Uttar Pradesh, Bihar Have India’s Youngest Population

September 26, 2016

Uttar Pradesh and Bihar’s populations have the lowest median ages–or youngest populations–in India while Kerala and Tamil Nadu have the highest median ages, according to Census 2011 data, compiled by Bengaluru-based think tank Takshashila Institution.

Newly born babies lie in the paediatric ward of a hospital on the occasion of the World Population Day in Lucknow, Uttar Pradesh. The median age in India rose from 22.51 years in 2001 to 24 years in 2011, and will rise to 37 years in 2050–lower than that of China, which will have a median age of 46 years, but higher than Pakistan, which will have a median age of 30.9 years.

The median age is the age which divides the population into two equal halves, i.e. there are as many people older than the median age as there are people younger than it. A low median age would suggest that a country’s population has more young people than older people.

The median age in India rose from 22.51 years in 2001 to 24 years in 2011, according to Census data. The median age of India’s population will be 37 years in 2050–lower than that of China, which will have a median age of 46 years, but higher than Pakistan, which will have a median age of 30.9–according to data from the United Nations.

There is wide variation within India: Kerala’s median age of 31 years is close to Argentina’s median age (30.8), and Uttar Pradesh’s median age of 20 is similar to Kenya’s (18.9).

The median age is broadly correlated with the level of development within the state in India. Southern states with a higher per capita income such as Andhra Pradesh (27), Tamil Nadu (29), Karnataka (26) and Kerala (31) and the western states of Maharashtra (26) and Gujarat (25) have higher median ages.

Less developed states in the north including Uttar Pradesh (20), Bihar (20), Jharkhand (22), Madhya Pradesh (23) and Rajasthan (22) have lower median ages.

In 2026, Uttar Pradesh (26.85), Madhya Pradesh (28.83), Bihar (29.05) and Rajasthan (29.51) will continue to have low median ages, while Kerala (37.67) and Tamil Nadu (37.29) will likely have the highest median ages in the country.

Over the next century, 60% of the population increase in India would come from the four states of Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan while only 22% would come from Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra, according to a 2003study published by The Economic and Political Weekly.

This young population would form India’s working age population, and give India an advantage over countries with a smaller working age population. But productivity could depend on how states, with the bulk of India’s population, improve health and education levels, and provide employment opportunities, according to this 2013 study by Asia and Pacific Policy Studies.

In 2011, Bihar had a literacy rate of 63.82%, which was much lower than Tamil Nadu that had a literacy rate of 80.33%.

Bihar also had a higher infant mortality rate (number of infant deaths per 1,000 live births) of 44 compared to Tamil Nadu at 22.

Source: National Commission on Population, May 2006

(Shah is a reporter/editor with IndiaSpend.)

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This article was first published on India Spend

Poaching Humans in Kaziranga

September 25, 2016

After the BJP came to power in Assam in May 2016, the state government has unleashed a reign of terror to execute its fascistic agendas. Within 2 months into power, the government opened fire and killed a 25 year old man Mintu Deuri, during a protest organized in Raha against the transfer of the site for a proposed All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in the state on July 15, 2016. Now on September 19, 2016, just 34 days after the Raha incident, the police has again opened fire and killed two people – Anjuma Khatun and Fakhruddin, at a demonstration led by the Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) and All Assam Minority Students’ Union (AAMSU) at Banderdubi revenue village near the Kaziranga National Park. The protestors were demanding resettlement and adequate compensation against an eviction drive carried out by the mandate of the Gauhati High Court order dated 9 October 2015 which was supposed to happen two days later, i.e. on 21 September 2016 but had been preponed to avoid protests. The villagers, belonging mainly to the Muslim community of erstwhile East Bengal origin, have been residing in the village for more than half a century.

Out of the 198 displaced families from Banderdubi, around 40 have moved in with their relatives and the rest have been compelled to seek shelter in Baghmari, a nearby village under the open skies. The Deputy Commissioner of Nagaon has not yet allowed any relief measures to reach them. It must be mentioned here that the 7 Hindu families that lived in the village were informed before and were reportedly asked to move into safe places before the commencement of the forceful eviction drive, which highlights the communal agenda of the state administration. One of the most powerful ministers in the Assam government, Himanta Biswa Sarma, posted on his official Facebook page after the eviction drive that the new government would never compromise on “Jati, Mati, and Bheti” [Nationality, Land, and Home], a rhetoric of the homeland creating a paranoia against the Muslim inhabitants of erstwhile East Bengal origin, with which the BJP came to power. Thus in a true fascistic form, the repression has been accompanied with a parallel mobilisational drive, pitting one section of the society against another. Through electronic, print and social media, gross misinformation and falsehood has been consciously spread and we are told, this is a struggle to recover the Assamese nation from the outsiders – the Bangladeshis.

During the hearing of the case, the Advocate-General acknowledged and supported the contention of the applicants that as per the revenue records, Banderdubi and Deochur Chang are two villages that have been declared as revenue village by the government (in 1961) and therefore are not part of the Kaziranga National Park which makes the eviction of any villager from the said areas illegal (GHC Order, pp. 21). However the Gauhati High Court ordered fast eviction of inhabitants in the second, third, fifth and sixth additions of the Kaziranga National Park (GHC Order, pp. 36-37).Reportedly a total of 198 families from Banderdubi, 160 from Deochur Chang and 12 from Palkhowa were evicted in this drive. These villages have been in those areas even before official recognition of Kaziranga Wildlife Sanctuary as a National Park, it’s inhabitants are not encroachers but revenue-paying villagers.According to records these villages (Banderdubi and Deochur Chang) came into existence in 1951 and the government granted patta (land entitlements) in 1961. The names of the villagers were inserted into the voters’ list in 1965 for the assembly election, and a government school was established there in 1966. On the other hand, Kaziranga was declared as a National Park by the central government on 11 February 1974.

Section 144 had already been in place in the said areas since Saturday, 17th of September. It must be mentioned here that the villagers were willing to abide by the Gauhati High Court order and evict the land voluntarily for the cause of conservation of the national park but were simply demanding resettlement and adequate compensation and enough time to comply with the court’s order. In the consequent clash between the police and the local people, the police blatantly resorted to extreme brutality, first with tear gas and then with live bullets. Apart from the casualties, five more people have been severely injured.

The rapidity and force with which the current government has deployed its fascistic agenda by using state mechanisms must be read as clear signs of impending trouble for the already much troubled people of Assam. The targeted and brazen use of police force to kill citizens in order to craft a ‘nation’ and society as per its skewed wishes may soon turn into an irretrievable situation. As in other parts of the country, the Assam government has been acquiring land to serve the interests of the big capital or pursue its ‘developmental’ policies but it has no patience to listen to toiling people when it comes to their requirements for livelihood. And to repeat an age long political cliché, nowhere in the rest of India, or the national media have we seen any reactions or responses to this incident.

In any case, why is it legitimate to kill, even if he or she is a Bangladeshi?

We demand:

Immediate action against the concerned security and state officials who approved the decision to open fire on unarmed and peaceful protestors.
Immediate compensation and rehabilitation of all the evicted people of these villages.
An unconditional apology by the Chief Minister and the Home Minister of Assam to the people of these villagers and the country.
The Government of Assam must ensure and guarantee the safety and human rights of all people, irrespective of caste, creed, sex and religion, as laid out by the Constitution of the Union of India.

We also intend to:

Submit a petition to the National Human Rights Commission appealing that a show-cause notice be served to the Government of Assam asking for the rationale behind the live bullet firing upon protestors.

Sd/-
Biswajit Bora, Shalim M. Hussain, Jyotirmoy Talukdar, Sukruta Alluri, Bonojit Hussain, Mayur Chetia, Nayan Jyoti , Lokesh, Kislay Gonsalvez, Amrapali Basumatary, Usman Jawed, Apoorva Gautam.

Gau Rakshaks target Dalit Family, including Pregnant Woman, for refusing to remove Carcass

September 25, 2016

Photo credit: First Post

A Dalit family, including a pregnant woman, was assaulted in Banaskantha district’s Amirgadh on Saturday for refusing to remove the carcass of a cow. Six persons have been arrested for the alleged assault.

The accused belonged to the dominant upper caste community in Mota Karja village. Banaskantha SP Niraj Badgujar, who visited the village, told the Indian Express that the victims have been admitted to the civil hospital and provided police protection.

According to reports, the accused asked the family to take away the carcass on Friday night, but the victims said they would dispose it the next morning.

Following the refusal, the accused entered the house of the Dalits and assaulted them. The pregnant woman was hit on the abdomen.

Describing the incident, the FIR stated that “the accused… entered the home (of the victims) and while asking why they were not disposing of the dead cow, uttered casteist remarks, beat them with wooden sticks and assaulted them physically while threatening to kill them”.

“We lodged the FIR immediately after the victims approached police and arrested the six accused. We have booked the accused under section 315 of the Indian Penal Code (act done with intent to prevent child being born alive) along with other sections and under the Atrocity Act,” said SP Badgujar.

The FIR identified the accused as Natvarsinh Chauhan, Maknusinh Chauhan, Narendrasinh Chauhan, Yogisinh Chauhan, Babarsinh Chauhan and Dilgarsinh Chauhan.

राष्ट्रपति महोदय, कृपया सुनें शिक्षकों की आवाज़

September 25, 2016

दिल्ली विश्वविद्यालय के तदर्थ [एडहॉक] शिक्षकों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटर माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन

दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा दे रहे लगभग चार हजार तदर्थ शिक्षकों की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटर माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के साथ लगभग दो हजार से उपर तदर्थ शिक्षक साथियों के हस्ताक्षर भी उनकी सम्मति के रूप में सौंपा गया. एडहॉक आधार पर सेवा देने वाले शिक्षकों का भविष्य चार महीने का ही होता है उसके बाद अगले नियुक्ति पत्र की आशा में उन्हें प्रशासन का मुंहताज रहना होता है. प्रशासन एक दिन का मनमाना अवकाश देकर पुनः अधिकतम चार महीने का नियुक्ति पत्र पकड़ा देता है. पत्र इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम से अपील की गई है कि वे हस्तक्षेप करें और मानवता के आधार पर, जो जहाँ वर्षों से पढ़ा रहा है उसे वही स्थायी करवाया जाए.

इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को अवगत कराया गया है सभी जो तदर्थ शिक्षक विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे रहे है, वे इस सेवा हेतु पर्याप्त योग्यतासंपन्न, कुशल एवं अनुभवी है. इनका चयन विशेष चयन समिति द्वारा होता है. इस सेवा हेतु केवल उन्हीं का चयन हो सकता है जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गए एडहॉक पैनल में सूचीबद्ध होते हैं. सबकी नियुक्ति आरक्षण के लिए तय किए रोस्टर के अनुसार ही हुई है. इन सब में करीब आधे से ज्यादा सामाजिक रुप से कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के हैं। इतने सब मानकों के आधार पर चयन होने के बावजूद एडहॉक शिक्षकों का भविष्य पूरी तरह अधर में रहता है.

एडहॉक चाहे कितने ही वर्षों तक सेवा दे किन्तु उनके वेतन में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है. वे हमेशा प्रवेशवाले वेतन श्रेणी में रहते हैं. प्रोन्नति और उच्च योग्यता के आधार पर मिलने वाले अन्य लाभ तो नहीं ही मिलते है. इन्हें महीने में सिर्फ एक आकस्मिक अवकाश लेने का अधिकार है. शादीशुदा महिलाओं को मातृत्व अवकाश, जो कि अनिवार्य है, तक नहीं मिलता. क्या वे बीमार नहीं होते ? या उन्हें अपने परिवार के विकास का अधिकार नहीं है ? ये सब तभी संभव है जब में सेवा शर्तों की ओर से निश्चिन्त होंगे. वैधानिक रूप से भी इतने वर्षों तक किसी शिक्षक या कर्मचारी को अस्थायी रखना सही नहीं है.

एडहॉक शिक्षक वर्षों से विभिन्न स्तर पर आवाज़ उठाते रहे हैं. किन्तु इनकी आवाज़ को हर स्तर पर अनसुना किया गया है. ये अपनी फ़रियाद को लेकर कहाँ जाएं! इतने योग्य और अनुभवी एडहॉक शिक्षक उम्र के तीसरे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यथित एडहॉक शिक्षक समुदाय ने आज माननीय राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपकर उनसे ज़ोरदार अपील की है कि मानवीयता और एडहॉक शिक्षकों की योग्यता को देखकर वे इस दिशा में उचित कार्रवाई करें. शिक्षकों के अस्थायित्व से सिर्फ शिक्षकों का नहीं अपितु संस्थानों का एवं छात्रों का भी अहित होता है. इस ज्ञापन के माध्यम से अपील की गई है कि एक अध्यादेश के माध्यम से सभी एडहॉक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से स्थायी करवाया जाए.

इस ज्ञापन की प्रति को प्रधानमंत्री कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को भी सौंपा गया.
दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक शिक्षक समूह

दिनांक 23/09/2016

क्या हुआ जब जेएनयू आरएसएस हेडक्वार्टर पहुँचा

September 25, 2016

आज नागपुर में आखिरी दिन था, सोचा था के आरएसएस मुख्यालय के बाहर जाऊंगा और एक लोकतांत्रिक तस्वीर तो लेकर आऊंगा।

ताजुब की बात है कि auto वालो को दीक्षा भूमि तो सबको पता है पर आरएसएस का मुख्यालय कुछ को नही पता था कि कहाँ पर है।

बैरहाल जब मुख्यालय पर पहुंचा तो पाया के हाई सिक्योरिटी है, 20-25 सफारी सूट में और 10-15 आर्म्ड गार्ड्स मुख्यालय गेट पर मौजूद थे, वहां सीमेंट के बैरियर भी थे जैसे 7 रेस कोर्स के बाहर देखते हैं।

ये जगह अंदर गली में जा कर एक दम रिहाइशी इलाके में है, जहा परचून की दुकान, प्रेस वाला सब है लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था यहाँ, पता नहीं क्यों?दिल था के इस कागज़ के पन्ने के साथ तरवीर लूँ, पर मुझे डर था के यहाँ तस्वीर लेने नहीं देंगे और इस कागज़ के साथ तो बिलकुल नही। फिर भी साहस किया, पर सफारी सूट वाले आकर घेर लिए मुझे और बोले यहाँ नहीं खड़े हो सकते… कहाँ से हो…. क्या करना है और id दिखाओ… हाथ से कागज़ लिया और कागज़ के पिछली तरफ नही देखे जहाँ ये लिखा था। जाओ अभी वरना ठुकाई भी हो सकती है और फिर दो पुलिस वाले मराठी में कुछ गुस्से में बोले । वगेरह वगेरह, बत्तमीजी किया, मुझे मेरे जापानी दोस्त का डर था जो auto में बैठा था, इसलिए कुछ नही बोला और वापिस आ गया auto में ।

हो सकता है कि 2006 में जो आतंकी हमला हुआ था इनके मुख्यालय पर उसकी वजह से इतनी सुरक्षा हो परंतु, हमला तो संसद पर भी हुआ था, वहाँ भी आप तस्वीर ले सकते हो वहां कोई तुमसे तुम्हारे हुलिए को देख कर सवाल नही पूछता।

साफ महसूस हुआ कि देश की संसद कौन चला रहा है , बहुत सारे high security area देखे हैं पर कहीं इतने सफारी सूट वाले किसी सामान्य संस्था की सुरक्षा में नही देखे।

बैरहाल मैं फिर आऊंगा नागपुर और अब डरने की गुंजाईश नही छोडूंगा।

जय भीम नागपुर।

भुजबल के समर्थन में जुटने लगा ओबीसी समुदाय

September 25, 2016

महाराष्ट्र का ओबीसी समुदाय अब एनसीपी नेता छगन भुजबल के समर्थन में राज्य भर में कई रैलियाँ करने वाला है। पिछड़े वर्ग के हितों की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाने वाले छगन भुजबल इस समय आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में हैं।

भुजबल के समर्थन में होने वाली पहली रैली उनके गृहनगर नासिक में 3 अक्टूबर को होगी। ओबीसी समुदाय इस आंदोलन को अब राज्यभर में फैलाने की तैयारी में है। भुजबल के करीबी कृष्णकांत कुदाले कहते हैं, “भुजबल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए ओबीसी समुदाय में नाराजगी है। इसके अलावा, मराठा समुदाय भी अलग से आरक्षण माँगने के बजाय ओबीसी कोटे में ही आरक्षण माँग रहा है, जिससे ओबीसी की हकमारी होगी।”

भुजबल समर्थक नेता और एनसीपी के सभासद धनंजय कामोदकर कहते हैं, "श्री भुजबल के साथ जो बरताव किया जा रहा है, वो सही नहीं है। वे चल तक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। अब उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ओबीसी समुदाय को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। "

पहले भुजबल की जाति माली समाज के लोगों ने ये रैलियाँ करने की योजना बनाई थी, लेकिन पंकजा मुंडे और भुजबल की मुलाकात के बाद अब अन्य ओबीसी जातियों ने भी इन रैलियों को सफल बनाने का निर्णय किया है।

गुरुवार को राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे श्री भुजबल से मुलाकात कर चुकी हैं। दोनों ओबीसी नेताओं के बीच मराठों की आरक्षण की माँग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

जानकारों का मानना है कि पंकजा मुंडे अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद महाराष्ट्र में अपने को ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित करने में लगी हैं। इस समय श्री मुंडे की मौत हो जाने और श्री भुजबल के जेल चले जाने के कारण, राज्य का ओबीसी समुदाय नेतृत्व विहीन महसूस कर रहा है।

सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला वापस

September 25, 2016

गुजरात की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। पाटीदार समुदाय के आरक्षण आंदोलन से परेशान पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने निर्णय लिया था कि 6 लाख से कम सालाना आय वाले सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

इस आरक्षण को निलंबित करने की अधिसूचना सभी सरकारी विभागों को जारी कर दी गई है।

गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की एक पीठ भी सवर्णों को आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर चुकी है। फिलहाल ये मामला उच्चतम न्यायालय की वृहद पीठ के सामने लंबित था। सरकार ने पहले कहा था कि सवर्णों के 10 आरक्षण देने के अपने निर्णय के पक्ष में वह पूरी ताकत से लड़ेगी लेकिन अब उसने पलटी मारते हुए ये निर्णय पलट दिया है।

विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला और कांग्रेस प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का चारा फेंका था, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह संवैधानिक नहीं है। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया ही नहीं जा सकता।

कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार सचमुच इस मामले में गंभीर है तो उसे विधानसभा में विधेयक लाना चाहिए।

पाटीदार अनामत समिति के नेता हार्दिक पटेल और अतुल पटेल पहले ही सरकार के इस आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर चुके थे। अब इन नेताओं ने कहा है कि सरकार राज्य की तीन करोड़ सवर्ण आबादी के साथ खिलवाड़ कर रही है।

प्रधानमंत्री के नाम पत्रकार निखिल आनंद का ख़त – आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत माँगे

September 25, 2016

आदरणीय प्रधानमंत्री जी!

सादर प्रणाम! सबसे पहले आपकी इज्जत आफजाई में दो लाईन अर्ज है: "आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत माँगे! तेरे हमवतन तेरे होने की निशानी माँगे!!" ये किसने प्रधानमंत्री जी आपका ऑरिजिनल चेहरा फोटोशॉप कर दिया लगता है- बिलकुल मुरझाया हुआ सा, धूप में झुलसा गया जैसा या फिर ऐसा कि चिंता-परेशानी की आग से चेहरा काला पड़ गया है। विश्वास न हो तो आप अपनी 2013-14 की तस्वीर से मिला कर देख लीजिये। ये जो पाकिस्तान ने गंदी नापाक हरकत से भारत में तबाही मचा रखी है तो सत्ता में आने के पहले से अभी तक जोर-जोर से हाई पीच टोन में -प्रधानमंत्री जी- आप कुछ ज्यादा ही अनर्गल बोल रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाने की बेबसी भी आपके चेहरे पर नजर आ सकती है।

हमें गर्व है कि आप हमारे 56 इंच चेस्ट वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। आपको टेन्शन देने वाले को जान लेना चाहिये कि डील हो चुका है और 2019 तक राफेल भी आ रहा है, पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। आईये हमसब मिलकर नारा लगाते हैं भारत की खातिर: पाकिस्तान हो बर्बाद! पाकिस्तान- होश में आओं! प्रधानमंत्री जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के पत्रकार तो अभी से मोर्चा पर जाने के लिये तैयार हैं। फिर संघ, बीजेपी, गौरक्षक, मनसे, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल और सोशल मिडिया पर भक्तों की फौज तो है ही। ये इतनी बड़ी संख्या है कि क्रिकेट के बारहवें खिलाड़ी की तरह भारतीय सेना को तो लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, हम उसके लड़े बिना भी जंग जीत सकते हैं।

इनदिनों टीवी चैनल देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है, भुजायें फरफरा रही है। एकदम से बर्दास्त नहीं हो रहा है, पेट में घिरनी नाच रहा है। अब बहुत हो गया, आप युद्ध का ऐलान कीजिये। वैसे भी पिछले 10 साल से आप तो मनमोहन सिंह को इसीलिये कोंस रहे थे न कि वे डरपोक प्रधानमंत्री है, उनके मुँह में आवाज भी नहीं है और लड़ने से डरते भी हैं। चलिये आपको हम सब भारत के इतिहास का सबसे बहादुर प्रधानमंत्री मानने को तैयार है लेकिन आप पाकिस्तान से लड़ाई करके दिखाईये। अब तो हम सबको पूरा कश्मीर ही नहीं चाहिये बल्कि लाहौर व करांची तक का लॉन्ग ड्राइव ट्रिप चाहिये और बलूचिस्तान में डेजर्ट सफारी भी करने मन कर रहा है। फिर उधर से हमलोग रूस और अफगानिस्तान भी आराम से घुमकर आ जायेंगे। आपके दिखाये सपने में जब इतना मजा है तो फिर हकीकत में ऐसा होगा तो कितना मजा आयेगा। है कि नहीं प्रधानमंत्री जी!

अब कितना बर्दाश्त करें सिर्फ इस भरोसे की पाकिस्तान को आप ठीक करेंगे। आटा, दाल, चावल, सब्जी सब महंगा हो गया हम चुप हैं। न तो कालाधन आया और न ही 15 लाख रूपया ही हम सबके खाता में आया। और तो भी ललित मोदी और विजय माल्या सबको चकमा देकर करोड़ो रूपये लेकर भाग गया, कई लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने ही भगा दिया। सब जगह आप फेल हो रहे हैं तब भी पाकिस्तान को औकात में लाने के लिये हम सब अभी तक भरोसा रखे हुये हैं। लेकिन यहां भी मामला गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। आप नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं तो सोशल मिडिया पर नाली के कीड़े की तरह गिर-गिरकर लोग आपकी तुलना करने लगे हैं कि, गरजने वाला बादल जो बरसता नहीं है और एक प्राणी जो बहुत बोलता है पर काटता नहीं है। आपकी खातिर यह सब सुनना पड़ रहा है।

सुनने में आया कि आप सिंघु नदी का पानी रोक देंगे तो दिल को ठंडक पहुँचा था कि ये पाकिस्तानी प्यास से मरेंगे तो पता चलेगा कि नवाज शरीफ आपके आगे गिरगिरायेगा। फिलहाल पानी और बिजली सब जा रहा है, दोनों देशों के बीच बिजनेस भी जारी है। यही ही नहीं नई दिल्ली से लाहौर वाला बस भी चल रहा है जिसमें लोग आ-जा रहे हैं। कुछ नहीं रोके आप तो। न पानी, न बिजली, न बिजनेस, न बस, सबका आदान-प्रदान जारी है। आप तो बोले थे कि रूस अपना भाई है लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का पानी क्या रोकेंगे, चीन हमारा पानी रोकने के लिये तैयार बैठा है। नेपाल अब आपको बड़ा भाई नहीं मानता है, ये भी पता ही होगा। अच्छा तो ये बताइये सर कि भारत का संबंध दुनिया में बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। कई बार लगता है कि आप दुनिया भर में घुम-घुम के अडानी-अंबानी टाइप अपने लोगों का बाजार बनवा रहे हैं और ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेट्समैन बनने के लिये ब्रांडिंग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी! आपने संविधान का शपथ लिया हुआ है तो हम आपकी कसम खाकर कहते हैं कि आपको हमने वोट इसीलिये ही दिया था कि पाकिस्तान को हैसियत बताकर मजा चखायेंगे, उसके चार टुकड़े करके चार नया देश बना देंगे, हमारे एक शहीद के बदले दस पाकिस्तानी सैनिकों के सर कलम कर लायेंगे, सीमा पार करके उसकी सरजमीन पर घुस कर आतंकी कैंपों पर हमले करेंगे और आतंकवादियों को मार डालेंगे। उल्टे फिरोजपुर, उड़ी सहित सब जगह वे ही घुसकर तबाही मचा रहे हैं। आपके शासन में अबतक 100 के लगभग सैनिक मारे गये हैं जिसमें 32-35 तो सिर्फ इसी साल शहीद हुये हैं। लेकिन अफसोस कि आपका कहा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अबतक के दो साल से ज्यादा वक्त की आपकी सरकार में। यहाँ तो हमारा कश्मीर ही नहीं संभल रहा है जहाँ आपकी अप्राकृतिक गठबंधन की सरकार है।

लेकिन देखिये सर! ये जान लीजिये, हमलोग को इतना सब झाँकी दिखा करके ठगियेगा नहीं। अगर आप ढीला पड़ेगे या फिर पैंतरा बदलेंगे तो हमसब नाराज हो जायेंगे और यही समझेंगे कि आप नवाज शरीफ की नतीनी की शादी में बिना बुलाये न सिर्फ न्यौता किये, बिरयानी भी मजे में खाये और गुलाबी पगड़ी ही नहीं भेंट किये, भारत की इज्जत से खिलवाड़ करके सिक्रेट डील कर ली है। जो वादा करके आपने मेरा और हम सबका वोट लिया है वो निभाना पड़ेगा- निभाना पड़ेगा। विनती है कि दायें-बायें मत कीजिये, बहाना मत बनाइये बल्कि चुपचाप से हम सबकी मुराद पूरी कर दीजिये। हम कुछ नया थोड़े ही मांग रहे हैं, आप सिर्फ वही सब करके दिखा दीजिये जो अभी तक हर गली-नुक्कड़ तक में घूम-घूमकर कहते और वादा करते आये हैं। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, अब बस करता हूँ, शेष अगली चिट्ठी में। आप बहुत व्यस्त होंगे तो आपके जवाबी पत्र का इंतजार नहीं है। लेकिन आपके वादे के भरोसे और आपके किये गये वादे के पूरा होने के इंतजार में जरूर रहूँगा।

आपका विश्वासपात्र/ शुभचिंतक
निखिल आनंद।

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Uttar Pradesh, Bihar Have India’s Youngest Population

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