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Hindu Right Wing Orgnisations stall Screening of ADHM in four States

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While Karan Johar’s film Ae Dil Hai Mushkil got a peaceful release in Maharashtra following MNS’ much-criticised deal with the filmmakers, ruckus was created in the states of Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, and Chhattisgarh by Hindu right wing organisations opposing the release. Film screening has been stalled at several screens in these four states following threats of vandalism by these organisations.

Hindu groups Ae Dil Hai Mushkil
Image Credit: Prem Verma/Hindu Sena

The film, which stars Pakistani actor Fawad Khan in a cameo had to meet with an unanticipated brouhaha – led by MNS in Maharashtra, which had opposed its release in the aftermath of the Uri attacks.
However, after the deal brokered by the Maharashtra CM Fadnavis in which the producers agreed to pay a 5-crore-donation to the Army Welfare, MNS had withdrawn its opposition to the release.

Hindu Sena demonstrated its protest in at Delight Cinema, New Delhi, however could not succeed in stalling the screening owing to the heavy police protection to the movie theatre. Its Gwalior branch also led a protest, where pictures of the director Karan Johar were burnt.

In Madhya Pradesh, Jabalpur-based Hindu Seva Parishad (HSP) stalled on Friday the screening on the film in a mall. According to the news reports, posters of the film were torn and burnt by the mob outside the mall, and shows at all the three screens were cancelled in the city. President of HSP Atul Jaiswani warned that the theatres will be vandalised if the film is screened again. HSP has also claimed that it had informed the administration of its proposed action plan 15 days ahead of the release.


Image Credit: Prem Verma/Hindu Sena

The situation remained tense in the state capital Bhopal as well, where demonstrations reportedly were carried out outside Alpana Cinema.

News reports said that the tension was palpable in Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar as well, where right wing organisations like Shiv Sena and Bajrang Dal actively opposed the release and succeeded in halting its release in some places including Patna, Ranchi and Rajnandgao.
 

You cannot bring the entire Institution to a grinding Halt: SC slams Modi Govt

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Expressing anguish over the delay caused in appointment of judges, Supreme Court slammed Modi government for its inaction and reportedly said, “You cannot bring the entire institution (of judiciary) to a grinding halt.”

While the government and the judiciary have been in a gridlock over the procedure of appointment of judges and finalisation of Memorandum of Procedure (MoP), the government has stalled appoint of judges adding to the issue of dearth of judges in the country.

Supreme Court

Chief Justice of India T S Thakur reportedly spoke in a harsher tone, “Today we have a situation where court rooms are locked because there are no judges. It’s happening in Karnataka. Why not have the whole institution locked up and lock out justice to people.”

The court warned that it may summon the secretaries of the Prime Minister’s Office and the ministry of law and justice to ascertain the factual position.

“There should not be any deadlock. You have committed to process the files for appointment of judges without finalisation of the MoP. Finalisation of MoP has nothing to do with the appointment process in the judiciary,” the bench, which also included Justices D Y Chandrachud and L Nageswara Rao, said.

Attorney General Mukul Rohatgi, appearing for the Centre, said that non-finalisation of the MoP was one of the issues and assured the bench that more progress will be seen in the near future on the appointment of judges, as per a news report.

Earlier, the apex court had said it would not tolerate “logjam in judges’ appointment” and would intervene to “fasten accountability as the justice delivery system is collapsing”.

The bench had said that if the government had reservation about any name, it could always come back to the collegium.

The court fixed the matter for further hearing on November 11.

In April, Justice Thakur had broken down at a meeting in the presence of PM Modi while talking about the pressure on judges and the need to appoint more.

Senari Massacre: Bihar Court convicts 15, acquits 23

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A Jehanabad court on Thursday convicted 15 persons and acquitted 23 in connection with the Senari massacre of 1999, as reported by PTI. The massacre took place in 1999 in which 34 people of an upper caste were allegedly killed by the outlawed Maoist Communist Centre (MCC) ultras. The court will decide the quantum of punishment on November 15.

Senari Massacre
Representational picture. Image credit: BBC
 
The court of Additional District Judge-III Ranjit Kumar Singh convicted 15 accused and acquitted 23 for lack of evidence.
 
According to the prosecution, the MCC killed 34 upper-caste people with blunt objects at Senari village under Karpi police station of Arwal, then Jehanabad, on March 18, 1999. The victims were forced out of their houses and lined up near a village temple, where their throats were slit, as per the news reports. Seven other persons had sustained injuries in the incident.
 
An Indian Express report quoted additional public prosecutor Ranjit Kumar Singh, “We presented a strong case with a lot of corroborative evidence. The police filed a chargesheet against 74 people in 2002, but trial against 56 took place while 18 remained absconders. Charges were framed against 45 people. Two persons died during the trial.”
 
The police filed the case on information provided by Chintamani Devi, whose husband was among the 34 victims. The Senari incident was the last of a series of case-related massacres, in which MCC and upper caste organisations such as the Ranbir Sena are suspected to have been involved. The Senari incident took place after the Lakshman-Bathe massacre, in which 57 Dalits were killed in 1997.
 
Seventy-six massacres took place between 1990 and 2000, in which over 350 people were killed. Districts of Bihar such as Gaya, Jehanabad, Aurangabad and Shahabad region of Bhojpur were the worst affected.
 

बीजेपी शासित मध्यप्रदेश में किसान काली दिवाली मानाने पर मजबूर

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खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा में किसान इस बार काली दीपावली मनाकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। प्याज की अच्छी फसल होने के बावजूद किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से वो आर्थिक संकट झेल रहे हैं। किसान खेतों में खड़ी फसल पशुओं को खिलाने को मजबूर हैं। कुछ किसानों ने खेतों में रोटर-कल्टीवेटर और हल चलाकर प्याज की फसल नष्ट की।

कलि दिवाली
 
किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ में प्याज की फसल लगाने में 25 हजार रुपए तक खर्च आया था। जबकि मंडी में दो रुपए किलो में भी व्यापारी प्याज नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में भाड़ा लगाकर मंडी तक जाने की बजाए खेतों में ही फसल को नष्ट किया जा रहा है। अहमदपुर खैगांव में करीब 50 प्रतिशत किसानों ने प्याज की फसल लगाई थी। मगर अब किसानों को अतिरिक्त खर्च उठाकर फसल नष्ट करानी पड़ रही हैं। 
 
ये सारा संकट किसान उस मध्यप्रदेश में झेल रहे है जहां की शिवराज सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है। शासन के नीतियों से आर्थिक बोझ में दबे किसान नम आंखो से बताते है कि इस दिवाली पटाखे तो बहुत दूर की बात है वो दीपावली की मिठाई भी बच्चों को नहीं दिला पाएंगे।
 
भारतीय किसान संघ ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए दीपावली नहीं मनाते हुए विरोध प्रदर्शन का आव्हान किया है। किसानों ने शीघ्र ही सरकार से बीमा राशि देकर राहत उपलब्ध करवाने की मांग की है। 

Courtesy: National Dastak
 

आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के बिल सार्वजनिक करने से पीएमओं का इंकार

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एक आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े खर्च को सार्वजनिक करने पर पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारण बताते हुए जानकारी साझा करने से इंकार कर दिया।
 

जबकि सूचना आयोग इस जुगत में है कि इस जानकारी से सम्बधित बिलों को किस प्रकार से सार्वजनिक किया जा सकता हैं। ज्ञात हो कि मई 2014 में पद संभालने के बाद से पीएम मोदी अभी तक चालीस देशों की यात्रा कर चुके हैं।
 
लोकेश बत्रा नामक आरटीआई कार्यकर्ता ने इन जानकारियों की मांग इसलिए की है क्योंकि वह जानना चाहते थे पीएम मोदी की इन यात्राओं से जुड़े बिलों को पास करने में इतनी देरी क्यों होती हैं।
 
Photo courtesy: the hindu
Photo courtesy: the hindu
 
क्योंकि इस देरी के कारण राष्ट्रीय हवाई सेवा एयर इंडिया को काफी मंहगी पड़ रही है। जिसका कारण है कि बिलों का भुगतान समय पर नहीं होता हैं।
 
एनडीटीवी की खबर के अनुसार सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़ी फाइलें मंगवाई है। आयोग जानना चाहता है कि इन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ है और आयोग ही यह तय करेगा कि क्या पीएम की विदेश यात्रा के खर्चे से संबंधित रिकॉर्ड और एयरक्राफ्ट चार्टर बिलों को पास करने की प्रक्रिया का सूचना के अधिकार के तहत खुलासा किया जा सकता है।
 
बत्रा ने एनडीटीवी से कहा एयर इंडिया गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही है और मैं जानना चाहता हूं कि अलग अलग दौर में राष्ट्रीय हवाई सेवा के बिलों को क्लियर होने में इतना वक्त क्यों लगता रहा है।
 
जबकि पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारण बताते हुए जानकारी साझा करने से मसा कर दिया। इसके बाद सूचना आयोग ने पीएमओ से एक प्रतिनिधित्व फाइल 18 नवंबर तक पेश करने के लिए कहा है।
 
अभी 18 नवंबर तक सूचना आयोग को प्रतीक्षा करनी होगी तब ही पता चला पाएगा कि पीएम मोदी की इन विदेश यात्राओं में कितना कितना खर्च आया है। लेकिन ये जानकारी सब ही सार्वजनिक की जा सकती है तब सूचना अयोग को लगेगा कि इससे किसी तरह के सुरक्षा कारण पर आंच तो नहीं आती।

Courtesy: Janta Ka Reporter

असमर्थ दलित व्यक्ति की भूख से मौत, आधार कार्ड ना होने के कारण दलित परिवार को नहीं मिला अनाज

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स्थानीय दुकान से अनाज लेने में असमर्थ दलित युवक ने भूख के कारण दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी 28 वर्षीय बेरोजगार दलित युवक की पत्नी जो पिछले कई दिनों से भूखी है वह भी अस्पताल में मौत से जूझ रही है।
आधार कार्ड और राशन कार्ड ना होने के कारण धर्मेंद्र दुकान से अनाज लेने में असमर्थ था। जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को मामले की जांच का आदेश दिया है।

जिसके तहत उस स्थानीय दुकान की भी जांच होनी है जहां सरकार की ओर से गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड भोजन उपलब्ध कराया जाता है। धमेंद्र की मौत के बाद रविवार को तहसीलदार रामकुमार वर्मा ने सोरांव तहसील के अंतर्गत आने वाले धरौता गांव में दंपति के घर की छानबीन की। वर्मा ने बताया कि उन्हें इस जांच के दौरान घर से खाने का कोई सामान नहीं मिला।

 

janta ka reporter
Image: janta ka reporter

सरकार द्वारा कई स्कीमों, विशेषकर चावल और गेहूं की कीमतों में कमी के बावजूद गांवों में भुखमरी व्याप्त है। वर्मा ने तुरंत राहत के तौर पर परिवार को 1000 रुपये दिए। ग्रामीण समारोहों में धर्मेंद्र स्थानीय नर्तक के तौर पर काम करता था।

शुरुआत में दंपति को ग्रामीणों ने भोजन दिया लेकिन कुछ समय बाद यह भी बंद हो गया। आठ साल पहले धमेंद्र की शादी उषा देवी से हुई थी लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ब्रजेंद्र द्विवेदी ने बताया, ‘धमेंद्र के पास कुछ खेत और जमीन थी।‘ रविवार सुबह धमेंद्र की मौत हो गयी। ग्रामीणों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा किए थे।

Courtesy: Janta Ka Reporter

Government to amend Cinematograph Law, may alter Censor Board’s role

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Following a number of controversies surrounding censorship pf of films and protests against unwarranted cuts by the censor board, central government revealed it plans to amend the six decades old cinematography law, according to a PTI report.

Venkaiah Naidu
Image: Hindustan Times

Information and Broadcasting Minister M Venkaiah Naidu admitted that the changes recommended by Justice Mudgal committee and Benegal committee will have to be recommended.

He said, “Justice (Mukul) Mudgal committee and (Shyam) Benegal committee have made some important recommendations. I am examining them. At the end of the day, you have to implement those. I may have to make some changes in the law also.”

However he did not provide a timeframe within which the issue will be taken up. He said, “I am moving in that direction. I can't give you any timeframe because of the Winter session. I don't think I will be able to complete this. My efforts will certainly be to take up the new legislation in the session thereafter.”

He reportedly said that he had informed the secretary of the censor board about the recommendations and had also sought the opinion of board members. "I told him to study and get back. Government is open to making necessary changes,” said Naidu.

The Cinematograph Act, 1952 mandates the constitution of Central Board of Film Certification (CBFC) for the purpose of “sanctioning films for public exhibition”. The role of censor board in the recent years have been questioned following allegations of moral policing in the process of certification by the board.

Naidu, who took over the charge of the ministry about four months ago, says he is aware of the controversies surrounding the censor board and feels there should be some restraint from both the sides – CBFC and film industry.

"I am aware of certain controversies with regards to censor certificate issue and censor board. Controversies per se should have been avoided,” he said.

रेलवे की मुसाफिरों पर सर्जिकल स्ट्राइक: थर्ड AC का किराया फ्लाइट से दोगुना

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नई दिल्ली. दीपावली पर रेलवे के तत्काल और प्रीमियम टिकट के किराए में भारी इजाफा हो गया है। पैसेंजर्स को आम दिनों की तुलना में तीन से पांच गुना तक किराया चुकाना पड़ रहा है। हालत ये है कि कई जगहों के लिए ट्रेन के थर्ड एसी का किराया फ्लाइट के किराए से दोगुना तक हो गया है। एक हजार का टिकट मिल रहा है ढाई हजार में…

Indian Railway

 
– आम दिनों में जहां भोपाल से दिल्ली तक थर्ड एसी में नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट 1045 था, वो ढाई हजार के करीब पहुंच चुका है।
– हालांकि, ये सभी सुविधा और स्पेशल ट्रेनें हैं। इनमें राजधानी, शताब्दी और दूरंतो एक्सप्रेस का किराया शामिल नहीं है।
ऐसे समझिए सामान्य और प्रीमियम टिकट किराए का गणित
– अगर आप 28 अक्टूबर को दिल्ली से कोलकाता के लिए नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में थर्ड एसी का प्रीमियम टिकट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 7,185 रुपए और सेकंड एसी के लिए करीब 9 हजार रुपए चुकाने होंगे।
– यह नॉर्मल किराए से 3-4 गुना ज्यादा है। जबकि सामान्य दिनों में विमान का किराया 3-5 हजार रुपए होता है।
 
कहां से कहां तक3एसी सामान्य3एसी प्रीमियम2एसी प्रीमियम
दिल्ली-चेन्नई2,000 रुपए7,185 रुपए8,970 रुपए
दिल्ली-कोलकाता1,595 रुपए5,095 रुपए6,665 रुपए
भोपाल-दिल्ली1,045 रुपए2,370 रुपए4,420 रुपए
चेन्नई-कोलकाता1,775 रुपए6,305 रुपए7,800 रुपए
 

पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें

Source: Dainik Bhaskar

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