One Quarter of Houses in Gujarat have no Toilets

November 7, 2016

The much-hyped flagship programme Swachh Bharat Mission (SBM) launched by PM Modi seems to have failed in his home state, since a recent report claims absence of toilets in close to a quarter of houses in Gujarat.

Representational picture. Credit: vidushisandhir/wordpress.com

A report called Swachhata Status Report 2016 by ministry of drinking water and sanitation tabled before the Lok Sabha, showed that as of July 18, 2016, nearly 17 lakh households in rural Gujarat did not have toilets which is almost 24.17% of houses in Gujarat according to Times of India.

Interestingly, Gujarat was one of the first states in India to declare its urban areas (180 cities and towns) open-defecation free last month. According to the news reports, on October 2 – on the 2nd anniversary of the Swachh Bharat Mission, union urban development minister Venkaiah Naidu complimented Gujarat chief minister Vijay Rupani saying, “Gujarat is the torchbearer and has set an example for others in swachhta (cleanliness).“

The report published by National Sample Survey Organisation (NSSO) also shows that 37% of villages from the state lack sewerage systems.

According to the TOI report, Centre's Census 2011 report says that out of the 1.22 crore households, including urban and rural areas in Gujarat, 47.25% do not have toilets.

The state, however, has claimed to have constructed 1.55 lakh toilets in 2013-14 and, 3.35 lakh in 2014-15, 9.22 lakh in 2015-16, and 2.08 lakh till July this year in 2016-17. Though no one questions why the construction of toilets dropped so drastically as against last year, on the face of it, both the Centre and the state government continue to praise each other about their achievements in taking the SBM forward, reported TOI.

Apart from lack of toilets, proper drainage or sewage systems are absent from 6,714 of the nearly 18,000 villages in Gujarat, claims the government report on swachhta, as the SBM promotes construction of soak-pit toilets in rural areas.

A social rights activist, Bharatsinh Jhala, who has been fighting for rights of homeless people, said that it is the government's duty to identify the people in need.

“Rather than making false propaganda in the name of Mahatma Gandhi, the Centre and the state government should sincerely provide better sanitation to the people of this country,” Jhala told TOI.

ABVP, Delhi Police speaking one Language: JNUSU President Mohit Pandey

November 7, 2016

Jawaharlal Nehru University Students’ Union (JNUSU) president Mohit Pandey alleged today that Delhi Police is speaking the language of ABVP by blaming JNU students for Najeeb's disappearance.

Representational picture. Image credit: The Indian Express

Talking to SabrangIndia, Pandey slammed the police for not being efficient in investigating Najeeb’s disappearance and accused police and the university administration of protecting Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP). “We see a possibility of a nexus between ABVP and the police here. Both of them are making the same allegations. When the police detained the protesters yesterday from India Gate area, they kept alleging that it's us, who have hidden Najeeb somewhere – exactly what ABVP has been claiming. Both of them claim that he’s still on campus. Police is simply buying into their propaganda and is harassing us. On the investigation front, there is no progress. Police is clearly ignoring its primary responsibility,” claimed Pandey.

He told SabrangIndia, “The ABVP guys with whom Najeeb had had a fight with a day before he went missing, are still roaming free. After our repeated questions and attempts, two of these guys were just interrogated. No action has been taken against them by the university administration,” he said.

Pandey was detained on Sunday along with Najeeb Ahmad’s mother, relatives and several other students from the university by Delhi Police for trying to organise a protest near India Gate. Students and Najeeb’s family were picked up before they could begin the protest and were taken to different police stations. In the process of detaining, Najeeb’s mother Fatima Nafees was dragged from the spot outside the National Archives of India.

Image credit: Topyaps.com Najeeb's mother Fatima Nafees was dragged by Delhi Police on Sunday.

Image credit: India Today Earlier this year, Radhika Vemula was dragged by police in a similar incident.

The images and videos of the incident went viral on social media, which resembled the incident in which Radhika Vemula – mother of a research scholar from Hyderabad Central University Rohith Vemula, was similarly dragged by Delhi Police earlier this year. Rohith had committed suicide on January 17 in his hostel room inside Hyderbad Central University.

JNU students led by JNU Students’ Union (JNUSU), and Najeeb’s family members have been protesting in the capital as even after 23 days, police have failed in locating Najeeb or in taking strong action against the ABVP perpetrators.

Pandey informed SabrangIndia, “They detained us at round 3.30 pm, and took us all to the different police stations. Najeeb’s mother was taken to Mayapuri police station, his sister was taken to Mandir Marg (police station) and students were taken to South Avenue police station. We were let go at around 8.30 pm.”

Pandey claimed that the police manhandled Nafees and were also beating up the students. “They were beating us up, and kept shouting at us. They said things like: you want justice? Here’s your justice, and kept hitting the students,” he claimed.

While the police have claimed that they had requested JNUSU in writing not to go near India Gate citing Section 144 CrPC is in force, Pandey said that they had replied to the written notice by the police. “We had informed them that we do not agree with the reasons you have cited and that we’re going ahead with the protest,” he said.

Even after 24 days since his disappearance, police and the SIT have not been able to trace Najeeb, who went missing from the university hostel after a brawl with ABVP students on October 14. His mother Nafees has since been in Delhi and has been demanding speedy investigation of the case. JNUSU is going to keep protesting, said Pandey. “We’re also planning to meet the president. We’ll urge him to look into the matter and speed up the investigation,” said Pandey.

क्या शिवराज सरकार ने भोपाल मुठभेड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की ?

November 7, 2016

भोपाल में आतंकवादी गतिविध‌ियों के आरोप में जेल में बंद आठ विचाराधीन कैदियों को कथ‌ित मुठभेड़ में मार गिराने की घटना इस तरह की फर्जी मुठभेड़ों के लंबे इतिहास का एक और नया और ताजा उदाहरण है। यह घटना इसल‌िए भी ज्यादा परेशान करती है क‌ि राज्य सरकार और इसके मुख्य कर्ता-धर्ताओं की दिलचस्पी ‌इस बात का दावा करने में नहीं है कि यह मुठभेड़ असली है। बल्क‌ि वे इस बात पर गर्व करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी पुलिस ने सही काम किया है। भले ही इसके लिए कानून और गवर्नेंस की कितनी भी अनदेखी क्यों न की गई हो।

इस कथित मुठभेड़ के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। इसके वीडियो और दूसरे सबूत पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं और इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। हालांक‌ि इस घटना के बारे में राज्य सरकार के रवैये के बारे में काफी कुछ कहने की जरूरत है। मुठभेड़ के बारे में पुलिस जो कह रही है उस गंभीर सवाल उठ रहे थे। शक को पुख्ता करने के पर्याप्त सबूत थे। लेकिन राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया कि मुठभेड़ की जांच की जरूरत नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और आतंकी गत‌िव‌िध‌ियों के आरोपियों ( या आरोपी, जैसा क‌ि राज्य सरकार और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने पहले ही उन्हें यह नाम दे दिया था।) को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। जेल में उन्हें रख कर चिकन बिरयानी ही तो ख‌िलाई जा रही थी। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इस मामले में राजनीतिक जिम्मेदारी दिखाने के बजाय राजनीतिक लंपटता दिखा रहे हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं।

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया, वह मौकापरस्ती से भी आगे की चीज है। पहले तो उसने इस घटना की जांच से ही इनकार कर दिया। उसने घटना की सीआईडी जांच के तुरंत आदेश नहीं दिए। साथ ही कथित मुठभेड़ को अंजाम देने वालों पुलिस अधिकारियों को तुरंत इनाम देने का भी ऐलान कर दिया।

ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का साफ उल्लंघन था, जिनमें इस तरह की मुठभेड़ों में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों का जिक्र है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मुठभेड़ों के मामले में ईनाम-इकराम घोषित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। इनमें साफ कहा गया था ऐसी मुठभेड़ों के संबंध में शासन को क्या करना चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक इन कदमों को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही शासन को यह देखना होगा कि पुलिस मुठभेड़ों में इस तरह की हर मौत और गंभीर तौर पर घायल होने के मामले में भारत के संविधान की धारा 141 का पालन किया गया है या नहीं। पीयूसीएल की याचिका पर इस तरह की मुठभेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। कुछ मुख्य निर्देश इस तरह हैं-

अगर आतंकवाद या इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में कोई गुप्त सूचना या जानकारी मिलती है तो उसे पुलिस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मुठभेड़ के बारे में सच्चाई या सूचना के दावे की पुष्टि की जा सके। अचानक हुई मुठभेड़ के मामले के बारे में यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि इस निर्देश का पालन हुआ है नहीं।
इस तरह की हत्याएं, जो ‘मुठभेड़’ करार दी जाती हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश साफ है। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस ने इन मुठभेड़ों में पिस्तौल का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से मौतें हुई है तो तुरंत एक एफआईआर दर्ज हो और इसे तुरंत धारा 157 के तहत अदालत को भेजी जाए। राज्य की सीआईडी इस एफआईआर की जांच करे। या इसकी जांच दूसरे पुलिस थाने के अधिकारी करें। साथ ही वह मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल के सदस्यों से भी पूछताछ करे और हालातों की जांच करे। लेकिन भोपाल मुठभेड़ कांड में इस निर्देश का बिल्कुल पालन नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जांच के लिए मुठभेड़ में इस्तेमाल हथियार जमा करने जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुठभेड़ में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों को अपने हथियार जमा करना होगा ताकि उनका बैलेस्टिक एनालिसिस हो सके। संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन मिले अधिकारों के तहत इन हथियारों और पुलिस जांच टीम की ओर से मांगी गई 31 चीजों को भी सौंपना जरूरी होगा। चूंकि भोपाल मुठभेड़ कांड में जांच की कोई घोषणा नहीं हुई थी इसलिए इन चीजों को भी जमा करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई।
मुठभेड़ के तुरंत बाद बहादुरी पुरस्कार या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का ऐलान नहीं किया जाएगा। मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों या अफसरों के लिए इस तरह का कोई भी पुरस्कार या प्रमोशन तभी घोषित किया जाए, जब उनकी बेदाग छवि पूरी तरह स्थापित हो जाए। लेकिन भोपाल कांड में बगैर इस प्रक्रिया के पहले ही पुलिस दल में शामिल अफसरों और कर्मियों के लिए पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है।
मुठभेड़ में मारे गए लोगों की लाशों के पोस्मार्टम की वीडियोग्राफी जरूरी होगी। इसे दो डॉक्टर करेंगे। भोपाल मुठभेड़ के मामले में ऐसा कुछ हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है।
ऐसे मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी है और जांच की निष्पक्षता पर अगर कोई संदेह है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शामिल करना होगा। लेकिन भोपाल में हुई कथित मुठभेड़ में न्यायिक जांच की घोषणा में काफी देर हुई। हालांकि न्यायिक जांच में यह स्थापित नहीं हो पाया है कि जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये निर्देश बाध्यकारी हैं और उन्हें हर राज्य को लागू करना होगा। मगर भोपाल कांड में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

निर्देश में साफ है कि अगर जांच टाली गई या मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों के लिए तुरंत पुरस्कार की घोषणा की गई तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।

हालांकि इस तरह के निर्देशों का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना होगी या नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को देखें तो पता चलता है कि ऐसे मामलों में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस आदेश के उल्लंघन की थोड़ी सी भी इजाजत नहीं है। लेकिन भोपाल के कथित मुठभेड़ कांड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना हुई उससे साफ है कि शिवराज सरकार ने भारतीय संविधान की अवहेलना की।

सरीम नवेद वकील हैं और दिल्ली में रहते हैं।

बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े रहने का वक्त : ढाका ट्रिब्यून

November 7, 2016

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। इन हमलों से देश का सेक्यूलर समाज बेहद चिंतित है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ‘ढाका ट्रिब्यून’ ने देश के इस हालात पर चिंता जताते हुए सांप्रदायिकता के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है-

Image: Dhaka Tribune

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में हर विवेकशील बांग्लादेशी नागरिक को उनकी हिफाजत के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। हरेक बांग्लादेशी को इस वक्त उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जरूरत है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सत्ताधारी पार्टी ने जो कदम उठाया है उसकी तारीफ करनी होगी। वैसे भी ऐतिहासिक रूप से यह पार्टी बहुलतावादी और अल्पसंख्यक के अधिकारों की संरक्षक रही है। पार्टी देश में कट्टरपंथी और अतिवादियों को खिलाफ मजबूत राजनीतिक ताकत रही है।

यह देखना अच्छा है कि ब्राह्मणबाड़िया के नसीरनगर में हिंदुओं के छह घरों को जला डालने के मामले में अवामी लीग ने अपने तीन नेताओं को निलंबित कर दिया है। हालांकि सरकार और पार्टी की ओर से कुछ और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

सरकार को यह साफ कर देना होगा कि इस भयानक दौर में वह हिंदू समुदाय के साथ है। उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी।

मुश्किल वक्त में हिंदुओं के साथ खड़े रहने के सरकार के संदेश का बड़ा असर होगा। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिंसा की ये घटनाएं दोबारा न हों।

धार्मिक कट्टरपंथी लोगों के बीच विभाजन के बीज बो रहे हैं। वे फर्जी ऑनलाइन पोस्ट और समाज के बांटने वाले संदेशों से तेजी से नफरत फैला रहे हैं। वे लोगों को बांटने वाले ऐसे प्रोपगंडा कर रहे हैं, जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों को कठघरे में खड़ा किया जा सके । लेकिन हम देश को बांटने वाले नफरत को फैलने की इजाजत नहीं दे सकते।

बांग्लादेश की नींव धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर रखी गई थी। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने की बात लिखित रूप में है। बांग्लादेश के हर नागरिक को कानून का संरक्षण हासिल है। उसे देश में बगैर किसी भय के रहने के अधिकार हैं। उसके पास सांप्रदायिक हमलों से खुद को बचाने का अधिकार है।

देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। लिहाजा एकता सबसे जरूरी चीज है।

देश का भविष्य खतरे में है।

मोदी का मुस्लिम प्यार, न्याय मांगने वालों को घसीटा जाता है सड़को पर

November 7, 2016

अपने मंच से मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी के सारे दावों की हवा आज उस वक्त निकल गयी, जब दिल्ली पुलिस नजीब की माँ को घसीटते हुए गिरफ्तार कर के ले गई। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, मगर उसकी एक ना सुनी गई।

modi and muslims

और सुनी भी कैसी जाती, जिसके आंसू से पिछले 22 दिनों से दिल्ली पुलिस का दिल नही पसीजा उसका दिल भला आज कैसे पसीज जाता। नजीब की माँ का हाल देखकर आज एहसास हो गया की उनकी मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाली बात भी जुमला मात्र ही थी।

क्योंकि नजीब की माँ भी तो आखिरकार एक मुस्लिम महिला ही है। जो अपने जिगर के टुकड़े के लिए पिछले 22 दिनों से JNU की चैखट को अपने आंसुओं से तरबतर कर रही है। क्या मुस्लिम महिलाओं के हक सिर्फ काॅमन सिविल कोड तक ही सीमित है।

नजीब की माँ के साथ आखिर ऐसा सुलूक क्यों किया गया? आखिर नजीब की माँ का जुर्म क्या था जो आपकी पुलिस उसे घसीटकर गिरफ्तार करके ले गई।

क्या एक माँ का अपने गुमशुदा बेटे को ढूंढना अपराध है? क्या एक माँ का अपने जिगर के टुकड़े के इंतजार मे उस संस्थान की चौखट पर बैठना जहाँ से वो पिछले 22 दिनों से लापता है अपराध है?

क्या नजीब की माँ के द्वारा उस निकम्मे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपने बेटे को ढूंढने के लिए गुहार लगाना अपराध है? जिसके कानों में अपने संस्थान 22 दिनों लापता एक लापता छात्र के लिए जूं तक ना रेंग रही हो, आखिर क्या मजबूरी है की दिल्ली पुलिस उन छात्रों को जिनसे नजीब का झगड़ा हुआ था उनको गिरफ्तार करने के बजाय नजीब की माँ को गिरफ्तार करके ले जाती है, ये तो सरासर तानाशाही रवैया है।

प्रधानमंत्री जी ये सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छे संकेत नही हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक आत्महत्या करने वाले सैनिक के परिवार को गिरफ्तार कर लिया।

क्यों किया ये नही बताया गया? फिर उसके बाद उसके बाद उस सैनिक परिवार की गिरफ्तारी का विरोध करने पहुंचे राहुल गाँधी और अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज पिछले 22 दिनों से अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढती एक माँ को जिस बेदर्दी से गिरफ्तार कर के ले जा गया वो सबने देखा।

आखिर ये कौन सी नई परंपरा की शुरुआत हुई है। जहाँ पीड़ित को इंसाफ के बदले गिरफ्तारी का तोहफा दिया जा रहा है। आखिर ये कैसी व्यवस्था आकार ले रही है समझ से परे है। कहीं ऐसा तो नही की हमसे विरोध करने के लोकतांत्रिक तरीके को छीनने का प्रयास किया जा रहा है?

Courtesy: Janta ka Reporter

प्रतिंबध के खिलाफ NDTV इंडिया की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

November 7, 2016

एनडीटीवी इंडिया पर लगे एक दिन के प्रतिबंध को लेकर एनडीटीवी अब सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। पत्रकारों से लेकर राजनीतिक दलों के नेता भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बीच आज एऩडीटीवी इंडिया ने बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

सरकार के इस अलोकतांत्रिक फैसले पर चैनल ने कड़ा रूख अपनाते हुए कोर्ट में सरकार को चुनौति दी है। अब केन्द्र की बीजेपी सरकार के ये साबित करना होगा कि उनका फैसला कितना तर्कसंगत है और कितना जाति दुश्मनी से प्रेरित।

एनडीटीवी की तरफ से जारी एक ट्वीट में बताया गया कि अब हम अपने पर लगे एक दिन के प्रतिबंध के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगें।

आपको बता दो दिन पहले रवीश कुमार के प्राइम टाइम के प्रसारित होने के बाद सारे देश में सरकार की इस अमानवीय और अलौकतांत्रिक कारवाई के विरोध में भारी रोष देखा गया। इतना ही नहीं विश्व मीडिया में भी सरकार के इस फैसले को लेकर हैरानगी जताई और विरोध किया।

इनपुट: पीटीआई

NDTV ban: Channel takes government to court

November 7, 2016

NDTV India on Monday moved the Supreme Court against the government’s order banning its telecast for a day on 9 November for its coverage of the Pathankot terror attack.

The petition challenges the Constitutional validity of the government order, the channel said in filing to the stock exchanges.

In the filing, NDTV said the Ministry of Information and Broadcasting had directed stopping of transmission or re- transmission of its Hindi news channel, NDTV India for a day from 00.01 hrs of 9 November, 2016 till 00.01 hrs of 10 November, 2016.

“We now update that NDTV Ltd and others have filed a writ petition before the Hon’ble Supreme Court challenging the said order, inter-alia, challenging the constitutional validity of the said order and the provisions of law pursuant to which the said order has purportedly been passed,” the company said.

(With inputs from PTI)

गुजरात: भाजपा विधायक के गुंडों ने किया दलितों पर हमला

November 7, 2016

जूनागढ़। गुजरात दलित उत्पीड़न का केंद्र बनकर सामने आ रहा है। उना कांड के बाद से लगातार दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। जिस गुजरात मॉडल को विकास के लिए प्रचारित किया गया। इसके पीछे छिपी दलित विरोधी कुल्सित मानसिकता की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दलितों को जरा-जरा सी बात पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है।

अब जूनागढ़ के जुजारपुर गांव की एक घटना सामने आई है। यहां 5 नवंबर को सुबह 8:30 बजे के लगभग दलित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील धोलिया 4 दलित समेत 6 दलितों पर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला जूनागढ़ के भाजपा के विधायक राजेश चूड़ासमा के नजदीकी 12 लोगों ने किया। हमलावरों में नारण जेठा चूड़ासमा, भरत वीरा पंडित शामिल थे।

इन लोगों ने दलितों को गांव छोड़कर भाग जाने की भी धमकी दी है। साथ ही कहा है कि अगर गांव नहीं छोड़ा तो दलितों की बस्ती में आग लगा देंगे। इससे अन्य दलित परिवार भी दहशत में हैं।

दरअसल जुज़ारपुर गाँव में दलितों का बहिष्कार किया जाता है और उनसे छुआछूत का बर्ताव किया जाता है। गाँव में दलितों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। दलित युवा सुनील ने जब अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उसका मुँहबंद करने के लिए गाँव के सवर्णों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में सवर्ण दरिंदों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा।

चोरवाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमला करने वाले लोग भाजपा विधायक राजेश चूड़ासमा के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। दलितों के बहिष्कार के ख़िलाफ़ सुनील ने कलेक्टर और मामलतदार में पिछले दो साल से कई याचिकाएँ भेजीं पर कोई जवाब नहीं मिला।

इनपुट- सम्राट बौद्ध, गुजरात

Courtesy: National Dastak

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One Quarter of Houses in Gujarat have no Toilets

ABVP, Delhi Police speaking one Language: JNUSU President Mohit Pandey

Jawaharlal Nehru University Students’ Union (JNUSU) president Mohit Pandey alleged today that Delhi Police is speaking the language of ABVP by blaming JNU students for Najeeb's disappearance.

क्या शिवराज सरकार ने भोपाल मुठभेड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की ?

बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े रहने का वक्त : ढाका ट्रिब्यून

मोदी का मुस्लिम प्यार, न्याय मांगने वालों को घसीटा जाता है सड़को पर

प्रतिंबध के खिलाफ NDTV इंडिया की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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गुजरात: भाजपा विधायक के गुंडों ने किया दलितों पर हमला

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