Home Blog Page 2363

The Masterstroke Policy of Demonetization: Oh, Really?

0

The media is hailing Modi’s demonetization of old 500 and 1000 Rs note as a masterstroke policy on curbing the menace of black money.

demonetisation
Image: India Today

Really??
Hmmmm.

Let’s have a look at a few figures.

• What if I told you that total Bad Loans of Indian Banks right now are close to Rs. 6,00,000 crores?
• What if I told you that PSU (public sector banks) Banks are in a miserable condition right now, and need immediate infusion of money to shore up their lending capacities?
• What if I told you that few weeks back credit rating agency Moody’s had stated that Indian Banks require Rs. 1.25 lakh crore capital infusion?
• What if I told you that in July 2016 the Centre injected 23,000 crore into 13 Public Sector Banks?
• What if I told you that Jaitley said, in 2015 that the Centre would pump in more than 70,000 crore in PSU banks in coming 4 years?

And.

What if I told you that this demonetization is nothing but a measure to infuse money in those ailing Banks so as to shore up their lending capacities?

Can’t you see people queuing up banks to deposit their hard earned money, waiting hours for their turn?

What other “Masterstroke” would have made this possible?

Just trigger the panic button by stating that your old 500 and 1000Rs. currency is no longer a valid legal tender, and

Voila!!! People are queuing up since morning to deposit their hard earned money.

What for?

To curb the menace of black money?

By bringing in new Rs. 2000 note?

You don’t curb black money by bringing in notes of higher denomination.

In fact, you are now simplifying hoarding of black money by bringing in new notes of higher denomination.

Ok. So what would banks do with the fresh infusion of money from public pockets?

Lend of course. That’s what their business is.

And to whom would these banks then lend their money to?

You? Me?

So sweet of you :p

You are in the deposit queue dear.

The following are in the withdrawal queue:

(Note: the figures in bracket are their present repayable amount which they owe to various banks)

10. GVK Reddy (GVK Group) (33933 Crores)
9. Venugopal Dhoot (Videocon Group) (45405 Crores)
8. L. Madhusoodan Rao (Lanco Group) (47102 Crores)
7. G M Rao (GMR Group) (47976 Crores)
6. Sajjan Jindal (JSW Group) (58171 Crores)
5. Manoj Gour (Jaypee Group) (75163 Crores)
4. Goutam Adani (Adani Group) (96031 Crores)
3. Shashi Ruia & Ravi Ruia (Essar Group) (101000 Crores)
2. Anil Aggarwal (The Vedanta Group) (103000 Crores)

And

Finally

1. Anil Ambani (Reliance Group) (125000 Crores)
The government just carried out a surgical strike in your pockets, and now you are running like chickens.
That’s how crony Crony Capitalism works.

Now call me whatever you like- Marxist, Communist, Anarchist, Congi-agent, Conspiracy theorist blah blah blah
 
(From a Facebook post by Farhan Rahman)
 

नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है, इसका समर्थन केवल बेईमान लोग कर रहे हैंः अरविंद केजरीवाल

0

नोटबंदी को 8 लाख करोड़ का घोटाला बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है और हर देशभक्त और ईमानदार इसका पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इसका समर्थन केवल बेईमान लोग कर रहे हैं।

नोटबंदी
Photo: Janta Ka Reporter

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था और कहा कि ‘जो खुद भ्रष्ट है वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा है कि जब एक प्रधानमंत्री का नाम काले धन वालों की सूची में आ रहा हैं।

 

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया गया था कि वह केंद्र सरकार को नोटबंदी की कठोर पहल को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें, क्योंकि धन्ना सेठों का कालाधन ठिकाने लगवाने के बाद दिखावे के लिए नोटबंदी कर देश के लोगों को नाहक परेशान किया जा रहा है।

इसके अलावा उन्होंने अपनेे ट्वीट में कहा था कि ‘नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। बड़े लोगों से पैसे खाकर आम जनता को भूखे लाइन में खड़ा किया। मोदीजी ने देश के साथ धोखा किया है’

अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए केजरीवाल ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वह आयकर अधिकारियों द्वारा कि गई छापेमारी जो क्रमशः 2013 और 2014 में आदित्य बिड़ला ग्रुप व सहारा समूह के कार्यालयों पर की गई थी। ये उन्हीं के मूल्याकंन की रिर्पोट थी। इस मुल्याकंन रिर्पोट के अनुसार, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने कथित तौर पर मोदी को 25 करोड़ रूपये रिश्वत के रूप में भुगतान किया था।

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

South-Asian body terminates ties with US airlines

0

An influential South-Asian rights group has terminated its ties with a major US airlines alleging that it was carrying out racial and religious profiling of Muslims, Arab and South-Asian passengers on its flights reports PTI.

US airways
Representation Image

"Southwest (Airlines) employees have been racially profiling Muslim, Arab, and South Asian passengers in the last year, including at least five well-publicised incidents," South-Asian Americans Leading Together (SAALT) said yesterday.

"One well-covered incident involved kicking a University of California Berkley student off a flight in April 2016 for saying 'Inshallah' to his father on the phone," it said.

"Because the airline has treated our communities like second-class citizens, we have terminated our relationship with Southwest," SAALT said, adding that as a result of this termination it has lost USD 10,000 in grant money from the airlines.

SAALT and our partners sent multiple communications to Southwest, including to CEO Gary Kelly, over the last year expressing our concerns.

"Disappointingly, all we received was one unsatisfactory response after another," said Suman Raghunathan, executive director of SAALT.

"Southwest made it clear they would issue no apology to the affected passengers nor would it address profiling in their corporate training guidelines and complaint procedures," Raghunathan said.

"In short, we saw no effort by Southwest Airlines to establish protection against racial and religious profiling of passengers on its flights. The airline continues to deflect any responsibility for its actions, even as the level of hostility against our communities continues to increase nationwide. So we said 'enough!' and goodbye to Southwest," she said.

Source: PTI
 

गुजरात: मरने के लिए मजबूर हुआ दलित परिवार, CM से मांगी इच्छामृत्यु की परमीशन

0

गांधीनगर। गुजरात में उत्पीड़न के मामले में न्याय के लिए धरना दे रहे दलितों की सुनने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। न्याय की आस में दो महीने से अनशन पर बैठे परिवार ने अब हारकर मुख्यमंत्री से इच्छामृत्यु की मांग की है। 

Dalits

दरअसल गुजरात के उना तहसील के आकोलाली गांव निवासी लालजी काणाभाई सरवैया को 2012 में उनके ही घर में जिंदा जला दिया था। इस वारदात को सवर्णों ने अंजाम दिया था। इस घटना में सवर्णों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही दलित परिवार को सरकार से कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। इन्हीं कथित सवर्णों के डर से यह परिवार पिछले चार से दर बदर भटक रहा है। 
 

 
पीड़ित परिवार के 16 लोग अभी तक पांच बार अनशन कर चुके हैं। एक बार जब इन्होंने आत्महत्या करने की बात कही तो पुलिस प्रशासन द्वारा परिवार के किशोरभाई को जेल जाने की नौबत आ गई। इस बार पीड़ित परिवार गांधीनगर सेक्टर 6 में 25 सितम्बर से बैठा है।
 

 
इन्होंने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करने के बावजूद भी हमे हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं। हालांकि एक बार मुख्यमंत्री ने इनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था। इसके बाद उनकी मांगें कागजों में पूरी कर दी गईं। पीड़ितों को कुछ भी नहीं दिया गया। 
 

प्रशासन ने पीड़ित परिवार से यह कहकर मुआवजा देने से पल्ला झाड़ लिया कि तुमपर 2 लाख रुपये का लोन बाकी है। पहले इसे भरो तभी कुछ हो सकता है। परिवार के सदस्य पीयूष सरवैया ने बताया की लोन के लिए देने के लिए हम ने पैसे रखे हुए थे लेकिन हमारे भाई को घर में जलाकर मार डाला था। इस घटना में पैसे, जेवर सब कुछ जल गया। अब हमारे पास किराए के घर में रहने लायक भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में हम 2 लाख रुपये कहां से लायेंगे?
 
अनशनरत पीड़ित परिवार के चार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब इस परिवार को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। दरबदर हुए इस परिवार को अब मुख्यमंत्री से आत्महत्या की इजाजत मिलने की आस है।

Courtesy: National Dastak