बैंकर्स यूनियन ने मांगा RBI गवर्नर से इस्तीफा, मौजूदा आर्थिक संकट और मौतों के लिए उर्जित पटेल को बताया जिम्मेदार

November 21, 2016

देश के मौजूदा संकट और मौतों के लिए नैतिक रूप से उर्जित पटेल जिम्मेदार है, ये कहना है अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी. थाॅमस फ्रेंको का।

बैंक अधिकारियों के सबसे बड़े संगठन के वरिष्ठ नेता ने रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल को नोटबंदी के अपरिपक्व फैसले से होने वाली अर्थव्यवस्था केे विनाश का जिम्मेदार बताया है।

उन्होेंने कहा कि इसके लिए उन्हेें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इस पद को छोड़ देना चाहिए।

डी. थाॅमस फ्रेंको अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है जो अखिल भारतीय बैंक अधिकारियों का महासंघ है।

ये संगठन 2.5 लाख बैंक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी राष्ट्रीय बैंक सहित निजि, सहकारी व ग्रामीण बैंक शामिल हैं। फ्रेंको ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल को इस संकट और मौतो की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ’11 बैंक अधिकारियों समेत तमाम लोगों की हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी आरबीआई गवर्नर को लेनी चाहिए और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वर्तमान आरबीआई गवर्नर सही फैसले लेने में विफल रहे हैं जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है।

सीनियर बैंकर ने 500 रुपये की जगह 2000 रुपये का नोट पहले उतारने पर भी सवाल किया और कहा, ‘आरबीआई गवर्नर ने 200 के नोट पर साइन किए। उनकी टीम को इस बात का अहसास क्यों नहीं हुआ कि 2000 रुपये के नोट का साइज 1000 रुपये के नोट से छोटा है। इससे दो लाख बैंक एटीएम मशीनों को एक साथ कैसे बदला जा सकेगा?’

फ्रैंको ने आरबीआई को कोसते हुए कहा कि नोटबंदी के मामले में यह पूरी तरह विफल रहा है और सरकार को सही ढंग से सलाह भी नहीं दे पाया।

फ्रेंको ने बताया कि सरकार ने अन्य देशों से कोई सबक नहीं लिया। अब से पहले भी 1978 में जब सरकार नोटबंदी का फैसला लेकर आई थी तब उस समय के रिजर्व बैंक के गर्वनर आई जी पटेल ने सलाह दी थी कि ये कदम सरकार के खिलाफ होगा।

फ्रेंको ने आगे कहा कि हम सभी जानते है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली कोई अर्थशास्त्री नहीं है। हम भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों को इससे संबंधित मामलों पर निर्णय को लेने की जरूरत होती है जो लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है।

वर्तमान गर्वनर अपने दायित्वों के निर्वाहन पर पूरी तरह से नाकाम हो गए है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था इतने बुरे दौर में पहुंच गई और इसके पीछे बिना किसी महत्पूर्ण योजना के लिया गया निर्णय था। जो देश के अधिकांशत बहुमत को अर्थव्यवस्था के कारण बुरे दौर में ले आया है।

Courtesy: Janta Ka Reporter

Demonetisation: Facebook post by Bangalore’s ‘privileged bas***d’ comedian goes viral

November 21, 2016

A Bangalore-based stand-up comedian posted his brief sarcastic take on demonetisation and how it’s ‘impacting’ him. This has now become a rage on social media.

Ahmed Shariff wrote on his Facebook page, “Good morning, world! My name is Privileged Bastard. I have money, I have food at home, I have bank balance, I have a debit/credit card and Paytm and stuff, I still haven’t shit out breakfast and I’m already ordering lunch online… Basically, I’m all set, I am facing absolutely no problem.

From Shariff’s Facebook page

“Because everything is fine with me so I’ll assume everything is fine with the world. So while my lunch order is on it’s way, I have time to sit and pass comments like, “Hey, poor people! Stop complaining! It is for the greater good.” I mean… mere baap ka kya ja raha hai? I don’t have children starving, I have money and am not missing daily wages by standing in line at the bank, I don’t have any critically-ill relatives in a hospital, I don’t have to worry about my next meal, so if I can afford it, everybody else should. Modiji is great. Masterstroke by Modi. Bharat mata ki jai.”

Shariff’s post has gone viral on Facebook with thousands of users simply copying and pasting it on their respective timelines.

It seems, this post by Shariff wasn’t in isolation. He’s been commenting on demonetisation frequently.

In one of his earlier posts, the artist wrote, “The “greater good” will come. Just like Acche Din. And bullet train. And 15 lakhs. And reduced inflation. And dollar = 40 rupees…”

Prime Minister Narendra Modi announced demonetisation of old Rs 500 and Rs 1,000 notes on the pretext of curbing black money by replacing them with new Rs 500 and even higher denomination currency of Rs 2,000.
The move has sent shock waves across India with at least 55 people having died due to demonetisation related stress.

Banks and ATMs across India have experienced serpentine queues and people have simply not been able to withdraw their own money.

Many allege that the PM’s move was to deflect the attention of serious bribery charges levelled against him in Sahara and Birla diaries.

Courtesy: Janta Ka Reporter

ABVP Member Found Guilty in Assault of Najeeb: JNU proctorial Inquiry

November 21, 2016

The member of the RSS-affiliated Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) Vikrant Kumar has been asked to explain why disciplinary action should not be initiated against him.

A proctorial inquiry by the Jawaharlal Nehru University (JNU) has found ABVP member Vikrant Kumar guilty of assaulting Najeeb Ahmed during a brawl following which the latter went missing over a month ago. Najeeb (27), a student of School of Biotechnology and a native of Badaun in Uttar Pradesh, went missing on October 15 following an on-campus scuffle allegedly with the members of ABVP, including Vikrant, the night before. The shocking disappearance of the JNU student from a modest family background in Delhi has shaken the student community.

The university, JNU had ordered a proctorial inquiry into the incident. “In the proctorial inquiry, Vikrant Kumar has been found to be involved in hitting Najeeb Ahmed and using derogatory language with provocative behaviour on October 14. This is an act of indiscipline and misconduct,” an official order read.

Vikrant has been asked to explain why disciplinary action should not be initiated against him. ABVP has, meanwhile, come out in Vikrant’s support and accused the university administration of being “biased” in conducting the inquiry. “The proctor has taken deposition of those students into account who were not even present there. Not only the inquiry is biased but even the administration is siding with the left-dominated students union,” Saurabh Sharma, ABVP member and former JNUSU member said.

JNU students and teachers have been agitating against the university administration and Delhi Police for their failure to locate the missing student. The protesting students had even confined the Vice Chancellor and other senior officials in the administrative building for over 20 hours.

Last month, an SIT was formed to trace the missing student on the directive of Union Home Minister Rajnath Singh to Delhi Police Commissioner Alok Kumar Verma. The SIT, headed by Additional DCP-II(South) Manishi Chandra, failed to get any actionable clues in the matter. The case was later transferred to Delhi Police’s Crime Branch.

Recently, the distraught family of Najeeb even met the chief minister of Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, in the matter of their missing son.

The ABVP has been crudely flexing its muscles ever since the Modi government rode to power. It is essentially an intolerant group that uses violence and intimidation among youth.

Sagarmala Port Project is a Noose in the Neck of Coastal Communities, Fisher People Oppose Move

November 21, 2016

November 21, World Fisheries Day is observed will see a massive rally of fisher people from different parts of the country at Delhi’s Jantar Mantar, against the ‘‘Ocean Grabbing’ policies of the Modi regime. National security too was a concern as many of these ports are being privatised and run the risk of being security threats, the forums said

The National Fishworkers’ Forum & National Alliance of People’s Movements will join hands to fight the destructive port & corridor based development model

Bringing into sharp focus, the ambitious –and allegedly ill-thought move of the Modi government to usher in high-cost port infrastructure development, especially of the Sagarmala project in Andhra Pradesh, a two-day national consultation on ‘Sagarmala’, just concluded in Delhi raises questions over the move. More than one lakh fish workers will participate in a series of protest actions against the move. The moot question is, will the media cover these protests?

Fishworkers and Fishing Communities to be Affected
Addressing the critical issues and concerns out of National Perspective Plan under the implementation for Sagarmala and Industrial Corridors along the Indian coastline, the National Fishworkers Forum (NFF) and National Alliance of People’s Movements (NAPM) leadership asserted that such projects were being approved without any thought going into the effects on the fishing community who are settled all along the coasts. The original Sagarmala plan articulated under former PM Mr. A.B Vajpayee has been modified with large scale land and ocean grabbing, displacing the people and their right to life, livelihood and dignity. Dangerous levels of ecological devastation has also been accelerated which is being sidelined in this massive push for development.

The ill effects of the Enayam port, an upcoming port in Tamil Nadu, were also showcased, especially the largescale displacement of persons from a thickly populated coastal district. The Vizhinjam port, already handed over to the Adani group (ironically even by the Left Front government carrying on a policy put in place by the Congress-led UDF!!), and which is likely to swallow up the entire coastline, is being vigorously opposed by the fishing community in Thiruvananthapuram district. Similarly, the expansion of the Kamraj Ennoore port, in Tamil Nadu, has already been opposed by community and experts alike. The democratic demand for thorough viability studies and that these be made public, as also the consent and involvement of the local community during the planning of such projects, has been high-lighted. The meet demanded an immediate cessation of all construction related activities must be done.

The Sagarmala project is primarily aimed at developing ports, transport through waterways and promote shipping, in other words it is just a port-based development model. However, a port-based development of multiple projects intended at bringing in foreign currency, should be understood differently from coastal development.

Serious concerns are being raised about the environmental effects on the coasts with issues like coastal erosion, coastal accretion as well as severe problems of dredging and the effects on the sea bed due to this. It is a fact that construction of breakwaters is leading to such disturbance in the ocean current that fishworkers are not able to go into the sea to fish. Moreover, the massive increase in ports and coming in of huge projects under Sagarmala is not in coordination with the requirement and the feasibility of having a huge number of ports.

Fishworkers from Kutch, Gujarat highlighted the severe effects of the Adani port and Adani, Tata and OPG thermal power plants in the Mundra area on the traditional small fishermen who have faced detrimental effects on their livelihoods. It was also mentioned that Adani acquired huge amounts of land on the coastline for the Mundra SEZ first, and caused all kinds of environmental violations. The most shocking has been the ease with which over 2500 acres of mangroves were removed and land filling was undertaken by Adani, with impunity. These projects have also brought out severe effects on the marine ecology where up to 25 kms of coastline you can find dead fish because of the massive amounts of toxins being released into the estuaries.

‘Sagarmala’ needs serious national assessment, due to varied level of complexities. The industrial corridors, the economic corridors, smart cities, coastal investment regions like PCPIR and Sagarmala are all a part of the larger plan for industrialization, which will destroy India’s vulnerable coastline.

De-monetization Hits the Fisher People
The leaders also noted that the NDA Government’s demonetisation effort, under the pretext of curtailing black money, is hurting the fishing community across India – other than many other formal and informal production sectors. Without scientifically assessed reasons and a detailed cost-benefit analysis, it is scary that the Central Government has gone ahead with such a scheme, jeopardising the lives of the majority Indians, to catch a minority engaged in black money and illegal transactions.

The NFF and the NAPM will be taking forward their struggles on these issues with further discussions at the NFF General Body in Tuticorin (December 9 and 10, 2016) and the NAPM National Convention in Patna (December 2-4, 2016).

The Campaign Points are

The NDA II Government is trying to fool the coastal people by unviable projects
Sagarmala will effectively promote real estate projects
Joint actions planned by people’s movements in the entire coastal stretch between Gujarat and West Bengal
More than One lakh of Fishworkers to participate in the series of actions
NFF to hold Parliament Rally onNovember 21, 2016, on World Fisheries Day
Coastal Yatra(s0 being planned by affected people from ten coastal states
Consultation with communities demanded, to suit legitimate development needs in coastal areas
“Privatisation and handing over of ports to companies like Adani will threaten India’s national national security”
Fishworkers demand withdrawal of Sagarmala project
Government should roll back the ‘Demonetisation’ policy, which has caused immense hardships to the coastal people and is hardly offering any scientific solution to the actual black money and corruption issue

(Issued on behalf of NFF: M. Ilango (Chairperson), Narendra Patil (Gen Secretary) and T. Peter (Secretary) NAPM: Rajendra Ravi (National Convener) and Madhuresh Kumar (National Organiser)
The Sagarmala project is being heavily promoted by business newspapers and publications. The Economic Times reports that “Sagarmala envisages port led development of the country that would include establishing new transshipment port, creating dedicated coastal berths ports for coastal shipping, setting up storage capacities at origin-destination ports to shorten turnaround time and developing adequate ship-repair facilities in the maritime states.

The government has prepared a Rs 5 lakh crore plan, including private investment, to implement the Sagarmala project. More recently, the same paper stated that, “To give a push to port-led economic development under its ambitious Sagarmala project, the government today approved incorporation of Sagarmala Development Company under the Companies Act with Rs 1,000 crore as initial authorised share capital.

"The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the incorporation of Sagarmala Development Company (SDC) under the Companies Act, 2013," an official statement said. Government to fast-track green clearances for Sagarmala project, too.

क्या मोदी ने सहारा समूह से 55 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है?

November 21, 2016

पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली के गलियारों में एक दस्तावेज काफी चर्चित रहा है। इस पर गौर करें तो पाएंगे कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के नजदीकी अलग-अलग लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी और कुछ अहम राजनीतिक नेताओं को कैश के तौर पर भारी रकम दी है।

आठ नवंबर को ठीक रात 8 बजे जब पीएम नरेंद्र मोदी देश से काले धन को मिटाने के नाम पर नोटबंदी का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी दौरान देश की पांच केंद्रीय एजेंसियां या आयोग उन दस्तावेजों को दबाए बैठे थे, जो कह रहे थे कि उन्होंने 55 करोड़ रुपये यानी आठ मीलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत खाई है। जिन दस्तावेजों को दबा कर रखा गया है उनसे यह पता नहीं चलता कि मोदी की 13 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 55.2 करोड़ रुपये दिए गए या 40.1 करोड़ रुपये। ये लेनदेन 30 अक्टूबर 2013 और 29 नंवबर 2013 के बीच हुए थे। ये लेनदेन दो अलग-अलग मदों में दिखाए गए हैं।

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में घूम रहे इन दस्तावेजों पर गौर करें तो पाएंगे कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के नजदीकी अलग-अलग लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी और कुछ अहम राजनीतिक नेताओं को कैश के तौर पर भारी रकम दी है। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि सहारा समूह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की की कोषाध्यक्ष साइना एनसी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी रिश्वत दी है। इन लोगों को भी बड़ी रकम दी गई।

17 नवंबर को द कैरावन और दि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) ने मोदी, चौहान, रमन सिंह, साईना एनसी और शीला दीक्षित को ई-मेल किया और चिट्ठी लिखी और इन दस्तावेजों के बारे में पूछा। ये दस्तावेज आयकर विभाग ने 22 नवंबर 2014 को एनसीआर में सहारा समूह की अलग-अलग इमारतों पर छापों के दौरान बरामद किए थे। लेकिन इस लेख के प्रकाशन तक उनका कोई जवाब नहीं आया था। अगर उनका जवाब आएगा तो हम उसे प्रकाशित करेंगे।

सहारा समूह की इमारतों पर छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए उन पर इनकम टैक्स (इनवेस्टिगेशन) की डिप्टी डायरेक्टर अंकिता पांडे के हस्ताक्षर किए हुए लगते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे सरकारी अधिकारियों और सहारा के एक प्रतिनिधि के भी काउंटर सिग्नेचर हैं।

जब मैंने 3 नवंबर को पांडे को फोन कर इन दस्तावेजों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह लंबी छुट्टी पर हैं। उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं है इसलिए न तो इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में इनकार कर सकती हैं और न ही इसे स्वीकार कर सकती हैं। ये दस्तावेज दिल्ली के एक दर्जन पत्रकारों के पास हैं। साथ ही इतने सीनियर सरकारी अधिकारियों के पास भी ये दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें इनकी प्रतियां स्कैन या फोटोकॉपी के जरिये भेजी गई हैं।

दरअसल ये दस्तावेज गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज के उस अंतरिम आवेदन का हिस्सा हैं, जो इसकी एक लंबित याचिका में लगाया गया है। इस याचिका में देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) कोसाराजू वीरैया चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। चौधरी की नियुक्ति जून 2015 में हुई थी। कॉमन कॉज ने 15 नवंबर 2016 को यह याचिका दायर की थी। वकील प्रशांत भूषण इस संगठन का प्रतिनिधत्व करते हैं। उन्होंने अपने इस आवेदन में इन दस्तावेजों को नत्थी कर नौ लोगों को चिट्ठी भेजी थी। इन्हीं में सहारा समूह के दस्तावेज शामिल थे। भूषण ने ये चिट्ठियां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में विस्तृत परिशिष्टों के साथ भेजी थीं।

भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों जस्टिस एम बी शाह और जस्टिस अरिजीत पसायत को ये चिट्ठियां भेजी थीं। ये दोनों काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के सदस्य हैं। इसके अलावा भूषण सीबीआई के निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक, आयकर विभाग का काम देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन, सीबीडीटी के ही सदस्य (जांच), इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के अध्यक्ष, सेंट्रल विजिलेंस कमीश्नर के वी चौधरी और सीवीसी के दो और आयुक्तों तेजेंद्र मोहन भसीन और श्री राजीव को चिट्ठी लिखी थी।

(यह संयोग है कि जब अक्टूबर 2013 में ए वी बिड़ला ग्रुप और नवंबर 2014 में सहारा इंडिया ग्रुप की इमारतों पर छापेमारी की गई थी तो चौधरी सीबीडीटी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अहम पदों पर थे। वह भारतीय राजस्व सेवा के पहले अधिकारी हैं, जो सीवीसी बने हैं। नहीं तो परंपरा के मुताबिक अब तक यह कमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही दी जाती रही है) ।

अपनी चिट्ठियों में भूषण ने पूछा है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की, जिनके नाम इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। दस्तावेजों में उन लोगों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, जिन्होंने अपने आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक धन इकट्ठा किया है।

भूषण का आरोप है कि सरकार के विभिन्न विभाग इन दस्तावेजों को दबाए बैठे हैं। इससे इन आरोपों को बल मिला है दस्तावेजों में जिन मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक नेताओं के नाम दर्ज हैं उन्हें रिश्वत दिए गए हैं और भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर आरोपियों और कंपनियों की ओर से सेटलमेंट कमीशन के जरिये टैक्स प्राधिकरणों से सुलह-समझौते की कोशिश शुरू हो गई है। (सेटलमेंट कमीशन गठित करने का मकसद एक ऐसे चैनल कायम करना है, जिससे टैक्स से जुड़े विवाद तेजी और सुलह-समझौते से निपट जाएं। यह इन विवादों को लंबा खींचने के बजाय आपसी सहमति से टैक्स विवाद को निपटाने की भावना पर काम करता है) ।

बहरहाल, सहारा के दस्तावेजों ने कुख्यात जैन हवाला डायरियों की याद दिला दी। दो दशक पहले इन डायरियों को जब्त किया गया था।1996 में जब्त इन डायरियां बिजनेस मैन सुरिंदर कुमार जैन और उनके भाई की थी। इन डायरियों में दर्ज ब्योरों के मुताबिक उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं को रिश्वत दी थी। इन नेताओं में आडवाणी, माधव राव सिंधिया, बलराम जाखड़, विद्याचरण शुक्ल, मदनलाल खुराना, पी शिवशंकर और आरिफ मोहम्मद खान शामिल थे।

इस मामले में निचली अदालत ने सीबीआई को इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए थे लेकिन ऊपरी अदलातों ने कहा कि डायरी में दर्ज ब्योरों को सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी कोई सरकारी एजेंसी ऐसा कोई रिकार्ड बरामद करे, जिसमें सार्वजनिक मंच पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को गैरकानूनी भुगतान का जिक्र हो तो इस बारे में विस्तृत और स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस तरह देखा जाए तो सहारा समूह और एवी बिड़ला ग्रुप के दफ्तरों और इमारतों से हासिल दस्तावेजों की जांच न कर आयकर विभाग और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

हालांकि कॉमन कॉज ने जांच के लिए जो आवेदन किया है उसका हश्र भी जैन हवाला कांड की तरह ही हो सकता है लेकिन जैन डायरी और सहारा से जब्त दस्तावेजों में अंतर हैं। जैन हवाला डायरियों में सिर्फ राजनीतिक नेताओं के नाम थे और उनके आगे हिंदी या अंग्रेजी में दी गई राशि का जिक्र था। लेकिन सहारा के दस्तावेजों में जिन पांचों राजनीतिक नेताओं के नाम दर्ज हैं, उनके आगे यह भी दर्ज है उन्हें किस तारीख पर कितना पैसा दिया गया और यह रकम उन्हें किसने दी।

मुझे पहली बार इन दस्तावेजों के बारे में 28 जुलाई 2016 में पता चला। यह जानकारी मुझे संसद सदस्य और जाने-माने वकील राम जेठमलानी से मिली। जेठमलानी को मई, 2013 में भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में एक पैनल डिस्कशन के बाद जेठमलानी ने एक अनौपचारिक बातचीत में पांच-छह लोगों (इनमें बीजेपी से एक राज्य सांसद भी मौजूद थे) के के सामने मुझसे कहा कि सहारा की इमारतों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, वे बेहद विस्फोटक हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक मोदी ने सहारा समूह से रिश्वत के तौर पर भारी रकम ली है। उन्हें सीधे कैश पेमेंट किया गया है। मैंने बार-बार 93 साल के जेठमलानी से उन दस्तावेजों को दिखाने को कहा। लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। बाद में उन्हें मैंने कई बार फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

दो महीने बाद एक राजनीतिक नेता के नजदीकी सूत्र ने मुझे भूरे लिफाफे में फोटोकॉपी किए हुए उन दस्तावेजों को एनसीआर में मौजूद मेरे घर पर भेजा। मैंने सरकार में मौजूद अपने सूत्रों और कुछ साथी पत्रकारों से उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली। मुझे पता चला कि मेरे जानने वाले कम से कम 20 लोगों के पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। इन लोगों ने मुझे वे दस्तावेज मुहैया कराए, जो उस वक्त मेरे पास नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। उनमें से कुछ ने कहा कि वे इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। जब मैंने उन्हें उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता खोजने को कहा था तो उनमें से कुछ ने कहा कि वे इसकी कोशिश करेंगे।

एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि सरकार ने इस बारे में एक कवर-अप प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकार यह कहेगी कि सहारा के एक नाराज कर्मचारी ने अपने बॉस सुब्रत राय को ब्लैकमेल करने लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। राय को सेबी के साथ एक विवाद में दो साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों से धोखाधड़ी और जमानत के लिए जरूरी रकम जमा करने में नाकाम रहने के आरोप में तिहाड़ में रहना पड़ा था। ( उन्हें मां की मौत के बाद पैरोल पर रिहा किया गया है। सेबी का कहना है कि अब भी उनकी कंपनी को 47000 करोड़ यानी 6 अरब डॉलर जमा करने हैं)। इस बीच, मेरे पास आने वाले दस्तावेजों का आकार मोटा होता जा रहा है।

बाद में मुझे पता चला कि 28 जून को जेठमलानी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखी थी। जेठमलानी ने सहारा की इमारतों पर मारे गए छापे के दौरान दस्तावेज और एक सरकारी चिट्ठी (जिसमें मोदी और अन्य लोगों के नाम हैं) को इस चिट्ठी के साथ नत्थी किया था। इसमें इनकम टैक्स अफसर अंकिता पांडे के भी दस्तख्त हैं। दस्तख्त दिसंबर, 2015 के हैं। इसमें यह पता करने की मांग की गई है क्या दस्तावेजों के दो सेटों में किए गए दस्तख्त एक ही व्यक्ति के हैं। 1 जुलाई दिल्ली सरकार के रीजनल फोरेंसिक साइंस लेब्रोट्ररी (डॉक्यूमेंट्स) के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुराग शर्मा ने जैन के सेक्रेट्री जी सुधाकर को चिट्ठी लिख कर कहा कि इन दोनों सेट के दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर जान पड़ते हैं।

इन दस्तावेजों को इनकम टैक्स विभाग की जब्ती के बाद जांचा गया । एक अलग अफसर ने इन्हें जांच कर एक विस्तृत अप्रेजल रिपोर्ट बनाई, जिसमें आगे की कार्यवाही का खाका खींचा गया है। 16 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में रीतु सरीन और प्रज्ञा कौशिका की छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सहारा के दस्तावेजों के संबंध में हजारों पेज की एक भारी अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की गई है। इन्हें एक असेसमेंट अफसर देख रहा है।

इससे एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को द हिंदू में जोसी जोसेफ की रिपोर्ट छपी – जिसका शीर्षक था – भूषण ने राजनीतिक नेताओं को किए गए भुगतान की जांच की मांग की । लेकिन इसमें मोदी या अन्य प्रमुख नेताओं के नाम का जिक्र नहीं था। लेकिन इसके बाद केजरीवाल में दिल्ली असेंबली में बड़ा विस्फोट किया। उन्होंने 15 अक्टबूर 2013 को सहारा और एवी बिड़ला ग्रुप की इमारतों में इनकम टैक्स विभाग के छापों का जिक्र करते हुए कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं उनमें गुजरात के सीएम (मोदी) के नाम के आगे लिखा – 25 करोड़ (12 डन, रेस्ट -?)

हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत इन दस्तावेजों के असर को देखते हुए खंडन किया। लेकिन मोदी ने इस स्टोरी को लिखे जाने तक इस बारे में अपनी ओर से कोई खंडन नहीं जारी किया था।

कॉमन कॉज की जनहित याचिका में जो परिशिष्ट लगाए गए हैं उनमें एवी बिड़ला ग्रुप के अधिकारी शुभेंदु अमिताभ के साथ पूछताछ के सेशन का हस्तलिखित ट्रांसस्क्रिप्ट भी लगा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि गुजरात के सीएम का रेफरेंस उन्होंने निजी टिप्पणी के तहत दिया था। यह बिड़ला समूह की कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी गुजरात अल्कली एंड केमिकल के संदर्भ में था।

फिलहाल इस बात पर गौर किया जाए कि एक्सेल शीट के तौर पर जब्त दस्तावेज क्या इंगित करते हैं। लॉग शीट से जाहिर होता है कि इनमें जिन लोगों के नाम हैं उन्हें 2013 से 2014 के बीच दस महीनों के अंदर 115 करोड़ रुपये दिए गए। यानी चुनाव से पहले ये रकम इन नेताओं को पहुंचाई गई।

साईना एनसी को कुल पांच करोड़ रुपये दिए गए। यह रकम 10 सितंबर 2013 से 28 जनवरी 2014 के बीच दी गई। यह रकम किन्हीं ‘उदय जी’ ने उन्हें दी थी। एक अलग कागज में सांकेतिक भाषा में लिखा है- उनसे मदद मांगी जा रही है। उनसे ‘ए जनरल’ को कहलवाया जा रहा है कि बांबे केस (बंद) को वापस ले लें।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 23 सितंबर 2013 को किन्हीं ‘जायसवाल’ साहब ने एक करोड़ रुपये दिए।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 29 सितंबर 2013 से 1 अक्टूबर 2013 के बीच नीरज वशिष्ट नामक शख्स से दो किस्तों में दस करोड़ रुपये हासिल किए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को 1 अक्टूबर को नंद जी नाम के शख्स से एकमुश्त 4 करोड़ रुपये दिए।

‘गुजरात के सीएम’ यानी मोदी को 30 अक्टूबर 2013 से 29 नवंबर 2013 के बीच चार किस्तों में जायसवाल जी ने 15.1 करोड़ रुपये दिए। इसके बाद आठ पेमेंट कथित तौर पर अहमदाबाद में किए गए। ये पेमेंट 30 अक्टूबर 2013 से 22 फरवरी 2014 के बीच हुए। इसमें ‘अहमदाबाद मोदी जी, बाई ‘जायसवाल जी’ दर्ज है। और कुल भुगतान 35.1 करोड़ रुपये दर्ज है। एक और पेमेंट अहमदाबाद मोदी जी के नाम 28 जनवरी 2014 को हुआ है। इसमें पांच करोड़ रुपये दिए गए। इस तरह सीएम गुजरात और अहमदाबाद मोदी जी के नाम कुल 55.2 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ।

क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी इन भुगतानों की प्रामाणिकता जांचेगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब्त इन दस्तावेजों में भुगतानों के जो ब्योरे हैं उनकी जांच-परख होगी।

कुल मिलाकर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

घोषणा – लेखक कॉमन कॉज की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं।

ईपीडब्ल्यू में इंटर्न अद्वैत राव पलेपु (advait.palepu@gmail.com(link sends e-mail)) ने इस लेख के लिए रिसर्च सामग्री मुहैया कराई है।

मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी पर आजमगढ़ में केशव मौर्या के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

November 21, 2016

आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ा: भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य, पुलिस की जांच

आजमगढ़. परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष द्वारा दिये गये बयान से नाराज उलेमा कौंसिल के लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करायेंगे। इस संबंध में कौंसिल द्वारा शनिवार की देर शाम शहर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद बयान की जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

Image: Indian Express

बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने आईटीआई मैदान में अपने भाषण के दौरान आजमगढ़ को आतंकवाद से जोड़ा था। इसके बाद शुक्रवार को जुमे की नामज के बाद मुस्लिम छात्रों ने बयान की निंदा करते हुए केशव प्रसाद का पुतला फूंका था।

देखें वीडियो:

इसी बीच शनिवार की देर शाम उलेमा कौंसिल के कार्यकर्ता राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष आमिर रशादी के साथ शहर कोतवाली पहुंचे और आमिर रशादी ने तहरीर देकर आजमगढ़ को बदनाम करने और यहां के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

‘असंवेदनशील’ मोदी सरकार कानपुर ट्रेन हादसे में मदद के नाम पर घायलों को बांटे पुराने नोट

November 21, 2016

100 से अधिक लोगों ने रविवार की सुबह इंदौर-पटना ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाई।

200 से अधिक लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में लगातार उपचार ले रहे हैं। लेकिन जो भाग्यशाली इस दुर्घटना में बच गए उन्हे और दुख का सामना करना पड़ा जब अधिकारियों ने उन्हे 5000 रुपए का नकद मुआवजा दिया।

पीड़ितों के अनुसार, हमें बंद हो चुके पुराने नोटों में नकदी दी गई, ये नोट हमारे किसी काम के नहीं है जब लाखों लोग बैंक की कतारों में लगे है।

पत्रकार प्रशांत कुमार ने ट्विटर पर लिखा, “यह चौंकाने वाला है पीडि़तों को 500 के पुराने नोट दिए गए नोटों। क्सया ये काले धन को सफेद कर रहे हैं?

एक पीड़ित ने बताया जिस व्यक्ति ने 5000 रुपए दिए वो रेल मंत्रालय से था।

इस के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि ‘जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायल हुए लोगों के रिश्तेदारों की व्यवस्था की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि कानपुर देहात इलाके में इंदौर-पटना एक्सप्रेस के 14 कोचों के पटरी से उतर जाने के कारण 120 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से तकरीबन आधे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।

नकदी के प्राप्तकर्ता को कथित तौर पर अमिट स्याही के साथ चिह्नित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में नोट बंदी पर बैंको में अमिट स्याही अनिवार्य इस्तेमाल किया था।

जैसे ही रेलवे अधिकारियों द्वारा पुराने नोटों में पैसे दिए गए अस्पताल में बसपा के स्थानीय नेताओं ने पीड़ितों से पुरानी नोटों की अदला बदली की।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में मायावती की पार्टी इस अवसर का चुनावी फायदा नही जाने देना चाहती।

Courtesy: Janta Ka Reporter

नोटबन्‍दी के बाद मज़दूरों के नरेन्‍द्र मोदी के बारे में विचार: Voice of the Voiceless, Watch VIDEOS

November 21, 2016

These Videos have been shot by the Naujawan Bharat Sabha, Mumbai. The youth political organisation is running a campaign against the inhuman move of Modi govt that is demonetization. They are organising street meetings, distributing pamphlets in Hindi and Marathi.

These Videos show Inteviews with Mumbai’s Working Class: Why is the mainstream media so completely blocking these voices out?

मुंबईची गोरगरीब जनता नोटबंदीमुळे बेहाल

1000 के नोट को बदलने का कमीशन 200 रूपये

नोटबन्‍दी से त्रस्‍त मुम्‍बई के गरीब मेहनतकश

नोटबन्‍दी से परेशान गरीब आबादी की आपबीती

काले धन की वापसी के नाम पर नोटबन्दी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार का जनता के साथ एक और धोखा!

साथियो !

पिछले 8 नवम्बर की रात से देश भर में अफरा-तफरी का आलम है। बैंकों के बाहर सुबह से रात तक लम्बी-लम्बी कतारें लगीं हैं, सारे काम छोडकर लोग अपनी ही मेहनत और बचत के पैसे पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, बाज़ार बन्द पड़े हैं, कामगारों को मज़दूरी नहीं मिल पा रही है, आम लोग रोज़मर्रा की मामूली ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देश में कई जगह सदमे से लोगों की मौत तक हो जाने की ख़बरें आयीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के बड़े पूँजीपतियों, व्यापारियों, अफसरशाहों-नेताशाहों, फिल्मी अभिनेताओं में काले धन पर इस तथाकथित “सर्जिकल स्ट्राइक” से कोई बेचैनी या खलबली नहीं दिखायी दे रही है। जिनके पास काला धन होने की सबसे ज़्यादा सम्भावना है उनमे से कोई बैंकों की कतारों में धक्के खाता नहीं दिख रहा है। उल्टे वे सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आखिर माज़रा क्या है?

क्या है कालेधन की असलियत? दोस्तो, जिस देश और समाज में मेहनत की लूट को कानूनी जामा पहना दिया जाय। जहाँ पूँजीपतियों को कानूनन यह छूट हो कि वह मेहनतकशों के खून-पसीने को निचोड़कर अपनी तिजोरियाँ भर सकें वहाँ “गैर कानूनी” कालाधन पैदा होगा ही। आज देश की 90 फीसदी सम्पत्ति महज 10 फीसदी लोगों के पास है और इसमें से आधे से अधिक सम्पत्ति महज एक फीसदी लोगों के पास है। यह देश के मेहनत और कुदरत की बेतहाशा लूट से ही सम्भव हुआ है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है।

साथियो, काला धन वह नहीं होता जिसे बक्सों या तकिये के कवर में या जमीन में गाड़कर रखते हैं। सच्चाई यह है कि देश में काले धन का सिर्फ़ 6 प्रतिशत नगदी के रूप में है । आज कालेधन का अधिकतम हिस्सा रियल स्टेट, विदेशों में जमा धन और सोने की खरीद आदि में लगता है। कालाधन भी सफेद धन की तरह बाजार में घूमता रहता है और इसका मालिक उसे लगातार बढ़ाने की फिराक में रहता है। आज पैसे के रूप में जो काला धन है वह कुल कालेधन का बेहद छोटा हिस्सा है और वह भी लोगों के घरों में नहीं बल्कि बाजार में लगा हुआ है। आज देश के काले धन का अधिकांश हिस्सा बैंकों के माध्यम से पनामा, स्विस और सिंगापुर के बैंकों में पहुँच जाता है। आज असली भ्रष्टाचार श्रम की लूट के अलावा सरकार द्वारा ज़मीनों और प्राकृतिक सम्पदा को औने-पौने दामों पर पूँजीपतियों को बेचकर किया जाता है। साथ ही बड़ी कम्पनियों द्वारा कम या अधिक के फर्जी बिलों द्वारा, बैंकों के कर्जों के भुगतान न देने और उसे बाद में बैंकों द्वारा नॉन परफ़ार्मिंग सम्पत्ति घोषित करने और उसका भुगतान जनता के पैसे से करने, बुरे ऋणों (बैड लोन) की माफी और उसका बैंकों को भुगतान जनता के पैसों से करके किया जाता है। पूँजीपतियों द्वारा हड़पा गया यह पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है और फिर वहाँ से देशी और विदेशी बाज़ारों में लगता है। हालाँकि इस भ्रष्टाचार में कालेधन का एक हिस्सा छोटे व्यापारियों और अफसरों को भी जाता है लेकिन यह कुल कालेधन के अनुपात में बहुत छोटा है।

मोदी सरकार के काले धन की नौटंकी का पर्दा इसी से साफ हो जाता है जब मई 2014 में सत्ता में आने के बाद जून 2014 में ही विदेशों में भेजे जाने वाले पैसे की प्रतिव्यक्ति सीमा 75,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,25,000 डॉलर कर दिया और जो अब 2,50,000 डॉलर है। केवल इसी से पिछ्ले 11 महीनों में 30,000 करोड़ धन विदेशों में गया है। विदेशों से काला धन वापस लाने की बात करने और लोगों को दो दिन में जेल भेजने वाली मोदी सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी आलम यह है कि एक व्यक्ति भी जेल नहीं भेजा गया। क्योंकि इस सूची में मोदी के चहेते अंबानी, अडानी से लेकर अमित शाह, स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई नेताओं के नाम हैं। क्या हम इन तथाकथित देशभक्तों की असलियत को नहीं जानते जो हर दिन सेना का नाम तो लेते हैं पर सेना के ताबूत में भी इन्होंने ही घोटाला कर दिया था? क्या मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला, पंकजा मुंडे और बसुंधरा राजे के घोटालों की चर्चा हम भूल चुके हैं? क्या हम नहीं जानते कि विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ धन लेकर विदेश में हैं और यह इन्हीं की सरकार में हुआ। आज देश में 99 फीसदी काला धन इसी रूप में है और हम साफ-साफ जानते हैं कि इसमें देश के नेता-मंत्रियों और पूँजीपतियों की ही हिस्सेदारी है।

अब दूसरी बात, आज देश में मौजूद कुल 500 और 1000 की नोटों का मूल्य 14.18 लाख करोड़ है जो देश में मौजूद कुल काले धन का महज 3 फीसदी है। जिसमें जाली नोटों की संख्या सरकारी संस्थान ‘राष्ट्रीय सांख्यकीय संस्थान’ के अनुसार मात्र 400 करोड़ है। अगर एकबारगी मान भी लिया जाय कि देश में मौजूद इन सारी नोटों का आधा काला धन है (जो कि है नहीं) तो भी डेढ़ फीसदी से अधिक काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता। दूसरी तरफ जिन पाकिस्तानी नकली नोटों की बात कर मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है वह तो 400 करोड़ ही है जो आधा फीसदी भी नहीं है। दूसरे, सरकार ने 2000 के नये नोट निकाले हैं जिससे आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और काला धन 1000 के नोटों की तुलना में और बढ़ेगा। अभी यूपी में चुनाव आयोग ने 7 करोड़ के नये 2000 वाले नोट पकड़े हैं, यह इसी बात को साबित करता है। इससे पहले चाहे 1948 या 1978 में नोटों को हटाने का फैसला हो, इतनी बुरी मार जनता पर कभी नहीं पड़ी। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि मोदी सरकार का यह पैंतरा जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। यही बीजेपी 2014 में नोट बैन पर धमाचौकड़ी मचाते हुए विरोध कर रही थी! आज देश में जो छोटे व्यापारी और अफसर हैं वे भी काले धन का अधिकतर पैसा जमीन, रियल स्टेट व सोना खरीदने और शेयर में लगाते हैं।

फिर मोदी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दोस्तो, मोदी सरकार जब आज देश की जनता के सामने अपने झूठे वायदों, बेतहाशा महंगाई, अभूतपूर्व बेरोजगारी और किसान – मजदूर आबादी की भयंकर लूट, दमन, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले तथा अपनी सांप्रदायिक फासिस्ट नीतियों के कारण अपनी जमीन खो चुकी है तब फिर एक बार नोट बंद कर कालेधन के जुमले के बहाने अपने को देशभक्त सिद्ध करने की कोशिश कर रही है और अपने को फिर जीवित करना चाहती है। दूसरी बात जब उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर चुनाव आसन्न है तो ऐसे में जनता की आँख में अपने झूठे प्रचारों के माध्यम से एक बार और धूल झोंकने की साजिश है। साथ ही तमाम खबरें और तथ्य यह बता रहे हैं कि इस घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने खातों में पैसा जमा कर लिया है। उदाहरण के लिए जैसा कि नोट बंदी की घोषणा के दिन ही पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने खाते में 1 करोड़ की रकम जमा करवायी। ऐसी हरकतों से वह आज के धनखर्च वाले चुनाव में बेहतर स्थिति में होगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश में मंदी और पूँजीपतियों द्वारा बैंकों के कर्जे को हड़प जाने (नॉन परफ़ार्मिंग सम्पत्ति के रूप में और खराब ऋण(बैड लोन) ) के बाद जनता की गाढ़ी कमाई की जो मुद्रा बैंकों में जमा होगी उससे पूँजीपतियों को फिर मुनाफा पीटने के लिए पैसा दिया जा सकेगा। पूँजीपतियों द्वारा तमाम बड़े लोन बैंकों से लिए गए हैं और उनको चुकाया नहीं गया है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 6,00,000 करोड़ रुपये की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। पूँजीपतियों को फिर ऋण चाहिए और सरकार अब जनता के पैसे की डाकेजनी कर बैंकों को भर रही है जिससे इनको ऋण दिया जाएगा, जिसमें 1,25,000 करोड़ रिलायंस और 1,03,000 करोड़ वेदांता को दिये जाने हैं। इस कतार में कई और बड़े पूंजीपति भी शामिल हैं।

इस नोट बंदी में जनता के लिए क्या है? साथियो, मोदी सरकार की नोट बंदी जनता के लिए वास्तव में एक और धोखा, एक और छल-कपट, एक और लूट के अलावा कुछ नहीं है। इस बिकाऊ फासीवादी प्रचार तंत्र पर कान देने की बजाय जरा गंभीरता से सोचिए कि आज बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारों में कौन लोग खड़े हैं? क्या उसमें टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी या कोई मोदी और अमित शाह या कोई बड़ा अफसर खड़ा है? तो क्या देश का सारा काला धन 5,000 से 15,000 रुपये कमाने वाले मजदूर और आम जनता के पास है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महिला 2000 रुपये पकड़े बैंक के सामने मर गई, महाराष्ट्र में एक गरीब रुपये के लिए बैंक आया था वापस नहीं होने से वह मर गया, देर रात तक बैंक में काम करने से आठ बैंक कर्मचारी गाड़ी की टक्कर से मर गए। दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। क्या सारे काले पैसे के लिए इनकी ही आहुति होनी थी? जो दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, रेहड़ी खोमचा लगाता है, छोटी-मोटी नौकरी करने वाली आम जनता है, वह बैंकों के सामने लाइन में लगी है। कितनों के पास बैंक खाते नहीं हैं, कितनों के पास कोई पहचान पत्र नहीं हैं। लोगों के पास आने- जाने के पैसे नहीं हैं, राशन के पैसे नहीं हैं। दलालों की चाँदी है। अफवाहें उड़ रहीं हैं; कहीं नमक महँगे दामों पर बिक रहा है तो कहीं 500 के नोट 300 और 400 रुपये में लिए जा रहे हैं। यही हाल पूरे देश का है। करोड़ों गरीब लोग जिन्होंने अपनी सालों की कमाई को मुश्किल दिनों के लिए इकट्ठा करके रखा था, सब अपने खून-पसीने की कमाई के कागज बन जाने पर बेचैन हैं। कोई बेटी की शादी को लेकर परेशान है तो कोई अस्पताल में परेशान है। एक महिला लाश लेकर रो रही है कि अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है। क्या हम नहीं जानते हैं कि इस देश में अभी भी एक भारी आबादी के पास तो बैंक खाते नहीं हैं, जो अपनी मेहनत पर दो जून की रोटी कमाती है और उसी में से पेट काटकर कुछ पैसे बचाती है? वह आज क्या करे? क्या हम तमाम तकलीफ़ों को चुपचाप सहेंगे क्योंकि मामला “देश” और “कालेधन” का है? साथ ही ऐसे नये नोटों के छपने का जो लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च आयेगा वह भी जनता की गाढ़ी कमाई से ही वसूला जाएगा।

साथियो, हमें इन जुमलेबाजों की असलियत को समझना होगा। आज जब फरेबी, नौटंकीबाज मोदी सरकार जनता के व्यापक हिस्से को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा देने में असफल साबित हुई है और इसके अच्छे दिनों की सच्चाई लोगों के सामने आ गयी है तो यह 500 और 1000 के नोटों को बंद करके एक जनविरोधी कार्रवाई कर कालेधन को समाप्त करने की नौटंकी कर रही है। इसका जवाब जनता की व्यापक एकजुटता से देना होगा।

बिगुल मज़दूर दस्ता नौजवान भारत सभा दिशा छात्र संगठन

लेख का ऑनलाइन लिंक http://www.mazdoorbigul.net/archives/10457
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