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हर मुसलमान है आतंकवादी, राष्ट्रभक्त पार्टी बीजेपी को नहीं चाहिए मुस्लिमों का वोट- बीजेपी सांसद

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बागपत। यूपी चुनाव से पहले भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। बागपत जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उन्‍होंने कहा कि मुसलमानों ने न तो भाजपा को कभी वोट दिया है और नहीं कभी देंगे। उन्‍होंने कहा कि अक्सर हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। बीजेपी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है और यही कारण है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है। वर्मा ने आगे यहां तक कहा कि उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। 

Pravesh Verma

बागपत में भाजपा युवा स्तरीय सम्मेलन था जहां वह अतिथि के रूप में पहुंचे थे। अपने इस बयान के बाद प्रवेश वर्मा खुद तो घिरते नजर आ ही रहे हैं बल्कि उनके बयान ने पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमानों ने तो भाजपा को कभी वोट नहीं दिया और न ही कभी देंगे क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है।
 
मीडिया से बातचीत में प्रवेश वर्मा ने आगे क‍हा कि अयोध्या में राम मंदिर हर हाल में बनकर रहेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसके लिए उन्हें किसी एक समुदाय के वोट की जरूरत नहीं है। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, 'मेरा अनुभव यही कहता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट देने से अपनी दूरी बनाकर रखता है।' बता दें कि प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। वह दिवंगत बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं।
 
भाजपा सांसद के इस बयान के बाद सियासत गरमा गई है। प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद भाजपा भी विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। राजनीतिक दलों ने यह आरोप लगाया है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद सपा और बसपा प्रवेश वर्मा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं।

Courtesy: National Dastak

Demonetisation: Cash-strapped people protest, vandalise banks in Uttar Pradesh

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Facing shortage of cash after demonetisation, a group of angered customers pelted stones at the SBI branch in Kakroli village in Muzaffarnagar, police said on Tuesday.

SBI ATM

The branch manager Chander Mohan lodged a complaint alleging that some persons pelted stones at the bank last evening and damaged property while they were protesting against the shortage of cash at the bank, SHO Anand Mishra said.

Police has registered a case against unidentified persons in this connection, he said.

In a similar incident at Fatehpur village in Shamli district, about 40 km from here, customers vandalised the branch of UP Gramin Bank on Monday after they were unable to get cash, police said.

People blocked the Shahpur-Kandhla road after the bank in their area ran out of cash, police said.

Police later intervened and cleared the road for traffic movement.

In Jalalabad town of Shamli district, irate people blocked the Delhi-Saharanpur road as they were turned down by the PNB branch.

Traffic movement was affected for several hours due the protests in these area.

 

Courtesy: Janta Ka Reporter

नोटबंदी से वाराणसी बेहाल बैंकों के आगे लंबी लाइनें

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नोटबंदी से पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी का बुरा हाल है। यहां बैंकों के आगे आधी रात के तुरंत बाद लंबी लाइनें लग जाती हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हर वक्त 300-400 लोग लाइन में होते हैं।

varanasi Bank

देखने से ही मामला समझ में आ जाता है। मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के बैंक ऑफ बड़ौदा की इस शाखा में लगी इस भीड़ का बुरा हाल है।  बैंक की यह शाखा शहर के पीलीकोठी इलाके में है।
 
नोटबंदी पर बढ़-चढ़ कर अतिशयोक्तिपूर्ण दावों ने इस पर होने वाले विमर्श को ढक दिया है। लेकिन असलियत क्या है, इसका अंदाजा पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र के बैंक के बाहर लोगों की लाइन देकर ही लग जाता है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है और जिस पीलीकोठी इलाके में यह स्थित है वहां हजारों बुनकर रहते हैं। हालांकि इनमें से कई सुविधासंपन्न वर्ग के भी हैं।
 
पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र के इन हालातों की तस्वीर 13 और 14  दिसंबर, 2016 की है। यानी नोटबंदी के बाद के 35वें और 36वें दिन की। लोगों की शिकायतें काफी ज्यादा हैं और उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। हर रात, आधी रात के बाद से ही बैंकों के आगे एक नई लाइन शुरू हो जाती है। हर वक्त लाइन में 300 से 450 लोगों के लाइन होती है। ऐसे वक्त में भी जब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। 
 
बैंक 11 बजे सुबह खुलता है। लोगों को पैसे देने की प्रक्रिया धीमी और थकाऊ है। कुछ ही लोगों को कैश मिल पाता है। वह भी जितनी जरूरत है उतना नहीं। उन्हें साफ कह दिया जाता है कि कैश नहीं है। यह चक्र लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
 
अगर यह पीएम के चुनाव क्षेत्र के बैंकों की स्थिति है तो देश के बाकी जगहों का क्या होगा जहां शहर के कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं। वहां, जहां हमारी-आपकी नजर नहीं पहुंच पाती है।

बेहद लचर तैयारी के साथ शुरू हुई थी नोटबंदी – आरटीआई के तहत खुलासा

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आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि नोटबंदी का फैसला बेहद खरब तैयारी के साथ लागू किया गया था। 8 नवंबर को फैसले के ऐलान के दिन आरबीआई के पास 2 हजार के नोटों के तौर पर सिर्फ 4,94,640 करोड़ रुपये की करेंसी छप कर तैयार थी।

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को चलन से 500 व 1000 की करंसी रद्द करने की घोषणा की थी। उस दिन  दो हजार के नोटोंके तौर  पर सिर्फ 4,94,640 करोड़ रुपये करेंसी के तौर पर छप कर तैयार थे।

यह जबाब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को आरबीआई ने दिया है। मोदी के इस फैसले से सिर्फ आम आदमी परेशान नहींहुए बल्किभारतीय रिजर्व बैंक को भी 500 और 1000 मूल्य की 20,51,166.52 करोड़ की करंसी पर पानी फेरना पड़ा है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने भारतीय रिजर्व बैंक को नई और पुरानी करेंसी को लेकर विभिन्न जानकारी मांगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी पी विजयकुमार ने अनिल गलगली को बताया कि जिस दिन यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी उस वक्तभारतीय रिजर्व बैंक के पास नए 500 रुपए मूल्य की करंसी नहीं थी। नए 2000 रुपए मूल्य की कुल करंसी की संख्या 24732 करोड़ की थी और उसकी कुल कीमत 4,94,640 करोड़ थी।

वहीं जिस दिन यानी 8 नवंबर को नोटबंदी की गई उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक के पास 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के मूल्य के कुल करंसी की संख्या 12,42,300.1 करोड़ थी जिसकी कुल कीमत 23,93,753.39 करोड़ थी।

इसमें से 500  और 1000 मूल्य की करंसी की संख्या 3,18,919.2 करोड़ थी जिसकी कुल कीमत20,51,166.52 करोड़ थी। यानी कुल मौजूद करंसी की 86 प्रतिशत करंसी नोटबंदी से रद्द हुई। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ नई 2000 रुपए मूल्य की कुल 24732 करोड़ करंसी छापी थी जिसकी  कीमत 4,94,640 करोड़ हैं।

अनिल गलगली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी के आधार पर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने के पहले किसी भी तरह का अध्ययन तो किया ही नहीं अव्यावहारिक दृष्टिकोण से काम किया क्योंकि जो मौजूदा करंसी भारतीय रिजर्व बैंक के पास थी उसका 86 प्रतिशत का हिस्सा नोटबंदी के चलते चलन से बाहर हुआ औरउसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने उसकी तुलना में 24.11 प्रतिशत की सिर्फ 2000 रुपए मूल्य की करंसी छापी। अनिल गलगली ने इसे अविवेकपूर्ण फैसला बताते हुए भविष्य में इसतरह के आपदा से बचने की सरकार से अपील की.


 

Saudi Arabia will have executed 150 civilians in One Year: Human Rights Group

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Executions being used to Silence Dissidents;over 40 civilians executed in one day on terrorism charges in January alone, says Justice Crucified: The Death Penalty in Saudi Arabia, a report released by Repreive,  a human rights group based in the United Kingdom.

Justice Crucified

Saudi Arabia will have executed at least 150 people by the end of 2016, for the second year in a row, according to research by a human rights organisation.

Around 47 of those were tried in the kingdom's “specialised criminial court”, which the UK-based group Reprieve suggested is being used to silence political dissidents.

As many as 72% of those facing execution in Saudi Arabia were sentenced to death for non-violent offences, including attendance at political protests and drug related offences. 69% of those executed in the past year had been sentenced to death for non-violent offences.

Among those facing execution are prisoners who were sentenced to death as children, such as Ali Mohammed al-Nimr and Dawoud Hussain al-Marhoon. The use of torture to extract ‘confessions’ is widespread – Reprieve has identified specific cases where prisoners have been beaten to the point of suffering broken bones and teeth. Execution methods include beheading, stoning, and beheading combined with ‘crucifixion’

Of those tried for state security offences including protesting, two were confirmed to be foreign nationals and four were juveniles. Meanwhile, 81 people – including 20 foreign nationals – were executed for comitting murder, and 23 for drug  trafficking.Reprieve has claimed legal norms are being ignored in Saudi courts, such the lack of a lawyer present at hearings and even the use of torture to extract confessions.

On January 2, 47  civilians were executed on terrorism charges in one day, with the majority beheaded. It was the largest mass execution carried out in Saudi Arabia since 1980.

Reprieve said 150 civilians have been executed in total this year, compared with 158 last year. The 2015 figure reflected a considerable rise in executions, up 71 from the year before.

The majority of those executed this year were arrested on drugs or terrorism offences. Several were young people under the age of 18, Reprieve alleged.

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In Six Years, 591 Deaths in Police Custody all over India: HRW Report

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Police have killed hundreds of suspects in custody between 2009-2015, alleges rights group and the police often blame the deaths on suicide or illness.

HRW Report

Human Rights Watch(HRW)’s “Bound by Brotherhood”, India’s Failure to End Killings in Police Custody report released in New Delhi recently, documents habitual torture of undertrials and detainees by Indian police across several states. Despite changes in laws and guidelines and the promise of police reforms since 1997, official data shows at least 591 people died in police custody between 2010 and 2015
 
Indian police often torture criminal suspects to punish them, to gather information, or to coerce confessions. While police blame most of the deaths on suicide, illness, or natural causes, in many such cases family members allege that the deaths were the result of torture; allegations sometimes supported by independent investigations. The entire report may be read here.
 
Bound by Brotherhood examines the reasons for the continuing impunity for custodial deaths in India, and recommends steps that authorities should take to end it. It details the scope of the problem drawing on in-depth Human Rights Watch investigations into 17 custodial deaths that occurred between 2009 and 2015. In most of these cases, family members, with the assistance of lawyers and activists, were able to seek new inquiries, thus providing access to witness testimonies, autopsy reports, or police statements.
 
In each of the 17 cases, the police did not follow proper arrest procedures—including documenting the arrest, notifying family members, or producing the suspect before a magistrate within 24 hours—which made the suspect more vulnerable to abuse and may have contributed to a belief by police that any mistreatment could be covered up. In most of the cases, investigating authorities, mainly the police, failed to take steps that could have helped ensure accountability for the deaths.
 
Human Rights Watch has called on the Indian government to strictly enforce existing law and guidelines on arrest and detention and ensure that police officers implicated in torture and other ill-treatment, regardless of rank, are disciplined or prosecuted as appropriate.
 
The New York-based rights group has urged India to implement a string of often-ignored regulations and prosecute officers involved in the alleged mistreatment of prisoners.
While torture is illegal in India, and law enforcement agencies in many countries now say it does little to elicit accurate information, many Indian police are open about their use of the “third degree” _ a term that can encompass anything from a couple slaps to a savage beating _ to extract details or confessions.
 
An appendix to the Report makes interesting reading:
 
Appendix II: Table of Right to Information Responses
 

Name of
Deceased
 		Response from RTI Filed to PoliceResponse from RTI Filed to National Human Rights CommissionResponse from RTI
Filed to State Human
Rights Commission
Kazi NasiruddinThe matter has been transferred to the
Central Bureau of Investigation
headquarters in New Delhi.		Case closed because the State
Human Rights Commission had taken
prior cognizance.
 		The SHRC said it closed
the case after receiving
a report from the
police, but said it
couldn’t share the
police report.
Obaidur
Rahman
 		The police responded that the case is
under investigation, but did not share
any further information.		No response.No RTI filed.
 
Rajib MollaNo response.No response.The SHRC said the case
is still pending but did
not share any further
information.
 
Safikul Haque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttam Mal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Aziz		No response.Case closed on January 1, 2015, after
the state government submitted a
compliance report and submitted
proof that it had paid 300,000 rupees
(US$4,530) to Haque’s wife, Sakena
Bibi, as per the NHRC’s
recommendation.		No RTI filed.
 
The police said that Mal did not die in
police custody and he was neither
detained nor arrested by any police
personnel. However, they said that an
investigation was underway and near
completion on the basis of a complaint
filed regarding his death. They did not
share any details of the investigation.		No response.No RTI filed.
 
No response.The NHRC said it had recommended
that the Uttar Pradesh government
pay a compensation of 500,000
rupees (US$7,500) to Aziz’s family,
but the government refused to accept
the recommendation. Following this,
the NHRC closed the case on
November 19, 2015, and the files
were “weeded out.”		No RTI filed.
 
Agnelo Valdaris
 
 
 
 
 
 
 
 
Altaf Shaikh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appu		Asked to file RTI again with additional
fee. Follow-up RTI filed but yet to receive
response.		Final order is pending in the case.
The commission sent copies of
interim orders passed by it primarily
to seek further information from state
authorities.		No RTI filed.
 
No response.The NHRC said it was informed by the
government of Maharashtra that the
victim’s family had sought
compensation in a petition filed in the Bombay High Court. Since the
matter was now in court, the NHRC
said that it closed the case and
“weeded out” the files.		No RTI filed.
 
Asked to file RTI again saying the fee
should be paid by postal order. RTI filed
again but yet to receive response.
 		No response.No RTI filed.
 
B. JanardhanNo response.No response.No RTI filed.
Julfar ShaikhSaid the application had been forwarded
to the relevant Public Information Officer
at the Dharavi police station and they
should be contacted. RTI filed again but
yet to receive response.		The NHRC said it closed the case
since it was being handled by the
Maharashtra State Human Rights
Commission.
 		No response.
 
K. Syed MohammedThe police said that the case had been
transferred to the state’s Central
Investigation Department and therefore
they cannot answer questions. Follow-up
RTI was filed but yet to receive response
from CBI.		No response.No RTI filed.
 
Sachin Dhage
Senthil Kumar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shaik Hyder
 
 
 
Shyamu Singh		No response.No response.No RTI filed.
The police said that the case had been
transferred to the state Central
Investigation Department and therefore
they cannot answer questions. Follow-up
RTI was filed but yet to receive response
from CBI.		No response.No RTI filed.
 
No response.No response.Asked for additional
money to process the
192-pages of
information.
No response.The NHRC said the case is under
investigation and it is therefore
unable to share any documents.		No RTI filed.
 

75 % Shortfall in New Currency from Day One as RBI Bungles: RTI Revelations

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Despite having only 25 per cent of 2,000 Notes Replaceable on November 8, RBI went ahead with De-monetization; On November 8, Notebandhi Day, the RBI had just Rs 4.95 lakh crore worth in Rs. 2000 Notes.

new Notes

On November 8, 2016, the day Prime Minister Narendra Modi announced demonetization , The Reserve Bank of India (RBI) had only 24732 lakh new notes of Rs 2000 denomination in its stock, valued at a total of Rs 4,94,640 Crores. This is actually was less than one-fourth of RBI's own stock of demonetizated notes of Rs 500 & Rs 1000 currency valued at Rs 20,51,166.52 Cr that turned in to 'shreds of paper' on that very day.

These startling facts have come to light through an RTI reply communicated by RBI to Mumbai-based RTI activist Anil Galgali. The exact stock position as revealed in the reply to the RTI application can be read below.

Interestingly, It has also been revealed that not a single new note of Rs 500 in currency was available with RBI on the day demonitisation was implemented. 

On D-day, apart from newly printed Rs 2000 notes, RBI had a total stock of Rs 23,93,753.39 in its kitty. 85.6% of these 'older' notes valued at Rs 20,511,66.69 were of the demonetizated Rs 500 and Rs 1000 demonetization. While Rs 10, Rs 20, Rs 50 & Rs 100 stock available with RBI at Rs 34,25,86.86 was a mere 14.31% of the notes in currency on that day, Facts revealed by Ms Suman Rai, Public information Officer to Galgali indicate.

Says Anil Galgali, “RBI was well aware of the gamble it was taking on a decision that would wreck havoc on lives of crores of Indian citizens.

You need not be a financial expert to figure out that this unwarranted and un-thought through hurry in demonetization would result in a financial crunch.

With 86.69% of available stock of currency notes being taken away from circulation and less than one-fourth (24.11%) of these being replenished by newly printed Rs 2000 notes, the decision of demonetization was neither prudent, nor reasonable, added Galgali.
 

नोटबंदी का क्या करना है खुद ही नहीं समझ पा रही सरकार, फिर U टर्न

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नई दिल्ली। नोटबंदी केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बनती नजर आ रही है। इसके नियमों को लेकर सरकार हर रोज बयान बदलती नजर आ रही है। एक दिन पहले 19 दिसंबर को 5000 रुपये से ऊपर की रकम एक ही बार में जमा कराने का निर्देश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अब तक रकम जमा क्‍यों नहीं कराई यह भी बताया जाए। लेकिन मंगलवार (20 दिसंबर) को जमा क्‍यों नहीं कराने के सवाल की शर्त को वापस ले लिया गया। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार अब 5000 रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा कराने पर सवाल नहीं किया जाएगा।

Modi jaitley

गौरतलब है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने को लेकर 19 दिसंबर को नए निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कहा गया था कि 5000 रुपये से ऊपर की रकम एक बार ही जमा कराई जा सकेगी। लेकिन 5000 रुपये से ज्‍यादा जमा कराने पर बैंक के दो अधिकारियों के सामने बताना होगा कि रकम पहले जमा क्‍यों नहीं कराई गई। जवाब संतोषजनक पाए जाने के बाद ही पैसा जमा किया जाएगा।
 

सरकार के इस नए फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ नवंबर को किए गए एलान पर सवाल उठा दिया था। मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि जल्‍दबाजी करने की जरुरत नहीं है 30 दिसंबर तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं। नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, ”यह सफाई ऑन रिकॉर्ड रखी जाएगी जिससे कि बाद में ऑडिट की जा सके। साथ ही कोर बैंकिंग सॉल्‍युशन को भी जानकारी देनी होगी।” वित्‍त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ”बैंकों से कहा गया है कि वे पूछें कि इस तरह के नोट पहले क्‍यों नहीं जमा कराए गए।”
 
आरबीआई ने कहा था कि 5000 रुपये से ज्‍यादा की नकदी नो योर कस्‍टमर से जुड़े खातों में ही जमा की जाएगी। यदि खातों को लेकर नो योर कस्‍टमर के तहत जानकारी नहीं दी गई है तो 50 हजार रुपये तक के जमा पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना पर लागू नहीं होंगे। इस नोटिफिकेशन की सफार्इ में वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों से भीड़ कम करने के लिए ऐसा किया गया है। ज्‍यादातर लोगों ने पुराने नोट जमा करा दिए हैं। गौरतलब है कि आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का एलान किया गया था।
 

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