Ignored by producers, filmmaker turns to the audience for funding film on farmer suicides

February 3, 2017

The main aim of our film is to save farmers’ lives. It must sound crazy, but we will achieve it.

I am Anshul Sinha, an Indie-filmmaker from Hyderabad. I have made 41 films for which I have received 102 awards at various film festivals in India. But I’ve never got producers to make my films. Whatever money I got in the form of awards, I converted that into making good films, which help the society.

For my last project ‘Gateway to heaven’, I took a night shift job and in the day, I used to complete my project. Gateway to heaven got 3 theatrical releases in England, Italy and in Venezuela.

In Venezuela, the complete film was dubbed in Spanish, apart from 3 theatrical releases in 3 different countries. Gateway to heaven has received 5 awards at various national and International film festivals.

Dr Ramanjaneyulu GV, Executive Director of Centre of Sustainable Agriculture liked the film, and offered us an opportunity to work on a film on agrarian crisis in India.

We started working on this project in the year 2015 (November). I was working in an MNC as a customer executive at that time, and I completely left my job and started working on my new project, ‘Mitti-Back to the roots’.
After leaving my MNC job I joined as Assistant Director in a local production house in Hyderabad, for 4 months I did my research work on the reasons of agrarian crisis in India. After 4 months of study I submitted my research work to my production house but they didn't even see my work and refused to produce the film.

It’s back to square one for me now. I have learned only one thing in my life and that is to never give up until the last breath. With this spirit I continued my journey now in the day I work for production houses and in the night and during weekends, I work on my new project.

My team, Rajnish Sharma (teaches theatre in schools), Babu Yadav (works in an MNC), Sarvana Kumar, Kanna Vardharaj (photographer) and I meet every night at around 10pm, and we work on the project until 1am, sometimes 2am.

It took us 5 months to complete the script of the film, and we finished our pre-production in October.

To write the screenplay of the film we practically learned farming and agriculture for 2 months under the guidance of Ramanjaneyulu GV. The first person to whom we pitched our story was Ramanjaneyulu sir, we did the complete test shoot of the film in a single room and showed it to him.

He liked our story very much, and this was a motivation for us. We then started searching for producers in the month of October, we have even made on location storyboards of each and every frame in the film. I left my job of assistant director and started working full time on this project.

We went to almost 22 production houses in Hyderabad and in Mumbai but no one even gave us a chance to enter their office, everyone told us to leave from the reception itself.

Many Sponsors said farmer suicides are common issues, and a suicide in a village doesn't affect people living in the city. Until and unless it doesn't effects to the people in the city no one will come to watch such films.
After 3 months of running behind production houses we decided to start crowd funding. We made an appeal video in which we have mentioned about the vision of our project. The main aim of our film is to save farmers life.
It must sound crazy, but we have practically proved that we can do it with our previous films.

Many professional filmmakers are saying it’s impossible to make a 90 minute film with a small budget of 4 to 5 lakhs but our team is working hard on this and I am sure that we we will make it possible.

A few people who said they wanted to support us didn't even see our research, and directly asked how we can make huge profits out of this.

If we can save at least 1 life of a farmer with the help of this film then that will be equal to 100 crore to us. With this article I want to appeal to the people to support our film to raise funds for our film.

We will be doing free road shows of this film in the areas where major farmer suicides have happened. We don't have producers and distributors to take this film to the audience, but we need support of audience to reach this film to all the villages of this country.

You can contribute and donate to the film here.

Smriti Irani comes to rescue of Twitter’s right-wing vicious trolls followed by PM Modi

February 3, 2017

Union Textile Minister, Smriti Irani, on Friday made a passionate defence of some of Twitter’s right-wing vicious trolls, who were followed by Prime Minister Narendra Modi.

Trinamool Congress leader, Derek O’Brien, on Thursday had raised the much-talked about issue of right-wing abusive trolls allegedly enjoying tacit approval of PM Modi.

Speaking in the Rajya Sabha, O’Brien named some of the individuals who were notorious for their abusive behaviour on the microblogging site adding that some had been suspended by Twitter including Bhaksala (run by Rahul Raj) and Mahiviram.

He had said, “”Twenty six Twitter handles that give out rape threats, communal threats are followed by the Prime Minister of India. Twenty six. Two of these handles have been suspended by Twitter. Now this is not Trinamool or Congress or CPM or DMK, this is an international company called Twitter.”

He went on to say, “Where are we headed, sir? And these Twitter trolls, they are paid handles. And they are invited and this is not some private thing, they are public information, it is even published now in a book. They are invited now to the Prime Minister’s house for a nice social digital media party.”

Responding to the TMC leader’s comments, Union Textile Minister, Smriti Irani, urged the Rajya Sabha chairman to expunge from Thursday’s parliamentary records the name taken by O’Brien.

She said, “An individual was named yesterday by my colleague Derek O’Brien, that individual is not a politician, not a celebrity… he’s a common citizen who has the right to free speech but does not enjoy the privilege of this house.

“As the convention of this house, I am beseeching you, kindly expunge the name of an individual as you’ve done on many occasions so the individual who cannot defend himself do so.”

As expected, one of the abusive troll Twitter handle, Bhaksala, was quick to thank Irani.

His tweet read, “Thanks a lot @smritiirani ma’am. Thanks a lot. You spoke for the millions of commoners like me.”

Abusive trolls enjoying Modi’s blessings has been a topic of intense social media debate but even in the face of incessant criticism from intellectuals and hosts of civil rights activists, the prime minister has not stopped following them. Critics say that the abusive trolls in question form the infamous Twitter army of the saffron party.

Courtesy: Janta Ka Reporter

ट्रंप ने सवाल पूछने वाले पत्रकार को बाहर फिंकवा दिया था..वीडियो देखें

February 3, 2017

इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के ख़िलाफ़ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि परंपरा तोड़ते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिकी मूल्य ख़तरे में हों तो प्रतिवाद में उठ खड़े होना लोगों का हक़ है।

इस बीच ट्रंप का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे एक वरिष्ठ पत्रकार को अपनी प्रेस कान्फ्रेंस से बाहर फिंकवा रहे हैं। यही नहीं उनके सुरक्षाकर्मी ने पत्रकार को देश से बाहर जाने को कहा था। घटना 2015 की है जब ट्रंप प्रचार में जुटे थे। यूनीविज़न से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जॉर्ज रामोस ने तब ट्रंप से सवाल किया था कि वे कैसे 11 मिलियन लोगों को देश से बाहर भेज देंगे। ट्रंप काफ़ी नाराज़ हुए और उनके सुरक्षाकर्मी ने रामोस को प्रेस कान्फ्रेंस से बाहर कर दिया। रामोस कहते रहे कि वे अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने कहा – मेरे देश से बाहर चले जाओ।

इससे पहले रामोस लगातार कहते रहे कि सवाल पूछना उनका हक़ है और वे सवाल पूछते रहेंगे। ट्रंप न पहले तो कई बार सिट डाउन कहा और फिर सुरक्षाकर्मी को जबरदस्ती बाहर करने का इशारा कर दिया।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप की असलियत पहले ही साफ़ थी, ग़लती उनकी है जिन्होंने धोखा खाया।

Defensive BJP leader calls Aaj Tak journalist sympathiser of AAP and Congress

February 3, 2017

Punjab goes to polls on 4 February as voters across the state remain angry against the ruling Akali-BJP alliance, which has governed the state for the last 10 years.

Corruption, criminalisation of politics and drugs are some of the key issues that are likely to influence the decisions of Punjab’s voters on Saturday.

Last week, Hindi news channel, Aaj Tak organised a debate show with live audience in Amritsar, where representatives from all key parties were invited. But, as the channel’s anchor, Anjana Om Kashyap, pointed out, the Akali Dal refused to send its representative allegedly to avoid embarrassing questions from the members of the live audience. Instead, a local BJP leader, Tarun Chugh, was sent to represent the alliance.

The video of Chugh’s heated argument with Kashyap has now gone viral on social media platforms. In the video, Chugh desperately seeks to evade a question from an elderly member of the audience, who accused the ruling alliance of causing ruins to an otherwise prosperous Punjab.

Faced with a tough questions, Chugh then calls the journalist moderating the debate a sympathiser of Aam Aadmi Party and Congress. These two parties are making a serious bid to wrest power from the Akali Dal and BJP in Punjab.

Chugh’s response clearly doesn’t go down well with the audience, who respond with loud boos and heckling.

Courtesy: Janta Ka Reporter

जेटली ने चुनावी चंदे के प्रावधान और संदिग्ध किए

February 3, 2017

कॉमर्शियल बैंकों के चुनावी बांड के जरिये फंड हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को छूट देकर मोदी सरकार ने पार्टियों की फंडिंग की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के बजाय और संदिग्ध बना दिया है।

मोदी सरकार ने अपने ताजा बजट में राजनीतिक फंडिंग के लिए नए तरह के प्रावधानों का ऐलान करते हुए दावा किया कि इससे यह व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी और राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया लोगों की निगाहों में रहेगी। लेकिन इन प्रावधानों पर थोड़ा सा गौर फरमाते ही पता चलने लगता है कि मोदी सरकार ने उल्टा काम किया है। राजनीतिक फंडिंग और गैर पारदर्शी बना दी गई है। ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजनीतिक फंडिंग की पूरी व्यवस्था लोगों की नजरों से ओझल रहे।

पहली बात तो यह है कि इन प्रावधानों के तहत आरबीआई एक्ट में संशोधन होना है जो इस बात की इजाजत देगा कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी कॉमर्शियल बैंकों से चुनावी बांड खरीद सकता है। ऐसे बांडों के जरिये दिए गए दान या चंदे की जांच नहीं होगी।

दरअसल, इस व्यवस्था के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में जो संशोधन होना है, उसके तहत राजनीतिक दलों के लिए बांड खरीद कर चंदा देने वाले शख्स या कंपनी की ओर से अपनी पहचान जारी करने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।

दूसरी बात यह है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आयकर कानून में संशोधन की बात की गई है ताकि चुनावी बांडों को जरिये राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देने की बाध्यता खत्म हो जाए और उन्हें इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट जारी रहे।

इन दोनों प्रावधानों का मिलाजुला असर यह होगा राजनीतिक पार्टियां चंदे या दान को जाहिर करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं होंगी, जब तक यह रकम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या चेक से न दी गई हो।

चौथी बात यह है जिस प्रक्रिया के तहत चुनावी चंदे की इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, वह काफी पेचीदा और दिक्कत भरी होगी।

संविधान के अनुच्छेद 109 के मुताबिक वित्तीय विधेयक धन विधेयक (मनी बिल) है। धन विधेयक में संशोधन करने के लिए राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसमें भारत की समेकित निधि से जुड़े और टैक्स लागू करने से जुड़े मामलों के अलावा और कोई मामला न तो शामिल किया जाना चाहिए और न ही किया जा सकता है।

इसका मतलब यह है यह सरकार लगातार अनुचित संवैधानिक कदम उठा रही है। हर बिल को मनी बिल के दायरे में लाकर यह राज्यसभा में बहस की स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था से बचने की कोशिश कर रही है।

कानूनों में संशोधन
चुनावी चंदों से जुड़े मकसदों को हासिल करने के लिए सरकार ने वित्त विधेयक में जिन कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव किया है वे इस तरह हैं। जो संशोधन होंगे, उन्हें स्पष्ट करने के लिए वित्त विधेयक का एक अंश यहां दिया जा रहा है-

3. रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन

133- इस प्रवाधान में 1 अप्रैल, 2017 से संशोधन लागू हो जाएगा।
134. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 31 की उपधारा 2 के बाद निम्नलिखित उपधारा शामिल की जाएगी-
ये हैं-
(3)- जब तक कि कोई अन्य प्रावधान इसमें शामिल न हो, केंद्र सरकार किसी भी बैंक को चुनावी बांड जारी करने के लिए मान्यता दे सकती है।
स्पष्टीकरण – इस उपधारा के हिसाब से चुनावी बांड का अर्थ केंद्र सरकार की ओर से संभावित अधिसूचना के मुताबिक शेड्यूल बैंक द्वारा जारी बांड से है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आरबीआई एक्ट में संशोधन कर ऐसे बांड जारी करने की इजाजत देना है, जिसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी वाणिज्यिक बैंकों से व्यक्ति या कंपनी खरीद सकती है।

2.आयकर अधिनियम 1961 में संबंधित संशोधन
11. 1 अप्रैल, 2018 से आयकर कानून की धारा 13ए में यह प्रावधान शामिल हो जाएगा ( क्लॉज बी) – स्वैच्छिक योगदान शब्द के बाद चुनावी बांड के जरिये योगदान के अलावा शब्द जोड़ा जाएगा।

आखिर में आए शब्द ‘और’ को हटा दिया जाएगा।

क्लॉज सी में मौजूद शब्द ‘और’ को हटा दिया जाएगा।

क्लॉज सी के बाद ये क्लॉज शामिल किए जाएंगे-राजनीतिक दलों की ओर से 2000 रुपये से अधिक का कोई भी योगदान बैंक अकाउंट पेई चेक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के तौर पर ही स्वीकार किया जाएगा। या फिर बैंक अकाउंट के जरिये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर चुनावी बांड के जरिये ही चंदा स्वीकार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- बांड का आशय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में मौजूद धारा 31 की उपधारा (3) में वर्णित बांड की परिभाषा है।

आईटी एक्ट 1961 की धारा 13ए भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियों की आय से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आयकर की धारा 139 (4बी) में राजनीतिक पार्टियों को मिले योगदान की रिपोर्टिंग (सूचना ) का प्रावधान है।

साधारण शब्दों में कहा जाए तो आईटी एक्ट में इस तरह के संशोधन किए जाने हैं, जिससे चुनावी बांड के जरिये मिलने वाला चंदा इसके दायरे से बाहर रहे। हर साल इसके बारे में आयकर दफ्तर को बताना न पड़े और राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट मिलती रहे।

जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन

135. इस हिस्से के प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो जाएंगे।
136. जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29सी की उप धारा (1) में निम्नलिखित चीजें शामिल की जाएंगी –
इस उपधारा के मुताबिक चुनावी बांड को राजनीतिक चंदे के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– चुनावी बांड का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31 की उपधारा 3 में वर्णित बांड की परिभाषा से है।

जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 सी (वाजपेयी युग में किया गया संशोधन ) का श्रेय एनडीए सरकार लेती है उसके तहत सभी मान्यता प्राप्त और राज्य स्तर राजनीति पार्टियों को 20000 रुपये से ऊपर के हर चंदे का खुलासा करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग हर साल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिले चंदे की रिपोर्ट जारी करता है। राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टियों को मिले चंदे की रिपोर्ट भी जारी की जाती है। यह जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी होती है यह भी बताया जाता है कि यह चंदा पार्टी को कब मिला।

द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स Association for Democratic Reforms ने हाल में 2015-16 के दौरानर राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित की है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस रिपोर्ट से जुड़ी कई खबरें आई हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में होने वाले बदलावों के बाद कॉमर्शियल बैंकों से चुनावी बांड खरीदने वाले लोगों और कंपनियों के नामों के खुलासे की बाध्यता नहीं रह जाएगी।

इस तरह देखा जाए तो चुनावी बांडों के जरिये राजनीतिक दलों के चंदे की व्यवस्था गैर पारदर्शी बना दी गई है। अगर इसे संसद से मंजूरी मिल जाती है तो आयकर कानून, आरबीआई कानून और जन-प्रतिनिधित्व कानून तीनों में सम्मिलित बदलाव से इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी-

ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां नकद में 2000 रुपये से कम का चंदा हासिल करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 सी के तहत 20,000 या उससे ऊपर के चंदे के बारे में आयकर विभाग बताना होता है। अब 2000 से नीचे के चंदे के बारे में जानकारी देने की बाध्यता नहीं रहेगी।
चूंकि चुनावी बांड के जरिये हासिल चंदा आयकर विभाग या चुनाव आयोग के चुनावी चंदे की रिपोर्ट में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होगी।
सिर्फ चेक या डिजिटल मोड के जरिये 20,000 रुपये के चंदे की रिपोर्टिंग ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या चुनाव आयोग को होगी।
कुल मिलाकर इन तमाम संशोधनों का असर यह होगा कि राजनीतिक दल अब चुनावी चंदे या आर्थिक योगदान के खुलासे के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं होंगे, जब तक कि यह योगदान इलेक्ट्रॉनिक मोड या चेक से नहीं किया जाए।

गुजरात दंगों के मामले में 15 साल बाद बरी हुए 26 मुस्लिम आरोपी

February 3, 2017

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल की एक अदालत ने 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा के 26 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों पर गोधरा में ट्रेन को आग लगाने के बाद पलियाड गांव में दंगे फैलाने, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी 2002 में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

जनसत्ता के अनुसार, बरी किए गए आरोपियों नें ज्यादातर पलियाड गांव के रहने वाले है जबकि तीन आरोपी अहमदाबाद के हैं। अडिशनल सेशन जज बीडी पटेल के अनुसार शकीलाबेन अजमेरी, अब्बासमियां अजमेरी, नजुमियां सैयद जैसे गवाह भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए उन्होंने 500 लोगों की भीड़ में उन लोगों को पहचानने से इंकार कर दिया। इन गवाहों के मुताबिक पुलिस ने मनमाने ढंग से आरोपियों के नाम लिखे थे।

कोर्ट ने वकील की इस बात से सहमत होते हुए कहा कि इस मामले में जांच ठीक तरह से नहीं की गई और यह बात जांच कर रहे अधिकारी ने भी मानी है। कोर्ट ने कहा कि गवाह भी अपनी बात से मुकर गए, जबकि स्वतंत्र गवाह ने भी अभियोजन पक्ष की शिकायत का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर रहे अफसर और गवाहों की मौत हो चुकी है। कई गवाह पलियाड गांव छोड़ चुके हैं। इसलिए सभी दस्तावेजों में रखते हुए यह साबित हुआ है कि दोनों पक्षों में समझौता हुआ है क्योंकि यहां पर्याप्त सबूतों की कमी है।

Courtesy: National Dastak

Film review: ‘Alif’ is a tedious lesson about the need for secular education

February 3, 2017

Zaigham Imam’s second feature is shoddily directed and poorly acted.

Zaigham Imam’s Alif is as well-meaning as his debut film. In the Varanasi-set Dozakh In Search of Heaven (2015), the son of a Muslim cleric earns the wrath of his father for participating in a Ram Leela stage production. Imam returns to Varanasi to continue his mission of preaching modernity and tolerance to his community. The reformist-minded Alif emphasises the need for secular education for Muslim children.

A ghetto mentality has pushed Alif (Saud Mansuri), the son of traditional doctor Raza (Danish Hussain), into being educated at a madrasa rather than a regular school. Enlightenment appears in the form of Zahra (Neelima Azim), Raza’s older sister from Pakistan. She insists that Raza enroll Alif in an English-medium school so that he has a shot at becoming a doctor. The meek and submissive Raza does so without questioning the wisdom of pushing a child into a classroom mid-year.

It’s hardly a surprise that Alif is ineffective at school, since he knows little beyond the verses of the Koran. An evil teacher slaps Alif around with impunity, attracting only dismayed looks from the principal rather than a sack order. An expendable sub-plot involves Alif’s cousin, who loses her heart to a kohl-eyed cleric whose entry sequence mistakenly set him up as a rugged version of Salman Khan.

Extremely loud and incredibly broad, Alif stumbles over themes handled far more sensitively by such films as Garm Hava and Mammo. The theatrical acting and inept handling of scenes stretches on for 120 minutes, and the larger issues that the movie tries to tackle fall by the wayside. The Muslim question is more important now than ever before, but Alif is incapable of approaching the debate with nuance or imagination.

This article was first appeared on Scroll.in

उस्ताद इमरत खान ने मोदी सरकार से मिलने वाले पद्म श्री सम्मान को लेने से किया इंकार

February 3, 2017

मशहूर सितार एवं सुरबहार वादक उस्ताद इमरत खान ने पद्मश्री पुरस्कार ठुकरा दिया क्योंकि यह ‘‘बहुत देर’ से दिया जा रहा है और उनके ‘‘विश्वव्यापी शोहरत और योगदान’ के अनुरूप नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरस्कार देरी से मिलने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार ने 82 साल की उम्र में मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मुझे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है।

जहां, मैं इस कदम के पीछे की अच्छी मंशा स्वीकार करता हूं, बिना किसी पूर्वग्रह पाले मेरे इसपर मिश्रित विचार हैं। यह शायद कई दशक बाद आया है। मेरे जूनियर पद्मभूषण पा चुके हैं।’’

उन्होंने कहा कि उनके जूनियर्स को पहले ही पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। लिहाजा पद्मश्री दिए जाने के फैसले से उन्हें मिश्रित भावनाओं की अनुभूति हो रही है।

Courtesy: Janta Ka Reporter

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Ignored by producers, filmmaker turns to the audience for funding film on farmer suicides

The main aim of our film is to save farmers’ lives. It must sound crazy, but we will achieve it.

ट्रंप ने सवाल पूछने वाले पत्रकार को बाहर फिंकवा दिया था..वीडियो देखें

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गुजरात दंगों के मामले में 15 साल बाद बरी हुए 26 मुस्लिम आरोपी

Film review: ‘Alif’ is a tedious lesson about the need for secular education

Zaigham Imam’s second feature is shoddily directed and poorly acted.

उस्ताद इमरत खान ने मोदी सरकार से मिलने वाले पद्म श्री सम्मान को लेने से किया इंकार

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