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हरियाणा: खट्टर की पुलिस ने किया पीएम मोदी के बेटी बचाओ अभियान का अपमान, मंत्री के दोस्त को बचाने में जुटी

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नई दिल्ली। हरियाणा पुलिस पर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी गीता यादव ऊर्फ गीता यथार्थ की माने तो पुलिस ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने के बदले पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया है। दरअसल गीता यादव केंद्रीय कर्मचारी हैं और उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। साथ ही पति से हर्जाना मांगा है। 


 
लेकिन हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज करने के बदले उनके रसूखदार पति देवेंदर सिंह, जो हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं उनको लगभग क्लीनचिट दे दी है। दरअसल गीता यादव ने अपने पति पर दहेज, घरेलू हिंसा, जान मारने की धमकी का आरोप लगाया था। तीन महीने से ज्यादा समय हो गया है लेकिन अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। सीएम विंडो पर शिकायत करने के बाद पुलिस लगातार गीता यादव को ही परेशान कर रही है। 
 
गीता यादव महिला अत्याचार के खिलाफ सोशल साइट्स पर लगातार लिखती रही हैं। वह केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं। लेकिन जिस तरह अपने रसूख और जान पहचान की वजह से उनका आरोपी पति केस तक दर्ज नहीं होने दे रहा है इससे साफ है कि हरियाणा पुलिस दबाव में है। 
 
गीता यादव की माने तो उनके पति का जवाहर यादव और सूबे के मंत्री रामविलास शर्मा से काफी नजदीकी है। शायद इसी वजह से उन्हें हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनाया गया। साथ ही केस दर्ज नहीं हो रहा है। 
 
सोशल साइट्स पर गीता यादव ने रामविलास शर्मा के साथ अपने पति की तस्वीरें और अपने शरीर पर जख्म के निशान वाली तस्वीरें भी शेयर की है। इससे साफ है कि हरियाणा में महिलाओं को न्याय मिल पाना कितना मुश्किल है। जबकि पीएम ने हरियाणा से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। 
 
लेकिन जिस तरह एक पत्रकार रही और अब केंद्रीय कर्मचारी गीता यादव का केस तक दर्ज नहीं हो पा रहा है उससे साफ है कि हरियाणा पुलिस पीएम के अभियान को ही पलीता लगा रही है। साथ ही रसूखदार आरोपियों के लिए हरियाणा खट्टर सरकार में स्वर्ग से कम नहीं है। गीता यादव की पूरी कहानी आप उनके फेसबुक पेज पर जाकर भी पढ़ सकते हैं।

फेसबुक पर गीता यादव का दर्द यहां क्लिक कर पढ़ें
 
गीता यादव लिखती हैं- 
#mlkhattar 
#cmohry 
#ministryWCD
CM Window से कॉल आता है, फीडबैक के लिए. 
तीन महीने से ऊपर हो गया कंप्लेंट किये, 
बीच-बीच पुलिस ने मुझे खूब हरास् भी किया.
फेसबुक पोस्ट को लेकर गलत तरीके से FIR भी करदी मुझ पर.
अभी तक कोई कार्यवाई नहीं हुई.
फीडबैक क्या दू.??
फीडबैक वालें ने ही बताया आपकी रिपोर्ट तो पुलिस वालों ने भेज दी है. 
मैं- पर मुझे कोई जानकारी नहीं है. 
फीडबैक यूनिट वाले ने बताया–
" आप दोनों पति पत्नी के रहन- सहन में फर्क था, आप अपने पति को गालियां दी. फ़ोन रिकॉर्डिंग्स है." 
इसलिए कोई केस नहीं बनता. ये रिपोर्ट दी है.
मैंने रिप्लाई किया- 
1. क्या पुलिस ने उस होटल की जांच करवाई जहा पतिदेव ने अपने दोस्त के साथ कमरे में बंद किया था. 
Huda Field Hostel, sector-6, Panchkula.
2. मेरा सारा सामान और जेवेलरी जो पेरेंट्स ने मेरे यूज़ के लिए दी थी, जब मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता तो उसकी रिकवरी.
3. बच्चे को न अपनाने का मेन्टल टॉर्चर.
4. पति की चोट से मेरे शरीर पर बने नील के निशान.
5. 8 महीने के अफेयर के बाद शादी होती है, रहन- सहन का फर्क होता तो शादी ही न होती.
और बहुत सारी बातें है….!!!
एक मंत्री और उसके अफसर की शै पर अगर पुलिस ऐसी रिपोर्ट बनाती है तो पुलिस को सिर्फ वर्दी वाले गुंडे ही कहूँगी, जो मेरी जैसी महिलाओ के शोषण में गुंडे पतियों का साथ देती है. 
ये गुडगाँव की मॉडर्न पुलिस है.
(राईट साइड) शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के साथ माला पहनते हुए, ब्लैक ड्रेस में मेरे पतिदेव.
चुनावो में मंत्री साहब के इलेक्शन एजेंट थे, जिसकी वजह से ही पतिदेव को HSSC का मेंबर बनाया गया. और बहुत सालों से मंत्री साहब के फाइनेंसर भी है.

#PoliceReforms

Courtesy: National Dastak
 

गुजरात: दलित आंदोलन का दम, भाजपा सरकार को देनी पड़ी दलितों को जमीन

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अहमदाबाद। पिछले लगभग तीन दशकों से अपनी जमीन के लिए गुजरात का दलित समुदाय लड़ाई लड़ रहा था। राज्य की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन एक दिन पहले ही यानि 5 जनवरी 2017 गुरुवार को गुजरात सरकार ने अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील के सरोदा गांव और धंधुका तहसील के 115 दलितों को लगभग 250 बीघा की जमीन पर कब्जा दे दिया। इसके बाद बाकि लोगों को भी जमीनों पर कब्जा दिया जाएगा।

Gujarat Dalits
 
यह यूं ही नहीं हुआ इसके लिए दलित समुदाय तीन दशकों से लड़ाई लड़ रहा था लेकिन असर दिखाया है वर्तमान समय में हो रहे दलित आंदोलन ने। गुजरात के उना कांड के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में दलित समुदाय एकत्र हुए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसने सरकार की जड़ें हिला कर रख दी हैं। आग में घी का काम किया है युवा दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने। जिग्नेश मेवाणी ने दलित समुदाय में दंभ भरने का काम किया है।
 
आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने कुछ साल पहले लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ली गई जमीन को भूमिहीन दलितों में बांटने की योजना बनाई थी। अहमदाबाद की धंधुका तहसील में साल 1984 में 21 सौ एकड़ जमीन का कागजों में आवंटन भी किया गया, लेकिन लाभार्थियों को जमीन नहीं मिली। गुरुवार को धंधुका तहसील के सैकड़ों दलित जमीन दिलाने की मांग को लेकर अहमदाबाद में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से भी मिले थे।
 
दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वाईब्रेंट गुजरात सम्मेलन में सरकार के साथ करार करने वाले औद्योगिक घरानों को ताबड़तोड़ जमीन दी जाती है, लेकिन दलितों को कानून होने के बावजूद जमीन का हक़ नहीं मिल रहा।
 
मेवाणी ने कहा था कि जहां-जहां जमीन का आवंटन दलितों को सिर्फ कागजों पर हुआ है वहां, 7 दिनों के भीतर दलितों को जमीन भी दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो राज्यभर के दलित इकट्ठा होकर 10-11 जनवरी को होने जा रहे वाईब्रेंट गुजरात सम्मेलन का विरोध करेंगे।
 
इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने जमीनों पर कब्जा देने का काम शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अहमदाबाद की कलेक्टर अवंतिका सिंह औलाख ने बताया कि पिछले कई दिनों से दलितों को जमीनों पर कब्जा देने की कार्रवाई चल रही थी। उस संबंध में हमने एक समिति का भी गठन किया है, और हमने भूमि पार्सल की माप और प्रक्रिया पूरी करने के बाद दलितों को जमीन देने का काम शुरू कर दिया है।
 
कलेक्टर के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया थोड़ी कठिन थी लेकिन जमीन पर कब्जा देने के लिए हमने सबसे बात कर ली थी। सरोदा गांव के रमन महेरिया ने बताया कि हमारे 115 परिवारों को जमीन पर भौतिक कब्जा दिया गया है। हालांकि सिर्फ 80 परिवारों को ही खेती लायक जमीन मिली है बाकि 35 परिवारों को बंजर जमीन मिली है हम इस संबंध में कलेक्टर से बात करेंगे।
 
धंधुका तहसील के प्रांत अधिकारी आर वी वाला ने बताया कि हमने कल रायका गांव का सर्वे करके लोगों को जमीन पर कब्जा दिया है और आगे हमने फेडरा गांव में भी माप का काम शुरू कर दिया है माप का काम होने के बाद हम और लोगों को जमीन पर कब्जा देंगे।

Courtesy: National Dastak
 

RTI Revelation: RBI began printing Rs 500 notes only two weeks after note ban announcement

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The Reserve Bank of India began printing the new Rs 500 notes two weeks after Prime Minister Narendra Modi had declared the old currency notes illegal.

While responding to an RTI request filed by an Ahmedabad-based activist, Parag Patel, the federal bank admitted that the printing of new Rs 500 notes could only start on 23 November at its own Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited printing press.

The reply (see below) said, ” First stage of printing process of new Rs 500 banknote commenced on November 23, 2016 at BRBNMPL.”

 Rs 500 notes

The RBI also confirmed that the printing of new Rs 2,000 notes had started in September 2016, two months before the demonetisation announcement was made.

Patel, the RTI activist, who filed the request, said that the new revelations made by the RBI put ‘the seizures of crores of new Rs 2,000 notes in perspective.’

“Most of us always wondered as to how some individuals were able to access the new high denomination currency notes in such large volume despite there being so many restrictions on withdrawals. The RBI’s reply clearly establishes that some people, in the know of the government’s plan, were able to exchange their old notes with the new ones much before the prime minister even announced the note ban,” Patel told Janta Ka Reporter.

 

Patel said that he was also shocked to learn that the Centre’s BJP government had gone ahead with the demonetisation move even without starting the printing of new Rs 500 notes.

He said, “It appears that this demonetisation was intentionally executed to create problem for ordinary citizens.”

These two disclosures assume significance in light of hardship faced by millions in accessing their own hard-earned money from their banks and ATMs.

More than 100 people have died due to demonetisation related stress since 8 November. The RBI has come under attack for deliberately avoiding transparency in stating the facts before suffering public. Many analysts felt that this was because of the central government being able to arm-twist the RBI, an otherwise autonomous financial institution of repute.

Gita Gopinath, an economist from Harvard University and also an advisor to Kerala chief minister, agreed that the RBI should have done better with communication to ordinary public.

She told NDTV’s Walk The Talk programme, “There could have more regular communication with the public than what has happened. There could have more transparency on how this particular policy would affect people…He(Urjit Patel) is terrific. In fact I was very happy for him being appointed the RBI Governor…I would only encourage him to speak up little more frequently than we’ve heard from him and to have more clarity on how this policy is going to play out.”

The RBI had issued more than 70 rules during the 50-day demonetisation period with the federal bank becoming an subject of huge social media ridicule. Many felt that this confusion was an outcome of the Modi government’s alleged arms-twisting tactics and the current’s incumbent’s predecessor, Raghuram Rajan, wouldn’t have allowed the central government to play with the reputation of the institution such as the RBI.

The RBI has also been accused of printing notes with plenty of errors, which experts said would defeat the stated objective of fighting the menace of counterfeit currency in India. The federal bank, for its part, has blamed the haste in which they were forced to print new notes.

Courtesy: National Dastak
 

Cong leader Jothimani gets back at trolls, files complaint against BJP workers

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She suspected the state BJP leader to be behind the threat calls and added that she could recognise the voice.

 
 
Congress leader S Jothimani on Friday filed a complaint with the DGP asking to take action against BJP workers who trolled her on social media for her views on demonetisation, reported The Times of India.

Speaking to reporters, she said that she initially ignored the obscene messages and it further led to threatening calls, so she decided to approach DGP TK Rajendran.

She added that she has submitted the mobile phone numbers of 22 people who trolled her and also attached a 70-page document which consists of screenshots of the messages that were sent to her. “These messages are not something I can reproduce or announce. It's a shame,“ she said, reported TOI.

She suspected the state BJP leader to be behind the threat calls and added that she could recognise the voice.

On December 31, Jothimani had posted a Facebook post which included screenshots of a Whatsapp group in which the members were passing sexual remarks against her for asking if Prime Minister Narendra Modi would resign, now that the 50-day period for restoring normalcy post-demonetisation was over.

She also tweeted about the obscene messages with screenshots of three such messages. In minutes, her supporters began trending with #standwithjothimani. A senior lawyer said that if such an incident can happen with her, it could happen with any other woman.

For two days, her posts went viral but the trolls also continued. Jothimani feels that there is some kind of political backing for the people who are trolling her, reported TOI.     

Courtesy: The News Minute

दलित युवक को रातभर बांधकर पीटने के बाद सुबह टुकड़े-टुकड़े कर दिए

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तरनतारन देश का कोई भी राज्य यदि बीजेपी शासित है या फिर वहां बीजेपी के गठबंधन की सरकार है तो समझ लीजिए वहां पर दलित समुदाय अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। बीजेपी राज्यों में दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई है। हत्या, बलात्कार, जातिवाद, छुआछूत और न जाने कितनी ही यातनाएं दलितों को इन राज्यों में झेलनी पड़ती है। ऐसी ही एक खबर बीजेपी गठबंधन की सरकार वाले राज्य पंजाब से आई है। जहां एक दलित युवक की जान ले ली गई।

Dalit Killed

पंजाब के झब्बाल कस्बे में एक दलित युवक की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक को घर बुलाकर रातभर पेड़ से बांधकर खूब पीटा और फिर सुबह तेजधार हथियारों से काट डाला। मामला प्रेम-प्रसंग का था जिसके कारण युवक को हथियारों से काट डाला गया। पुलिस ने लड़की के तीन सगे भाइयों और पूर्व सैनिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
 
खबर के मुताबिक, दलित जगतार सिंह के 26 वर्षीय बेटे बिक्रमजीत सिंह उर्फ बेगी का गांव की दूसरी जाति की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। पता चलने पर लड़की के परिजनों ने मामला पंचायत में उठाया। युवक ने वादा किया कि वह दोबारा लड़की से नहीं मिलेगा।
 

इसके पश्चात युवक बेगी अपने काम में जुट गया, लेकिन इसकी रंजिश लड़की के भाइयों ने रखनी शुरू कर दी। बुधवार रात बेगी को लड़की के भाइयों दया सिंह, गुरप्रीत सिंह व मनप्रीत सिंह ने अपने घर बुलाया। जब बेगी वहां पहुंचा तो तीनों आरोपी अपने पड़ोसी पूर्व सैनिक नरिंदर सिंह के साथ मिलकर खेतों में ले गए। वहां बेगी को पेड़ के साथ बांधकर सारी रात पीटा।
 
बेगी रात को जब घर नहीं पहुंचा तो पिता जगतार सिंह ने ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह सुबह सात बजे खेतों की ओर जा रहा था तो उसने बेटे की चीखें सुनीं। जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी उस पर हथियारों से हमला कर रहे थे। इसके बाद आरोपी भाग गए। जगतार सिंह लहूलुहान बेटे को अस्पताल ले जाने लगा तो बेटे की मौत हो गई। 

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी स्नेहदीप शर्मा, एसपी रुपिंदर भारद्वाज, एसपी हरपाल सिंह रंधावा, डीएसपी जेएस संधू व थाना झब्बाल के प्रभारी जोगा सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जगतार सिंह के बयान पर चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

Courtesy: National Dastak