Home Blog Page 2279

मोदीजी को रिश्वत वाली डायरी को सबूत मानने से इँकार, टैक्स पैनल ने सहारा को दी छूट

0

नई दिल्ली। सहारा इंडिया को आय कर निपटान आयोग (ITSC) से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने अपने फैसले में विवादित डायरी (जिसमें उस वक्त के सीएम मोदी को रिश्वत दी गई थी) मामले में सहारा इंडिया पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने और उस पर जुर्माना लगाने से इनकार किया है। आय कर विभाग ने नवंबर 2014 में सहारा इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक डायरी बरामद की थी जिसमें मोदीजी समेत कई नेताओं के नाम थे और उन्हें पैसे देने के बारे में लिखा हुआ था। आयोग ने इस डायरी को सबूत मानने से भी इनकार कर दिया है।

Sahara Diary

आयोग ने अपना फैसला 50 पन्नों में सुनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने उन पन्नों को पढ़ने के बाद पाया कि आयोग ने सहारा इंडिया द्वारा दाखिल केस को पहले खारिज कर दिया था लेकिन 5 सितंबर, 2016 को उसे फिर से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आयोग ने तीव्र कार्रवाई करते हुए मात्र तीन सुनवाई में ही अपना फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया को राहत दी है। आयोग ने राहत का आदेश 10 नवंबर 2016 को सुनाया है जो आखिरी सुनवाई की तारीख 7 नवंबर 2016 से तीन दिन बाद है। वैसे सामान्यत: आयोग 18 महीनों में किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला सुनाता है। आयोग के सूत्र बताते हैं कि कभी -कभार ही 10 से 12 महीनों के अंदर कोई फैसला सुनाया जाता है।
 
फैसले के आखिरी पन्ने में लिखा गया है कि छापे के दौरान कंपनी से 137.58 करोड़ रुपये बरामद हुए थे जिस पर अब टैक्स आरोपित किया जाता है। आयोग ने इस टैक्स की राशि अदायगी को भी 12 किश्तों में कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सहारा इंडिया ने आयोग से गुहार लगाई है कि इस वक्त कंपनी कछिन दौर से गुजर रही है इसलिए कर अदायगी को किश्तों में कर दिया जाय। इसके अलावा फैसले के पहले पेज में आयोग ने लिखा है, आवेदक की दलील है कि कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों ने जानबूझकर इस तरह के बेमतलब के कागजात बनाए हैं।
 
गौरतलब है कि बिड़ला और सहारा ग्रुप पर 2013 और 2014 में इनकम टैक्स ने छापे मारे गए थे। छापों में इनकम टैक्स को महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इन फाइलों की जांच की मांग की थी। 25 अक्टूबर 2016 में प्रशांत भूषण ने अपनी शिकायत सभी जांच एजेंसियों और कालेधन की विशेष जांच टीम को लीड कर रहे दो पूर्व जजों की स्पेशल को भेजी थी।
 
 
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आदित्य बिड़ला और सहारा ग्रुप की डायरी में पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम रहने के दौरान पैसे दिए गए थे। सहारा की डायरियों में कथित तौर पर पीएम मोदी के अलावा कई अन्य बीजेपी नेताओं और अन्य दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। यही नहीं इस डायरी में दिल्ली की पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुआ है, जिसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में बरामद की गई डायरियों को लेकर किसी भी तरह की जांच का आदेश अब तक नहीं दिया है।
 
इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शेष ने लिखा है….

भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए लेन-देन और सौदेबाजी का इतना खुला नंगा खेल शायद दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा..! घोटाले के आरोप में जिस सहारा के मालिक को जेल से जमानत मिलना तक मुश्किल था, उसे अब 'पवित्र' घोषित करने की तैयारी है! इस तोहफे के बदले सहारा उस डायरी को फर्जी बताने को तैयार है, जिसमें कई नेताओं को घूस दिए जाने का पूरा ब्योरा दर्ज है! इसी डायरी में मोदी और शीला दीक्षित जैसे कई धुरंधरों के नाम मौजूद हैं!
ये है भ्रष्टाचार से लड़ती सबसे 'पवित्र' सरकार की सबसे 'पवित्र' सौदेबाजियां!

मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं, वे मुझे खत्म करना चाहते हैं..!

Courtesy: National Dastak
 

CBI promised to set me free if I implicated Kejriwal: IAS officer in his letter seeking VRS

0

Delhi chief minister, Arvind Kejriwal’s former principal secretary, Rajendra Kumar, has sought voluntary retirement from service. In his letter (Read below) to  Delhi Chief Secretary, Kumar made sensation allegations of torture by the CBI adding that his interrogators promised him to set him free if he implicated Kejriwal.Kumar, a 1989 batch officer, wrote, “During interrogation, I was repeatedly told that I would be let free if I implicate Chief Minister of Delhi.

Rajendra Kumar

May be this was the reason for the CBI to go to such extraordinary length.”

Reacting to to the sensational disclosure, Kejriwal tweeted, “CBI raids my office, pressurises officer to implicate me. CBI raids Satinder Jain’s office. Why are u so so scared of us Modi ji? Chill.”

AK tweet

 

Kumar, whose office was raided in December 2015, was arrested in July last year. He said that he was having to pay the price for his ‘political neutrality.’

 

He wrote, “I have been made to pay the price for my belief in the political neutrality of a civil service officer in the form of false cases against me, accusing me of corruption and other charges… during the last few months, I have experienced an administrative environment wherein it seems extremely difficult to secure fair treatment and justice from central government agencies.”

More to come

implicate Kejriwal

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

A से अच्छे दिन, B से भक्त.. देखिए क्या-क्या है नई ए बी सी डी में

0

नई दिल्ली। बीते साल सरकार और उनकी नीतियों ने बचपन में पढ़े ए बी सी डी के मायने को बदलकर रख दिया। पूरे साल पीएम मोदी और सरकार की नीतियों की ही चर्चा होती रही। सोशल मीडिया पर पूरे साल लोगों ने देश के तमाम मुद्दों को अलग-अलग नजरिए से देखा और उन पर कटाक्ष किया। ऐसा ही एक कटाक्ष जनसत्ता ने अपनी खबर के माध्यम से किया है। आइए पढ़ते हैं क्या हैं ए बी सी डी के नए मायने…

Acche din

क्या इनमें से कुछ मुद्दे साल 2017 पर भी असर डालेंगे? यह देखना दिल्चस्प होगा…
 
A- ए से अच्छे दिन। अच्छे दिन जो ‘भक्तों’ (देखें B) की पहुंच से अब तक दूर हैं। अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप A से एंटी-नेशनल साबित किए जा सकते हैं।

B- बी से भक्त। जिनके लिए उनकी आस्था ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। भक्त तार्किक विचारों से चिढ़ जाते हैं और ऊल-जुलूल हरकतें करने लगते हैं। आप चाहें तो बी से ब्लैक मनी भी पढ़ सकते हैं लेकिन इससे आप आयकर के शिकंजे में फंस सकते हैं इसलिए बचें तो बेहतर। बीते बात बी का मतलब बीफ भी रहा लेकिन इससे गोरक्षक आपकी जान के दुश्मन हो सकते हैं। अगर आप ब्रिटिश टच चाहते हैं तो बी से ब्रेक्जिट पढ़ सकते हैं।

C- सी से कैश। कैश यानी नकद जिससे हर भारतीय को प्यार है, खासकर गुजरातियों को। साल 2016 में सी से कैशलेस भी हो गया। साल 2016 से पहले कैशलेस होना गरीबी का प्रतीक था लेकिन अब ये राष्ट्रसेवा बन चुका है।

D- डी से डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन (विमुद्रीकरण/नोटबंदी) एक ऐसा जादुई शब्द है जिससे आम लोगों की जेब पैसे निकलकर बैंक में पहुंच गए। ये पैसे उसी जादुई तरीके से एक दिन वापस आपके मोबाइल वैलेट में पहुंच जाएंगे।

E- ई से इकोनॉमी। भारतीय राजनीति में सालों साल तक ई से इलेक्शन ही रहा है कि लेकिन अब पश्चिमी देशों की तरह भारत में ई से इकोनॉमी भी होने लगी है। जाहिर है ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है।

F- एफ से फार्मर (किसान)। वही किसान जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के कष्ट सहने के लिए तारीफ की। ये अलग बात है कि नोटबंदी के कारण खेती में मददगार सहकारी बैंक पर सरकार की तिरछी नजर के कारण किसानों को बुआई में काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। कहना न होगा किसानी अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नहीं रही। साल 2016 में एफ से एफसीआरए भी रहा। बीते साल ये पता चला कि केंद्र सरकार जब चाहे जिसका विदेशी चंदा बंद करा सकती है। बस राजनीतिक पार्टियों का छोड़कर।

G- जी फॉर ग्रोथ (विकास)। नोटबंदी से पहले इस शब्द को लगभग मिथकीय दर्जा प्राप्त हो गया था। बीते साल जी से गोस्वामी (अरनब गोस्वामी) भी रहा। टीवी की सबसे ऊँची आवाज। अब वो अपने टीवी चैनल रिपब्लिक के साथ वापस आने वाले हैं।

H- एच से हैदराबाद यूनिवर्सिटी। बीते साल एंटी-नेशनल होने के मामले में हैदराबाद यूनिवर्सिटी जेएनयू से आगे निकल गई। 16 जनवरी को रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद देश की राजनीति में एक नई चेतना का बीज पड़ा।

I- आई से इंडियन। एक ऐसा जीनियस जिसे लेकर दुनिया को गलतफहमी है। उसने प्लास्टिक सर्जरी और हवाई जहाज बनाया लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। बाद में वो हालात के हाथों मजबूर हो गया जिसके लिए मार्क्सवादी, माओवादी, नेहरू और गांधी जिम्मेदार हैं।

J- जे से जुमला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी जीत हासिल करने में जुमले ने जो भूमिका निभायी है उससे इसका महत्व अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया है। बीते साल जे से जेएनयू भी रहा जो देश की राजधानी दिल्ली में एंटी-नेशनल का मजबूत गढ़ है। जे से बीते साल जवान भी रहा जो देश की रक्षा में जान देता रहा। ये अलग बात है कि नोटबंदी के बाद क़तार में लगे जवान को तकलीफ भी सहनी पड़ी।

K- के से कश्मीर। हमेशा की तरह। आजादी के बाद से भारतीय शब्दकोश में K का यही मतलब रहा है। पिछले साल कश्मीर कुछ ज्यादा ही खबरों में रहा। ज्यादातर बुरी खबरों में।

L- एल से लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग वो कला है जिससे पलक झपकते ही पैसे का रंग बदल जाता है। वो काले से सफेद हो जाता है। भारत में पिछले ढाई दशकों से एल से लिबरलाइजेशन हुआ करता है लेकिन अब ये कमजोर पड़ने लगा है शायद इसलिए क्योंकि इसका जन्म कांग्रेसी शासनकाल में हुआ था।

M- एम से मोबाइल। अब यह आपका बैंक भी है, बटुआ भी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके पास केवल मोबाइल बैंक और मोबाइल बटुआ ही बचे इसलिए इसे लेकर जागरूक बनें।

N- एन से नेशनलइज्म (राष्ट्रवाद)। भारत में एक मात्र मान्यताप्राप्त विचारधारा। बीते साल एन से नेहरू भी रहा जो नोटबंदी को छोड़कर इस देश में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए गए।

O- ओ से आह। गरीब, बीमार, मजबूर लोगों की आह जो क़तारों में लगे रहे। ओ से ओलंपिक या पैराओलंपिक भी जिससे भारतीयों को दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन के खेल से ज्यादा खुशी मिली।

P- पी से पाकिस्तान और पुतिन। बीते साल दोनों ने एशिया की राजनीति में अपनी पुरानी चाल नहीं बदली। पी से पाकिस्तानी एक्टर भी हो सकते हैं जिन्हें भारत में एंटी-नेशनल घोषित कर दिया गया है। पी से पैलेट गन भी रहा जिन्हें सैकड़ों नागरिकों को सहना पड़ा। लेकिन बीते साल का सबसे बड़ा पी रहा पेटीएम जिसने नोटबंदी का सबसे ज्यादा जश्मन मनाया। पी से पतंजलि भी रहा। हमारा अपना देसी वालमार्ट। पी से प्रॉहिबिशन (शराबबंदी) भी।

Q- क्यू से क्यू (क़तार)। क़तार जिसमें देश के हर जरूरतमंद को लगना पड़ा। करीब 100 नागरिकों की क़तार में खड़े होने के दौरान जान चली गई। कई जगह मारपीट हो गई। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली में क़तार में बने रहने के दौरान अनुशासन  की तारीफ की।

R- आर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक समय काफी सम्मानित लेकिन नोटबंदी के बाद सवालों के घेरे में।

S- एस से सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्र सरकार द्वारा लोकप्रिय बनाया गया जुमला।  लेकिन आठ नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद लोग इसे भूलने लगे हैं।

T- टी से टैक्समैन (टैक्स अधिकारी)। इस साल टी से टैक्सवाले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पीएम मोदी ने वादा किया है कि ये टैक्सवाले इस साल भी लोगों का पीछा करते रहेंगे। बीते साल टी से ट्रंप और टाटा भी रहे।

U- यू से उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर जिनके कार्यकाल में नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यू से यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डाटा) भी जिससे फोनवाले वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

V- वी से वेनेजुएला। लातिन अमेरिकी देश जिसने भारत के बाद नोटबंदी का फैसला लिया लेकिन जनता के उग्र विरोध के बाद इसे वापस ले लिया।

W- वी से वेडिंग। भारतीय शादियां जिन पर नोटबंदी की गहरी मार पड़ी। कुछ की शादी टूट गई, कुछ की टल गई तो कुछ की ज्यों-त्यों पूरी की गई।

X- एक्स से प्लैनेट एक्स। नेप्चून के आकार का ग्रह जो प्लूटो के कक्षा में परिक्रमा करता है। कैलटेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बीते साल इसे खोजने का दावा किया।

Y- वाई से यस्टरडे (बीता हुआ कल)। ऐसा दिन जहां हमारी सारी मुश्किलें पीछे छूट चुकी होती हैं।  वाई से यादव परिवार भी रहा जिसने अपना नाटकीय घटनाक्रमों से टीवी धारावाहिकों को चुनौती दी है।  वाई से सबसे अहम है यू (आप) जिसके विचार और फैसलों से देश का भविष्य तय होना है।

Z- जेड़ से ज़िप (बंद करना)। बीते साल चुप रहने को राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पहचान माना गया। अगर आप चुप रहते हैं तभी माना जाएगा कि आप एंटी-नेशनल नहीं हैं।

(इनपुट- जनसत्ता)
 

अच्छे दिन: मोदी सरकार बनवायेगी गाय-भैंसों के आधार कार्ड

0

नई दिल्ली। हाल ही में आई एनसीआरबी की एक रिपोर्ट ने बताया था कि मोदी सरकार बनने के बाद एक साल में देश से किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्या दर में 42 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। रिपोर्ट ने किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्या के पीछे का कारण कंगाली, कर्ज, खेती से जुड़ी दिक्कतें और सरकारी मशीनरी का सही से काम न करना बताया था। लेकिन इन सभी आत्महत्याओं से अनजान मोदी सरकार 148 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ गाय और भैंसों के लिए आधार कार्ड जारी करेगी।

Modi Cow

खबर के अनुसार मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में गाय और भैंसों को भी आधार जैसा यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर (UID) मिलेगा। इसके लिए नए साल से काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए लगभग एक लाख लोग पूरे देश के कोने-कोने में घूमकर पशुओं पर टैग लगाएंगे। यही नहीं उन लोगों को 50 हजार टैबलेट भी सौंप दिए गए हैं। सरकार का प्लान है कि इस साल लगभग 88 मिलियन गाय और भैंसों के कान में यूआईडी नंबर सेट कर दिया जाएगा।
 
सरकार इस टैगिंग के पूरे काम पर 148 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने 2017 के लिए कुछ टारगेट भी तय किए हैं। जैसे 2017 में सिर्फ यूपी के ही 14 लाख पशुओं की टैगिंग की जाएगी, वहीं मध्य प्रदेश में महीनेभर में 7.5 लाख पशुओं की टैगिंग की जानी है। 
 
खबर के मुताबिक, सबसे ज्यादा पशु यूपी में है। जहां उनकी संख्या 16 मिलियन है। दूसरे नंबर पर 9 मिलियन के साथ मध्यप्रदेश है। तीसरे नंबर पर राजस्थान (8.4 मिलियन), चौथे पर गुजरात (6.2 मिलियन) और पांचवे पर आंध्र प्रदेश (5.4 मिलियन) है।
 
आपको बता दें कि यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही किया जा रहा है। पशुओं के कान के अंदर एक पीले रंग का टैग डाला जाएगा। प्रत्येग टैग सरकार को आठ रुपए का पड़ेगा। उस टैग को ऐसे मेटेरियल से बनाया जा रहा है जिससे पशु को कोई नुकसान नहीं होगा। 
 
टैग लगाने गया शख्स उसे लगाकर टैग के नंबर को अपने टैबलेट के ऑनलाइन डाटाबेस में ऐड कर लेगा। इसके साथ ही पशु के मालिक को उससे जुड़ा एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उसमें भी पशु का UID नंबर होगा। उससे पशु से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन देखी जाएगी।