तेलंगाना में 12 जिलों में दो पुलिस अफसरों ने रेप पीड़िताओं पर एक सर्वे किया है। इस सर्वे के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि कई तरह के सवालों का जवाब भी दे जाते हैं। मरी रामू नामक पत्रकार ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में इसके बार में जानकारी दी है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले साल इन जिलों में दर्ज हुए 418 रेप पीड़िताओं में से तकरीबन 50 प्रतिशत पीड़िताएं दलित और आदिवासी समुदाय से थीं। इससे पता चलता है कि दलित-आदिवासी महिलाएं किस तरह शोषण और अत्याचार की शिकार हैं।
इस सर्वे के मुताबिक उनमें 45 प्रतिशत रेप पीड़िताएं पिछड़ी जाति (बैकवर्ड कास्ट) की थीं। अगर दलितों-आदिवासियों और पिछड़ी जाति की रेप पीड़िताओं की संख्या जोड़ दें तो यह करीब 94 या 95 प्रतिशत बैठता है। क्योंकि बाकी करीब 5.98 प्रतिशत रेप पीड़िताएं अन्य जातियों की बताई गई हैं। जाहिर हैं, वे अपर कास्ट की होंगी। इसके अलावा सर्वे यह भी बताता है कि करीब 80 प्रतिशत रेप पीड़िताएं गरीबी रेखा के नीचे वाली या बेहद गरीब थीं। इसके साफ बता चलता है कि रेप की शिकार होने वाली अधिकतर महिलाएं दलित-आदिवासी-पिछड़ी जाति की और गरीब थीं।
यह सर्वे से हम केवल तेलंगाना का ही नहीं बल्कि देश में भी रेप पीड़िताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 95 फीसदी भले न हों, लेकिन हकीकत यही मालूम पड़ता है कि रेप की शिकार मुख्यतया वंचित समुदाय की महिलाएं हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह रही कि सवर्ण महिलाएं पीड़ित नहीं हैं पर वंचितों का बुरा हाल है। और यह सर्वे इस सवाल का भी जवाब दे देता है कि आखिर देश आखिर कुछेक ही रेप की घटनाओं पर आखिर क्यों डोलता है.
समाज, नेता और मीडिया ये सभी राजधानी दिल्ली में एक सवर्ण महिला के साथ रेप पर तो सरकार हिला देते हैं, बंगलुरू में छेड़खानी को लेकर खौलने लगते हैं पर अधिकतर मामलों में चुप रहते हैं। दरसअल अधिकतर मामलों में शिकार दलित-आदिवासी-पिछड़ी जाति और गरीब तबके की महिलाएं रेप की शिकार बनती हैं। क्या यह सर्वे सामाजिक और सरकारी सत्ता का लाभ ले रहे अपर कास्ट के दोहरे रवैये की ओर संकेत नहीं कर रहा है? वरना क्या वजह है कि वंचितों महिलाओं की ऐसी बदतर स्थिति पर देश चुप्पी क्यों साध जाता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उसकी सरकार बनी प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं होने देंगे। कानून-व्यवस्था दुरुस्त होगी होगी और पलायन रोका जाएगा।
बुधवार को बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के काले कारनामों की जांच कराई जाएगी। बसपा की सरकार में लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। साथ ही लैपटॉप की जगह आर्थिक मदद दी जायेगी। सस्ता खाना और बिजली मुहैया कराई जाएगी।
मायावती ने वेस्ट के मुद्दों पर भी जोर दिया। कहा कि गन्ना किसानों को जल्द से जल्द भुगतान किया जायेगा। एक लाख तक के कर्जे माफ किये जायेंगे। साथ ही हाइकोर्ट बेंच का किया समर्थन। उन्होंने पलायन का मुद्दा भी छुआ और कहा बसपा सरकार में कोई पलायन नहीं होने दिया जाएगा।
कांग्रेस के समय सबसे अधिक पलायन हुआ। नोटबंदी के कारण भी लोगों का पलायन हुआ। प्रदेश में जनहित और कानून का राज कायम किया जायेगा। मायावती ने यह भी कहा कि अब कोई मूर्ति नहीं लगेगी। खोखले शिलान्यास नहीं होंगे । मायावती ने कहा कि बीजेपी सपा और कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं ।
Muzaffarnagar, Feb 1 (PTI) Controversial BJP MLA Suresh Rana, earlier booked for hate speech over his remarks that curfew will be imposed in Kairana if he is elected again, has been booked again for violating the Model Code of Conduct at Goherpur village in neighbouring Shamli district.
The BJP candidate from Thana Bhawan constituency for Uttar Pradesh Assembly polls starting from February 11 was booked after he laid a foundation stone on his name of a newly-built road in the village yesterday, police said today.
This is the third case lodged against Rana, also an accused in the 2013 Muzaffarnagar riots case, ahead of the polls including the one registered on Monday after the controversial remarks at a public gathering in his constituency on Saturday, evoking criticism from oppositon.
"If I emerge as the winner (in UP polls), curfew will be imposed in Kairana, Deoband and Moradabad," he had said on Saturday.
Following the remarks, the case was registered against him under IPC Section 505 (Making a statement with intent to incite) and Section 125 (Promoting enmity between classes in connection with election) of The Representation of the People Act for his controversial remarks, Thana Bhawan circle officer Sunil Kumar Tyagi had said.
Rana was also booked in another case for allegedly violating the model code of conduct after he held a public gathering and took out a road show at Hathi Karonda village in Shamli district on Sunday without the permission of the authorities.
In its first admission, the government has accepted that the demonetisation of Rs 500 and Rs 1,000 notes, announced by Prime Minister Narendra Modi on November 8, 2016, reduced economic activity–represented by growth in gross domestic product (GDP)–by 0.25%-0.5% relative to the baseline of 7%, according to the Economic Survey 2016-2017.
People queue up outside an ATM kiosk to withdraw cash in Hyderabad on December 21, 2016. The government accepted that the demonetisation exercise reduced economic activity–represented by growth in gross domestic product–by 0.25%-0.5% relative to the baseline of 7%
The forecast corroborates the growth estimate of 7.1% by the Reserve Bank of India, and is close to the estimate of 6.6% by International Monetary Fund.
GDP growth is expected to remain fairly stable at 6.75%-7.5% in 2017-18. “Even under this forecast, India would remain the fastest growing major economy in the world,” the Survey said.
“There have been reports of job losses, declines in farm incomes, and social disruption, especially in the informal, cash-intensive parts of the economy, but a systematic analysis cannot be included here due to paucity of macro-economic data,” the Survey admitted.
Finance Minister Arun Jaitley presented the survey to both houses of Parliament on the first day of the Budget Session 2017.
The survey highlighted three major risks to growth:
1) How far the effects of demonetisation could linger into the next financial year (2017-18), especially if uncertainty remains on the policy response;
2) Geopolitics could increase oil prices more than forecast; and
3) Trade tensions among major countries, triggered by geo-politics or currency movement.
“The one significant upside possibility is a strong rebound in global demand and hence in India’s exports,” the Survey said. “There are some nascent signs of that in the last two quarters. A strong export recovery would have broader spillover effects to investment.”
The Survey also highlighted the need for the formation of a public asset rehabilitation agency to resolve big and complex debt cases, Business Standardreported on January 31, 2017.
Divided into 14 chapters, the Survey discussed other issues, such as job creation, migration, health and fertility indicators and goods and services tax–an indirect tax that will replace octroi and other local taxes–expected to come into force in July 2017.
The first-ever estimates of internal work-related migration, using railway passenger data for the period 2011-2016, indicate that 9 million people migrated between states every year, the Survey said, highlighting the increased migration across the country.
The Survey devoted an entire chapter to the idea of universal basic income (UBI): “It is premised on the idea that a just society needs to guarantee to each individual a minimum income which they can count on, and which provides the necessary material foundation for a life with access to basic goods and a life of dignity.”
A UBI that reduces poverty to 0.5% would cost between 4-5% of GDP, assuming that households in the top 25% income bracket do not participate in the programme, the Survey said. “On the other hand, the existing middle class subsidies and food, petroleum and fertilizer subsidies cost about 3% of GDP,” an official release said.
“Time is ripe for discussion, and not implementation of Universal Basic Income (UBI)”, chief economic advisor Arvind Subramanian said at a press conference.
Moroccan authorities have recently banned the manufacturing, marketing and sale of the burqa – an outer garment worn by some Muslim women to cover themselves in public. It completely conceals the face, with a mesh cloth shielding the eyes from view.
Moroccan women walking in capital Rabat. EPA/STR
The decision is noteworthy in a country whose population is 99% Muslim. So what does the ban mean?
The Moroccan Ministry of Interior cited security concerns as the reason for the ban. It argued that wearing the burqa could help criminals and terrorists hide their identities. Indeed, several criminals have reportedly used the burqa or niqab – a veil that covers the face but not the eyes – to perpetrate crimes, including theft.
But beyond immediate security concerns, the real worry for the moderate Moroccan government is the spread of radical, Salafist Islam. Salafism has been linked to ISIS and terrorism in North Africa. Morocco’s concern with terrorism is exacerbated by the fact that it receives about 10 million visitors a year and partly depends on tourism revenues for its development. The government believes that banning the burqa will limit expression of radical Islam and will help contain it.
Women’s wear tells a story
A very small minority of women wear the burqa in Morocco – a country where modernity and tradition live together and whose king, Mohammed VI, fosters moderate Islam.
The djellaba – a hooded robe – is the historical, national garment of Moroccan women. It’s traditionally worn with a veil called a litham and worn together they cover the woman’s face and body, except her eyes. During the fight for independence, especially in the 1940s, the djellaba was a symbol of nationalism and a shield of identity.
Today, the djellaba is mostly worn without the litham.
But with the rise of political Islam in the mid-1980s came various new, foreign veiling practices – including the hijab, the niqab and the burqa. Under the influence of the Gulf nations, the hijab – a scarf that covers the hair – gradually infiltrated Moroccan society and came to be worn along with the djellaba or other western-type clothing.
Like the hijab, the niqab and the burqa are linked to the spread of Salafist Islam in North Africa. The niqab and burqa are worn especially in radical Islamist or Salafist circles in conservative regions in the north of Morocco. Hundreds of jihadists have travelled from this region to fight in Syria and Iraq .
Within this context, the burqa is perceived by many Moroccans as alien to their culture. Among intellectuals in general – except the ultra conservative Salafists – the wearing of the burqa is perceived as an unwelcome Wahhabi practice.
Opinions split
It’s notable that the ban hasn’t created a mass outcry. This can probably be attributed to the decision to ban the sale and production of burqas, rather than the burqa itself – at least for the time being. But the burqa ban has certainly split opinion in the country.
The Salafist extremist Abu Naim issued a video on his Facebook page calling those who made this decision “infidels, apostates and renegades who are leading a war against God”.
Some Salafist Muslim groups like Annahda wa Al Fadila (Renaissance and Virtue) have strongly criticised the move. They warn that the burqa ban is a first step towards banning the niqab. This, they argue, would lead to a real split in Moroccan society, where more women wear the niqab.
Progressive women’s organisations argue that the ban is justified because the burqa oppresses women. Nouzha Skalli, a former Minister for Family and Social Development, welcomed the ban and described it as “an important step in the fight against religious extremism”. Saida Drissi, Chair of the Democratic Association of the Women of Morocco, pointed out that “when it’s about wearing a hijab, a burqa, Salafists all agree… but we never hear them [protest] when a girl can’t wear a miniskirt”.
The Northern Moroccan National Observatory for Human Development considered the decision “arbitrary” and an “indirect violation of women’s freedom of expression”.
But for the Amazigh researcher and activist Ahmed Assid the ban of the manufacture and sale of the burqa is legitimate and desirable. He welcomed the move because this foreign garment has been used improperly to aid criminal and terrorist acts.
The new paradox and women’s rights
The burqa ban and the debate that it has fomented has drawn attention to the tension that exists in Morocco between official moderate Islam and conservative Islam, which is a growing minority.
This is the new paradox in Morocco. And it has significant implications for women’s rights. On the one hand, recent legal and institutional reforms have had a significant impact on democracy and the modernisation process in Moroccan society. These include the amended constitution of 2011, which guarantees gender equality and women’s political participation, and the reform of the Family Code in 2004.
On the other hand, the Salafists who defend the burqa and the niqab want to Islamise society further. They ultimately aim to establish the Islamic caliphate in Morocco, which allows beheadings, the captivity of women, sexual jihad, and anti-women fatwas.
Given this paradox, the burqa ban, which favours moderate Islam and secularism, is significant. Although it’s obviously motivated by security concerns, the ban is part of a broader fight against religious extremism and terrorism.
लखनऊ। एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कुछ ऐसी होर्डिंग यूपी के चुनावों को लेकर लगाई थी जिसमें मायावती और अखिलेश यादव को विलेन की तरह पेश किया गया था। दैनिक भास्कर ने बिना नाम लिए ही भाजपा के चुनाव प्रचारक की तरह काम करना शुरू कर दिया है। Times Now-VMR ने भी एक सर्वे में बीजेपी को 202 सीटें दिलाकर बीजेपी को जीत दिलाने की नींव रखी थी।
अब ऐसा ही कुछ किया है रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ग्रुप नेटवर्क 18 ने। इस चैनल ग्रुप ने यूपी चुनाव के समय भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के इंटरव्यू की बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर ऐसे दिखाया है जैसे वह बीजेपी का प्रचार कर रहा है। यह होर्डिंग लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर लगी है।
प खुद इस होर्डिंग को देखकर अनुमान लगाइए क्या यह एक न्यूज है या यह एक पेड न्यूज है? क्या इसमें चैनल अपना प्रचार कर रहा है या फिर वह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी का प्रचार कर रहा है? शायद यह बीजेपी के लिए मीडिया कैंपेन है।
अब आप सोचिए कि रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी का चैनल अमित शाह और बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहा है। शायद वह पीएम मोदी के अहसानों का कर्ज चुका रहा है। क्योंकि पीएम मोदी ने भी रिलायंस के जियो का प्रचार किया था और पूरे देश में रिलायंस जियों के उपभोक्ता बढ़ाने में मदद की थी। हालांकि बाद में मोदी की फोटो प्रयोग करने के आरोप में रिलायंस पर मात्र 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
अनूप पटेल कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो दैनिक भास्कर की यूपी वेबसाइट का अपने निवास पर उद्धाटन किया था। उसे शानदार पत्रकारिता करने वाला बताया था।
अब जब चुनाव आ गया, तो दैनिक भास्कर यूपी के लोगों को "अखिलेश से क्लेश" से मुक्ति दिलाने के लिए प्रचार कर रहा है।
बात सही है। सारे तथ्य सही हैं। अखिलेश द्वारा वेबसाइट का उद्घाटन भी और दैनिक भास्कर का यादव विरोधी प्रचार भी।
लेकिन सवाल उठता है कि गैर-सवर्ण बिरादरियों से आने वाले नेताओं के पास विकल्प क्या है?
उत्तर भारत में पूरा मीडिया सवर्णों और उसमें भी एक जाति ब्राह्मणों के कंट्रोल में है।
अगर नेता उन्हें पटाकर, खिला-पिलाकर, पुरस्कार देकर, ज़मीन बाँटकर काम चलाने की कोशिश करते हैं, तो यह अनैतिक तो है, लेकिन उपाय क्या है?
मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को उसकी यूनिवर्सिटी के लिए अरबों रुपए की ज़मीन दे दी। फ़ाइल तूफ़ानी रफ़्तार से दौड़ाकर यूनिवर्सिटी को मान्यता भी दे दी। अपने हाथ से उद्घाटन कर दिया। करोड़ों के विज्ञापन उसे हर महीने दिए।
साढ़े चार साल टाइम्स ऑफ़ इंडिया और टाइम्स नाऊ समेत पूरा ग्रुप अखिलेश के लिए गाता रहा।
अब जब चुनाव आया तो टाइम्स नाऊ ने ओपिनियन मेकिंग पोल निकालकर बीजेपी को विजेता दिखा दिया। उनका पूरा अख़बार और चैनल अखिलेश विरोधी ख़बरों से भरे हैं।
लेकिन इन नेताओं के पास रास्ता क्या है?
दक्षिण की तरह इनके पास अपना मीडिया नहीं है।
आप बताएँ?
यह सिर्फ अखिलेश की समस्या नहीं है।
बिहार में सरकार सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है। लेकिन 2015 के चुनाव के समय 11 ओपिनियन पोल आए और सबने नीतीश और लालू को पीछे दिखा दिया।
भारत में ओपिनियन पोल के इतिहास में वह पहला ओपिनियन पोल नहीं आया है, जिसमें बीएसपी को बढ़त दिखाई गई हो। उनकी यूपी में चार बार सरकार बन चुकी है।
अखिलेश सरकार का इस वित्तीय साल का सूचना विभाग का अनुपूरक बजट 850 करोड़ रुपए का था ताकि सरकार के कामकाज की प्रशंसा हो। अब इतना माल खिलाकर भी अगर मीडिया मैनेज नहीं हो रहा है, तो अखिलेश क्या कर लें?
