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Roohi Nazki, Wife of PDP Finance Minister Haseeb Drabu asks Govt to Step Down

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Whatever has been happening in Kashmir over the last 14 days is terribly wrong and immoral


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Haseeb Drabu’s wife Roohi Nazki, a former Tata executive, who recently returned to Srinagar to start a high end tea-house, Chai Jai on Jhelum banks, termed the government’s response to the mass uprising across Kashmir triggered by the killing of Kashmiri militant Burhan Wani as “immoral, unethical, tragic and wrong”. Her husband, Haseeb Drabu is finance minister in the PDP-BJP government, in Mehbooba Mufti's cabinet making her strong and outraged words on a facebook post even more significant.

The tea house was inaugurated by CM Mehbooba Mufti earlier this year. Though Roohi Nazki is a  professional who is outspoken on issues of public import in her individual capacity on social media, this facebook post, is fair illustration of how deep and widespread the intensity of resentment and frustration against the government’s response to the mass upsurge in Kashmir is. Young persons, girls and men have fallen victim to the pellet fire by the Indian army that has left over 100 blinded or near blined, for life. Roohi Nazki is also first cousin of top PDP ideologue and minister of education, Nayeem Akhtar, revenue Minister Basharat Bukhari and and the Inspector General of Police Syed Javaid Mujtaba Gillani, who is presently heading the J&K Police in Kashmir valley.

“They need to step down so that we can be convinced that every popularly elected government doesn’t necessarily turn into an unresponsive monolith as soon as it is sworn into power. That each successive regime in Kashmir does not have to become indistinguishable from the previous one. That our leaders do not all have to transform into horrific, faceless, and voiceless entities,” Nazki wrote.

“Their stepping down may not stop the injustice. But that is not all that matters. What matters more is for them to register a protest. To not become complicit by default. To break the silence and the cycle of waiting and watching. To have a conscience and keep it. To uphold truth if not justice”.

Nazki questioned the government, saying “..it is wrong, no matter what excuse we are fed, day in and day out”.

“It is immoral, unethical, tragic and wrong. Whatever has been happening in Kashmir over the last 14 days is terribly wrong. The brutal killings of children, the criminal blinding and maiming of protesters, and the shameless suffocating of an entire population is wrong. It is wrong even if it has been happening over the last two decades or so. It is wrong even if there are ‘far too many agencies at work trying to keep Kashmir burning’. It is wrong no matter what excuse we are fed, day in and day out. It is wrong irrespective of who feeds us the excuses, she wrote.

“And it is wrong in the most fundamental, most shameful and the most damning way. For it is the children of Kashmir that are being killed on street corners, by the security forces of our country. Who pump pellets into their young bodies. It is in a democratic nation that a whole population is taken hostage for days on end, without basic amenities, without phones, without newspapers. And it is happening under the watch of a popularly elected government. Yet again!”

“The government must step down” because “the brutal killings of children, the criminal blinding and maiming of protesters, and the shameless suffocating of an entire population is wrong”.

Nazki termed the government’s reaction “unacceptable” which “needs rectification”.

“It is wrong, it is unacceptable and it needs rectification. The powers that be need to either step up and stop the wrongdoings. Or they need to step down. I guess they just need to step down,’’ she wrote. “…what matters most is to keep the faith for our future generations. So that they can know the face of truth. Their truth. Our truth. They can do this. And they should”.

 

चर्मकारों पर हमले में पुलिस की मिलीभगत : फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट

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तथ्य पड़ताल टीम ने कहा – पुलिस अधिकारी चाहते तो हमलावरों को उना पहुंचने से पहले ही रोक सकते थे।

गुजरात के उना में दलित युवकों के साथ जो बर्बरता हुई, उसे पुलिस चाहती तो पूरी तरह रोक सकती थी। इस मामले में सचाई का पता लगाने के लिए स्वतंत्र रिसर्चरों की जो टीम गुजरात गई उसकी रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि पुलिस गाय की खाल निकालने वाले युवकों को घसीट कर उना ले जाने से पहले ही इस हमले को रोक सकती थी।

तथ्यों की पड़ताल करने गई टीम की रिपोर्ट के मुताबिक स्वयंभू गौ-रक्षक खाल उतारने का काम करने वाले चार युवकों को उनके गांव से जबरदस्ती उठा कर कार में उना ले जा रहे थे तो रास्ते में एक पुलिस वाहन ने उन्हें रोका था। लेकिन कार को रोकने के बाद भी पुलिस ने कोई कदम उठाया? नहीं। पुलिस ने हमलावरों से चंद मिनट तक बात की और उन्हें अपने रास्ते जाने दिया।

इस रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाली इस घटना में पुलिस की भूमिका पर कई और सवाल उठाए हैं।  रिपोर्ट में पूछा गया है कि उना पुलिस ने अपने दफ्तर से बाहर किए गए इस अत्याचार पर एफआई दर्ज करने में छह घंटे क्यों लगा दिए? पुलिस ने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि  दलित युवकों के घायल मां-बाप 11 जुलाई की रात को उना के अस्पतालों तक पहुंच सकें।

घटनाक्रम का ब्योरा
तीन पेज की यह रिपोर्ट आठ स्वतंत्र दलित अधिकार कार्यकर्ताओं की एक टीम ने तैयार की है। उन्होंने अस्थायी तौर पर दलित अधिकार मंच नाम के एक फोरम का गठन किया और 17 जुलाई को उना का दौरा किया। तथ्यों की पड़ताल करने वाली टीम में मेहसाणा के एक लॉ स्टूडेंट सुबोध परमार और दलित आंदोलनकारी, किरिट राठौड़, कांतिभाई परमार और कौशिक परमार भी शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर हमला मोटा समधियाला गांव में 11 जुलाई को शुरू हुआ।

कई पीढिय़ों से मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम करने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले दलित बालूभाई सरवैया को पड़ोसी गांव वालों ने दो मरी गायें दी थीं। बालूभाई के बेटे वेसराम और रमेश ने उनके भतीजे बेचर और अशोक के साथ मिल कर गांव में ही खुली जगह पर खाल निकालने का काम शुरू कर दिया। करीब दस बजे सुबह उधर से गुजरती हुई एक कार की  नजर उन पर पड़ी लेकिन वह वहां नहीं रूकी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में वहां दो और कारें और लगभग 35 लोग लाठियों और लोहे की पाइप लेकर वहां आ धमके।

भीड़ चारों दलितों पर गाय को मारने का आरोप लगाने लगी। चारों ने यह समझाने की कोशिश की वे लोग सिर्फ मरी हुई गाय की खाल निकाल रहे हैं। लेकिन गौ-रक्षकों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। साथ में वे उन्हें गंदी गालियां देते जा रहे थे।

दलित युवकों पर लात-घूंसे और लाठी-डंडे बरसते देख एक ग्रामीण ने बालूभाई को फोन पर इस घटना की जानकारी दे दी। बालूभाई की पत्नी कुवरबेन सरवैया ने कहा, हम तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही हम हाथ जोडक़र बच्चों की पिटाई रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इसके बावजूद वो लोग एक घंटे तक उनकी पिटाई करते रहे और उनकी कमीजें उतार दी। इसके बाद चारों को जबरदस्ती एसयूवी में बिठा लिया। हमें पता नहीं था कि वे इन लोगों को कहां ले जाएंगे। इसलिए मेरे पति ने भी साथ जाने के लिए कार में बैठने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने उनके सिर पर काफी जोर से मारा और मेरे कंधे पर जोरदार चोट की।

पुलिस पर मिलीभगत के आरोप
फैक्ट फाइंडिंग के मुताबिक दलित युवकों को कार में ठूंस कर 20 किलोमीटर दूर उना शहर की ओर ले जाते समय एक पुलिस वाहन ने हमलावरों की गाड़ी को रोका। बातचीत शुरू हुई तो हमलावरों ने कहा कि वे इन दलित युवकों को उना ले जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है- हमलावरों के साथ लगभग मिल कर काम करने जैसा व्यवहार करते हुए पुलिस ने कहा कि वह घटनास्थल की ओर जा रही है। इससे साफ है कि पुलिस भी इस अत्याचार में शामिल है।

उना में जिस कार से दलितों को बांध कर घसीटा गया पर एक प्रेसिडेंट- शिवसेना डिस्ट्रिक्ट- गिर सोमनाथ का स्टीकर चिपका था। वहां उन्हेंं फिर एक घंटे तक पीटा गया और हमलावरों ने इसका वीडियो बनाया। इसके बाद इन दलित युवकों को उना थाने में छोड़ दिया गया। पुलिस ने उन्हें वहां अगले कुछ घंटों तक बिठाए रखा। पिटाई खत्म होने के छह घंटे तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। इतनी बड़ी भीड़ की ओर पीटे जाने के बाद भी सिर्फ छह लोगों के नाम आरोपी के तौर पर लिखे गए।

इधर, मोटा समाधियाला में गांव में लोगों ने एंबुलेंस बुला कर हमले में घायल हुए बालूभाई और कूवरबेन को उना के अस्पताल ले जाने की कोशिश की पुलिस ने अड़ंगा लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने एंबुलेंस ड्राइवर को उन्हें उना ले जाने के बजाय गिर गढ़दा (तालुका) ले जाने के लिए कहा। जब दोनों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ दुव्र्यवहार किया।

सिर्फ एक घटना नहीं, पूरा पैटर्न
फैक्ट फाइंडिंग टीम  के एक  सदस्य सुबोध परमार ने दावा किया कि गोरक्षा से जुड़े लोगों की ओर से दलितों पर अत्याचार का यह एक मात्र मामला नहीं है। उना की घटना सिर्फ इसलिए प्रकाश में आई कि हमलावरों ने इसका वीडियो बना कर इसे प्रसारित कर दिया था। लेकिन गुजरात में इस तरह के कई मामले प्रकाश में ही नहीं आते। परमार ने कहा- पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि गो-रक्षक होने का दावा करने वाले लोगों की ओर से दलितों पर इस तरह की कई घटनाएं हो रही है।

सबरंगइंडिया ने दलितों पर हमलों के इस पैटर्न और इन्हें रोकने में प्रशासन और सरकार की लापरवाही के बारे में रिपोर्टंे छापी हैं। यह पैटर्न इसलिए  और भी गंभीर है क्योंकि हमलावरों या आरोपियों में से ज्यादातर दरबार जाति के लोग हैं। यह और भी भयावह है कि ऐसे हमलों के बाद हमलावर उनका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं।

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मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को भेजी गई प्रेस रिलीज और अपील यहां पढ़ी जा सकती है।
 

Crimes against Dalits rose Threefold in Gujarat & Chhattisgarh in 2015

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Photo Credit: Indiatimes.com

Data released by the National Commission for Scheduled Castes and Tribes

Data shows crimes against Dalits more than trebled in 2015 in Gujarat, Chhattisgarh. Statistics released by the National Commission for Scheduled Castes to media persons in Delhi show that crimes against Dalits in Gujarat went up from 27.7% in 2014 to 163.3% in 2015 and in Chhattisgarh from 32.6% in 2014 to 91.9% in 2015.

Incidentally, this data also showed that such crimes increased by almost 40% across the country between 2011 and 2014, and that Gujarat, Chhattisgarh and Rajasthan had the highest rates of crimes against scheduled castes in 2015. All three states are ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP) currently.

Gujarat reported 6,655 cases of crimes against Dalits in 2015, Rajasthan 7,144 cases, Bihar 7,121 cases and Uttar Pradesh 8,946 cases, reports The Economic Times. The statistics were shared at a meeting held by the NCSC in Delhi on Thursday on 'Monitoring the implementation of constitutional safeguards for Scheduled Castes'. The NCSC highlighted the need to pay attention to the states of Rajasthan, UP, Bihar, Gujarat and Chhattisgarh and emphasised the sudden increase in crimes against scheduled castes in BJP-ruled Gujarat and Chhattisgarh, stating: "The anomaly and sudden increase in respect to Gujarat and Chhattisgarh are abnormal and are being highlighted so that these states can provide actual data in case there was a mistake in reporting."
 
 

First Gaurakshaks Targeted Muslims, Now They Have Turned on Dalits: Mayawati

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In a comprehensive 23 minute speech in Parliament today, leader of the Bahujan Samaj Party (BSP), Mayawati said that under BJP ruled states in the country, especially after the  BJP came to power at the Centre, Gaurakshaks first targeted the Muslim Minority and had now turned to Dalits. Maywati also spoke at length on her appreciation of across the board condemnation of the vicious comment made against her by BJP leader, Dayashankar Singh from Uttar Pradesh.

The Upper House of Parliament was having an extensive discussion under Rule 176 on the issue of Caste Atrocities. Mayawati spoke critically of the Modi Regime’s efforts to woo Dalits and give them sops in a superficial manner while actually denying them benefits of affirmative action in employment: the Modi regime’s undue encouragement of the private corporate sector where the ruling party had failed to push the issue of reservations for Dalits was effectively denying them jobs, she said. She was also critical of previous Congress governments in the country and states.
 
Gau hatya Mussalmaan par atyachaar, ab Daliton par atyachaar. Specific atrocities were visible after the Modi regime came to power and could be seen not just in Gujarat but in BJP-ruled states. First Muslims were targeted consistently, now Dalits are not being spared. The Una incident of July 12 where Dalit tanners were brutally beaten as a compliant police watched, said Mayawati, received nationwide attention only after July 18 when she raised the matter in Parliament and Gujarat’s Dalits started statewide protests. Though symbolic action of suspension has still been taken against police officials who were complicit this mere suspension is not enough, they should not be brought back after a few months; they should be prosecuted and sent to jail. Besides, an investigation by CID is not enough, she said since CID investigations merely delay or shield perpetrators; instead of the CID, an immediate investigation by hand picked, honest police officers should be ordered, prosecution should proceed in a time bound manner and Special and Fast Tracks by two sitting Judges should take place:at least one Dalit Judge should adjudicate the matter under supervision by a High Court Judge, the Dalit leader demanded.

If these protective steps were not taken, said Mayawati, the case of the Dalit tanners would meet the same fate as the criminal case into the ‘institutional murder’ of Rohith Vemula’s. She also drew attention to the long delays in the justice process when atrocities against Dalits take place: for instance during the Shiv Sena-BJP combine’s rule in Maharashtra in 1997, the Ramabai Nagar firing had left 10 Dalits were killed.(Mayawati as chief minister of UP had financially assisted the survivors but it took years to get justice). In 2006, under Congress-NCP rule, the ghastly Khairalnjee atrocity had taken place where an entire Dalit family, especially Priyanka and Surekha Bhotmage had taken place near Nagpur, Vidharbha. After several years life imprisonment had been given to accused but the matters lie in appeal before the Supreme Court. The specific needs and circumstances for Dalit atrocity cases need to be kept in mind to ensure that faith in the system is redeemed, she said.