नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महिलाओं के हित में फैसला सुनाया। बता दें कि उच्च न्यायालय ने एक पुजारी से पूछा कि मंदिरों में महिलाएं पूजा और ‘सेवा’ क्यों नहीं कर सकतीं। जस्टिस बीडी अहमद और आशुतोष कुमार की बेंच ने कहा, ”वक्त बदल चुका है, अब महिलाओं को भारतीय मंदिरों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।”
बेंच ने कहा, ”यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महिलाओं को पूजा के स्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता।” इसके बाद बेंच ने पुजारी से पूछा, ”हम ऐसा क्यों करना चाहिए?” अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब पुजारी के वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई की दरख्वास्त की क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उसकी बहनों को कालकाजी मंदिर में ‘पूजा और सेवा’ करने तथा प्रसाद लेने की भी अनुमति दी है। पुजारी के वकील ने कहा कि चूंकि दोनों विवाहित बहनें विभिन्न परिवारों और गोत्र से ताल्लुक रखती हैं, उनका मंगलवार से शुरू हुई ‘पूजा सेवा’ करने का अधिकार नहीं बनता। पुजारी ने दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर में अपनी दो बहनों को ऐसा करने से रोकने के लिए न्यायिक आदेश मांगा था।
इस मामले पर पुजारी के वकील ने कहा कि 4 फरवरी को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उसकी बहनों को पूजा करने से रोका जाए। बेंच ने मंगलवार को उपयुक्त बेंच के सामने मामला सूचीबद्ध करने की इजाजत दे दी। जब जस्टिस जेआर मीधा के सामने मामला आया तो उन्होंने कहा कि प्रतिवादी को नोटिस दिए जाएंगे क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा, ‘इसे कल के लिए लिस्ट कीजिए।’ हाई कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते।
दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्राचीन समय से परिवार के पुरुष सदस्य ही पूजा करने के अधिकारी हैं क्योंकि वही मंदिर में पूजा और अन्य रस्में निभाते आए हैं। पुजारी ने अपनी बहनों को ‘सेवा बारी’ के जरिए मिलने वाले प्रसाद के हिस्से पर दावा करने से रोकने की भी अपील की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कालकाजी मंदिर के इतिहास में कभी किसी महिला ने पूजा नहीं की है।
Meerut: All assembly constituencies of Meerut district are witnessing a tough political battle, with nopolitical party appears to be in the position of claiming victory. While Dalit voters, who are an important constituent of the caste calculus here, are rallying behind the Bahujan Samaj Party (BSP), Muslims are indicating that they will vote for the candidate who can defeat the Bharatiya JanataParty (BJP).
PM Modi’s recent rally had plenty of empty chairs
Here, we will try to make sense of the caste arithmetic of the western Uttar Pradesh district. The district, which is a business hub because of the flourishing ornaments, sports and musical instruments industries, has seven assembly segments – Meerut city, Siwal Khas, Kithore, Meerut Cantt., Hastinapur, Meerut South and Sardhana.
Meerut (city) Assembly Constituency The seat, which used to be considered a safe seat for the BJP because of a large concentration of the trading community, is witnessing a tough fight between Laxmikant Vajpayee, three-time MLA of the constituency and former chief of the saffron party’s UP unit, and Samajwadi Party’s Rafiq Ansari.
Muslims, who constitute around 1.25 lakh of the total voters (around 3.5 lakh), appear to be decisively voting in favour of the SP to keep the BJP at bay. This was evident from their high participation in the joint public address by Chief Minister Akhilesh Yadav and Congress Vice President Rahul Gandhi on Tuesday.
The constituency has around 40,000 Baniya (a trading community), 30,000 Sikh (Punjabi-Khatri), 30,000 Brahmin and 35,000 Dalit votes. Local voters say that following demonetisation, the traders’ community – which traditionally used to votefor the BJP – has now decided to change their preferences. The Sikh community has an alternative in Punkaj Jolly, a Sikh businessman who has been fielded by the BSP. Additionally, the city seat has small population of Valmiki voters – who are considered to be a “votebank of the BJP”. The community too have “decided to teach the BJP a lesson this election because of ignoring their concerns”.
“A meeting of our community was held recently at Ronakpura – a Valmiki settlement in Meerut –where we anonymously decided to vote for the BSP and create a history,” said Prem Nath Dhingra, a Valmiki leader.
But why? “Are you feeling comfortable here?” he asked standing near an open sewage drain which was emanating all-pervasive stench.
“The entire area where we live has overflowing garbage dump. Weare living in a hell despite supporting a party which has been ruling the Meerut civic body for the past 15 years,” he added.
Not only is the Valmiki community miffed with the BJP, the small and medium traders are also apparently unhappy with the saffron party because the demonetisation has “brought down their business by almost fifty percent”. “The traders’ community has now decided to shift their loyalty. We have an option (indicating thecandidature of BSP’s Pankaj Jolly) this election,” said a book shop owner in Subhash Bazaar refusing tobe named.
Though he agrees that it is not that the entire business community, who will go against the BJP, but confidently claims that the party has lost support of a major portion of the community. He said the majority of the Punjabi community’s votes will go in favour of Jolly.
If this happens and votes of the Baniya community also get divided, it is certainly not a good news for the BJP.
On the other hand, the SP candidate Ansari clearly enjoys the support of Muslims. He is likely to get support of a chunk of the Brahmin community because of the alliance with Congress. Therefore, he is apparently giving a tough fight to Vajpayee. Interestingly, experts also do not rule out the winning probability of the BSP candidate if he successfully fetches the Punjabi votes.
“The BSP already enjoys Dalit (35,000 votes) support. If it gets success in attracting Punjabi and Muslims votes, then the victory party is certain,” said Dr Satish Prakash, political analyst and associate professor at Lucknow College.
Sawalkhas Assembly Constituency It is a Jat dominated seat with around 60,000 votes of community. The number of Muslim votes in this constituency stands at around 1.25 lakh. The SP has fielded Ghulam Mohammad, who is a sitting MLA here, the BSP has given ticket to Nadeem Chauhan, the BJP and the RLD have chosen Jats as its candidates.
Though the SP’s candidate is strong here but he carries anti-incumbency. If the Muslim votes get divided between the SP and the RLD, then locals are of the view that that the RLD candidate will win. Asked what about the BJP candidate, who is also a Jat, they said that “Jats are extremely unhappy with the BJP because of the reservation issue and demonetisation which has affected their farming. We are not voting for the Congress and the SP either. Our support is first for the RLD and if not the RLD, then for the BSP”.
Kithore Assembly Constituency The seat has major share of votes of two communities – Gujjars (60,000) and Dalits (60,000). The SP has fielded Shahid Manzoor, who is a cabinet minister in the state, the BJP has given ticket to Satvir Tyagi , the BSP has tried luck with Gajraj Singh Nagar (a Gujjar) and the RLD has pitted Matloob Gaur.
Locals say that Matloob is a strong leader and giving a tough fight to his rivals. But despite the fact that he is socially well accepted, his contest is with a former minister who has his own support base.
“If theRLD candidate (Matloob) cuts into the Muslim votes, then his prospect is strong. Otherwise, the BSP will win the seat,” they added.
Meerut Cantt. Assembly Constituency Dalits have highest number of voters (70,000) here, Baniyas constitute around 60,000 of the total votes, the number of Jat votes stand at 30,000 and Muslims 15,000. Valmikis too have around 20,000 votes.The BJP has fielded Satya Prakash (three-times MLA from here), Congress Ramesh Dhingra (a Punjabi), BSP Satendra Solanki (a Jat) and RLD Sanjeev Dhama (a Jat).
It means, two Jats are in the fray. There is a triangular fight on this seat between the BJP, Congress and the BSP. Strong anti-incumbency was quite visible for BJP’s Agarwal. In addition, the BJP workers and leaders themselves were opposing his candidature. Dhingra is giving a tough fight to others because he is getting support of Punjabis (his own community) and Muslims (because of the alliance).
He is a popular leader in the constituency. He had secured 30,000 votes when he fought the last assembly elections on Congress ticket and lost to BJP’s Agarwal with a thin margin. But if you look at the trend of previous elections in the state, it suggests that the triangular fight always benefits the BSP.
Hastinapur Assembly Constituency It is a reserved seat for SCs. BSP’s Yogesh Verma, BJP’s Dinesh Khattik, SP’s Prabhu Dayal (who is the sitting MLA and belongs to the Valmiki community) and RLD’s Usha Rani are challenging each other. The constituency has around 60,000 Gujjar, 25,000 Jat, 65,000 SC, 5,000 Valmiki, 20,000 Baniya, 40,000 Punjabi and 15,000 Bengali (migrated Hindu Bangladeshis) votes.
BSP’s Yogesh Verma appears to be strong here because most of the Muslims this reporter spoke to favoured his candidature. In the last assembly elections, he had independently fought and secured 42,000 votes and lost by only 2,000 votes.
Meerut South Assembly Constituency The seat has around 75,000 Dalits votes, 1.25 lakh Muslim votes, 25,000 Gujjar votes 25,000 Baniya votes, 20,000 Jat votes and around 15,000 Brahmin votes.
The BSP appears to be strong here as its candidate Yaqoob Qureshi is a strong and popular leader among Dalit and Muslim communities. He shot to limelight after he had announced a prize money of Rs 51 crore to those who beheaded the Danish cartoonist who had stirred controversy after creating a caricature of Prophet Mohammad. He is a former minister too.
There is a direct fight between the BJP and BSP on this seat.
Sardhana Assembly Constituency BJP’s Sangeet Som is a star candidate here. He emerged as Hindu Hirdaya Samrat following the 2013 Muzaffarnagar communal riots. He was booked under National Security Act (NSA), which was later revoked. He is a sitting MLA but faces anti-incumbency.
He belongs to the upper caste Thakur community and enjoys overwhelming support of youth but winning election this year does not appear to be a cake walk for him. The anger among Jats for the BJP is making the battle an uphill task for him.
BSP has fielded Imran Qureshi, son of Yaqoob Qureshi. Atul Pradhan, who is a popular Gujjar leader in the constituency, is the SP candidate. Again Muslim voters are present in sizeable number (around 1 lakh) here. Dalits have around 50,000 votes, Gujjars 20,000, Jats 25,000 and Thakurs 30,000.
Muslims appear to be confused between the SP and the BSP. However, the dominant theme was that they support whoever appears to be in a position to defeat Som.
Rahul Gandhi has hit back at Prime Minister Narendra Modi, accusing him of mocking the tragedy of Uttarakhand earthquake and insulting the freedom struggle, but not answering opposition’s questions on demonetisation. The Congress vice president also took a dig at Modi over his surgery remarks on economy, saying “a quack endangers life”.
“The Prime Minister mocks the tragedy of Uttarakhand and insults the freedom struggle but has no answers to the opposition’s questions,” he tweeted.
Gandhi said this after the Prime Minister took a jibe at him in Parliament, saying “the earthquake has finally occurred” while referring to Monday night’s tremors in Uttarakhand.
The Congress vice president had in December last said he possessed certain material against the Prime Minister, and if he spoke in Parliament, there would be an “earthquake”.
“The earthquake finally occurred. I was wondering how it happened. I had heard of the threat long back,” Modi said in the Lok Sabha, in an apparent reference to Rahul’s comments.
Gandhi’s quackery endangers life remarks came after the Prime Minister, while defending demonetisation in his speech in the Lok Sabha said, “When can you have an operation? When the body is healthy. The economy was doing well and thus our decision was taken at the right time.”
The Prime Minister was replying to the debate on Motion of Thanks to President’s address to the joint sitting of Parliament at the beginning of the budget session.
Within hours of Rahul’s attack against Modi, social media users took to Twitter to launch a new hashtag #ModiInsultsDevBhoomi.
Uttarakhand, which is popularly referred as Dev Bhoomi because of several Hindu Holy places being there, goes to polls on 15 February. The BJP is desperately trying to dislodge the Congress-led government in the hilly state. However, Modi’s perceived insensitive remarks may not go down well with the voters here.
तकनीकी रूप से बेंगलुरु को भारत सबसे आधुनिक शहर मना जाता है लेकिन बीते साल की आखिरी रात में भारत की “सिलिकॉन वैली” कहे जाने वाले इस शहर ने खुद को शर्मशार किया है. रोशनी से चमचमाते और नए साल के जश्न में डूबे इस शहर की गलियाँ उस रात लड़िकयों के लिए अंधेरी गुफा साबित हुई जब भीड़ द्वारा महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गयी. लेकिन जैसे कि यह नाकाफी रहा हो इसके बाद नेताओं की बारी थी जिन्होंने महिलाओं को लेकर हमारी सामूहिक चेतना का शर्मनाक प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. पहले कर्नाटक के गृहमंत्री जी.परमेश्वरा का बयान आया कि "ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं." फिर समाजवादी पार्टी के नेता अबु आजमी कहते हैं कि,"यह तो होना ही था महिलाएं नंगेपन को फैशन कहती हैं वे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं.” पुलिस भी पीछे नहीं रही और उनकी तरफ से इस तरह की घटनाओं के लिए स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल, पश्चिमी देशों के बुरे असर और छोटे कपड़ों आदि की जिम्मेदार को ठहराया गया.
महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहीं लिखा है कि “भगवान पांच लड़कियों के बाद लड़का देकर अपने होने का सबूत देता रहता है”. यही हमारे समाज का साच है दरसल महिलायों को लेकर जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमारी यही सोच और व्यवहार हावी है जो “आधी आबादी” की सबसे बड़ी दुश्मन है. तकनीकी भाषा में इसे पितृसत्तात्मक सोच कहा जाता है, हम एक पुरानी सभ्यता है समय बदला, काल बदला लेकिन हमारी यह सोच नहीं बदल सकी उलटे इसमें नये आयाम जुड़ते गये , हम ऐसा परिवार समाज और स्कूल ही नहीं बना सके जो हममें पीढ़ियों से चले आ रहे इस सोच को बदलने में मदद कर सकें. वैसे तो शिक्षा शास्त्री ने स्कूलों को बदलाव का कारखाना कहते हैं लेकिन देखिये हमारे स्कूल क्या कर रहे वे पुराने मूल्यों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के माध्यम साबित हो रहे हैं.
अगर हम महिला-पुरुष समानता की अवधारणा को अभी तक स्वीकार नहीं कर सके हैं तो फिर तरक्की किस बात की हो रही है ? वर्ष 1961 से लेकर 2011 तक की जनगणना पर नजर डालें तो यह बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि देश में पुरूष-महिला लिंगानुपात के बीच की खाई लगातार बढ़ती गयी है, पिछले 50 सालों के दौरान 0-6 वर्ष आयु समूह के बाल लिंगानुपात में 63 पाइन्ट की गिरावट आयी है. वर्ष 2001 की जनगणना में जहाँ छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों में प्रति एक हजार बालक पर बालिकाओं की संख्या 927 थी तो वही 2011 की जनगणना में यह अनुपात कम हो कर 914 (पिछले दशक से -1.40 प्रतिषत कम) हो गया है,ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक की हुई सारी जनगणनाओं में यह अनुपात न्यून्तम है यानी गिरावट की दर कम होने के बजाये तेज हुई है. यदि देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात को देखें तो पाते हैं कि यह अनुपात संपन्न राज्यों में पिछड़े राज्यों की मुकाबले ज्यादा खराब है, इसी तरह से गरीब गांवों की तुलना में अमीर (प्रति व्यक्ति आय के आधार पर) शहरों में लड़कियों की संख्या काफी कम है. कूड़े के ढेर से कन्या भ्रूण मिलने की ख़बरें अब भी आती रहती हैं लेकिन उन्नत तकनीक ने इस काम को और आसान बना दिया है.
उपरोक्त स्थिति बताती है कि आर्थिक रूप से हम ने भले ही तरक्की कर ली हो लेकिन सामाजिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए समाज है गैर-बराबरी के मूल्यों और यौन कुंठाओं से लबालब. नयी परिस्थतियों में यह स्थिति विकराल रूप लेता जा रहा है. वैसे तो शिक्षा तथा रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और अवसर बढ़े हैं और आज कोई ऐसा काम नही बचा है जिसे वो ना कर रही हों, जहाँ कहीं भी मौका मिला है महिलाओं ने अपने आपको साबित किया है. लेकिन इन सबके बावजूद हमारे सामाजिक ढाँचे में लड़कियों और महिलाओं की हैसियत में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है. असली चुनौती इसी ढांचे को बदलने की है जो की आसान नहीं है.
दरअसल लैंगिक समानता एक जटिल मुद्दा है, पितृसत्ता पुरषों को कुछ विशेषधिकार देती है अगर महिलाऐं इस व्यवस्था द्वारा बनाये गये भूमिका के अनुसार चलती हैं तो उन्हें अच्छा और संस्कारी कहा जाता हैं लेकिन जैसे ही वो इन नियमों और बंधनों को तोड़ने लगती है समस्याऐं सामने आने लगती हैं. हमारे समाज में शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि महिलायें पुरषों से कमतर होती हैं बाद में यही सोच पितृसत्ता और मर्दानगी की विचारधारा को मजबूती देती है. मर्दानगी वो विचार है जिसे हमारे समाज में हर बेटे के अन्दर बचपन से डाला जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि कौन सा काम लड़कों का है और कौन सा काम लड़कियों का है. बेटों में खुद को बेटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होने और इसके आधार पर विशेषाधिकार की भावना का विकास किया जाता है. हमारा समाज मर्दानगी के नाम पर लड़कों को मजबूत बनने, दर्द को सहने, गुस्सा करने, हिंसक होने,दुश्मन को सबक सिखाने और खुद को लड़कियों से बेहतर मानने का प्रशिक्षण देता है, इस तरह से समाज चुपचाप और कुशलता के साथ पितृसत्ता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करता रहता है.
आधुनिक समय में इस मानसिकता को बनाने में मीडि़या की भी हिस्सेदारी है. भूमंडलीकरण के बाद से तो मर्दानगी के पीछे आर्थिक पक्ष भी जुड़ गया और अब इसका सम्बन्ध बाजार से भी होने लगा है.अब महिलायें, बच्चे, प्यार, सेक्स, व्यवहार और रिश्ते एक तरह से कमोडिटी बन चुकी हैं. कमोडिटी यानी ऐसी वस्तु जिसे खरीदा, बेचा या अदला बदला जा सकता है. आज महिलाओं और पुरुषों दोनों को बाजार बता रहा है कि उन्हें कैसे दिखना है, कैसे व्यवहार करना है,क्या खाना है, किसके साथ कैसा संबंध बनाना है. यानी मानव जीवन के हर क्षेत्र को बाजार नियंत्रित करके अपने हिसाब से चला रहा है, यहाँ भी पुरुष ही स्तरीकरण में पहले स्थान पर है.
आजादी के बाद हमारे संविधान में सभी को समानता का हक दिया गया है और इन भेदभावों को दूर करने के लिए कई कदम भी उठाये गये हैं, नए कानून भी बनाये गए हैं जो की महत्वपूर्ण हैं परन्तु इन सब के बावजूद बदलाव की गति बहुत धीमी है. इसलिए जरुरी है कि इस स्थिति को बदलने का प्रयास केवल भुक्तभोगी लोग ना करें बल्कि इस प्रक्रिया में समाज विशेषकर पुरुष और लड़के भी शामिल हो. ये जरुरी हो जाता है कि जो भेदभाव से जुड़े सामाजिक मानदंडों को बनाये रखते हैं वे भी परिस्थियों को समझते हुए बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो.
अब यह विचार स्वीकार किया जाने लगा है कि जेंडर समानता केवल महिलाओं का ही मुद्दा नही है. जेंडर आधारित गैरबराबरी और हिंसा को केवल महिलाऐं खत्म नही कर सकती हैं लैंगिक न्याय व समानता को स्थापित करने में महिलाओं के साथ पुरुषों और किशोरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है.व्यापक बदलाव के लिए जरुरी है कि पुरुष अपने परिवार और आसपास की महिलाओं के प्रति अपनी अपेक्षाओं में बदलाव लायें. इससे ना केवल समाज में हिंसा और भेदभाव कम होगा बल्कि समता आधारित नए मानवीय संबंध भी बनेगें. जेंडर समानता की मुहिम में महिलाओं के साथ पुरुष को भी जोड़ना होगा और ऐसे तरीके खोजने होगें जिससे पुरुषों और लड़कों को खुद में बदलाव लाने में मदद मिल सके और वे मर्दानगी का बोझ उतार कर महिलाओं और लड़कियों के साथ समान रुप से चलने में सक्षम हो सकें. अगर हम इस सोच को आगे बढ़ा सके तो हर साल 24 जनवरी को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस की सार्थकता और बढ़ जायेगी.
The International Criminal Court is facing something of a backlash. As an institution, it seems to be dramatically running out of support in the very continent where it does most of its work. At a meeting in Addis Ababa, Ethiopia, at the end of January 2017, the African Union agreed on a “strategy of collective withdrawal” from the ICC. This latest blow to the court and its supporters comes after separate decisions to withdraw from South Africa, Burundi and The Gambia in 2016.
ICC in trouble? Shutterstock
So why the sense of mass disillusionment from African nations? Why the rejection from the largest regional group of state parties (34) to the ICC? The common denominator leading to withdrawal is the ICC’s alleged anti-African bias.
It would be easy to claim that loud and public criticism of the ICC is motivated simply by the self-protection of despotic leaders. But the ICC’s perceived anti-African stance is a shared continental concern – which ought to be taken seriously.
The criticism also needs to be taken seriously on the terms of those most affected by its interventions. And that means tackling the question of neo-colonialism. It is time to question how far the ICC reinforces neo-colonial stereotypes about victims, perpetrators and legal representatives. Indeed some of these underlying assumptions are immediately apparent in the response from the ICC’s former chief prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, who asked: “Without the ICC, who will protect the African victims when African governments attack them?”
A brief glance at the ICC’s own promotional materials seems to indicate a preference for a certain kind of “ideal” image of victimhood – women, children, and those who have visible injuries. In short, victims who display neither power nor agency. Undoubtedly, race is an underlying factor. Not only are all those currently charged with crimes by the ICC from the African continent, but all of the recognised victims are too. It seems logical then that the victims shown in ICC materials are all black. Yet this feminisation, infantilisation and racialisation can merely serve to reinforce stereotypes which categorise some victims as more “ideal” than others.
This construction of victimhood is partly formed by placing the victim in stark contrast to the monstrosity of the perpetrator. The more monstrous the criminal, the more helpless the victim appears. Invariably, the leaders of militia and rebel groups are described as “warlords”. One, the Congolese national Bosco Ntanganda, is even nicknamed “The Terminator” in the media. By contrast, the chief prosecutor of the ICC is described as heroically “hunting down” the monstrous. The prosecution is vested with all the power to address the events which led to suffering, while the victims are deprived of it.
The jury’s out
It also appears that if victims do act independently, it can deprive them of their power. This was the case in May 2016, when the ICC’s pre-trial chamber denied legal aid to 1,434 victims participating in the case against Ugandan Dominic Ongwen. Why? Because they had chosen their own legal representative. The remaining 592 victims, who used a legal representative chosen by the court, were provided with financial assistance.
It remains to be seen whether the threatened mass withdrawals from the African continent actually occur. Or whether the ICC will seek to improve relations with those members. Or whether a new regional approach of accountability will be implemented. A January 2017 (draft) strategy document, circulated by Human Rights Watch, displays ambivalence about the planned withdrawals, rather than a serious sounding strategy. A different document from the African Union, however, notes with approval that Burundi, South Africa and The Gambia are “pioneer implementers of the withdrawal strategy”.
Channels for discussion between the ICC and the AU may still be open. If it wants to address the anti-African charges seriously, the Hague institution would do well to listen carefully to the case its accusers are making. In that context, it is worth noting that at the opening ceremony of the summit in Addis Ababa, the chair of the African Union Commission Nkosazana Dlamini Zuma paid tribute to the late Cuban leader Fidel Castro, speaking of his “critical role in the struggle against colonialism and imperialism”.
While the ICC claims to have the power to speak on behalf of victims of conflict, it should not be surprised when those who consider themselves part of a struggle against colonialism seek to reclaim power for themselves.
संघ परिवार के इशारे पर चलने वाली भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 18 फीसदी मुस्लिम वोटरों के असर को खत्म कर दिया था। यूपी में 11 फरवरी को चुनाव शुरू होंगे। लेकिन इस बीच संघ परिवार ने जिस तरह मुस्लिमों के प्रति अवमानना का रुख अपनाया है उसे देखते हुए यह साफ हो गया है के हाशिये का यह समुदाय बेहद समझ-बूझ के साथ रणनीतिक ढंग से वोट डालेगा।
मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां माहिर रही हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों में बंटवारे के जरिये अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। दलितों और आदिवासियों के एक वर्ग के साथ तालमेल बिठाना एक अन्य रणनीति है।
यह पहली दफा नहीं है कि बीजेपी ने मुस्लिमों के प्रति सांप्रदायिक और घृणा की राजनीति की रणनीति अपनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया भाजपा की सबका साथ, सबका विकास की रणनीति को जोर-शोर से पेश करता रहा। पूरे देश में भाजपा इस नारे के साथ वोटरों के पास गई। लेकिन यूपी में घृणा और सांप्रदायिकता की भाषा बोली जाती रही। बेजीपी के स्टार प्रचारक अमित शाह और गोरखपुर के सांसद आदित्यनाथ घृणा की भाषा बोलते रहे। इस तरह बहुसंख्यक वोटरों की गोलबंदी होती रही।
बीजेपी का एक बार फिर इस पुरानी रणनीति पर लौटना उसकी हताशा और घबराहट को जाहिर करता है। यूपी चुनाव की जमीनी हकीकत ने उसकी पतली हालत जाहिर कर दी है।
28 जनवरी को बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी (released) किया। इसमें लोकलुभावन योजनाओं और विकास के वादों के साथ नफरत भरी बातें हैं। पार्टी ने एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना (exodus of Hindus ) से हिंदुओं के कथित पलायन का मुद्दा उठाया था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की वजह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हजारों मुस्लिमों का पलायन हुआ लेकिन भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी है। हां, बूचड़खानों पर रोक लगाने, हिंदू तीर्थों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा जरूर किया गया है। यह कहते हुए कि मंदिर बनाने का काम संवैधानिक ढांचे के तहत किया जाएगा। घोषणापत्र जारी होने के तुरंत बाद अमित शाह ने ( followed ) एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियों को लुभाने वालों से बचाने के लिए वह एंटी रोमियो स्कवाड बनाएंगे। (गुजरात में बाबू बजरंगी 1990 से 2008 और इसके बाद बेधड़क होकर यह काम करता रहा है)।
कइयों का मानना है बीजेपी ने एंटी रोमियो स्कवाड बनाने की बात कर उन मुस्लिम युवाओं के ‘लव जेहाद’ के खिलाफ अभियान चलाने की बात की है जो हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के ही विधायक सुरेश राना ने दावा ( claimed ) किया कि अगर वह जीते तो कैराना और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम इलाकों में कर्फ्यू लग जाएगा।
क्या यूपी में बीजेपी को कुछ नहीं सूझ रहा है? यूपी के चुनावी परिदृश्य पर नजर रखने वालों (observers )का कहना है कि जमीनी हकीकत तो यह है तमाम बहादुरी दिखाने और बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद नोटबंदी ने बीजेपी के जनाधार पर करारी चोट की है। हाल में हुई एक सभा में शाहजहांपुर ( कॉमर्शियल मीडिया ने यह खबर दबा दी) में जब बीजेपी के स्टार प्रचारक ने नोटबंदी को सही ठहराना शुरू किया तो गुस्साए गांव वालों ने उनकी पिटाई कर दी। नोटबंदी का जो तांडव किया गया और इससे लोगों को जो दिक्कत हुई उसने लोगों को गुस्से से भर दिया है। बीजेपी का दूसरा ट्रंप कार्ड यानी पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक और अति राष्ट्रवाद का नारा भी लोगों के गम और गुस्से का मुकाबला करने में सक्षम नहीं लगता।
बीजेपी जाति के गणित, पीएम नरेंद्र की निजी अपील और जाहिर है हिंदुत्व की रणनीति पर भरोसा कर रही है। लेकिन क्या किसी सकारात्मक एजेंडे के अभाव में पार्टी की हिंदुत्व की रणनीति कामयाब हो सकेगी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ‘योगी’ आदित्यनाथ बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 31 जनवरी को उन्होंने भड़काऊ भाषण में कहा कि भारत को ट्रंप की तरह मुस्लिमों पर बैन का आदेश जारी कर देना चाहिए। आदित्यनाथ के इस भाषण से भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ बीजेपी की महिलाओं और पुरुषों की यह नफरत खुल कर सामने आ जाती है। देश के सामाजिक तान-बाने के लिहाज से इस तरह की नफरत कितनी खतरनाक है, यह समझना मुश्किल नहीं है।
सिर्फ चुनावी नजिरये से ही नहीं, भारत के वंचित तबकों यानी ऐसे लोगों के बीच संबंध काफी मजबूत होने चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत में काफी पिछड़े हुए हैं। जब भी समाज में संघर्ष होता है सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों, दलितों और मुसलमान जैसे वंचित तबकों को उठाना पड़ता है। यूपी इन वंचित तबकों के बीच की एकता की प्रयोग भूमि है। अगर इन वंचित तबकों ने सही तरीके से वोट दिया और इन सामाजिक गठबंधनों का नेतृत्व करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जीत मिली तो ऐसे वंचित तबकों के लिए सकारात्मक कार्यक्रम होंगे और इससे इनके बीच मजबूती बढ़ेगी।
इस बीच यह पता चल रहा है कि अमित शाह और मोदी के लिए यूपी कितना बड़ा दांव है। जिस तरह से ये मीडिया के साथ खेल रहे हैं उससे साफ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। पिछले दिनों कुछ छात्रों ने दैनिक भास्कर ( एक प्रभावशाली हिंदी अखबार, जिसकी प्रसार संख्या 3,812,599) की ओर से यूपी में लगाए जाने वाले होर्डिंगों की ओर हमारा ध्यान खींचा। यह साफ तौर पर भाजपा का पक्ष लेने वाला और दूसरे राजनीतिक दलों की अवमानना करने वाला लग रहा था।
इसने चुनाव के इस मौसम में लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाले प्रेस और राजनीतिक दलों के अंदरखाने गठजोड़ की कलई भी खोल दी है। साफ है कि इसका एक वर्ग मोदी ब्रिगेड के साथ मिल चुका है।
क्या प्रेस काउंसिल और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। यहां तक ओपिनियन पोल्स भी राज्य में बीजेपी की चुनाव में जीत का हवा फैलाने में लग गए हैं। साफ है कि चुनाव आयोग की नहीं चल रही। एक पार्टी के पक्ष में इस तरह के अभियान सचमुच भारत के लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती है।
यह तस्वीर लखनऊ के लोहिया पथ पर लगे एक होर्डिंग की है। इसने मायावती और अखिलेश को विलेन की तरह दिखाया है। वोटरों को इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मीडिया का ऐसा ही व्यवहार दिखा था। कॉरपोरेट घरानों के नियंत्रण वाला मीडिया मोदी का बड़ा प्रचारक बन कर उभरा था।
It ranks number six in per capita income–although it has slipped from number three–but the relatively prosperous, mountainous state of Uttarakhand does worse than many poorer states with its infant mortality rate (IMR), ranking 18th among 29 states, an indication of its indifferent health as it prepares to choose a new government on February 15, 2017, according to an Observer Research Foundation analysis.
Although the maternal mortality ratio has improved, child-health indicators, collectively, a major bellwether of a state’s healthcare system, do not match Uttarakhand’s relative prosperity:
Over 10 years to 2015-16, the IMR has stagnated at 40 deaths per 1,000 live births; it was 42 in 2005-06, worse than poorer states, such as Himachal Pradesh.
A fifth of all children below five years of age are wasted–low weight for height–and there was no improvement over a decade to 20 percent wasted.
A quarter of newborn babies are underweight, compared to 36% and 28% in Rajasthan and Jharkhand respectively for the year 2012-13.
The proportion of stunted–low height for age–children declined relatively faster, from 44% to 34% in a decade to 2015-16, compared to India’s improvement from 48% to 39%. Proportion of underweight–low weight for age–children reduced from 38% to 27% in the decade.
With health increasingly important to economic progress, this is the fifth of a six-part series that uses the latest available data to discuss the state of health and nutrition in Uttar Pradesh, Manipur, Goa, Punjab and Uttarakhand.
With 10 million people–or less than half as many as Delhi with an area 36 times as large–Uttarakhand clearly struggles to offer adequate healthcare and get doctors and other medical professionals to many far-flung villages, a situation the government acknowledges.
Community Health Centres (CHCs)–the second-rung of the public health system–are 83% short of specialists required to handle emergencies and 50% short of nursing staff. No more than 68% of primary health centres (PHCs), the frontline of the basic healthcare system, work as they are supposed to 24×7, according to data, the latest available, from the District Level Household and Facility Survey (DLHS-4).
Why are babies dying in holy Haridwar at the same rate as The Congo?
The IMR of rural areas around Haridwar–the city is Uttarakhand’s second largest–is 70 (2012-13), worse than the average for India’s worst statewide IMR of (68) among Empowered Action Group (EAG) of states–India’s most backward–recorded in 2012-13 from Uttar Pradesh. Rural Haridwar’s IMR is also worse than many of the poorest African nations and the same as the Democratic Republic of Congo, home to the deadliest conflict since World War II.
Uttarakhand doubled the number of institutional births 69% in the decade ending 2015-16, with about two-thirds in public health facilities. But private healthcare varies across districts, according to 2012-13 data, the latest available, from the Annual Health Survey (AHS) 2012-13 report reveals that there are significant variations in the presence of private sector across.
Haridwar is the only district where fewer babies are delivered by public healthcare than private. There is scarce private healthcare in the hills, where IMR rates are lowest across Uttarakhand. The hill districts of Rudraprayag, Pithoragarh and Almora have the fewest recorded deaths of infants, although healthcare is hard to reach, public or private. They still do better than districts with better access to private healthcare.
According to the Clinical, Anthropometric and Biochemical Survey-2014, Haridwar’s high IMR also appears to be associated with its stunting rate of 52% in children under five–comparable to IMR of 23 in Pithoragarh with lowest proportion (22%) of children under five stunted.
For a relatively rich state, Uttarakhand is slow in improving child health
Haridwar may be an outlier, but Uttarakhand, in general, has experienced slow reductions in child undernutrition, as indicated in the two National Family Health Surveys set 10 years apart.
According to the National Family Health Survey-2015-16, a third of children under five are stunted, with this rate–comparable to some poorer states, such as Assam (36%) and Chhattisgarh (38%)–varying widely across districts, from 52% in Haridwar to 22% in mountainous Pithoragarh as per Clinical Anthropometric and Bio-chemical survey-2014, where only 4% of babies are delivered at public healthcare facilities given by Annual Health Survey 2012-13.
The fact that a quarter of newborn babies are underweight reflects long-term malnutrition among females (aged 18-59) measured as BMI less than 18.5. It is also reasonably clear that mothers and their children in Uttarakhand do not receive the medical attention they require from the public healthcare system.
Public healthcare system fails pregnant women and children, sex ratio declines
Only one of every 10 pregnant women receives complete antenatal care: At least four antenatal-care visits; at least one tetanus toxoid (TT) injection and iron-folic-acid tablets or syrup for 100 or more days, according to NFHS-4 data. Six of every 10 children (12-23 months) is fully immunised, but this proportion has remained stagnant in the decade to 2015-16.
Apart from high IMR and slow reduction of malnutrition the state also now faces a dwindling sex ratio.
In the decade to 2015-16, the sex ratio–females per 1000 males–at birth improved for rural Uttarakhand but declined for urban areas. The state average is 888 females per 1000 males (2015-16) at birth, with wide disparities between Urban (817) and Rural (924).
Uttarakhand, however, shows improvement in ensuring legal age at marriage for women is observed. The proportion of women aged 20-24 married before age declined over a decade, from 23% to 14% in 2015-16, according to NFHS-4 data.
Early marriage followed by early pregnancy is a major cause of poor maternal and child health in India. Uttarakhand has made reasonable progress on this score, as women aged 15-19 either pregnant or with a live birth at the time of the survey has halved between 2005 and 2015. This means that even if married early, fewer women were bearing children before age 19.
What could quality healthcare do?
With better healthcare infrastructure and funding, Uttarakhand–which has improved institutional deliveries of babies–could further reduce infant and baby deaths.
More widespread information-technology infrastructure for healthcare and more blood banks are some of the recommendations of this 2015 report of the Ministry of Health and Family Welfare. These and other public healthcare inadequacies have resulted in an average out of pocket expenditure of Rs. 2,399 per delivery at largely free public-health facilities in Uttarakhand.
Uttarakhand does need to allocate more money to healthcare. So far, its special-category status–meaning devolution of more central assistance in development–has helped secure greater central funding, but with changing centre-state finances, the state will need to find innovative and cost-effective public-health financing.
(Rudra is an associate fellow at Observer Research Foundation.)
उज्जैन। मध्य प्रदेश के बड़नगर में एक दलित दूल्हे का घोड़े पर बैठकर बैंडबाजों के साथ निकलना गांव के सवर्णों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दलित युवक का वर बाना रुकवाकर उसे घोड़ी से उतारकर डरा-धमकाकर भगा दिया।
सवर्णों का कहना था कि गांव में अभी तक किसी दलित का बाना बैंडबाजें और घोड़े पर नहीं निकला हैं, आज भी नहीं निकलेगा। जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में बाना निकलवाया गया। मामले में छह आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया ने बताया कि जाफला गांव के रणछोड़ पिता रामलाल के बेटे नीरज और बेटी सपना की शादी होना है। सोमवार को वर निकासी के दौरान नीरज घोड़ी पर बैठकर बैंडबाजों पर नाचते रिश्तेदारों के साथ निकला था।कुछ दूर पहुंचने पर गांव के जालमसिंह, रघुनाथसिंह आदि ने दलित वर को यह कहते हुए रोक दिया कि उनके गांव में किसी दलित का घोड़ी और बाजे के साथ प्रोसेशन नहीं निकला है। इसके बाद दूल्हा और उसकी बहन व पिता थाने पहुंचे और मामले की पुलिस में शिकायत की।
मामले की सूचना पर एसडीएम अवि प्रसाद, तहसीलदार सुदीप मीणा एवं थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव पहुचा और पुलिस की मौजूदगी में दलित का प्रोसेशन निकलाया गया। पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के अंतर्गत छहों आरोपियों पर केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक रामलाल के परिवार में बेटे-बेटी दोनों के विवाह का आयोजन है। सोमवार को प्रोसेशन के बाद नीरज की बारात ग्राम ऐरवास जिला उज्जैन जाएगी एवं बुधवार को बेटी सपना के विवाह के लिए जाफला में ही देवास से बारात आएगी। विवाद को देखते हुए दूल्हा-दूल्हन के दलित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने पुलिस से अगले तीन दिनों तक गांव की गश्त लगाने के निर्देश दिया है।
