Home Blog Page 2320

नोटबंदी से देश की जीडीपी पर सबसे बुरा प्रभाव, छोटे कारोबारियों पर पड़ा है बुरा असर- एसोचैम

0

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को आधी रात से नोटबंदी की अचानक घोषणा कर दी। जिसके बाद देश में पैसे की भयंकर किल्लत शुरू हो गई है। नोटबंदी के लगभग 35 दिन बाद भी पैसे की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग बैंकों की लाइन में मर रहे हैं। इसी बीच एसोचैम ने नोटबंदी से हुए नुकसान को लेकर चेताया है।

Assocham

दरअसल नोटबंदी का सबसे बुरा असर असंगठित क्षेत्र पर पड़ा है। सभी छोटे और मझोले उद्योग और कारोबार कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। व्यापार सिकुड़ता जा रहा है और अब इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है।

एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत कहते हैं कि इसका सीधा असर जीडीपी विकास दर पर पड़ेगा। रावत ने कहा, 'नोटबंदी का निश्चित तौर पर असर जीडीपी ग्रोथ रेट पर पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि असर 1.5% तक होगा। सबसे ज़्यादा असर रोज़गार पर पड़ रहा है विशेषकर छेटो-छोटे कारखानों में, और एक्सपोर्ट सेक्टर पर।'
 
रावत कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलैस बनाने में कम से कम पांच साल लगेंगे, वो भी तब जब सरकार सक्रियता से पहल करे। ये प्रक्रिया जटिल है और करोड़ों लोगों को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसके लिए ज़रूरी तकनीकी ढ़ांचा तैयार करने में लंबा वक्त लगेगा।
 
एसोचैम का आकलन है कि नोटबंदी का सबसे बुरा असर सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है। नोटबंदी की वजह से असंगठित क्षेत्र में रोज़गार के अवसर तेज़ी से घट रहे हैं। ये आकलन एसोचैम से जुड़े उद्योगों की राय के आधार पर तैयार किया गया है।
 
इसके पहले भी एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोडिया ने कहा था कि नोटबंदी को बिना तैयारियों के क्रियान्वित किया गया है। कनोडिया ने कहा था कि इसके प्रभाव और चुनौतियों के बारे में ठीक से समझ नहीं बनाई गई।

Courtesy: National Dastak
 

Subramanian Swamy warns Modi the economy is in a tailspin and about to crash

0

To stop it, Swamy wants to end RBI's independence and abolish income tax.

Subramaniam Swamy
Image: IANS

We're used to Bharatiya Janata Party leader Subramanian Swamy making dire predictions – but they're usually about his opponents. He's tweeted often enough about what is going to happen to Congress leaders and how soon other political parties that he dislikes are going to get hit by catastrophe. This week, however, the former Harvard economics professor has a target that it is a little more dear to him: the Indian economy.

In a letter to Prime Minister Narendra Modi dated September 15, Swamy says that the economy is in the early phases of a "tailspin" and warned that if curative measures were not quickly taken "a major crash is inevitable". And in typical Swamy style, he has even put a specific time range on it.
 

"Based on my reading of the various indicators  of Indian economy, I feel compelled to inform you that the economy is in its early phase of a tailspin. If curative measures are not take, then a major crash is inevitable between the coming November and February, 2016."

Indicators have in fact been sketchy on this regard. Inflation, for example, has steadily fallen over the last year, thanks primarily to falling oil prices, a development that has allowed India to get on to much more stable ground on the fiscal front. Gross Domestic Product figures have been less positive, partly thanks to a change in the way they are measured leaving most people confused about the final numbers, although analysts are generally confident that the economy is nowhere near the booming levels it reached in the 2000s.

When asked which data had so alarmed him, Swamy told Scroll.in, "all the indicators of the economy".  He added, "We need to do something about it, otherwise the tailspin has already begun."

His letter goes on to explain what he thinks Modi needs to do to fix the problem: abolishing the income tax and bringing down the lending interest rates.

 

*Income Tax abolition
This, a standard talking point for conservative economists in the West, is usually seen as a policy import that makes less sense in a country where the tax net covers a tiny section of the population. Swamy has repeatedly called for this measure, and insists in his letter that "the loss of revenue due to abolition of income tax can be recouped by auction process of 2G, 3G and 4G Spectrum as well as comprehensive auction of coal blocks", all of which the government was planning to do anyway. Swamy says the indirect taxes additionally will be enough to tide the government over from the loss of revenue.

*Lower Tax rate
Swamy doesn't like Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan. It was murmurs from Swamy right before Modi was sworn-in that suggested the BJP could be considering replacing the well-regarded RBI Governor, before realising that the international outcry that this move might cause would not be worth the headache. Of late, many in industry and the government have been adamant that the RBI cut rates to reflect slumping inflation levels, to the extent that Chief Economic Adviser Arvind Subramanian even suggested that India should be concerned about deflation.

Moreover, Swamy feels international financial companies are "taking advantage" of India's high interest rates through interest arbitrage, and adds that of the $24 billion that has come into India since Modi took over, "$18 billion have come through Mauritius and Singapore." According to the Department of Industrial Policy and Promotion, in FY2014-15, India received about $15 billion in foreign direct investment from those two countries, of a total of $30 billion.

Swamy alleges that this is just recycling of black money and not new investment, asking instead for the government to end the independence of the RBI and bring the prime lending rate down to 8% and eventually 5%. "Therefore, I urge you to take personal interest and create a Crisis Management Team within the PMO for taking urgent steps to see that Indian economy does not spiral down to crash," Swamy says in his letter to Modi.

Courtesy: Scroll.in

खराब मौसम नहीं, कम भीड़ की वजह से बहराइच रैली में नहीं उतरा मोदी का हेलीकॉप्टर

0

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी से पैदा दिक्कतों ने जो नाराजगी पैदा की है उसकी वजह से लोग बहराइच रैली में नहीं आए? क्या सरकार का अचानक नोटबंदी का फैसला बीजेपी का वाटरलू साबित होगा।

Modi bahraich rally
 
रविवार यानी 11 दिसंबर से ही बहराइच (यूपी) में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां क्यों नहीं उतरा। वह क्या चीज थी कि यहां रैली को संबोधित करने के लिए आने वाले मोदी का हेलीकॉप्टर जमीन से उतरने से पहले ही दूसरी ओर मुड़ गया।

हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से नहीं उतरा या फिर रैली में कम भीड़ की वजह से।

अगर बीजेपी के फेसबुक पेज पर गौर करें तो पाएंगे कि मोदी के रैली स्थल पर बहुत कम भीड़ थी। खाली कुर्सियां, भाजपा के स्टार प्रचारकों का लचर रेस्पांस और भीड़ खींचने वाले नेताओं के रवैये से यूपी में भाजपा की जीत को लेकर कई सवाल पैदा हो गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर छापी थी कि राज्य के भाजपा नेताओं के बीच चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की आशंका गहराने लगी है। नोटबंदी के भयानक नतीजों के बाद तो ऐसी आशंका और मजबूत हो गई है।

अगर मोदी का हेलीकॉप्टर अगर रैली स्थल पर नहीं उतरा तो क्या इसकी वजह भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का खराब रेस्पांस था। जबकि प्रचारित किया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से रैली स्थल पर मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी खराब मौसम की वजह से नहीं बल्कि रैली में कम भीड़ की वजह से नहीं उतरे।

प्रधानमंत्री मोदी को भव्यता पसंद है। वे बड़े स्तर पर आयोजन के हिमायती हैं। बहराइच की कम भीड़ की वजह से शायद भव्यता पसंद मोदी रैली करने नहीं आए। उनके इस रवैये की वजह से ही शायद मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार कहा जा रहा है। रविवार को रैली में उनकी आवाज मोबाइल से सुनाई जा रही थी। इसमें वहां जमा लोगों को एक बार फिर आश्वस्त किया जा रहा था कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है। जबकि हकीकत यह है कि रैली में सजाने के लिए फूल विदेश से मंगाए गए थे। मंच और रैली स्थल की सजावट विदेशी फूल से करने की वजह से नोटबंदी से परेशान लोगों में गुस्सा दिख रहा था। मोदी जी का गरीबों का गरीबों के लिए सरकार का जुमला लोगों को पच नहीं रहा था।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी से पैदा दिक्कतों ने जो नाराजगी पैदा की है उसकी वजह से लोग रैल में नहीं आए? क्या सरकार का अचानक नोटबंदी का फैसला बीजेपी का वाटरलू साबित होगा।
  

https://www.facebook.com/BJP4UP/photos/pcb.1837786773100078/1837785773100178/?type=3&theater
 

जब खुद पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप तो मोदी जी के मंत्री ने जूते मारने की दी धमकी

0

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को कालाधन और भ्रष्टाचार की बात कहकर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिेए। बीजेपी के नेता इसे कालाधन पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। लेकिन अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के छर्रे जब खुद बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर पड़े तो उन्होंने खबर प्लांट करने का आरोप लगाकर कहा कि उन्हें जूते पड़ेंगे।

Kiran Rijuji

हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाइड्रल प्रॉजेक्ट में लगे करप्शन के आरोप पर सफाई दी है। रिजिजू ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं। रिजिजू ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी खबरें प्लांट करने वाले अगर उनके यहां आएंगे तो जूते खाएंगे। अरुणाचल के हाइड्रल प्रॉजेक्ट में करप्शन के आरोपों में कथित तौर पर रिजिजू का नाम भी सामने आया है।
 
अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में किरण रिजिजू और उनके एक चचेरे भाई गोबोई रिजिजू (अरुणाचाल में ठेकेदार) का जिक्र किया गया है। हालांकि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा है कि गोबोई नाम का उनका कोई भाई नहीं है।
 
आपको बता दें कि किरण रिजिजु पर ये आरोप अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले 2 बांध में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का है। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों के चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा ने रिजिजू, उनके चचेरे भाई और ठेकेदार गोबोई रिजिजू, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉरपोरेशन के कई अफसरों के खिलाफ 129 पन्नों की रिपोर्ट सीवीसी, सीबीआई और ऊर्जा मंत्रालय को भेजी है।
 

नोटबंदी की गिरी गाज, लाखों श्रमिक होंगे बेरोजगार

0

नोएडा [ कुंदन तिवारी ] । नोएडा के औद्योगिक सेक्टर पर नोट बंदी की गाज गिरी है। इसमें लाखों श्रमिकों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। अगले माह से इन श्रमिकों को नौकरी से हटाने की बात उद्यमियों की ओर से कही जा रही है। इसकी पुष्टि भी नोएडा एंटरप्रिनयोर्स एसोसिएशन (एनईए) की ओर से कर दी गई है।

Demonetisation

कारण कास्ट कटिंग बताया जा रहा है। इस पर तर्क दिया जा रहा है कि नकदी की समस्या के कारण औद्योगिक इकाईयां अपना आर्डर पूरा नहीं कर पा रह है, चूंकि आर्डर पूरा करने के लिए नकद राशि से रॉ मैटेरियल खरीदना है।

यह काम इस नोटबंदी में संभव नहीं है। ऐसे में जब इकाई में काम नहीं तो श्रमिकों को वेतन देकर क्यों आर्थिक बोझ को इकाई वहन करेगी।

अर्थशास्त्री इसको देश के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे है, खतरे की घंटी बता रहे है। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एमएसएसई सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा है। इसे बढऩे से जीडीपी ग्रोथ करती है। घटने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।

उद्यमियों का कहना है कि अगले माह से मैन पावर कम करने का काम इकाईयों में शुरू कर दिया जाएगा, करीब 25 फीसद कास्ट कटिंग करनी है। मौजूदा समय में श्रम विभाग में आठ लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है, करीब 7 लाख श्रमिक अन रजिस्टर्ड है।

ऐसे में यदि 25 फीसद मैन पावर कम करने की बात कही जा रही है। इससे करीब चार लाख कर्मचारियों की रोजी रोटी खतरे में है। इस प्रक्रिया से इकाई को गुजारने के लिए उद्यमियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। श्रम विभाग से लेकर अन्य कानूनी सलाह भी ली जा रही है।

Click here for full article

आभार: जागरण

 

बिना हिजाब की तस्वीर पोस्ट करने पर सऊदी अरब पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

0

सोमवार को सऊदी अरब पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। मामला सऊदी अरब की राजधानी रियाद का है। पुलिस ने इस महिला को बिना हिजाब वाली फोटो ट्वीट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दरअसल सऊदी में महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए है।

tweet1024_1481606797_749x421

पुलिस प्रवक्ता फवाज अल-मैमन ने महिला के बारे में नाम के साथ-साथ कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया। मीडिया और कई वेबसाइट में इस महिला का नाम मलाक-अल-शेहरी बताया जा रहा है।

मीडिया रिर्पोट्स के अनुसार, सऊदी अरब पुलिस ने सोमवार को एक महिला को बिना हिजाब पहने फोटो ट्वीट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। घर से बाहर निकलने पर महिला को खुद को सर से पैर तक ढ़कना जरूरी है। यह मामला सऊदी अरब की राजधानी रियाद का है।

 

पुलिस प्रवक्ता फवाज अल मैमन ने कहा कि पुलिस ने ‘नैतिकता के उल्लंघन’ पर नजर रखने की अपनी जिम्मेदारी के तहत इस महिला को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस महिला ने रियाद के एक जाने-माने कैफे के बाहर खींची गई अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन उसमें सिर पर हिजाब नहीं पहना हुआ था जो सऊदी समाज में महिलाओं के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। मन बोले कि महिला की उम्र 20 से 30 वर्ष तक बताई जा रही है, फिलहाल महिला को जेल भेज दिया गया है।


 

कई वेबसाइटों में उसका नाम मलक अल-शहरी बताया गया है जिसने पिछले महीने रियाद की एक मुख्य सड़क पर बिना हिजाब खींची गई अपनी तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट की थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ।

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

Black Money in Black and White

0

Newsclick spoke to Surajit Mazumdar, Professor, CESP, JNU, on the concept of black money. He explained what exactly black money entails. There are no separate black or white economies. Inter-connected economic activities generate incomes, some of which becomes black.

 

Surajit

Newsclick: Surajit, when people talk about black money, there seems to be an understanding that there are separate black and white economies. The black economy is run by crooks and runs on black money, while we are parts of the white economy and use white money. Can you elaborate if this is true, or is this a misunderstanding of the economy?
Surajit: There are no separate black or white economies. Inter-connected economic activities generate incomes, some of which becomes black. If people do not want to declare their actual income, they may not report all their transactions to the tax authorities. For instance, if a doctor/lawyer/small shopkeeper, takes money from some from their clients in cash, and does not report it (to avoid paying tax), this part of their income, becomes black income. This income would be in cash and in that form, could be called black money. However, if they then do certain transactions (which are reported) with this money, the transaction becomes ‘white’ money, even though the income spent was initially black.

Black incomes can also be generated by showing fictitious transactions or inflating their value. In businesses, ‘costs’ can be increased this way, which reduces the declared income on which tax is to be paid and this method may not depend on the use of cash. If the inflated cost is for goods that are imported, it also provides a means to take the black money outside the country. The import would then be ‘paid’ for, in dollars to some entity outside the country.

Understating as under-invoicing, the value of something which is exported, is also another way in which black money can go out as only a part of the dollars earned through the sale are brought back. The rest are stored abroad.

Apart from hiding or creating fictitious transactions for tax purposes, there are other sources of black incomes. These arise out of criminal activities such as drug money or bribing officials. Such money can also arise out of illegal mining – bribing officials, selling it in black or exporting it – as has been done by the Reddy brothers in Bellary. Now, these transactions cannot be declared because they are illegal transactions. So, black income/money is also generated through such illegal transactions. If there is a further transaction using such black money, it may again become white money. Alternatively, it may be used to acquiring property through a benami transaction or to pay the excess of the price over the recorded value of the transaction – in which case it ceases to be held as money. Black money is also converted into ‘white’ money by showing it as receipt from the sale of assets held in the family for which no record of purchase may exist – such as inherited jewellery.

So, money or cash by themselves are neither black nor white – it is really the income which is black or white. Consumption from black income, and all wealth acquired through such incomes are black consumption and black wealth respectively. Acquiring black incomes and spending them involve transactions in which cash may be used but the notes are neither white nor black. These transactions can also be between recipients of black income and those who do not have such incomes so that the money moves between the black and white parts of the economy. Together they constitute the larger economy. Between these two parts, there is no clear demarcation and there is, therefore, only one economy. Some of these incomes are hidden or undisclosed to the authorities while others are either disclosed or have no need to be disclosed. They are either legal and too low to invite taxation.  

Newsclick: When we talk of black money, you seem to use it in two senses – one as cash, and one as wealth.  Can you elaborate on this?
Surajit: We must distinguish between cash held for transactions and cash as the form in which wealth is held. Cash held for transactions is not held for long periods because it gets used in those transactions while cash as wealth would be held for a longer duration. The cash with those who earn black incomes therefore has two components, a transactions component or flow, and another, a store of value that is a part of black wealth. Black wealth, however, has many other forms – stocks and other financial investments, houses and other properties, gold and other precious metals, etc. – and can held within the country or abroad. A large amount of India's black wealth is indeed held in foreign accounts or as property abroad. Some of it also then comes back into the economy as ‘foreign’ investment, through tax havens such as Mauritius. 

Newsclick: Do we have any estimate of how much of the black wealth is actually held within the country as cash?
Surajit: Well, what is held as notes is a very small part of what could be considered black wealth. If we take the entire black wealth that has been generated say, in the last 20-25 years, the assessment is that only 6% of it is held as cash. Since the government estimated that Rs 4 lakh crore of the high denomination notes are not going to come back, let us take this as government’s own estimate of black wealth held in cash. Then, this makes total black wealth with in the country to be Rs. 67 lakh crore. In fact, if we add to this the estimates of black wealth held by Indians abroad in tax havens and Swiss banks, approx. Rs 34 lakh crore estimated by the CBI , then the share of cash in total black wealth will come down to below 4%.

Since we know the value of the Rs. 500 or Rs. 1,000 notes that were in circulation before demonetization and that not all of it could be part of black wealth, we can say with certainty that only a very small percentage of the total black wealth held in the country or abroad, would have been in the form of cash. It is impossible for this percentage to be high unless the total black wealth itself is much smaller than the above estimates.

Newsclick: How much of the black money, do you think would be liquidated, by not coming back to the banking system? How much would your estimate be?
Surajit: It's an easy calculation. We already have 11.55 lakh crore worth of old Rs. 500 and Rs. 1000 notes, out of the original 14.7-14.8 lakh crores held by the public, deposited with the banks as on December 5th. This is what the RBI has said. With 25 days remaining in which such deposits can be made, it doesn't look that there is any likelihood that the money which will not come back to the Reserve Bank or the Banks being very large – maybe only 0.5 to 1 lakh crore.

So effectively, the bulk of the black cash, if that was indeed Rs. 4 lakh crore as estimated, would have got converted into white money, or new black money. The kind of calculations bandied about earlier – that if Rs. 4 lakh crore does not come back to the banking system, then the liabilities of the Reserve Bank would go down significantly, is not going to happen. The liabilities attached to currency issued by the Reserve Bank are in any case notional, since the promise to pay attached to notes are not a promise to give anything else other than itself in exchange.

Yes, some small petty black money may be caught. But the bulk of black wealth for the big fish is really either stashed abroad, or in property, gold and other assets and these are unaffected by demonetization. What has really been affected is what I would call petty black money; small traders, lawyers, doctors, owners of small industries who need some working capital, and don't want to show their actual incomes. Those are the small fish that could be affected to an extent. But the amount of pain inflicted on the system is completely disproportionate to what the benefits unearthing or actual liquidation of black money.

Newsclick: Do you think if black money is primarily of black wealth holders, then instead of demonetization other steps could have been taken?
Surajit: Well, there are various other steps that the government could have taken to target the rich but exactly the opposite is happening. We know that banks are liquidating what are called non-performing assets, effectively rewarding those who have defaulted on their loans. As we know, there are 57 big fish – big guys who have defaulted on the loans and these are most likely who-is-who of India's big capital. Their names are not even being disclosed by the banks because that's supposed to be confidential information. So, on one hand we see the treatment that's been given to big capital. Rupees 1.8 lakh crores have been already gifted to big capital as relief or write-offs in the last 3 years. This is essentially from people’s money because if the banks have to bear that loss, it's you and I who have to bear the loss; these are public sector banks. Essentially, we are writing off the loans of the big capital.  It is also this capital which has really generated black money abroad while showing a loss in India through fictitious transactions. We have the example of Mallya which everybody knows, and there is also the well-known power tariff scam in which many big groups like the Adanis, Ambani and Essar are supposed to have over-invoiced their imports of coal for their power-generation companies, a way of moving black money to tax havens, and then sought to pass on these ‘costs’ to consumers. These are examples of how Indian big capital operates. They have huge debts to Indian banks, while stashing their profits in tax havens abroad. We are not moving against them by seizing the assets of big capitals but treating them with kid gloves. This shows that this government is not serious about black money. Instead, it has taken a measure that hits the poor much harder, as they depend on cash.

Of course, we have legitimized black incomes of the rich as white at birth, through the numerous tax concessions. These concessions reduce the effective rate of taxation below what is the statutory rate – a company whose profits are normally supposed to be taxed at 33 per cent may actually pay only 15-20 per cent as tax – through such concessions, this is effectively what would happen if 30 to 50 per cent of the income was hidden. These concessions are in addition to the fact that the tax rates on the corporate sector and the rich in India are very low. Many government employees and the wealthiest Indians with more than 100 times their income, fall in the same tax slab and are taxed at almost the same rate. This is how the government is helping the rich by legally turning ‘black’ into white incomes.

The government’s interventions in various international fora on tax havens are again very weak. For example, in the G-20 meet we could have taken up the issue of black money in tax havens much more seriously. India has not really pushed the issue of tax havens in any of the global platforms.

So, these are ways by which we are giving a sort of free pass to big capital.

At the end of the day, it is enforcement that can address the issue of black incomes and black wealth. This cannot be addressed through demonetization. Indeed, it is when money is spent on consumption or acquisition of assets that black incomes can become visible to tax authorities. They should be seriously looking at consumption and acquisition of assets. The government does not seem to be interested in finding the spenders of big bucks but instead wants to propagate the myth that most of the black income and wealth is hidden away in the form of cash piles. That is why the burden of demonetization has fallen disproportionately on the poor.

Newsclick: Will changing to digital transactions reduce black money?
Surajit: While the number of cash transactions in India are much higher, the value of transactions that take place digitally or are otherwise recorded with banks have been increasing and are already quite large. This does not, however, mean that the problem of black money has come down.  The actions of big capital – under invoicing of exports and over invoicing of imports, are all done through banks and yet generate huge amounts of black incomes. If you take the Satyam scam, a lot of it involved creating fraudulent transactions using banking and other formal channels. So, it is wrong to think that only the informal and the cash economy generates black money.

A large part of black income today is that which is generated through manipulation of accounts in connivance with lawyers and accountants, and often are earned by those who file tax returns. The best lawyers and the accountants, work for creation of such black income and its transfer to tax havens, while keeping all transactions within the banking system.

It is this inability to really enforce efficient tax administration that is the crux of the issue. Using demonetization as an instrument, is hitting the poor and the common man and women, while allowing the key defaulters responsible for the bulk of black income generation –a much small number – to get away.

Courtesy: NewsClick.in