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Shiv Sena sharpens attack on Centre, says BJP Govt “worst in 10,000 years”

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In a stinging attack on the NDA Government over demonetisation, key ally Shiv Sena on Friday described it as the “worst regime in 10,000 years” and said the BJP leaders are living in fool’s paradise to think that the exercise would eradicate black money after putting even women to great difficulty.

NDA Government

Referring to the report of a woman removing her top clothes in angst in front of the RBI regional office in Delhi after failing to get a few junked notes exchanged, Sena said the plight of the hapless mother looked like a “government sponsored Nirbhaya tragedy.”

 

“We want to ask the Chief Minister (of Maharashtra), whose side are you on; demonetisation or this helpless woman …If the government cannot see and understand the suffering of this woman, then such a ruthless and deaf regime would not have been in existence in the last 10,000 years,” the Sena said in an editorial in party mouthpiece Saamana .

“When a woman in distress sits on a street in Delhi and condemns the government, it is like government sponsored Nirbhaya tragedy,” it said.

The Sena said the victim has brought out the stifled sufferings and anger of women on the streets.

“If you term the act of this woman as nationalism, you need a Talibani doctor to treat your brains. Such atrocities against women happen only in Talibani regimes,” the Sena said.

Training its guns on chief minister Devendra Fadnavis for supporting the demonetisation, the ally said if the CM s stomach does not churn on seeing the plight of this woman, then he is a “helpless person.”

The Sena said the BJP is living in a fool s paradise thinking that demonetisation has ended the menace of black money while the truth is that the decision has caused distress to middle class, poor and jobless people.

Two days ago, a woman, who was carrying her son along, removed her top clothes in angst in front of the RBI regional office in Delhi after she was unable to get a few junked currency notes exchanged.

(With inputs from PTI)
 

ग्रामीण इलाके के बैंक अब भी कैशलेस – अमर उजाला

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इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में नहीं है कैश

नोटबंदी के 57 दिन बीतने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाके की बैंकों में अब भी कैश की किल्लत बनी हुई है। शहर में स्थिति करीबकरीब सामान्य हो चली है। यहां 24 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। शहर के अधिकतर एटीएम बंद पड़े हैं जो चल रहे हैं उन पर अब भी लंबीलंबी कतार लग रही हैं। एटीएम से पैसा निकालने की सीमा 4500 रुपये हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन ज्यादातर एटीएम बंद होने से लोग परेशान हैं। 

Uttar Pradesh Banks
Image: Amar Ujala

गोला गोकर्णनाथ। बैंकों और एटीएम पर अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैश की कमी के कारण कुछ बैंकों के ही एटीएम चल पा रहे हैं। जहां रुपया निकालने को लोग लाइन में लग रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद बमुश्किल राशि निकाल पा रहे हैं वहीं मिल परिसर की इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में कैश संकट बना हुआ है जिससे खातेदारों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। बैंक के बाहर खड़े कोर्रैया के केशवराम ने बताया कि उन्हें बंदी के बाद दो बार हजारहजार रुपये मिले हैं। वहीं टिहुलिया के रवींद्र कुमार ने बताया कि वह बमुश्किल बैंक खाते से एक बार में दो हजार रुपये निकाल पाए उसके बाद जब भी वह बैंक आते हैं तो उन्हें कैश न होना बताकर टरका दिया जाता है। दौलतगंज के पुत्तूलाल और लक्ष्मनयती के रामकुमार भी बैंक से भुगतान न मिलने पर मायूस घर लौट गए।

मैलानी। नोटबंदी के बाद से बैंकों में नकदी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पतिवार को इलाहाबाद बैंक में अपराह्न दो बजे ही कैश खत्म हो गया। बैंककर्मियों ने चैनल पर नोकैश का बोर्ड लगा दिया। इससे पैसा न मिलने के कारण तमाम ग्राहक मायूस हो गए और कुछ तो काफी देर तक पैसे आने की उम्मीद में बैंक के बाहर ही धूप में बैठ गए। उधर स्टेट बैंक में भी सिर्फ चार हजार रुपये की निकासी ही हो सकी।

बिजुआ। लखीमपुर से पलिया के बीच एटीएम न चलने की खबर लगने के साथ ही गुलरिया चीनी मिल पर लगा एटीएम बुधवार को दो घंटे के लिए चलाया गया। बाद में एटीएम में कैश न होने से वह बंद हो गया। दूसरे दिन ही गुरुवार को एटीएम केबिल फाल्ट के चलते बंद रहा। 

अमर उजाला ने राज्यमार्ग पर 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले पांचों एटीएम की खबर को प्रमुखता से लगाया था। बुधवार देर शाम को चार बजे एटीएम चल सका लेकिन छह बजे तक कैश न रहने से एटीएम बंद हो गया। गुरुवार को सुबह से एटीएम के सामने लोग लाइन में लगे रहे। बाद में केबिल फाल्ट के चलते कनेक्टिविटी नहीं रही। बाद में कैश न डाले जाने से एटीएम नही चल सका। शाम चार बजे तक लोग एटीएम के सामने लाइन लगाए बैठे रहे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जूते सुरक्षाकर्मी ने उठाए, वीडियो हुआ वायरल

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपने सुरक्षाकर्मियों की ‘सेवा’ को लेकर सुर्खियों में हैं। बुधवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी ने उनके जूते उठाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

शिवराज सिंह चौहान

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उज्जैन में बुधवार को भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। इसमें हिस्सा लेने से पहले मुख्यमंत्री ने जैन मुनि प्रज्ञा सागर से आशीर्वाद लिया और जूते बाहर ही उतार दिए।

इसके बाद मुख्यमंत्री बिना जूते पहने प्रशिक्षण स्थल की ओर जाने लगे तो सुरक्षाकर्मी ने उनका जूता उठा लिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने जूते उठाकर चलने वाली इस घटना को अपने मोबाइल से शूट कर लिया। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

 

Courtesy: Janta Ka Reporter

यूपी चुनाव: मुस्लिम वोटों के डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी की नई साजिश का सनसनीखेज खुलासा

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नई दिल्ली। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सात चरणों में होने वाला यूपी चुनाव बहुत अहम है। पूरे देश की नजर यूपी चुनाव पर रहती है। हर राजनैतिक दल धर्म और जाति की राजनीति करता है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार यूपी में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलने का मन बना चुकी है। बीजेपी नेताओं की मानें तो बीजेपी प्रत्येक सीट के लिए अलग रणनीति तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से राम अलग रहेंगे।
 
Uttar Pradesh 

नोटबंदी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिसके बाद से मुस्लिम वोटर बीजेपी से नाराज हैं। मुस्लिम वोट अगर भाजपा के साथ नहीं आता है तो भाजपा मुस्लिम वोटों को सपा और बसपा में बांटने का काम करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के चलते अभी एक फैसला सुनाया था कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा, 'धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और उसकी इस प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवार या एजेंट धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।'

लेकिन राजनैतिक दल लगातार धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनैतिक पार्टियों पर कोई असर दिख नहीं रहा।

Courtesy: National Dastak

 

Talks between JNU Students’ Union, varsity administration fail

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JNU students union which has been at loggerheads with the university administration in recent months on Friday claimed that their meeting with the Vice Chancellor to raise their demands failed to resolve any issue. “We have been seeking an appointment with the VC since long. Today finally when he decided to meet us our demands went unheard, ” JNUSU president Mohit Pandey said.

JNU students union

 

“He refused to revoke the abrupt suspension of nine students. Neither he had any reply to the issue of disappearance of Najeeb Ahmad from campus two months back,” he said. Nine students were suspended last month for allegedly disrupting the Academic Council meeting along with a teacher who was served notice for addressing them and is facing an enquiry for the same.

The students were asked by the Proctor office to appear before the enquiry panel on 2 January but they chose not to depose and hence have been given a second chance by the administration to appear on 6 January.

On Thursday, these students alleged “witch-hunt” by the administration and said they were being “selectively targeted” for their political activism. The administration, on the other hand, has issued another notice to these students giving them a second chance to depose before the enquiry committee and has decided to constitute a separate enquiry panel for probing the role of some faculty members in disrupting the AC meeting last month.

The JNU Executive Council (EC) on Tuesday ratified the decision taken in the last AC meeting of approving the UGC notification making entrance exam to research courses including MPhil and PhD as mere “qualifying” tests, even as sections of students and teachers protested it.

Courtesy: Janta Ka Reporter