Malnutrition Deaths not under Purview of my Ministry: Pankaja Munde

November 4, 2016

Shaking off the responsibility of the malnutrition deaths in tribal areas of the Maharashtra state, minister for woman and child development Pankaja Munde said on Thursday that wellbeing of children comes under the purview of the health ministry, reported Times of India.

Image credit: India Today

“We handle nutrition, whereas children's deaths are under the purview the health department,” she said during an informal chat with the media in Mantralaya.

However, health minister Deepak Sawant said, “I principally agree that children's death is the responsibility of the health department. But there are various factors to be considered. It's like when we issue a death certificate for cardiorespiratory failure, but what caused it? Was it hypertension or an associated lung disease that the doctor mentioned as cause of death.”

Munde reportedly said that her department has finalised the nutrition policy, which has been signed by CM Devendra Fadnavis, and is now with Sawant, who’ll submit his inputs. The policy focuses on improving the nutrition of pregnant tribal women and children up to three years of age. “We have finalised the nutrition policy after seven months of study. It is now with the special task force led by the health minister,” informed Munde, reportedly.

Sawant said his department is working on the policy, which will be integrated and comprehensive. “It will be tabled before the cabinet soon,” he added.

Girish Mahajan, minister for medical education, announced the state plans to improve condition of malnourished children and pregnant woman in tribal areas, especially in Palghar district. The pilot project has been started in Palghar district with the help of public health, woman and child welfare, tribal development and other departments, RSS branches and NGOs, as reported by TOI.

कागज़ों में बने शौचालयों के लिए प्रधानमंत्री ने बांटे पुरस्कार

November 4, 2016

नई दिल्ली। सचमुच देश बदल रहा है, तभी तो कागज़ों में बने शौचालयों के लिए भी प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा हैं। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और धमतरी ज़िले को 'खुले में शौच मुक्त' होने के लिये सम्मानित कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे की जमीनी हकीकत कुछ और ही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुंगेली और धमतरी ज़िला के अलावा दूसरे ज़िलों के 15 विकासखण्डों को 'खुले में शौच मुक्त' यानी ओडीएफ ज़िला और विकासखण्ड घोषित किया और वहां के ज़िला पंचायत अध्यक्षों, जनपद पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित भी किया।

जमीनी पड़ताल के बाद मिडिया रिपोर्ट जो दावा कर रही है, उससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण कानों को सुकून पहुचाने के लिए तो ठीक है मगर हकीकत भाषणों से बहुत भिन्न है।

उदाहरण के रूप मुंगेली ज़िले के चिरौटी गांव को ही लें। पथरिया विकासखंड के डिघोरा ग्राम पंचायत के इस गांव में कुल 45 घर हैं लेकिन गांव के अधिकांश घरों में शौचालय नहीं है। जिससे की गांव के स्त्री-पुरुष खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। विकासखंड के गांवों में आज भी शौचालय नहीं बने हैं और तो और वहीं कुछ गांवों में इस सम्मान के बाद शौचालय बनाने का काम शुरु किया गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिघोरा ग्राम के दौलतराम का कहना है कि "बचपन से खेत और जंगल से ऐसा रिश्ता रहा है कि कभी शौचालय की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हमारे इलाके के सरपंच ने भी कभी शौचालय के लिये किसी तरह की मदद की बात नहीं कही।"

ये हाल सिर्फ चिरौटी या डिघोरा का नहीं है। इलाके के कांग्रेसी नेता घनश्याम वर्मा का कहना है "काग़ज़ में बताने के लिये भले शौचालय बना दिया गया हो लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कई जगह तो ऐसा शौचालय बना दिया गया है, जिसका उपयोग ही नहीं हो रहा है।"

हालांकि सरकारी अफ़सर जो आकड़े दिखाते है वो चौकाने वाले है उनका दावा है कि ज़िले के सभी 674 गांवों में 97,776 शौचालय बनाये गये हैं और ये शौचालय पर्याप्त हैं।

वही इस मामले में पथरिया इलाके के एसडीएम केएल सोरी कहते हैं, "छोटी-मोटी परेशानियां हैं। कहीं शौचालय बनाने के लिये लाया हुआ सामान चोरी चला गया तो कहीं बना हुआ शौचालय धसक गया। लेकिन यह सब तो होता ही रहता है। हम सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।"

मुंगेली ज़िले के किसान नेता आनंद मिश्रा का कहना है कि गांवों को पूरी तरह से 'खुले में शौच मुक्त' का असली दावा ज़िले के लोरमी और पथरिया विकासखंड के अंदरूनी इलाकों में देखा जाना चाहिये, जहां कई शौचालय काग़ज़ों में ही बना दिये गए। उनका मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती गांव के लोगों को शौचालय इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। इन शौचालयों के उपयोग न हो पाने के अलग-अलग कारण हैं। जब तक इन कारणों से मुक्ति नहीं मिलती तब तक "खुले में शौच" से मुक्ति नहीं मिल सकती।

कुल मिलकर बात ये है कि इन ज़िलों को भले 'खुले में शौच मुक्त' घोषित कर दिया गया हो लेकिन अभी भी यहां बहुत काम बाकि हैं। कागज़ों पर शौचालय बनाने और पुरस्कार बाटने से देश "खुले में शौच" से मुक्त नहीं हो सकता।

Courtesy: National Dastak

भोपाल मुठभेड़ कांड के स्क्रिप्ट राइटरों – आपकी कहानी में कई बड़ी खामियां हैं

November 4, 2016

जैसे-जैसे इस कहानी के ब्योरे आ रहे हैं, एक फिल्मकार होने के नेता मैं पुलिस वालों, मुख्यमंत्री और टीवी पर आने वाले बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से पेश की जा रही इसकी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग का विश्लेषण करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं।

सबसे पहले तो मैं उस बुनियाद के बारे में बता दूं, जिस पर सिनेमा टिका होता है। और वह यह कि सिनेमा में आप खुद को किसी अविश्वसनीय चीज के समर्पित कर देते हैं। मसलन, दर्शकों को यह मान लेना पड़ता है कि फिल्म में अभिनय करने वाला कोई सुपरस्टार एक साथ पचास लोगों को पीट सकता है । या फिर वह अपनी ओर चलाई गई गोली को दांतों से पकड़ सकता है। वह अगर अपने चेहरे पर मूंछें लगा ले तो उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। कहने का मतलब आप इन अविश्वसनीय चीजों पर स्वेच्छा से विश्वास करने को तैयार रहते हैं।

लेकिन मेरे प्यारे बीजेपी के समर्थकों और एमपी पुलिस वाले, बॉलीवुड से अभिभूत इस देश में आप सिमी मुठभेड़ कांड से जुड़ी जो कहानी और डायलॉग पेश कर रहे हैं वह बेहद घटिया दर्जे की है। आपके अंधभक्तों और कैडरों के सिवा कोई भी दूसरा शख्स इस तरह की अविश्वसनीय चीजों को स्वीकार नहीं करेगा।

पब्लिक तो सवाल करेगी ही (जैसा की अमर्त्य सेन ने ऑर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन्स में कहा है।) वह आपकी ओर से पेश कहानी को खारिज कर सकती है और इसे जो मोड़ आप देना चाहते हैं उसे भी नामंजूर कर सकती है। भारतीय संविधान के तहत उसे कई मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इस देश के नागरिक अगर मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कर्तव्य भी निभाते हैं। यही लोकतंत्र का असली चरित्र है।

हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री लगता है कि ‘अज्ञानता के अंधकार लोक’ में विचरण करते हैं। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह वह भी अंध राष्ट्रवाद के नशे में रहते हैं। शायद इसीलिए वह बयान देते हैं कि सरकार से सवाल करना आपकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है। लगता है कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सवाल न करने की कला में महारत हासिल कर ली है।

…. तो आइए देखते हैं कि शिवराज सिंह सरकार की पुलिस ने जिस भोपाल ‘मुठभेड़’ को अंजाम दिया है, उसकी परत दर परत असलियत क्या है।

जैसे-जैसे इस कथित ‘मुठभेड़’ के वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे इसकी स्थिर तस्वीर (स्टिल पिक्चर्स) से सचाई भी सामने आ रही है।

इन चित्रों को देखने से पता चलता है क यह संयोग ही है कि हत्यारे और उनके शिकार दोनों एक ही तरह के और एक की कलर के जूते पहने हुए हैं। इसमें चौंकने वाली क्या है बात है। शायद कुछ भी नहीं।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल में कैदियों को बेल्ट, जूते और घड़ियां पहनने को नहीं दी जाती। सिमी के लोगों ने आखिर यह कहां से और कैसे हासिल कर ली। क्या जंगल में भागने से पहले उन्होंने बेहद सुरक्षा वाले तीन गेटों को पार कर जूते हासिल किए होंगे। या फिर इन जूतों को पहुंच कर जेल के वाच टावर पर चढ़ गए होंगे। या फिर वे जेल से एटीएस स्कवायड ऑफिस तक पहुंच कर छापा मारा होगा और वहां से उनके जूतों की सप्लाई से जूते ले लिए होंगे। फिर वहां से एक साथ वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच कर मारे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।

अब आप कोई और सवाल न करें। जिन आठ लोगों को मार गिराया गया उनमें से से दो के पास देसी पिस्तौलें थीं। आखिर ये पिस्तौलें उन्हें कहां से मिलीं। उनके पास चाकू कहां से आए। क्या कुछ भ्रष्ट जेल कर्मचारियों ने उनके पास ये हथियार पहुंचाए।

या फिर सिमी के इन कथित आतंकवादियों को ये हथियार सड़क पर पड़े मिले। या फिर उनका कोई आदमी रास्ते में उन्हें यह हथियार देने के लिए खड़ा था। मारे गए लोग इतने मूर्ख क्यों थे कि कुछ सौ मील भागने के लिए न तो उन्होंने किसी एसयूवी का सहारा लिया और न ही किसी वैन का। राज्य से बाहर भागने या इसके लिए स्टेशन पहुंचने या फिर लंबी दूरी की कोई ट्रेन पकड़ने के लिए वह इनका सहारा ले सकते थे।

मिडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया गया है के इन भगोड़े आतंकवादियों ने पुलिस वालों पर दो राउंड गोलियां चलाईं। जबकि पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में 27 राउंड गोलियां चलाईं। तो क्या कैदियों को दो पिस्तौलों में सिर्फ एक-एक गोली थी। कैसे मूर्ख थे वे कैदी।

एक वीडियो में एक पुलिस वाला मारे गए एक कैदी की कमर से एक पांच-छह इंच का चमकदार चाकूनुमा हथियार निकाल रहा है। वह शख्स जींस पहने है। आश्चर्य है कि इसे अपनी कमर में खोंस कर भागने वाले शख्स की कमर में इससे जरा सी खरोंच भी नहीं आई। जरा आप ऐसा करके तो देखिये। किचन में इस्तेमाल होने वाले अपने चाकू को जरा कमर में खोंस कर चल कर तो देखिये।

जेल तोड़ने की कहानी भी शोले की जय-बीरू की कहानी बन गई है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर की कहानी की तरह। आइए देखते हैं कि इस कहानी की पटकथा सीन दर सीन कैसे लिखी गई।

दृश्य – 1– जेल ड्यूटी के दौरान रमाशंकर यादव पर सिमी के विचाराधीन कैदी हमला करते हैं। वे रमाशंकर की धारदार प्लेट से गला रेत देते हैं। लेकिन रमाशंकर यादव के सहयोगी और कथित गवाह चंदन अहीरवार को छोड़ दिया जाता है । उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है।

यह स्पष्ट नहीं कि सिमी के कितने हमलावरों ने यादव पर हमला किया। उस पर कैसे हमला हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर सभी आठ लोग एक कोठरी या एक बैरक में बंद नहीं थे। ये भोपाल सेंट्रल जेल में अलग-अलग बांट कर रखे गए थे। आठ में से तीन को एक अलग सेल में रखा गया। अन्य तीन को दूसरी और दो अन्य को तीसरी सेल में रखा गया था। चलिये, इस थ्योरी के आधार पर मान लेते हैं कि तीन लोगों के एक गिरोह ने यादव पर हमला किया।

अब अगला सवाल यह है कि हमला आखिर हुआ कैसे। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है और न ही जेल अधिकारियों ने कोई ब्योरा दिया है। जेल के अन्य कैदियों की भी कोई गवाही नहीं है। किन कैदियों के सामने यादव पर हमला हुआ।

लेकिन चलिये, पहले बगैर जांच के एमपी पुलिसकर्मियों के स्क्रीनप्ले के पहले दृश्य को मंजूर कर लेते है। इस दृश्य के मुताबिक कैदियों ने वार्डन पर हमला किया। उन्होंने उसके पास की चाबियां चुरा कर ताला खोला और अपने साथियों को छुड़ा लिया।

लेकिन वह नजदीक की जेल में कैद अपने लीडर अबु फैसल उर्फ डॉक्टर को छुड़ाना भूल गए। कैसे नौसिखिये और नासमझ थे वे। फिर भी चलिये मान लेते हैं कि वे बेहद जल्दबाजी में थे इसलिए ऐसा नहीं कर सके।

अगर यह माना जाए कि आठों कैदी एक साथ बैरक में बंद नहीं थे तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने एक बैरक तोड़ी फिर पूरी जेल में दौड़-दौड़ कर दूसरी बैरकों में बंद कैदियों छुड़वाया। क्या अलग-अलग बैरकों में हमले के दौरान उन्हें जेल के किसी कर्मचारी या गार्ड ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें सभी कोठिरयां की चाबी कहां से और कैसे मिली। किसने उन्हें सभी बैरकों और कोठिरयों की चाबी मुहैया करवाईं।

दृश्य 2 – लेकिन यहां से वे कैसे भागे? अंदर के जेल कर्मचारियों के पास पूरी जेल और उसकी एंट्री या मेन या बीच की दरवाजों की चाबी नहीं होती। उनके पास सिर्फ अपनी-अपनी सेलों की चाबी होती है। क्या सिनेमा प्रेमी इस थ्योरी के बारे में बता सकता है।

तो फिर कैदियों ने गेट नंबर 1, 2 और 3 को कैसे पार किया होगा। क्या इन गेटों पर कोई सुरक्षाकर्मी या हथियाबंद जेलकर्मी तैनात नहीं था।

तो फिर जेल तोड़ कर भाग रहे कैदियों ने कैसे गेट नंबर 1, 2 और 3 को पार कर किया। क्या इन गेटों पर कोई सुरक्षाकर्मी या हथियारबंद गार्ड नहीं था। पुलिसवालों की स्क्रीन-प्ले के मुताबिक कैदियों ने लकड़ी और मेटल चम्मचों की चाबियां बना ली थीं। क्या चाबियां भागने के दिन बनाई गई थी या पहले तैयार की गई थीं। या फिर जेल स्टाफ भागने के दौरान इन कैदियों खड़े-खड़े देखते रहे। क्या कैदी जब इन चाबियों को ट्राई कर रहे थे तब क्या इन्हें देखते रहे।.. और आखिरकार फिर इन कैदियों को जाने दिया। कैदियों ने यही तरीका गेट नंबर 2 और 3 पर भी दोहराया।

जो भी हो, बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में जेल तोड़ने वाली किसी पटकथा में यह तरकीब नहीं आजमाई गई।

दृश्य 3 – पटकथा के मुताबिक कैदी 32 फीट ऊंची बाहरी दीवार बेडशीट के सहारे बनी सीढ़ियों के सहारे भाग गए। कल्पना कीजिये कि कोई शख्स इसके सहारे 32 फीट ऊंची दीवार की मुंडेर पर पहुंच गया और वहां से स्पोट् र्स शू में सही-सलामत नीचे छलांग भी लगा दी। आश्चर्य है कि ऐसी हरकत के दौरान किसी पुलिस गार्ड या स्टाफ ने उन्हें नहीं देखा। न ही वाच टावर से कोई उन्हें देख पाया। किसी सीसीटीवी कैमरे में ओलंपिक खेलों की तरह किए गए इस प्रयास को कैप्चर नहीं किया जा सका।
‘फर्स्टपोस्ट’ के मुताबिक मुंडेर में तार की बाड़बंदी होती है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है। आश्चर्य है कि कैसे कैदी करंट से बच गए। क्या वे हैवल्स कंपनी का शॉकप्रूफ उपकरण अपनी जिंस और शर्ट में छिपाए हुए थे।

बॉलीवुड मूवी के हिसाब से भी यह बेहद बकवास स्क्रिप्ट है। अजय देवगन, रवीना टंडन, अनुपम खेर और परेश रावल भी इसे खारिज कर देते। लेकिन यह पटकथा मंजूर हो गई।

दृश्य चार – कैदी आईएसओ सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल से भागे। इसके बाद उन्होंने क्या किया। उन्होंने टहलते हुए डेढ़ घंटे की दूरी सात-आठ घंटों में तय की। शायद उन्हें जल्दी नहीं थी। सब साथ थे। उन्होंने चार-चार के समूह में भी बंटने की नहीं सोची। या अलग दिशा में भी भागने के बारे में नहीं सोचा ताकि पकड़े न जा सकें। सब एक ही साथ भागे। क्या उनमें इतना विश्वास था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। या फिर वे मूर्खता कर रहे थे। अगर ऐसा था तो ‘दुर्दांत आतंकवादी’ कहे जाने वाले वे बड़े ही नौसिखिये या मूर्ख किस्म के थे। क्या ऐसे में उन्हें ‘मास्टरमाइंड’ कहा जा सकता है।

क्या स्क्रिप्ट लिखने वालों ने शॉसेंक रिडंप्शन, इस्केप टु विक्टरी जैसी कोई फिल्म देखी है या फिर फिर सीन कोनेरी, टीम रॉबिन्सन या फिर ट्रेवोल्टा स्केप के भागने के दृश्यों को देखा है। या फिर उन्होंने अपने अमित जी या शत्रुघ्न सिन्हा के पर्दे पर जेल तोड़ कर भागने के दृश्यों पर गौर फरमाया है। अगर ऐसा किया होता तो वे इतनी घटिया सिक्रप्ट नहीं लिखते।

दृश्य पांच- इस पटकथा में यह कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने खुद को रात को हथियारों से लैस किया। उनके पास दो देसी गन के अलावा चाकू थे। क्या सुरक्षा गार्डों से वे आमने-सामने की लड़ाई चाहते थे। आईजीपी चौधरी कहते हैं कि उनके लोग घायल हुए लेकिन शायद गोलियों से नहीं। उन पर शायद चाकू से हमला किया गया। शायद पुलिस की ओर से चली गोली में एक कैदी मारा गया होगा और एटीएस का एक बंदा यह देखने गया होगा कि उसे गोली लगी या नहीं। लाश का हाथ उठा होगा और उन पर गोली चला दी गई होगी। कैसी वाहियात स्क्रिप्ट है।

जीत का जश्न मना रहे आईजीपी योगेश चौधरी ने कैमरे के सामने कहा कि कैसे उनके लोगों ने आतंकियों का सामना किया। कैसे उनके लोगों ने 8 आतंकियों को ‘न्यूट्रलाइज’ किया। भले ही वे विचाराधीन कैदी हों और किसी भी कोर्ट की ओर से आतंकवादी गतिविधि के दोषी न करार दिए गए हों।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अनजाने में ही यह स्वीकार किया कि आतंकवादियों के पास बंदूकें नहीं थीं। उन्होंने बरतनों से चाकूनुमा हथियार तैयार कर लिए थे। उनका यह बयान आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने की पूरी कहानी की बखिया उधेड़ देता है।

जब यह ड्रामा हो रहा था तो उस दौरान एक स्थानीय सरपंच की ओर से बनाए जा रहे वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी एक कैदी की बॉडी से एक छोटी कटार जैसा हथियार बरामद कर रहा है। जबकि कोई ऑफस्क्रीन गाली देते हुए कह रहा है कि अरे इसका वीडियो बन रहा है। एक आवाज कह रही है- इसकी छाती में गोली मारो।

इस कथित मुठभेड़ की कई वीडियो यू ट्यूब पर पड़ी हैं। इन सबमें में विचाराधीन कैदियों को पहाड़ी की चोटियों पर दिखाया गया और इनमें से किसी के भी आसपास कोई हथियार या बंदूक नहीं है।

इस घटना के चश्मदीद स्वतंत्र पत्रकार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा- कैदियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कैदी थोड़ा से भी आगे बढ़ते तो नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा था। वे घिर गए थे। वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे। लेकिन उन्हें घेर कर बर्बर तरीके से मार डाला गया।

…और आखिर में

मध्य प्रदेश सरकार, एटीएस और पुलिस वालों आपको बेहतर स्क्रिप्ट राइटरों की जरूरत है। आपकी स्क्रिप्ट में कोई बड़े झोल हैं। आपको गुजरात मॉडल से तो कुछ सीखना चाहिए। 20-30 मुठभेड़ें, साफ-सुथरे तरीके से अंजाम दिए गए और स्पिन मैनेजमेंट का तरीका। सब कुछ सीखने लायक है। इसके अलावा उन्होंने जो इतिहास बनाया है वह भी दिखना चाहिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है, जहां फर्जी मुठभेड़ों के मामले में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसर जेल में बंद रहे। एक और अहम बात यह कि अपने गृह मंत्री को कभी मुठभेड़ों को मॉनिटर न करने दें। इसमें वह सीधे जेल की हवा खा सकते हैं।

हमारी बात

एटीएस चीफ संजीव शामी ने भी कन्फर्म किया कि भाग रहे विचाराधीन कैदियों के पास कोई बंदूक नहीं थी (एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन के सामने उन्होंने बार-बार यह बात दोहराई)। एनडीटीवी के मुताबिक, शमी ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले जिन कैदियों के मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही थी, उनके पास हथियार नहीं थे। पुलिस और कुछ अन्य सरकारी अफसरों ने उनकी इस बात का खंडन किया है। उन्हें इसके बारे में पता है लेकिन वे अपनी बात पर कायम हैं।

हालांकि शमी ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराने का समर्थन किया क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी थे। मुख्यमंत्री, आईजीपी चौधरी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री अपने-अपने तरीके से मुठभेड़ को सही ठहरा रहे हैं। बीजेपी, मोदी और संघ भक्त इस पर सवाल उठाने वालों की भयंकर तरीके से ट्रॉलिंग कर रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस बारे में सवाल उठाना देशभक्ति के खिलाफ है।

लेकिन इस प्रक्रिया में शीर्ष पुलिस अफसर और नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर से फर्जी मुठभेड़ के बारे में दिए गए फैसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामलों में जुलाई, 2016 को दिए फैसले में कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुठभेड़ का शिकार कोई उग्रवादी, आतंकवादी या आम आदमी था या फिर हमलावर कोई आम आदमी या राज्य था। कानून दोनों पर समान रूप से लागू होता है। दोनों पर समान कानून लागू करना डेमोक्रेसी के लिए लाजिमी है।, मणिपुर के इन कथित फर्जी मुठभेड़ों को कहीं पुलिस ने तो कहीं आर्मी ने अंजाम दिया था। एक फैसले में तो ऐसे मुठभेड़ों को अंजाम देने वाले पुलिस वालों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी । इसे न्यूरमबर्ग के नाजी युद्ध अपराधियों की करतूत के बराबर माना गया था, जिन्होंने अपना अपराध अपने से ऊपर के अधिकारियों को दोषी बता कर छिपाना चाहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, 2011 को प्रकाश कदम बना रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता मामले में कहा था जिन फर्जी मुठभेड़ों के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराध साबित हो जाता है, उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान कर मौत की सजा दी जानी चाहिए। फर्जी मुठभेड़ कानून के रखवालों की ओर से की गई जघन्य हत्या के सिवा और कुछ नहीं है।

2011 के इस फैसले को लिखने वाले जस्टिस काटजू ने भोपाल मुठभेड़ कांड पर टीवी पर कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।

बहरहाल, यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। बाकी है सिर्फ भारत के लोकतंत्र, इसकी न्यायिक प्रणाली, एनआचआरसी जैसे इसके सांस्थानिक निकायों और भारत के लोगों को कसौटी पर कसे जाने की कवायद।

मैंने मालेगांव विस्फोट के मामले में गिरफ्तार निर्दोष मुस्लिमों से विस्तार से बातचीत की थी ( इनमें से दो डॉक्टर थे)। उन्होंने साढ़े पांच साल जेल में बिताए थे। इस दौरान उन पर असहनीय अत्याचार हुए। उन्हें नार्को टेस्ट से गुजारा गया और कई बार गलती स्वीकारने के लिए अदालत में पेश किया। अगर वह किसी मुठभेड़ में मारे जाने या फांसी की सजा से बच गए तो इसलिए कि उस समय हेमंत करकरे जैसे एक न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी ने एटीएस की जिम्मेदारी संभाली थी और मालेगांव विस्फोट की कलई खोल दी थी। 2008 के इस मामले में साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद और कर्नल पुरोहित जैसे कट्टरपंथी हिंदू गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद भी इस मामले में निर्दोष मुस्लिम 2011 तक जेल में सड़ते रहे। आखिर में 2016 मई में इन लोगों को मकोका के स्पेशल कोर्ट से राहत मिली।

आप इस पर हैरत जता सकते हैं कि मालेगांव और भोपाल मुठभेड़ कांड को मिलाने का क्या तुक है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों मुठभेड़ों में एटीएस का दावा रहा है कि मारे गए लोग सिमी से जुड़े थे। सिमी यानी आतंकियों का पर्याय। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी के लिए दोनों एक ही हैं।

(लेखक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म–मेकर हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 के दंगों पर इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘फाइनल सॉल्यूशन’ खासी चर्चित रही है। )

मोदी सरकार का पहला महाघोटाला और उसके पक्के सबूत

November 4, 2016

नई दिल्ली। देश की सरकारी दूरसंचार सेवा BSNL की एक खरीद में सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान का मामला सामने आया है। द क्विंट की खबर के अनुसार बीएसएनएल और अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी सिस्को के बीच नेशनल इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) के बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर समझौता हुआ था। इसी योजना के तहत उपकरणों की खरीद में देश के सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल भारतीय राजकोष को हुए नुकसान से जुड़े इस मामले की विभागीय जांच शुरू हो चुकी है।

ताज्जुब की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन को इस घोटाले की जानकारी मिल चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने दिसंबर 2015 में एनआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी प्रेस्टो इंफोसॉल्यूशन को 95 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। वहीं सिस्को पिछले 12 सालों से एनआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। प्रेस्टो इंफोसॉल्यूशन को राउटर्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया, जिसकी आपूर्ति पिछले पांच सालों से एचसीएल कर रहा है।

आश्चर्य की बात है कि BSNL की टीम ने राउटर्स की सप्लाई के लिए विप्रो, एचसीएल, डाइमेंसन डेटा और आईबीएम जैसे सिस्को के सर्टिफाइड चैनल पार्टनर्स की अनदेखी करते हुए महज 150 करोड़ का टर्नओवर करने वाली प्रेस्टो इंफोसॉल्यूशन को चुना। यह सीवीसी के दिशा-निर्देशों का सीधा-सीधा उल्लंघन है, सीवीसी के मुताबिक, किसी भी ऑर्डर की सप्लाई के लिए टेंडर बुलाया जाना चाहिए। बीएसएनएल ने प्रेस्टो को ये ऑर्डर देते वक्त कंपनी की फाइनेंशियल स्थितियों पर भी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं बीएसएनएल ने यह ऑर्डर जारी करते वक्त प्राइस वेलिडेशन एक्सरसाइज भी नहीं की और प्रेस्टो को सीधे-सीधे ऑर्डर जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, बीएसएनएल ने इस खरीद के पीछे "अरजेंसी" का तर्क दिया है।

प्रेस्टो इंफोसॉल्यूशन ने बीएसएनएल से परचेज ऑर्डर मिलने के बाद सिंगापुर की एक कंपनी इनग्राम माइक्रो (सिस्को का डिस्ट्रीब्यूटर) को 50 करोड़ का ऑर्डर दिया। साफ है कि प्रेस्टो ने इस खरीद में सीधे तौर पर 45 करोड़ का मुनाफा कमाया। दस्तावेजों और सूत्रों के मुताबिक, प्रेस्टो इंफोसॉल्यूशंस के पास बाहर से मंगाए गए इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने की क्षमता भी नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, 35 फीसदी इक्विपमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि सिस्को ने उनकी लाइफ खत्म होने के बाद भी बीएसएनएल को इक्विपमेंट बेचे। इसके अलावा दूसरा घोटाला करीब 200 करोड़ रुपए का सामने आया है। बीएसएनएल ने पांच साल के लिए रखरखाव और अतिरिक्त हार्डवेयर खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील में भी नियमों की अनदेखी की गई और मनमाने तरीके से टेंडर दे दिया गया।

Courtesy: National Dastak

Getting the State to switch Sides in the Fight for Workers’ Rights

November 4, 2016

Workers can beat big business when they come together, but the fight would certainly be easier if the state were generally on their side.

Domestic workers in Mumbai, India at a signature campaign for the ratification of ILO convention 189 on decent work for domestic workers. IDWF/Flickr. (CC 2.0 by-nc-nd).

Penelope Kyritsis (BTS): What do you think the state's responsibility is with regard to protecting workers' rights to association and peaceful assembly?

Elizabeth Tang: Workers' rights, and the freedom of association and assembly, are basic human rights. So the state has full responsibility to ensure that each of their citizens enjoy these rights. This also ensures a level playing field. This is not about giving favour to individual groups, but to ensure that workers and employers are able to sit down and speak at the same level about rights and also issues concerning the labour-employer relationship.

Freedom of association is the only thing workers have on their side when bargaining with the might of business.

Sanjiv Pandita: We also believe that because historically capital and the industrialists have been more powerful than the workers, government has to provide some extra support for workers so that they can bargain. Freedom of association is the only thing they have on their side when bargaining with the might of business. So government has to take actual steps. You'll see that historically this happened in Europe and also in America – the state provided extra support to labour because of its comparative weakness to capital. Now, states are shrinking back from those responsibilities. We want states to return to their role of providing extra support to labour.

Penelope: What are the biggest obstacles to that?

Elizabeth: The biggest obstacle is the expanding corporate power, which is working only for profit, or for its own greed. They use their influence to stop governments and states from performing what they should be performing – to ensure a level playing ground for everybody in society.

Sanjiv: Following on that: corporate power has increased too much. The disparity between capital and labour is at a historical high. The profits that companies are making right now are at their highest ever.

That means that labour's bargaining power has been reduced drastically. The space for organising has been reduced, the democratic space has been reduced because of both corporations – as Elizabeth pointed out – and repressive states. States are colluding with the companies, and the companies are bigger than states. You know, the personal wealth of many people is bigger than the GDPs of many countries. This has never happened in the past.

The personal wealth of many people is bigger than the GDPs of many countries. This has never happened in the past.

Penelope: So given these obstacles, what are some of the success stories in your work that highlight how positive change is possible?

Elizabeth: I think the biggest success story is the adoption of the ILO convention concerning decent work for domestic workers. There was a huge mobilisation of domestic workers along with trade unions, workers of different sectors, civil society organisations, human rights organisations, migrant organisations and feminist organisations – there were so many different players and social movements drawn together to make this convention possible. So this is really one of the greatest successes of alliances in the recent past.

Elizabeth Tang exhibits a placard supporting the passage of the ILO domestic workers convention while on break at the UN. Photo by Penelope Kyritsis. Creative Commons.

Sanjiv: I definitely agree, because domestic workers are one of the most vulnerable sectors. At the same time, I also believe that the change will come from the impacted people themselves. We believe that nobody from the outside can bring change, but that change will come from the people themselves.

There are so many success stories – all you have to do is pick up a newspaper and see how many strikes are happening in China right now. Despite the aggression people are opposing it right now. It's getting more and more every day. So the more you repress, the more people are coming together. Talking in terms of Asian politics, democratic spaces have been reduced but that has not stopped people from organising. They're organising and moreover there are new forms of organising taking place. They're curbing the traditional labour movement, but membership organisations are taking a new form and collective bargaining has gone to a new level. It's not happening at factories anymore – it's happening more at a political level. There's more political bargaining happening now, as in the case of domestic workers.

Elizabeth Tang is the General Secretary of the International Domestic Workers Federation.
Sanjiv Pandita is the Asia regional representative for Solidar Suisse Hong Kong.
Penelope Kyritsis is an associate editor for Beyond Trafficking and Slavery. She holds a BA in Postcolonial Legal Studies from Brown University.

(This article was first published on OpenDemocracy.net)

सरकार को आईना दिखाने वाले एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण बंद करने का फरमान

November 4, 2016

3 नवंबर की देर शाम आई इस खबर से एक बार फिर इस बात का बखूबी अहसास हुआ कि संघ के इशारे पर चल रही मोदी सरकार के शासन में यह अघोषित इमरजेंसी का दौर है। बृहस्पतिवार को मोदी सरकार ने जिस तरह से पठानकोट हमले की कवरेज के दौरान ‘रणनीतिक तौर पर संवेदनशील’ जानकारी दिखाए जाने के आरोप में एनडीटीवी इंडिया को एक दिन ऑफ एयर करने की सिफारिश की है उससे यह धारणा और मजबूत हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर मंत्रालय कमेटी ने चैनल के प्रसारण को एक दिन के लिए बंद करने की यह सिफारिश की है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय एनडीटीवी इंडिया को 9 नवंबर को एक दिन लिए अपना प्रसारण बंद करने के लिए कहेगा। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हमले के कवरेज के मामले में किसी चैनल का प्रसारण बंद करने की सिफारिश करने का यह पहला मामला होगा। लेकिन क्या सचमुच यह फैसला पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान कथित लापरवाही की सजा है। या फिर सरकार रवीश कुमार के एनडीटीवी इंडिया पर दिखाए जाने वाले प्राइम टाइम की तल्ख सच्चाइयों की आंच बरदाश्त नहीं कर पा रही है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला हो या फिर भोपाल सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की फर्जी मुठभेड़ में नृशंस हत्या का मामला। रवीश कुमार ने इन घटनाओं पर अपने बेबाक विश्लेषण और खबरों से सचाई सामने रखी है। यह अलग बात है कि सरकार इन सचाइयों का सामना नहीं कर पा रही है। उससे अपनी किरकिरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लिहाजा चैनल का प्रसारण बंद करने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। सबरंगइंडिया यहां चैनल के पिछले दिनों के कुछ कवरेज आपके लिए पेश कर रहा है। दूसरे चैनल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।

Today, November 3, 2016

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे हैं सवाल…

Image credit: India.com

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसमें मारे गए मुजीब के परिवारवालों और गुजरात के कुछ संगठनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाकर इसकी जांच की मांग की है. आपको बता दें कि मुजीब शेख 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में भी आरोपी है

Yesterday, November 2, 2016 this is what NDTV India had on Prime Time

प्राइम टाइम : पूर्व सैनिक ने क्यों की आत्महत्या ?

Image credit: The Indian Express

सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे.

On November 1, 2016, the Day Before Yesterday it was

प्राइम टाइम : क्या फरार कैदी पकड़े नहीं जा सकते थे?

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का
निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

There is More…

प्राइम टाइम इंट्रो : वन रैंक, वन पेंशन पर क्यों आ रही है मुश्किल?

पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. हरियाणा के भिवानी ज़िले के बामला गांव के रहने वाले रामकिशन ने ज़हर खाने से पहले किसी को नहीं बताया. रामकिशन ने ज़हर खाने के बाद अपने बेटे को भी फोन किया कि मैंने ज़हर खा ली है. अपनी पत्नी से भी बात करने की इच्छा ज़ाहिर की और बेटे से कहा कि उनके साथ आए साथियों को बता दे कि ऐसा हो गया है. रामकिशन गेरेवाल ने छह साल टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी थी.

इनके साथी जगदीश जी ने बताया कि रामकिशन ने 105 इंफैंट्री बटालियन में 6 साल नौकरी की और उसके बाद डिफेंस सर्विस कोर चले गए. 2004 में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए. डिफेंस सर्विस कोर से रिटायर हुए जवानों को पेंशन मिलती है, लेकिन जगदीश जी ने फोन पर बताया कि वे टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हुए हैं. इस अंग को वाजपेयी सरकार के समय पहली बार मान्यता दी गई लेकिन उन्हें वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिला है. सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम एक आवेदन पत्र भी लिखा- आज मेरी तरह हज़ारों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार दोनों सर्विस की है. और उनको छठे और सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है. आपसे निवेदन है कि इन सभी कमियों को पूरा किया जाए. हम आपको आभारी होंगे. मैं, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं.

रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार वन रैंक वन पेंशन की बात कर चुके हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कहा था कि पिछली सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने करीब 5500 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के रूप में 10,000 करोड़ का बजट है, मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला कर लिया, कब रिटायर होगा, किस साल रिटायर होगा, कुछ नहीं, सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा. 10,000 करोड़ में से साढ़े पांच हज़ार करोड़ की राशि दी जा चुकी है. यानी आधी राशि बंट चुकी है. पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का भी बयान आया है. वीके सिंह ने कहा कि अफसर लेवल पर 90 फीसदी से ज्यादा मांगें पूरी हो चुकी है. जवानों के स्तर पर कुछ दिक्कत है. फिर कोई जवान आत्महत्या क्यों करेगा. सवाल है कि क्या सभी को वन रैंक, वन पेंशन मिल चुका है. हमारे सहयोगी अरशद जमाल यूपी के इटावा के सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर गए. राज्य सरकार की यह संस्था है, जिसका काम होता है भूतपूर्व फौजियों के विवादों को संबंधित विभागों से मिलकर निपटाना. मैंने भी दिल्ली से दो तीन सैनिकों से बात की कि वन रैंक, वन पेंशन के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या उन्हें मिल रहा है.

सैनिक कल्याण बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि इटावा में 6,491 भूतपूर्व फौजी हैं. इस दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि ज़िले में सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत सैनिकों को ही वन रैंक, वन पेंशन की पहली किश्त मिली है. हर दिन कोई न कोई पूछने आता है कि पेंशन की कोई सूचना आई. यहां आने वाले बड़ी संख्या में सैनिक बताते हैं कि बहुतों को पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. एक सैनिक ने कहा कि पचास फीसदी सैनिको को वन रैंक, वन पेंशन की राशि नहीं मिली है. प्रतिशत में भले अंतर हो मगर बातों से लगा कि आधे से भी ज्यादा रिटायर सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है.

आत्महत्या करने वाले रामकिशन जी के साथ आए साथी सैनिक ने भी यही बात कही थी. किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है. इटावा के एक व्यक्ति ने अपने पिता का आर्मी नंबर देते हुए कहा कि लखनऊ के ग्राम पोस्ट गढ़ी चुनौटी के रहने वाले हवलदार भीखम सिंह को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है. मिलेगी भी या नहीं, इसकी कोई सूचना उन तक नहीं पहुंची है. उनके बेटे ने अपने पिता का आर्मी नंबर 2947955 बताया. कहा कि 89 में रिटायर हुए थे और 11,000 पेंशन मिल रही है, जबकि वन रैंक, वन पेंशन की राशि का अभी तक पता नहीं.

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जवानों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अफसरों की 90 फीसदी मांगें पूरी हो गई हैं. देखिये यहां भी अफसर का काम पहले होता है, जवानों का काम बाद में होता है. उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर हुए हवलदार बलराम ने फोन पर बताया कि वे 2012 में रिटायर हुए थे. अभी तक वन रैंक, वन पेंशन की कोई किश्त नहीं आई है. उनके कुछ साथियों की पेंशन आ गई है.

वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई पेंशन राशि क्या होगी, कितने की किश्त मिलेगी, इसके लिए पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. जिनके खाते में पैसा आया है, उन्हें भी कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि कितना मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है. कम से कम हमने जितनों से बात की, सबने ये बात कही है. यूपी के औरैया के एक्स सूबेदार गंभीर सिंह को भी मैंने फोन लगाया जो 2003 में लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर हुए थे. गंभीर सिंह ने बताया कि 2003 में रिटायर होने के बाद उन्हें 25,506 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रही थी. उन्हें तीन तीन हज़ार की दो किश्त यानी 6000 की रकम तो मिली है, लेकिन कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई राशि क्या होगी. मगर 6,000 रुपया किस हिसाब से दिया गया यही पता नहीं हैं. गंभीर सिंह ने बताया कि उनके बाद अलग-अलग यूनिट और रैंक से रिटायर हुए कुछ साथियों के खाते में 16,000 की राशि आई है, तो किसी के खाते में 21,000 की राशि. मगर सबका कहना है कि किसी के पास ये लिखित नहीं है कि उनकी नई पेंशन क्या होगी, 16,000 क्यों दिया जा रहा है. ज़्यादातर साथियों के खाते में तो पेंशन की कोई नई राशि नहीं आई है.

ज़्यादातर सैनिक इसकी भी शिकायत करते मिले कि सातवें वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला है, जबकि नौकरशाही के कई अंगों को मिल चुका है. जान देने में तो हमारे सैनिक एक पल की नहीं सोचते तो क्या सरकार को उनकी पेंशन और वेतन का काम भी जल्दी-जल्दी नहीं कर देना चाहिए. एक ऐसे वक्त में जब हर दिन सेना के जवानों की बात हो रही है, उनके नाम पर सवालों को दबाया जा रहा हो, एक सैनिक की आत्महत्या की खबर सामान्य तो नहीं है. देखते देखते वेबसाइट से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन पर यह ख़बर फैलने लगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के विधायक कमांडर सुरेंद्र सिंह राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने उन्हें वहां से डिटेन कर लिया और संसद मार्ग थाने पर ले गई. मुख्यमंत्री केजरीवाल से धक्कामुक्की हुई, जिससे उनका चश्मा टूट गया.

दोपहर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे. राहुल गांधी को भी अस्पताल के गेट पर रोक दिया. उसके बाद रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले बाहर आने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला. राहुल गांधी परिवार के सदस्यों से मिलने की ज़िद करने लगे तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया. वहां से राहुल को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया. वहां जब कांग्रेसी नेता जुटे तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

राहुल गांधी अड़ गए कि परिवारवालों को रिहा किया जाए. मंदिर मार्ग थाने से निकलकर वे नई दिल्ली इलाके के थानों की चक्कर लगाने लगे. पहले साउथ एवेन्यू पुलिस चौकी गए, वहां से कनॉट प्लेस थाना गए, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो वहां से तुगलक रोड स्थित अपने घर चले गए. फिर जैसे ही जानकारी मिली कि रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले कनॉट प्लेस थाने पर हैं, तो राहुल वहां पहुंच गए. जहां उन्हें पुलिस ने दोबारा डिटेन कर लिया. तब तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए. अब पुलिस ने राहुल को बिठाकर थाने-थाने घुमाना शुरू कर दिया. पुलिस पहले उन्हें संसद मार्ग थाने ले गई, फिर तिलक मार्ग थाने, फिर कनॉट प्लेस थाने ले गई. वहां समर्थकों की भीड़ थी, तो वहां से फिर तिलक मार्ग थाने ले आई. पर सवाल उठता है कि राहुल को रामकिशन गेरेवाल के परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया गया. पुलिस अफसर एमके मीणा साहब इतने क्यों अड़े रहे. क्या मीणा साहब ने अस्पतालों के लिए नियम बना दिया है कि कोई नेता अस्पतालों में जाकर पीड़ित परिवार से नहीं मिलेगा. क्या ये नियम सबके लिए है. क्या यह खबर आम नहीं है कि एक पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने आत्महत्या की है. उनके बेटे मीडिया से बात तो कर ही रहे हैं, फिर इन लोगों की मुलाकात राहुल गांधी या मनीष सिसोदिया से हो जाती तो क्या हो जाता. बहरहाल शाम को राहुल को छोड़ दिया गया.

राइम टाइम इंट्रो : भोपाल जेल में रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया?

मंगलवार को भोपाल में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के रहने वाले थे, मगर इनका परिवार भोपाल में ही बस गया था. बच्चे भी यहीं पले बढ़े हैं. रमाशंकर यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल के पीछे अहिल्या नगर में अपना मकान बनाया. यहीं से 9 दिसंबर को उनकी बेटी सोनिया यादव की शादी तय थी. रमाशंकर यादव के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा हवलदार शंभुनाथ 36-37 साल का है, जो असम में है. छोटा बेटा लांसनायक प्रभुनाथ हिसार में तैनान है. दोनों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन बेटी की शादी के बारे में परिवार फैसला करने की स्थिति में नहीं है कि 9 दिसंबर को ही होगी या इसे टाला जाए. सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में ही थीं. जेल में रमाशंकर यादव चीफ वार्डर के पद पर तैनात थे. हिन्दी में इस पद को प्रधान प्रहरी कहा जाता है. रमाशंकर यादव की ड्यूटी अतिसुरक्षा वाले सेल में ही थी. दिवाली की रात सेंट्रल जेल से फरार हुए आतंक के मामलों के आठ आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी. अहिल्या नगर में जेल के कई कर्मचारियों ने अपना घर बनाया है. हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास और नीता शर्मा से परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि रमाशंकर यादव ने फाइट किया था. बेटे ने कहा है कि उनके पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए.

बेटे का भी सवाल है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पिता की हत्या कर वे कैसे भाग निकले. इस पूरे मामले में तीन प्रकार के सवाल उठ रहे हैं. पहला सवाल ये है कि रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया, क्या उनका ध्यान बिल्कुल ही रमाशंकर पर नहीं गया. दूसरा सवाल ये है कि आतंक के मामले के आठ आरोपी कैसे भाग गए और तीसरा सवाल एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है.

अहिल्या नगर जहां रमाशंकर यादव का घर है, वहां रमाशंकर यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने अहिल्या नगर का नाम रमाशंकर नगर करने का एलान किया है. सम्मान राशि के रूप में दस लाख और बेटी को सरकारी नौकरी की पेशकश की है. शिवराज सिंह चौहान ने भी शव को उठाया. उनके जाने के बाद हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक विश्वास नारंग ने रमाशंकर यादव को कंधा दिया और वे श्मशान घाट तक गए. पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सवाल नहीं होना चाहिए. लोग रमाशंकर यादव के लिए कम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों के लिए क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं.

रमाशंकर यादव के साथ एक और सिपाही चंदन अहिरवार के भी घायल होने की ख़बर आई थी. इनके बारे में पता चला है कि भागने वाले प्रतिबंधित सिमी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांध कर सेल में डाल दिया था. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चंदन अहिरवार जी से भी बात करने का प्रयास किया, चंदन सदमे में हैं, बताया कि उनके पास हथियार नहीं था.

परिवारवालों ने बताया कि 58 साल के रमाशंकर यादव आतंकवादी सेल में तैनात थे और दोपहर से मध्य रात्रि की ड्यूटी पर थे. एक बैरक के भीतर कई सेल होते हैं. हर सेल का अपना दरवाज़ा होता है. उसके बाद बैरक के बाहर भी एक दरवाज़ा होता है जिस पर ताला लगा होता है. पहला सवाल इसी को लेकर उठा कि दो दरवाज़े तोड़ कर कोई कैसे बाहर आ गया. क्या लकड़ी की चाबी या चम्मच की चाबी की बात सही हो सकती है. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने हेड जेलर एस. के. एस. भदौरिया से भी बात की. भोपाल सेंट्रल जेल आई एस ओ प्रमाणित जेल है तब भी इसके मुखिया कह रहे हैं कि सिमी के इतने लोग बंद रहेंगे तो जेल ब्रेक की घटना हो सकती है. क्या इन्होंने सरकार से यह बात लिखित में कही थी. पुलिस से लेकर हेड जेलर तक सभी कह रहे हैं कि सभी अलग-अलग सेल में थे. सोमवार को आईजी योगेश चौधरी ने भी कहा था कि भागने वाले सभी क़ैदियों को अलग-अलग बैरक में रखा गया था, जो अलग-अलग सेक्टर में थे.

जेल की तीन दीवारों को समझना ज़रूरी है. जिस सेल में आतंकवादी रखे जाते हैं, पहली दीवार उससे सत्तर से अस्सी फीट दूर थी. ये दीवार करीब 35 फीट ऊंची थी. इसके बाद दूसरी दीवार 20 फीट की होती है. सबसे बाहर की दीवार जिसे हम बाउंड्री वाल कहते हैं, वो चार या पांच फीट की होती है. बाहरी चारदिवारी का दायरा दो किमी है. जेल के अंदर 42 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. आतंक के इन आरोपियों को बी और सी सेक्शन में रखा गया था, जिसके चार सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे. हमारी सहयोगी नीता शर्मा का कहना है कि इनसे कुछ भी नहीं मिला है. अब यह साफ नहीं है कि एक बैरक जिसके भीतर कई सेल होते हैं, वहां चार ही सीसीटीवी कैमरे होते हैं या और भी अधिक होते हैं.
जेलर ने बताया कि जेल में 5-6 कैमरे 360 डिग्री पर घूमने वाले हैं. क्या इनसे भी आठों के आठों बच गए.

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

सीसीटीवी का फुटेज अब भागने वालों से ज्यादा रमाशंकर की हत्या का पता लगाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रमाशंकर की शहादत के नाम पर सवालों को संदिग्ध किया जा रहा है तो कम से कम उनकी हत्या का मामला ज़रूर खुलना चाहिए. जेल की पुलिस और राज्य की पुलिस दो अलग-अलग संस्थाएं हैं. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने सोमवार को 'प्राइम टाइम' में बताया था कि 12 से 3 बजे के बीच घटना हुई और साढ़े चार बजे के करीब राज्य पुलिस को सूचना मिली. डेढ़ घंटे की देरी हुई. भागने वालों के पास इतने हथियार कैसे आ गए, अगर हथियार आए तो भागने के लिए गाड़ी भी मिल सकती थी, और जेल से सटे हाईवे की तरफ भी ध्यान जा सकता था. हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एनकाउंटर की जगह का मुआयना करते हुए दिखाया कि चोटी से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है वहां पर पहले ये छिपे हुए बताये जा रहे थे. रात अंधेरे किसी सुरक्षाकमर्मी की हत्या कर भागेगा तो यहां इस झोपड़ी में क्यों छिपेगा. वो भी इनमें से तीन भागने वाले पहले भी खंडवा जेल से भाग चुके हैं. वो काफी लंबे समय तक फरार रहे थे और कथित रूप से कई तरह की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में इन पर शामिल रहने का आरोप भी लगा.

रमाशंकर यादव की हत्या, जेल प्रशासन की चूक इन दो सवालों के बाद आता है, एनकाउंटर का सवाल. कई तरह के आए बयानों और वीडियो फुटेज ने भी सवाल की गुंज़ाइश पैदा की है. एक बयान आया कि ये जेल से भागकर वारदात करने वाले थे. जब ये पता था कि वारदात करने वाले थे तो क्या ये पता नहीं लगा कि ये जेल से भी भागने वाले थे. यह बात भी सही है कि अगर इनका एनकाउंटर नहीं होता, या ये पकड़े नहीं जाते तो आज मध्य प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हालत ख़राब होती. लेकिन इस तरह से एनकाउंटर का होना आप चाहें भी तो सवालों से नहीं बच सकते हैं. श्रीनिवासन जैन ने आई जी योगेश चौधरी से भी बात की. एनकाउंटर के चौबीस घंटे बाद भी आई जी योगेश चौधरी कह रहे हैं कि जो तीन जवान धारदार हथियार से घायल हुए हैं. फरार कैदियों की तरफ से पुलिस की ओर गोलियां चलाई गईं. फिर धारदार हथियार यानी शार्प वेपन से जवान कैसे घायल हो गए. क्या ये एनकाउंटर एकदम पास पास हो रहा था. तेज़ हथियार से घायल तो तभी होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब हों. गांव के सरपंच मोहन सिंह मीणा ने भी समाचार एजेंसी ए एन आई से बात की. मीणा के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे. पुलिस कहती है कि उनके पास देसी बंदूकें थीं, मगर एनकाउंटर में जो तीन सिपाही घायल हुए हैं वो धारदार हथियार से घायल हुए हैं. क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है.

कई लोग मारे गए आठ लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं. हमें पत्रकारिता में सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से आरोपी लिखना चाहिए. मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं जबकि किसी को सज़ा नहीं हुई है. अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें आतंक के मामले में लोग दस बीस साल तक जेल में बंद रहे, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा मगर उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और वे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए. आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सोलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की थी. किताब का नाम है Framed Dammed Aquitted. इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे आतंकवादी कहने लगता है. मीडिया ही नहीं, रिश्तेदार, दोस्त-यार सब दूरी बना लेते हैं.

आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं. एक तस्वीर उस नौजवान की है, जब वो 20 साल था यानी 1994 की. एक तस्वीर 31 मई 2016, अब उम्र है 43 साल. इन दो तस्वीरों के बीच इस शख्स की ज़िंदगी के 8150 दिन जेल में गुज़रे हैं. 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सज़ा काटनी पड़ी है वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं हैं. जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह बचा हुआ है. 23 साल तक बग़ैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे. अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया होगा.

कई राज्यों की पुलिस ने निसार को कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा मगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इकबालिया बयान पर्याप्त रूप से सबूत नहीं है. अब आप दर्शक तय करें. यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं. इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं. मैं छोटा सा प्रयास करता हूं. सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं. अव्वल तो ज़्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए ये शिकायत वाजिब नहीं है. शिकायत ये होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं… पर ख़ैर. निसार का ही केस लीजिए. मुझे आप पर यकीन है. आप निसार की कहानी जानकर ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. यही कहेंगे कि किसी भी भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है, उन्हें आतंकी कहने की ज़िद क्यों हैं. हां, वो आतंक के आरोप में बंद ज़रूर हैं और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप लगा है. एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात कही है. एनकाउंटर ने सबको सताया है. हिन्दू को भी, सिख को भी, आदिवासी को भी और न जाने किस-किस को. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक ख़बर छपी थी.

(आईएएस अफसर किंजल)

लखनऊ से मनीष साहू की ये स्टोरी है. ये आई ए एस अधिकारी किंजल हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त बहराइच की डीएम थी. किंजल के पिता के पी सिंह यूपी पुलिस में डी एस पी थे. जब वो पांच साल की थी तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया. एनकाउंटर साबित करने के लिए के पी सिंह के साथ साथ गांव के 12 लोगों को मार दिया. 31 साल तक बेटी ने ये मुकदमा लड़ा. इस बीच वो आई ए एस अफसर बन गई. मगर बाप अपराधियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी. 31 साल बाद कहानी ये निकली कि के पी सिंह खुद दो अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आर बी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी. इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सज़ा हुई. 12 पुलिस अधिकारियों को सज़ा हुई. इनमें हिन्दू भी थे और मुसलमान भी. इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं. इसका हिन्दू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है.

इसका मतलब यह नहीं है कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं. जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है. जेल से कैसे भागे, क्यों नहीं सवाल हो सकता, रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई क्यों नहीं सवाल हो सकता. हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा है. आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है. हम सारे अखबारों को तो खंगाल नहीं सके लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग में सीधे पूरा नाम लिखा है. हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है.

बेहतर है कि आप सरकार और अदालत मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी, वो चोर, डाकू, हत्यारा या आतंकवादी कहलाएगा. आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा. सबके लिए ये नियम बन जाना चाहिए. जबतक ये नियम न बन जाए, मुझे आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. शायद नासिर या आई ए एस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी.

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Editors Guild of India condemns One-day-ban on NDTV India

November 4, 2016

While the Ministry of Information and Broadcasting decided to take Hindi news channel NDTV India off air for a day on Thursday, the Editors Guild of India today condemned the ministry’s decision and demanded immediate rescission of the order.

The decision was apparently taken by the ministry for revealing “strategically-sensitive” information while covering the Pathankot attack in January. The office-bearers from the Guild have called it a direct violation of the freedom of media and have said that it reminded people of Emergency.

Here’s the full text of the statement from the Editors Guild of India:

The Editors Guild of India strongly condemns the unprecedented decision of the inter-ministerial committee of the Union Ministry of Information and Broadcasting to take NDTV India off the air for a day and demands that the order be immediately rescinded.
The ostensible reason for the order as reported is that the channel's coverage of the Pathankot terror attack on January 2, 2016 that the government claims gave out sensitive information to the handlers of terrorists. NDTV in its response to a show cause by the government has maintained that its coverage was sober and did not carry any information that had not been covered by the rest of the media, and was in the public domain.
The decision to take the channel off the air for a day is a direct violation of the freedom of the media and therefore the citizens of India and amounts to harsh censorship imposed by the government reminiscent of the Emergency. This first-of-its-kind order to impose a blackout has seen the Central government entrust itself with the power to intervene in the functioning of the media and take arbitrary punitive action as and when it does not agree with the coverage. There are various legal remedies available to both a citizen and a state in the Court of Law to have action taken for any irresponsible media coverage. Imposing a ban without resorting to judicial intervention or oversight violates the fundamental principles of freedom and justice. The Editors Guild of India calls for an immediate withdrawal of the ban order.

NDTV too issued a statement following the ministry's decision to ban its airing for a day. It expressed "shock" and claimed that NDTV's coverage was comparatively balanced.

It said, "The order of the MIB has been received. It is shocking that NDTV has been singled out in this manner. Every channel and newspaper had similar coverage. In fact NDTV's coverage was particularly balanced. After the dark days of the emergency when the press was fettered, it is extraordinary that NDTV is being proceeded against in this manner. NDTV is examining all options in this matter."

दानिश की शहादत पर मीडिया चुप क्यों, शायद शहीदों के अंदर भी धर्म ढूंढा जा रहा

November 4, 2016

आजमगढ़। सेना का जवान कहते वक्त मन में न जाने कितनी बातें मन में उमड़ती हैं। सैनिकों के जज्बे को लेकर मन में न जाने कितने भाव उमड़ पड़ते हैं।

आजमगढ़ के गावं नदवा सराय के रहने वाले कमांडर दानिश खान कल सीमा की हिफाज़त करते वक्त दुश्मन की गोली से शहीद हो गया। देश की सुरक्षा और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दानिश की जान गई।

दानिश की अभी हाल ही में शादी हुई थी। उनकी शादी को अभी एक साल भी पूरा नहीं बीता था। इसी साल 26 फरवरी को दानिश का निकाह हुआ था। देश की जिम्मेदारी की कसमें खाकर लौटा रज़ीजुद्दीन उर्फ दानिश को क्या पता था कि इतने कम समय में उसे इस मिट्टी की हिफाजत करते हुए शहीद होना पड़ेगा।

सिर्फ यही नहीं दानिश ने अपनी शादी से पहले अपनी बहन की भी शादी की। कमांडर दानिश खान आजमगढ़ के नदवा सराय कस्बे में रहते थे। जिस आंगन को 9 महिने पहले खुशी मिली थी वह आंगन आज ग़म में बैचेन है। कंमाडर दानिश देश की मिट्टी की हिफाजत करने में शहीद हो गए।

सलीम जावेद लिखते हैं..
मेरे शहर से तीन किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गाँव है, जिसका नाम 'नदवा सराय' है। जो मऊनाथ भंजन आज़मगढ़ में आता है। उसी मिटटी का एक लाल कश्मीर बॉर्डर पर कल शहीद हो गया, जिसकी पहचान 'रज़ीउद्दीन खान दानिश' नाम से है। यह उसी मिटटी का लाल है जिसे प्रधानमंत्री जी के मंत्री आतँकगढ़ के नाम से पुकारते हैं, उसी मिटटी का एक लाल देश के लिए क़ुर्बान हो गया।

मीडिया चुप है, शायद शहीदों के अंदर भी धर्म ढूंढा जा रहा है। रज़ीउद्दीन, आज तुमने एक ऐसे मिटटी का नाम रौशन किया है, जिसके माथे पर आतंक का लेबल लगाया जाता रहा है। गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। इतना गर्व हमें तुम पर है तो सोच रहा हूँ तुम्हारे मां-बाप को तुम पर कितना नाज़ होगा।

देश में इस वक्त जो हालत हैं और जिस तरह मुस्लिम टारगेट किए जा रहें हैं वहां दानिश कि शहादत को कैसे लिया जाएगा यह देखना होगा। यह इसलिए भी कि आपको लश्कर से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए वीर सिंह तो याद होंगे। जिनकी चिता जलाने के लिए गाँव वालों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वीर सिंह की एक जाति थी। मृत शरीर कई घंटे तक पड़ा रहा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, सड़क किनारे दाह संस्कार हुआ।

Courtesy: National Dastak

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Malnutrition Deaths not under Purview of my Ministry: Pankaja Munde

कागज़ों में बने शौचालयों के लिए प्रधानमंत्री ने बांटे पुरस्कार

भोपाल मुठभेड़ कांड के स्क्रिप्ट राइटरों – आपकी कहानी में कई बड़ी खामियां हैं

…और आखिर में

हमारी बात

मोदी सरकार का पहला महाघोटाला और उसके पक्के सबूत

Getting the State to switch Sides in the Fight for Workers’ Rights

Workers can beat big business when they come together, but the fight would certainly be easier if the state were generally on their side.

सरकार को आईना दिखाने वाले एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण बंद करने का फरमान

Editors Guild of India condemns One-day-ban on NDTV India

While the Ministry of Information and Broadcasting decided to take Hindi news channel NDTV India off air for a day on Thursday, the Editors Guild of India today condemned the ministry’s decision and demanded immediate rescission of the order.

दानिश की शहादत पर मीडिया चुप क्यों, शायद शहीदों के अंदर भी धर्म ढूंढा जा रहा

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