सूरत। गुजरात के सुरत में दलित युवक द्वारा पुलिस लॉकअप में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुरत के पांडेसरा गाँव के नागसेन नगर निवासी प्रवीण अशोक इंद्रजीत को धारा 151 के तहत सोमवार को गिरफ्तार किया था। सुबह जब देखा तो युवक मृत था उसके गले में शर्ट का फंदा था। इस मामले में युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से युवक की जान गई है। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं मर्डर है। जबकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है।
परिजनों ने बताया कि कल युवक को थाने ले जाने के बाद हमने पीआरओ से हिरासत में लिए जाने का कारण पूछा। इसपर उन्होंने कहा कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कल बता दिया जाएगा। परिजनों ने थाने जाकर भी पूछताछ की लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया।
प्रवीण की मां ने बताया कि पुलिस ने उनसे भी दुर्व्यवहार किया। पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी कि यहां से चली जाओ वरना तुम्हें भी लॉकअप में डाल देंगे। अभी तक युवक की मौत का कारण पता नही चल पाया है। पुलिस अधिकारी की कहना है कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जांच होगी।
आपको बता दें कि गुजरात में दलितों को प्रताड़ित करने में पुलिस भी आगे रहती है। उना में चार दलित युवकों को पुलिस थाने के सामने ही पीटा गया था। कथित गोरक्षक उन्हें पीटते रहे लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी पीड़ितों को बचाने नहीं आया।
Is the government really blameless for the crisis of credibility faced by the media?
On March 18, 2002, when the Gujarat violence had been dragging on more than a fortnight after its outbreak, then chief minister of the state, Narendra Modi, wrote letters of appreciation to over a dozen Gujarati newspapers for their coverage.
He was “grateful” to each of those newspapers for giving their “full support to the state government,” Modi wrote. “I am happy to note that your newspaper exercised restraint during the communal disturbances.”
Modi’s notion of “restraint” was, however, completely at odds with the damning evidence produced two months later by the Editors Guild of India against some of those very newspapers, particularly the big two of the time, Sandesh and Gujarat Samachar. Citing stories and headlines carried by the two “notable offenders”, the report of the Editors Guild said that their role during the riots was “provocative, irresponsible and blatantly violative of all accepted norms of media ethics”.
Thus, Modi’s praise for a section of the media was not for displaying restraint, as claimed by him, but for doing just the opposite, as brought out by the Editors Guild. This 2002 precedent, relating to the phase that led to Modi’s dramatic rise, vindicates a journalistic canon recalled by the Indian Express Editor Raj Kamal Jha at the Ramnath Goenka Awards function: “criticism from a government is a badge of honour”.
For, the Indian Express itself was among the publications that had been disfavoured by the Modi regime in 2002 for not toeing its line on Gujarat.
Raj Kamal Jha's speech begins at about 1.35 mark
Responding to Modi’s speech at the awards function, Jha said that he was actually “nervous” about the Prime Minister’s compliments to the Indian Express for its record over the years. He seemed to have got too close to the bone for Modi’s liking when Jha jokingly suggested
"So just as they do in smoking scenes in cinemas, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist that criticism from a government is wonderful news for journalism. I think that's very, very important for journalism."
The awards function, as it happened, was taking place on the day the controversial order banning NDTV India for 24 hours was being issued.
Even as he put in perspective the issue of “praise”, there was little of that spirit of speaking truth to power on the equally contentious subject of “credibility”. Switching as if to the polite mode in which a vote of thanks is meant to proposed, Jha accepted without demur the little lecture on credibility that Modi had delivered in the same speech. Thanking him for his “wonderful underlining of the importance of credibility”, Jha said: “We cannot blame the government for that. That is our job. We need to look within.”
Though journalists do need to engage in a lot of introspection, given the media’s growing vulnerability to political and business interests, is the government really blameless for the credibility problems faced by the media? Jha might not have quite thought through this angle as he gave his impromptu speech immediately after Modi had ended his. Whatever the reason, Modi got away with his sermon on credibility although he never made any secret of his disdain for the freedom of the press and his proclivity to polarise even the media, right from the days of the 2002 carnage. Adding to the irony is Modi’s homily to the media to refrain from being divisive in a country that is inherently diverse.
The credibility question
Given the context in which Modi came up with these terms, one cannot miss the pernicious interdependence of “praise” and “credibility”. One has to be as skeptical about Modi’s invocation of “credibility” as Jha was about his “praise”. The need for such skepticism is evident, for example, from his choice of the newspapers to which he sent his letters of appreciation in 2002. Clearly, who has credibility in Modi’s estimation is as subjective or questionable as who merits praise from him.
The determination of credibility is liable to be fickle even when it is left to other stakeholders in the media. Jha’s approach of looking within for the increasing credibility deficit holds good, to be sure, in the case of those media houses or journalists who choose to be in bed with the government. They have to take the blame for abandoning watchdog journalism for access journalism or, as Jha put it so evocatively, “selfie journalism”. But then, even those who take their watchdog role seriously may face the risk of their credibility being called into question, if the evidence they have relied upon, however official or irrefutable, happens to be disregarded by courts or other state institutions.
Indeed, the credibility of a journalistic work cannot be assessed without taking into account the frequent dysfunctionality of state institutions, especially the criminal justice system beginning with the police. After all, Modi raised the credibility issue just when some journalists were contesting the official line on the Bhopal jail break and encounter. Thanks to the glaring holes and contradictions in the police version, those dissenting journalists stuck their neck out to do stories that are more evidence-based than authority-based. Meanwhile, some of the journalists in the government camp, carried away by nationalist rhetoric, have dispensed with the norm against prejudging under-trial prisoners. An anchor who was found credible enough by Modi to be granted more than one of his rare interviews has repeatedly referred to the eight casualties of the Bhopal encounter as “terrorists” rather than “alleged terrorists”.
The saving grace is that, occasionally, the system does deliver justice. It helps to remember that on May 16, 2014, the very day Modi was sworn in as prime minister, the Supreme Court passed strictures on him in the 2002 Akshardham terror attack case. Acquitting all the six accused who had been framed on the basis of evidence that was found to be concocted, the apex court faulted the Gujarat home department – a portfolio then held by Modi – for not taking an “informed decision” while sanctioning prosecution under the terror law. “This would go to show clear non-application of mind by the Home Minister in granting sanction,” the court said.
More tellingly, there was “perversity in conducting this case at various stages, right from the investigation level to the granting of sanction by the state government,” the Supreme Court added. There is evidence of such perversity in a number of other cases too. The job of journalists is to expose it, against all odds, without fearing motivated attacks on their credibility from the government’s side.
Manoj Mitta is the author of The Fiction of Fact-Finding: Modi and Godhra
नई दिल्ली। दिवाली के बाद से दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में छाई धुंध ने आम जनजीवन को इतना ज्यादा परेशान किया कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। कुछ लोग इसका कारण दिवाली पर जले हुए पटाखों को मान रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने इसे पड़ोसी राज्यों में पराल जलाने की वजह मान रही है।
जहां एक तरफ एनजीटी और हाईकोर्ट इस धुंध को साफ करने के लिए जतन करने में जुटे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और महामंडलेश्वर श्रीश्री 1008 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुणगिरि महाराज (पर्यावरण बाबा) ने धुंध को साफ करने के लिेए एक नया तरीका निकाला है। अब आरएसएस और बाबा जी मिलकर रथयात्रा और यज्ञों के सहारे पर्यावरण को साफ करेंगे।
न्यूज 18 की खबर के अनुसार महामंडलेश्वर श्रीश्री 1008 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुणगिरि महाराज (पर्यावरण बाबा) ने वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक की 4500 किलोमीटर की रथ यात्रा आरंभ की है। बाबा का यह ऑटोमेटिक रथ फिलहाल दिल्ली में है। उनके इस प्रयास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
ऋषिकेश में रहने वाले पर्यावरण बाबा ने बताया कि दिल्ली में पर्यावरण की शुद्धि के लिए हिमालय में उगी औषधीय जड़ी-बूटियों से किए गए यज्ञ से इस तरह के हालात को नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यज्ञ के माध्यम से जहां परमात्मा वातावरण को साफ रखते हैं, वहीं सब 33 करोड़ देवी-देवता भी खुश रहते हैं।
इंद्रेश कुमार फिलहाल चंडीगढ़ में है और वह दिल्ली में पर्यावरण बाबा के पहले दिन के यज्ञ में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन इस मिशन में वो अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्रदूषण के दानव से लड़ने के लिए हमें यज्ञ का आयोजन को सफल बनाने की जरूरत है। वहीं प्रदूषण के कारकों को मारने के लिए अगर हम गोमूत्र और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करेंगे तो इसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सनसनीखेज कार्यवाई करते हुए हजार और पांच सौ के नोटों पर तत्काल रोक लगा दी। आज से पांच सौ और हजार के नोटों का इस्तेमाल लगभग गैर क़ानूनी हो जाएगा। इस निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री को खुद जनता के सामने आना पड़ा। कम से काम मेरी यादाश्त में ये इस तरह रातों-रात निर्णय लेने का ये पहला वाकया है। किसी भी देश की मुद्रा उस देश की जान होती है। अगर अच्छे बुरे को दरकिनार कर दिया जाए, तो उसे इस तरह से गैर क़ानूनी घोषित करने के कदम को साहसिक तो जरूर ही कहा जाएगा। इस निर्णय के महत्व को इस बात से भी जाना जा सकता कि सामान्यत: इन फैसलो की घोषणा आर बी आई गवर्नर किया करते है पर इस बार देश के प्रधानमंत्री को इस घोषणा के लिए आना पड़ा।
अगर सरकार की मानें तो काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए देश हित में उठाया गया कदम है। आम जनता को थोड़ी परेशानी होगी पर काले धन और नकली नोटों पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम करेगा।
जिनके पास हजार और पांच सौ के नोट के रूप में काला धन है वो मिटटी हो जाएगा। देश में आर्थिक सुधार होगा।
लेकिन अगर इस फैसले की आलोचना की बात करें तो बहुत सारे सवाल उठते है;
पहला सवाल इसके समयी और तरीके को लेकर है जो कहीं से भी लोकतान्त्रिक नहीं था। गवर्नर की जगह मोदी जी का आना और आधी रात से निर्णय लागू करना तानाशाही की तरफ इशारा करता है। दुनिया का हर तानाशाह देश की प्रगति का हवाला देकर ही आता है। यहाँ भी कुछ अलग नहीं हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री ही रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी हैं, फिर संस्थानों की स्वायत्तता का क्या होगा? आगे किस संस्थान की बारी है?
दूसरा सवाल ये है कि किसी भी देश की मुद्रा का रातो रात गैर क़ानूनी हो जाना उस देश की प्रतिष्ठा को अंतराष्ट्रीय स्तर पर ठेस पहुंचाता है। उनके प्रति विश्वास को संदेह में लाता है। जहाँ आज रात एक निर्णय हुआ, कल रात दूसरा भी हो सकता है। ऐसी क्या मज़बूरी थी कि ऐसा निर्णय लेने की नौबत आ पड़ी? 30 दिसम्बर तक बैंक में नोट बदलवाए जा सकते है। अगर 30 तारीख तक जनता में इन नोटों का विनिमय जारी रहने दिया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? भारत की आम जनता वैसे भी संदेही है। एक बार दस के सिक्के नकली होने की अफवाह के बाद आज दस के सिक्के बाजार से गायब है, बावजूद सरकार के विश्वास दिलाने के।
तीसरा सवाल सरकार की अचानक बनी मंशा पर है। नंबर दो में तो वैसे ही कोई डील नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं इस फैसले से जनता के विवेक का टेस्ट लिया जा रहा हो ? जनता के आरंभिक प्रतिक्रिया से लगता है कि सरकार सफल और जनता फेल रही है।
चौथा सवाल काले धन की रोक का है। केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़े पूंजीपतियो से साठगांठ के आरोप लगातार लगते रहे है। प्रधानमंत्री जी का रिलायंस समूह की मोबाइल कंपनी के प्रचार का चेहरा होने की हर जगह तीखी आलोचना हुई थी। अब सवाल ये है कि ये निर्णय जितना आश्चर्य जनक आम जनता के लिए था, क्या उतना ही आश्चर्य उन समूहों के लिए रहा होगा; जिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीटर अकाउंट हैंडलिंग तक के आरोप लगते रहे हैं? काले धन का मुख्य स्रोत और निवेश बेनामी जमीन और स्विस बैंक है, उसपर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये काला या सफ़ेद कैसा भी धन देश के मजदूरो और किसानों के पास तो है ही नहीं। ये बड़े या माध्यम वर्ग के व्यापारियों के पास ही है और वो सब आश्चर्यजनक रूप से, इस फैसले के समर्थन में है। ये बात अपने आप में संदेह पैदा करती है कि क्या उनको पहले ही अपना काला धन ठिकाने लगाने का समय मिल गया था, या उनका काला धन नकद के रूप में है ही नहीं।
पांचवा सवाल तो अब बात रही मझोले व्यापारियों की जो कि अपने पास एक से लेकर पांच या दस करोड़ तक का काला धन नोटों के रूप में रखे हुए है। उनके लिए इसका समाधान आसान है, भारत की वयस्क आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जिसके पास या तो पैन कार्ड नहीं है या आज तक उन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। ऐसे व्यापारियों के लिए कितना मुश्किल है सौ-पांच सौ ऐसे आदमी ढूंढना, जिनके अकॉउंट में एक दो महीने के लिए दस से पचास हजार तक रुपये जमा कराये जा सके। आसानी के लिए जन-धन खाता खुलवाया जा सकता है। आज पांच सौ और हजार के नोट जमा कराओ, दो महीने में दो हजार वाले निकाल लो और अपना कुछ हिस्सा ले लो। 2000 के नोट तो रखने में और भी आसान होंगे।
छठा सवाल रही बात नकली और जाली नोटों की तो वो जरूर एकबारगी बंद हो जाएंगे पर ये भी ध्यान रखा जाए कि नकली नोट बनाने वालों को वो पांच सौ या हजार रुपए में नहीं पड़ता। उनको वक़्ती तौर पर कुछ नुक्सान होगा पर ऐसा तो नहीं है कि भारत बड़े नोट बंद करने जा रहा है। बल्कि अब तो दो हजार का बनाने जा रही है तो नकली नोट भी मार्किट में फिर से आने ही हैं। सरकार के पास उनको रोकने का क्या दीर्घकालिक उपाय है?
सातवां सवाल नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में जो खर्च हुआ था, जाहिर है कि सफेद धन के इस्तेमाल से तो इतना खर्च हो नहीं सकता। तो क्या इस तरह के फैसले से सरकार, अपने ही चुनाव के फंडर्स को नाराज़ करेगी? और नहीं करती, तो क्या उनको पहले ही इसकी इत्तला थी? क्या ऐसा तो नहीं कि इस निर्णय का उपयोग, आने वाले विधानसभा चुनावों में बाकी दलों को कमजोर करने और अपने पास कैपिटल पहले से उपलब्ध रखने के लिए किया गया? क्योंकि चुनाव में जिस तरह भाजपा समेत सभी पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, वह किसी भी तरह क़ानूनी पैसे से तो नहीं ही हो सकता है।
ऊपर लिखे संदेहो और सवालो पर एक बार विश्वास किया जाए तो अब प्रश्न उठता है कि सरकार ने इतना साहसिक और रिस्की निर्णय क्यों लिया। इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं।
आठवां सवाल भारत के बैंको की हालात बहुत कमजोर है आज उन्हें एक बार स्थापित करने की कोशिश है ? क्योंकि इससे बैंक के पास पैसा आ जाएगा एक बार.के लिए ही सही। ये खाली पड़े जन-धन खातों की मेंटेनेंस से त्राहि कर रहे बैंकों को थोड़ा राहत देगा।
नवां सवाल क्या यह भारत की उत्सवधर्मी जनता को बरगलाने और बहलाने की ये कोशिश है ? आज शहर के पॉश इलाको में पटाखे जलाये गए। अधिकतर आवाज उन कोठियो से आ रही थी जिनकी नींव काले धन से ही रखी गई थी। देश की जनता काफी सालो से एक तानाशाह की मांग कर रही है। क्या ये मांग पूरी होने का समय नजदीक है ?
सवाल कई हैं, संदेह कई है। चूंकि हमारे लिए ये एक बिलकुल नई घटना है तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते है। असल परिणाम क्या होंगे ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। ये भी हो सकता है कि ये कदम, सच में सरकार ने ईमानदारी से देश हित में उठाया हो और देश को निकट भविष्य में इसका लाभ मिले। पर देश में कौन-कौन शामिल है ये एक अलग मसला है। किसान आदिवासी मजदूर दलित, क्या ये भी उसी देश की परिभाषा में शामिल है जिस देश को इस कदम का लाभ मिलेगा?
(लेखक पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और राजनैतिक-सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। फिलहाल हरयाणा में रहते हैं।) अमोल से amolsaharan@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता
Delhi University (DU) professor Nandini Sundar, Jawaharlal Nehru University (JNU) professor Archana Prasad and eight others were booked on Saturday for the alleged murder of a tribal villager in conflict-ridden Sukma district of Chhattisgarh.
Prof Archana Prasad. Image credit: Youtube
Police said 10 persons have been booked under sections 120 B (criminal conspiracy), 302 (murder), 147 (punishment for rioting), 148 and 149 of IPC.
The FIR based on the complaint lodged by the deceased’s wife also names Vineet Tiwari associated with Delhi’s Joshi Adhikar Sansthan and Sanjay Parate, state secretary, Chhatisgarh CPI (M) and other localites.
Bastar SP Rajendra Dash told SabrangIndia, “This is an extremely serious issue. FIR has been registered and investigation is underway."
Interestingly, Prof Prasad told SabrangInidia that she hasn’t been to the village in last six months, and Prof Sundar has told ANI that she hasn’t been to the area since May.
When questioned about the role of the Delhi-based professors and the political leader in the case, he said, “All of them are Naxalites. All of them. Strict action will be taken against them.”
Armed Naxals had allegedly killed the villager, Shamnath Baghel, with sharp weapons on late night on Friday (November 4) at his residence in Nama village of Tongpal area. Earlier this year in April, Baghel had filed a complaint against Sundar and others with the police and had accused them of inciting tribals against the government and seeking their support for Maoists.
Dubbing the charges against her 'baseless', Prof Arachana Prasad told SabranIndia, “This is clearly done by Chhattisgarh government in an attempt to keep Salwa Judum alive. This is the reason they’re looking for scapegoats and we’re being targeted, because we’re academicians. I’ve been going to Bastar since last 30 years and know a lot more than the police, who’re speaking of ‘strict action’. All of this is politically motivated.”
Prof Prasad also said that she hasn’t been to Bastar in last six months and claimed that there is no connection whatsoever between her and the alleged murder.
Prof Prasad accused the government of waging an attack on activism through such scheming. “They [CPI (M)] are not Maoists. They have a political party. They’re trying to put the onus on democratic political parties. They (government) are obviously trying to attack the political activism.”
Parate expressed similar concerns over the allegations and said, “This is nothing but an offensive on the very structure of the democracy. It’s happening everywhere in the country, not just in Bastar. They are trying to impede the activities of political parties. They don’t want political parties who are speaking up for tribals, who’re taking a stand against the oppressors. They want to eliminate our activism.”
Calling the charges against him and the professors ‘bogus’ he said, “Even they (police) know that there is no case. Still, they’ll drag us into it just to make things difficult for us. But, it won’t work.”
Parate also said that a state-wide protest will be planned to condemn the alleged framing of the professors and political activists.
From the ‘Hindu exodus’ in July, to the ‘Surgical Strikes’ in September, to sympathetic noises for Muslim women over ‘triple talaq’ and now vows to end ‘illegal mining’, the BJP appears unsure of what to actually make its poll plank for the forthcoming state assembly polls. Or is simply testing pre-election poll waters as alignments and re-alignments dog the political scenario in the state.
Discussions in western Uttar Pradesh (UP) veer around the extent to which the BJP’s campaign propaganda will go to polarize a fractured electorate; affected by factors around caste and community. The forthcoming state elections are key to the Bharatiya Janata Party(BJP)’s credibility at the centre, dogged as it is by accusations of authoritarian and majoritarian functioning.
Any discussion of bahujan,pichda and ati-pichda politics foregrounds issues of deprivation, denials, structural –both social and economic. The moment, however, that the politics of “othering” pre-dominates, and the Hindu-Muslim divide surfaces in the discourse, perceptions shift that even impact on equations and therefore, votes. Then, the BJP and RSS feels, it is sure to play the winning card.
So which card will the saffron party finally throw into the ring?
Mid-July this year, after the party’s National Executive Meet at the historic city of Allahabad, the clarion call was sounded by the party president Amit Shah (disproved within days) of the ‘Hindu exodus from Kairana’. ‘Do you want such an exodus’ Shah had demanded, little aware that within days these false claims by the BJP MP Hukum Singh would stand discredited.
Shopping for poll planks that do the trick for the party that was humiliated in Bihar and Delhi before that, are other undercurrents can be felt around the districts of western and Uttar Pradesh. Hindu-Muslim or multiple caste assertion and affirmation?
Within this, hovers the ghost of triple talaq and Uniform Civil Code deviously collapsed into a bait for the misogynist sections among the minorities by a central government dominated by the RSS. Doubts and questions are being raised and a counter progressive questioning within mosques and localities, led by women and progressive Muslim males and the clergy is slowly beginning, also in Uttar Pradesh.
Today, three months after Shah’s controversial remarks on Hukum Singh’s claims, key BJP campaigners, Rajnath Singh and Amit Shah appear to be re-positioning the ‘Kairana exodus’ card.The Indian Express reported today that ‘as the BJP’s Parivartan Yatra rolled into communally sensitive western Uttar Pradesh, Union Home Minister Rajnath Singh raised the pitch Monday, saying the “self-respect of mothers and sisters is being looted” in the region. He said if the BJP is voted to power in the state, it will act against “those using muscle power to terrorise people… hum dekhenge ki usne kitna ma ka doodh piya hai”. The video can be heard here.
Though silent on the Kairana exodus, the veiled threat was to criminals, and by extension, if the I’s were dotted and ts crossed, to Muslims. Last week, on October 27, Amit Shah’s controversial speech had harked back to the Kalyan Singh’s rule in Uttar Pradesh. He had also condemned the law and order situation in UP associating the same only with leaders with Muslim names—the underlying message, that all criminals are Muslims.
Kairana Background A visit by a team of Hindu seers within days visited Kairana to probe allegations by BJP MP Hukum Singh that 346 Hindu families had fled the small town due to persecution. Swami Chakrapani, one of the five seers who visited Kairana, slammed BJP for playing the "communal card". Swami Chakrapani, president of Akhil Bharatiya Sant Mahasabha, told TOI that Hindus and Muslims alike had been worried about rising crime there.
On September 21, the NHRC released the findings of their investigations in Kairana. The investigation was conducted based on a complaint on the alleged “exodus” of Hindu families from the town because of increasing crime. The NHRC report has claimed that the allegations are “serious” and that several Hindu families “migrated” from Kairana because of the “increase in crime” and “deterioration” of the law-and-order situation after victims of the Muzaffarnagar riots settled there. This ‘report’ of the National Human Rights Commission (NHRC) was roundly condemned by activists and even the National Minorities Commission.
A fact-finding team from the National Commission for Minorities (NCM) that visited Kairana on Monday has questioned the recent report of the National Human Rights Commission (NHRC) which claimed that there had been an “exodus” of Hindu families from the area out of fear of some Muslims, reports theTimes of India."We met some local families and spoke to the local administration. We found that there was no evidence to suggest there had been an exodus of any kind. I don't wish to comment on the NHRC report too much, but some of the findings seem baseless," the NCM team, led by member-in-charge for Uttar Pradesh Farida Abdullah Khan told the Times of India.
Last month, an NHRC report had validated the allegation made earlier by the BJP MP from the area, Hukum Singh that 250 Hindu families were forced to move out of Kairana in Shamli district of UP out of fear. "At least 24 witnesses stated that the youths of the specific majority community (Muslims in this case) in Kairana town pass lewd/taunting remarks against the females of the specific minority community in town," the report stated. From mid July through September, the party pushed this card even pushing the National Human Rights Commission to file a report that was condemned for its unprofessionalism.
पिछले महीने 26 अक्टूबर को कनाडा की संसद ने इस्लामफोबिया विरोधी प्रस्ताव पारित किया। कनाडा और दुनिया के दूसरे हिस्सों में मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय पर हुए हाल के हमलों को देखते हुए कनाडा की संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है लेकिन इसमें हर तरह के इस्लाम फोबिया की निंदा की गई है।
कनाडा के 70000 लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर इस्लाम के प्रति पैदा किए जाने वाले डर के खिलाफ विरोध जताया था। इसके बाद ही कनाडा की संसद में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। ऑनलाइन याचिका में पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति भय पैदा करने की कोशिशों की निंदा की गई थी।
‘डेली सबा’ के मुताबिक इस ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर की शुरुआत 8 जून, 2016 को शुरू हुई थी और 6 अक्टूबर, 2016 तो यह अभियान पूरा हो गया था।
याचिका में लिखा गया था- इस पर हस्ताक्षर करने वाले हम नागरिक और कनाडा के निवासी हाउस ऑफ कॉमन्स से अपील करते हैं कि हमारे साथ ये वे भी इस तथ्य को मानें कि व्यक्तिगत इस्लामी अतिवाद को इस्लाम की पहचान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। किसी एक शख्स के अतिवादी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पूरा इस्लाम ही अतिवाद का समर्थक है। हम इस्लाम से डर पैदा करने वाले किसी भी माहौल का विरोध करते हैं।
अफसोस इस बात का है कि मीडिया में प्रस्ताव को कवरेज नहीं मिला। इससे साबित होता है कि मीडिया में कनाडा के मुस्लिम समुदाय के प्रति सहानुभूति और एकता की भावना नहीं है। ऐसे कदमों से प्रस्ताव का मकसद नाकाम हो जाता है।
दरअसल कनाडा की मुख्यधारा के मीडिया ने इस्लाम फोबिया के खिलाफ संसद में पारित इस प्रस्ताव का बिल्कुल कवरेज नहीं दिया। इसकी एक वजह तो यह है कि कनाडा अपनी संसद में इस्लाम के डर के खिलाफ पारित प्रस्ताव का प्रचार नहीं कर रहा है। इस्लाम फोबिया की वजह से कनाडा में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा रही है और उन्हें लगातार हाशिये पर धकेला जा रहा है। मुख्यधारा के मीडिया में संसद में पारित प्रस्ताव का कवरेज न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे इस्लाम के डर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के नाकाम होने का खतरा पैदा हो गया है।
अगर मीडिया लोगों के पास इस्लाम फोबिया के खिलाफ उठाए गए कदम के बारे में सूचना ही न पहुंचाए या उसे इस बारे में जागरुक न करे तो फिर संसद में इसके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का मकसद ही क्या रह जाता है।
कनाडा दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक है। कनाडा की संसद में इस्लाम फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना बेहद अहम है। जरूरत इस बात है कि एक आम नागरिक के तौर पर हम सहिष्णुता और स्वीकार्यता के आदर्श का प्रसार करें।
दीना इगुस्ती इंडोनेशियाई मूल की अमेरिकी मुस्लिम हैं। वह क्वींस, न्यूयॉर्क में रहती हैं। पहली पीढ़ी की अमेरिकी संतान होने के नाते अक्सर उन्हें अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर जूझना पड़ता है। वह कविताएं लिखती हैं। उनकी कविताओं में पहचान का स्वर मुखर है।
Dismissing BJP president Amit Shah’s claim of having the only ‘goon-free’ party, Bahujan Samajwadi Party (BSP) chief Mayawati on Monday said that the BJP has “many notorious goons” and the list starts “from Gujarat”, reportedThe Indian Express.
Image credit: Livemint
Ahead of Uttar Pradesh Assembly elections, Shah spoke on Sunday at BJP’s rally in Jhansi, where he had reportedly said that the Samajwadi Party (SP) and BSP were full of “goondas”.
Speaking to the reporters at her residence on Monday, Mayawati attacked Shah saying: “BJP me toh itne naami giraami gunde hain, main inke naam ginane lag jaun, aur iski shuruaat Gujarat se hi hoti hai. Aur ye jo Amit Shah baat kar rahe hain, unka itihaas bhi aap log achchhe se janate hain (BJP has many notorious goons, and if I start counting their names then the list will start from Gujarat. You are all aware of the history of Amit Shah who has made this statement).”
According to the Express report, BJP has been attacking Naseemuddin Siddiqui, a BSP general secretary and the party’s Muslim face, ever since he led a dharna where alleged “obscene slogans” were raised against daughter and sister of former BJP leader Dayashankar Singh. Singh was earlier accused of making derogatory remarks about Mayawati.
Meanwhile, Mayawati also attacked Shah for his claim that if the illegal mining is stopped in Bundelkhand, every resident of the backward region will get enough money to buy a four-wheeler. She reportedly said the people of the region first need basic facilities like employment, water and electricity.
Countering Shah’s claim that the BSP rule in the state was devoid of any development, Mayawati said, “Our governments did not work for the development of capitalists and moneybags like the central government and the BJP-ruled states.” She said her government had started the Metro rail project in Noida and got built the Noida-Agra Expressway, besides laying the foundation work for metro rail in Lucknow, reported Express.
She also blamed SP for either stopping or renaming her government’s public welfare schemes. Mayawati reiterated her demand of division of the state in four parts, saying that the resolution for UP’s division sent by her government in 2011 is still pending before the central government.
