About Us Contact Us
Home Blog Page 2527

Mourning Rashmi Dwivedi: Living Among the Baiga Adivasis of Chhattisgarh

By
-
0

Sisterhood of the Baiga Mahapanchayat, Chhattisgarh

The Sad Demise of Rashm iDwivedi Of Baiga Mahapanchayat, Chhattisgarh!
Mahasamund, June 15, 2016

Rashmi Dwivedi’s sudden death this morning at Lormi, Mungeli District of Chhattisgarh came as a shock and surprise to many of us who had known her as an energetic, lively and firebrand woman social activist having dedicated her life for the rights and justice of Baiga Adivasis in the Achanakmaar Wildlife Sanctuary area of Chhattisgarh[1].

Rashmi has left us at a young age of about 50 years, and the loss to social movements in Chhattisgarh will be permanent, as not many are willing to commit themselves to work in remote areas of the land categorised as backward among Adivasis living in utter poverty and neglect, where the patients are still brought to the nearest government run primary health centre on kanwar (a bamboo carrier kept on the shoulders of two persons) covering some ten to twenty kilometers.

Ironically, the Baigas are the traditional medicine folk, and known for their ancestral knowledge of herbal medicines.  It is among them that Rashmi resided. Rashmi suffered from certain ailments, and without displaying her pain, she continued with her struggles for the rights and justice for Baiga Adivasis. As a result, she was forced to face indignities and isolation by the powers that be – forest and police officials, contractors and big business, politicians and patriarchs!   

Rashmi had the commitment with courage to work with Baiga Adivasis and together they formed a peaceful-democratic organisation called the Baiga Mahapanchayat, Chhattisgarh. In December 2007, the Baiga Adivasis had taken out a Long March called “Gaon-Gaon se Paon-Paon Tak” (from villages on foot) from Birjunagar in Lormi area to Raipur, the capital city of Chhattisgarh. Hundreds of Baiga Adivasis – men, women and children—walked miles-and-miles during the day and camped in the night, cooking their own food, dancing and singing liberation songs.

Birju Baiga is a martyr having been killed in a conspiracy by the Van Suraksha Samiti and forest officials as the Baiga adivasis in his leadership were settling down in what is now known as Birjunagar. This was in the year 2002, just two years after the Chhattisgarh was accorded the status of a separate state on November 1, 2000.

It is well-known that the Forest Rights Act, 2005 is a result of people’s struggles to assert their right to life and livelihood on jal, jangal aur zameen (water, forest and land). The unique struggles for forest rights and the contribution of Baiga Adivasis under the leadership of Rashmi Dwivedi is recognized not only in Chhattisgarh but all over the country. Rashmi’s oft repeated statement was:  “The Baiga needs access to forests more than electricity, roads or piped water.” 

Rashmi has been closely associated with various regional and national level initiatives to promote linkages and solidarity among various people’s movements for freedom, justice, peace and democracy. She has held prestigious positions in People’s Union for Civil Liberties (PUCL), Indian Social Action Forum (INSAF), Ekta Parishad, etc. She was also part of a larger alliance of socialist-secular-democratic organization : Chhattisgarh Mukti Morcha (CMM).

After graduating from Bilaspur, Rashmi  joined Ekta Parishad established by P V Rajagopal, a well-known Gandhian who had played a prominent role in the surrender of dacoits in Madhya Pradesh (Bhind-Morena) along with Mr. S.N.Subba Rao, noted Sarvodaya leader from the State, who had worked with JP in bringing about the surrender of about 500 dacoits.

Rashmi has been working with the Baiga tribe for many years in the Lormi tribal area, which falls between Kawardha and Bilaspur. She stood vehemently opposed to mining in Dulduli by the Vedanta group. The mining is resulting in large-scale displacement of the Baiga tribes, as is the policy of driving out tribals from the Kanha-Kisli and other national parks.

Married to Ratneshwar Nath who was also part and parcel of Ekta Parishad, but independently ran Parivartan, a non-government organisation based in Kanker, headquarters of what used to be the Bastar district. For several years, Rashmi worked with Ratneshwar Nath on forest and rights issues. Trained tribals for self-employment since their land is being denied to them as part of the Malik Makbooja scam in which Salwa Judum leader Mahendra Karma was one of the accused.

Nath died on May 3, 2009. They had a daughter named Deepshree, who died in a tragic road accident a day after Deepavali in 2002 at the age of 7. This tragedy brought her back to her home town Lormi, to continue to work amongst the Baiga Adivasis.

I had the opportunity to meet and work with Rashmi Dwivedi when we were involved in the rehabilitation of thousands of bonded labourers in the then Raipur district, released by a historic judgment of the Supreme Court of India. Ekta Parishad was responsible for rehabilitation of released bonded labourers in Saraipalli Block of the then Raipur District, close to the borders of Odisha.

Rashmi had impressed me with her clear analytical understanding of the bonded labour problem, and a good grasp of rural Chhattisgarh. Fluent in Chhattisgarhi, she was capable of communicating with the released bonded labourers at the grass-roots level, inspiring them to play a pro-active role in their self-development rather than bring mere objects of government programmes. On the other hand she demonstrated her courage in confronting the government officials who were otherwise hostile to the entire process of release and rehabilitation of the bonded labourers due to their class and caste prejudices.

Though I was working for the rehabilitation through the Multi Niketan(A self-development programme of the released bonded labourers), Rashmi and her team were in constant interaction with us. I remember an incident when we had a night meeting in a village of all activists and workers involved in the rehabilitation work. Mr. P V Rajagopal of Ekta Parishad was to take the meeting.  During sharing, she told us that she had walked some 17 kilometers with others to attend this meeting. Later, I had the opportunity to be a co-worker in various organizations like the PUCL, INSAF and CMM.

Over time, my wife Shashi and I developed a deep bondage, both personal and organizational relationships with Rahsmi and Nath, enriching each other in our common commitment, and also sustaining and upholding each other in times of trials and tribulations.  With this generation of dedicated social activists like Rashmi passing away, there exists a void that will be rare to replace. People like Rashmi are a product of their deep devotion to a transformed world for themselves, their children and fellow human beings, where peace, justice, freedom and dignity would prevail.

Rashmi had kept her house open for children in distress. Some 9-15 children stayed with her as part of the family, and she took motherly care of them. She had not raised any funds for their welfare, but shared her own limited resources to keep them healthy and happy. That was the true woman in her who cared and shared like a mother!

Peace and Rest, Rashmi…

[1] In Chhattisgarh, Lormi and Mungeli Blocks of district Bilaspur have the largest Baiga population. The majority of them live in 42 forest villages within the Achanakmar WLS and which is also considered one of the most backward regions of the country. The lifestyle of the Baiga community is deeply connected with the forests wherein they practice agriculture without the use of the plough and grow 12 different kinds of crops using this method. They practice shifting agriculture, where they cultivate one piece of land for 3 years and then move to the next patch, allowing for forest regeneration. It was during the British rule when the forests were declared the property of the State that the community was pushed to poverty. To facilitate the cutting of forests for timber, the British brought the Baigas from the highlands to the foot of the hills and settled them in forest villages. The Baigas of Chhattisgarh have repeatedly faced displacement due to various projects first in Bhoramdeo in district Kawardha, Bodla Block in district Kawardha and now in Achanakmar WLS in district Bilaspur.
 

रौशनी के बीज बोने का माददा – ‘अंधविश्वास उन्मूलन’ पुस्तकत्रयी के बहाने चन्द बातें

By
-
0

  Home Page Image: Indian Express

(‘पहल’ के आगामी अंक हेतु )

                                                                                              

1.स्मशान में कवि सम्मेलन और वह भी अमावस की पूरी रात।

पिछले साल के अन्त में पुणे से आयी इस ख़बर की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया था। ( देखें इंडियन एक्स्प्रेस 14 नवम्बर 2015) उधर शहर में लोग दीपावली मना रहे थे और वहां सैकड़ों की तादाद मंे एकत्रित लोगों के बीच कविताएं पढ़ी जा रही थीं, एक कविता संग्रह का विमोचन भी हो रहा था, कुछ सांस्कृतिक  समूह भी बीच बीच में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। पुणे के उपनगर बोपोडी की स्मशानभूमि का परिसर उस अलग ढंग के कार्यक्रम का गवाह बना था।

‘अमावस्या की पवित्र रात में स्मशान में कवि सम्मेलन’ शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे , महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति – जिसके निर्माण में शहीद विचारक डा नरेन्द्र दाभोलकर ने पहल ली थी – तथा सिद्धार्थ संघ और सिद्धार्थ महिला संघ। समिति के सदस्यों द्वारा गाया एक गीत काफी चर्चित हुआ, जिसके बोल थे ‘बो रहे हैं हम प्रकाश बीज’। भूतों-प्रेतों के ‘अस्तित्व’ या उनके ‘विचरण’ को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांत धारणाओं को चुनौती देने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम ने बरबस कुछ समय पहले कर्नाटक के बेलागावी सिटी कार्पोरेशन के अन्तर्गत आते वैंकुंठ धाम स्मशान में हुए एक अन्य आयोजन की याद ताजा कर दी थी,  जहां कर्नाटक के उत्पादनशुल्क/एक्साईज मंत्राी जनाब सतीश जरकीहोली ने सैकड़ों लोगों के साथ वहीं रात बीतायी थी अंौर वहां भोजन भी किया था। याद रहे कि महाराष्ट्र की तर्ज पर कर्नाटक विधानसभा में अंधश्रद्धा विरोधी बिल लाने में अत्यधिक सक्रिय रहे मंत्राीमहोदय दरअसल लोगों के मन में व्याप्त इस मिथक को दूर करना चाहते थे कि ऐसे स्थानों पर ‘भूत निवास’ करते हैं।

याद रहे कि ‘काला जादू कानून’ नामसे अधिक चर्चित इसी कानून के निर्देशों के मददेनज़र ऐसे कई पाखंडी बाबाओं को अबतक जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जो चमत्कार दिखा कर लोगों को गुमराह करा रहे थे। स्वयं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पास रेकार्ड मौजूद हैं, जो बताते हैं कि उनकी संख्या डेढ सौ से अधिक हैं। उपरोक्त कानून का निर्माण डा दाभोलकर की शहादत के बाद ही हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बरसों संघर्ष किया था। ख़बरों के मुताबिक समिति महाराष्ट, कर्नाटक या गोवा में अपनी तीन सौ शाखाओं के जरिए ऐसे तमाम मामलों में सक्रिय है। एक तरफ आस्था का दोहन करते तमाम बाबाओं, साध्वियों की तादाद में बढ़ोत्तरी होती दिखती है, वहीं यह जानना दिलचस्प है कि ऐसी समानान्तर प्रक्रियाएं भी देश में चल रही हैं जो भारत की संविधान की धारा 51 ए – जो मानवीयता एवं वैज्ञानिक चिन्तन को बढ़ावा देने में सरकार के प्रतिबद्ध रहने की बात करती हैं – के दायरे में सम्मिलित कामों को ही अपने स्तर पर आगे बढ़ाती दिखती हैं।

अपनी किताब ‘डिसएनचेन्टिंग इण्डिया: आर्गनाइज्ड रेशनेलिजम इन इण्डिया’ (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2012) में लेखक जोहान्स क्वैक भारत के तर्कवादी आन्दोलन पर जब निगाह डालते हैं तो इस बात का विशेष उल्लेख करते हैं कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति देश का सबसे सक्रिय तर्कशील संगठन है। अतीत के अनुभवों से लेकर आज की सक्रियताओं पर निगाह डालनेवाली इस किताब में कई सारे पन्ने समिति के कामों पर ही केन्द्रित है। प्रस्तुत किताब भारत के तर्कशील आन्दोलन के अलक्षित इतिहास को, उसकी तमाम शख्सियतों को भी उजागर करती है। इसमें ज्योतिबा फुले, गोपाल आगरकर, शाहू महाराज, रामास्वामी नायकर, जवाहरलाल नेहरू, डा अम्बेडकर, एन एन रॉय, गोपाराजू राव ‘गोरा’, अण्णादुराईै और कई अन्य शामिल हैं।

अभी पिछले साल की ही बात है जब डा नरेन्द्र दाभोलकर के बेटे हामिद दाभोलकर ने (कैचन्यूज) को दिए अपने साक्षात्कार मंे बताया था कि किस तरह डा दाभोलकर की शहादत के बाद कई सारे ऐसे कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्य के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है और किस तरह उस मशाल को मजबूती से आगे बढ़ाया है, जिसे दाभोलकर ने प्रज्वलित किया था, गोया वह इस बात को प्रमाणित करना चाह रहे थे कि उनकी मौत उनके विचारों को समाप्त नहीं कर सकतीं।

हामिद का कहना था कि ‘हमारा यह लक्ष्य था कि उन्होंने जिस मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उसे आगे बढ़ाया जाए क्योंकि अगर हम उसमें असफल होते तो इसका मतलब होता कि हत्यारों की जीत हुई।.. जबभी किसी नेता की मौत होती है, तो उसके अनुयायी, आवेग में आकर हिंसक हो जाते हैं। हम लोगों ने उससे अपने आप को दूर रखा और मेरा मानना है कि यह उनके विचारों की जीत है, जो उन्होंने हमारे सामने रखे।’

                                                                                                             चार्वाकों का आधुनिक वारिस

अपने आप को सहिष्णु कहलानेवाले भारत की सरजमीं पर तर्कशीलता एवं बुद्धिवाद की पताका बुलन्द करनेवाले लोगों को किन खतरों से गुजरना पड़ता है, इस बात को हम विगत तीन सालों के अन्दर हुई – प्रोफेसर कलबुर्गी, कामरेड गोविन्द पानसरे और डा दाभोलकर – इन तीन हत्याओं से देख सकते हैं। और इन हत्याओं का सिलसिला एक तरह से डा दाभोलकर की हत्या से शुरू हुआ था। (20 अगस्त 2013, पुणे) अलसुबह टहलने के लिए निकलते वक्त़ जबकि ठीक साडे ग्यारह बजे की प्रेस कान्फेरन्स तय थी – जहां उन्हें पर्यावरणअनुकूल गणेश मूर्तियों के मसले पर बात रखनी थी – डा नरेन्द्र दाभोलकर ने यह शायद ही सोचा होगा कि आंेकारेश्वर पूल पर मौत उनका इन्तज़ार कर रही होगी।

अभी चन्द रोज पहले ही उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए ‘सनातन संस्था’ नामक आध्यात्मिक कहलानेवाली संस्था के कारिन्दे को सीबीआई ने पकड़ा है, जिस संगठन का ही एक अन्य कार्यकर्ता कामरेड पानसरे की हत्या के आरोप में जेल में है। इसी संगठन के कार्यकर्ता पनवेल, ठाणे आदि स्थानों पर हुए आतंकी विस्फोटों /अप्रैल 2008/ और मडगांव तथा सनकोले की आतंकी कार्रवाईयों में /अक्तूबर 2009/ में सक्रिय पाए गए हैं तथा इनमें से कई आज भी फरार चल रहे हैं।

मालूम हो कि अस्सी के दशक के अन्तिम दौर से डा दाभोलकर अंधश्रद्धा के खिलाफ मुहिम में जुटे थे – जिन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ कर जनप्रबोधन के काम में अपने आप को झांेक दिया था – और इस दौरान उन्हें बाधाओं, प्रताडनाओं एवं हमलों का शिकार होना पड़ा था।

वैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि डा दाभोलकर को इस बात का एहसास नहीं था कि फुले-रानडे-गोपाल हरि आगरकर-अम्बेडकर की जिस विरासत को लेकर वह अपनी मुहिम में मुब्तिला हैं, धर्म के ठेकेदारों द्वारा साधारण जनों की आस्था का दोहन करनेवाले जिन तत्वों की वह मुखालिफत अपने संगठन ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ के बैनरतले कर रहे हैं, वह कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। उनकी हत्या के तत्काल बाद उपजे जनाक्रोश से बचने एवं एक तरह से अपनी झेंप मिटाने के लिए सूबे में सत्तासीन तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी की सरकार ने 18 साल से लम्बित उस विधेयक पर अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया, जिसे पारित करने के लिए डा दाभोलकर लम्बे समय से सक्रिय थे। इस बिल का फोकस जादूटोना करनेवाले या काला जादू करनेवाली ताकतों पर रोक लगाना रहा है। ‘महाराष्ट्र प्रीवेन्शन एण्ड इरेडिकेशन आफ हयूमन सैक्रिफाइस एण्ड अदर इनहयूमन इविल प्रैक्टिसेस एण्ड ब्लैक मैजिक’ शीर्षक इस बिल का हिन्दु अतिवादी संगठनों ने लगातार विरोध किया था।

पुणे के पास स्थित सातारा में जन्मे नरेन्द्र दाभोलकर ने मिरज मेडिकल कालेज से अपनी डाक्टरी की पढ़ाई की। सत्तर के दशक के प्रारम्भ में ‘समाजवादी युवजन सभा’ के एक सक्रिय सदस्य के तौर पर अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरूआत करनेवाले डाक्टर दाभोलकर विभिन्न किस्म के सामाजिक आन्दोलनों से भी जुड़े थे। मेडिकल प्रैक्टिस दस साल करने के बाद वह उन्हीं दिनों डा बाबा आढाव की अगुआई में जातिउन्मूलन के लिए चल रही ‘एक गांव एक पाणवठा’ अर्थात एक गांव एक जलाशय’ नामक मुहिम से वह जुड़े, इस दौरान उन्हें जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा उसी आधार पर उन्होंने तय किया अंधश्रद्धा निर्मूलन पर अपने आप को केन्द्रित रखेंगे। इसी मकसद से लगभग पचीस साल पहले उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था और उसके जरिए अलख जगाने का काम कर रहे थे। समाज में वैज्ञानिक चेतना फैलाने के काम को किस तरह एक आन्दोलन की शक्ल दी जा सकती है उसकी एक तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की है।

2.
प्रश्न उठता है कि डा दाभोलकर के वे कौन से विचार थे जिसने तमाम लोगों को इस कदर प्रेरित किया कि इस सत्यान्वेषी की शहादत के तीन साल बाद भी उनके विचारों की मशाल आगे बढ़ाने में मुब्तिला लोगों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। राजकमल प्रकाशन द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित पुस्तकत्रयी ‘अंधविश्वास उन्मूलन – विचार, /पहला भाग/ अंधविश्वास उन्मूलन – आचार /दूसरा भाग/ और अंधविश्वास उन्मूलन – सिद्धान्त /तीसरा भाग/ – जिनके रचयिता खुद डा दाभोलकर रहे हैं, उस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करती हैं। प्रस्तुत पुस्तकत्रयी उनकी किताब ‘तिमिरातुनी तेजाकड’ /तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर/ का हिन्दी अनुवाद है। किताब के मंतव्य में डा दाभोलकर ने अंधविश्वास उन्मूलन को लेकर संक्षिप्त विचार प्रगट किए हैं। उनके मुताबिक 1980 के दशक में जब समिति का काम शुरू हुआ तो उसे लोग भूत प्रेत, टोना टोटका, बाबावाद के खिलाफ चलनेवाली प्रगतिशील मुहिम के तौर पर देखते थे और उन दिनों यह काम दोयम दर्जे का माना जाता था। दो दशकों की अपनी यात्रा पूरी करके आन्दोलन एक पड़ाव पूरा कर ‘अब अंधविश्वास उन्मूलन का शास्त्राीय विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष कृति  विवेकवादी विचारधारा बन गया है।’ विवेकवाद अर्थात रैशनेलिजम/तर्कशीलता के बारे में वह समिति के विचारों को यंू स्पष्ट करते हैं।

‘एक यह कि ईश्वर और धर्म को लेकर जो लोग नैतिक आचरण करने के पक्षधर हैं, समिति उनका सम्मान करती है। परंतु समिति खुद सदविवेक की नीति की पक्षधर है।’

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि

‘विवेकशक्ति को संगठित कर समिति शांतिपूर्ण ढंग और रास्ते से सामाजिक जीवन मे हस्तक्षेप की हिमायती है। समिति चाहती है कि आज का सामाजिक जीवन भविष्य में वर्तमान से बेहतर बने। यह लाजिमी है और अनिवार्य भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही इस विवेकवादी आन्दोलन का मकसद है। ‘ व्यक्ति को विवेकशील बनाकर ही विवेकवादी समाज-निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।’ /पेज 9, पहला भाग/

हमारे समाज में ऐसा सहजबोध व्याप्त है जिसके तहत धर्म को नैतिकता से जोड़ा जाता है। इस सहजबोध को प्रश्नांकित करते हुए अपने मंतव्य में डा दाभोलकर जोड़ते हैं कि ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण  धारण करनेवाले व्यक्ति के नैतिक होने की संभावना अधिक होती है। इसका सीधा-सामान्य कारण यह होता है कि वह व्यक्ति अक्सर यही सोचता, व्यवहार करता देखा जाता है कि वह दूसरों के साथ वही व्यवहार करता रहे जिसकी उसे दूसरों से अपेक्षा रहती है। इस व्यवहार में निहित कार्य-कारण भाव से वह पूरी तरह से वाकीफ होता है और आश्वस्त भी। वही उसकी नैतिकता की नींव होती है। विवेकवादी व्यक्ति नीतिमान समाज निर्माण को तरजीह देता रहता है। यही कारण है कि वह ईश्वर और धर्म की संकल्पना का प्रयोग नीतिपूर्वक करनेवाले लोगों का सम्मान करता है।’

मालूम हो कि डा दाभोलकर ने अपने जीवनकाल में अंधविश्वास उन्मूलन के लिए एक दर्जन से अधिक किताबें लिखीं। प्रस्तुत पुस्तकत्रयी ‘अंधविश्वास उन्मूलन – विचार, /पहला भाग/ अंधविश्वास उन्मूलन – आचार /दूसरा भाग/ और अंधविश्वास उन्मूलन – सिद्धान्त /तीसरा भाग/ के सम्पादन का काम डा सुनीलकुमार लवटे, जो मराठी तथा हिन्दी के साहित्यिक समीक्षक, अनुवादक तथा संपादक हैं, ने किया और अनुवाद का जिम्मा डा चंदा गिरीश, डा विजय शिंदे और प्रकाश कांबले जैसे उनके पूर्व छात्रों एवं सहयोगियों एवं मराठी-हिन्दी के उभरते विद्वानों ने किया। अपनी सम्पादकीय टिप्पणी मंे डा लवटे इस बात का विशेष उल्लेख करते हैं कि इन तीनों में से किसी ने भी अनुवाद के लिए मानदेय राशि नहीं ली। उन्होंने लिखा है कि जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से उन्हें अनुवाद के लिए मानदेय राशि की पेशकश की गई तो उन्होंने विनम्रता से उसे लेने से इन्कार किया और कहा कि ‘इस महत्वपूर्ण कार्य में यह हमारा छोटासा योगदान समझिएगा’।

पहला भाग ‘अंधविश्वास उन्मूलन – विचार’ में आन्दोलन से संबंधित बुनियादी बातों पर रौशनी डाली गयी है जिसके अन्तर्गत ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण ’ किसे कहते हैं, ‘विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष,’ ‘वास्तुशास्त्र नहीं वास्तुश्रद्धाशास्त्र’, ‘छदम विज्ञान अर्थात स्युडो साइंस’, मनोविकार, भूतप्रेत बाधा या भूतावेश, ‘सम्मोहन’ /हिप्नाटिजम, ‘देवी सवारना’ जैसे मसलों पर चर्चा की गयी है ताकि यथार्थ और भ्रम के बीच व्याप्त अंतराल को स्पष्ट किया जा सके।  दूसरे भाग ‘अंधविश्वास उन्मूलन: आचार’ में धर्म के नाम पर जारी पाखंड, विभिन्न बाबाओं के मायाजाल और उनके खिलाफ चलनेवाले जनजागरण कार्यक्रमों, मुहिमों एवं भंडाफोड प्रयासों का विवरण है। पुस्तकत्रायी का आखरी हिस्सा ‘अंधविश्वास उन्मूलन: सिद्धांत’ पुस्तक में गहराई में जाकर ऐसे कई विषयों पर विचार किया गया है जिनसे तर्कशील आन्दोलन के हर कार्यकर्ता को रूबरू होना पड़ता है, जिसमें ईश्वर, धर्म, विश्वास-अंधविश्वास, स्त्रिायां और अंधविश्वास उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षता तथा विवेकवाद पर फोकस है।

3.                         ”Scientific temperament is a process of thinking, method of action, search of truth, way to life, spirit of a free man’
                                            – Jawaharlal Nehru, 1953, explaining independent India’s Science Policy on the floor of the Parliament

किताब का पहला भाग जो अंधविश्वास उन्मूलन के ‘विचार’ पर केन्द्रित है, उसमें पहला लम्बा आलेख वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है, जिसकी वह शुरूआत में ही आसान परिभाषा देते हैं कि ‘किसी भी घटना की पृष्टभूमि में  उपस्थित कार्य-कारण को जान लेना अथवा दो भिन्न घटनाओं के बीच के पूरक संबंधों को जान लेना ही ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण ’ है। फिर उसकी विशिष्टताओं की चर्चा करते हुए वह बताते हैं कि

⇒ किसी भी ग्रंथ में लिखे हुए अथवा किसी अधिकारी व्यक्ति के कहे हुए वचन को सच मानना गलत है क्योंकि अंतिम सत्य का निकष प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा निरीक्षण होता है ;

⇒ विश्व का चक्र विशेष नियमों पर चलता है। इसका पता हमें प्रयोग, अनुमान और पड़ताल से चलता है। विज्ञान से संबंधित भौतिक विश्व मनुष्य की अनुभूति से परे है। नियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से उसमें परिवर्तन आता है

⇒अंतिम और श्रेष्ठ ज्ञान मनुष्य को उसकी बुद्धि से नहीं, साक्षात्कार और उसके अन्तर्गत इंद्रियों के अनुभवों से प्राप्त होता है, ऐसी धार्मिक श्रद्धा अथवा तत्वज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण नकारता है

⇒ वैज्ञानिक दृष्टिकोण  को प्रमाणित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जिस परिस्थिति में किया जाता है, उस पर वैज्ञानिक का नियंत्राण होता है। वह किसी अज्ञात शक्ति पर निर्भर नहीं होता

⇒ विज्ञान सार्वजनिक होता है। इसका सत्य वैश्विक होता है। … श्रद्धा को आधार माननेवाला मत व्यक्तिगत होता है जबकि विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ होता है। /पेज 33/

उनके मुताबिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण  ने निम्नलिखित मूल्यों का निर्माण किया है: स्वायत्तता, शोधक व्रत्ति, सम्यकता, नम्रता और निडरता। यहां स्वायत्तता का अर्थ है ‘विश्व स्वतंत्र है और उसके नियमों को टाल कर कुछ भी घटित नहीं होता। यह मूल्य विचार मनुष्य को ईश्वर और नियति नाम की कल्पनाओं से दूर रख सकता है और घटनाओं का कार्य-कारण भाव ढंूढने के लिए प्रेरित कर सकता है। नम्रता के सन्दर्भ में यह बात कही जा सकती है कि वैज्ञानिक द्रष्टिकोण अपने निष्कर्ष या अपने शब्द को कभी अंतिम सत्य नहीं मानता जबकि धर्म हमेशा आज्ञा देता है कि ‘विश्व का राज मैं जान चुका हूं अब केवल मेरी आज्ञा का पालन करो’ इसके बरअक्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तु अथवा घटनाओं की जांचने की तथा अज्ञात तत्व की पड़ताल जारी रखने की बात करता है। /पेज 35-37/

आगे वह भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की पड़ताल करते हैं, जिसकी पूर्वपीठिका के तौर पर पहले के ग्रंथों में नज़र आती वैज्ञानिक चिन्तन की झलकियों की चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि ईसवी सन तीसरी और चौथी शती में नागार्जुन के ‘रसरत्नाकर’ और ‘काल्कपुरतंत्राम’ जैसे रासायनिक संयुगों की जानकारी और उपयोग के ग्रंथ, वराहमिहिर के ‘बृहतसंहिता ’ जैसे ग्रंथ जिसमें सूर्य को तारा संबोधित किया गया है और अन्य ग्रहों की जानकारी दी गयी है। आर्यभटट और भास्कराचार्य के गणित और खगोलशास्त्र पर आधारित सिद्धांत आदि की बात करते हुए वह बताते हैं कि आठवी शती के अंतिम दशक में यहां ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम’ की प्रव्रत्ति बढ़ती गयी और ज्ञान प्राप्त करने की लालसा कम होती गयी। उसके बाद लम्बे समय तक कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाया। और खान-पान या आचार विचार सम्बन्धी निरर्थक चर्चाओं में लोग उलझे रहे और ऐसी खोखली रूढि परंपराओं और शोषक धर्म से बने समाज ेमें जनता अपना निष्क्रिय जीवन बीताती रही और स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद दी जा रही शिक्षा में भी इस बात को नज़रअंदाज किया गया। इस समूची स्थिति के निर्माण के लिए वह जाति व्यवस्था का अस्तित्व, उसकी गहरी जड़ें, स्त्राी को ज्ञान के अधिकार से वंचित करना और विज्ञान के आधार के तौर पर प्रयोग और तर्क के बजाय यहां दर्शन की बुनियाद ‘ब्रहमं सत्य, जगत मिथ्या’ जैसे दर्शन के हावी होते जाने में देखते हैं। उनके मुताबिक ‘परिवार नामक संस्था भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बड़ी बाधा रही है, जहां व्यक्ति का बहुआयामी विकास होने के बजाय उसे पिता के एकाधिकारी शासन में रहना पड़ता है। अन्त में वह इसके पीछे एक अहम कारण ‘प्रगतिवादी विचारों के आधार पर समाज को आगे बढ़ानेवाली राजनीतिक शक्ति के अभाव’ में देखते हैं। ऐसी ताकत की मौजूदगी सभी स्तरों पर सामाजिक जीवन को जांचने, उसका मूल्यांकन करने और उसमें परिवर्तन लानेवाली राजनीतिक सत्ता अगर सक्रिय रहे तो बड़े पैमाने पर समाज के वैज्ञानिक द्रष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है।

फिर आगे वह वैज्ञानिकों के व्यवहार के अवैज्ञानिक होने की विवेचना करते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में विज्ञान की आराधना करनेवाले वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष व्यवहार उसके विपरीत होने को लेकर वह ‘शास्त्राीय विचार प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अंतर’ की बात करते हैं। उनके मुताबिक

‘शास्त्राीय पद्धति का आधार तर्क, निरीक्षण और सूत्रबद्ध व्यवहार होता है। अनुसंधान से परे इसकी द्रष्टि पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है। यूरोप में वैज्ञानिक द्रष्टिकोण के जरिए हुए अनेक आविष्कारों ने वहां के समाज को झकझोर दिया। भारत में ऐसी बारी नहीं आई। ब्रिटिशों के साथ विज्ञान भी बिना बुलाए मेहमान की तरह आ गया। ..यहां पर शास्त्राीय विचार प्रणाली जीवन का द्रष्टिकोण नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप में उन्नति का प्रभावी साधन बनी। यूरोप में वैज्ञानिक अपनी बात को समाज के गले बांधने के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते थे। भारत में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण तो सुविधा से स्वीकार किया गया। लेकिन उसके लिए आवश्यक निडर मानसिकता यहां पर नहीं पनप पाई। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य केवल बुद्धि से नहीं, भावना के आधार पर भी जीवित होता है। वैज्ञानिकों के अवैज्ञानिक वर्तन का मूल कारण इसी बात में छुपा है।’

किताब के अन्य अध्यायों में वह ‘ज्योतिष की वैज्ञानिकता’ /विज्ञान की कसौटी पर फलित ज्योतिष/, इन दिनों लोकप्रिय हो चलें वास्तुशास्त्र /वास्तु/श्रद्धा/शास्त्रा: अर्थ और अनर्थ/, स्यूडोसाइंस अर्थात छदमविज्ञान, मन की बाधा: भूतबाधा, देवी सवारना, सम्मोहन, बाबागिरी आदि पर अलग अलग अध्यायों में चर्चा करते हैं। किताब का अंतिम अध्याय जिसका शीर्षक है ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और हिंदू धर्म विरोध’ में वह दरअसल उस दुष्प्रचार का जवाब देते हैं जिसके तहत समिति के विरोधी यह आरोप लगाते हैं कि वह सिर्फ हिन्दू धर्म का विरोध करती है। जाहिर है कि पूरे देश में तर्कशीलता के लिए समर्पित मुहिमों या विवेकवादी आन्दोलनों को बदनाम करने के लिए यही आरोप उछाला जाता है। ऐसा झूठा आरोप लगानेवालों को दरअसल समिति के लोकमानस को जागरूक करनेवाले प्रयासों से डर लगता है और उन्हें यह लगता है कि ‘ऐसा सजग लोकमानस भविष्य में धर्म के संदर्भ में भी चौकन्ना रहेगा।’ अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए वह लिखते हैं: /देखें, पेज 170/ अंधविश्वास को बढ़ानेवाले और शोषण करनेवाले ढकोसलों एवं कर्मकांडों के विरोध में समिति के प्रयास खास धर्म तक सीमित नहीं हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, ईसाई हों, जैन हों या बौद्ध धर्म हो उसके अनुयायियों द्वारा किए जानेवाले ढकोसलों का समिति ने हमेशा ही विरोध किया है। इसी सन्दर्भ में वह हिन्दू धर्म के नाम पर अपनी स्वार्थी राजनीति चलानेवाली धार्मिक शक्तियों की भी आलोचना करते है जो अपने आप को हिन्दू कल्याण के ठेकेदार समझती है। धर्म के इन स्वयंघोषित रक्षकों की तानाशाही को ‘समिति ठुकराती है’ ऐसा ऐलान भी वह करते हैं।

4.
                    To abandon the struggle for private happiness, to expel all eagerness for temporary desires, to burn with passion for eternal things, that is emancipation, that is free man’s worship.
                                                                                                                                                                                                                                                         – Bertrand Russell

किताब का दूसरा भाग जो ‘अंधश्रद्धा उन्मूलन: आचार’ पर केन्द्रित है, उसमें प्रस्तुत अध्यायों को स्थूल रूप में तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा उन भण्डाफोड कार्रवाइयों का है जिसके तहत समिति के कार्यकर्ताओं ने गुमराह करनेवाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई की और वह सफल भी हुए – उदाहरण के लिए किताब में ‘साहबजादी की करनी’ शीर्षक अध्याय में लेखक बताता है कि किस तरह सातारा में उनके घर के एक परिवार में रहनेवाली साहबजादी नामक अशिक्षित एवं गूंगी मुस्लिम महिला के ‘चमत्कार’ ने उनके ‘घमंड को चकनाचूर किया था।’ उसके पास अपनी समस्या को लेकर जानेवाले व्यक्ति द्वारा नींबू निचोड़े जाने पर व्यक्ति के हाथ में कील और पिन के साथ तावीज निकल आता जिसका मतलब यह माना जाता था कि घर की करनी दूर हो चुकी है और फिर साहबजादी को भारी मात्रा में पैसे प्राप्त होते। लेखक बताता है कि किस तरह उन्होंने उसका भण्डाफोड़ किया और उस पर तथा उसके अपराध को जगह देनेवाले नायब तहसीलदार के परिवारवालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। ‘कमरअली दरवेश’, ‘मीठे बाबा’, ‘गुरव बंधु का नेत्रोपचार’, ‘भूत से साक्षात्कार’, ‘दैवी प्रकोप से दो हाथ’ ‘भगवान गणेश का दुग्धप्राशन’, ‘झांसी की रानी का पुनर्जन्म’ आदि अध्यायों में वह कुछ बाबा लोगों द्वारा चमत्कार दिखा कर जनता को बेवकूफ बनाये जाने को समिति के लोगों ने किस तरह साहस के साथ बेपर्द किया उसके बारे मे रौशनी डालते हैं।

किताब के कुछ अध्याय प्रचारात्मक कार्रवाइयों को भी रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए जब महाराष्ट्र सरकार ने उनकी रचना ‘लढे अंधश्रद्धेचे’ के लिए उन्हें पुरस्कार घोषित किया और यह ऐलान किया कि प्रस्तुत पुरस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्राी विलासराव देशमुख प्रदान करेंगे तो उन्होंने मुख्यमंत्राी के नाम पत्र लिखा – जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया – जिसमें उन्होंने साफ किया कि ‘अंधविश्वास का आचरण सार्वजनिक तौर पर करनेवाले और उसका समर्थन करनेवाले आप जैसे मुख्यमंत्राी के हाथों पुरस्कार लेना उचित नहीं होगा’ उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह ‘विधानसभा का सत्रा चलते समय मुख्यमंत्राी सत्य साईंबाबा से मिलने गए थे, उन्होंने न केवल उनके पैर छुए थे बल्कि साईंबाबा द्वारा हाथ हवा में घुमा कर दी गई सोने की सांकल को फूहड़ जादू न मान कर दैवी कृपा  का आविष्कार घोषित किया था और इस घटना का विरोध करनेवाले समिति के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था’।

मदर टेरेसा को चमत्कारों के आधार पर संतपद प्रदान करने की रोमन कैथोलिक चर्च की कोशिशों को लेकर उन्होंने तत्कालीन पोप को लिखा था /मदर टेरेसा का संतपद, पेज 68-69/कि सन्त उपाधि बहाल करने के लिए ‘चमत्कारों की खोज हो रही है तो यह प्रक्रिया गलत और संविधान के विपरीत है। इस कारण हमारी समिति इसका विरोध करेगी।’ गैलीलियो को चर्च द्वारा दी गई सज़ा को चर्च द्वारा 350 साल बाद ईसाई धर्मपीठों द्वारा मांगी गयी माफी की याद दिलाते हुए पत्रा के अन्त में यह जोड़ा गया था कि ‘संतत्व को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को ढंूढना उनका सम्मान न होकर अपमान ही है, ऐसी हमारी धारणा है।’ कुलपतियों के नाम खुली चिटठी में उन्होंने ‘वैदिक ज्योतिष विभाग विश्वविद्यालय में शुरू करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के खिलाफ अपना मत प्रगट किया था।

किताब के कुछ अध्याय जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लिए गए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रौशनी डालते हैं। मिसाल के तौर पर ‘दैववाद की होली’ नामक अध्याय में सतारा – जहां उनका घर था – आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन और उसमें लोगों की बढ़ती रूचि को लेकर समिति द्वारा हाथ में ली मुहिम का विस्तार से वर्णन किया है। पहले चरण में समिति ने ‘ज्योतिष शास्त्रा कैसे नहीं है ?’ इस विषय को लेकर 21 प्रश्न ज्योतिष सम्मेलन के अग्रणियों को भेजे, जिसमें से किसी का भी उत्तर न इन कर्णधारों में से किसी ने और न ही संस्था ने दिया। मगर इस सम्मेलन को लेकर चर्चा ‘इन प्रश्नों से नहीं बल्कि समिति के ‘दैववाद की होली’ जैसे अभिनव आन्दोलन से हुई। इसमें स्वयं की जन्म कुंडलियां दैववाद का प्रतीक समझकर कई लोगों द्वारा जलाई गईं। इस साथ पंचाग के शुभ मुहूर्त, शुभ अशुभ जैसी बातों से कोई भी समय शुभ-अशुभ नहीं होता, इसे लोगों के दिलो दिमाग में बसाने हेतु अलग पन्नो ंपर लिख कर उन शुभ मुहूर्तों की होली जलायी गयी।/ पेज 87/ गौरतलब था कि जब कार्यक्रम का ऐलान हुआ तो ‘धमकियां मिलनी भी शुरू हो गईं। ..अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वैचारिक विवेचन का खंडन करने के बजाय ज्योतिष को हिंदू धर्म का अंग बताने की पहल की गई। और अतिवादी हिन्दू संगठनों ने ऐलान किया कि ऐसा कार्यक्रम हिंदू धर्म पर हमला ही है और वह समिति के लोगों को सबक सीखाएंगे। इस ‘हिंदू एकता में शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू एकता आन्दोलन का समावेश था।’ समिति अपने कार्यक्रम पर अडिग रही, उसकी तरफ से शहर में पर्चे बंटवाये गए और फिर नियत स्थान पर विद्वानों के भाषणों के बाद लोगों ने न केवल कंुडली की होली जलाई मगर उसके पहले ‘सामूहिक संकल्प’ भी लिया, जो इस प्रकार था:

‘मेरे जन्म-समय से ग्रहों की स्थिति का मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। इसी कारण ग्रहों की स्थिति दर्शानेवाली यह जन्मकुंडली भ्रामक है, यह मुझे मान्य है। मेरी मान्यता है कि यह कुंडली मेरे जन्म के समय से ही अज्ञान से मेरे पैरों में बंधी दैववाद की हथकड़ी है। इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं इसका दहन करना उचित समझता हूं। मैं इसे मानसिक गुलामी तथा दैववाद की होली मानता हूं।’ /पेज 91/

उसी तरह किताब में इस बात का भी विवरण है कि किस तरह ‘पुणे शहर की एक ख्यात पाठशाला ने अपने साठ साल पूरे होने के अवसर पर एक ही समय पर सत्यनारायण की साठ महापूजाओं का आयोजन किया था और इसके विरोध में समिति की ओर से पूरे दिन भर धरना दिया गया। विस्फोटक वातावरण को देखते हुए समिति के कार्यकर्ता केवल बैठे ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां एक बन्द बक्सा रक्खा था जिस पर लिखा था कि अपनी प्रतिक्रियाएं दें। बक्सा खोलने पर दिखााई दिया कि आधे से अधिक प्रतिक्रियाएं समिति की गतिविधियों को समर्थन देनेवाली थीं।  डा दाभोलकर बताते हैं कि किस तरह इसके बाद ‘पूना में किसी भी शिक्षा संस्थान ने अपना रजत, सुवर्ण या हीरक महोत्सव मनाते समय सत्यनारायण की पूजा का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं दिखाई।’ /पेज 137/ ज्योतिष जैसी दूसरी ब्राहमणी विद्या –वास्तुशास्त्र जो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाए जानेवाले वास्तुशास्त्र से बिल्कुल अलग है, जिसे असल में ‘वास्तुश्रद्धाशास्त्र’ कहा जाना चाहिए, उसके विरोध में भी समिति ने अभिनव तरीके से मुहिम चलायी। समिति ने इसके विरोध में वास्तुशास्त्र का वैज्ञानिक घोषणापत्रा प्रस्तुत करने हेतु ‘एक राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया’ जिसमें वास्तुनिर्माताओं की मदद से विवेकी वर्ग की सहायता लेकर प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत नारलीकर के हस्ताक्षर से वास्तुशास्त्रा का वैज्ञानिक घोषणापत्रा प्रकाशित किया गया। इस विषय के ढकोसलों को उजागर करनेवाले तमाम लेख अलग अलग अख़बारों में लिखे गए। अंतरजातीय/अंतरधर्मीय विवाह को बढ़ावा देने तथा पुरोहितों की मौजूदगी में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न करने की परिपाठी को चुनौती देने के लिए समिति ने महात्मा फुले द्वारा स्थापित ‘सत्यशोधक समाज’ की तरफ से शुरू की सत्यशोधक विवाह पद्धति को नवजीवन दिया, जिसमें पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। ब्राहमणी कर्मकांड के विरोध में सत्यशोधक समाज द्वारा प्रचलित इस पद्धति को समिति की तरफ से कुछ सुधारों के साथ आगे बढ़ाया गया।

महाराष्ट्र  के नासिक के सिंहस्थ मेले में स्नान करने हेतु लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं, जिसके लिए सैकड़ो करोड़ रूपए जनता के कर से सरकार खर्च करती है। समिति ने ऐसे मेलों के आयोजन पर भी सवाल उठाते हुए अभियान चलाया।  दाभोलकर लिखते हैं

‘समिति किसी भी मुहूर्त पर पाप से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने का विरोध करती है। ..नागरिकों के कर की रकम मुहूर्त स्नान करने के लिए सुविधाएं जुटाने के बजाय शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य लाभ के क्षेत्र पर खर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे मेले का वातावरण अंधविश्वास को बढ़ावा देनेवाला होता है।’

इन्हीं बातों को मददेनज़र रखते हुए समिति ने समान विचारवाले संगठनों की समिति बना कर इस संबंध में विरोध जताने का प्रयास किया। इस विषय पर पुस्तिका निकाल कर उसका विमोचन नासिक में ही किया गया। ‘सिंहस्थ मेले का डंका बजाने में ही जब सारे प्रचार माध्यम व्यस्त थे, उन दिनों समिति ने नासिक जाकर उसका दूसरा पक्ष आकाशवाणी के साथ स्थानीय केबल पर साक्षात्कार के द्वारा रखा।

किताब में डा दाभोलकर आसाराम बापू के विरोध में चलायी मुहिम पर भी रौशनी डालते हैं। /पेज 143/ ‘बापू ने ‘यौवन सुरक्षा’ नाम की एक किताब लिखी। काम जीवन से संबंधित अत्यंत अवैज्ञानिक जानकारी उसमें दी गई थी। इस जानकारी से युवाओं को यौवन की सुरक्षा करने में मदद मिलने के बजाय उनके दिग्भ्रमित होने की आशंका थी। इस प्रस्तुति का मुंहतोड़ जवाब देने वाली किताब, इस क्षेत्रा के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ से लिखवाकर समिति ने उसे प्रकाशित किया। इसके लिए समिति को धमकियां झेलनी पड़ीं।’ /पेज 143/

जनता को जागरूक बनाने के लिए समिति द्वारा हाथ में ली गई ‘विवेक जागरण – वाद संवाद’ मुहिम की भी डा दाभोलकर चर्चा करते हैं। इस मुहिम में उन्हें प्रख्यात अभिनेता डा श्रीराम लागू ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। डा श्रीराम लागू ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी अर्थात रैशनैलिस्ट’ थे और उन्होने अपने नास्तिक होने को लेकर अपने विचार जगह जगह प्रगट किए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाद संवाद समिति की तरफ से महाराष्ट में जगह जगह आयोजित किए जाने लगे। इसमें सबसे पहले 15 मिनट डा लागू तर्कशीलता के बारे में, अपने नास्तिक होने के बारे में लोगों से बात करते थे और बाद के पन्द्रह मिनट डा दाभोलकर समिति के कामकाज पर रौशनी डालते थे और उसके बाद खुली चर्चा चलती थी। एक शहर से दूसरे शहर की यह यात्राएं डा लागू की अपनी कार में ही चलती थी। सोलापुर जिले के बार्शी नामक स्थान पर इस सम्बन्ध में पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके लिए प्रकाशित पोस्टर आकर्षित करनेवाले थे: /पेज 112/

                                                   विवेक जागरण: वाद-संवाद

                                                            प्रतिभागी

                                        सिनेनाटय क्षेत्रा के प्रसिद्ध बुद्धिवादी अभिनेता

                                                         डा श्रीराम लागू

                                        महाराष्ट अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रवक्ता

                                                        डा नरंेद्र दाभोलकर

                                         ईश्वर का अस्तित्व ही पहला अंधविश्वास है

                                                        ईश्वर को रिटायर करो

                            ईश्वर पर आधारित धर्म की आवश्यकता ही क्या ? हमें चाहिए मानवधर्म ?

                                                हर श्रद्धा अंधविश्वास ही होती है

                                                           डा श्रीराम लागू

                                                 श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर है

                                        ईश्वर और धर्म के बारे में भी हम तटस्थ हैं

                                    असली सवाल है अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्य का !

                                                       डा नरेन्द्र दाभोलकर

                   ईश्वर का अस्तित्व, धर्म का प्रयोजन, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, धर्मांधता, धर्मनिरपेक्षता

                                    अंधविश्वास निर्मूलन जैसे विषयों पर जुगलबंदी

5
                             Our life should be inspired by love and guided by knowledge
                                                                                          -Bertrand Russell

किताब का तीसरा भाग जो ‘अंधश्रद्धा उन्मूलन: सिद्धांत’ पर केन्द्रित है, उसमें उन मसलों पर विचार किया गया है जिनसे तर्कशीलता के प्रश्न से रूबरू या उसके लिए सक्रिय हर कर्मी को जूझना पड़ता है। जैसे ‘ईश्वर’, धर्म, विश्वास-अंधविश्वास, धर्मनिरपेक्षता, विवेकवाद आदि। इस भाग में डा दाभोलकर ने स्त्रियां और अंधविश्वास उन्मूलन, महाराष्ट के समाजसुधारकों की निगाह में अंधविश्वास तथा अपने आध्यात्मिक आकलन की भी चर्चा की है।

‘ईश्वर’ शीर्षक पहले अध्याय में ईश्वर के बारे मे मौजूद विभिन्न मतप्रवाह, विज्ञान के विकास के साथ इस अवधारणा की बढ़ती असंगतता आदि की बात करते हुए दाभोलकर अंधविश्वास उन्मूलन में मुब्तिला लोगों द्वारा इस मसले के प्रति अख्तियार रूख की चर्चा करते हैं। और वह स्पष्ट करते हैं कि

‘अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो देश और दुनिया के सभी बुद्धिवादियों का मानना है कि ईश्वर की कल्पना का आमूल उच्चाटन जरूरी है।’/पेज 26/

उनके मुताबिक

‘ईश्वर की धारणा को छोड़ कर समिति का सदस्य बन जाए, ऐसा कभी भी समिति ने किसी से नहीं कहा। लेकिन अनुभव यही हुआ कि उचित विचारों के प्रभाव से व्यक्ति स्वयं ही धीरे धीरे उस ओर जा रहा है। व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और ईश्वर की कल्पना को मानसिक स्थिति पर विकसित करता रहता है। यह कल्पना व्यक्तिगत होती है और कई लोगों की यह काल्पनिक धारणा खत्म भी होती है। समिति का अनुभव यही है कि ऐसे ही मतों का परिवर्तन करना चाहिए, यही मार्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संगत लगता है।’ /पेज 36/

डा दाभोलकर लिखते हैं कि

‘ईश्वर की धारणा को मानना और उसके अनुरूप आचरण करने का मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान की धारा 25 ने लोगों को दिया है।…. लोकमानस के ईश्वर की धारणा का समिति आदर करती है। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी संवेदना ने व्यक्ति को अपने अलग विचार प्रगट करने का भी मूलभूत अधिकार दिया है। उसी के तहत समिति ईश्वर की संकल्पना का विवेचन करना चाहती है।..समिति की ओर से सूत्रा रूप में कहा जाए तो विश्व का निर्माणकर्ता कोई ईश्वर को मान रहा है तो समिति का द्रष्टिकोण इस बारे में अज्ञेयवाद का है। इस दुनिया का निर्माणकर्ता ईश्वर है, यह विश्लेषण समिति अस्वीक्रत करती है।..ईश्वर इस कल्पना का मानसिक आधार काउंसलर अथवा शॉक ऑब्जर्बर के नाते होता है। समाज की इस मानसिकता से समिति भलीभांति परिचित है।..चमत्कार करनेवाले ईश्वर के अस्तित्व को भी समिति अस्वीकार करती है। समिति को लगता है कि यह धारणा संवैधानिक और वैज्ञानिक द्रष्टिकोण से सीधा विसंगति रखती है।..समिति मानती है कि विवेक के आधार पर व्यक्ति नीति से जीवनयापन कर सकता है और प्रस्तुत विवेक ईश्वर की पुकार नहीं और न ही धर्म का आदेश है, यह मात्रा बुद्धि का निष्कर्ष है।/ पेज 34/ध्

‘धर्म’ शीर्षक आलेख में वह धर्म और नीति के अन्तर्सम्बन्ध की ओर लौटते हैं। और स्पष्ट करते हैं कि ‘धर्म के बिना नीति संभव नहीं है, यह कल्पना करना गलत है। अलग अलग धर्मों में यही देखा गया है कि धर्म के आधार पर हमेशा अनीति और अमानवीय घटनाएं घटित हो गई हैं। दुनिया का इतिहास भी बताता है कि धर्म से प्रेरणा पाकर जबर्दस्त लड़ाइयां हो गई हैं। खून-खराबा और कतलेआम हुआ है। सबसे ज्यादा भयावहता यह है कि अमानवीय नरसंहार का हमेशा गरूर किया गया है। कारण कि सारी घटनाएं धर्म हेतु की गई हैं और धर्म कर्तव्य माना गया है। अतः उन्हें नैतिकता की कसौटी पर भी सही माना गया है।’ /पेज 46/ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह अपना ध्यान हिन्दू धर्म पर केन्द्रित करते हैं जिसमें अमूर्त नीति तत्व का जयघोष और व्यवहार में संस्थान्तर्गत अनीति को धर्म मान्यता, ऐसा अन्तर्विरोध /जो बाकी धर्मों में भी मौजूद है/ साफ तौर पर दिखता है। किस तरह हिन्दू धर्म के तत्ववेत्ताओं को और साधु संतों का जातपात, स्त्राी की गुलामी और शूद्रों के शोषण के बारे में जरूरत महसूस नहीं हुई, जबकि यह बिल्कुल अनैतिक स्थिति थी, लेकिन धर्म के इन पालनहारों को इसके बारे में कोई एहसास हुआ ही नहीं। यही संस्कार आम हिन्दू मन पर देखे जा सकते हैं जो व्यक्तिगत जीवन में नीति नियमों का पालन करता है जबकि सामाजिक नीति को लेकर गहरे तौर पर उदासीन रहता है।

विश्वास-अंधविश्वास शीर्षक अध्याय में वह इन दोनों की चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण मसले पर गौर फरमाते हैं कि आखिर सुशिक्षितों का अंधविश्वास खतम क्यों नहीं होता ? यह स्पष्ट है कि एक तरफ जहां वैज्ञानिक विकास अपनी चरम पर पहुंच रहा है, वहीं साथ ही साथ अंधविश्वास का भी बोलबाला बढ़ता दिख रहा है। कई बार खुद वैज्ञानिक लोग भी अंधविश्वासों का समर्थन करते दिखते हैं। और आम लोगों में यह सवाल उठता है कि जिनका पेशा विज्ञान है वह भी अंधविश्वास के शिकार क्यों होते हैं ? और फिर वह यूरोप में प्रबोधनात्मक विचारों के सदियों तक चले मंथन से उपजी वैज्ञानिक-वैचारिक क्रांति, धर्म की समीक्षा, पूंजीवाद का प्रसार और आधुनिकता के मूल्यों के पनपने – जिसमें स्वयं का परीक्षण करने और परिवर्तनवादी द्रष्टि अपनाने की बढ़ती मानसिकता की बात करते हुए एक कड़वी सच्चाई को रेखांकित करते हैं कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ /पेज 72/ ‘जिस देश में चार्वाक, लोकायत, बुद्ध की परंपरा थी वहां 11-12 वीं सदी से आगे सात आठ सौ साल तक लोग प्रश्न पूछना भूल गए।’ अंधविश्वास के टिके रहने के बारे में उनकी समझदारी यह है कि अंधविश्वास चूंकि समुदाय की भावना होती है, अतः उसके अनुकरण के समय समुदाय का आधार व्यक्ति को प्राप्त होता है, लिहाजा इस भावना को त्यागने की आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती। उनके हिसाब से ‘अंधविश्वास पालन के पीछे अदृश्य  के भय से मुक्ति और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा रखना, यही दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं।’

किताब के अंतिम अध्याय ‘विवेकवाद’ में वह एक तरह से विवेकवादी आन्दोलनों – जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसे हस्तक्षेपों – के भविष्य की सम्भावित यात्रा ’ पर अपनी राय रखते हैं। उनके हिसाब से

‘विविधता की हिफाजत करनेवाले, न्यायसंगत समाज रचना के लिए कटिबद्ध रहनेवाले सार्वत्रिक सामूहिक विवेक की नवीन रूप में निर्मिति हो सकती है, इन संभावनाओं की परख होनी चाहिए और यही विवेकवादी आन्दोलन के लिए आज की चुुनौती है।

अंधश्रद्धा निर्मूलन आन्दोलन के अब तक के सफर केे वह कृति  के आधार पर विचारों के क्षेत्र में पहुंचने की बात करते हैं जो क्रमशः ‘धर्मालोचन, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग से होकर मानवाधिष्ठित विवेकवादी मकाम पर स्थिर होता है’। फिलवक्त़ भले ही इस आंदोलन की पहचान शोषण करनेवाले खुले अंधविश्वासों के विरोध के रूप में हो, लेकिन भविष्य में उसके सफर की व्यापक परिवर्तनवादी द्रष्टि विवेकवाद तक पहुंच सकती है, इसका साफ एहसास समिति के सदस्यों में है।

डा दाभोलकर के हिसाब से ‘अंधविश्वास निर्मूलन से लेकर विवेकवाद तक के विकास का अर्थ आलोचनात्मक वृत्ति रखना, आंखें खुली रख कर व्यवहार रखना, उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना और उससे विचार और क्रति हेतु विवेकी द्रष्टि प्राप्त कर लेना है। विवेकशीलता केवल मनुष्यप्राणी की असाधारण विशेषता है। वह प्रत्यक्ष जीवन के संदर्भ मंे होती है ; क्योंकि उसका जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करना पड़ता है।’ उनके लिए ‘अंधविश्वास निर्मूलन के कार्य को अगर एक वाक्य में बताना चाहें तो कह सकते हैं कि वह मूल्य-परिवर्तन का कर्मशील संवाद है।’

6

पुस्तकत्रयी पढ़ कर इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में जबकि आमूलचूल बदलाव के लिए समर्पित तथा व्यापक राजनीतिक-सामाजिक रूपांतरण के मकसद से चल रहे आन्दोलन विभिन्न कारणों से ढलान पर हैं, उस दौर में विवेकवाद पर केन्द्रित अलग अलग किस्म के हस्तक्षेप तथा आन्दोलनों से जो बकौल डा दाभोलकर ‘समाज का प्रमाणमूल्य बदलने’ में कारगर साबित होते हैं, एक नयी जमीन तोड़ी जा सकती है क्योंकि ‘विवेकीकरण का ही अर्थ प्रमाणमूल्य बदलना है। सामाजिक व्यवहार का जिन मूल्यों के आधार पर गलत या सही का निर्धारण होता है वही मूल्य प्रमाणमूल्य है।’ /पेज 147/

किताब में कहीं कहीं दोहराव दिखता है – यूं तो इसका जिक्र खुद संपादक महोदय ने किया है – जिसे बचा जा सकता था तो उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ सकती थी। किताबें पढ़ कर एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है, वह सावरकर के मूल्यांकन का। महाराष्ट्र  के समाजसुधारको की सूची में डा दाभोलकर सावरकर को फुले, अम्बेडकर, गाडगे महाराज आदि की पंक्ति में रखते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि सावरकर खुद नास्तिक थे और ‘गाय को उपयोगी पशु’ समझते थे, मगर स्वतंत्रता आन्दोलन में उनकी समझौतापरस्ती की भूमिका, अंदमान जेल से जल्द रिहाई के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार को भेजी याचिकाएं/पीटिशन्स, उनका साम्प्रदायिक चिन्तन और यहां तक कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने में उनकी विवादास्पद भूमिका – जिस पर जीवनलाल कपूर कमीशन ने विधिवत रौशनी डाली है / ी/ंको देखते हुए उनके प्रति अनालोचनात्मक uncritical रूख खटकता है।

हिन्दी में किताबें न बिकने की शिकायत अक्सर की जाती है मगर वहीं यह देखना सुकूनदेह लगता है कि प्रस्तुत किताब का पहला संस्करण /2015/जल्दही समाप्त हुआ और 2016 में राजकमल को किताब का नया संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। क्या यह महज इसी वजह से है कि डा दाभोलकर की शहादत ने जनमानस को उद्धेलित एवं आन्दोलित किया था और लोग उनके नाम की तरफ आकर्षित हुए थे या यह हिन्दी के प्रबुद्ध तबके में अन्दर ही अन्दर चल रहे आलोडनों को दिखाता है, जो खुद कहीं स्वतःस्फूर्त तरीके से तथा कहीं स्थानीय स्तर पर ऐसे ही प्रयासों के बारे में गंभीर होती दिख रहा है।

अंधविश्वास उन्मूलन: डा नरेंद्र दाभोलकर

पहला भाग – विचार, अनुवादक: डॉ चंदा गिरीश

दूसरा भाग – आचार, अनुवादक: प्रकाश कांबले

तीसरा भाग – सिद्धांत, अनुवादक: डा विजय शिंदे

संपादक: डा सुनील कुमार लवटे

राजकमल प्रकाशन,

दिल्ली 2016

प्रति भाग का मूल्य 150 रूपए

Sulabha Deshpande, A Student of Drama Not a Diva: Chitra Palekar

By
-
0

        
                                                                                                                                                                                             Photos of Sulabha from the play Raktabeej  


  At Chabildas hall, discussing future of theatre

         

In her famed mother roles

On the evening of June 4, I was stunned to get the news that Sulabha Deshpande, a doyenne of theatre and films, had passed away. At the beginning of the year, I’d met her at a function of her theatre group Aavishkar. She did look frail but when we chatted, she seemed like her usual self and not like someone who was unwell. Soon after I went abroad for a while, so didn’t know that she was seriously ill.  It was difficult to sleep that night as old memories kept flooding my mind. They still do.
 
I first heard about Sulabha in the early 1960s through her younger sister Asha Kamerkar, who acted with a group of people known to my family. It was Asha who told me about Rangaayan, the group that was formed by like-minded theatre activists to give a new, modern direction to Marathi theatre.
 
The group’s main pillars were Vijaya Mehta, Vijay Tendulkar and Arvind Despande, Sulabha’s husband, while Sulabha was one of its lead actresses. I also remember Asha proudly telling me about her sister’s brilliant performance in a play called Badha. At the time, besides studies all my free hours were taken up by competitive table tennis. So despite my interest in theatre, I had not seen Sulabha perform on stage.
 
The opportunity to meet her came in 1967, when Satyadev Dubey cast me in the Hindi version of Girish Karnad’s now well-known play Yayati. It was my first play in serious theatre. Except me, the entire cast– consisting of Amrish Puri, Tarla Mehta, Sunila Pradhan, Dubey himself and Sulabha –was highly experienced.
 
So when I reached Sydenham College for my first rehearsal, I was very nervous. Then I saw Sulabha sitting quietly in a corner, intently watching while Puri Saab and Tarlaben did a scene. I was shocked to see that Sulabha seemed more like a conscientious drama student than the diva that I had imagined for years.
 
The moment we were introduced, she gave me a warm, beautiful smile that lit up her face and I instantly relaxed. “Just call me Sulabha,” she said to me, and added with a twinkle in her highly expressive eyes, “no need to attach tai or bai after it.” And that’s what she was to me for half a century –Sulabha. Not a distant actress, but a friend.
 
In the next few years I came to know Sulabha well in her professional as well as personal capacity. When Dubey cast us both in Ibsen’s Ghosts, the long rehearsals at Walchand Terrace with Sulabha were like practical acting lessons for me… a wonderful demonstration of what Dubey explained about diction, projection, finding motivation or emoting. I saw how she developed a character through its emotional graph, rather than through external mannerisms.

The opportunity to meet her came in 1967, when Satyadev Dubey cast me in the Hindi version of Girish Karnad’s now well-known play Yayati. It was my first play in serious theatre. Except me, the entire cast– consisting of Amrish Puri, Tarla Mehta, Sunila Pradhan, Dubey himself and Sulabha –was highly experienced.

 
I also realized that though by nature she was a strong instinctive actress, she could combine the emotional approach with the cerebral one. Her performances, on stage as well as on screen, seemed extremely natural and spontaneous, but they were well thought-out and controlled.
 
I was curious to hear from her about her previous work with Dubey but she was too unassuming – a quality she retained all her life – and did not like to talk much about herself. I had to find about her highly praised performances in Band Darwaze (No Exit by Sartre) and as Gandhari in Dharmaveer Bharati’s Andhaa Yug, through photos and reviews lying scattered in dusty trunks at Walchand Terrace.
 
After Ghosts, I never had a chance to act with her again, but we met often. When Dubey trained me as Manasi in Badal Sircar’s iconic play Evam Indrajit, Sulabha was directing Tendulkar’s Shantata Court Chalu Ahe in Hindi for Theatre Unit. Sulabha scheduled her rehearsal after mine, so I usually stayed back to watch it.
 
I found her to be a very relaxed director who handled her cast of both senior and new actors with confidence. I had not seen the original Marathi play, so had missed seeing Sulabha in the central role of Miss Benare, which had brought her major accolades.
 
The Hindi version Chup, Court Chalu Hai at last made up for it. During the same period, she recommended my name to Arvind Deshpande for a play called Lobh Nasaava Hee Vinantee that he was directing. Translated from a foreign play by Tendulkar, it was Rangaayan’s entry for the State Drama Competition.
 
This was my debut in Marathi experimental theatre, and it became a turning point in my career as well as life… all thanks to Sulabha!
 
The following years saw Rangaayan develop cracks. Arvind, Sulabha and Kakade Kaka left it to form Avishkaar. However, Theatre Unit now had a home in Walchand Terrace, which had become a regular adda, – like Prithvi Theatre in later years – for people in experimental theatre.

I was shocked to see that Sulabha seemed more like a conscientious drama student than the diva that I had imagined for years.

So, I kept meeting Sulabha there. Many times I even went to her house for a play reading, or for the post-mortem cum party after the first performance. What I remember is that when we met one on one Sulabha not only chatted affectionately, but would also tease, joke and laugh a lot.
 
However at the theatre parties, she was invariably reserved. She was a great cook and hostess. But while everyone talked nineteen to the dozen and argued vociferously -especially after drinks –Sulabha remained silent, at times literally merging with the background.
 
Her transformation puzzled me. But I slowly realized that if she remained calm and quiet during these gatherings,it was not because she was inhibited or had nothing to say, but because she preferred to speak only when people were in a condition to listen and grasp what she said!! Her core was so strong that she did not need to exhibit it.
 
However, she did demonstrate her strength when it was needed – during the controversial break up from Rangaayan to start Aavishkar from scratch, or when Arvind suddenly passed away, leaving her to look after their personal as well as theatre families.
 
When Chabildas School suddenly asked Aavishkar to vacate their premises, giving a terrible jolt to the Marathi experimental theatre and effectively ending what was known as the Chabildas Movement, Sulabha never gave up.
 
Against all odds she managed to get space in a Municipal school in Mahim, so that the theatre activity of Aavishkar and other experimental groups could continue. Being a school teacher for a long time, Sulabha was very interested in Children’s Theatre.
 
Arguably her greatest contribution has been Chandrashala, the children’s branch of Aavishkar. Through theatre/dance workshops as well as actual performances, Chandrashala trained generations of children, many of whom went on to shine in theatre and films.
 
The Marathi film Shantata Court Chaalu Ahe made by Satyadev Dubey and Govind Nehalani in 1971 was Sulabha’s first film, and though not used to the camera, she was simply brilliant in it as Miss Benare. In the film, Sulabha’s playful actions, teasing tone, mischievous expression– all of which are actually a cover up for the protagonist’s inner misery – are completely unaffected; without an iota of self-consciousness. I only wish she had shown more anger and less self-pity in the last soliloquy. Otherwise, the performance was faultless.
 

Arguably her greatest contribution has been Chandrashala, the children’s branch of Aavishkar. Through theatre/dance workshops as well as actual performances, Chandrashala trained generations of children, many of whom went on to shine in theatre and films.

Sulabha’s film debut coincided with the rise of the alternate cinema movement and she appeared in a number of these films, mostly in the role of the mother. I remember seeing and liking most of these films. However, I hardly remember Sulabha’s roles in them. The exception is that of Shyam Benegal’s Bhumika, where she plays Smita’s mother. There is a hint in the film that this character has had an affair with her son-in-law. Sulabha is able to convey all the nuances of this complex relationship even without dialogue, mainly through her silent presence and eyes. Shantata… and Bhumika show Sulabha’s vast range as an actress. I have not seen Sulabha’s later films/serials either in Marathi or Hindi, so cannot say whether any of these have done justice to her irrefutable talent.
 
Sulabha was not merely a reputed actor/director who had won many honours. She was also a great human being who, despite her limited resources, made a huge difference in people’s lives – especially children’s – by providing a platform to express their creativity; by constant encouragement and support; by offering love and friendship. Though physically no more, Sulabha will continue to live in their hearts and mine, always.
 
 
 (The writer is a mother, actor and director of theatre and cinema; The photos were carefully accessed by the author from the archives of Aavishkar and also from social media)

    
Directing Children's Plays

5 Muslim Nations Where Gay is Legal

By
-
0

These are five Muslim countries where being gay is not a crime. What do they have in common? None of them were colonized by the British Empire. Many countries in the Global South, whether Muslim or otherwise, are generally using colonial laws that pre-date their local penal codes to criminalize romantic love between consenting same-sex couples. Whether in West Africa, or Southeast Asia, in the heart of Europe or the Middle East, these countries remind us that the conversation on gay rights is not as clean cut as some might have imagined it to be.

1. MALI
Gays in this African nation might face local homophobia, but the law is on their side. In 2010, a Malian volunteer for the Peace Corps wrote that she looked up the laws dealing with sexuality, and saw that Article 179 of the Malian penal code did not specify heterosexual or homosexual sexual activities, but instead decried public indecency. She said that she was relieved because most “countries in Africa, 38 to be exact, have laws against homosexuality and some with the death penalty.”

[Rider: Neither male or female same-sex sexual activity is specifically prohibited in Mali, but public indecency laws may be used against LGBT persons. There exists in society, also a strong homophobia.]

2. JORDAN
Jordan was under the Ottoman Empire, where homosexuality was decriminalized 75 years earlier, but between 1922 and 1945 the country was a subject mandated by the League of Nations. However, in 1951 the new nation made homosexuality legal. “Jordan is considered an open minded country, and when coming to cities, the tolerance is even higher,” said the editor of My.Kali, a gay magazine that is based in the capital, talking to the Italian-based e-Zine Il Grande Colibri. “And considering the fact that it’s an Islamic country, the morality of the culture could be a huge pressure to many people to remain discreet, but it never stopped many of my friends and other LGBTQ people to come out and show who they are,” he added.

[Rider: Technically legal but no specific  protections.]

3. INDONESIA
In Indonesia being gay has been legal since, well, forever. No, really, the country never had any legal prohibitions against homosexuality, at least since its founding as a nation. Further, the country has the longest running LGBT organizations in Asia. Despite having the largest Muslim population, Indonesia has remained a great example of the importance of the separation of religion and state. On the other hand, Singapore (non-Muslim) and Malaysia (Muslim), who are neighbors to Indonesia, have laws that make it illegal to be gay. The later two have both been colonized by the British Empire.

[Rider: No law against it officially and centrally but provincially there exist some Islamic laws]

4. TURKEY
In 1858, the Ottoman Caliph decriminalized homosexuality. This affected many countries in three continents. When Turkey became a solo nation in 1920, it didn’t see a need to change this law. Omer Akpinar, who is with KAOS LG, which is one of the largest LGBT organizations in Turkey, told Mashable that their organization was never censored. Jack Scott, a British writer who moved to Turkey with his partner and who is the author of Perking the Pansies: Jack and Liam Move to Turkey, said his “obvious union with Liam has never attracted bad publicity from any Turk,” talking to the real estate company Quest Turkey.

[Rider: Not a crime but public displays and morality laws are applied in some cases.Gay men still get discriminated about donating blood and in the army}

5. ALBANIA
Being gay has been legal in Albania since 1995. This pre-dominantly Muslim nation has been in the forefront of gay rights in the Balkans. In 2013, ILGA Europe said that the country was the friendliest nation to the gays in the area, as it has a welcoming government and an anti-discrimination law. Kristi Pinderi, who is with the LGBT organization Pink Embassy, says that the anti-discrimination law is “important because in theory a teacher, for example, who is transgender, and decides to go and teach wearing a dress, I can’t imagine what the reaction would be, but the law protects that need, if there is a need like that,” talking to the organization International Day Against Homophobia.

Other countries with a large Muslim population and where homosexuality is legal include Abkhazia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Chad, Djibouti, Guinea-Bissau, Iraq, Ivory Coast, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Niger, Northern Cyprus, Palestine, and Tajikistan.

All of the above mentioned countries, like the entire world, have varies challenges for LGBT people. However, because the law is on their side, living in these countries create an atmosphere where one can imagine a fight, a possibility of freedom, and the dream that one day being gay is not any different from being straight.

(Afdhere Jama is the author of  Queer Jihad: LGBT Muslims on Coming Out, Activism, and the Faith. He lives in the United States)

Source: LGBT Muslims. The riders have been inserted by Sabrangindia
 
 

मुंबईः बरसात में भी बेघरों को कोई पनाह नहीं

By
-
0

अप्रैल की उमस और नमी से भरी हुई गर्मी के बाद लोग मानसून के मजे का इंतजार करते हैं। सोशल मीडिया पर पहले ही 'मुंबई रैन्स' नाम से हैशटैग चल रहे थे और यही ट्रेंड कर रहा था, लोग सुहाने वाली शानदार लफ्जों और तस्वीरों के साथ मौजूद थे।

लेकिन वे लोग कौन हैं जो बरसात का इंतजार नहीं करते हैं? यह गांव के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए वरदान है। जिस मुंबई में चौहत्तर लाख से ज्यादा लोग हर रोज लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, उनमें से ज्यादातर के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।

लेकिन मुंबई के 57,416 (2011 की जनगणना के मुताबिक) बेघरों और उनकी दुर्दशा के प्रति बेरहम स्थानीय प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। नियमों के मुताबिक हर एक लाख की आबादी पर एक स्थायी आश्रय-स्थल या रैन-बसेरा होना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई की आबादी 12,442,373 है। इस संदर्भ में घर बचाओ, घर बनाओ आंदोलन ने आरटीआई के तहत जो तथ्य उजागर किए, एमसी यानी बृहन्नमुंबई नगरपालिका को उसकी कोई फिक्र नहीं है। जबकि दिशा-निर्देशों के मुताबिक मुंबई में कम से कम 124 सामुदायिक आश्रय-स्थल होने चाहिए। लेकिन न तो महाराष्ट्र सरकार को न ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को इस बात की चिंता है कि तमाम बेघर बरसात के दौरान खुले में किस जोखिम के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं।

देश के सु्प्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाईकोर्ट ने अनेक मौकों पर यह साफ किया है कि आश्रय-स्थल जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है। जाहिर है, किसी निराश्रित को आश्रय नहीं देना उसके जीने के अधिकार का हनन है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में थोड़ी-सी जगह हासिल करने की जद्दोजहद काफी भयानक और विभिन्न सेवाओं की पहुंच भी काफी सीमित रही है। हाल ही में जारी मुंबई के विकास की योजना के साथ ही नागरिक समूहों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव और आपत्तियां भेजनी शुरू कर दी हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह और संसाधन पब्लिक डोमेन में हों और खासतौर पर गरीब लोगों सहित जनता के ज्यादातर हिस्से के हित में उसका उपयोग किया जाए।

इस लिहाज से देखा जाए तो गरीब और इनमें भी खासतौर पर बेघर इससे पूरी तरह वंचित हैं। उनके लिए कोई आवाज भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा स्पष्ट नियम नहीं है जो उनके लिए आश्रय के अधिकार को सुनिश्चित करता हो। यही वजह है कि बेघर नागरिकों के प्रति सरकार आसानी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन सच यह है कि इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से बेघरों के लिए आश्रय-स्थल बनाने के लिए कहा है। लेकिन क्या सरकारों को इसकी फिक्र है?

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक ताजा हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में स्थायी आश्रय-स्थल बनाने के मद में महाराष्ट्र को 15272.72 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरी आबंटित राशि में से एक रुपए भी खर्च नहीं किए हैं।

एक बच्ची की मां प्रेम किशोर गायकवाड़ की उम्र पच्चीस साल के आसपास है और तकरीबन बीस साल पहले अपने मां-पिता की मौत के बाद से ही वह फुटपाथ पर रह रही है। वह अपने गुजारे के लिए साल भर गटर की सफाई करती है। गायकवाड़ कहती है- 'मैंने फुटपाथ पर ही किसी तरह प्लास्टिक तान कर रहना शुरू किया था, लेकिन बरसात के दिनों में इससे बुरी तरह पानी रिसता है। इसलिए हम सोने के लिए नजदीक के एक पुल के नीचे चले जाते हैं।' सांताक्रूज हाइवे पर उस फुटपाथ पर बीस से
ज्यादा परिवारों ने पनाह ली हुई है।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत बेघरों को आश्रय मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। साफ है कि इस फैसले पर अमल नहीं करके और आबंटित राशि से आश्रय मुहैया नहीं करा कर महाराष्ट्र अदालती आदेशों की अवमानना कर रही है। वह 'जीने के अधिकार' का भी हनन कर रही है, जिसके लिए सरकार जवाबदेह है।

अब सवाल है कि बरसात के तीन महीने का इंतजार कर रहे मुंबईवासी यहां के बेघरों के लिए एक सम्मानजनक घर या आश्रय स्थल की उपलब्धता, जगह और संसाधनों के वाजिब बंटवारे के अभियान में शामिल होंगे? बरसात बहुतों के लिए समस्या है, लेकिन बेघरों के लिए भयानक है और इसके जोखिम में वहां के बच्चे, अनाथ, वयस्क और बीमार अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
क्या कोई सुन रहा है?
 

First Students, Now Faculty: HCU Admin Continues Vengeance, Suspends Profs

By
-
0


Relay Hunger Strike and Protest against Suspension of professors KY Ratnam and Tathagata Sengupta begins today, June 14 at HCU

Prof KY Ratnam being welcomed back after his release from jail, March 2016

Prof Tathagata Sengupta being welcomed back on his release from jail, March 2002

Professors KY Ratnam and Tathagat Sengupta reacted sharply to the suspended Vice Chancellor Appa Rao’s latest move to suspend both of them from the faculty calling the move as the latest in the succession of atrocities against Dalit students. Speaking to Sabrangindia, he said, ‘Now it is the faculty’s turn.  The administration and the government believe that by targeting individuals, individuals the anti-caste struggle that is burgeoning all over India will be suppressed. This has never happened throughout history. It will not happen now,” said Sengupta speaking to Sabrangindia.

Professor KY Ratnam, a widely respected professor of Dalit studies also talking to Sabrangindia, said, “Our suspension is unjust and yet another atrocity in continuance of the ones helped on students that killed Rohith Vemula. From students, the administration is now targeting the faculty.” Both professors, Ratnam and Sengupta will be sitting on a relay hunger fast

Late on Monday evening, June 13, newspapers reported that the University of Hyderabad's executive council suspended senior Dalit professor KY Ratnam and assistant professor Tathagata Sengupta on Monday who have been an active member in the justice for Rohith Vemula movement.  A confidential order was issued by the executive council to both the professors.
 
Officials from the university have reportedly told the media that the decision has been taken as per the Government of India rule. "The government of India rule states that if somebody is in judicial custody for more than 48 hours then they are deemed to be suspended. The vice-chancellor wanted to have the matter discussed in the executive council which was held last Monday. Therefore, today the orders were issued to the professors," Vipin Srivastava, official spokesperson of UoH and pro VC had told the TOI.
 
He further added that the suspension will be in place until the charges against the professors are not cleared. "The professors have all the right to challenge the decision in the court. However, they will not be allowed to teach in the university until their charges are cleared," added Srivastava. The professors and their legal team are meanwhile all set to challenge the decision in Court.

Just days ago senior Dalit faculty member of the UoH/HCU  professor Sreepati Ramudu had resigned from the post of Head of the Centre for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy in protest against the appointment of Vipin Srivastava as the Pro-Vice Chancellor of University of Hyderabad. The SC-ST Faculty Forum of University of Hyderabad had strongly condemned the varsity’s move of appointing Prof. Vipin Srivastava as the Pro V-C1 of the university the day before.Giving reasons for his resignation, professor Sreepati Ramudu had writen,"I resigned from the headship of Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy today against the decision of appointing Prof, Vipin Srivastava as the Pro-Vice Chancellor 1 of the University of Hyderabad. When Pof. Vipin Srivastava was instated as interim Vice-Chancellor earlier, SC/ST Teachers' Forum  had opposed the decision because he, Vipin Srivastava , was allegedly responsible for the tragic death of a yet another Dalit research scholar Senthil Kumar in 2008.

Unlike in the case of the ongoing agitation and government-student confrontation at the Jawaharlal Nehru University (JNU) where the JNUTA (JNU Teachers Association) has stood firmly in solidarity with the students, at HCU/UoH only about 25-30 faculty members have shown solidarity with the movement for autonomy and resistance before and after te institutional murder of Rohith Vemula. Over 150 of the 200 strong faculty have either buried their noses, ostrich like or chosen to side with the administration.
 
On March 22, an unprecedented and cruel police action against peacefully protesting students had drawn nationwide outrage. The protests took place after suspended VC Appa Rao suddenly was ‘restored’ to his former glory as VC after being suspended following the nationwide outcry after Rohith Venuma’s death, an act of the Modi Regime that signalled utter disregard for the rising outrage on Indian campuses against the rigid authoritarianism represented by the RSS-driven regime.
 
Ratnam and Sengupta were arrested on charges of vandalism in the March 22 incident on campus where few students who had been peacefully protesting and were instead, accused of vandalising vice-chancellor Appa Rao Podile's university residence.
 
Fifty-three-year-old Ratnam, has been employed with the University of Hyderabad (UoH) for close to 15 years. An associate professor in the political science department, Ratnam has made a seminal contribution towards Dalit issues. A prominent representative of the roughly 50-strong Dalit faculty members group at UoH, he is also popular as the founder of the Ambedkar Studies Centre at the university.

The 31-year-old Tathagata Sengupta is known for his articulate nature. He has been serving as the assistant professor at the Mathematics department at the UoH for nearly five years. Despite being the joint secretary of the University of Hyderabad Teachers' Association, he has been closely associated with the several issues raised by the students' community. People close to him say that he was driven by social justice and was deeply invested with a strong sense of judgement.

Meawnhile, the Joint Action Committe for Social Justice has issued a strong press release dated June 14, 2016 condemning the suspension.

Condemn the Suspension of Prof. K.Y Ratnam & Dr.Tathagata Sengupta! Arrest all the five culprits responsible for Rohith Vemula’s death!

The Joint Action Committee for Social Justice (UoH) condemns the atrocious and outrageous decision taken by the institutional murderer Appa Rao Podile-led University of Hyderabad for suspending a senior Dalit Professor K.Y Ratnam and Dr.Tathagata Sengupta in the pretext of their illegal arrest on March 22, 2016. The Dalit research scholars Rohith, Prashanth, Vijay, Seshiah and Dr.Sunkanna were ostracized and subjected to social boycott by the same Executive Council that took the decision of suspension on June 6, 2016 and issued the suspension orders to our teachers on June 13, 2016.

Appa Rao Podile, after three months, is citing “a Government rule” to justify his decision of suspending the two teachers. It is such an irony that a culprit booked under non-bailable charges is scot free and exercising his power as Vice-Chancellor with complete impunity provided by the BJP-led MHRD and Central Government to take arbitrary decisions against students and teachers protesting for ‪#‎JusticeforRohith.

The Joint Action Committee for Social Justice (UoH) repeats what we had demanded when Appa Rao Podile had returned to campus on the 22nd March that Section 17 of the SC/ST PoA Act be immediately applied because it clearly states that preventive action can be taken in case of an area prone to atrocities against those who have committed an offense under SC/ST PoA Act. Completely violating this section, Appa Rao Podile has been allowed by MHRD and Telangana State to return to the University. Our fears then, that Appa Rao Podile’s presence on campus will tamper with the evidence and created fear and distress among the students has been proven true time and again.

Prof.Sreepati Ramudu who resigned from the post of Head of Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy recently in protest against the appointment of Vipin Srivastava as Pro-Vice Chancellor mentioned in his resignation letter about the constant humiliation and oppression that is meted out to the Dalit community in University of Hyderabad. After persecuting Dalit students, the Kamma Fascist Appa Rao Podile and his political masters sitting in Nagpur are now targeting Prof. K.Y Ratnam, the Head of Center for Ambedkar Studies who along with three other Dalit intellectuals gave a befitting reply to RSS against the appropriation of Babasaheb Ambedkar’s works by Sangh Parivar. In 2002, when ten dalit students were rusticated by the then Chief Warden Appa Rao Podile, Prof. K.Y Ratnam registered his protest against the casteist University administration. Even after their release from jail, Prof. K.Y Ratnam and Dr.Tathagata Sengupta continued to raise their voices for #JusticeforRohith in different parts of the country. It is no surprise that such a decision targeting these teachers has come out at this juncture because Appa Rao Podile feels threatened by the spirit and commitment of the struggling University community.

Post January 17,Appa Rao Podile fled from campus and after two months, he returned with a massive police force and a well conspired “task list” that chalked out the responsibilities for his stooges in University to ensure his smooth return on March 22, 2016 to capture the Vice-Chancellor’s post. On that day, State police and CRPF unleashed its brute force on the protesting students who did not accept an institutional murderer as Vice-Chancellor and demanded for his immediate arrest. Instead, when police started thrashing and arresting students,

Prof. K.Y Ratnam and Dr. Tathagata Sengupta intervened and asked the police to not beat us and demanded that the culprit booked under SC/ST PoA Act and Abetment of Suicide be arrested immediately. However, our teachers were dragged inside police vans, subjected to custodial torture and jail time. On March 23, 2016, another Dalit research scholar Uday Bhanu, member of Joint Action Committee was brutally beaten up by police and threatened for life for cooking food near Velivada. Students decided to cook food for themselves when Appa Rao Podile created rifts between non-teaching staff and struggling students by luring a section of them and imposed a 48 hour ban on food and other basic amenities. This is the context of Appa Rao Podile’s presence as Vice-Chancellor that we cannot forget.

What took Appa Rao Podile-led Executive Council so long to decide on the suspension of the teachers? Why did Appa Rao Podile conduct the Executive Council meeting during the vacation? Wasn’t this meeting convened to execute Appa Rao Podile’s agenda of suspending the struggling teachers to create fear among the University community? It is not coincidental that University has intensified its attacks on #JusticeforRohith struggle during the vacation. As vacation started, the University administration shut down hostels, stole our tents and desecrated Babasaheb Ambedkar’s images, quotes and the Preamble of the Constitution that amounts to yet another atrocity as per SC/ST PoA Amendments Act (2015), whitewashed all the walls that carried the memories of our struggle and in the latest attack, suspended our teachers who stood uncompromisingly against the dictatorial regime of the institutional murderer.

The unrest and an atmosphere of fear and intimidation prevailing on campus is generated among students after the return of the primary accused in the institutional murder of Rohith Vemula. Joint Action Committee for Social Justice (UoH) demands that Appa Rao Podile must be arrested immediately to stop further atrocity against Dalits on campus. We demand the immediate revocation of suspension of Prof. K.Y Ratnam and Dr. Tathagata Sengupta. We demand the imposition of section 17 of POA act to be imposed upon the university. We reiterate that WE WILL NOT STEP BACK UNTIL JUSTICE IS DELIVERED TO ROHITH VEMULA.Jai Bheem!! Inquilab Zindabad!!
Johar, Rohith Vemula!!
 


Prof KY Ratnam

Prof Tathagata Sengupta

References:

1. First Person: How the Police Battered and Brutalised Arrested Students and Professors of UoH 
2. Suspended VC barged in to disrupt university’s progress towards normalcy 
3. Bail Granted to Students and Faculty of HCU 
4. Withdraw Police, Suspend VC, Order Probe: 300 International Academics on HCU
5. Faculty Member accuses VC Appa Rao of Bid to Shut Down HCU
6. HCU Erupts: Plan to attack Unsuspecting protesting Students? 
7. UoH Alumni Open Letter against the institutional murder of Rohith Vemula, the return of Dr. Appa Rao as UoH’s VC, and the brutal display of state violence in campus.
8. National Campaign for Dalit Human Rights Calls for Immediate Action
9. HCU: Students and Fculty Arrested for Peaceful Protests Must be Released
10. HRD Ministry should not be Converted into Hindu Rashtra Development Ministry: CPM
11.Letter by CPI(M), Sitaram Yechury addressed to the Telangana Chief Minister, Shri K Chandrasekar Rao
12. Rubbing Salt on Wounds: Modi Regime appoints Anti-Dalit Prof as Pro VC, HCU
13. Suspended VC Appa Rao seeks Legitimacy by Dividing Students Union: HCU
14. Suspend Appa Rao as VC, Step up Investigations for Violations against Atrocities Act
15. HCU Faculty raps Appa Rao: "Shame that You are stooping to such Tactics"
16. HCU bows to Campus Outrage: Rohith Vemula Suicide
17. One Day Fast in Support of Students of JNU and HCU:Bengaluru
18. History is Made at HCU on the Eve of the 125th Birth Anniversary of Babasaheb Ambedkar
19. Campus with a difference JNU and HCU are being targeted because they attract and nurture students from lower castes.

 
 

कैराना के झूठ के सहारे

By
-
0

Home Page Image: Indian Express

साक्षी महाराज या साध्वी प्राची जैसे नफरत की आग उगलने वाले लोगों की बेलगाम बातों को अब तक भाजपा उनकी व्यक्तिगत राय बता कर दिखने के लिए खुद को दूर करती रही है। हालांकि अब सब जानते हैं कि ये बेलगाम हिंसक बयान किस राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन अब वह परदा भी उठ रहा है।

भाजपा के सांसद हुकुम सिंह की ओर से उठाए गए मुद्दे के बाद बाकायदा भाजपा अध्यक्ष की हैसियत से अमित शाह ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश को कैराना की घटनाओं को हलके में नहीं लेना चाहिए, यह एक सदमे में डालने वाली घटना है… कैराना से (हिंदुओं का) भगाया जाना कोई साधारण घटना नहीं है!'

वे उस दिन भी सार्वजनिक रूप से यह कह रहे थे जब हुकुम सिंह की ओर से जारी लिस्ट की कलई खुल चुकी थी और कैराना के झूठ की खबरें चारों तरफ चलने लगी थीं। हालांकि भाजपा के लिए यह कोई नया 'प्रयोग' नहीं है, लेकिन अब शायद भाजपा ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए मैदान में उसकी भावी राजनीति क्या होगी! यानी कैराना के झूठ को बेशर्म तरीके से मुद्दा बनाने के साथ ही अब यह साफ हो गया लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के भावी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरह का खेल खेलने जा रही है। हालांकि दादरी में मोहम्मद अख़लाक के मारे जाने के बावजूद अब नए सिरे से कथित फोरेंसिक जांच के बहाने कथित गोवंश के मांस का मुद्दा उठा कर वह यही करने की कोशिश में है। तो एक तरह से भाजपा ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए उसके पास अब शायद 'विकास' का जुमला भी नहीं रह गया है।

दरअसल, पिछले दो-ढाई दशक के दौरान सत्ता की उसकी राजनीति के केंद्र में यही अफवाह फैलाने या किसी भी रास्ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फार्मूला रहा है। लेकिन केंद्र की सत्ता के लिए तात्कालिक तौर पर 'विकास' के जुमले का परदा ओढ़ा गया था। अपने इस जुमले के बारे में भाजपा खुद कितनी आश्वस्त है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनावी जीत के लिए उसे अपने इस नारे पर भरोसा नहीं रह गया है। अपने नारे के प्रति ईमानदार नहीं रहना किसी भी व्यक्ति या समूह को इसी हालत में पहुंचा दे सकता है। सो, दो साल के भीतर-भीतर देश में इस कथित विकास के जुमले की हकीकत साधारण लोगों तक पहुंचने लगी है और इसमें खुद भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने पंद्रह लाख रुपए जैसे शिगूफों को जुमला घोषित कर मदद की।

सवाल है कि कैराना से कथित तौर पर भगाए लोगों की लिस्ट में से कई लोग जब खुद कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह लिस्ट फर्जी है, मनगढ़ंत है, तब भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से अमित शाह 'कैराना से हिंदुओं के निकाले जाने' पर क्यों 'चिंता' जता रहे हैं! क्या अब भाजपा के पास चुनावी जीत के लिए यही रास्ता बच गया है?

दिक्कत यह भी है कि इस ओढ़े गए परदे के अलावा भाजपा के पास अपनी राजनीति के लिए सनातनी या हिंदुत्व की राजनीति के सिवा और क्या है, जिसके सहारे वह मैदान उतरे!

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों के नाकाम हो जाने के बाद बिहार में 'विकास' के नारे की परीक्षा हो चुकी थी और लोग समझ चुके थे कि भाजपाई विकास का मतलब क्या होता है! इसलिए वहां बेहद बुरी हार के बाद भाजपा ने असम में अपने एजेंडे का खुला खेल खेला और जीत हासिल की। तो वही आदर्श लेकर अब वह उत्तर प्रदेश का मैदान आजमाने की फिराक में है।

थोड़ी राहत की बात यह जरूर है कि दो-तीन दिन के भीतर ही कुछ हलकों की ओर से कैराना के झूठ पर से परदा उठाने की कोशिश की गई और कैराना का खुला भाजपाई फर्जीवाड़ा अब सामने है। सवाल है कि कैराना से कथित तौर पर भगाए लोगों की लिस्ट में से कई लोग जब खुद कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह लिस्ट फर्जी है, मनगढ़ंत है, तब भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से अमित शाह 'कैराना से हिंदुओं के निकाले जाने' पर क्यों 'चिंता' जता रहे हैं!

क्या अब भाजपा के पास चुनावी जीत के लिए यही रास्ता बच गया है? क्या भारत के इस लोकतंत्र और संविधान के उसूलों को वह ताक पर रख चुकी है? भारत में सत्ता पर काबिज जिस पार्टी के अध्यक्ष खुद झूठ के सहारे नफरत की राजनीति करने वालों को बढ़ावा दे रहे हों, प्रधानमंत्री को अपनी राजनीतिक पार्टी की इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही हो, तो क्या यह भारत के संविधान और लोकतंत्र के तहत भारत में शासन करने की उसकी क्षमता पर सवालिया निशान है?

जिस तरह बहुत मामूली मुद्दों को भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उसका हासिल क्या होना है? देशभक्ति और देश की एकता के लिए मर-मिटने का आह्वान करने वाले ही शायद देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं!

'चार्वाक' ब्लॉग से.
 

महिलाओं का स्कर्ट नहीं, यौनिकता उनकी आधुनिकता है

By
-
0

मध्ययुगीन भारत के कई मंदिरों की मूर्तिकला उस समय को परिलक्षित करती है जब कामोत्तेजक प्यार का उन्मुक्त और सार्वजनिक चित्रण शर्म और आलोचना का विषय नहीं था। नरेंद्र मोदी एक बार फिर जॉर्ज बुश की तरह हरकत करते नजर आए, लेकिन इस बार संदर्भ कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्यमंदिर था।

यों शिक्षाविदों की जमात भारतीय मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के पीछे की प्रेरणा को समझने के लिए जूझ रही है, ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले को हल कर लिया है। हाल में वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो हजार साल पुराने कोणार्क के सूर्यमंदिर में उकेरी गई मूर्तियां दरअसल स्कर्ट पहनने वाली और पर्स टांगने वाली आधुनिक फैशनपरस्त लड़कियों को दर्शाती है। 2004 में गांधीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के उद्घाटन के वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। उस अवसर पर उन्होंने इस उदाहरण का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया था कि अतीत में भारत में फैशन संबंधी तकनीक कितना उन्नत था।
 
तीन चूकें
मोदी ने पहली चूक सूर्यमंदिर के निर्माण के काल को लेकर की। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण तेरहवीं शताब्दी में गंगा वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ। इस तरह यह मंदिर उतना पुराना नहीं, जितना प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं। यह पहला मौका नहीं था जब किसी चीज के समय या काल को लेकर उन्होंने गलती की हो। शायद वे इसे चूक न भी मानते हों। यों दक्षिणपंथी हिंदू अक्सर असलियत के उलट वेदों को बहुत पुराना साबित करने की कोशिश करते रहते हैं।

यह कुछ और नहीं, बल्कि भारतीय हिंदुओं के 'महान' इतिहास को पुराना और ऐतिहासिक साबित करने की एक लगातार कोशिश लगती है। ऐसा ही कुछ स्कर्ट के मामले में है। यह अलग बात है कि इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन मूर्तियों में उकेरी गईं अधिकतर महिलाएं कमरबंद पहने नजर आती हैं। हालांकि उनके हाथों में आमतौर पर पर्स नदारद है। सबसे बड़ी भूल तो पर्स टांगने और स्कर्ट पहनने वाली भारतीय महिलाओं को 'आधुनिक' बताना है। निश्चित तौर पर सूर्यमंदिर की पत्थर की दीवारों पर उकेरी गईं अधिकतर महिलाएं, आधुनिक भारतीय महिला की प्रतीक हैं, लेकिन पहनने-ओढ़ेने के संदर्भ में नहीं, बल्कि निर्द्वंद्व यौनिकता वजह से। दक्षिणपंथी हिंदुओं की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में बड़ी तादाद में उकेरे गए कामोत्तेजक मूर्तिकला के विषय को गौण कर दिया।
 
पत्थरों पर दर्ज आजादी
मोदी या कोई भी चाहे जो सोचे, इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गईं मूर्तियां पुरातनवादी, दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा को सीधी चुनौती देती है। ये कामोत्तेजक मूर्तियां समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां कलाकारों को आकर्षक देहयष्टि वाली महिला को अपने प्रेमी के साथ प्रेम करते हुए चित्रित करने की आजादी थी। ये मूर्तियां उस काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब मंदिरों में मैथुन का चित्रण सार्वजनिक भावनाओं को आहत नहीं करता था।

खजुराहो, सोमनाथपुरा, हलेबिड, मोधेरा के मंदिरों में पाई जाने वाली अधिकांश कामोत्तेजक मूर्तियों का विषय महिलाएं हैं। शुरुआती मूर्तियां में उन्हें अपने प्रेमी का हाथ पकड़े या अपने प्रेमी का आलिंगन करते हुए दर्शाया गया है। लेकिन बाद की मूर्तियां उत्तरोत्तर साहसिक होती चली जाती हैं और यौन-क्रिया के भिन्न पहलुओं को चित्रित करती हैं।

मोदी या कोई भी चाहे जो सोचे, इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गईं मूर्तियां पुरातनवादी, दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा को सीधी चुनौती देती है। ये कामोत्तेजक मूर्तियां समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां कलाकारों को आकर्षक देहयष्टि वाली महिला को अपने प्रेमी के साथ प्रेम करते हुए चित्रित करने की आजादी थी।

इन मूर्तियों में महिला को न सिर्फ एक प्रेमिका के तौर पर, बल्कि नृत्य और अन्य कलाओं का प्रदर्शन करते हुए ही दिखाया गया है। यहं तक कि उनकी शराबनोशी का भी जिक्र है। नाट्यशास्त्र में वर्णित यक्षिणी एक ऐसी महिला थी, जो न केवल विदुषी थी, बल्कि आकर्षक भी थी। इन कामोत्तोजित मूर्तियों में इसी यक्षी का भरपूर चित्रण हुआ है। निश्चत रूप से यौन सुख का आनंद उठाते स्त्री-पुरुष का चित्रण करने वाली ये मूर्तियां बेहद ही दमदार हैं और दर्शकों के जेहन में नफरत के बजाय सार्थक छाप छोड़ती हैं।

अपने एक लेख 'भारत की कामोत्तेजक' मूर्तियों में वाई कृशन कहते हैं- 'मध्यकालीन भारत में सेक्स को लेकर सकारात्मकता थी और उसका सार्वजनिक चित्रण उसकी गरिमा को और बढ़ाता था।'
 
असहज करने वाला सच
यह साफ है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में सेक्स और प्यार को लेकर कोई बंधन नहीं था। अपनी यौनिकता और इच्छाओं के बारे में सजग महिला का सार्वजनिक चित्रण दरअसल वर्तमान पुरातनपंथी हिंदू विचारधारा (लव-जिहाद के संदर्भ में) के उलट एक उन्मुक्त माहौल का निर्माण करता था। पत्थरों पर उकेरे गए असहज करने वाले इस सच को असानी से विस्मृति नहीं किया जा सकता। इन मूर्तियों में चित्रित महिलाएं अपनी यौनिकता को लेकर आधुनिक महिलाओं की तरह सजग नजर आती हैं। अब वक्त आ गया है कि दक्षिणपंथी हिंदू यह सोचें कि वे नैतिकता में लिपटे अपने हिंदू अतीत को महान बताने वाले अपने आख्यान में यौन रूप से स्वतंत्र उन महिलाओं को कहां और कैसे जगह देंगे।
 
Scroll.in
 

1...2,5262,5272,528...2,697Page 2,527 of 2,697

JOIN OUR MAILING LIST

Join our mailing list to get the latest human rights news that matters, straight to your mailbox.

JOIN OUR MAILING LIST

Join our mailing list to get the latest human rights news that matters, straight to your mailbox.

Important Links

Other Links

CONNECT

Email: sabrangind@gmail.com

© Sabrang | All Rights Reserved