नई दिल्ली। मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान के प्रचार पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। मोदी सरकार की तरफ से प्रचार के जरिए लोगों को कैशलेस भुगतान और ऑनलाइन बैंकिग की तरफ आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि 9 नवंबर 2016 से इस साल 25 जनवरी तक जारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी ने 14.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि डीएवीपी में अखबारों को कैशलेस भुगतान करने की परंपरा रही है।
नोटबंदी की लोकप्रियता पर किए गए कुल खर्च के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 93,93,28,566 रुपये खर्च किए गए हैं।
सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी तमाम कार्यक्रम चलाए गए। जनता के लिए डिजिटल भुगतान आसान बनाने के लिए सरकार ने भीम (BHIM) ऐप भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग हर मंच से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात करते दिखे।
Raipur: BJP MP Yogi Adityanath today said the hurdles on the path of construction of Ram temple in Ayodhya will be gradually removed and its construction will start “soon”.“Chhattisgarh was Lord Ram’s ‘nanihal’ (his mother Kaushlya’s maternal home). According to ‘jyotishi manyata’ (astrology), when the Lord will settle at his ‘nanihal’, it would automatically pave the way for the construction of a (Ram) temple (in Ayodhya).
“The hurdles on the path of construction of a grand Ram temple will be gradually removed and its construction will soon start in Ayodhya,” he added.
The Lok Sabha MP from Gorakhpur was speaking to reporters on the sidelines of inaugural ceremony of a Ram temple constructed on the VIP Road in the outskirts of state capital Raipur.
The 44-year-old MP’s comments on Ram temple in Ayodhya came ahead of the Assembly polls in Uttar Pradesh.
Adityanath said taking lessons from the life of Lord Ram, every section of society should march together for nation-building.
“Maryada Purushottam Ram (one who epitomes righteousness) spent his life establishing social harmony and equality.
Likewise for nation-building, there is a need to take every section of society, including Dalits, vanvasis (tribals) and other backward castes, together.
“Our biggest responsibility is to embrace our brothers (people from socially oppressed sections) and establish harmony in society,” he said.
Chhattisgarh Governor Balramji Das Tandon and Chief Minister Raman Singh, among others, were present on the occasion.
30 जनवरी, सोमवार की सुबह पंजाब के अख़बारों की पहले पन्ने पर दो खबरें प्रमुखता से छपीं. अरविन्द केजरीवाल का एक खालिस्तान समर्थक पूर्व ‘आतंकी’ के घर पर रात गुजारना और प्रधानमंत्री मोदी की रैली जिसमें वह यह कहते हैं कि पंजाब के चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़े हैं. बसपा की रैली इन खबरों में खो गयी थी लेकिन सोमवार की दोपहर फगवारा में हुई बसपा की विशाल महारैली में मायावती ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, कमजोर तबकों पर अत्याचार रोकने के मुद्दों को उठाकर जता दिया कि बसपा पंजाब विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही है.
लगभग 1 बजे पंजाब के दो बड़े शहर जालंधर और लुधियाना के पास फगवारा के अनाज मंडी वाले मैदान में मायावती का भाषण शुरू हुआ. रैली में पूरे पंजाब से लगभग एक लाख लोग आए थे जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग आधी थी. रैली मंच के पृष्ठभूमि में लगे बैनर पर गुरुमुखी पंजाबी में ‘विशाल महारैली’ बड़े अक्षरों में लिखा था और मायावती की बड़ी तस्वीर के साथ ही ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महराज, श्री नारायणा गुरु, डॉ भीमराव आंबेडकर और कांशीराम की तस्वीरें लगी थी. आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर बसपा के संस्थापक कांशीराम के आदमकद बोर्ड लगे थे.
कांग्रेस-भाजपा की मिलीभगत मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किए बिना ही केंद्र और राज्य सरकारें अपने महत्वपूर्ण काम प्राइवेट कंपनियों और पूंजीपतियों को दे रही हैं. इस वजह से वंचित तबकों को आरक्षण का लाभ बहुत कम मिल पा रहा है. मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने आपसी मिलीभगत से दलितों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के बिल को लोकसभा में पास नहीं होने दिया. बसपा ने इस मुद्दे को लेकर संसद में और बाहर कड़ा संघर्ष किया है और इस मुद्दे पर बसपा केंद्र में सरकार में रही कांग्रेस और भाजपा दोनों से लड़ी है.
मायावती ने लोगों को आगाह किया कि भाजपा और आरएसएस भारतीय संविधान और आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए है. मायावती ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा और उसकी सहयोगी अकाली दल को वोट न दे, ये पार्टियां मिलकर आरक्षण को खत्म कर देंगी. मायावती ने अपने भाषण में सच्चर समिति की रिपोर्ट की बात भी उठाई और कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया.
बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के मुद्दों पर बात करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति का खामियाजा पंजाब के लोगों को भी भुगतना पड़ा है. उन्होंने कहा कि सपा ने शुरू से केंद्र सरकार पर दबाव डाला है कि ऐसी आर्थिक नीति लायी जाए जिससे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का विकास होने की जगह आम आदमी का विकास होना चाहिए.
सर्वसमाज की बात लेकिन दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर जोर मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने चार बार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जिसमें सर्वसमाज का ख्याल रखा गया था, लेकिन उसमें से कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज का विशेष ख्याल रखा गया. गांवों के विकास के साथ-साथ शहरीकरण को लेकर योजनाओं में कमजोर तबके जैसे दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया. मायावती ने विकट परिस्थितयों में भी सांप्रदायिक दंगे न होने देने को अपने कार्यकाल और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई.
मायावती ने पंजाब में बेरोजगारी और नशे पर बात करते हुए कहा कि अगर बसपा की सरकार आती है तो पंजाब से नशे के धंधे को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और पंजाब के बेरोजगार युवाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा.
अच्छे दिन के वादों से लेकर नोटबंदी के अंजाम तक मायावती ने कहा कि बसपा बाकि पार्टियों की तरह चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं करती है क्योंकि बसपा उन दूसरी पार्टियों की तरह कहने नहीं बल्कि करने में ज्यादा विश्वास करती है. मायावती ने दावा किया कि बिना पूरी तैयारी के नोटबंदी वाले फैसले ने देश के लगभग 90 प्रतिशत गरीब, मजदूरों, किसानों और मध्यवर्ग को तोड़कर रख दिया है.
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने नोटबंदी का फैसला लेने से पहले अपनी पार्टी, वरिष्ठ नेताओं और चहेते बड़े-बड़े पूंजीपतियों का अरबों-खरबों का काल धन सफ़ेद करवा लिया था. मायावती ने यह अपील की कि देश की पीड़ित जनता को इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा, मोदी और इनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल को इसकी सजा इसी चुनाव में देना बहुत जरुरी है वरना आगे चलकर जनता को इससे भी ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ सकता है. मायावती ने लोगों को रोहित वेमुला पर हुए अत्याचार और उना आन्दोलन की भी याद दिलाई.
बसपा ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पंजाब में बसपा का चुनावी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. पिछले दो विधानसभा चुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पायी थी. बीते विधानसभा चुनाव में बसपा कई सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी लेकिन पिछले 5 साल में काफी कुछ बदला है. खासकर पिछला एक साल रोहित वेमुला की मौत और उना घटना के बाद आंबेडकरवादी आंदोलनों के उभार का साल रहा है. पंजाब के दोआबा और माझा क्षेत्र में बसपा के मजबूत रहने के आसार हैं. इस बात की प्रबल संभावना है कि पंजाब चुनाव में किसी भी पार्टी को सरकार बना पाने के लिए बहुमत नहीं मिल पाएगा. ऐसी स्थिति में बसपा की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है.
[अतुल आनंद सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, नई दिल्ली के रिसर्च फेलो हैं. उनका अध्ययन प्रवासी मजदूर, आर्थिक विकास और लोकतंत्र के वृहत्तर मुद्दों से जुड़ा है. उनसे speaktoatul@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.]
बुलंदशहर। यूपी चुनावों में बीजेपी नोटबंदी के मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और लोग इस पर सुनना चाहते हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बहराइच रैली रद्द करनी पड़ी। इसके पीछे खराब मौसम का हवाला दिया गया। हालांकि बाद में लोगों ने वहां के हालातों का जायजा लेते हुए फोटो डाले। उससे पता चला कि यहां पीएम को सुनने के लिए लोग ही नहीं पहुंचे थे। ऐसा ही हाल अब अमित शाह और तमाम भाजपा नेताओं की रैलियों का हो रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को खुर्जा के पोलिटेक्नीक में सभा को सम्बोधित कर रहे थे। सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस से गठबंधन पर भी चुटकी ली। इस दौरान अमित शाह जनसभा में अपेक्षा से कम भीड़ रही। सभा के दौरान अधिकांश कुर्सियां जनसभा में अंत समय तक खाली पड़ी रहीं।
इसके बाद अमित शाह मेरठ में पैदल यात्रा करने वाले थे। लेकिन यूपी की जनता ने अमित शाह की पैदल यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिसके चलते अमित शाह को पैदल यात्रा रद्द कर कार से रोड शो करना पड़ा। हालांकि शाह ने पैदल यात्रा रद्द करने के पीछे मेरठ में बीते कल हुई हत्या को वजह बताया।
हालांकि कम भीड़ के बावजूद भी अमित शाह ने खुर्जा में जनसभा को संबोधित करने का दम दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी-अभी दो शहजादे इकट्ठा हुए हैं। एक ने देश लूटा है तो एक ने प्रदेश लूटा हैं। अब दोनो मिलकर यूपी लूटने चले हैं। सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल से इस उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा, सपा-बसपा का एक क्रम चल रहा हैं। इस क्रम ने यूपी को बर्बाद कर दिया था। यूपी पिछड़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा काल खण्ड होता हैं। मित्रों 15 साल में कई ऐसे राज्य, जहां बीजेपी का शासन हैं कहा से कहां निकल गए। कहा कि विकास के मामले में बीजेपी शासित राज्य कहां से कहां निकल गए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सारे कटटीघर बंद कर दिए जायेंगे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी के नौजवान युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। सरकार बनने के साथ ही 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जायेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनसभा में समय से पहुंच गए थे। लेकिन अमित शाह की रैली में अपेक्षा से कम भीड़ रही। सभा के दौरान अधिकांश कुर्सियां जनसभा में अंत समय तक खाली पड़ी रही।
आज बजट पेश हुआ। चैनलों पर सब मिलाकर सैकड़ों एक्सपर्ट आए और आएँगे।
मैं सोच रहा हूँ कि किसी टीवी पैनल में प्रोफ़ेसर सुखदेव थोराट जैसा कोई विद्वान क्यों नहीं है? इकॉनॉमिक्स में पीएचडी। जेएनयू में इकॉनोमिक्स के प्रोफ़ेसर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन। ICSSR के चेयरमैन।
आर्थिक मामलों पर इस क्वालिफ़िकेशन और अनुभव का कोई और आदमी इस समय भारत में नहीं है।
अर्थव्यवस्था, खेती, स्लम्स, आर्थिक असमानता पर विश्वस्तरीय लेखन।
लेकिन प्रोफ़ेसर थोराट अर्थव्यवस्था पर बोलने के लिए किसी चैनल पर कभी नहीं बुलाए गए। एक बार भी नहीं।
ऐसा क्यों है कि सुखदेव थोराट सिर्फ दलित उत्पीड़न के सवाल पर बोलने के लिए बुलाए जाते हैं?
चैनलों पर ऐसे विद्वान का परिचय अर्थशास्त्री नहीं, दलित चिंतक है।
ग़लत है।
मान्यवर कांशीराम से किसी को राजनीतिक मतभेद हो सकता है। मतभेद कोई बुरी बात भी नहीं है। लोकतंत्र है। होना चाहिए।
लेकिन इस तथ्य से कैसे इनकार किया जा सकता है कि उस शख़्स ने शून्य से शुरुआत कर देखते ही देखते वोट के हिसाब से, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी खड़ी कर दी। वह भी धन और जाति श्रेष्ठता की ताक़त के बग़ैर। उस पार्टी ने एकाधिक बार देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता भी सँभाली।
राजनीतिशास्त्र के कई अध्येता मानते हैं कि समाज के सबसे नीचे के तबके को सत्ता के केंद्र में पहुँचाकर उन्होंने लोकतंत्र का विस्तार किया और देश इससे मज़बूत हुआ।
उनकी कई कारणों से आलोचना भी ख़ूब हुई। लेकिन राजनीति पर उनके असर से कौन इनकार कर सकता है?
क्या आप जानते हैं कि अपने दौर के सबसे क़द्दावर नेताओं में से एक, कांशीराम की मृत्यु के बाद मीडिया ने क्या किया?
किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाकर 10 अक्टूबर, 2006 का The Hindu अखबार निकालिए। यह अखबार ख़ुद को महान मानता है और कई लोग इसे सेकुलर, प्रगतिशील मानते हैं।
इस अख़बार में मान्यवर कांशीराम के गुज़रने की ख़बर 14वें पन्ने पर है।
वह भी नीचे। कोने में।
जब इसकी आलोचना हुई तो अखबार ने माना कि ग़लती हुई। ख़बर उस पन्ने पर नीचे नहीं, ऊपर छापनी चाहिए थी!
यही मीडिया का सच है (जारी)….
अगला भाग – वी. पी. सिंह के मरने की ख़बर
The Hindu का माफ़ीनामा। Dear Mr. Ravikumar, Thank you for a detailed note of anguish. Obviously you did not notice Kanshi Ram`s picture with the headline "Kanshi Ram passes away" on Page 1, just below the masthead, what are pointers to the most important stories inside. The news was prominently displayed in a four-column spread. It should have been on top of the page. This was an error of judgment, which does happen in a newspaper at times. What was really missed was a detailed obituary. This has been more than made up today by the long assessment (Op-Ed page) of the phenomenon that Kanshi Ram was, and also an editorial. What is really uncharitable, as far as The Hindu is concerned, is your comment that this was "symbolic of the status dalits are meant to enjoy." This paper, I feel, has always been sympathetic to the Dalit cause. K. Narayanan The Readers` Editor, The Hindu, Kasturi Buildings, 859 — 860 Anna Salai, Chennai 600 002 India
सेना में BSF के जवान का एक और वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें वह अधिकारियों के बुरे बर्ताव के बारें में बता रहा है। सेना प्रमुख की पहल के बाद भी सोशल मीडिया पर शिकायती वीडियो आने बंद नहीं हुए है। जबकि गत दिवस सरकार ने कहा था कि सेना के जवानों की शिकायते उनके अपने निजी विचार है।
सोशल मीडिया पर फिर से एक BSF जवान का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें जवान बताता है कि पूर्व में जो सेना के जवानो के वीडियो आए थे उसके बाद अधिकारियो ने जवानो पर सख्त रूख अपना लिया है। सैनिक के साथ नौकर से भी ज्यादा बद्तर व्यवहार किया जाता है।
जवान ने आरोप लगाया कि भारत अब आजाद है लेकिन अधिकारी अंग्रेजी की तरह से सैनिकों के साथ व्यवहार करते है। BSF जवान जनता से सैनिको का साथ देने का अनुरोध करता है। इस तीन मिनट 40 सैकेण्ड के वीडियो में BSF जवान अपनी आपबीती को बयां करता है जिसमें अधिकारियों के बर्ताव और शिकायत करने पर कैसा तरीका अपनाया जाता है।
इस पर चर्चा करता है। हाल ही मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। जबकि सैन्य प्रमुख या अन्य अधिकारिक प्रमुख का बयान इस वीडियो पर नहीं आया है।
आपमें से कुछ लोग पुरानी मैगज़ीन और अख़बारों की कतरन रखते होंगे। 2007 के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन मेकिंग पोल पर नज़र डालिए।
एक नमूना यह रहा। ABP न्यूज, जिसका नाम तब स्टार न्यूज हुआ करता था, का ओपिनियन मेकिंग पोल देखिए।
तब भी मीडिया वाले यूपी में BJP की ही सरकार बनवा रहे थे।
उस चुनाव में BSP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी।
वे नहीं सुधरेंगे।
उन्हें यक़ीन है कि आपकी याददाश्त ख़राब है।
एक ज़माने की बात है। यही कोई 27 दिसंबर का दिन होगा। साल 2016. आप भूल गए होंगे। पुरानी बात है।
सर्द सुबह। लोग सुबह सुबह रज़ाइयों से बाहर निकले। गली में कुत्ते भौंक रहे थे। चाय पीते हुए आपने अखबार का पहला पन्ना खोला। आपके घर पर आए सभी अख़बारों के पहले पन्ने पर छपी सबसे बड़ी ख़बर पढ़कर आप चौंक गए।
"बीएसपी ने अपने खाते में 104 करोड़ नक़दी जमा कराई, होगी जाँच, नोटबंदी की सबसे बड़ी कामयाबी, बेपर्दा हो गई बसपा…." आपने सोचा – करप्शन कितना बढ़ गया है।
आपने टीवी खोला। सभी न्यूज चैनलों के एंकर ग़ुस्से में हाँफकर बता रहे थे कि बीएसपी करप्शन में पकड़ी गई।
फिर क्या हुआ?
अगर आपने सोचा था कि कोई केस दर्ज होगा, FIR होगी, कोई गिरफ़्तार होगा, तो आप ग़लत थे।
ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दरअसल ऐसा कुछ होना ही नहीं था। दरअसल यह ख़बर ही नहीं थी।
मामला सिर्फ इतना था कि नोटबंदी के बाद सभी दलों ने अपना पुराना कैश बैंक में जमा कराया। सबसे ज़्यादा बीजेपी ने। फिर कांग्रेस ने। बीएसपी ने भी कराया। इन पैसों का 2017 के रिटर्न में सभी दल लेखाजोखा देंगे।
लेकिन यह सूचना, बीएसपी के मामले में, करप्शन की खबर के तौर पर छापी गई।
अखबार पढ़ने वालों और चैनल देखने वालों को पूछना चाहिए कि – हमें गधा समझ रखा है क्या?
अभी-अभी खबर मिल रही है कि फेसबुक पर bsp4bharat पेज को सस्पेंड कर दिया गया है. इस पेज के लगभग 65,000 फोलोअर हैं.
सरासर गलत बात है.
यह सिर्फ BSP की बात नहीं है. मुद्दा किसी एक पार्टी से बड़ा है.
फेसबुक के भारतीय दफ्तरों पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए क्योंकि फेसबुक इसकी कोई वजह नहीं बता रहा है. कोई वजह बताई जाए, तो पेज चलाने वाले उसे ठीक कर सकते हैं. ऐसे ही सस्पेंड
करना तो सही नहीं है.
फेसबुक 100% यूजर जनरेटेड कटेंट से चलता है. सारे विज्ञापन उसे इसी कटेंट से मिलते हैं. भारत से उसे अरबों रूपए की कमाई है.
On Monday, nine Dalit youths were injured in a clash with upper caste men in a village that was yet to recover from brutal killings of two Dalits in 2010.
Few residents of a temporary camp set up on farmland on the outskirts of Hisar town in Haryana can understand what the oldest person among them mumbles. But on Thursday afternoon, Subeh Singh, 90, who sat on a cot outside his makeshift home, wearing several layers of warm clothing and a woollen cap, could be heard loud and clear: “We shall never return.”
The camp, at one end of Hisar’s Camry Road, is inhabited by 120 families of the Balmiki caste, considered to be among the lowest in the Hindu caste hierarchy.
In April 2010, these families fled their village, Mirchpur, around 70 km away from Hisar, after a mob of nearly 1,000 people from the village’s dominant Jat community burnt 18 homes in the Balmiki colony following a dispute among few men from both communities. Singh’s younger brother Tara Chand, and his teenage daughter, Suman, who suffered from polio and could not walk without aid, were burnt to death in that incident.
“The preparations were on for our eldest granddaughter’s marriage when the incident happened,” recalled Krishna Devi, 85, Singh’s wife. “They [people from the Jat community] just came inside our house with kerosene and petrol and set everything on fire. We had to run for our lives. The marriage finally happened nearly a year after we shifted to the camp.”
In 2011, a Delhi court convicted 15 of the 84 accused in the case.
The displaced families in Hisar never returned to their village despite repeated attempts in the past seven years to convince them to do so, both by their relatives – some of whom still live there – and the state government, which rebuilt the 18 houses that were set on fire.
An incident on Monday has ended any likelihood of that ever happening.
Inter-caste clash
On Monday, nine Dalit youths, aged between 14 and 25, were severely injured after a fight broke out between a group of Dalits and a group of upper-caste men in Mirchpur.
According to the villagers, the incident took place at a local playground where a cycle-stunt competition was being organised. It started with an argument over a group of youths from the upper caste allegedly passing casteist remarks against one of the participants, Shiv Kumar, 18, a district-level athlete.
The argument deteriorated into a full-blown assault within minutes, after several men from the upper castes joined in and started physically assaulting Kumar. When Kumar’s friends and cousins tried to intervene, they were thrashed too. The situation was only brought under control when a posse of police personnel arrived at the spot.
The oldest resident of the Hisar camp, Subeh Singh, 90, left home with his family after the 2010 violence in Mirchpur. (Photo credit: Abhishek Dey).
A case of rioting, unlawful assembly, criminal assault under sections of the Indian Penal Code and provisions of the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act has been registered. The accused have been identified, but no arrests were made till Thursday. The police said that the accused men belonged to several upper caste communities, including Jats.
The clash took place just a month after the state government withdrew the additional security cover – provided by police and paramilitary troops – that had been deployed in Mirchpur after the 2010 attack.
On Tuesday, the 40-odd Dalit families still living in Mirchpur left their homes temporarily, which compelled the senior district and police officials to intervene.
An abandoned home in Mirchpur's Balmiki colony. (Photo credit: Abhishek Dey).
Pitiful living in Hisar
The residents at the Hisar camp came to know about the clash when one of the villagers arrived there on Tuesday.
The displaced community is quite in a fix – while they feel returning to Mirchpur is no longer an option, life in the camp is equally difficult. The families in the camp live inside tents that barely can accommodate a cot, a few utensils and closets that they have purchased in the past six years. The families usually share cooking space. Two or three families use one earthen stove outdoors, with others using kerosene stoves.
The government sends the camp’s residents a tanker of water every day but there is no permanent toilet – defecation happens mostly in the open and there are temporary arrangements for bathing.
The men work as daily wage labourers, and offer their services at Hisar’s labour chowks.
“For how long are we supposed to live this way,” asked Mela Devi, 75, a resident of the camp. Devi and her husband Bhisma, 80, had suffered severe burn injuries when their house was set afire and their livestock stolen in the 2010 incident.
“When our relatives in Mirchpur try to convince us to return home, we ask them to come here instead,” she said. “Now it seems like we were right. We live in uninhabitable conditions, but at least there is no threat to our lives here.”
Plastic tents in the Hisar camp. (Photo: Abhishek Dey).
On Thursday, in Mirchpur, nearly 100 policemen patrolled the lanes of Balmiki colony. With over 100 unoccupied houses, the colony looks desolate. Most of the police teams stationed themselves at the abandoned houses. A few policemen were entrusted with taking down details of outsiders – including journalists – coming to meet Dalit families after Monday’s incident.
This reporter was grilled by a policeman who asked for details like name, address, telephone number, and name of publication, as well as how much he knew about Monday’s clash.
Before the 2010 attack, as many as 250 Dalit families lived in this colony. Now only around 40 are left. While most of the others have settled at the Hisar camp, some left for Jind, Adampur, Barwala, Fatehabad in Haryana, and Delhi. Most of them also work as daily wage labourers.
Uninhabited since 2010. This is the house of Tara Chand, who along with his disabled daughter, was killed in the 2010 violence. (Photo credit: Abhishek Dey).
Living in fear
“These 40 families will also not live here anymore if the situation remains like this,” said Prem Prakash Chauhan, 65, who is related to one of the injured youths. “This is not the first such incident post-2010. Around two months ago, two senior residents of the Balmiki colony were thrashed by Jat youths at the village temple. Many such incidents happen but they do not materialise into police cases as they are settled among the communities.”
Chauhan added that the reasons cited as triggers for such inter-caste violence are just excuses. For instance, in 2010, it was a Dalit man’s dog that had barked at a group of upper caste men, while this time it is a sports contest, he said.
A deserted lane in Mirchpur's Balmiki colony. (Photo credit: Abhishek Dey).
According to Ved Pal Singh Tanwar, a Dalit activist in Haryana, who owns the four-acre plot in Hisar where the displaced families have settled, the state should have provided them with an alternate resettlement and rehabilitation facility by now.
In 2013, the Supreme Court asked if these families could be be brought back to Mirchpur. In a report submitted to the Supreme Court that year, a joint inspection team led by the chairman of the district legal services cell and an assistant professor of Mumbai’s Tata Institute of Social Sciences had recommended that the Balmikis of Mirchpur be immediately resettled at a safe place, and rehabilitated.
It had also asked the state to provide the displaced families with education facilities for their children, adequate healthcare facilities, and help to enable them to obtain official documents like Below Poverty Line cards, ration cards and voters cards. It also recommended psychological trauma counselling for them.
Tanwar said that though the state government has made several attempts to convince the families to return, they are reluctant to do so because of the fear of being attacked again. Monday’s assault has confirmed those fears.
“There is no chance of us ever returning home after what happened on Monday,” said Krishna Devi.