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केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को नोटबंदी जैसे संकट को झेलने के लिए छोड़ सकती हैः अमर्त्य सेन

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अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पीएम मोदी के नोटबंदी फैसले को निरंकुश कार्रवाई के सामान बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला सरकार की अधिनायकवादी प्रकृति को दर्शाता है और केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को इस संकट में झेलने के लिए छोड़ सकती है।

Amartya Sen

पीएम मोदी के फैसले 500 व 1000 के नोटों को बंद किए जाने पर भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार विजेता और दिग्गज अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इंडियन एक्सप्रेस से विशेष बातचीत करते हुए नोटबंदी के फैसले पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि “लोगों को अचानक यह कहना कि आपके पास जो करेंसी नोट हैं वो किसी काम का नहीं है, उसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह अधिनायकवाद की एक अधिक जटिल अभिव्यक्ति है, जिसे कथित तौर पर सरकार द्वारा जायज ठहराया जा रहा है क्योंकि ऐसे कुछ नोट कुछ कुटिल लोगों द्वारा काला धन के रूप में जमा किए गए है।

 

नोटबंदी से लोगों को हो रही मुश्किलों पर उन्होंने कहा, “केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को इस संकट में झेलने के लिए छोड़ सकती है। आज लाखों निर्दोष लोगों को अपने पैसे से वंचित किया जा रहा है और अपने स्वयं के पैसे वापस लाने की कोशिश में उन्हें पीड़ा, असुविधा और अपमान सहना पड़ रहा है। सरकार की इस घोषणा से एक ही झटके में सभी भारतीयों को कुटिल करार दे दिया गया जो वास्तव में ऐसे नहीं हैं।”

जनसत्ता की खबर के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या नोटबंदी का कुछ सकारात्मक असर दिखेगा जैसा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, “यह मुश्किल लगता है। यह ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि सरकार ने विदेशों में पड़े काला धन भारत वापस लाने और सभी भारतीयों को एक गिफ्ट देने का वादा किया था और फिर सरकार उस वादे को पूरा करने में असफल रही।”

आगे उन्होंने कहा, जो लोग काला धन रखते हैं उन पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन आम निर्दोष लोगों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सड़कों पर ला खड़ा किया है।

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

A Challenging First Year for Sabrangindia, November 26, 2016

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SabrangIndia.in One Year
 

Today at the stroke of the midnight hour, thanks to the collective efforts of the Sabrangindia Team and the never dying support of friends, comrades all, Sabrangindia turns one.  November 26, Constitution Day. This was a re incarnation of Communalism Combat, a print magazine born out of the fires of hatred, and our commitment to real, meaningful journalism alive between 1983 and 2012.

It's been a harsh journey made fulfilling by the experiences of a new vibrant medium. The internet. Today in one day we have crossed all past records of readership.  

Thank You will never be enough to all of you. Write for us. Endorse the spirit committed to a Free Media. And believe in what we always have:

Hate Hurts Harmony Works.

Editors

A GLANCE AT OUR TOP STORIES OVER THE LAST YEAR

https://sabrangindia.in/article/manu%E2%80%99s-brahminism-nietzsche-hitler-dr-br-ambedkar


 

नोटबंदीः एक हत्यारी योजना – 66 दर्दभरी दास्तान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेहद नाटकीय तरीके से की गई नोटबंदी योजना की घोषणा ना केवल लोगों में भूख और बेकारी का कारण बन रही है बल्कि दिन प्रतिदिन इस योजना के कारण जान गंवाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब इसे ‘‘एक हत्यारी योजना‘‘ ही कहना ठीक होगा। अभी तक मीड़िया में 70 से अधिक मौतों के दावे किये जा रहे हैं और 60 अथवा उससे अधिक लोगों की मौत की जानकारी विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इतनी मौतों के बावजूद भी संवेदनहीन मोदी सरकार और उसके मंत्री योजना की कामयाबी और कालेधन पर लगाम लगाने के हवाई दावे करने और मरने वालो को लेकर असंवेदनहीन और बेतुके बयान देने से बाज नही आ रहे हैं।

Elder Man died in queue
लंबी लाइन में खड़े रिटायर्ड कर्मी की हार्ट अटैक से मौत

हर नये दिन के साथ बैंकों में लगी कतारे जहां कम नही हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरने वालों की संख्या में इजाफा भी कर रही हैं। इन होने वाली मौतों का एक दर्दनाक पहलू यह भी है कि मरने वाले में अधिकतर बुजुर्ग और महिलाएं] बच्चे अथवा बीमार शामिल हैं। मीड़िया में 70 के लगभग मौतों के दावे किये जा रहे हैं लेकिन यह खबरे केवल कस्बों और शहरों तक की हैं जहां तक मीड़िया की पहुंच है देश के दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाके जहां होने वाली मौतों की खबर मीड़िया तक नही पहुंच पाती है यदि उसे भी इसमें शामिल किया जाए तो नोटबंदी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से भी अधिक होने की संभावना जतायी जा रही है।

नोटबंदी से हुई मौतों की ऐसी ही खबरे जो मीड़िया के विभिन्न माध्यमों से सामने आयी हैं उनकी एक सूची यहां प्रकाशित कर रहे हैंः

1. मुम्बई के एक अस्पताल ने नवजात शिशु को दाखिल करने से इंकार कर दिया क्योंकि उसके माता पिता के पास अस्पताल को देने के लिए नये नोट नही थे। नवजात की इलाज के अभाव में मौत हो गयी।

2. विजाग में एक 18 माह के बच्चे की मृत्यु हो गयी क्योंकि उसके अभिभावकों के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नही थे। अस्पताल ने 500 और 1000 के पुराने नोट लेने से इंकार कर दिया था।

3. तेज बुखार से पीड़ित एक साल के कुश का मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के डाक्टरों ने इसलिए इलाज करने से इंकार कर दिया कि उसके माता पिता के पास 100 रूपये के नोट खत्म हो गये थे। उसके माता पिता उसे घर ले आये जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

4. राजस्थान के पाली जिले में चंपालाल मेघवाल के नवजात को इलाज के लिए दूसरे शहर लेकर जाना था परंतु अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने के लिए एंबुलेंस किराये के लिए नये नोट नही थे। जब तक मेघवाल 100 रूपये के नोट का इंतजाम करता उसके बच्चे का देहांत हो चुका था।

5. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक कपड़ेधोने वाली महिला जब अपने दो 1000 के नोट लेकर बैंक पंहुची तो उसे मालूम चला कि पुराने नोट अब बंद हो चुके हैं। इस सदमे को उक्त महिला सहन नही कर सकी और इस सदमे से उसकी मौत हो गयी।

6. तेलंगाना के महबूबाद जिले की कंडुकुरी विनोद को जब ज्ञात हुआ कि उसके जमा किये हुए 54 लाख रूपये नोटबंदी से बेकार हो चुके हैं तो उसने आत्महत्या कर ली। यह पैसे विनोद ने मेहनत मजदूरी और अपने पति के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचकर जमा किये थे। उसका इरादा अपने पति का इलाज कराना, बेटी की शादी करना और जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदने का था।

7. पश्चिमी बंगाल के हावडा में नोटबंदी से तनाव का शिकार हो गये एक व्यक्ति ने इसलिए अपनी पत्नी मधु तिवारी की हत्या कर दी कि वो एटीएम से बिना पैसे लिए खाली हाथ आयी थी। उसका मानना था कि उसे लंबे समय तक कतार में लगका इंतजार करना चाहिए था।

ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश: नोट बदलवाने की जद्दोजहद में, बैंक की लंबी लाइन में खड़े रिटायर्ड कर्मी की हार्ट अटैक से मौत

8. बिहार के कैमूर जिले में एक 45 वर्षीय अधेड़ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। उसे लगता था कि उसकी बेटी के ससुराल वाले दहेज में पुराने नोट स्वीकार नही करेंगे। उसने 35 हजार रूपये अपनी बेटी के दहेज के लिए जोड़े थे।

9. पहले दिन जमा किये गये 5 लाख रूपये बैंक में जमा नही होने पर थलस्सेरी, केरल का एक 45 वर्षीय व्यक्ति दूसरे दिन फिर से बैंक में पैसा जमा कराने गया। वहां धक्का मुक्की और भीड़ के कारण दूसरी मंजिल से उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गयी। स्थानीय मीड़िया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बिजली बोर्ड के उक्त कर्मचारी ने यह पैसे हाल ही में कर्ज के रूप में प्राप्त किये थे और इन पैसों को बदलने को लेकर परेशान चल रहा था।

10. पुराने नोट जमा कराने के लिए मुम्बई के एक बैंक की कतार में खड़े 72 वर्षीय विश्वास वर्तक की हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

11. गुजरात के तारापुर में बैंक की कतार में खड़े एक 47 वर्षीय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। उक्त किसान खेत मजदूर को देने के लिए पुराने नोट बदलना चाहता था।

12. केरल के अलप्पुझा में 75 वर्षीय कार्तिकेयन की बैंक की कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। वह घण्टों से कतार में खड़े थे।

13. बैंक की लंबी कतार में खड़े हुए कनार्टक के उडुपी में एक 96 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गयी। वह सुबह से कतार में खड़े थे और बैंक खुलने से पहले ही यह हादसा हो गया।

14. बीएसएनएल के सेवानिवृत कर्मचारी 69 वर्षीय विनय कुमार पांडे की मध्य प्रदेश के सागर में बैंक की कतार में इंतजार करते हुए मृत्यु हो गयी। वह नोट बदलने बैंक गये थे।

15. भोपाल में स्टेट बैंक कैशियर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। बैंककर्मी लंबी कतारों के कारण अतिरिक्त समय तक काम के बोझ से परेशान थे।

16. फैजाबाद के एक व्यवसायी की 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा सुनते हुए सीने में दर्द से हालत बिगडी। डाक्टर के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई।

17. गुजरात के सुरेन्द्र नगर के लिमडी कस्बे में 69 वर्षीय मनसुख मकवाना की बैंक की कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मौत हो गयी। मनसुख मकवाना टेलर थे और नोट बदलवाने के लिए बैंक आॅफ इण्डिया की कतार में खड़े थे।

18. दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 24 वर्षीय एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उक्त महिला के भाई के अनुसार वह नोट नही बदले जाने और पैसे की तंगी से परेशान चल रही थी।

19. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुरादपुर गांव के 55 वर्षीय किसान देशराज सिंह ने नोटबंदी के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए ढ़ाई बीघे जमीन गिरवी रखकर 60 हजार रूपये कर्ज लिया था और नोटबंदी के कारण उसके बेकार हो जाने की स्थिति में तनावग्रस्त किसान ने आत्महत्या कर ली।

20. बुलंदशहर के ही अनुपशहर में 17 वर्षीय छात्र सुमित चैधरी ने पैसे नही बदले जाने के कारण फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। सुमित चैधरी के पिता सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं और अभी वे पश्चिमी बंगाल में नियुक्त हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुमित चैधरी कार्तिक मेला देखने जाना चाहता था परंतु छोटे नोट नही मिलने के कारण नही जा पाया और आत्महत्या कर ली।

21. सेंट्रल दिल्ली के हमदर्द नगर के 48 वर्षीय सोदर रहमान की बैंक कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मौत हो गयी। रहमान पिछले तीन दिनों से बैंक की कतार में नोट बदलने के लिए खड़े हो रहे थे। बैचेनी महसूस करने और चेहरा पीला पड़ेन पर उनका दोस्त उन्हें लेकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

22. झारखण्ड़ के पलामू जिले के 70 वर्षीय रामचन्द्र पासवान नोट बदलवाने के लिए बैंक की लंबी कतार में खड़े थे जहां हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गयी। वह स्टेट बैंक आॅफ इण्ड़िया की शाखा से अपनी पेंशन लेने के लिए गये थे।

23. मुम्बई के भयंदर में 60 वर्षीय दीपक शाह की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। वे पिछले तीन दिनों से पैसे लेने के लिए बैंक की लाइन में लग रहे थे।

24. राजस्थान के सीकर में 62 वर्षीय चाय विक्रेता जगदीश की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। जगदीश बैंक में बेटियों की शादी के लिए जमा किये गए पैसे बदलने के लिए बैंक की लाईन में लगे थे। दोपहर में वो खाना खाने के लिए जब घर आये तो उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जगदीश की दो बेटियों की शादी 3 दिसंबर को होनी तय थी। मोदी सरकार की नोटबंदी की योजना की नाटकीय घोषणा के बाद से ही चाय विक्रेता जगदीश परेशान चल रहे थे।

25. पश्चिमी बंगाल में सतकुरा के स्कूल में हैड मास्टर धरनी कांत भौमिक की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। वे बैंक की कतार में खड़े थे जब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्होंने अपने प्रोविडेट फंड से बेटी की शादी के लिए 4 लाख रूपये निकाले थे। उन्हीं पुराने नोटों को बदलने की चिन्ता ने स्कूल के हैडमास्टर की जान ले ली।

26. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और अलीगढ़ में बैंक से पैसे लेने की कतार में जान गंवा दी। अलीगढ़ के हमदर्द नगर में बैंक की कतार में खड़े हुए इदरीस (55) की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। इदरीस पिछले दो दिनों से घण्टों बैंक की कतार में खड़े होकर पैसे बदलने का इंतजार कर रहे थे।

27. फिरोजाबाद के स्टेट बैंक आॅफ इण्ड़िया की कतार में खडे हुए 62 वर्षीय तमन्नम शाह की मौत भी हार्ट अटैक से हो गयी। वे बैंक में पैसा करने के लिए आये थे। शाह तीन दिनों से बैंक की कतार में लग रहे थे।

28. पश्चिमी बंगाल के राजबगन इलाके में शेख इस्लामुद्दीन नामक व्यक्ति की मौत हो गयी। 40 वर्षीय इस्लामुद्दीन पैसे लेने के लिए एटीएम की कतार में लगे थे उन्हें वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। वापस आते हुए उन्हें बैचेनी और घबराहट हुई और अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

29. राजस्थान के झूंझनू में पूर्व रेलवे कर्मचारी की बैंक से पैसा निकालने के बाद मृत्यु हो गयी। 75 वर्षीय रतन राम पैसा निकालने के लिए बैंक की लाईन में लगे थे लंबे इंतजार के बाद जैसे ही उन्हें 2000 रूपये प्राप्त हुए बैंक से निकलते समय उन्हें उल्टी आई और उनकी हालत बिगडी तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

30. बैंक से पैसे निकालने के लिए लिए कतार में खड़ी 89 वर्षीय कौशल्या देवी की अपनी बारी का इंतजार करते हुए मौत हो गयी। घटना करनाल के चैरा बाजार की सेंट्रल बैंक आॅफ इण्ड़िया की शाखा पर घटी।

31. मालदा जिले के दिहाड़ी मजदूर 45 वर्षीय गोविन्द सरकार ने नोटबंदी के कारण काम नही मिलने और फिर बैंक से पैसा नही निकाले जाने के कारण फांसी से लटककर जान दे दी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद से ही गोविन्द को कहीं काम नही मिल रहा था और उसने अपने जमा किये हुए पैसों को बैंक से कुछ एजेंटों से बदलवाने की कोशिश की परंतु कामयाब नही हो सका और हताश होकर छत के पंखे से लटक कर जान दे दी।

32. प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा सुनते हुए कानपुर के एक नौजवान की सदमा लगने से मौत हो गयी थी। उसने एक दिन पहले ही 70 लाख रूपये में अपनी जमीन बेची थी।

33. एक आठ वर्षीय बच्ची की मौत इलाज में देरी के कारण हो गयी। उसके पिता नोटबंदी की खबर के बाद अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने 1000 रू. के नोट लेकर पहंुचे जिसे लेने से पेट्रोल पंप वालों ने इंकार कर दिया।

34. रायगढ़ के एक किसान ने तीन दिनों तक नोट नही बदले जाने के कारण आत्महत्या कर ली।;फस्र्टपोस्टद्ध

35. कर्नाटक के चिकबल्लपुर की एक 40 वर्षीय महिला ने बैंक की कतार में खड़े हुए 15 हजार रूपये खो जाने के गम में आत्महत्या कर ली। यह रकम उसने अपने शराबी पति से बचाकर जोड़ी थी।

36. एक 50 वर्षीय मां ने पैसे नही बदले जाने के कारण अपने बच्चों को खाना नही दे पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। (टाईम्स आॅफ इण्ड़िया)

37. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाजपा के मंत्री महेश शर्मा के अस्पताल ने नये पैसे नही होने पर एक बच्चे को दाखिल करने से इंकार कर दिया। बच्चे के माता पिता के पैसे नही जमा करा पाने के कारण बच्चे की मौत हो गयी।

38. उत्तर प्रदेश के जलौन में एक सेवानिवृत स्कूल शिक्षक रघुनाथ वर्मा की बैंक की कतार में मौत हो गयी। शिक्षक के परिवार का कहना है कि नोटबंदी के कारण शिक्षक काफी तनाव में थे। ;हिंदुस्तान टाईम्सद्ध।

39. मेरठ में एक कारखाना वर्कर अजीज अंसारी की बैंक की कतार में मौत हो गयी। मजदूर बैंक में नोट बदलने के लिए गया था। वह लगातार तीन दिनों से नोट बदलने की कोशिश कर रहा था।

40. रबी सीजन में बीज और खाद की खरीद में नाकामयाब रहने पर मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। (हिंदुस्तान टाईम्स)

41. तेलंगाना के सिंदराबाद में एक 75 वर्षीय व्यक्ति ने लाइन में खड़े हुए जान गंवा दी। उक्त व्यक्ति पैसे जमा कराने के लिए बैंक की कतार में खड़ा था। (न्यूज 18)

42. उडीसा में एक दो वर्षीय बच्ची काी मौत हो गयी। बच्ची की हालत खराब थी और आॅटो चालक ने छोटे नोट नही होने के कारण उसे अस्पताल ले जाने से इंकार कर दिया था। समय पर इलाज नही होने से बच्ची की जान चली गई।

43. पंजाब में तरनतारन के सुखदेव सिंह की जान नोटबंदी के कारण चली गई। उनकी पत्नी ने बताया कि अगले दिन उनकी बेटी की शादी थी और यही उनके तनाव और हार्ट अटैक कारण था। पुराने नोट लेने के लिए कोई भी तैयार नही था।

44. बिहार के औरंगाबाद में सुरेन्द्र शर्मा नामक व्यक्ति की बैंक की कतार में हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

45. उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 20 वर्षीय शबाना ने आत्महत्या कर ली। शबाना का भाई नोट बदलवाने बैंक गया था परंतु नोट नही बदलवाने में विफल रहा और जब घर आकर देखा तो अपनी बहन को पंखे पर लटके पाया।

46. कानपुर में एक बुजुर्ग महिला मृत पायी गयी। पुलिस को उनके पास दो लाख से अधिक की नकदी प्राप्त हुई और ऐसा प्रतीत होता था कि उक्त महिला नकदी गिनते हुए ही सदमें से मर गई।

47. दिल्ली के 25 वर्षीय व्यवसायी वीरेन्द्र बसोया ने पंखे में लटक कर जान दे दी। उनकी पत्नी का कहना था कि पुराने नोट नही बदले जाने के कारण बसोया ने यह कदम उठाया।

48. आंध्र प्रदेश के चित्तौर में 70 वर्षीय रत्न पिल्लई ने बैंक की कतार में नोट बदलने के इंतजार में जान गंवा दी। वे लंबे समय से बैंक की कतार में थे।

49 हरियाणा के रोहतक जिले में 56 वर्षीय बैंक मैनेजर राजेश कुमार ने भारी भीड़ की समस्याओं का निदान करने के लिए तीन दिनों तक रात दिन काम करते हुए अपनी जान गंवा दी। बैंक के सुरक्षाकर्मी ने जब बैंक का दरवाजा खोला तो मैनजर को मृत पाया।

50. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इश्तियाक नामक व्यक्ति ने बैंक की कतार में लगे लगे जान गंवा दी।

51. तेलंगाना के निजामाबाद के 35 वर्षीय आॅटो चालक शेख बशीर ने उनके फाइनेंसर के द्वारा पुराने नोट लेने से इंकार करने पर जान दे दी।

52. मेरठ के मजदूर मोहम्मद शहजाद की मृत्यु बैंक की कतार में खड़े हुए हो गयी। वे पिछले चार दिनों से नोट बदलने के लिए बैंक की कतार में थे।

53. पूर्व सैनिक बाबू लाल वाल्मिकी की मृत्यु बैंक के पास हो गयी। यह हादसा मध्य प्रदेश के भींड में हुआ बाबू लाल 12 हजार रूपये बदलने बैंक गये थे।

54. उत्तर प्रदेश के बलिया में सुरेश सुनार की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गयी। सुरेश घण्टों बैंक की कतार में खड़े रहने के बाद भी नोट बदलने में विफल रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के तिलक के लिए पैसों की जरूरत थी।

55. पुणे ग्रामीण में एक बैंक चपरासी तुकाराम तानपुरे की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। बैंककर्मियों का मानना है कि काम की अधिकता और भारी भीड़ के दबाव के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया।

56. महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 60 वर्षीय दिगम्बर कासबे की मौत बैंक की कतार में हो गयी। वे घण्टों से बैंक की कतार में थे।

57. झारखण्ड़ के बोकारों में 20 वर्षीय लवकुश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और नोटबंदी की वजह से उनके बेरोजगार होने से लवकुश तनाव में था।

58. लवकुश की दादी लक्ष्मी ;70द्ध भी पोते की मौत की खबर सुनकरद सदमे से मर गई।

59. तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के 45 वर्षीय बालैया ने पेस्टीसाइड खाकर जान दे दी। उन्होंने अपने खाने में जहर मिलाकर खा लिया था। कर्ज के कारण वो अपनी जमीन बेचना चाहते थे परंतु नोटबंदी के कारण जमीन के दाम 7 लाख से गिरकर 2 लाख
पर पहुंच गये थे।

60. बलैया की मौत की खबर सुनकर बलैया के 65 वर्षीय पिता गलैया की भी मौत हो गयी बलैया की पत्नी और बेटा भी अस्पताल में दाखिल हैं।

61. उत्तम नगर की ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स की शाखा के बाहर पुराने नोट जमा कराने के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति की अचानक चक्कर आने व ह्रदय गति रुकने से मौत हो गई। वह सुबह 8 बजे से बैंक के सामने कतार में लगा था और लगभग साढ़े छह घंटे कतार में लगने के बाद अचानक वह गिर गया। वह 48 हजार रपए के पुराने नोट बैंक मे जमा कराने गया था। उत्तम नगर के दाल मिल रोड स्थित जी-1-587 निवासी 49 वर्षीय सतीश सोमवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे घर से 48 हजार रपए के पुराने नोट लेकर मेट्रो पिलर संख्या 657 स्थित ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स की उत्तम नगर शाखा में जमा कराने निकला था।

62. सहाकरी बैंक से पैसे नही निकाल पाने के डर से केरल के कोट्टायम के 73 वर्षीय ओमानकुट्टन पिल्लई ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिल्लई ने नोटबंदी से पहले सहकारी बैंक में 5 लाख रूपये जमा किये थे।

63. कोल्लम के एक व्यक्ति की बैंक की कतार में हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

64. उत्तर प्रदेश के बांदा के टिंडवारी थाना क्षेत्र में बच्ची के इलाज के लिए पिता के बैंक से धन नही निकाल पाने के कारण बच्ची की मौत हो गयी। बच्ची का पिता धर्मेन्द्र वर्मा पेशे से मजदूर था और एक सप्ताह से पैसा निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहा था। वर्मा अपनी बच्ची को लेकर ही बैंक में पैसे निकालने गया था। बच्ची ने बैंक परिसर में ही दम तोड़ दिया।

65. गुजरात के राजकोट में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नही मिलने से परेशान 45 वर्षीय दलित त्रिभुवन सुमेसारा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

66. 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बाहर होने के बाद जालसाजी का खेल भी होने लगा है। चैनी खैनी कंपनी के दो पदाधिकारियों ने बरेली के डिस्ट्रीब्यूटर शंशाक गुप्ता को बरेली सहित पीलीभीत और बदायूं में आपूर्ति देने का लालच देकर 20 लाख लिए थे। जब बड़े नोट अचानक प्रचलन से बाहर किये जाने की घोषणा हुईईतो फायदा उठाते हुए दोनों पदाधिकारियों ने शशांक के रुपयों में गड़बड़ी कर दी। कह दिया कि आपके रुपयों का अब कोईईमूल्य नहीं रहा। दोबारा रकम देनी होगी। 20 लाख हाथ से जाता देख शशांक अवसाद में चले गए। बुधवार दोपहर प्रेमनगर क्षेत्र स्थित बीडीए कालोनी स्थित किराये के मकान में फांसी लगा ली।

Nalanda University loses two Vice Chancellors, Sen and Yeo

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George Yeo, the second Chancellor of Nalanda University after Nobel laureate Amartya Sen, resigned today, November 25 from the post saying the varsity’s autonomy was being affected as he was “not even given notice” of the leadership change in the institution.

Nalanda University
 
PTI reports that “The circumstances under which the leadership change in Nalanda university has been suddenly and summarily effected is disturbing and possibly harmful to the university’s development,” he said in a statement to the members of the earlier board of the university.
 
The board was reconstituted by President Pranab Mukherjee as its visitor on November 21 which severed Sen’s nearly a decade-long association with the institution after the government reconstituted the governing body of the prestigious institution.
 
“It is puzzling why I, as Chancellor, was not even given notice of it. When I was invited to take over the responsibility from Amartya Sen last year, I was repeatedly assured that the university would have autonomy. This appears not to be the case now.

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“Accordingly, and with deep sadness, I have submitted my letter of resignation as Chancellor to the Visitor,” Yeo said.
 
Sources said the President, in his capacity as the visitor of the university, approved the reconstitution of the governing board in accordance with provisions of the Nalanda University Act, 2010.
 
He also approved giving temporary charge of Vice Chancellor to senior-most Dean of the university as the current VC Gopa Sabharwal’s one year extension expired yesterday. It will be a stop-gap measure until the new Vice Chancellor is appointed.
 
The new governing board will be a 14-member body which will be chaired by the chancellor. It will also comprise vice-chancellor, along with five members nominated by India, China, Australia, Laos PDR and Thailand.
 
Former revenue secretary N K Singh, who was also member of the Nalanda Mentors Group, will represent India.

Demonetisation: SC Agrees to Examine Constitutional Validity, Not Confine Itself To People’s Problems

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The challenge before the Modi government’s move to de-monetize notes of Rs 500 and Rs 1000 took yet another turn in the Supreme Court today with hearing in petitions against demonetisation deferred to December 2 after senior lawyer Kapil Sibal appearing for petitioners insisted that he wanted to challenge the constitutional validity of the measure and not just confine to problems faced by the people.

Suprem Court
 
Between November 14-18, when the Court had heard the matter,  the centre faced tough questions on the notes ban from the Supreme Court, which warned the Modi government on Friday: "We will have riots on the streets." Chief Justice of India TS Thakur said petitions challenging the ban on Rs. 500 and Rs. 1,000 notes indicate the magnitude of the problem.
 
At the start of the hearings Sibal said a larger bench should hear the challenge to the constitutional validity of the step taken by the government that was causing immense inconvenience to the public. Sibal repeated that the RBI rules do not allow anybody to prevent anyone from withdrawing their rightful and legitimate money from the bank and the banks were only trustees of the money.
 
Attorney General Mukul Rohatgi countered it saying a two judge bench was sufficient and the petitions itself should be dismissed on the basis of affidavit submitted by the centre detailing the steps taken to alleviate the sufferings of the people. CJI Thakur then said that if Sibal was insisting that he is challenging the constitutional validity then the bench shall wait for all other petitions and keep it for hearing on Friday as there cannot be a “piece meal approach”. “If you are only on problems faced by people then we can hear Tuesday otherwise if you are challenging constitutional validity let it go to Friday as all petitioners from HCs will also be here” CJI told Sibal.
 
CPI-M’s Challenge
 
The CPI (M) informed the court it too had filed a plea challenging the demonetisation but urged that Sibal be allowed to argue first and it will only supplement him. The Supreme Court had on the first date of hearing of the petition that is on November 15 refused to interfere with the central government’s decision but sought an affidavit as to what urgent extra measures can be taken to put an end to the severe inconvenience people faced. During another hearing the court had said people were frantic and there could even be riots if urgent steps were not taken to alleviate the sufferings of the public.
 
The court has also refused to stay the proceedings of the PILs on the issue pending before various High Courts saying people who require relief of urgent nature cannot be shut out The bench wanted enhancement of the withdrawal cap, asking more authorities to accept old currency till an extended date, more speedy replenishment of ATMs could be taken.
 
“We are not interfering. Only looking into if more measures can be taken to ease the situation. People should not suffer at any cost”, the bench had told AG seeking an affidavit by today. Senior lawyer Kapil Sibal had appeared for the four petitioners (including two Delhi-based lawyers) in the PILs which sought quashing of the scheme on the grounds that it infringed citizens’ right to life and trade among others.
 
Sibal had initially argued that the centre did not have power under section 26(2) for blanket removal of currency notes of certain denomination but only to cancel a particular series which Rohatgi contested. “We are challenging the constitutional validity of the notification” Sibal argued but the bench refused to be much drawn into it. Sibal also argued that public was severely inconvenienced and centre had no power to restrict amount of withdrawal of hard earned money as the banks were only “trustees of money and no power beyond that”. “People are dying lakhs of poor without a ATM card or bank dont get wages” Sibal said.
 
Comparing the step with surgical strikes, AG said of course there will be some pain during a surgery. At this juncture CJI Thakur told Rohatgi : “Mr.Attorney, You are comparing it to surgical strikes. But Mr.Sibal says it is a carpet bombing”. AG told the court that already six notifications have been issued and the highest authority was constantly reviewing it.
 
The court had listed together for hearing as many as four pleas against the November 8 decison of the Narendra Modi government that these notes are no longer a legal tender. Out of the four, two PILs have been filed by Delhi-based lawyers Vivek Narayan Sharma and Sangam Lal Pandey respectively. Two other pleas have been filed by individuals, S Muthukumar and Adil Alvi, on the demonetisation issue.
 
The petitioners have alleged that the sudden decision has created chaos and harassment to public at large and the notification of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance be either quashed or deferred for some time. Sharma, in his plea, has termed the notification of DEA as dictatorial, claiming that it did not grant reasonable time to citizens for exchanging the specified bank notes to legitimate notes to avoid large scale mayhem, life threatening difficulties.
 
The plea has sought either quashing of the notification or a direction to the Centre for grant of reasonable time frame to citizens to exchange the demonetised currency notes to avoid difficulties being faced by the people. The Prime Minister, in a televised address to the nation, had declared that high denomination notes of Rs 500 and Rs 1000 will no longer be legal tender from November 8-9 midnight. He had said the Government has declared a decisive war against black money and corruption.

Cash shortage to continue for 4 To 5 months: Bank Employees Union

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The Bank Employees Federation of India (BEFI) has said currency note shortage will continue for another four to five months even if the country’s all four currency press facilities work at optimum capacity.

Note Shortage

According to them, the cash scarcity spilling over to next week will make people more impatient when receiving and withdrawing salary will become difficult.

 

“Cash shortage will continue even if the four currency note printing presses run at their optimum capacity. It will take four to five months to restore normalcy in cash supply,” P K Biswas, general secretary of bank employees’ union BEFI, said here.
Mr Biswas alleged that some customers have vandalised bank property in some of branches of public sector banks and halted banking operations due to cash shortage post-demonetisation.

As of March this year, there were 15,707 million pieces of old Rs. 500 notes and 6,326 million pieces of Rs. 1,000 notes in circulation, the union said.

The situation “can turn worse” in a week or so if the customers face difficulties in withdrawing their salaries from banks and ATMs, the bank employees’ union said.

It said printing ink and dice for new denomination notes have reached the Salboni printing facility in West Bengal, but when the actual printing will start is yet to be known.

Courtesy: Janta Ka Reporter

नोटबंदी के चलते देश को लगेगी 1.28 लाख करोड़ की चपत- CMIE

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को अचानक देश से 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद देश में तूफान मचा हुआ है। सरकार ने इसे ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था। लेकिन इंडियन इकॉनमी पर नजर रखने वाली एजेंसी 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' यानि CMIE ने एक अनुमान लगाया है कि नोटबंदी से देश को लगभग 1.28 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। 

Note ban

CMIE ने अनुमान लगाया है कि देश से ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का जो कदम उठाया है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 50 दिनों में लगभग एक लाख 28 हजार करोड़ रुपए की होगी। CMIE ने कहा है कि कुल लागत इससे ज्यादा भी हो सकती है। CMIE ने एक रिपोर्ट में कहा, ''मंडियों में कामकाज घटने, मॉल्स में लोगों की आवाजाही कम होने, रेस्त्रां का कारोबार घटने और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने की लगातार आ रहीं रिपोर्ट्स निराशाजनक तस्वीर बना रही हैं। ये सब बाजार से कैश को अचानक निकाल लेने के कारण हो रहा है।''
 
CMIE ने कहा है कि इस नोटबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा कंपनियों और कारोबारियों को उठाना पड़ सकता है। उसने कहा है कि इस कदम का तात्कालिक प्रभाव 61,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जो विमुद्रीकरण की कुल लागत का 48 प्रतिशत है। उसने कहा, ''हमने इस बात का अनुमान लगाया है कि विमुद्रीकरण के बाद लोगों ने बुनियादी चीजों से इतर वस्तुओं पर जो खर्च घटाया है, उसका कंपनियों और कारोबारियों पर कितना सीधा असर होगा। 50 दिनों की अवधि में अकेले यही 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत है।''
 
रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटरप्राइजेज के बाद सबसे बड़ी चपत बैंकों को लगेगी। CMIE के अनुसार बैंकिंग सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंकरों का वेज लेवल बैंकों और एटीएम के सामने कतारों में खड़े आम लोगों से काफी ज्यादा है और एटीएम को कैलिब्रेट करने में उन्हें काफी खर्च उठाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया, इन 50 दिनों में बैंकों का असल कामकाज काफी कम होगा। हमारा अनुमान है कि उन्हें इस दौरान 35,100 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।
 
CMIE ने कहा है कि पुराने करेंसी नोटों को नए नोटों से बदलवाने के लिए कतारों में खड़े लोगों के सिर पर इस लागत का 12 प्रतिशत हिस्सा जाएगा और इस दौरान अपना दैनिक वेतन या मजदूरी गंवाने के चलते वे कुल 15 हजार करोड़ रुपये का चोट खा सकते हैं। CMIE ने कहा है कि विमुद्रीकरण का लॉन्ग टर्म असर कहीं ज्यादा हो सकता है। उसने कहा, ''हमारे सारे अनुमान संयत हैं। सभी अनुमान 50 दिनों की अवधि को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। हालांकि लिक्विडिटी कम होने, सप्लाई चेन टूटने और ग्राहकों का हौसला पस्त होने का असर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है।''
 
CMIE ने कहा है कि ये सभी अनुमान संतुलित तरीके से लगाए गए हैं, न कि बढ़-चढ़कर और ऐसा करते हुए 50 दिनों की अवधि को ध्यान में रखा गया है। उसने कहा है कि सरकार और आरबीआई को इस कदम के चलते 16,800 करोड़ रुपए की लागत उठानी पड़ सकती है। यह लागत मुख्य तौर पर नई करेंसी की छपाई, नई करेंसी को बैंकों की शाखाओं, एटीएम और डाकघरों तक पहुंचाने में लगेगी।

Courtesy: National Dastak

Demonetisation is a permanent transfer of wealth from the poor to the rich

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Land lost, savings lost, commissions paid, loans bailed out – these will not come back.

demonetisation
Image: PTI
 

Much of the demonetisation debate has focused on whether the economy can be revived or become more cashless. The implication is that if it does both, all will be well. This ignores demonetisation’s biggest impact, which will be on the distribution of resources within the economy, whatever happens to the economy as a whole. Demonetisation is a giant vacuum, sucking up the resources of the weak and delivering them to the powerful, while acting like it’s doing the opposite. More importantly, this transfer will be permanent.

Estimates differ, but roughly 80% to 90% of Indians work in the informal sector and, therefore, earn and spend in cash. The ongoing cash drought will impact all of these people, but it will impact them in unequal ways.

This unequal impact starts from within households. Working-class women married to alcoholic, abusive or simply irresponsible husbands all keep cash squirrelled away for emergencies. Now that money has to be either lost or revealed and, in either case, the woman loses her security, exploiting her becomes easier.

Farmers unable to sow their rabi crop or to sell their produce will have to turn to moneylenders, especially since demonetisation has effectively shut down cooperative banks, who are still not allowed to change money. In the process, they will pay high rates of interest, and if they can’t repay the loan, they may lose their land too.

The same applies to workers who are being laid off in droves and small factory owners who are facing closure themselves. All of these people are being forced to turn in desperation to informal finance and risk losing assets in return.

Everyone who has to change money in a hurry – for food, medical expenses or emergencies – is being forced to approach brokers. On Saturday, I was in a small slum in Dehradun in Uttarakhand. In this slum of around 300 families, no less than five people had approached the pradhan that day, asking for four Rs 100 notes in exchange for a Rs 500 note. He is an honest man, so he refused the commission. But money dealers are making a killing. With these rates (Rs 400 for a Rs 500 note and Rs 800 for a Rs 1,000 note) being widely reported, whoever is changing money is losing 20% of that money’s value overnight.

Small vendors, shopkeepers and hawkers are all losing business to those with card machines (to the extent that people are not postponing purchases). Lest you believe in PayTM, you need a smartphone to use it, and a tax information number if you want to earn more than Rs 10,000 through it. Vendors have begun to sell off their carts and shopkeepers to close down their shops, and that process will only accelerate.
 

Bailing out the powerful

At the macro level, this pattern of wealth transfer is repeating itself. Flush with cash sucked out of circulation, banks are lowering interest rates. Some seem to expect this to lead to increased investment, but it isn’t clear why investment will occur when the cash crunch means there is little or no demand.

However, there is one group who will immediately benefit from lower interest rates – those holding loans, the larger the better. Consider this: according to data in March 2015, India’s 10 most indebted corporate groups were holding Rs 7.3 lakh crores in bank debt. A drop in interest rates by a single percentage point would benefit these 10 companies with Rs 7,300 crores this year alone. If this just seems like good luck, consider that this benefit is occurring purely because crores of people cannot access their own money. Banks and corporates are effectively utilising that money rather than its owners.

There are even larger transfers occurring. For instance, commentators seem to assume that all unreturned notes will be black money. But many of those too sick, too poor to afford losing days to queueing up at banks or too far from banks will not be able to change their notes either.

Take one such group: those without identity documents. Comparing the statistics for adult enrollment in Aadhaar with estimates of India’s adult population, at least 5.8 crore adults in this country don’t have an Aadhaar card. It is safe to assume that most of these people won’t have any other form of ID either, and hence also have no bank account. Practically every household in India keeps cash at home for transactions and emergencies (one of the few studies in this regard showed that those in the lowest income quintile kept 59% of their savings as cash at home). If we assume that on average each of these people has Rs 2,000 in cash that they cannot exchange or deposit (and no, they can’t give it to someone else to do so, because no one can exchange more than Rs 2,000 in total), that means Rs 11,400 crores in unreturned notes. What will happen to this money?

The most widely reported plan is for the Reserve Bank of India to give the government a higher dividend based on unreturned notes, despite the apparent illegality of such a move. If that happens, for the amount taken from the poor at least, any dividend would be straightforward robbery. If it does not happen, the savings are still gone, and those without them will be forced into more desperate situations – leading to the same losses outlined above.
 

Irreversible loss

None of these shifts are going to be reversed after 50 days. Land lost, savings lost, jobs lost, commissions paid, people dead from lack of food or medicine – these will not come back. The gains and losses are permanent. Moreover, the massive transfer of wealth that demonetisation is causing is not due to any productive reason whatsoever. Those who benefit have done nothing to earn their windfalls, they gain purely because they are more powerful. There cannot be a more textbook definition of a regressive economic policy.

Demonetisation’s supporters argue that this is worth it because it will curb tax evasion (and, though very few seem to talk about this, the government could then offset the transfer with welfare spending). But there is no evidence that this government is serious about tax evasion. India’s biggest tax dodgers are large companies – the single ongoing case against Vodafone is now worth over Rs 20,000 crores. Yet, the General Anti-Avoidance Rules, which were brought in 2012 to close the loopholes that the telecom firm Vodafone was using, were never implemented. Since 2012, both the United Progressive Alliance and the National Democratic Alliance have kept postponing implementation of these rules. This year, the NDA also announced that the rules would not apply to any transaction before April 2017 (penalising past tax evasion is reserved for those with cash in suitcases, apparently). Meanwhile, small tax evaders have faced at most a one-time loss, with a likely return to normal channels (or new ones, such as Bitcoin) in future.

A tax windfall – or an RBI dividend – will certainly lead to some immediate welfare announcements. But this government has neither the political intent nor the administrative capacity to implement the long-term, massive hike in public spending that would be required to even begin to offset the injustice of demonetisation. Demonetisation is being portrayed as a crusade against tax evaders to help the poor. Yet, it will leave India’s economy more unequal than before, and its gigantic population of vulnerable people even more vulnerable. A masterstroke, indeed.

Courtesy: Scroll.in

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