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Police interrogates reporter for posting communally charged video in Mathura

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An ‘objectionable video’ posted on the social media group of the district PRO cell in Mathura has led the Uttar Pradesh police to interrogate a journalist, even as investigations are on to confirm the authenticity of the clip.

Ajay Yadav, PRO of the Senior Superintendent of Police told PTI that the video was posted by a journalist in the WhatsApp group of Mathura district PRO cell between 11.27 AM and 12.46 PM yesterday.

 

The video purportedly appeals to the people or WhatsApp users to forward it as much as possible, so that it gets the Prime Minister’s attention.

A girl who is married to a youth from another religion, is shown being lynched and burned to death in the video. She is killed after she objected to wear clothes under a particular religion.

Police has issued a notice in cognizance of the video message, stating that without a confirmtory evidence, one party cannot condemn or defame another. A legal action would be taken if some person or group is found guilty in this connection, as per the police notice.

Prima facie, it appears to be a foul play to defame a particular religion, said police.

SSP Mohit Gupta has asked the Circle Officer-City to summon the scribe who posted the video on PRO cell’s media group and investigate into the matter.

However, the person under police scanner has claimed that he had just recieved the message and had forwarded it in the group.

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

पीएम मोदी के प्रोग्राम से पहले पुलिस ने दलित नेता जिग्नेश मेवाणी समेत तीन को किया गिरफ्तार

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अहमदाबाद। भाजपा शासित गुजरात के अहमदाबाद जिले से जिला पुलिस ने दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार नेता वरुण पटेल और ओबीसी नेता विक्रम राठौर को उनके 100 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। 

Jignesh Mewani

आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने गए थे जिसके लिए इन नेताओं ने इस कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी दी थी जिससे जिला पुलिस ने कार्यक्रम में खलल न डालें इस डर से इन नेताओं को नजरबंद कर दिया था। 
 
जिग्नेश मेवाणी को मंगलवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया वहीं पाटीदार नेता वरुण पटेल और ओबीसी नेता विक्रम राठौर को सरोदा गांव में नजरबंद कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेवाणी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 
 
पुलिस ने दो घंटे के लिए ठाकोर सेना के नेता अल्पेश ठाकुर को भी नजरबंद किया था। ओबीसी आंदोलन के नेता अल्पेश ठाकोर ने कहा था कि वे वाइब्रेंट गुजरात समिति कतई नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुजरात आ रहे हैं। वे उनका घेराव करेंगे। अल्पेश ने कहा था कि राज्य का नौजवान बेरोजगार है। वे तीन महीने के अंदर 3 लाख यूवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे।
 
ठाकुर ने कहा कि हम आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और पीएम मोदी के सामने उन मुद्दों को रखना चाहते थे। हालांकि जैसे ही हम गांधीनगर के अदालज से रैली करने की घोषणा की वैसे ही हमें नजरबंद कर दिया गया।

Courtesy: National Dastak

 

बैंक से लोन लेकर शादियों में पैसे लुटाते हैं किसान- भाजपा नेता

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नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही लोगों को होने वाली दिक्कत किसी से भी छुपी नहीं है। नोटबंदी ने आम जनता के साथ-साथ किसानों और कारोबारियों की भी रोजीरोटी रोक सी दि थी। नोटबंदी के बाद से ही ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन नोटबंदी के फैसले को बीजेपी सरकार सही बता रही है साथ ही बीजेपी के मंत्रियों ने नोटबंदी के बाद से होने वाले नुकसान और मौतों पर अपने अजीबोंगरीब बयान दिए। 


 
हाल ही में बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में किसानों को लेकर कहा की नोटबंदी से किसानों को परेशानी होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इससे शादियों में होने वाले फालतू खर्चे और शराब के इस्तेमाल में खासी कमी आई है। 
 
आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने यह बात पिछले हफ्ते बीजेपी के एक कार्यक्रम में भी कहीं थी। सिंह यूपी के बाधोई से तीन बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि लोगों में बचत करने का गुण आ गया। उन्होंने यह भी कहा कि लोन पर पैसे लेने से फिलजूलखर्ची की आदत हो जाती है। शास्त्रों का जिक्र करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, ‘शास्त्रों में आधुनिकीकरण में सब कुछ प्रयोग में लाने को कहा गया है। आप लोगों को कंजूस होने के लिए कोई नहीं कह रहा लेकिन पैसे का फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं है।’

वीरेंद्र सिंह ने आगे कहा, ‘किसान लोन लेकर भव्य शादियों का आयोजन करते हैं। दावत में आखिर खर्च आता ही कितना है? ज्यादातर पैसा दिखावे, पटाखों और शराब में खर्च होता है। अब इसपर कंट्रोल हुआ है। पहले लोग थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी बाइक का सहारा लेते थे। लेकिन नोटबंदी के बाद यह सब बदल गया है। अब लोग पैदल चलने की आदत डालने लगे हैं।’
 
वहीं वीरेंद्र सिंह ने इससे पहले दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान भी यही बातें की थी। विरेंद्र सिंह ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से बीजेपी ने उन लोगों को नुकसान हुआ है जो अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगाकर घूमते हैं। वीरेंद्र सिंह ने आगे कहा था कि ऐसे लोगों ने सरकारी खजाने को लूटा है।

Courtesy: National Dastak
 

IIMC प्रशासन की तानाशाही, फेसबुक पर लिखने की वजह से छात्र सस्पेंड किया

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नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC)में तानाशाही का दौर जारी है। संस्थान में ताज़ा मामला रोहिन वर्मा का है। रोहिन आईआईएमसी में हिंदी पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। उन्हें संस्थान से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल यह सजा उन्हें आवाज उठाने की मिली है। आवाजें भी उनके पक्ष में उठाईं जिन्हें सरकार दबाना चाहती है। 

Rohin

आईआईएमसी में बैठे भगवा समर्थकों को उनकी लिखी बातें रास नहीं आईं। 9 जनवरी को रोहिन को संस्थान से बाहर कर देने का फरमान जारी कर दिया गया। जिससे अब स्पष्ट हो गया है कि आईआईएमसी में भगवाकरण की आहट साफ़ दिखाई दे रही है।
 
दरअसल रोहिन वर्मा को ऑनलाइन कंटेंट की वजह से निकाला गया है। यह कंटेंट चेक करने पर आप पाएंगे कि रोहन आम दिनचर्या से लेकर अपने आसपास हो रहे घटनाक्रमों के बारे में लिखते रहे हैं, जोकि आईआईएमसी में सिखाया भी जाता है। साथ ही उनके लेख 'द हूट; और 'न्यूज़ लॉन्ड्ररी' में छपते थे। अपने इन लेखो में रोहिन संविधान में दिए गए अधिकारों की बात करते। 
 
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आईआईएमसी में ये पहली बार नहीं है जब अधिकारों की मांग को लेकर किसी को हटाया गया हो। इससे पहले संस्थान में काम कर रहे 25 मजदूरों को बाहर किया था। उन मजदूरों का समर्थन जब संस्थान के शिक्षक नरेंद्र सिंह यादव ने किया तो उन्हें भी नौकरी से बाहर कर दिया गया। 
 
हाल ही में देश के सबसे पड़े पत्रकारिता संस्थान ने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल की किताब 'मीडिया को अंडरवर्ल्ड' को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। ये किताब वहां आईआईएमसी सहित कई संस्थानों की रीडिंग्स में शामिल है। हाल में घटित इस सभी घटनाओं से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है। ये घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि भारतीय जनसंचार संस्थान में भगवाकरण बड़े पैमाने पर अपने पांव पसार रहा है।
 
इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है….
 
प्रचारक ने कहा- लडका ख़तरनाक है। इसे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्यूनिकेशन यानी IIMC से हटाओ। इसे लाइब्रेरी में तो क़तई न घुसने दो।
क्यों?

क्यों क्या? वह लिखता है। पत्रकार है और लिखता है। The Hoot और News Laundry में छपता है। जहाँ IIMC के सबसे बड़े अफ़सर और कई प्रोफ़ेसर तक अपना लिखा नहीं छपवा सके।
नाम रोहिन वर्मा है।

मैंने लड़के की टाइम लाइन देखी। ऐसा क्या लिख दिया बंदे ने। ख़ास कुछ नहीं है। यही कुछ संस्थान की बातें। सब संविधान के मौलिक अधिकार के दायरे में। अपनी माँ के साथ सेल्फी। कुछ खान पान की तस्वीरें। कुछ JNU वाले नजीब की अम्मा।

एक ही ख़तरनाक चीज़ नज़र आई।

सावित्रीबाई फुले। वह पत्र जो सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले को लिखे थे।

Courtesy: National Dastak
 

A decade after Mecca Masjid police firing, Telangana yet to make commission report public

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The report was submitted to the state in 2010, but is yet to be made public.

Mecca masjid

More than a decade after the Mecca Masjid bomb blast, and the police firing that followed, killing five people, the state is reportedly yet to make the findings of the Justice Bhaskara Rao Commission public.

Writing for the Times of India, Syed Mohammed reports that the state had declined an RTI activist a copy of the report for academic purpose in November last year. 

The report adds that, when the case came up for hearing on Tuesday before chief information commissioner (CIC) M Ratan, RTI activist SQ Masood was present, but there was no official from the general administration department. 

The commission had sent both the parties a notice on January 2 to detail what action had been taken on the RTI query. 

"Apart from asking for the terms of reference (ToR) of the panel, I also asked for a copy. And if this is not possible, I requested for time so that I could read the report, which is permissible under provisions of the RTI Act," Masood told TOI. 

In the reply to the query, the state had said that the report had been placed in the state legislature, and sharing the information could cause a "breach of privilege."

On May 18, 2007, members belonging to the Hindu militant outfit Abhinav Bharat had allegedly placed two bombs in the Mecca Masjid, considered one of holiest Muslim sites in the city, during Friday prayers when thousands of people had gathered.

As news of the blast spread, tension escalated in Old City, especially the areas around Charminar, with many people taking to the streets, and turning into vandalising mobs, who clashed with the police.

The police resorted to lathi-charges, teargas shells, and firing in the air. 

The police claimed that the mob was getting out of control, and it had to fire at the people to disperse the crowd. Five people were killed, and four were injured in the firing at two places.

However, many people including the AIMIM and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi alleged that the police used excessive force.

In June 2010, the state government constituted the Justice Bhaskar Rao commission, which submitted its findings in October the same year.

There have been continuous demands since then on successive state governments, to release the findings of the report.

Courtesy: The News Minute