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हर जगह बोलने वाले मोदी ने संसद में किया ‘मौन’ धारण

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नई दिल्ली। विपक्ष की लगातार पीएम मोदी के संसद में उपस्थित होने की मांग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा में पहुंचे। हालांकि वे यहां जारी हंगामे के बीच कुछ देर तक सदन में बैठे रहे। विपक्ष के सदस्यों के अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इस दौरान शोरगुल में व्यस्त रहे। कुछ सदस्य मोदी से बातचीत करने उनकी सीट पर भी पहुंचे।

Modi

दरअसल, विपक्ष नोटबंदी के मामले पर होने वाली डिबेट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग कर रहा था। पीएम दोपहर 12 बजे के करीब प्रश्नकाल के कुछ देर पहले राज्यसभा पहुंचे। प्रश्नकाल के दौरान आज सूचीबद्ध प्रश्नों में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रश्न थे, लिहाजा प्रधानमंत्री उच्च सदन में मौजूद थे। हालांकि, कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मोदी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एसपी सांसद जया बच्चन पीएम के पास गईं और मोदी से बातचीत करती नजर आईं।  

सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का ऐलान किया, उसी समय विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘पिछले 15 दिनों से हम (प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति की) मांग कर रहे हैं। हम कालेधन के खिलाफ हैं। हम इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं लेकिन किसके सामने बोलें? हमारा आक्रोश यह है कि प्रधानमंत्री हर सप्ताह संसद भवन में अपने सांसदों की बैठक लेते हैं। वह सदन के बाहर भी बोलते हैं। हमारी मांग यह है कि प्रधानमंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए।’
 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि विपक्षी दल कालाधन रखने वालों के समर्थन में हैं जबकि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। आजाद के यह कहने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में नोटबंदी के मुद्दे पर उस चर्चा को बहाल करना चाहिए जो 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर पहले ही दिन शुरू की गई थी।

Courtesy: National Dastak

तमिलनाडु: बीजेपी युवा नेता कालेधन की 20.5 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार

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तमिलनाडु के सेलम में बीजेपी की यूथ विंग के नेता जेवीआर अरुण को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन तलाशी के दौरान बीजेपी के इस स्थानीय नेता के पास से 20.55 लाख रुपये के बंडल बरामद किए हैं, जिसका स्रोत वह नहीं बता पाया।

BJP leader with Black Money

बीजेपी युथ विंग लीडर को पुलिस ने तब धर दबोचा जब वो बैंक से पैसे बदलने के बाद लौट रहा था। उसके पास से नए और पुराने दोनों नोटों का ज़खीरा मिला। नोटों के साथ गिरफ्तार बीजेपी के युथ विंग लीडर का नाम जेवीआर अरुण है। जैसे ही अरुण को गिरफ्तार किया गया पार्टी ने उसे सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदराजन ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक जिम्मेदारियों से अरुण हटा दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हस्तमपति पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने नियमित वाहन चेकिंग के दौरान शहर से आती हुई एक कार को रोककर जांच की तो उन्हें गाड़ी में 2000 रुपये के 926 नोट, 100 रुपये के 1530 नोट और 50 रुपये के 1000 नोट मिले। कार सवार अरुण (36) पेरामनपुर का निवासी है और बीजेपी के यूथ विंग का सेक्रेटरी है।

अरुण पैसे के स्रोत और बैंक खाते के बार में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने जब्त किया गया पैसा जिले के खजाने में जमा करा दिया है। पुलिस ने नोट जब्ती की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी है। मामले की जांच जारी है।

इससे पहले आठ नवंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित लोक मंगल समूह की एक कार से 91.50 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। इस समूह के प्रमुख वरिष्ठ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुभाष देशमुख हैं।

Courtesy: Janta Ka Reporter

 

Demonetisation Disaster – Winter is Coming

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A setback in economic growth would particularly hit the poor.

Demonetisation has been in play for 20 days now. The first week of December is when salaries would be paid to millions of Indians. Is there enough currency in circulation to keep the country running?

After devaluing 86% of the total currency, it would take months to replace it. With the winter coming, and no cash in circulation, how would the people survive?

Courtesy: NewsClick.in

Increased Attacks on Media in Modified India

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Censorship in democratic India continues to be on the rise. This dismaying trend was starkly evident in the first quarter of 2014.

Interview with T.K. Rajalakshmi

Although the constitution guarantees the freedoms of speech and expression, legal protections are not always sufficiently upheld by the courts or respected by government officials. A number of laws that remain on the books can be used to restrict media freedom. The sedition law, formally Section 124A of the 1860 penal code, outlaws expression that can cause “hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection” toward the government. The 1923 Official Secrets Act empowers authorities to censor security-related articles and prosecute members of the press. State and national authorities, along with the courts, have also punished sensitive reporting by using other security laws, criminal defamation legislation, bans on blasphemy and hate speech, and contempt of court charges.

Censorship in democratic India continues to be on the rise. This dismaying trend was starkly evident in the first quarter of 2014. Last year, according to a report on “Free Speech in India” by the media watch dog, at least 21 cases of censorship were reported including in the broadcast and print media. Additionally 81 cases of defamation, 26 cases of sedition and eight cases of surveillance against journalists were reported against the creative community. There was also news that in the first four months of this year something like 22 cases of attacks against journalists were reported. The bulk of the cases are in the states of Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Chhattisgarh. Where, civil society activists, lawyers, intellectuals and journalists have been hauled up for allegedly siding with the Maoists. Journalists reported difficulty gaining access to government officials, and expressed concern over heavy-handed government censorship during the year. Journalists and writers reported receiving threats in connection with their work amid a national debate on whether there was rising intolerance in the country. Violence is encouraged by a prevailing climate of impunity.

Courtesy: Newsclick