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Shut down SBI Branches till Cash Supply Normalises: Trade Union

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"It is better to close down the branches for some time than the staff face the ire of the public for no fault of theirs," senior vice-president of AIBOC said.

SBI

IANS reports that the State Bank of India (SBI) Union has opined that the bank can shut down its branches till the supply of cash gets normaised and staff are not put to risk to face the ire of banking public. A top union leader is quoted saying that,  “We have suggested to the SBI management to down the branch shutters till the supply of cash gets normalised. It is better to close down the branches for some time than the staff face the ire of the public for no fault of theirs,” D. Thomas Franco Rajendra Dev, Senior vice-president of the All India Bank Officers Confederation (AIBOC), told IANS.

Dev wondered how his comrades in Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are saying that cash supplies there are better but such views are not heard from his comrades in other states.

“It is strange that Reserve Bank of India (RBI) is not divulging as to the amount of cash supplied state-wise and bank-wise. What is the big secrecy to be safeguarded after the cash has been distributed to states and banks?”

According to Dev, in many SBI branches cash is being rationed amongst the account holders.

The RBI has been issuing empty statements about currency supplies being comfortable and currency being sent to rural areas whereas in reality it is not so, Dev charged.

He said people in Tamil Nadu will not be able to celebrate Pongal festival properly due to cash crunch.

Anger after Modi replaces Gandhi in Khadi Udyog’s stationary

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Employees of Khadi Village Industries Commission in Mumbai have reacted with anger after Prime Minister Narendra Modi replaced the father of the nation, Mahatma Gandhi in 2017 calendar and table diaries.

According to news agency IANS, the cover photo of this year’s calendar and diary shows Modi weaving khadi on a large ‘charkha’, in the same classic pose as Gandhiji.

mODI GANDHI KHADI

Modi’s image of wearing kurta-pyjama-waistcoat while weaving khadi on a slightly modern charkha has replaced Gandhi’s trademark photo of weaving khadi on a simple charkha and wearing his trademark loin cloth.

KVIC Chairman, Vinai Kumar Saxena, said that there was nothing unusual about the decision.

 

He told IANS, “The entire khadi industry (udyog) is based on Gandhiji’s philosophy, ideas and ideals, he is the soul of KVIC, so there is no question of ignoring him.

“In fact, he is khadi’s biggest brand ambassador, and his vision matches KVIC’s, of ‘Make In India’ by making villages self-sufficient, ‘skill development’ by generating employment among the rural masses, infuse modern technology for khadi weaving, innovations and marketing. Plus, the PM is a youth icon.”

As expected, the decision hasn’t gone down well with the employees of KVIC and staff working at its Vile Parle headquarters organised “a silent, soul-cleansing” protest wearing black bands on their mouths on Thursday.

One senior employee, while wishing to remain anonymous, said, “We are pained at this systematic easing out of Mahatma Gandhi’s ideas, philosophy and ideals by the government. Last year, the first attempt was made by including the PM’s photos in the calendar.”

KVIC falls under the union ministry of micro, small and medium enterprises.

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

मीडिया वालों को देख दो-दो सीढ़ियां कूदकर भागे RBI गवर्नर उर्जित पटेल

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के बाद से इतना डरे हुए हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इसी क्रम में मीडिया के सवाल से बचने के लिए वो दो-दो सीढ़ियां कूदकर भागते नजर आए। जब उन्होंने मीडिया वालों को देखा तो वे दौड़ने लगे और उनके पहुंचने से अपनी कार में बैठकर निकल गए। उर्जित पटेल अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। 

RBI Governer Urjit patel

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जब पटेल को पता लगा कि हॉल के फर्स्ट फ्लॉर के एंट्रेस गेट पर मीडिया वाले उनका इंतजार कर रहे हैं तो वे हॉल के पीछे के रास्ते से निकल गए। जब उन्हें लगा कि पत्रकार उनके पीछे दौड़ रहे हैं तो वे भी दौड़ने लगे।

रिपोर्ट के मुताबिक वे एक समय में दो-दो सीढ़ियां उतरने लगे और मीडियावालों के पहुंचने से पहले ही अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्जित पटेल नोटबंदी को लेकर मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाहते थे।
 
हाल ही में उर्जित पटेल को संसद की लोक लेखा समिति ने नोटबंदी से जुड़े 10 सवाल भेजे थे। सवालों में पूछा गया कि कितने नोट बंद किए गए और पुरानी करेंसी में से कितना वापस जमा किया जा चुका है, पिछले दो महीनों से आरबीआई के रेगुलेशंस में बार-बार बदलाव क्‍यों हुए, किस कानून और आरबीआई को मिली शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने पर सीमा तय की गई। 
 
वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता केवी थॉमस की अगुवाई वाली समिति ने पटेल से पूछा है कि अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो उन पर ”शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए” मुकदमा क्‍यों न चले और उन्‍हें हटाया क्‍यों न जाए।
 
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। नोटबंदी के बाद उर्जित पटेल का कई जगहों पर विरोध किया गया था। वहीं ये भी सवाल उठे थे कि नोटबंदी मोदी सरकार ने की या फिर आरबीआई ने। आरबीआई मोदी सरकार का नाम ले रही है और मोदी सरकार आरबीआई का नाम ले रही है।

Courtesy: National Dastak

‘बढ़ती असहिष्णुता’ को वजह बताते हुए एक और लेखक ने ठुकराया कर्नाटक साहित्य अकादमी अवॉर्ड : अमर उजाला

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देश और कर्नाटक में बढ़ती असहिष्णुता के माहौल को देखते हुए लेखक और आलोचक जी. राजशेखर ने कर्नाटक साहित्य अकादमी अवॉर्ड ठुकरा दिया है। राजशेखर के लिए इस पुरस्कार की घोषणा मंगलवार को हुई। 

खराब स्वास्थ्य से उबर रहे राजशेखर ने 'द हिंदू' से  बात करते हुए कहा कि साल 2015 में कई लेखकों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा के चलते पुरस्कार वापस लौटा दिए। तथ्य ये है कि स्थिति सुधरी नहीं है, बल्कि लगातार खराब होती गई है।
उन्होंने कहा, 'पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के प्रति समर्थन जताने के लिए मैंने कर्नाटक साहित्य अकादमी अवॉर्ड स्वीकार न करने का फैसला किया है।' 

बता दें कि कर्नाटक साहित्य अकादमी के लिए जी. राजशेखर की किताब 'बहुवचन भारत' को चुना गया है। इस किताब में समकालीन राजनीतिक मुद्दों और साहित्य पर लेख शामिल हैं। 

राजशेखर ने कहा, 'दक्षिणपंथी ताकतें असहमति की आवाजों को केवल दबा रही हैं, बल्कि उनकी कोशिश है कि असहमति की कोई भी आवाज न उठे। देश में पहले से ही असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक के घर पर हमले से लेकर कर्नाटक के तटीय जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति पर हमला बताता है कि स्थिति बदली नहीं है।'