Chief Secretary, Chhattisgarh & IGP Bastar Summoned by NHRC

November 19, 2016

The NHRC has summoned the Chief Secretary of Government of Chhattisgarh and IGP, Bastar to explain the allegations of hostility and abuse of power against Human Rights Defenders

Bastar IG S.R.P. Kalluri (centre). Image: PTI

The National Human Rights Commission has noted and taken suo motu cognizance of "the nationwide outcry and protest on IG of Bastar Range Shri S.R.P. Kalluri for registering FIR No.27/2016 P.S. Tongpal dated November 5, 2016 against Delhi University Professor Archana Prasad, JNU Prof. Nandini Sundar, Vineet Tiwari, Sanjay Parate of CPI(M) and Manju Kawasi for offences of murder, criminal trespass, conspiracy and for offences under Unlawful Activities Prevention Act. It has been alleged that the professors (human rights defenders) are being threatened by the Bastar Police.”

Several reports in the media – print and electronic – have, over the last week alleged that Chhattisgarh Police have named professor Nandini Sundar and ten others as accused in the murder of a tribal Samnath Baghel in Sukma District on November 4, 2016. Reports leaked by the police state that he was killed by Maoists as he had been leading a campaign against Maoists activities since April, 2016.

Ironically, both academics have been involved over years in the developments within Chhattisgarh, especially with relation to brutal counter-insurgency squads instituted by the government and law enforcement agencies that have splintered the local Adivasi community. Sundar has been a petitioner against Salwa Judum and has, again, in 2016 moved the Supreme Court of India for the re-emergence of another brutal counter-insurgency outfit that was using violent methods against the local Adivasi population.

Five months ago, the two professors were part of a team that had visited Bastar in May, 2016, while this killing has taken place in November, 2016. There is no apparent connection between murder and the visit of these human rights activists and, therefore, it has been alleged that they have been framed in mala fide manner by police to settle scores. It has been stated that FIR has been registered in the name of the wife of killed Baghel. Media reports have however interviewed the wide of the slain tribal who has stated that she has not named any person in the killing of her husband.

The NHRC has also taken judicial note of the petition filed by professor Nandini Sundar in the Supreme Court recently that has highlighted the renewed atrocities by the Bastar Police against the tribal people by burning of their homes. The Supreme Court ordered investigation by the CBI. The CBI found S.R.P. Kalluri, IG of Police, Bastar Range responsible for the burning of homes. Sundar had also earlier filed a petition in Supreme Court in Salwa Judum case in 2007 against atrocities by police in the tribal areas. She, along with other lawyers and journalists has in the past brought to the notice of the Commission the mass rape of women, murders and other crimes by security officers under the umbrella of police. The Commission is separately examining those complaints and has sought comments from the State of Chhattisgarh on the findings submitted to the Commission by its team after visiting Chhattisgarh.

The Commission also took suo motu cognizance this month against the unprecedented acts of hostility and indiscipline by Chhattisgarh Auxiliary Police in burning the effigies of the professors, lawyers and journalists as they were instrumental in exposing the deeds of police.

The Commission on consideration of the whole situation obtaining in Chhattisgarh over more than a year views the action of registration of FIR against Prof. Nandini Sundar and others as an act in line with earlier acts of hostility displayed by police.

It has also been reported in the press that Mrs. Baghel, wife of killed Samnath Baghel had told NDTV on November 4, 2016 that she had not named Nandini Sundar or anyone in her complaint. She is reported to have said that t Maoists had attacked their house while they were sleeping on the night of November 4, 2016. The NHRC has also note that Nandini Sundar has told the ANI that she and others have not been in the area for the last five months.

The naming of these human rights activists in the FIR in the backdrop and circumstances mentioned above lends credence of the observation of People's Union for Civil Liberties (PUCL) that all this was part of the State Police vendetta against the lawyers, journalists and human rights activists who have been critical of fake encounters, mass rapes, arson, etc. by security forces. The naming of these persons in FIR appears to be the ploy to stop their entry and visit to the tribal areas for exposing their misdeeds.

In the considered view of the Commission, Police of Chhattisgarh in the circumstances mentioned above owes its explanation to the Commission as there are allegations and its action seems to be coloured by malafide, hostility and abuse of power on the allegations of false implication to silence the human rights defenders. Though, the Commission is aware of the direction of the Hon'ble Supreme Court given on November 15, 2016 directing issue of notice of four weeks before their arrest, yet the acts on the part of police stand on independent footing for the Commission to intervene.

It is the duty and function of the Commission to see that the faith of the people in the police is not eroded and society is governed by rule of law and faith of people in upholding the human rights of people is restored and vindicated at the earliest.

The Commission is deeply disturbed by the state of affairs in the State of Chhattisgarh over last one year or more and is of the view that the Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh and S.R.P.Kalluri, IGP, Bastar Range should appear in person before the Commission November 30, 2016 at 11.00 am with all reports to explain the allegations made against the police and administration in the press media and by human rights defenders.

The Commission also is of the view that since allegations are made against the S.R.P. Kalluri, IGP, Bastar Range, the Commission would like to know from them why the investigation in the FIR now registered should not be handed over to an independent agency like CB CID or CBI.

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1. Fact Finding Team Indicts State and Maoists, Govt Retaliates by Filing Case calling team ‘Anti-National’: Chhatisgarh

Urdu not on PMO’s website, is it another attempt to do away with anything Muslim

November 19, 2016

Earlier this year, Honourable Prime Minister Narendra Modi decided that the PMO website , www.pmindia.gov.in should be made multilingual in order to effectively highlight various initiatives of the government.

Previously it was available only in English and Hindi. In May 2016, Minister of External Affairs, Sushma Swaraj launched 6 language versions of PMO

India’s website viz. in six major regional languages, including Gujarati, Marathi, Malayalam and Bengali. Sushma also announced that government will launch the PM’s official website in other regional languages also in a phased manner.

If checked the recent updates, there are Kannada, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu also in the language drop down.

Right after the NDA government regained power in 2014, the PMO is seen to be doing away with many issues related to minority community.

The present RSS-backed government is known to be staunch and hardliner, if one goes by general belief.

According to the census 2001, Urdu is the sixth most spoken language of India. Urdu speakers, mostly Muslims constitute 5.01% of the population, surpass those speaking Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya and Punjabi languages.
Now the questions that arise in mind are; Is it deliberate to ignore Urdu? Does the central government want Urdu speakers to be barred from benefits of government resolutions and schemes and official information etc?

If we look for a possible logical reason of this delay, we fail to find one but a deliberate act of injustice. Because, in a phased and planned development, one usually tends to give priority by looking at statistics. And, going by the sheer number of Urdu speakers, Urdu ought to have found a place on PMO’s website.

In the democratic land of India, let’s all just hope that people in power refrain from targeting few of their own citizens.

Editor’s note: Janta Ka Reporter made several attempts to contact the PMO for their reaction on the above story, but they remained unavailable for comments. We will update the blog as and when we get a reaction from the PMO.

Courtesy: Janta Ka Reporter

HINDUS with MUSLIMS against Islamophobia

November 19, 2016

A powerful statement of solidarity between concerned Indians, Hindu and Muslim, South Asian Americans and others against the growing Islamophobia manifest in the United States after the Donald Trump victory has been issued.

The text of the Solidarity Statement:

We issue this statement as concerned Hindus, South Asian Americans, and members of the AMEMSA (Arab, Middle Eastern, Muslim, South Asian) community who are tired of defending our people from hate and living in fear for the safety of our families. While Islamophobia and xenophobia are not new—and neither are resistance and solidarity—we believe this is a particularly urgent moment that requires a response from all of our communities. We as Hindus bear a particular responsibility in this moment of rising U.S. fascism, alongside rising Hindu fundamentalism in India.

As Hindus, we believe we have a particular responsibility to stand up against this hate and for the U.S. – and world – we want to live and thrive in. We have a long history of being divided against our Muslim brothers and sisters, EVIDENCed in the ‘divide-and-conquer’ colonization of the Indian subcontinent. When the colonial project was finally abandoned, it left a deep rift in our homeland – separating “Hindu India” from “Muslim Pakistan”. In reality, we know that Hindus and Muslims lived together for centuries, sharing their spaces and resources, inter-marrying, living as neighbors and friends, before our communities were violently separated by colonizer-imposed borders.

The long list of hate crimes since the San Bernardino shooting and the election of Trump includes violence on places of Sikh and Muslim worship, physical assault on AMEMSA community members, vandalism, hate speech, and hate mail. We reject any normalization of this violence, and are committed to a vision where Hindus resist this trajectory with our AMEMSA family.

White supremacy culture and xenophobia are overwhelmingly prevalent in the US today. Earlier this week, 60 million people cast ballots for radical right wing presidential candidate Donald Trump, who ran on pledges to deport millions of immigrants and require Muslims to register. This rhetoric is part of a vicious cycle of hate which fuels and is fueled by the deeply embedded racism on which the United States economy was originally built. The same ideology shows up in public institutions through racial profiling and armed police forces that brutally attack communities of color and Black people in particular; it shows up in the militarization of our borders, and the refusal of Syrian refugees displaced by climate chaos; and it shows up in renegade self-appointed “saviors” and vigilantes physically attacking Muslims, Black people, and anyone else who doesn’t fit into the white supremacist narrative of who and what America is.

In that context, the South Asian diaspora of today has often been pushed to separate and divide itself. Particularly since the racial profiling and government-sanctioned surveillance that has followed the 9/11 attacks, it has become commonplace for non-Muslim South Asian Americans to distinguish ourselves by religion, feeding into false binary narratives of good vs. bad South Asians. But for us this is defeat – surrendering to white supremacy and condoning racist violence against our own. The only value of distinguishing ourselves as non-Muslims is to recognize how we are impacted differently, so that we are better equipped to stand in solidarity as allies.

We must pledge resistance in our homelands, as we see the rise of Hindu fundamentalism under the Modi government in India, and how this supports Islamophobia and U.S. Empire globally. And we must pledge resistance in our home the United States, where one man can paint Nazi symbols and “go home” on a Somali restaurant before setting fire to it a few days later, and another can bomb threat a Muslim community center – and both can walk free with barely a blink from the media or local law enforcement.

Enough is enough. We pledge to resist hate and to organize our people and resources towards an America where all people are free to live without fear: free to work, play, pray, raise their families, and serve their communities without being dehumanized, targeted, incarcerated or attacked. We will work towards a world without Islamophobia. We will live and work in active solidarity, and we will move together towards a vision and practice of collective liberation.

No Suprise At All, Modi Govt Softens Stand Against Reliance Industries

November 19, 2016

Even as the ordinary people of the country reel against the Modi government’s hasty move on de-monetization, Reliance Industries gets a nod of mercy from the regime. This move goes against the recommendations of the Justice AP Shah-headed panel that recommended swift recovery for the “unfair enrichment” ” RIL had by way of retaining the gains of gas flow into its block KG-DWN-98/3 (KG D6).

The Mint reports that the oil ministry has decided not to take any coercive action to recover the $1.55 billion it has demanded from Reliance Industries Ltd (RIL) as compensation for producing gas allegedly at the expense of state-owned Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) from a shared offshore reservoir while the dispute remains under arbitration, an official aware of the development said.

Keeping the demand, raised on November 4, in abeyance is a departure from the approach the government had taken in several past disputes that have gone into arbitration, including with RIL and Cairn India Ltd. The development will avert an immediate financial impact on RIL, one of the largest private investors in the oil and gas sector.

The move is also set to signal certainty of the regulatory regime governing resolution of disputes in the natural resources sector, and is in line with the Modi administration’s intent to improve the country’s track record on enforcing commercial contracts, an indicator in World Bank’s ease of doing business ranking.

The oil ministry has been campaigning for investments into hydrocarbon exploration and has set a target for reducing oil and gas import dependence by 10 percentage points to 67% by 2022.

The ministry raised the demand after the Justice A.P. Shah panel, which looked into ONGC’s claim of gas flow between the neighbouring fields of the two companies, recommended on August 31 that RIL should compensate for the “unfair enrichment” it had by way of retaining the gains of gas flow into its block KG-DWN-98/3 (KG D6).

“Recovery of the compensation will be kept in abeyance. There is little sanctity in arbitration if coercive measures are taken simultaneously,” a person briefed about the oil ministry’s position said on condition of anonymity. An email sent to RIL on Thursday remained unanswered at the time of publishing.

This contrasts with the approach the government had taken earlier. When gas price was raised by 33% to $5.61 per million British thermal unit on October 18, 2014, the government insisted that since an arbitration with Reliance was pending since November 2011 on recovery of cost of gas production, the incremental revenue from price hike should be kept in an account maintained by GAIL (India) Ltd till legal proceedings are over. That arbitration is still on.
Also, the government had in May 2014 attached the residual stake of 10% that UK’s Cairn Energy Plc holds in Cairn India Ltd in relation to a tax dispute arising from the controversial 2012 retrospective amendment to the Income Tax Act. That dispute too is in arbitration.

Dispute resolution is one area the government is working on to improve investor interest in the country’s sedimentary basins, the entire unexplored part of which will be opened up for bids next year under a new open acreage policy.

Director General of Hydrocarbons Atanu Chakraborty told Mint in an interview published on October 13 that the upstream regulator was planning to set up a portal to facilitate communication among stakeholders in the industry that will help in reducing disputes. At the moment, there is no such mechanism for companies operating different blocks which are adjacent to one another.

According to Kalpana Jain, senior director, Deloitte in India, prolonged disputes do not augur well for the natural resources sector considering the high risk and capital-intensive nature of the industry.

नोटबंदी पर कुछ बोलिए महाराज? आख़िर आप भी तो मुँह में ज़ुबान रखते हैं।

November 19, 2016

यह मोदी सरकार का पहला ऐसा बड़ा क़दम है जिसकी RSS ने तारीफ नहीं की है, न ही बीजेपी ने इसके समर्थन में देश में कहीं भी पोस्टर-होर्डिंग लगाए हैं।

Mohan Bhagwat

इसके बावजूद, सारे के सारे टीवी चैनल कह रहे हैं कि जनता इस फ़ैसले से बेहद ख़ुश है।

इस वक़्त देश की किस एक कंपनी के पास आधार कार्ड की सबसे ज़्यादा फ़ोटोकॉपी है। आज की तारीख में चार करोड़ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रिलायंस के पास है। आप जानते हैं न कि इन काग़ज़ों की आज क्या क़ीमत है।
अगर बैंक किसी को अरबों के नए नोट देना चाहे तो उसे ढेर सारे आधारकार्ड की फ़ोटोकॉपी सबूत के तौर पर रखनी होगी।
जानते हैं कि नहीं?

एक गाँव में एक ग़रीब ब्राह्मण रहता था। गंदी आदतों और फिजूलखर्ची की वजह से उसे गाँव छोड़ना पड़ा। राजा को दया आई। उसने ग़रीब ब्राह्मण का 1201 करोड़ रुपए का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाल दिया। अब राजा पब्लिक से उस पैसे की वसूली कर रहा है।
यह सब देखकर देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए और फिर सभी सुख से रहने लगे।

प्रधानमंत्री के घर में 32,700 रुपए कैश हुआ करता था। पता नहीं बेचारे कैसे मैनेज कर रहे होंगे? आटा, दाल, सब्ज़ी, दूध, चाय, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट।
वैसे उन्हें यह रक़म बैंक में जमा भी करानी है।
मैंने आज ATM से दो हज़ार निकाले हैं। देशहित में एक हज़ार उन्हें उधार दे सकता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी माँगने लग जाए। मोदी जी बिजी आदमी हैं। एक दिन में चार बार ड्रेस बदलना कोई आसान बात है ?
फ़ोटो- बनारस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय जमा एफिडेविट से।

4,000 का 4,500 किया। और फिर 4,500 का 2,000 कर दिया।
क्या ये मानसिक असंतुलन के लक्षण नहीं हैं।

देश का 9,000 करोड़ रुपए लूटने वाले ज़िंदगी की सबसे शानदार पार्टी कर रहे हैं और आप?
माल्या को मोदी से डर क्यों नहीं लगता?
विजय माल्या के सुपुत्र सिद्धार्थ माल्या (सबसे बाएँ) ने अपनी यह तस्वीर इसी 3 नवंबर को इंस्टाग्राम पर डाली है। लिखते हैं कि अब तक की सबसे शानदार हेलोविन पार्टी। यह लंदन के एनाबेल नाइट क्लब की तस्वीर है।
इसे देखकर क्या आपको लगता है कि माल्या परिवार को किसी तरह की कोई फ़िक्र है?

भारत और ब्रिटेन के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण की संधि है। 1993 में दोनों देशों ने Extradition Treaty पर दस्तखत किए थे।
अगर मोदी सरकार में थोड़ी भी शर्म होती तो पंडित विजय माल्या लंदन में बैठकर मौज नहीं कर रहा होता।
तस्वीर 17 जून 2010 की। माल्या साहेब बीजेपी के समर्थन से राज्य सभा पहुँचे थे। जीत की ख़ुशी मनाते वेंकैय्या नायडू, अनंत कुमार, कर्नाटक के तब के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा।

एक घोटाला कंपनियों की क़र्ज़ माफ़ी की शक्ल में हो चुका है। दूसरा घोटाला नए साल पर उन्हें फिर से क़र्ज़ देने के रूप में होगा।
इन दो घोटालों के बीच का जो समय है, उसमें भारत लाइन में खड़ा है, जबकि इंडिया में अगले ज़श्न की तैयारी हो रही है।

क्या आपको अब भी नोटबंदी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है?
यह पढ़िए।
वित्त मंत्रालय का राज्यसभा में जवाब है। सवाल संख्या 2506. जवाब देने की तारीख 9 अगस्त, 2016.
मोदी सरकार बनने के बाद सरकारी बैंकों की लूट किस तरह दोगुनी हो गई , यह सरकार ख़ुद बता रही है।
बाज़ार में कुल करेंसी लगभग 18 लाख करोड़ है। उसमें से लगभग पौने पाँच लाख करोड़ कंपनियों ने दबा लिए हैं, जिनके लौटने की उम्मीद भी नहीं है।
इसकी भरपाई के लिए हुई है नोटबंदी।

मुंबई के धारावी के एक बैंक में नोट बदलने के लिए लगी लाइन। सुबह से लाइन में लगे होने की थकान इनके चेहरों पर साफ़ पढ़ी जा सकती है। मुकेश भाई का चेहरा तो देखिए।

नोटबंदी और यूपी चुनाव पर चंद लफ़्ज़।
यूपी के चुनाव नतीजे अभी भविष्य के गर्भ में हैं। मैं अंदाज़ा लगाने का जोखिम नहीं ले रहा हूँ।
लेकिन अगर कोई पार्टी इस मुग़ालते में है कि बीजेपी यूपी इसलिए हार जाएगी कि उसने नोटबंदी करा दी है तो वह शायद मुग़ालते में यानी भ्रम में है।
शतरंज की बाज़ी में एक चाल के बारे में नौसिखुए सोचते हैं। खिलाड़ी कई बार दस चाल आगे तक की सोचता है।
फ़्रेम थ्योरी के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बहस का दायरा और विषय किसने तय किया है।
अगर फ़्रेम आपका नहीं है तो होंगे किसी बहस में आप पक्ष या विपक्ष में , लेकिन आखिर आप किसी और के तय किए हुए खेल को ही खेल रहे हैं।
सवाल यह है कि क्या आप विरोधी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं?
नोटबंदी की पिच बीजेपी ने तय की है।

अपने ह्वाइट पैसे पर फ़ेयरनेस क्रीम लगाती और ब्लीचिंग कराती भारत की जनता।
शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी।

The Masterstroke Policy of Demonetization: Oh, Really?

November 19, 2016

The media is hailing Modi’s demonetization of old 500 and 1000 Rs note as a masterstroke policy on curbing the menace of black money.

Image: India Today

Really??
Hmmmm.

Let’s have a look at a few figures.

• What if I told you that total Bad Loans of Indian Banks right now are close to Rs. 6,00,000 crores?
• What if I told you that PSU (public sector banks) Banks are in a miserable condition right now, and need immediate infusion of money to shore up their lending capacities?
• What if I told you that few weeks back credit rating agency Moody’s had stated that Indian Banks require Rs. 1.25 lakh crore capital infusion?
• What if I told you that in July 2016 the Centre injected 23,000 crore into 13 Public Sector Banks?
• What if I told you that Jaitley said, in 2015 that the Centre would pump in more than 70,000 crore in PSU banks in coming 4 years?

And.

What if I told you that this demonetization is nothing but a measure to infuse money in those ailing Banks so as to shore up their lending capacities?

Can’t you see people queuing up banks to deposit their hard earned money, waiting hours for their turn?

What other “Masterstroke” would have made this possible?

Just trigger the panic button by stating that your old 500 and 1000Rs. currency is no longer a valid legal tender, and

Voila!!! People are queuing up since morning to deposit their hard earned money.

What for?

To curb the menace of black money?

By bringing in new Rs. 2000 note?

You don’t curb black money by bringing in notes of higher denomination.

In fact, you are now simplifying hoarding of black money by bringing in new notes of higher denomination.

Ok. So what would banks do with the fresh infusion of money from public pockets?

Lend of course. That’s what their business is.

And to whom would these banks then lend their money to?

You? Me?

So sweet of you :p

You are in the deposit queue dear.

The following are in the withdrawal queue:

(Note: the figures in bracket are their present repayable amount which they owe to various banks)

10. GVK Reddy (GVK Group) (33933 Crores)
9. Venugopal Dhoot (Videocon Group) (45405 Crores)
8. L. Madhusoodan Rao (Lanco Group) (47102 Crores)
7. G M Rao (GMR Group) (47976 Crores)
6. Sajjan Jindal (JSW Group) (58171 Crores)
5. Manoj Gour (Jaypee Group) (75163 Crores)
4. Goutam Adani (Adani Group) (96031 Crores)
3. Shashi Ruia & Ravi Ruia (Essar Group) (101000 Crores)
2. Anil Aggarwal (The Vedanta Group) (103000 Crores)

And

Finally

1. Anil Ambani (Reliance Group) (125000 Crores)
The government just carried out a surgical strike in your pockets, and now you are running like chickens.
That’s how crony Crony Capitalism works.

Now call me whatever you like- Marxist, Communist, Anarchist, Congi-agent, Conspiracy theorist blah blah blah

(From a Facebook post by Farhan Rahman)

नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है, इसका समर्थन केवल बेईमान लोग कर रहे हैंः अरविंद केजरीवाल

November 19, 2016

नोटबंदी को 8 लाख करोड़ का घोटाला बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है और हर देशभक्त और ईमानदार इसका पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इसका समर्थन केवल बेईमान लोग कर रहे हैं।

Photo: Janta Ka Reporter

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था और कहा कि ‘जो खुद भ्रष्ट है वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा है कि जब एक प्रधानमंत्री का नाम काले धन वालों की सूची में आ रहा हैं।

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया गया था कि वह केंद्र सरकार को नोटबंदी की कठोर पहल को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें, क्योंकि धन्ना सेठों का कालाधन ठिकाने लगवाने के बाद दिखावे के लिए नोटबंदी कर देश के लोगों को नाहक परेशान किया जा रहा है।

इसके अलावा उन्होंने अपनेे ट्वीट में कहा था कि ‘नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। बड़े लोगों से पैसे खाकर आम जनता को भूखे लाइन में खड़ा किया। मोदीजी ने देश के साथ धोखा किया है’

अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए केजरीवाल ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए वह आयकर अधिकारियों द्वारा कि गई छापेमारी जो क्रमशः 2013 और 2014 में आदित्य बिड़ला ग्रुप व सहारा समूह के कार्यालयों पर की गई थी। ये उन्हीं के मूल्याकंन की रिर्पोट थी। इस मुल्याकंन रिर्पोट के अनुसार, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने कथित तौर पर मोदी को 25 करोड़ रूपये रिश्वत के रूप में भुगतान किया था।

Courtesy: Janta Ka Reporter

लोन राइट ऑफ्स और एफसीआरए पर देश को गुमराह कर रही है सरकार – सीताराम येचुरी

November 19, 2016

इस महीने की 16 तारीख को राज्यसभा में माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी के भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को दिए गए कर्जों के तौर पर बैंको के एनपीए को बट्टे खाते में डालने और संशोधित एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) से राजनीतिक दलों को हुए लाभ के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया।

येचुरी ने जेटली के दावे का कड़ा विरोध किया। दोनों मुद्दों पर माकपा के महासचिव ने सरकार को माकूल जवाब दिए।

लोन राइट ऑफ्स यानी कर्जों को बट्टे खाते में डालने के सवाल पर येचुरी का बयान

16 नवंबर को राज्यसभा में नोटबंदी के सवाल पर अपनी स्पीच के दौरान मैंने वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों के 1,12,078 करोड़ रुपये के उन कर्जों का मुद्दा उठाया था, जिन्हें चुकाया नहीं गया है। लेकिन वित्त मंत्री जी मानते हैं ये ‘राइट ऑफ्स’ सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये फंसे हुए कर्ज बैंक खातों से उठा लिए गए हैं। फिर भी सरकार इन कर्जों की वसूली की पूरी कोशिश करेगी। जेटली जी का यह बयान वास्तविक स्थिति की अधूरी ( असलियत से परे) तस्वीर पेश करता है।

खाते से उठने या टेकन ऑफ द बुक्स का मतलब?

खाते से उठने का मतलब यह है कि बैंक अब इन कर्जों की रिकवरी की कोशिश नहीं करेंगे और अब यह इनकी बैंलेस-शीट को भी प्रभावित नहीं करेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि राइट ऑफ्स का मतलब लोन परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया है। यह गलत है क्योंकि यह वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी फंसे हुए कर्ज हैं, जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बदलने के नियमों को आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर में साफ-साफ बताया है ( खास कर मास्टर सर्कुलर के 3.5, 5.9 और 5.10 सेक्शन में। सर्कुलर का शीर्षक है- प्रुडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रेगुलेशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉविजनिंग –परटेनिंग टु एडवांसेज)

सरकार चाहे तो तथ्यों को इन संदर्भ में जांच सकती है-

बहरहाल ,राइट ऑफ्स के सवाल पर फिर आते हुए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस को लिखे एक पत्र में आरबीआई ने खुद स्पष्ट किया, कुल राइट ऑफ्स (मैं दोहराता हूं) में सिर्फ तकनीकी तौर पर राइट ऑफ्स किए गए अकाउंट का बड़ा हिस्सा है, जिसमें रिकवरी की कोशिश जारी है। लेकिन जैसा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने लिखा है, टेक्निकल राइट ऑफ में जब फंसा हुआ कर्ज (बैड लोन) खातों में नहीं रह जाता है तो रिकवरी की कोशिश का भी कोई मतलब नहीं रह जाता।

सरकार राइट ऑफ्स लोन की रिकवरी के बड़े-बड़े दावे कर रही है। लेकिन आंकड़े पूरी असलियत बता रहे हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में जानबूझ कर कर्ज अदा न करने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टरों के खिलाफ मुकदमों की दर 1.14 फीसदी है। यह वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान की 1.45 की दर से भी कम है।

क्या वित्त मंत्री तथ्यों की जांच कर देश को यह बताएंगे कि सरकार ने कितने राइट ऑफ्स किए गए कर्जों की वसूली की है। अगर नहीं तो यह समझ लेना चाहिए कि राइट ऑफ्स लोन्स सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है। यह आम जनता का वह पैसा है, जो सरकार अपने नजदीकी कॉरपोरेट घरानों को देकर बट्टे खाते में डाल रही है।

अगर सरकार सचमुच इस कर्ज की रिकवरी के प्रति गंभीर है तो फिर ऐसे कॉरपोरेट घरानों की संपत्तियों की बिक्री कर पैसे को लोगों के सार्वजनिक बैंकों में मौजूद उन लोगों के खाते में क्यों नहीं डाल रही है जहां से ये कर्ज दिए गए थे।

एफसीआरए के मुद्दे पर

नोटबंदी के मुद्दे पर मेरी स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने यह बताने के लिए हस्तेक्षप किया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए), 2010 सिर्फ तकनीकी मुद्दा है और राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। एक बार फिर सरकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ रही है।

एफसीआरए बिल में पिछली तारीख से संशोधन किया गया है। मोदी सरकार 2016 के फाइनेंस बिल के जरिये फरवरी, 2016 में इसमें एक संशोधन ले आई ताकि विदेशी अनुदान से आने वाले पैसों की जांच से बचा जा सके। इसने पिछली तारीखों के प्रभाव का प्रावधान जोड़ कर एफसीआरए 2010 की धारा 2 (1) (आई) (छह) में संशोधन कर दिया।

जन-प्रतिनिधित्व कानून राजनीतिक दलों को विदेशी फंड लेने से रोकता है। लेकिन इस संशोधन के बाद पार्टियां विदेशी दानदाताओं से फंड हासिल कर सकती और यह सरकार की जांच के दायरे में नहीं आएगी।

एफसीआरए में पिछली तारीख से संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी पर अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए ब्रिटेन स्थित वेदांता ग्रुप से 2004 से 2012 के बीच फंड लेने का आरोप है। एफसीआरए कानून के इस उल्लंघन का मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

इस संशोधन के जरिये एक विदेशी कंपनी (यह अक्सर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इकाई होती है) अपनी भारतीय शाखा या इकाई के जरिये ( इसमें 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय हिस्सेदारी हो सकती है) भारतीय राजनीतिक पार्टियों को फंड दे सकती है। इस तरह विदेशी कंपनियां सीधे तौर पर भारतीय राजनीतिक दलों को अपनी इकाइयों की जरिये फंड दे सकती हैं। सरकार ने इस कदम से भारतीय राजनीतिक दलों के लिए विदेशी फंडिंग से जुड़े प्रावधानों को इस तरह तोड़ा-मरोड़ा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

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