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Sagarmala Port Project is a Noose in the Neck of Coastal Communities, Fisher People Oppose Move

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November 21, World Fisheries Day is observed will see a massive rally of fisher people from different parts of the country at Delhi’s Jantar Mantar, against the ‘‘Ocean Grabbing’ policies of the Modi regime. National security too was a concern as many of these ports are being privatised and run the risk of being security threats, the forums said


 
The National Fishworkers’ Forum & National Alliance of People’s Movements will join hands to fight the destructive port & corridor based development model

Bringing into sharp focus, the ambitious –and allegedly ill-thought move of the Modi government to usher in high-cost port infrastructure development, especially of the Sagarmala project in Andhra Pradesh, a two-day national consultation on ‘Sagarmala’, just concluded in Delhi raises questions over the move. More than one lakh fish workers will participate in a series of protest actions against the move. The moot question is, will the media cover these protests?

Fishworkers and Fishing Communities to be Affected
Addressing the critical issues and concerns out of National Perspective Plan under the implementation for Sagarmala and Industrial Corridors along the Indian coastline, the National Fishworkers Forum (NFF) and National Alliance of People’s Movements (NAPM) leadership asserted that such projects were being approved without any thought going into the effects on the fishing community who are settled all along the coasts. The original Sagarmala plan articulated under former PM Mr. A.B Vajpayee has been modified with large scale land and ocean grabbing, displacing the people and their right to life, livelihood and dignity. Dangerous levels of ecological devastation has also been accelerated which is being sidelined in this massive push for development.
 
The ill effects of the Enayam port, an upcoming port in Tamil Nadu, were also showcased, especially the largescale displacement of persons from a thickly populated coastal district. The Vizhinjam port, already handed over to the Adani group (ironically even by the Left Front government carrying on a policy put in place by the Congress-led UDF!!), and which is likely to swallow up the entire coastline, is being vigorously opposed by the fishing community in Thiruvananthapuram district. Similarly, the expansion of the Kamraj Ennoore port, in Tamil Nadu, has already been opposed by community and experts alike. The democratic demand for thorough viability studies and that these be made public, as also the consent and involvement of the local community during the planning of such projects, has been high-lighted. The meet demanded an immediate cessation of all construction related activities must be done.
 
The Sagarmala project is primarily aimed at developing ports, transport through waterways and promote shipping, in other words it is just a port-based development model. However, a port-based development of multiple projects intended at bringing in foreign currency, should be understood differently from coastal development.
 
Serious concerns are being raised about the environmental effects on the coasts with issues like coastal erosion, coastal accretion as well as severe problems of dredging and the effects on the sea bed due to this. It is a fact that construction of breakwaters is leading to such disturbance in the ocean current that fishworkers are not able to go into the sea to fish. Moreover, the massive increase in ports and coming in of huge projects under Sagarmala is not in coordination with the requirement and the feasibility of having a huge number of ports.
 
Fishworkers from Kutch, Gujarat highlighted the severe effects of the Adani port and Adani, Tata and OPG thermal power plants in the Mundra area on the traditional small fishermen who have faced detrimental effects on their livelihoods. It was also mentioned that Adani acquired huge amounts of land on the coastline for the Mundra SEZ first, and caused all kinds of environmental violations. The most shocking has been the ease with which over 2500 acres of mangroves were removed and land filling was undertaken by Adani, with impunity. These projects have also brought out severe effects on the marine ecology where up to 25 kms of coastline you can find dead fish because of the massive amounts of toxins being released into the estuaries.
 
‘Sagarmala’ needs serious national assessment, due to varied level of complexities. The industrial corridors, the economic corridors, smart cities, coastal investment regions like PCPIR and Sagarmala are all a part of the larger plan for industrialization, which will destroy India’s vulnerable coastline.
 
De-monetization Hits the Fisher People
The leaders also noted that the NDA Government’s demonetisation effort, under the pretext of curtailing black money, is hurting the fishing community across India – other than many other formal and informal production sectors. Without scientifically assessed reasons and a detailed cost-benefit analysis, it is scary that the Central Government has gone ahead with such a scheme, jeopardising the lives of the majority Indians, to catch a minority engaged in black money and illegal transactions.
 
The NFF and the NAPM will be taking forward their struggles on these issues with further discussions at the NFF General Body in Tuticorin (December 9 and 10, 2016) and the NAPM National Convention in Patna (December 2-4, 2016).
 
The Campaign Points are

  • The NDA II Government is trying to fool the coastal people by unviable projects
  • Sagarmala will effectively promote real estate projects
  • Joint actions planned by people’s movements in the entire coastal stretch between Gujarat and West Bengal
  • More than One lakh of Fishworkers to participate in the series of actions
  • NFF to hold Parliament Rally onNovember 21, 2016, on World Fisheries Day
  • Coastal Yatra(s0 being planned by affected people from ten coastal states
  • Consultation with communities demanded, to suit legitimate development needs in coastal areas
  • “Privatisation and handing over of ports to companies like Adani will threaten India’s national national security”
  • Fishworkers demand withdrawal of Sagarmala project
  • Government should roll back the ‘Demonetisation’ policy, which has caused immense hardships to the coastal people and is hardly offering any scientific solution to the actual black money and corruption issue

(Issued on behalf of NFF: M. Ilango (Chairperson), Narendra Patil (Gen Secretary) and T. Peter (Secretary) NAPM: Rajendra Ravi (National Convener) and Madhuresh Kumar (National Organiser)
The Sagarmala project is being heavily promoted by business newspapers and publications. The Economic Times reports that “Sagarmala envisages port led development of the country that would include establishing new transshipment port, creating dedicated coastal berths ports for coastal shipping, setting up storage capacities at origin-destination ports to shorten turnaround time and developing adequate ship-repair facilities in the maritime states. 

The government has prepared a Rs 5 lakh crore plan, including private investment, to implement the Sagarmala project. More recently, the same paper stated that, “To give a push to port-led economic development under its ambitious Sagarmala project, the government today approved incorporation of Sagarmala Development Company under the Companies Act with Rs 1,000 crore as initial authorised share capital. 

"The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the incorporation of Sagarmala Development Company (SDC) under the Companies Act, 2013," an official statement said. Government to fast-track green clearances for Sagarmala project, too.
 

‘असंवेदनशील’ मोदी सरकार कानपुर ट्रेन हादसे में मदद के नाम पर घायलों को बांटे पुराने नोट

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100 से अधिक लोगों ने रविवार की सुबह इंदौर-पटना ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाई।

200 से अधिक लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में लगातार उपचार ले रहे हैं।  लेकिन जो भाग्यशाली इस दुर्घटना में बच गए उन्हे और दुख का सामना करना पड़ा जब अधिकारियों ने उन्हे 5000 रुपए का नकद मुआवजा दिया।

पीड़ितों के अनुसार,  हमें बंद हो चुके पुराने नोटों में नकदी दी गई, ये नोट हमारे किसी काम के नहीं है जब लाखों लोग बैंक की कतारों में लगे है।

पत्रकार प्रशांत कुमार ने ट्विटर पर लिखा, “यह चौंकाने वाला है पीडि़तों को 500 के पुराने नोट दिए गए नोटों।  क्सया ये काले धन को सफेद कर रहे हैं?

 

एक पीड़ित ने बताया जिस व्यक्ति ने 5000 रुपए दिए वो रेल मंत्रालय से था।

इस के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि ‘जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायल हुए लोगों के रिश्तेदारों की व्यवस्था की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि कानपुर देहात इलाके में इंदौर-पटना एक्सप्रेस के 14 कोचों के पटरी से उतर जाने के कारण 120 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से तकरीबन आधे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।

नकदी के प्राप्तकर्ता को कथित तौर पर अमिट स्याही के साथ चिह्नित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में नोट बंदी पर बैंको में अमिट स्याही अनिवार्य इस्तेमाल किया था।

जैसे ही रेलवे अधिकारियों द्वारा पुराने नोटों में पैसे दिए गए अस्पताल में बसपा के स्थानीय नेताओं ने पीड़ितों से पुरानी नोटों की अदला बदली की।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में मायावती की पार्टी इस अवसर का चुनावी फायदा नही जाने देना चाहती।

Courtesy: Janta Ka Reporter

नोटबन्‍दी के बाद मज़दूरों के नरेन्‍द्र मोदी के बारे में विचार: Voice of the Voiceless, Watch VIDEOS

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These Videos have been shot by the Naujawan Bharat Sabha, Mumbai. The youth political organisation is running a campaign against the inhuman move of Modi govt that is demonetization. They are organising street meetings, distributing pamphlets in Hindi and Marathi.
 
These Videos show Inteviews with Mumbai’s Working Class: Why is the mainstream media so completely blocking these voices out?

 

मुंबईची गोरगरीब जनता नोटबंदीमुळे बेहाल

 
 
1000 के नोट को बदलने का कमीशन 200 रूपये

 

नोटबन्‍दी से त्रस्‍त मुम्‍बई के गरीब मेहनतकश

 

नोटबन्‍दी से परेशान गरीब आबादी की आपबीती

 

काले धन की वापसी के नाम पर नोटबन्दी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार का जनता के साथ एक और धोखा!

साथियो !

पिछले 8 नवम्बर की रात से देश भर में अफरा-तफरी का आलम है। बैंकों के बाहर सुबह से रात तक लम्बी-लम्बी कतारें लगीं हैं,  सारे काम छोडकर लोग अपनी ही मेहनत और बचत के पैसे पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो  पा रहा, बाज़ार बन्द पड़े हैं, कामगारों को मज़दूरी नहीं मिल पा रही है, आम लोग रोज़मर्रा की मामूली ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देश में कई जगह सदमे से लोगों की मौत तक हो जाने की ख़बरें आयीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के बड़े पूँजीपतियों, व्यापारियों, अफसरशाहों-नेताशाहों, फिल्मी अभिनेताओं में काले धन पर इस तथाकथित “सर्जिकल स्ट्राइक” से कोई बेचैनी या खलबली नहीं दिखायी दे रही है। जिनके पास काला धन होने की सबसे ज़्यादा सम्भावना है उनमे से कोई बैंकों की कतारों में धक्के खाता नहीं दिख रहा है। उल्टे वे सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आखिर माज़रा क्या है?

क्या है कालेधन की असलियत? दोस्तो, जिस देश और समाज में मेहनत की लूट को कानूनी जामा पहना दिया जाय। जहाँ पूँजीपतियों को कानूनन यह छूट हो कि वह मेहनतकशों के खून-पसीने को निचोड़कर अपनी तिजोरियाँ भर सकें वहाँ “गैर कानूनी” कालाधन  पैदा  होगा ही। आज देश की 90 फीसदी सम्पत्ति महज 10 फीसदी लोगों के पास है और इसमें से आधे से अधिक सम्पत्ति महज एक फीसदी लोगों के पास है। यह देश के मेहनत और कुदरत की बेतहाशा लूट से ही सम्भव हुआ है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है।

साथियो, काला धन वह नहीं होता जिसे बक्सों या तकिये के कवर में या जमीन में गाड़कर रखते हैं। सच्चाई यह है कि देश में काले धन का सिर्फ़ 6 प्रतिशत नगदी के रूप में है । आज कालेधन का अधिकतम हिस्सा रियल स्टेट, विदेशों में जमा धन और सोने की खरीद आदि में लगता है। कालाधन भी सफेद धन की तरह बाजार में घूमता रहता है और इसका मालिक उसे लगातार बढ़ाने की फिराक में रहता है। आज पैसे के रूप में जो काला धन है वह कुल कालेधन का बेहद छोटा हिस्सा है और वह भी लोगों के घरों में नहीं बल्कि बाजार में लगा हुआ है। आज देश के काले धन का अधिकांश हिस्सा बैंकों के माध्यम से पनामा, स्विस और सिंगापुर के बैंकों में पहुँच जाता है। आज असली भ्रष्टाचार श्रम की लूट के अलावा सरकार द्वारा ज़मीनों और प्राकृतिक सम्पदा को औने-पौने दामों पर पूँजीपतियों को बेचकर किया जाता है। साथ ही बड़ी कम्पनियों द्वारा कम या अधिक के फर्जी बिलों द्वारा, बैंकों के कर्जों के भुगतान न देने और उसे बाद में बैंकों द्वारा नॉन परफ़ार्मिंग सम्पत्ति घोषित करने और उसका भुगतान जनता के पैसे से करने, बुरे ऋणों (बैड लोन) की माफी और उसका बैंकों को भुगतान जनता के पैसों से करके किया जाता है। पूँजीपतियों द्वारा हड़पा गया यह पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है और फिर वहाँ से देशी और विदेशी बाज़ारों में लगता है। हालाँकि इस भ्रष्टाचार में कालेधन का एक हिस्सा छोटे व्यापारियों और अफसरों को भी जाता है लेकिन यह कुल कालेधन के अनुपात में बहुत छोटा है।

मोदी सरकार के काले धन की नौटंकी का पर्दा इसी से साफ हो जाता है जब मई 2014 में सत्ता में आने के बाद जून 2014 में ही विदेशों में भेजे जाने वाले पैसे की प्रतिव्यक्ति सीमा 75,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,25,000 डॉलर कर दिया और जो अब 2,50,000 डॉलर है। केवल इसी से पिछ्ले 11 महीनों में 30,000 करोड़ धन विदेशों में गया है। विदेशों से काला धन वापस लाने की बात करने और लोगों को दो दिन में जेल भेजने वाली मोदी सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी आलम यह है कि एक व्यक्ति भी जेल नहीं भेजा गया। क्योंकि इस सूची में मोदी के चहेते अंबानी, अडानी से लेकर अमित शाह, स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई नेताओं के नाम हैं। क्या हम इन तथाकथित देशभक्तों की असलियत को नहीं जानते जो हर दिन सेना का नाम तो लेते हैं पर सेना के ताबूत में भी इन्होंने ही घोटाला कर दिया था? क्या मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला, पंकजा मुंडे और बसुंधरा राजे के घोटालों की चर्चा हम भूल चुके हैं? क्या हम नहीं जानते कि विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ धन लेकर विदेश में हैं और यह इन्हीं की सरकार में हुआ। आज देश में 99 फीसदी काला धन इसी रूप में है और हम साफ-साफ जानते हैं कि इसमें देश के नेता-मंत्रियों और पूँजीपतियों की ही हिस्सेदारी है।

अब दूसरी बात, आज देश में मौजूद कुल 500 और 1000 की नोटों का मूल्य 14.18 लाख करोड़ है जो देश में मौजूद कुल काले धन का महज 3 फीसदी है। जिसमें जाली नोटों की संख्या सरकारी संस्थान ‘राष्ट्रीय सांख्यकीय संस्थानके अनुसार मात्र 400 करोड़ है। अगर एकबारगी मान भी लिया जाय कि देश में मौजूद इन सारी नोटों का आधा काला धन है (जो कि है नहीं) तो भी डेढ़ फीसदी से अधिक काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता। दूसरी तरफ जिन पाकिस्तानी नकली नोटों की बात कर मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है वह तो 400 करोड़ ही है जो आधा फीसदी भी नहीं है। दूसरे, सरकार ने 2000 के नये नोट निकाले हैं जिससे आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और काला धन 1000 के  नोटों की तुलना में और बढ़ेगा। अभी यूपी में चुनाव आयोग ने 7 करोड़ के नये  2000 वाले नोट पकड़े हैं, यह इसी बात को साबित करता है। इससे पहले चाहे 1948 या 1978 में नोटों को हटाने का फैसला हो, इतनी बुरी मार जनता पर कभी नहीं पड़ी। इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि मोदी सरकार का यह पैंतरा जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। यही बीजेपी 2014 में नोट बैन पर धमाचौकड़ी मचाते हुए विरोध कर रही थी! आज देश में जो छोटे व्यापारी और अफसर हैं वे  भी काले धन का अधिकतर पैसा जमीन, रियल स्टेट व सोना खरीदने और शेयर में लगाते हैं।

फिर मोदी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दोस्तो, मोदी सरकार जब आज देश की जनता के सामने अपने झूठे वायदों, बेतहाशा महंगाई, अभूतपूर्व बेरोजगारी और किसान – मजदूर आबादी की भयंकर लूट, दमन, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले तथा अपनी सांप्रदायिक फासिस्ट नीतियों के कारण अपनी जमीन खो चुकी है तब फिर एक बार नोट बंद कर कालेधन के जुमले के बहाने अपने को देशभक्त सिद्ध करने की कोशिश कर रही है और अपने को फिर जीवित करना चाहती है। दूसरी बात जब उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर चुनाव आसन्न है तो ऐसे में जनता की आँख में अपने झूठे प्रचारों के माध्यम से एक बार और धूल झोंकने की साजिश है। साथ ही तमाम खबरें और तथ्य यह बता रहे हैं कि इस घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने खातों में पैसा जमा कर लिया है। उदाहरण के लिए जैसा कि  नोट बंदी की घोषणा के दिन ही पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने खाते में 1 करोड़ की रकम जमा करवायी। ऐसी हरकतों से वह आज के धनखर्च वाले चुनाव में बेहतर स्थिति में होगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश में मंदी और पूँजीपतियों द्वारा बैंकों के कर्जे को हड़प जाने (नॉन परफ़ार्मिंग सम्पत्ति के रूप में और खराब ऋण(बैड लोन) ) के बाद जनता की गाढ़ी कमाई की जो मुद्रा बैंकों में जमा होगी उससे पूँजीपतियों को फिर मुनाफा पीटने के लिए पैसा दिया जा सकेगा। पूँजीपतियों द्वारा तमाम बड़े लोन बैंकों से लिए गए हैं और उनको चुकाया नहीं गया है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 6,00,000 करोड़ रुपये की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। पूँजीपतियों को फिर ऋण चाहिए और सरकार अब जनता के पैसे की डाकेजनी कर बैंकों को भर रही है जिससे इनको ऋण दिया जाएगा, जिसमें 1,25,000 करोड़ रिलायंस और 1,03,000 करोड़ वेदांता को दिये जाने हैं। इस कतार में कई और बड़े पूंजीपति भी शामिल हैं।

इस नोट बंदी में जनता के लिए क्या है? साथियो, मोदी सरकार की नोट बंदी जनता के लिए वास्तव में एक और धोखा, एक और छल-कपट, एक और लूट के अलावा कुछ नहीं है। इस बिकाऊ फासीवादी प्रचार तंत्र पर कान देने की बजाय जरा गंभीरता से सोचिए कि आज बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारों में कौन लोग खड़े हैं? क्या उसमें टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी या कोई मोदी और अमित शाह या कोई बड़ा अफसर खड़ा है? तो क्या देश का सारा काला धन 5,000 से 15,000 रुपये  कमाने वाले मजदूर और आम जनता के पास है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महिला 2000 रुपये पकड़े बैंक के सामने मर गई, महाराष्ट्र में एक गरीब रुपये के लिए बैंक आया था वापस नहीं होने से वह मर गया, देर रात तक बैंक में काम करने से आठ बैंक कर्मचारी गाड़ी की टक्कर से मर गए। दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। क्या सारे काले पैसे के लिए इनकी ही आहुति होनी थी? जो दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, रेहड़ी खोमचा लगाता है, छोटी-मोटी नौकरी करने वाली आम जनता है, वह बैंकों के सामने लाइन में लगी है। कितनों के पास बैंक खाते नहीं हैं, कितनों के पास कोई पहचान पत्र नहीं हैं। लोगों के पास आने- जाने के पैसे नहीं हैं, राशन के पैसे नहीं हैं। दलालों की चाँदी है। अफवाहें उड़ रहीं हैं; कहीं नमक महँगे दामों पर बिक रहा  है  तो कहीं 500 के नोट 300 और 400 रुपये में लिए जा रहे हैं। यही हाल पूरे देश का है। करोड़ों गरीब लोग जिन्होंने  अपनी सालों की कमाई को मुश्किल दिनों के लिए इकट्ठा करके रखा था, सब अपने खून-पसीने की कमाई के कागज बन जाने पर बेचैन हैं। कोई बेटी की शादी को लेकर परेशान है तो कोई अस्पताल में परेशान है। एक महिला लाश लेकर रो रही है कि अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है। क्या हम नहीं जानते हैं कि इस देश में अभी भी एक भारी आबादी के पास तो बैंक खाते नहीं हैं, जो अपनी मेहनत पर दो जून की रोटी कमाती है और उसी में से पेट काटकर कुछ पैसे बचाती है? वह आज क्या करे? क्या हम तमाम तकलीफ़ों को चुपचाप सहेंगे क्योंकि मामला “देश”  और “कालेधन” का है? साथ ही ऐसे नये  नोटों के छपने का जो लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च आयेगा वह भी जनता की गाढ़ी कमाई से ही वसूला जाएगा।

साथियो,  हमें इन जुमलेबाजों की असलियत को समझना होगा। आज जब फरेबी, नौटंकीबाज मोदी सरकार जनता के व्यापक हिस्से को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा देने में असफल साबित हुई है और इसके अच्छे दिनों की सच्चाई लोगों के सामने आ गयी है तो यह 500 और 1000 के नोटों को बंद करके एक जनविरोधी कार्रवाई कर कालेधन को समाप्त करने की नौटंकी कर रही है। इसका जवाब जनता की व्यापक एकजुटता से देना होगा।

बिगुल मज़दूर दस्ता    नौजवान भारत सभा    दिशा छात्र संगठन

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सफाई कर्मचारी की अपील- विजय माल्या की तरह मेरा भी कर्ज माफ कर दो सरकार

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नई दिल्ली। केंद्र के पुराने नोट बंद करने के फैसले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लेकिन वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई द्वारा कथित तौर पर विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज समेत कुल 7000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देने पर नासिक के एक सफाई कर्मचारी ने अपने कर्ज को माफ करने के लिए बैंक को पत्र लिखा है।


 
आपको बता दें कि नासिक के एक सफाई कर्मचारी ने एसबीआई को पत्र लिखकर उसका भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज माफ करने की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के यंबकेश्वर नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भाउच्च्राव सोनावने ने बताया कि उन्होंने एसबीआई से उनका कर्ज ‘‘उसी तर्ज पर माफ करने की मांग की है जिस तरह बैंक ने माल्या का कर्ज माफ किया है।’’

सोनावने ने बताया, ‘‘मैंने बैंक को पत्र लिखा और माल्या का कर्ज माफ करने के उसके ‘अच्छे फैसले’ के लिए बधाई दी है। मैंने एसबीआई से मेरा ऋण भी माफ करने का अनुरोध किया है।’’ उन्होंने बताया कि यह कर्ज उन्होंने बेटे की बीमारी के इलाज के लिए लिया था और अभी तक बैंक प्रबंधक ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया है।
 
बहरहाल, वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सरकार के नोटबंदी अभियान पर सदन में चर्चा के दौरान कहा था कि माल्या का लोन माफ नहीं किया गया बल्कि लोन राइट ऑफ किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज तो अभी भी बना हुआ है जिसे वसूलने की कोशिश जारी रहेगी।
 
 
वित्त मंत्री ने बताया राइट ऑफ का मतलब
वित्त मंत्री ने बताया था कि राइट ऑफ का ये मतलब नहीं है कि लोन माफ कर दिया गया है। राइट ऑफ करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बैंक ने अकाउंटिंग बुक में लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए मान लिया गया है. राइट ऑफ करने को लोन की माफी ना समझा जाए।

बता दें कि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो जनता को तो नोटबंदी से परेशान कर रही है जबकि कारोबारियों का लोन माफ कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के चलते लोग लाइनों में लगे हैं, वहीं ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोन डिफॉल्टर आजाद घूम रहे हैं।

Courtesy: National Dastak
 

स्याही के निशान मिटाने के तरीके गूगल पर खोज रहे लोग

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नई दिल्ली। केंद्र के पुराने नोट बंद करने के फैसले से लोगों को खासी दिक्कते हो रही हैं। सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए लोगों को 50 दिन का समय दिया है तो वहीं साल 2017 में पुराने नोटों को आरबीआई की ब्रांच में जाकर बदल सकते हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के फैसले के बाद आ रही दिक्कतों से बचने के लिए लोग नए-नए तरीके खोजने में जुट गए हैं।

new 2000 notes

पहले कई लोग अपने पैसे बदलवाने के लिए एक दिन में कई-कई बार बैंक जा रहे थे। इसके बाद सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा पुरानी करेंसी को कई बार एक्सचेंज करने पर रोकने के लिए बैंकों को स्याही लगाने का आदेश दिया था। लेकिन स्हायी लग जाने के बाद कई दिनों तक अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंक नहीं जा सकते थे। लेकिन इसी के चलते लोगों ने स्याही हटाने का तरीका भी ढूंढना शुरू कर दिया। 
 

आपको बता दें कि सरकार के नोट बदलवाने पर स्याही लगाने के फैसले के एक दिन बाद ही गूगल पर बड़ी संख्या में ‘Indelible Ink Removal’ को सर्च किया गया। दरअसल सरकार ने स्याही लगाने का फैसला 15 नवंबर को लिया था, और इसी दिन से ‘Indelible Ink Removal’ गूगल ट्रेंड्स में दिखने लगा। गूगल ट्रेंड्स डेटा के मुताबिक, ‘Indelible Ink removal’ सर्च में बढ़ोतरी 15 नवंबर से ही देखी गई। 
 
वहीं इसके एक दिन बाद इसे और भी ज्यादा सर्च किया गया। Google के डेटा के अनुसार, मुंबई और दिल्ली इन तरीकों को सर्च करने में लगभग बराबर रहे जबकि उसके बाद बेंगलुरु के लोगों ने सबसे ज्यादा इन तरीकों को सर्च किया।
 
क्यों लिया था स्याही लगाने का फैसला
बता दें कि वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (15 नवंबर) को एलान किया था कि नोट बदलवाने पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। यह निशान ठीक वैसा होगा जैसा वोट देने पर लगता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर एक ही आदमी बार-बार आएगा तो दूसरों को दिक्कत होगी, इसलिए इस नियम को लाया गया है।
 
शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “बैंकों और एटीएम के आगे लगी लंबी लाइनों की जांच में पाया गया है कि कुछ लोग बार-बार पैसे बदलने आ रहे हैं। यह भी रिपोर्ट मिली है कि कई लोगों ने अपने कालेधन को सफेद में बदलने के लिए कुछ लोगों से सांठ-गांठ की और उन्हें पैसे बदलने के लिए कई-कई बार बैंक भेजा जा रहा है।”

Courtesy: National Dastak
 

नोटबंदी: लगभग 60 लोगों की मौत, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के लिए ये लोगों के दुख का मज़ाक बनाने का मौका

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जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंदी की घोषणा कर दी है, पीएम मोदी पर जनता के लाखों लोगों का मजाक बनाने का आरोप लगता रहा है।

नोटबंदी की घोषणा के कुछ घंटों बाद वो तीन दिन के लिए जापान के लिए रवाना हो गए, मोदी ने उन लोगों के दुख का मज़ाक उड़ाया जिनके घरों में शादी होनी थी और मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद वो परेशानियां सह रहे थे।

फिर गोवा में उन्होंने कतार में खड़े लोगों को घोटाले में शामिल होने वाला बताया, हालांकि उनके समर्थकों ने बाद में स्पष्ट किया है वो उपहास के रुप में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए कहा गया था।

शनिवार को पीएम ने ग्लोबल सिटिजन फेस्टिवल टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधिन में आम नागरिकों को 100 रुपये के लिए होने वाली परेशानी का मज़ाक उड़ाया।

अपने भाषण के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ‘आप लोगों ने मुझे सिर्फ भाषण देने के लिए बुलाकर समझदारी दिखाई है गाना गाने को न कहकर आपने अच्छा किया नहीं तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने पैसे वापस मांग लेते वो भी 100 रुपये के नोटों में।’

लेकिन पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स  पीएम मोदी द्वारा उड़ाए गए इस बात से बेखबर नही रहे।

 

जनता का रिपोर्टर के सौजन्य से.