Forest department files FIR against Patanjali Food Park

November 26, 2016

The Assam Forest Department Friday filed an FIR against the builder of Patanjali Mega Herbal and Food Park in Sonitpur district for negligence in providing safety to wild elephants and digging pits at the construction site causing an elephant to die on Thursday.

Jasim Ahmed, Additional Conservator of Forest, West Sonitpur Forest Division, said the FIR was lodged at Salanibari police outpost under Tezpur police station.

Patanjali products displayed during a press conference in New Delhi on Tuesday. Express photo by Cheena Kapoor 260416 *** Local Caption *** Patanjali products displayed during a press conference in New Delhi on Tuesday. Express photo by Cheena Kapoor

He said the case was filed against the park’s builder, Uday Goswami, who is also the coordinator of the Patanjali Park at Ghoramari Assam Industrial Development Corporation (AIDC) complex. There were more than 14 open pits and some of them were filled up with earth after Forest Minister Pramila Rani Brahma visited the site following the death of an adult female elephant Thursday, said Ahmed.

Regarding Goswami’s assurance of erecting a low-voltage solar-powered fence at the site, the Forest official said such a fence needed to be checked by the specialists of the Forest Department and Wildlife Trust of India (WTI) before being erected. The Forest Minister instructed the builder to keep half of the over-200-acre land free from construction through which the elephants could move.

On Wednesday morning, a calf ran out of an elephant herd towards the construction site, followed by its mother and another male elephant calf which was later rescued from the pit and sent to the wildlife rescue centre at Kaziranga. The foundation stone of the Rs 1,300-crore Patanjali Mega Herbal and Food Park was laid on November 6 by Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in the presence of Patanjali founder and yoga guru Ramdev, Union Minister of State for Heavy Industries Babul Supriyo and state Industries Minister Chandramohan Patowary among others.

Dilip Nath, member of Aranya Surakha Samittee, Sonitpur, told PTI that the place was known to be an elephant zone often frequented by the pachyderms from the nearby forest. Meanwhile, state Congress spokesman Apurba Bhattacharya claimed that as the area was an elephant corridor and used by the animals for giving birth to their calves, the previous Congress administration in the state had not allowed the government land to be given to anyone.

(With inputs from PTI)

Courtesy: Janta Ka Reporter

3 साल से सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक को नोटबंदी ने और किया बेहाल

November 26, 2016

नेशनल दस्तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

नेशनल डेस्क। "गरीबी में आटा गीला" ये मुहावरा शायद कुछ इसी तरह के समय और माहौल को ध्यान में रखकर बनाया होगा, बनाने वाले ने। नोटबंदी का फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के बहुत सारे राज्य सूखे की चपेट में हैं और वहां के किसान तथा आम जनजीवन इस सूखे से पहले ही बुरी तरह प्रभावित हैं और अब अचानक सरकार के नोटबंदी के फैसले ने इन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है। इन्हीं राज्यों में एक राज्य है कर्नाटक जो पिछले तीन साल से सूखे की मार झेल रहा है।

कर्नाटक को बीते तीन सालों से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को अपना जीवन बचाए रखने के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को पानी की तलाश में अपने जीवन तक को जोखिम में डालना पड़ रहा है। स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि स्कूली छात्रों को परीक्षा छोड़कर पानी जुटाने के लिये उनके परिजन कह रहे हैं। स्थिति की गम्भीरता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीने और दैनिक जरूरतों के लिये पानी लाने के लिये लोगों को मीलों जाना पड़ रहा है।

कर्नाटक को मई 2014 में सूखे का सामना करना पड़ा। देश में अब हर साल कहीं पर बाढ़ का खतरा है तो कहीं पर सूखे का। इतना ही नहीं कहीं कहीं तो भयंकर तूफान भी आए। मौसम विभाग और सीएसई (कलस्टर्ड सिस्टम एनवायरमेंट) के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले तीन साल में मौसम के बदलते रुख चौंकाने वाले रहे हैं। 2013 से 2016 के बीच अधिकतर राज्यों को बाढ़, सूखा या तूफान के कहर का सामना करना पड़ा है।

कर्नाटक सरकार को जलाभाव, जल प्रदूषण और बीमारियों के कारण आगामी दस वर्षों में आधे बंगलुरु को खाली कर देना होगा। यह भविष्यवाणी की है कर्नाटक के एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ने। उन्होंने राज्य की राजधानी में जल संकट का विस्तृत अध्ययन किया। भविष्यवाणी सच होती दिख रही है, क्योंकि पिछले तीन सालों से कर्नाटक बीते चालीस वर्षों के सर्वाधिक भीषण सूखे का सामना कर रहा है। निराश-हताश किसानों को उसने उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अनेक किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है।

कर्नाटक में संवेदनशील पारिस्थितिकी के बिना सोचे-समझे दोहन से वर्षा लाने वाले बादलों ने राज्य से मुँह मोड़ लिया है। कर्नाटक जल संकट के शिकंजे में है, जिसकी शुरुआत वर्षों पहले हो गई थी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक के चिलचिलाते स्तर तक पहुँच गया है।

बंगलुरु, जिसे हाल तक ‘गार्डन सिटी’ और ‘झीलों के शहर’ के रूप में जाना जाता था, में पहली दफा हुआ कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से पाँच डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शहर के लिये यह खतरे की घंटी थी।

इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक यह कि उत्तरी कर्नाटक में गम्भीर जल संकट ने वहाँ के नागरिकों को जल और नौकरी की तलाश में पलायन करके बंगलुरु, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक के अन्य शहरों में जाने को विवश कर दिया। पारा का स्तर चढ़ने, जलाभाव, आजीविका के अन्य साधनों की कमी और मनरेगा जैसी योजनाओं की नाकामी जैसे कारणों से राज्य के उत्तरी हिस्से के कलबुर्गी, यादगिर, बिदर, रायचुर, विजयपुर और बगलकोट जैसे जिलों से हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। इन जिलों के अनेक गाँव भूतहा गाँव हो गए, जहाँ केवल बीमार, अशक्त और वृद्धजन ही रह गए हैं।

अखबारों और विभिन्न पोर्टलों पर छपी रिपोर्ट को अगर देखें तो स्थिति
25 अप्रैल 2016 को एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बेंगलुरू: बढ़ते तापमान ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और अब बेंगलुरू भी गर्मी से सुलग रहा है। रविवार को कर्नाटक की राजधानी में पारा 39.2 डिग्री रहा और 1867 से रखे जा रहे रिकॉर्ड के मुताबिक इस बार के रविवार को अब तक का सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है। सोमवार को दोपहर बारह बजे तक बेंगलुरू का तापमान 33.4 डिग्री था। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ ही दिनों में हल्की बौछारों की संभावना है लेकिन इससे तापमान के कम होने में कुछ ख़ास मदद नहीं मिलेगी। अनुमान है कि पारा 37-38 डिग्री के आसपास बना रहेगा।

फिर से एन डी टीवी की खबर देखिये जून 2016 की जिसमें अंधविश्वास का बोल बाला दिखेगा आपको …खबर थी ..चित्रदुर्ग (कर्नाटक): भारतीय समाज का कुछ हिस्सा आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वासों से दूर नहीं हो पाया है, और अजीबोगरीब रीति-रिवाज़ों का पालन किए जाने की ख़बरें मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक ख़बर मिली है कर्नाटक से, जहां चित्रदुर्ग जिले में एक सूखा-पीड़ित गांव में 'वर्षा के देवता' प्रसन्न करने के लिए एक किशोर लड़के को पूरी तरह निर्वस्त्र कर घुमाया गया।

पिछले 4 साल में बारिश का हाल-

साल 2015 के मानसून सीजन में 86% कम बारिश हुई थी। अनुमान से 2% कम थी। वहीं, 2014 में 88%, 2013 में 106% और 2012 में 92% बारिश हुई थी। 2014 में 12%, 2015 में 14% कम बारिश हुई थी। 30 साल बाद लगातार दो साल कम बारिश हुई थी। इससे पहले लगातार दो साल कम बारिश 1986-87 में हुई थी।

बारिश न होने से स्थिति गंभीर

2 साल से 12 से 14% कम बारिश हो रही है। लिहाजा, देश के 12 राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। 35% इलाके यानी देश के 688 में से 246 जिले सूखे की चपेट में हैं। 2015-16 में 1 करोड़ से ज्यादा फूड प्रोडक्शन घट गया । सूखे से महाराष्ट्र में मोटे अनाज का प्रोडक्शन करीब 41% और दालों का उत्पादन 11% घटेगा।

देश में किसानों की आत्महत्या का मामला जब अखबारों की सुर्खियाँ बनती रहती है तब सरकार किसानों के हर संकट का समाधान करने की बात करती है। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होती है। अखबारों की खबर, संसद में शोरगुल और संगठनों के धरना-प्रदर्शन के बावजूद मामला वहीं का वहीं पड़ा रहता है। किसान अपनी विपन्नता में जीने को मजबूर रहते हैं।

कर्नाटक में बढ़ा पलायन
हालांकि बेकारी के दिनों में उत्तर कर्नाटक के जिलों से दूसरी जगहों पर जाने का सिलसिला पीढ़ियों से चला आया है, लेकिन बीते दो वर्षों से गम्भीर सूखे की स्थिति के चलते इस सिलसिले ने स्थायी शक्ल अख्तियार कर ली है। कभी धनी किसान रहे लोग आज बंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में निर्माण मजदूर बनने को विवश हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिन्ता में डालने वाली बात यह है कि लोग अपने पशुओं और सम्पत्ति को इस इच्छा से बेच रहे हैं, जैसे उन्हें अब कभी लौटना ही न हो।

समाजशास्त्री कहते हैं कि प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। कठिन समय में लोग स्थानीय इलाकों में काम करने से बचते हैं, क्योंकि यह कहना उन्हें सम्मान की बात लगती है कि वे ‘बड़े शहरों’ में ऊँची पगार पर काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक चेंज (आईएसईसी) के प्रो. आरवी देशपांडे कहते हैं, ‘‘सूखे से खेती-किसानी से जुड़ीं गतिविधियाँ पंगु या बाधित हो जाती हैं और वैकल्पिक रोजगार के लिये किसानों के पास बड़े शहरों की ओर पलायन ही एकमात्र चारा बचता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर शारीरिक कार्य करने में उनका अहं आड़े आता है।”

राज्य सरकार के आग्रह पर केन्द्र की एक टीम ने उत्तर कर्नाटक के सूखा-पीड़ित इलाकों का दौरा किया है। कर्नाटक, जो दो साल से लगातार सूखे का सामना कर रहा है, ने मौजूदा रबी सीजन में उत्तर-पश्चिम मानसून की कमी के कारण उत्तर कर्नाटक के 12 जिलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया है कि 2015-16 (जुलाई-जून) के मौजूदा रबी सीजन में कुल 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई थी। इसमें से करीब 33 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है।

सूखे से राज्य के सभी प्रमुख जलाशय सूख रहे हैं। जलाशयों में कुल क्षमता का मात्र 24 प्रतिशत ही बचा रह गया है। तुंगभद्रा, अलमाटी, घटाप्रभा, नारायनपुरा और मालाप्रभा सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। संकट की गम्भीरता को भाँपते हुए राज्य सरकार ने जलाशयों पर बंदिश लगा दी है कि बारिश के हालात बनने तक खेतिहर उद्देश्यों के लिये जल न छोड़ें। कबिनि और केआरएस जलाशयों को निर्देश दिये गए हैं कि सिंचाई के लिये पानी नहीं छोड़ें बल्कि बंगलुरु की पेयजल की माँग को पूरा करने की गरज से इसे बचाकर रखें।

गाँवों में टैंकरों से जलापूर्ति
इस वर्ष के खरीफ सीजन में भी राज्य ने दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश में 20 प्रतिशत की कमी के कारण 27 जिलों को सूखा-ग्रस्त घोषित किया था। प्रसाद ने कहा कि सूखा-पीड़ित कुल 176 तालुकाओं में से 136 में 33 प्रतिशत कृषि और बागवानी की फसलें प्रभावित हुई हैं। बताया कि गम्भीर जल संकट का सामना कर रहे 385 गाँवों में सरकार ने टैंकरों से जलापूर्ति करने के बन्दोबस्त किये हैं। वह बताते हैं, ‘‘इन गाँवों में जलापूर्ति के लिये करीब 882 टैंकरों को जुटाया गया है।” सूखती धरती की गहराई से निकाले गए फ्लोराइड-युक्त पानी को पीने के दुष्प्रभावों से बचने के लिये अनेक गाँव वाले पेयजल खरीद रहे हैं। जनता दल (सेक्युलर) नेता वाईएसवी दत्ता ने कहा, ‘‘किसानों की आत्महत्या का आँकड़ा 800 को पार कर गया है, और इसके एक हजार तक पहुँच जाने का अंदेशा है; 136 तालुकाओं को सूखा-ग्रस्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन सरकार सूखा राहत उपायों के लिये पर्याप्त धन व्यय नहीं कर रही। सूखे से मुकाबला करने के लिये सरकार ने कोई कार्रवाई योजना भी नहीं बनाई है।”

बीते वर्ष मानसून पर्याप्त नहीं था, इसलिये बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ा है। किसी को सहसा विश्वास नहीं होता कि देश के ग्लोबल शहर बंगलुरु को हर दिन पाँच से छह घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बिजली संकट के चलते उद्योगों ने साप्ताहिक अवकाश के विभिन्न दिन तय कर लिये हैं। जब बंगलुरु जैसे ग्लोबल शहर का यह हाल है, तो राज्य के टू-टीयर/री-टीयर शहरों में बिजली की स्थिति का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

राज्य में बिजली की कुल माँग 6500 से 6700 मेगावाट के बीच है। राज्य में 21 बिजली उत्पादन संयंत्र हैं, जिनमें करीब 4,069 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि इन संयंत्रों की स्थापित क्षमता 9,021 मेगावाट है। उत्पादन में कमी ऐसे समय हुई है, जब राज्य को निवेश आकर्षित करने के लिये पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।

1790 में एक ब्रिटिश कैप्टन ने बंगलुरु को एक हजार झीलों की भूमि करार दिया था। आज उन एक हजार में से 200 से भी कम झीलें बची रह गई हैं और ये भी किसी सीवेज टैंक से ज्यादा कुछ नहीं हैं। सीवेज वॉटर भूजल को प्रदूषित करता है और यह प्रदूषित जल रिस कर बोरवेल को प्रदूषित कर देता है। जब एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बंगलुरु को सिंगापुर सरीखा बनाने की बात कही थी।

एक तरह से उनकी मंशा पूरी हो गई है क्योंकि सिंगापुर की भाँति बंगलुरु भी अब सीवेज वाटर का ही इस्तेमाल कर रहा है। अलबत्ता, अन्तर यह है कि जहाँ सिंगापुर सीवेज को ट्रीट करके ‘नया जल’, जैसा कि वह इसे कहता है, तैयार करता है, वहीं बंगलुरु को बिना ट्रीट किया सीवेज वाटर इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

कर्नाटक जल संकट के शिकंजे में है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक के चिलचिलाते स्तर तक पहुँच गया है। शहर के लिए खतरे की घंटी बेकारी के दिनों में उत्तर कर्नाटक के जिलों से दूसरी जगहों पर जाने का सिलसिला पीढ़ियों से चला आया है, लेकिन बीते दो वर्षों से गम्भीर सूखे की स्थिति के चलते इस सिलसिले ने स्थायी शक्ल अख्तियार कर ली है

नोटबंदी ने कर्नाटक को और तबाह किया
जहाँ आम जनजीवन पहले ही इतना अस्त-व्यस्त हो चुका है वहां नोटबंदी ने कर्नाटक को और भी बुरी स्थिति में ढकेल दिया है। किसान कम बारिश से ऐसे ही फसलों पर नुकसान झेल रहे थे अब नोटबंदी ने उनसे बाजार को भी दूर कर दिया ऐसे में किसान या तो अपनी फसल को ऐसे ही मंडियों में छोड़ जा रहे हैं या फिर अपनी फसल को मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं। क्योंकि मंडी में व्यापारी इनके फल और सब्जियां या तो खरीद नहीं रहे या फिर बहुत ही कम कीमत दे रहे हैं। इएसे में किसान से लेकर महिलायें सब इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं।

इनपुट ख़बरों और लेखों से भी

Courtesy: National Dastak

केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को नोटबंदी जैसे संकट को झेलने के लिए छोड़ सकती हैः अमर्त्य सेन

November 26, 2016

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पीएम मोदी के नोटबंदी फैसले को निरंकुश कार्रवाई के सामान बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला सरकार की अधिनायकवादी प्रकृति को दर्शाता है और केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को इस संकट में झेलने के लिए छोड़ सकती है।

पीएम मोदी के फैसले 500 व 1000 के नोटों को बंद किए जाने पर भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार विजेता और दिग्गज अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इंडियन एक्सप्रेस से विशेष बातचीत करते हुए नोटबंदी के फैसले पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि “लोगों को अचानक यह कहना कि आपके पास जो करेंसी नोट हैं वो किसी काम का नहीं है, उसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह अधिनायकवाद की एक अधिक जटिल अभिव्यक्ति है, जिसे कथित तौर पर सरकार द्वारा जायज ठहराया जा रहा है क्योंकि ऐसे कुछ नोट कुछ कुटिल लोगों द्वारा काला धन के रूप में जमा किए गए है।

नोटबंदी से लोगों को हो रही मुश्किलों पर उन्होंने कहा, “केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को इस संकट में झेलने के लिए छोड़ सकती है। आज लाखों निर्दोष लोगों को अपने पैसे से वंचित किया जा रहा है और अपने स्वयं के पैसे वापस लाने की कोशिश में उन्हें पीड़ा, असुविधा और अपमान सहना पड़ रहा है। सरकार की इस घोषणा से एक ही झटके में सभी भारतीयों को कुटिल करार दे दिया गया जो वास्तव में ऐसे नहीं हैं।”

जनसत्ता की खबर के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या नोटबंदी का कुछ सकारात्मक असर दिखेगा जैसा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, “यह मुश्किल लगता है। यह ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि सरकार ने विदेशों में पड़े काला धन भारत वापस लाने और सभी भारतीयों को एक गिफ्ट देने का वादा किया था और फिर सरकार उस वादे को पूरा करने में असफल रही।”

आगे उन्होंने कहा, जो लोग काला धन रखते हैं उन पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन आम निर्दोष लोगों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सड़कों पर ला खड़ा किया है।

Courtesy: Janta Ka Reporter

A Challenging First Year for Sabrangindia, November 26, 2016

November 26, 2016

Today at the stroke of the midnight hour, thanks to the collective efforts of the Sabrangindia Team and the never dying support of friends, comrades all, Sabrangindia turns one. November 26, Constitution Day. This was a re incarnation of Communalism Combat, a print magazine born out of the fires of hatred, and our commitment to real, meaningful journalism alive between 1983 and 2012.
It's been a harsh journey made fulfilling by the experiences of a new vibrant medium. The internet. Today in one day we have crossed all past records of readership.
Thank You will never be enough to all of you. Write for us. Endorse the spirit committed to a Free Media. And believe in what we always have:
Hate Hurts Harmony Works.
Editors
A GLANCE AT OUR TOP STORIES OVER THE LAST YEAR

नोटबंदीः एक हत्यारी योजना – 66 दर्दभरी दास्तान

November 25, 2016

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेहद नाटकीय तरीके से की गई नोटबंदी योजना की घोषणा ना केवल लोगों में भूख और बेकारी का कारण बन रही है बल्कि दिन प्रतिदिन इस योजना के कारण जान गंवाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब इसे ‘‘एक हत्यारी योजना‘‘ ही कहना ठीक होगा। अभी तक मीड़िया में 70 से अधिक मौतों के दावे किये जा रहे हैं और 60 अथवा उससे अधिक लोगों की मौत की जानकारी विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इतनी मौतों के बावजूद भी संवेदनहीन मोदी सरकार और उसके मंत्री योजना की कामयाबी और कालेधन पर लगाम लगाने के हवाई दावे करने और मरने वालो को लेकर असंवेदनहीन और बेतुके बयान देने से बाज नही आ रहे हैं।

लंबी लाइन में खड़े रिटायर्ड कर्मी की हार्ट अटैक से मौत

हर नये दिन के साथ बैंकों में लगी कतारे जहां कम नही हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरने वालों की संख्या में इजाफा भी कर रही हैं। इन होने वाली मौतों का एक दर्दनाक पहलू यह भी है कि मरने वाले में अधिकतर बुजुर्ग और महिलाएं] बच्चे अथवा बीमार शामिल हैं। मीड़िया में 70 के लगभग मौतों के दावे किये जा रहे हैं लेकिन यह खबरे केवल कस्बों और शहरों तक की हैं जहां तक मीड़िया की पहुंच है देश के दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाके जहां होने वाली मौतों की खबर मीड़िया तक नही पहुंच पाती है यदि उसे भी इसमें शामिल किया जाए तो नोटबंदी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से भी अधिक होने की संभावना जतायी जा रही है।

नोटबंदी से हुई मौतों की ऐसी ही खबरे जो मीड़िया के विभिन्न माध्यमों से सामने आयी हैं उनकी एक सूची यहां प्रकाशित कर रहे हैंः

1. मुम्बई के एक अस्पताल ने नवजात शिशु को दाखिल करने से इंकार कर दिया क्योंकि उसके माता पिता के पास अस्पताल को देने के लिए नये नोट नही थे। नवजात की इलाज के अभाव में मौत हो गयी।

2. विजाग में एक 18 माह के बच्चे की मृत्यु हो गयी क्योंकि उसके अभिभावकों के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नही थे। अस्पताल ने 500 और 1000 के पुराने नोट लेने से इंकार कर दिया था।

3. तेज बुखार से पीड़ित एक साल के कुश का मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के डाक्टरों ने इसलिए इलाज करने से इंकार कर दिया कि उसके माता पिता के पास 100 रूपये के नोट खत्म हो गये थे। उसके माता पिता उसे घर ले आये जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

4. राजस्थान के पाली जिले में चंपालाल मेघवाल के नवजात को इलाज के लिए दूसरे शहर लेकर जाना था परंतु अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने के लिए एंबुलेंस किराये के लिए नये नोट नही थे। जब तक मेघवाल 100 रूपये के नोट का इंतजाम करता उसके बच्चे का देहांत हो चुका था।

5. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक कपड़ेधोने वाली महिला जब अपने दो 1000 के नोट लेकर बैंक पंहुची तो उसे मालूम चला कि पुराने नोट अब बंद हो चुके हैं। इस सदमे को उक्त महिला सहन नही कर सकी और इस सदमे से उसकी मौत हो गयी।

6. तेलंगाना के महबूबाद जिले की कंडुकुरी विनोद को जब ज्ञात हुआ कि उसके जमा किये हुए 54 लाख रूपये नोटबंदी से बेकार हो चुके हैं तो उसने आत्महत्या कर ली। यह पैसे विनोद ने मेहनत मजदूरी और अपने पति के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचकर जमा किये थे। उसका इरादा अपने पति का इलाज कराना, बेटी की शादी करना और जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदने का था।

7. पश्चिमी बंगाल के हावडा में नोटबंदी से तनाव का शिकार हो गये एक व्यक्ति ने इसलिए अपनी पत्नी मधु तिवारी की हत्या कर दी कि वो एटीएम से बिना पैसे लिए खाली हाथ आयी थी। उसका मानना था कि उसे लंबे समय तक कतार में लगका इंतजार करना चाहिए था।

ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश: नोट बदलवाने की जद्दोजहद में, बैंक की लंबी लाइन में खड़े रिटायर्ड कर्मी की हार्ट अटैक से मौत

8. बिहार के कैमूर जिले में एक 45 वर्षीय अधेड़ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। उसे लगता था कि उसकी बेटी के ससुराल वाले दहेज में पुराने नोट स्वीकार नही करेंगे। उसने 35 हजार रूपये अपनी बेटी के दहेज के लिए जोड़े थे।

9. पहले दिन जमा किये गये 5 लाख रूपये बैंक में जमा नही होने पर थलस्सेरी, केरल का एक 45 वर्षीय व्यक्ति दूसरे दिन फिर से बैंक में पैसा जमा कराने गया। वहां धक्का मुक्की और भीड़ के कारण दूसरी मंजिल से उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गयी। स्थानीय मीड़िया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बिजली बोर्ड के उक्त कर्मचारी ने यह पैसे हाल ही में कर्ज के रूप में प्राप्त किये थे और इन पैसों को बदलने को लेकर परेशान चल रहा था।

10. पुराने नोट जमा कराने के लिए मुम्बई के एक बैंक की कतार में खड़े 72 वर्षीय विश्वास वर्तक की हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

11. गुजरात के तारापुर में बैंक की कतार में खड़े एक 47 वर्षीय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। उक्त किसान खेत मजदूर को देने के लिए पुराने नोट बदलना चाहता था।

12. केरल के अलप्पुझा में 75 वर्षीय कार्तिकेयन की बैंक की कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। वह घण्टों से कतार में खड़े थे।

13. बैंक की लंबी कतार में खड़े हुए कनार्टक के उडुपी में एक 96 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गयी। वह सुबह से कतार में खड़े थे और बैंक खुलने से पहले ही यह हादसा हो गया।

14. बीएसएनएल के सेवानिवृत कर्मचारी 69 वर्षीय विनय कुमार पांडे की मध्य प्रदेश के सागर में बैंक की कतार में इंतजार करते हुए मृत्यु हो गयी। वह नोट बदलने बैंक गये थे।

15. भोपाल में स्टेट बैंक कैशियर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। बैंककर्मी लंबी कतारों के कारण अतिरिक्त समय तक काम के बोझ से परेशान थे।

16. फैजाबाद के एक व्यवसायी की 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा सुनते हुए सीने में दर्द से हालत बिगडी। डाक्टर के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई।

17. गुजरात के सुरेन्द्र नगर के लिमडी कस्बे में 69 वर्षीय मनसुख मकवाना की बैंक की कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मौत हो गयी। मनसुख मकवाना टेलर थे और नोट बदलवाने के लिए बैंक आॅफ इण्डिया की कतार में खड़े थे।

18. दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 24 वर्षीय एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उक्त महिला के भाई के अनुसार वह नोट नही बदले जाने और पैसे की तंगी से परेशान चल रही थी।

19. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुरादपुर गांव के 55 वर्षीय किसान देशराज सिंह ने नोटबंदी के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए ढ़ाई बीघे जमीन गिरवी रखकर 60 हजार रूपये कर्ज लिया था और नोटबंदी के कारण उसके बेकार हो जाने की स्थिति में तनावग्रस्त किसान ने आत्महत्या कर ली।

20. बुलंदशहर के ही अनुपशहर में 17 वर्षीय छात्र सुमित चैधरी ने पैसे नही बदले जाने के कारण फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। सुमित चैधरी के पिता सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं और अभी वे पश्चिमी बंगाल में नियुक्त हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुमित चैधरी कार्तिक मेला देखने जाना चाहता था परंतु छोटे नोट नही मिलने के कारण नही जा पाया और आत्महत्या कर ली।

21. सेंट्रल दिल्ली के हमदर्द नगर के 48 वर्षीय सोदर रहमान की बैंक कतार में खड़े हुए हार्ट अटैक से मौत हो गयी। रहमान पिछले तीन दिनों से बैंक की कतार में नोट बदलने के लिए खड़े हो रहे थे। बैचेनी महसूस करने और चेहरा पीला पड़ेन पर उनका दोस्त उन्हें लेकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

22. झारखण्ड़ के पलामू जिले के 70 वर्षीय रामचन्द्र पासवान नोट बदलवाने के लिए बैंक की लंबी कतार में खड़े थे जहां हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गयी। वह स्टेट बैंक आॅफ इण्ड़िया की शाखा से अपनी पेंशन लेने के लिए गये थे।

23. मुम्बई के भयंदर में 60 वर्षीय दीपक शाह की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। वे पिछले तीन दिनों से पैसे लेने के लिए बैंक की लाइन में लग रहे थे।

24. राजस्थान के सीकर में 62 वर्षीय चाय विक्रेता जगदीश की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। जगदीश बैंक में बेटियों की शादी के लिए जमा किये गए पैसे बदलने के लिए बैंक की लाईन में लगे थे। दोपहर में वो खाना खाने के लिए जब घर आये तो उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जगदीश की दो बेटियों की शादी 3 दिसंबर को होनी तय थी। मोदी सरकार की नोटबंदी की योजना की नाटकीय घोषणा के बाद से ही चाय विक्रेता जगदीश परेशान चल रहे थे।

25. पश्चिमी बंगाल में सतकुरा के स्कूल में हैड मास्टर धरनी कांत भौमिक की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। वे बैंक की कतार में खड़े थे जब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्होंने अपने प्रोविडेट फंड से बेटी की शादी के लिए 4 लाख रूपये निकाले थे। उन्हीं पुराने नोटों को बदलने की चिन्ता ने स्कूल के हैडमास्टर की जान ले ली।

26. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और अलीगढ़ में बैंक से पैसे लेने की कतार में जान गंवा दी। अलीगढ़ के हमदर्द नगर में बैंक की कतार में खड़े हुए इदरीस (55) की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। इदरीस पिछले दो दिनों से घण्टों बैंक की कतार में खड़े होकर पैसे बदलने का इंतजार कर रहे थे।

27. फिरोजाबाद के स्टेट बैंक आॅफ इण्ड़िया की कतार में खडे हुए 62 वर्षीय तमन्नम शाह की मौत भी हार्ट अटैक से हो गयी। वे बैंक में पैसा करने के लिए आये थे। शाह तीन दिनों से बैंक की कतार में लग रहे थे।

28. पश्चिमी बंगाल के राजबगन इलाके में शेख इस्लामुद्दीन नामक व्यक्ति की मौत हो गयी। 40 वर्षीय इस्लामुद्दीन पैसे लेने के लिए एटीएम की कतार में लगे थे उन्हें वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। वापस आते हुए उन्हें बैचेनी और घबराहट हुई और अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

29. राजस्थान के झूंझनू में पूर्व रेलवे कर्मचारी की बैंक से पैसा निकालने के बाद मृत्यु हो गयी। 75 वर्षीय रतन राम पैसा निकालने के लिए बैंक की लाईन में लगे थे लंबे इंतजार के बाद जैसे ही उन्हें 2000 रूपये प्राप्त हुए बैंक से निकलते समय उन्हें उल्टी आई और उनकी हालत बिगडी तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

30. बैंक से पैसे निकालने के लिए लिए कतार में खड़ी 89 वर्षीय कौशल्या देवी की अपनी बारी का इंतजार करते हुए मौत हो गयी। घटना करनाल के चैरा बाजार की सेंट्रल बैंक आॅफ इण्ड़िया की शाखा पर घटी।

31. मालदा जिले के दिहाड़ी मजदूर 45 वर्षीय गोविन्द सरकार ने नोटबंदी के कारण काम नही मिलने और फिर बैंक से पैसा नही निकाले जाने के कारण फांसी से लटककर जान दे दी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद से ही गोविन्द को कहीं काम नही मिल रहा था और उसने अपने जमा किये हुए पैसों को बैंक से कुछ एजेंटों से बदलवाने की कोशिश की परंतु कामयाब नही हो सका और हताश होकर छत के पंखे से लटक कर जान दे दी।

32. प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा सुनते हुए कानपुर के एक नौजवान की सदमा लगने से मौत हो गयी थी। उसने एक दिन पहले ही 70 लाख रूपये में अपनी जमीन बेची थी।

33. एक आठ वर्षीय बच्ची की मौत इलाज में देरी के कारण हो गयी। उसके पिता नोटबंदी की खबर के बाद अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने 1000 रू. के नोट लेकर पहंुचे जिसे लेने से पेट्रोल पंप वालों ने इंकार कर दिया।

34. रायगढ़ के एक किसान ने तीन दिनों तक नोट नही बदले जाने के कारण आत्महत्या कर ली।;फस्र्टपोस्टद्ध

35. कर्नाटक के चिकबल्लपुर की एक 40 वर्षीय महिला ने बैंक की कतार में खड़े हुए 15 हजार रूपये खो जाने के गम में आत्महत्या कर ली। यह रकम उसने अपने शराबी पति से बचाकर जोड़ी थी।

36. एक 50 वर्षीय मां ने पैसे नही बदले जाने के कारण अपने बच्चों को खाना नही दे पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। (टाईम्स आॅफ इण्ड़िया)

37. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाजपा के मंत्री महेश शर्मा के अस्पताल ने नये पैसे नही होने पर एक बच्चे को दाखिल करने से इंकार कर दिया। बच्चे के माता पिता के पैसे नही जमा करा पाने के कारण बच्चे की मौत हो गयी।

38. उत्तर प्रदेश के जलौन में एक सेवानिवृत स्कूल शिक्षक रघुनाथ वर्मा की बैंक की कतार में मौत हो गयी। शिक्षक के परिवार का कहना है कि नोटबंदी के कारण शिक्षक काफी तनाव में थे। ;हिंदुस्तान टाईम्सद्ध।

39. मेरठ में एक कारखाना वर्कर अजीज अंसारी की बैंक की कतार में मौत हो गयी। मजदूर बैंक में नोट बदलने के लिए गया था। वह लगातार तीन दिनों से नोट बदलने की कोशिश कर रहा था।

40. रबी सीजन में बीज और खाद की खरीद में नाकामयाब रहने पर मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। (हिंदुस्तान टाईम्स)

41. तेलंगाना के सिंदराबाद में एक 75 वर्षीय व्यक्ति ने लाइन में खड़े हुए जान गंवा दी। उक्त व्यक्ति पैसे जमा कराने के लिए बैंक की कतार में खड़ा था। (न्यूज 18)

42. उडीसा में एक दो वर्षीय बच्ची काी मौत हो गयी। बच्ची की हालत खराब थी और आॅटो चालक ने छोटे नोट नही होने के कारण उसे अस्पताल ले जाने से इंकार कर दिया था। समय पर इलाज नही होने से बच्ची की जान चली गई।

43. पंजाब में तरनतारन के सुखदेव सिंह की जान नोटबंदी के कारण चली गई। उनकी पत्नी ने बताया कि अगले दिन उनकी बेटी की शादी थी और यही उनके तनाव और हार्ट अटैक कारण था। पुराने नोट लेने के लिए कोई भी तैयार नही था।

44. बिहार के औरंगाबाद में सुरेन्द्र शर्मा नामक व्यक्ति की बैंक की कतार में हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

45. उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 20 वर्षीय शबाना ने आत्महत्या कर ली। शबाना का भाई नोट बदलवाने बैंक गया था परंतु नोट नही बदलवाने में विफल रहा और जब घर आकर देखा तो अपनी बहन को पंखे पर लटके पाया।

46. कानपुर में एक बुजुर्ग महिला मृत पायी गयी। पुलिस को उनके पास दो लाख से अधिक की नकदी प्राप्त हुई और ऐसा प्रतीत होता था कि उक्त महिला नकदी गिनते हुए ही सदमें से मर गई।

47. दिल्ली के 25 वर्षीय व्यवसायी वीरेन्द्र बसोया ने पंखे में लटक कर जान दे दी। उनकी पत्नी का कहना था कि पुराने नोट नही बदले जाने के कारण बसोया ने यह कदम उठाया।

48. आंध्र प्रदेश के चित्तौर में 70 वर्षीय रत्न पिल्लई ने बैंक की कतार में नोट बदलने के इंतजार में जान गंवा दी। वे लंबे समय से बैंक की कतार में थे।

49 हरियाणा के रोहतक जिले में 56 वर्षीय बैंक मैनेजर राजेश कुमार ने भारी भीड़ की समस्याओं का निदान करने के लिए तीन दिनों तक रात दिन काम करते हुए अपनी जान गंवा दी। बैंक के सुरक्षाकर्मी ने जब बैंक का दरवाजा खोला तो मैनजर को मृत पाया।

50. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इश्तियाक नामक व्यक्ति ने बैंक की कतार में लगे लगे जान गंवा दी।

51. तेलंगाना के निजामाबाद के 35 वर्षीय आॅटो चालक शेख बशीर ने उनके फाइनेंसर के द्वारा पुराने नोट लेने से इंकार करने पर जान दे दी।

52. मेरठ के मजदूर मोहम्मद शहजाद की मृत्यु बैंक की कतार में खड़े हुए हो गयी। वे पिछले चार दिनों से नोट बदलने के लिए बैंक की कतार में थे।

53. पूर्व सैनिक बाबू लाल वाल्मिकी की मृत्यु बैंक के पास हो गयी। यह हादसा मध्य प्रदेश के भींड में हुआ बाबू लाल 12 हजार रूपये बदलने बैंक गये थे।

54. उत्तर प्रदेश के बलिया में सुरेश सुनार की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गयी। सुरेश घण्टों बैंक की कतार में खड़े रहने के बाद भी नोट बदलने में विफल रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के तिलक के लिए पैसों की जरूरत थी।

55. पुणे ग्रामीण में एक बैंक चपरासी तुकाराम तानपुरे की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। बैंककर्मियों का मानना है कि काम की अधिकता और भारी भीड़ के दबाव के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया।

56. महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 60 वर्षीय दिगम्बर कासबे की मौत बैंक की कतार में हो गयी। वे घण्टों से बैंक की कतार में थे।

57. झारखण्ड़ के बोकारों में 20 वर्षीय लवकुश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और नोटबंदी की वजह से उनके बेरोजगार होने से लवकुश तनाव में था।

58. लवकुश की दादी लक्ष्मी ;70द्ध भी पोते की मौत की खबर सुनकरद सदमे से मर गई।

59. तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के 45 वर्षीय बालैया ने पेस्टीसाइड खाकर जान दे दी। उन्होंने अपने खाने में जहर मिलाकर खा लिया था। कर्ज के कारण वो अपनी जमीन बेचना चाहते थे परंतु नोटबंदी के कारण जमीन के दाम 7 लाख से गिरकर 2 लाख
पर पहुंच गये थे।

60. बलैया की मौत की खबर सुनकर बलैया के 65 वर्षीय पिता गलैया की भी मौत हो गयी बलैया की पत्नी और बेटा भी अस्पताल में दाखिल हैं।

61. उत्तम नगर की ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स की शाखा के बाहर पुराने नोट जमा कराने के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति की अचानक चक्कर आने व ह्रदय गति रुकने से मौत हो गई। वह सुबह 8 बजे से बैंक के सामने कतार में लगा था और लगभग साढ़े छह घंटे कतार में लगने के बाद अचानक वह गिर गया। वह 48 हजार रपए के पुराने नोट बैंक मे जमा कराने गया था। उत्तम नगर के दाल मिल रोड स्थित जी-1-587 निवासी 49 वर्षीय सतीश सोमवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे घर से 48 हजार रपए के पुराने नोट लेकर मेट्रो पिलर संख्या 657 स्थित ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स की उत्तम नगर शाखा में जमा कराने निकला था।

62. सहाकरी बैंक से पैसे नही निकाल पाने के डर से केरल के कोट्टायम के 73 वर्षीय ओमानकुट्टन पिल्लई ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिल्लई ने नोटबंदी से पहले सहकारी बैंक में 5 लाख रूपये जमा किये थे।

63. कोल्लम के एक व्यक्ति की बैंक की कतार में हार्ट अटैक से मौत हो गयी।

64. उत्तर प्रदेश के बांदा के टिंडवारी थाना क्षेत्र में बच्ची के इलाज के लिए पिता के बैंक से धन नही निकाल पाने के कारण बच्ची की मौत हो गयी। बच्ची का पिता धर्मेन्द्र वर्मा पेशे से मजदूर था और एक सप्ताह से पैसा निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहा था। वर्मा अपनी बच्ची को लेकर ही बैंक में पैसे निकालने गया था। बच्ची ने बैंक परिसर में ही दम तोड़ दिया।

65. गुजरात के राजकोट में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नही मिलने से परेशान 45 वर्षीय दलित त्रिभुवन सुमेसारा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

66. 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बाहर होने के बाद जालसाजी का खेल भी होने लगा है। चैनी खैनी कंपनी के दो पदाधिकारियों ने बरेली के डिस्ट्रीब्यूटर शंशाक गुप्ता को बरेली सहित पीलीभीत और बदायूं में आपूर्ति देने का लालच देकर 20 लाख लिए थे। जब बड़े नोट अचानक प्रचलन से बाहर किये जाने की घोषणा हुईईतो फायदा उठाते हुए दोनों पदाधिकारियों ने शशांक के रुपयों में गड़बड़ी कर दी। कह दिया कि आपके रुपयों का अब कोईईमूल्य नहीं रहा। दोबारा रकम देनी होगी। 20 लाख हाथ से जाता देख शशांक अवसाद में चले गए। बुधवार दोपहर प्रेमनगर क्षेत्र स्थित बीडीए कालोनी स्थित किराये के मकान में फांसी लगा ली।

Nalanda University loses two Vice Chancellors, Sen and Yeo

November 25, 2016

George Yeo, the second Chancellor of Nalanda University after Nobel laureate Amartya Sen, resigned today, November 25 from the post saying the varsity’s autonomy was being affected as he was “not even given notice” of the leadership change in the institution.

PTI reports that “The circumstances under which the leadership change in Nalanda university has been suddenly and summarily effected is disturbing and possibly harmful to the university’s development,” he said in a statement to the members of the earlier board of the university.

The board was reconstituted by President Pranab Mukherjee as its visitor on November 21 which severed Sen’s nearly a decade-long association with the institution after the government reconstituted the governing body of the prestigious institution.

“It is puzzling why I, as Chancellor, was not even given notice of it. When I was invited to take over the responsibility from Amartya Sen last year, I was repeatedly assured that the university would have autonomy. This appears not to be the case now.

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“Accordingly, and with deep sadness, I have submitted my letter of resignation as Chancellor to the Visitor,” Yeo said.

Sources said the President, in his capacity as the visitor of the university, approved the reconstitution of the governing board in accordance with provisions of the Nalanda University Act, 2010.

He also approved giving temporary charge of Vice Chancellor to senior-most Dean of the university as the current VC Gopa Sabharwal’s one year extension expired yesterday. It will be a stop-gap measure until the new Vice Chancellor is appointed.

The new governing board will be a 14-member body which will be chaired by the chancellor. It will also comprise vice-chancellor, along with five members nominated by India, China, Australia, Laos PDR and Thailand.

Former revenue secretary N K Singh, who was also member of the Nalanda Mentors Group, will represent India.

Demonetisation: SC Agrees to Examine Constitutional Validity, Not Confine Itself To People’s Problems

November 25, 2016

The challenge before the Modi government’s move to de-monetize notes of Rs 500 and Rs 1000 took yet another turn in the Supreme Court today with hearing in petitions against demonetisation deferred to December 2 after senior lawyer Kapil Sibal appearing for petitioners insisted that he wanted to challenge the constitutional validity of the measure and not just confine to problems faced by the people.

Between November 14-18, when the Court had heard the matter, the centre faced tough questions on the notes ban from the Supreme Court, which warned the Modi government on Friday: "We will have riots on the streets." Chief Justice of India TS Thakur said petitions challenging the ban on Rs. 500 and Rs. 1,000 notes indicate the magnitude of the problem.

At the start of the hearings Sibal said a larger bench should hear the challenge to the constitutional validity of the step taken by the government that was causing immense inconvenience to the public. Sibal repeated that the RBI rules do not allow anybody to prevent anyone from withdrawing their rightful and legitimate money from the bank and the banks were only trustees of the money.

Attorney General Mukul Rohatgi countered it saying a two judge bench was sufficient and the petitions itself should be dismissed on the basis of affidavit submitted by the centre detailing the steps taken to alleviate the sufferings of the people. CJI Thakur then said that if Sibal was insisting that he is challenging the constitutional validity then the bench shall wait for all other petitions and keep it for hearing on Friday as there cannot be a “piece meal approach”. “If you are only on problems faced by people then we can hear Tuesday otherwise if you are challenging constitutional validity let it go to Friday as all petitioners from HCs will also be here” CJI told Sibal.

CPI-M’s Challenge

The CPI (M) informed the court it too had filed a plea challenging the demonetisation but urged that Sibal be allowed to argue first and it will only supplement him. The Supreme Court had on the first date of hearing of the petition that is on November 15 refused to interfere with the central government’s decision but sought an affidavit as to what urgent extra measures can be taken to put an end to the severe inconvenience people faced. During another hearing the court had said people were frantic and there could even be riots if urgent steps were not taken to alleviate the sufferings of the public.

The court has also refused to stay the proceedings of the PILs on the issue pending before various High Courts saying people who require relief of urgent nature cannot be shut out The bench wanted enhancement of the withdrawal cap, asking more authorities to accept old currency till an extended date, more speedy replenishment of ATMs could be taken.

“We are not interfering. Only looking into if more measures can be taken to ease the situation. People should not suffer at any cost”, the bench had told AG seeking an affidavit by today. Senior lawyer Kapil Sibal had appeared for the four petitioners (including two Delhi-based lawyers) in the PILs which sought quashing of the scheme on the grounds that it infringed citizens’ right to life and trade among others.

Sibal had initially argued that the centre did not have power under section 26(2) for blanket removal of currency notes of certain denomination but only to cancel a particular series which Rohatgi contested. “We are challenging the constitutional validity of the notification” Sibal argued but the bench refused to be much drawn into it. Sibal also argued that public was severely inconvenienced and centre had no power to restrict amount of withdrawal of hard earned money as the banks were only “trustees of money and no power beyond that”. “People are dying lakhs of poor without a ATM card or bank dont get wages” Sibal said.

Comparing the step with surgical strikes, AG said of course there will be some pain during a surgery. At this juncture CJI Thakur told Rohatgi : “Mr.Attorney, You are comparing it to surgical strikes. But Mr.Sibal says it is a carpet bombing”. AG told the court that already six notifications have been issued and the highest authority was constantly reviewing it.

The court had listed together for hearing as many as four pleas against the November 8 decison of the Narendra Modi government that these notes are no longer a legal tender. Out of the four, two PILs have been filed by Delhi-based lawyers Vivek Narayan Sharma and Sangam Lal Pandey respectively. Two other pleas have been filed by individuals, S Muthukumar and Adil Alvi, on the demonetisation issue.

The petitioners have alleged that the sudden decision has created chaos and harassment to public at large and the notification of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance be either quashed or deferred for some time. Sharma, in his plea, has termed the notification of DEA as dictatorial, claiming that it did not grant reasonable time to citizens for exchanging the specified bank notes to legitimate notes to avoid large scale mayhem, life threatening difficulties.

The plea has sought either quashing of the notification or a direction to the Centre for grant of reasonable time frame to citizens to exchange the demonetised currency notes to avoid difficulties being faced by the people. The Prime Minister, in a televised address to the nation, had declared that high denomination notes of Rs 500 and Rs 1000 will no longer be legal tender from November 8-9 midnight. He had said the Government has declared a decisive war against black money and corruption.

Cash shortage to continue for 4 To 5 months: Bank Employees Union

November 25, 2016

The Bank Employees Federation of India (BEFI) has said currency note shortage will continue for another four to five months even if the country’s all four currency press facilities work at optimum capacity.

According to them, the cash scarcity spilling over to next week will make people more impatient when receiving and withdrawing salary will become difficult.

“Cash shortage will continue even if the four currency note printing presses run at their optimum capacity. It will take four to five months to restore normalcy in cash supply,” P K Biswas, general secretary of bank employees’ union BEFI, said here.
Mr Biswas alleged that some customers have vandalised bank property in some of branches of public sector banks and halted banking operations due to cash shortage post-demonetisation.

As of March this year, there were 15,707 million pieces of old Rs. 500 notes and 6,326 million pieces of Rs. 1,000 notes in circulation, the union said.

The situation “can turn worse” in a week or so if the customers face difficulties in withdrawing their salaries from banks and ATMs, the bank employees’ union said.

It said printing ink and dice for new denomination notes have reached the Salboni printing facility in West Bengal, but when the actual printing will start is yet to be known.

Courtesy: Janta Ka Reporter

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Forest department files FIR against Patanjali Food Park

3 साल से सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक को नोटबंदी ने और किया बेहाल

केवल एक अधिनायकवादी सरकार ही चुपचाप लोगों को नोटबंदी जैसे संकट को झेलने के लिए छोड़ सकती हैः अमर्त्य सेन

A Challenging First Year for Sabrangindia, November 26, 2016

नोटबंदीः एक हत्यारी योजना – 66 दर्दभरी दास्तान

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