It could pay for a micro-irrigation programme to bring water to thousands of farmers over two years; pay for new rural roads seven times over; electricity projects five times over; restore 300 medieval forts in Maharashtra.
But the Maharashtra government, on October 26, 2016, started work on the world’s tallest statue–of medieval Maratha monarch Shivaji–off Mumbai’s coast and intends to spend Rs 3,600 crore, at current estimates. Since it was first conceived 12 years ago, the budget for Shivaji’s statue has risen 35 times.
The state government bypassed legal procedure by getting an exemption on February 5, 2015, from conducting public hearings on the statue’s construction–local fishermen say it will affect their fishing grounds, and the island that will be its base–from the Union Ministry of Environment Forests and Climate Change.
The Municipal Corporation of Greater Mumbai and the electricity utility BEST recently expressed their inability to lay underwater cables to the statue site–3.5 km out to sea–citing “lack of expertise”.
Shivaji statue will surpass Patel statue by 8 metres to be tallest in the world
The idea for the Shivaji statue first emerged in 1980. In 2004, the budget was around Rs 100 crore, which jumped to Rs 700 crore in 2009, Rs 1,400 crore in 2013 and Rs 3,600 crore in 2016.
The Rs 3,600 crore to be spent on the statue will be equivalent to:
The statue will be the world’s tallest at 190 metres, 8 metres taller than Sardar Vallabhbhai Patel’s ‘Statue of Unity’, now under construction in Gujarat and slated for completion in 2018.
Currently, the Veera Abhaya Anjaneya Hanuman Swami in Vijayawada, Andhra Pradesh, is the tallest statue (41 meters) in India, IndiaSpend reported in November 2015.
पाकिस्तान के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, आमिर खान की चर्चित फिल्म दंगल को अपने यहां रिलीज कराने के लिए जोर लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि नवाज शरीफ इस फिल्म को देश में रिलीज कराने की मंजूरी दे देंगे और जल्द ही पाकिस्तान के सिनेमाप्रेमी इस सुनहरे पर्दे पर देख सकेंगे।
भले ही पाकिस्तानी फिल्म एक्टर फवाद खान स्टारर करन जौहर की फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के रिलीज का भारत में कितना भी विरोध क्यों न हुआ हो। लेकिन फवाद पर्दे पर भारतीय स्टार की तरह ही दिखते हैं। उम्मीद है कि आमिर खान की फिल्म को पाकिस्तान का यह हश्र नहीं होगा। पाकिस्तान इस फिल्म को अपने यहां रिलीज कराने की मंजूरी दे देगा। हालांकि यह नहीं भूलना नहीं चाहिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (राज ठाकरे की पार्टी) ने ऐ दिल मुश्किल पर पंचायती की थी। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने फिल्म के रिलीज होने का जोरदार विरोध किया था क्योंकि इसमें पाकिस्तानी स्टार फवाद खान एक्टिंग कर रहे थे। इसके बाद ठाकरे ने बीच-बचाव कर फिल्म रिलीज कराई थी।
बहरहाल, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक वहां के सूचना, प्रसारण और राष्ट्रीय विरासत मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर शरीफ से आमिर खान स्टारर दंगल को रिलीज की इजाजत देने की मांग की है। पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटरों ने भारतीय मीडिया की उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया है कि दंगल वहां रिलीज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी भले ही इसमें एक सप्ताह की देर हो।
जियो फिल्म के मोहम्मद नासिर ने कहा कि भारतीय मीडिया में गलत खबरें आ रही हैं। हां यह सही है कि फिल्म को रिलीज करने में दिक्कत आ रही है लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिल्म को रिलीज होने में एक सप्ताह की देरी हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई पुख्ता फैसला नहीं हुआ है।
पाकिस्तान के सिनेमाघर दंगल और कुछ अन्य भारतीय फिल्मों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये फिल्में जनवरी में शुरू होंगी ताकि पिछले तीन महीने से फिल्मों की रिलीज बंद करने पर लगाई गई स्वैच्छिक रोक से हुए घाटे की भरपाई हो सके। हालांकि प्रतिबंध चुपके से पिछले सप्ताह हटा लिया गया था। लेकिन दंगल के रिलीज होने पर अनिश्चितता कायम है।
आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के स्थानीय वितरक जियो फिल्म आमिर से सीधी चिट्ठी-पत्री में लगे हैं। आमिर इस फिल्म के निर्माता भी हैं। उनकी मदद से दंगल को पाकिस्तान में रिलीज होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे पाकिस्तानी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सिर्फ नवाज शरीफ ही दंगल को रिलीज कराने का फैसला ले सकते हैं।
पाकिस्तानी फिल्म एक्जिबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जोरेज लशारी का कहना है कि उनका संगठन शरीफ के जवाब का इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि फिल्में रिलीज होने पर रोक की वजह से एसोसिएशन के सदस्य भारी घाटा झेल रहे हैं। भारतीय कलाकार और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हों। लेकिन पाकिस्तानी वितरक नई भारतीय फिल्में फिलहाल नहीं खरीदना चाहते। वे सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लाशारी कहते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर कोई आधिकारिक वैन नहीं है। सरकार से इस ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तानी वितरक भारतीय फिल्में नहीं दिखा रहे हैं।
पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के सूत्रों के मुताबिक स्थानीय वितरक भारतीय वितरकों को आठ से दस करोड़ रुपये देते हैं। जो समूह फिल्म खरीदता है उसे कम से कम 20 करोड़ की कमाई की उम्मीद होती है। हालांकि उन्हें इसमें कुछ राशि सिनेमाघर मालिकों को देनी होती है।
भारतीय फिल्में पाकिस्तान में 43 साल के लंबे प्रतिबंध के बाद 2008 में रिलीज हुई थीं। 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह अलग बात है कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी अभिनेताओं के अभिनय पर ‘बैन’ के लिए गला फाड़-फाड़ कर प्रतिबंध की मांग की जाती है।
सुनी-सुनाई है कि पारसमल लोढ़ा के पास ऐसे राज हैं जिससे कई बड़े नेता, वकील, अफसर, बिल्डर बेपर्दा हो सकते हैं
दिल्ली से कोलकाता और चेन्नई से चंडीगढ़ तक एक कहावत है – पारसमल लोढ़ा ऐसा पारस पत्थर है, जिसके छूने भर से काला धन सफेद हो जाता है. पारसमल लोढ़ा का एक और नाम है – एक्स्ट्रा फ्लोर लोढ़ा. कहा जाता है कि कोलकाता में किसी भी इमारत की अगर ऊंचाई बढ़ानी है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लोर जोड़ने हैं तो पारसमल यह काम चुटकियों में करवा सकता है. अब वही पारस पत्थर हवालात में है.
सुनी-सुनाई है कि पारसमल लोढ़ा के पास ऐसे राज़ हैं जिससे कई बड़े लोग बेपर्दा हो सकते हैं. मोदी सरकार की जांच एजेंसी के पास अब वह आदमी है जिसके पास बहुत सारे बड़े लोगों के भ्रष्टाचार की कुंजी है. ऐसे बड़े लोग जिनके बारे में मीडिया ज्यादा लिख नहीं सकता, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से डरती है, नेता बोलने से बचते हैं. अब मोदी सरकार की परीक्षा है कि वह इन फाइलों को बंद करेगी या फिर देश को इनमें छिपा सच बताएगी. जिस डिजिटल डायरी की बात मीडिया कर रही है वह बस एक अंश भर है, असली डायरी तो सरकार के पास है.
दिल्ली के एक वकील रोहित टंडन के साथ मिलकर कोलकाता का यह कारोबारी देश भर के ताकतवर लोगों का काला धन सफेद करता था. ये दोनों भी अकेले नहीं थे. सुनी-सुनाई है कि नेता से लेकर वकील, अफसर, बिल्डर सबका एक गिरोह काम करता था. दिल्ली वाले वकील साहब करोड़ों रुपया लोढ़ा के पास पहुंचाते थे और फिर देश भर में बेनामी जायदाद खरीदी जाती थीं. इस खेल में ये लोग बेहद एक्सपर्ट माने जाते थे.
मोदी सरकार की जांच एजेंसी इस गिरोह की सबसे पहली कड़ी को सुलझाने में कामयाब हुई है लेकिन, इस कड़ी के आखिरी सिरे तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है.
निजी तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत और नीयत की परीक्षा होगी कि वे सच में इस एक केस के जरिए पूरे देश के बड़े लोगों का भ्रष्टाचार हमारे सामने लाते हैं या फिर इस मामले का भी वही हश्र होगा जो अब तक ऐसे मामलों का होता रहा है. रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तो शुरुआत है और इस जंग में पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता. देखना दिलचस्प होगा कि वे इस राह पर कितना आगे जाते हैं.
इस एक केस के बारे में जो खबरें और जो नाम मीडिया में अब तक आए हैं बताया जाता है कि वे असलियत का सौंवा हिस्सा भी नहीं है. और अगर सच में इस केस के ज्यादातर किरदार जेल चले जाएं तो नोटबंदी का पूरा अभियान सफल हो सकता है. देश की सियासत से लेकर, देश की अफसरशाही और इंसाफ के मंदिर तक शुद्ध हो सकते हैं. लेकिन क्या सच में प्रधानमंत्री ऐसा कर सकेंगे?
चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के पास एक मौका है. वे साबित कर सकते हैं कि वे न खाते हैं, न खाने देते हैं. लेकिन चुनाव से पहले ही एक जोखिम भी है. अगर इस फाइल से सरकार और भाजपा के लोग भी पकड़े गए तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे. प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कहा था – जब सफाई होगी तो दुर्गंध तो फैलेगी ही. क्या वे और उऩकी पार्टी भी उस दुर्गंध को झेलने के लिए तैयार हैं!
पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई देना देशभक्ति के रंग में रंगे ट्वीटर फॉलोअर्स को बिल्कुल रास नहीं आया है। उनके लिए इसे पचाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। पीएम के इस कदम पर ट्वीटर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे यह बिल्कुल साफ है। शरीफ 25 दिसंबर को 67 साल के हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को पड़ता है। बहरहाल, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल के बीच नवाज शरीफ को जन्म दिन की बधाई देता मोदी का ट्वीट किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया है और मोदी के मंत्री जैसी भाषा बोल रहे हैं और राज्यों के चुनाव अभियान में बीजेपी नेता जिस तरह के आक्रामक तेवर अपना रहे हैं, उसमें शरीफ को उनके जन्मदिन को बधाई देना अचरज पैदा करने वाला है। हालांकि मोदी के ट्वीटर फॉलोअर ने उनके उनके इस कदम की लानत-मलामत करने में कोई कोताही नहीं बरती।
नीचे आप देख सकते हैं कि पीएम के इस कदम की ट्वीटर पर किस कदर आलोचना हुई है।
Fiery Speeches promoting Hindutva were made as Retd Indian Army Generals share Dais with RSS chief, Sadhus; Hinting at the Muslim reign in the country, Bhagwat said that in the last 1000 years, "the people of this country did not get a chance to rule, when that should have been the case in a democracy".
The issue of the communalisation of the Indian Army has always come into focus when an RSS-driven NDA government has ruled the Centre. See Sabrangindia’s IN FACT, “Colouring the Secular Indian Army, Its Implications”.
Now in an interesting, if unsavoury development the Times of India reports that veterans like ex-army chief General NC Vij, former IAF vice-chief Air Marshal Bhushan Gokhale and Lt General Syed Ata Hasnain, whose name figured in the race to become J&K governor, shared the dais with RSS head Mohan Bhagwat and a host of seers at the Dharma Sanskruti Mahakumbh here on December 24. The event held by the RSS had sadhus delivering fiery speeches on Hindutva.
The newsreport quotes the speeches, "Do you know who is with the soldiers guarding the Siachen glacier — the Naga Sadhus. Both soldiers and sadhus lead a strict life in service of the nation and hence should get equal respect," said Amravati-based Jitendra Maharaj, whose devotees include alleged conmen Prashant Wasankar, Sameer Joshi and others now behind the bars for running Ponzi schemes.
When the time came to felicitate kin of soldiers killed in action, the religious fervour was at a high. Vij is the director of Vivekananda International Foundation which is a think-tank affiliated to RSS. Hasnain is also one of the visiting fellows.
The agenda of the programme to highlight that both soldiers and sadhus do the same job serving the society while going through different rigours life. Others to speak were Shankaracharya Vasudevanand Saraswati and Zafar Sareshwala, the vice-chancellor of Maulana Azad University, better known as Modi's PR man in the Muslim world.
"A sadhu gets respect irrespective of his identity, so why should a soldier not get the same treatment. Governments will change but the people will not, hence all of us must take the responsibility to ensure that no deceased soldier's family faces hardship," said Bhagwat.
Hinting at the Muslim reign in the country, Bhagwat said that in the last 1000 years, "the people of this country did not get a chance to rule, when that should have been the case in a democracy".
"In the ancient times the saints used to walk ahead with the scriptures in their hands with armies following them. Jo shaastra se nahin maantaa thaa, use shastra se samjhaya jaataa thaa (those who could not be won over by knowledge had to be overpowered by use of weapons). Even fighting a war is a penance," said the Shankaracharya.
Gokhale felt that instead of "defence forces", the term "armed forces" should be used as it gives "a sense of weakness" and "no sport or war" can be won playing "on back foot". "In Pune, we impart free training to girls in sports like shooting and horse riding and many of them have joined the armed forces," he said.
Talking to TOI at the function's sidelines, Vij said it would be wrong to term the event an attempt to saffronise the army. "The good things from organisations like RSS can be adopted," he said. Hasnain said that saffronisation is a wrong term used for any kind of "patriotic appeal".
Said Sareshwala: "It was I who had moved the International Court of Justice against Narendra Modi, but I also went against my community supporting him later. For how long can we remain alienated. Initially, when the RSS invited me for the function I was apprehensive but then I realized that we are the same people."
He added that whenever any organization, "even the Jaimt-e-Ismali", holds such a function on soldiers, it should be welcomed.
A Pakistani policeman performs a head count before releasing jailed Indian fishermen from a Pakistani prison; Photo Courtesy: Dawn, Representational Image
कराची, 25 दिसम्बर :भाषा:पाकिस्तान ने आज 220 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। हाल के समय में सीमा पार आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर संबंधों में आए तनाव के बीच यह एक सद्भावना की पहल है।
जेल अधीक्षक हसन सेहतो ने पीटीआई को बताया कि यहां मालिर जेल से रिहा किए गए 220 मछुआरों को अवैध रूप से पाकिस्तानी जल सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मछुआरे लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हुए जहां से उन्हें वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
सेहतो ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने 220 मछुआरों को रिहा कर दिया जबकि 219 अब भी हमारी हिरासत में हैं।’’ उरी में सितम्बर में भारतीय सेना पर पाकिस्तान आतंकवादियों के हमले के बाद दोनों देशों के संबंध में आए तनाव के बीच सद्भावना की यह पहल सामने आई है।
पीटीआई-भाषा संवाददाता रोहतक, 25 दिसंबर :भाषा:हरियाणा सरकार ने आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ को राज्य में कर मुक्त कर दिया है।
राज्य में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम और कुश्ती के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुये इस फिल्म को कर में छूट दी गयी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक के करीब गरही सांपला में एक जनसभा को संबोधित करते हुये फिल्म को कर मुक्त किये जाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणवी फिल्म को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम कर रही है और इसके संबंध में राज्य के सिनेमा ऑपरेटरों की एक बैठक भी की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणवी एवं अन्य फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए जल्द ही फिल्म नीति पेश करेगी।
उल्लेखनीय है कि फिल्म दंगल पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस फिल्म को कर छूट दे चुकी है। रायपुर, 25 दिसंबर :भाषा: छत्तीसगढ़ सरकार ने आमिर खान की फिल्म दंगल को राज्य में मनोरंजन कर से छूट देने का फैसला किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हिन्दी फीचर फिल्म दंगल को राज्य में मनोरंजन शुल्क से छह महीने के लिए छूट देने की घोषणा की है। उनके निर्देश पर वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग ने यहां मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार इस फीचर फिल्म को राज्य के सिनेमा घरों में प्रदर्शन पर छ}ाीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन-कर अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत छह महीने के लिए छूट दी गई है।
The “alternative right” or alt-right, has made expert use of blogs, tweets, hashtags, memes, and trolling to provide a legitimised voice to far-right ideas – and to use that voice to speak to huge amounts of people.
Alright with the alt-right? PA
Far-right movements are clearly on the rise throughout Europe and the US. Winning elections in the US and campaigns to leave the European Union are providing an effective boost to charismatic public figures clutching a populist ticket and claiming to be outside of the establishment.
And in two major events of 2016 – Donald Trump’s election and Brexit – far-right movements have leveraged social media far more effectively than their opposition.
The “alternative right” or alt-right, has made expert use of blogs, tweets, hashtags, memes, and trolling to provide a legitimised voice to far-right ideas – and to use that voice to speak to huge amounts of people.
A nebulous collection of internet-savvy individuals who came to prominence in support of Trump’s presidency, the alt-right represents various right-leaning ideologies including white supremacy, Islamophobia, homophobia, anti-Semitism, anti-feminism and opposition to immigration.
Meanwhile the left’s social media usage seems to come across somewhat differently. Undoubtedly there are left-leaning campaigns gaining effective and vital support through social media – the Scottish National Party’s presence on Twitter for example, or the polished Facebook page of Pablo Iglesias (leader of the radical left-wing Spanish political party Podemos) which has compared Spanish politics to Game of Thrones.
But there are notable differences in how the social media usage of the left and right are reported and thought about in wider culture. There are innumerable reports exploring, in depth, Donald Trump’s Twitter timeline (which then adds to his social media presence, while a lack of coverage restricts social media growth).
Some say Hillary Clinton’s supporters even assisted her defeat by choosing to insult Trump supporters online rather than engage them in serious debate. British commentator Jonathan Freedland argued that Brexit Remainers have done little more than “exchange ironic, world-weary tweets, the electronic equivalent of a sigh, each time they read of some new hypocrisy or deception by the forces of leave”.
Given this imbalance, what might the left do to make better use of social media? Imitating the dubious strategies of the “alt-right” with an “alt-left” counterweight is probably not a positive move. (Remember that “alt-right” as a term and movement has its origins in the writings of Richard Spencer, president of white supremacist think-tank The National Policy Institute.)
Rather, what the left might benefit from is an examination of its own social media success stories.
One example is the @StopFundingHate campaign. This Twitter account (with 66,000 followers) encourages consumer pressure against companies which spend money advertising in right-wing publications such as the Daily Mail (which, it is argued, provide platforms for divisive social ideologies). So far its biggest victory has been Lego’s decision to end free giveaways through that newspaper.
Daily Mail and Lego not playing together any more.
To find out why the this particular Twitter account had sparked so much public interest, we analysed tweets featuring the #StopFundingHate hashtag with colleagues at Newcastle and Northumbria universities. As part of the CuRAtOR project, we work on investigating the cultures of fear that are propagated through online “othering” and how this can lead to subsequent mistrust and stigmatisation of groups or communities.
We found a large concentration of tweets around the sharing of a video produced by the campaign which plays on the British tradition of emotive Christmas TV adverts.
The seasonal ads usually attempt to associate positive traditional Christmas values – togetherness, goodwill, family – with the company’s products and services.
The @StopFundingHate video overlays clips from these adverts with text that juxtaposes their feel-good sentiment against the apparently divisive content of newspapers these same companies choose to advertise with.
Tweets that shared this video also often use a word, “brandjamming”, to succinctly describe the video’s aim in a single snappy term. That aim is to leverage consumer power against retailers by publicly pressuring them into cutting financial ties with sections of the news media.
One key element of the campaign’s success was its timing. It appeared in the lead up to Christmas, when emotions are stirred and consumers have power. Second, it seems that sharing visually engaging material is more effective than simply tweeting. The video had a simple message which realigned TV adverts we may have previously felt good about.
And while these strategies do not necessarily suggest a message with much longevity or depth, they do work to produce something that resonates with people and which people are motivated to share.
Social(ist) media campaigns
Building on these insights, we also collected the tweets produced by the @StopFundingHate account itself. These often referred back to the campaign’s own larger social media presence, with tweets containing terms like “Facebook”, “following” and “share” – regular reminders for followers to spread the message to non-followers and extend the reach of the campaign.
@StopFundingHate also regularly hijacks hashtags already in use by companies as well as more general Christmas-themed hashtags such as #goodwilltoall. This serves to place the message within more mainstream domains – somebody searching for heart-warming tweets about #bustertheboxer might happen across @StopFundingHate and question the validity of their feelings about the John Lewis advert.
@StopFundingHate uses its account to directly call out companies including @LEGOGroup, @JohnLewisRetail and @Waitrose. In mentioning these companies, the onus is thereby squarely placed on them to respond or, more typically, to be seen as failing to respond to critiques levied directly at them.
Yet it is important to remember that @StopFundingHate is not universally well-received. Just as the “alt-right” have been accused of dubious social media practices (such as trolling opponents, or using personal details in threatening ways), there has been a backlash against this particular campaign for encouraging press censorship.
So for @StopFundingHate and the left generally, a careful balance has to be struck. They need to be seriously committed to social change without being considered as a branch of the thought police. Nevertheless, to put up stronger opposition against an increasingly institutionalised right, the left needs to analyse and reflect on its use of social media. If it does, it will be able to strike that balance – and apply its successes elsewhere.
(Phillip David Brooker is Research Associate in Social Media Analytics, University of Bath. Julie Barnett is Professor of Health Psychology, University of Bath).