अब बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन किराए में छूट पर भी संकट मँडराया

September 12, 2016

Image Courtesy: Hindubusinessline.com

ट्रेनों में फ्लैक्सी किराया लागू करने के बाद भी अगर आम नागरिक समझते हैं कि रेलमंत्री उन्हें और तंग नहीं करेंगे, तो ये उनकी भूल है। अगली गाज अब बुजुर्ग यात्रियों पर पड़ने वाली है।
रेल मंत्रालय अब उन बुजुर्ग यात्रियों को यात्री किराए में मिलने वाली छूट वापस करने वाला है जो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने 31 अगस्त को सभी डिवीजन कर्मशियल मैनेजरों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि बुजुर्ग यात्री के साथ उनके परिजन यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें किराए में छूट न दी जाए। यानी अब किसी बुजुर्ग को

किराए में छूट तभी मिलेगी, जब वह अपने परिवार वालों के साथ यात्रा न कर रहा हो।

सर्कुलर के अनुसार, अगर बुजुर्ग के परिवार के लोग अलग कोच में आरक्षण कराते हैं, तो बुजुर्ग को किराए में छूट मिल सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बुजुर्ग यात्रियों को केवल लोअर बर्थ पर ही रिजर्वेशन मिल सकेगा।

इस नए नियम के लागू होने के बाद बुजुर्ग यात्रियों पर बोझ पड़ेगा। अगर उनके परिवारजन अलग से टिकट लेंगे तो बहुत संभव है कि उनकी सीट किसी और कोच में होगी। ऐसे में बुजुर्ग और खासतौर पर बीमार तथा अशक्त लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे पहले ही प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाकर यात्रियों पर बोझ बढ़ा चुका है। इसके बाद टिकट वापसी पर मिलने वाले रिफंड में भी कटौती की गई है। कुछ ट्रेनों पर किराये को भी फ्लैक्सी बनाया गया है जिसके अनुसार जैसे जैसे टिकट बिकते जाएंगे, वैसे-वैसे टिकट महँगा होता जाएगा।

रेल मंत्रालय की बुजुर्ग यात्रियों को दी जा रही छूट लंबे समय से अखर रही है, और इसे वह बहुत बड़ा बोझ मानकर चल रहा है। पहले रेलवे ने गैस सब्सिडी की तर्ज पर बुजुर्ग यात्रियों से रेल किराए में मिलने वाली छूट छोड़ने की भी अपील की थी।

क्या आप वाकई मुस्लिमों को जानते हैं?- Eid Mubarak

September 12, 2016

Image Courtesy: Occasionalplanet.org
(12 अप्रैल, 2014 के इस लेख को लिखे गए अब एक साल से अधिक समय हो चला है, आम चुनाव हो गए हैं और देश में नई सरकार आ गई है। चारों ओर वैसा ही माहौल परिपक्व हो चुका है, जिसका ख़तरा भाप कर ये लेख लिखा गया था, ऐसे में जब पुणे में सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से एक बेगुनाह की पीट-पीट कर जान ले ली जाती है; ये लेख अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के जीवन और गरिमा के सम्मान के अधिकार और देश में बढ़ते वैमनस्य के खात्मे के लिए ये लेख एक अहम कड़ी है क्योंकि न हम तालिबान हैं, न कबीलाई, न धनपशु और न ही किसी के कान में पिघला सीसा उड़ेल उसके वक्ष को तीर से बेध देने वाले लोग। दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने उसकी उम्मीद के साथ ये अनुवाद आप सभी के लिए।)
2014 आम चुनावों के साथ ही वही बातें दोबारा कहने का मौका आ गया है। परिष्कृत प्रचलित उपमाओं और भारतीय ही नहीं पाश्चात्य मीडिया के भी मूलभूत पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रेरित व्यापक दुष्प्रचारों से प्रभावित कई लोग दुनिया के दूसरे बड़े धर्म को लेकर मिथकीय भ्रमों के शिकार हैं। ये उनक भ्रमों का खुलासा करने का ही एक प्रयास है।

मिथक: मुस्लिम देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। मुस्लिम अपने मुल्कों में अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त नहीं कर पाते लेकिन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग करते हैं।
दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जिसकी कुल आबादी 25 करोड़ है, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। इंडोनेशिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बल्कि इसकी आबादी भारत जैसी ही है, जहां 88 फीसदी मुस्लिम, 9 फीसदी ईसाई, 3 फीसदी हिंदू, 2 बौद्ध आदि हैं। (भारत से तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहां 80 फीसदी हिंदी, 13.4 फीसदी मुस्लिम और 2.3 फीसदी ईसाई हैं।) इंडोनेशिया का राष्ट्रीय शासकीय कथ्य “विभिन्नता में एकता” है। जी हां, इंडोनेशिया में ङी कभी कभार दंगे और बम धमाके होते हैं, जैसे कि भारत में।
वास्तविकता में दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देश धर्म निरपेक्ष हैं। कई और बड़े उदाहरणों के तौर पर तुर्की, माली, सीरिया, नाइजर और कज़ाकिस्तान को देखा जा सकता है। इस्लाम के “राजधर्म” होने के बावजूद भी, बांग्लादेश की सरकार में क़ानून धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। यही कई और देशों का भी सच है। दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं, जहां घोषित तौर पर इस्लामिक शरीयत, क़ानून का आधार है और उनकी आबादी, इंडोनेशिया, तुर्की और तज़ाकिस्तान की कुल आबादी के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुस्लिमों देशों में अधिकांश सेक्युलर हैं और दुनिया के अधिकतर मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष सरकारों के तहत रहते हैं।

मिथक 2: सभी मुस्लिम आतंकी नहीं होते लेकिन सभी आतंकी मुस्लिम होते हैं।
यदि हम आतंकी कौन है, इस विषय में सरकारी परिभाषा भी स्वीकार कर लें तो भी यह पूर्ण रूपेण असत्य है। भारत में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि प्रतिबंध एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में से एक तिहाई भी मुस्लिम आतंकी संगठन नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मघाती बम धमाके करने वाला संगठन श्रीलंका में एलटीटीई है, जिसके अधिकतर सदस्य हिंदू या ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं।

यह भी सच नहीं है कि भारत में अधिकतर हिंसा मुस्लिम संगठनों की ओर से होती है। 2005 से 2014 के बीच (साउथ एशिया पोर्टल के मुताबिक) इससे दोगुने लोग पूर्वोत्तर के उग्रवादियों और वाम अतिवादियों की हिंसा में मारे गए। ये सभी ग़ैर मुस्लिम संगठन हैं और इस दौरान हिंसा में रत सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का उग्रवादी संगठन उल्फा, हिंदू उच्च जातियों द्वारा संचालित है।
दूसरी ओर सरकारी तौर पर प्रचलित “आतंकवाद” की परिभाषा विरोधाभासी है। एक बम धमाके में 20 लोगों की हत्या आतंकवाद है, जबकि 1984 में दिल्ली, 2002 में गुजरात में हज़ारों लोगों की हत्या अथवा मुज़फ्फरनगर में 40 और ओडिशा में 2008 में 68 लोगों की हत्या, आतंकवाद नहीं है। हर दंगे की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से होती है, जिसमें हथियारों के संग्रहण से सुनियोजित हमले तक होते हैं। तो फिर इनको आतंकवाद क्यों नहीं माना जाता है?

मिथक 3: मुस्लिम सदैव कट्टरपंथी और बाकी धर्मों की अपेक्षा अधिक धर्मानुकरण करते रहे हैं।
हालिया इतिहास इस मिथक को झूठ प्रमाणित करते हुए साफ करता है कि वर्तमान मुस्लिम कट्टरपंथ की उत्पत्ति कहां से हुई। ज़्यादा नहीं महज 40-60 वर्ष पूर्व तक दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले ज़्यादातर इलाके जैसे कि इंडोनेशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सबसे मज़बूत राजनैतिक ताक़तें धर्मनिरपेक्ष वामपंथी थी। इसके अलग-अलग रूप थे: इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी, मिस्र, सीरिया और इराक़ में नासिर और बाथ पार्टी की सरकार, मोहम्मद मोसादेग की ईरानी सरकार आदि। इन देशों में अमेरिका और उसके सऊदी अरब जैसे सहयोगियों ने धार्मिक कट्टरपंथी-

दक्षिणपंथी ताक़तों को हथियार, पैसा और तमाम मदद देकर मज़बूत किया, वजह थी इन देशों की धर्मनिरपेक्ष वामपंथी सरकारों से विरोध। पीएलओ से निपटने के लिए हमास का इज़रायल द्वारा इस्तेमाल किसी से छिपा नहीं है। 80 के दशक में यह चरम पर था, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में चरमपंथी गुटों को धन और प्रशिक्षण दिया, जिन्होंने बाद में अल क़ायदा बनाया। इसी दौरान पाकिस्तान में अमेरिका ज़िया उल हक़ की फ़ौजी हुक़ूमत को भी मदद देता रहा, जिसने पाकिस्तान का इस्लामीकरण करने की क़वायद शुरु की। वामपंथी ताक़तों को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी ताक़तों को बढ़ावा दिया, आज मध्य पूर्व में इस्लामिक अतिवादी आंदोलन की ताक़त उसी का नतीजा है।

इस सब के साथ ये दोहराना ज़रूरी है कि इस्लामिक कट्टरपंथ एक राजनैतिक अवधारमणा है, जो विशे परिस्थितियों में बनी; ठीक वैसेही जैसे कि हिंदुत्व, ईसाई कट्टरपंथ या फिर कोई और कट्टरपंथ या दक्षिणपंथी आंदोलन होता है। मुस्लिम कट्टरपंथ के मिथक के पीछे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने और बनाए रखने की यूरोपीय आकांक्षा का इतिहास है। और लोग उसी उपनिवेशवादी छल को सत्य की तरह दोहराते रहते हैं।

मिथक 4: मुस्लिम ही हमेशा हिंसा शुरु करते हैं। हिंदू ‘आत्मरक्षा’ अथवा ‘प्रतिक्रिया’ करते हैं।
दुनिया में जनसंहारों में शामिल हर संगठन ने इसे प्रतिहिंसा या आत्मरक्षा का ही नाम दिया है। 11 सितम्बर के अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले को भी इराक़ और फिलीस्तीन में अमेरिका और इज़रायल द्वारा लाखों लोगों की हत्या की प्रतिहिंसा के तौर पर तर्कसंगत बताया गया था। अगर आप दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों के पहले पुलिस को भेजी गई ई मेल्स पर भरोसा करें तो ये भी गुजरात में मुस्लिमों के जनसंहार और पुलिस के ज़ुल्म का प्रतिकार थे। 2008 में एक वीएचपी नेता की हत्या का बदला लेने के लिए ईसाईयों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इतिहास में और पीछे जाएं तो नाज़ी पार्टी ने भी पहले सत्ता समर्थित दंगों क्रिस्टल नाइट को एक जर्मन राजनयिक की हत्या की प्रतिहिंसा और ख़ुद को अंतर्राष्ट्रीय यहूदियत से रक्षा का नाम देकर पर जायज़ ठहराया था, जिसमें सैकड़ों यहूदी मारे गए थे, उनके उपासनागृह और घर हज़ारों की संख्या में जला दिए गए थे।
कारण सीधा सा है, “लोगों को किसी अमानवीय कृत्य के लिए राज़ी करने का एकमात्र तरीका उनको ये विश्वास दिलाना है कि वे या तो ये सब आत्मरक्षा में कर रहे हैं या फिर प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए।” प्रतिक्रिया का नाम लेकर शुद्ध अमानवीयता तो सहज ही है। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, वे क्या बिहार के उग्रवादियों द्वारा मराठियों के खिलाफ़ किसी हिंसा को एमएनएस और शिवसेना द्वारा की गई हिंसा की प्रतिक्रिया मान कर टाल देंगे? क्या वे पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों द्वारा दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाली हिंसा के बदले में दिल्ली में किए गए किसी जनसंहार को स्वीकारेंगे? ये एक समाज के तौर पर हमारे बिल्कुल निचले स्तर पर आ खड़े होने का प्रतीक है कि हम जनसंहार और बलात्कार को सिर्फ आत्मरक्षा और प्रतिक्रिया कह कर न्यायोचित ठहरा देते हैं।

मिथक 5: हिंदू धर्म के आधार पर हत्या नहीं करते। सिर्फ मुस्लिम ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका धर्म ऐसा कहता है।
गुजरात में 2002 में, दिल्ली में 1984 में और 1989 में भागलपुर में हुए सभी दंगों में ज़्यादातर मरने वाले अल्पसंख्यक थे (मुस्लिम, सिख आदि)। उसके बाद हमारे सामने हाल ही में हिंदूवादी संगठनों द्वारा किए गए बम धमाके हैं। इन मामलों में ज़्यादातर हमलावर हिंदू थे और हिंदूवादी संगठनों ने उनको ग़ैर हिंदुओं पर इस हमले के लिए प्रेरित किया था। क्या ऐसा कहता ठीक होगा कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि हिंदुत्व की ये ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं, साफतौर पर ऐसी हिंसा में लिप्त संगठनों का इरादा सीधे तौर पर एक विशेष राजनैतिक उद्देश्य को हासिल करना था, जिसे मज़हबी रंग में रंग दिया गया था। ठीक वही उद्देश्य किसी इस्लामिक अतिवादी संगठन का भी होता है।
हर मज़हबी समूह के लिए दूसरे मज़हबी समूह से विवाद एक अहम आवश्यक्ता होती है, लगभग हर धर्मग्रंथ में ऐसे अंश हैं जो ज़ुल्म को बढ़ावा देते हैं। (मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के प्रति विचार और ओल्ड टेस्टामेंट में ग़ैर यहूदियों के जनसंहार की बातें अहम उदाहरण हैं।) इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन धर्मों के अनुयायी इनका शाब्दिक अर्थ व्यवहार में ले आते हैं। हिंदू, ईसाई या किसी भी और समुदाय की अधिकतम आबादी की ही तरह मुस्लिमों की भी अधिकतर आबादी ने न कभी इस तरह की हत्याएं की हैं और न वे करेंगे।

मिथक 6: मुस्लिमों में एकता होती है और हिंदुओं में फूट होती है, जिससे वे कमज़ोर पड़ते हैं।
हर चुनावी शोध में ये साफ हुआ है कि मुस्लिम भी किसी अन्य समुदाय की तरह ही वोट करते हैं, सुविधाओं, प्रत्याशी, पार्टी की पसंद के मुताबिक। व्यवहार में मुस्लिम बाकी मज़हबों से अधिक संयुक्त नहीं हैं; उनके आंतरिक धार्मिक, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषाई और असंख्य अन्य विभाजक रेखाएं हैं, ठीक किसी और भारतीय समुदाय की ही तरह। यदि मुस्लिमों में एकता होती तो ये भी अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि वे संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व पाते। पिछली लोकसभा में सिर्फ 5.5 फीसदी मुस्लिम सांसद थे, जबकि वो देश की आबादी के 13 फीसदी से अधिक हैं।

यदि कोई परिस्थिति मुस्लिमों के संयुक्त रूप से रहने को परिभाषित कर सकती है तो वे सिर्फ वह घेट्टो हैं, जहां भेदभाव के कारण मुस्लिम रहने को मजबूर हैं। जबकि चुनावों में जैसे अपनी भौतिक सुरक्षा के लिए जैसे अधिकतर ‘बिहारी’ शिवसेना को वोट नहीं देंगे, ठीक वैसे ही ज़्यादातर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पुनः यह सहज बुद्धि है। एक दल जिसने अपनी संरचना ही आपको विदेशी, आतंकी और देशद्रोही कह कर स्थापित की है, वो आपका वोट कभी नहीं जीत सकेगी।

मिथक 7: सरकार मुस्लिमों का पक्ष लेती है और उनका ख़्याल रखती है।
विरोधाभास ही है कि आधिकारिक आंकड़े भी मुस्लिमों के खिलाफ सुनियोजित भेदभाव दिखाते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तथ्य है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बस स्टॉप, सड़कों और बैंक ब्रांचों की संख्या भी, पड़ोसी हिंदू बहुल इलाकों से कम है। औसतन मुस्लिम किसी और अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले ऋण के मुकाबले सिर्फ 2/3 ही प्राप्त करते हैं। किसी और समुदाय के मुकाबले कच्चे घरों में रहने वाले मुस्लिमों की संख्या और उनमें गरीबी के आंकड़े किसी भी और समुदाय की तुलना में अधिक है। 3 फीसदी से भी कम मुस्लिम आईएएस और 4 फीसदी सेभी कम मुस्लिम आईपीएस हैं, जबकि उनकी आबादी देश की आबादी के 13 फीसदी से अधिक है। कुल मिला कर देखें तो सच्चर कमेटी ने मुस्लिमों के हालातों को सामाजिक-आर्थिक रूप से दलितों-आदिवासियों के हालात जैसा ही बताया है।
2007 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साक्षात्कारों में नौकरी के आवेदनकर्ताओं में दलितों आवेदनकर्ताओं को सामान्य जातियों की तुलना में एक तिहाई और मुस्लिम आवेदनकर्ताओं को दो तिहाई कम साक्षात्कार के अवसर दिए गए। यदि आवेदन एक जैसे भी होते, तब भी दलित नामों की प्रायिकता एक तिहाई और मुस्लिम नामों की प्रायिकता दो तिहाई कम ही होती। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में मुस्लिमों को हमेशा अवसरों की समानता नहीं मिलती है।

मिथक 8: लेकिन हिंदू जम्मू–कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते हैं।
कोई भी ग़ैर कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, जैसे कि कोई ग़ैर हिमाचली, हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता है, नागालैंड में बाहरी लोग बिना इजाज़त प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ग़ैर उत्तराखंडी, उत्तराखंड में सिर्फ छोटे निवास भूखंड ही खरीद सकते हैं, यही नहीं देश के कई इलाकों में स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के क़ानून लागू हैं। इस मुद्दे का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

मिथक 9: मुस्लिमों की आबादी, हिंदुओं की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ रही है। मुस्लिम पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य बहुसंख्यक बनना है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक युवा मुस्लिम महिलाओं और युवा हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर, समान आर्थिक स्तर में समान है। मुस्लिम परिवारों में प्रजनन दर में आंशिक वृद्धि की वजह ये है कि औसत मुस्लिम परिवार, औसत हिंदू परिवारों के मुकाबले अपेक्षाकृत निर्धन होते हैं। इसे समझने के लिए कोई आश्चर्यजनक बुद्धि नहीं चाहिए कि 25 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल में प्रजनन दर, देश में सबसे कम है। गरीबी और सुविधाओं का अभाव धर्म की अपेक्षा बच्चों की संख्या निर्धारित करने वाला बड़ा कारक है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और केरल में मुसलमानों के यहां जन्म दर, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान के हिंदुओं से भी कम है।
जहां तक मुस्लिमों के बहुविवाह की बात है तो एक चरम सत्य है कि इसका आबादी बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि अगर किसी मुस्लिम पुरुष की दो पत्नियां हैं तो कोई अन्य पुरुष अविवाहित होगा क्योंकि देश में स्त्री-पुरुषों की आबादी लगभग बराबर है। साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 5.8 फीसदी हिंदू पुरुषों की एक से अधिक पत्नियां हैं, जबकि सिर्फ 5.73 फीसदी मुस्लिम पुरुषों की एक से अधिक पत्नियां हैं।

मिथ 10: पाकिस्तान बनने के साथ ही मुस्लिमों को अपना देश मिल गया, अतः उनको ‘हमारा’ देश छोड़ देना चाहिए था।
हिंदू और मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की बात करने वाले शुरुआती नेता, बाद में हिंदू महासभा के सदस्य हो गए। 1905 में ये मांग करने वाले भाई परमानंद बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी, और तब भी ये मांग एक राजनैतिक दल की राजनीतिक मांग थी। बड़ी संख्या में मुस्लिमॆ ने पाकिस्तान के विचार का विरोध किया, इसमें देश का सबसे बड़ा इस्लामिक दीनी तालीम का मरकज़ देवबंद भी था और साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष-स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आज़ाद। पाकिस्तान एक राजनैतिक मांग थी, न कि सभी मुस्लिमों की मांग।

संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि “मुस्लिम भी मनुष्य हैं, वो भी किसी और समुदाय जैसी ही विविधता और मुक्त विचार के साथ मुस्लिमों के खिलाफ घृणा के बढ़ते प्रचार के माहौल में ये आवश्यक है कि इस तरह के विभाजक मिथकों को खारिज किया जाए और इसकी जगह एक ऐसी दुनिया के पक्ष में खड़ा हुआ जाए जो मनुष्य और उसके सम्मान की कीमत जानता हो।”

Courtesy: Kafila.org. This article first appeared in May 2014. It has been translated into Hindi by Mayank Saxena

Muslims Are Human Too, Bakri Eid Mubarak!

September 12, 2016

Countering Some Myths About Muslims

Image Courtesy: occasionalplanet.org

Since the time tha campaigning for the 2014 general elections began, and now, over two years later, the time has come again to state the obvious. In the context of massive propaganda attempts, the subtle use of stereotypes, and the fact that both the Western and the Indian media share certain basic biases, many people end up believing in a range of myths about the adherents of the world’s second largest religion. This is a quick attempt at exposing those myths.

Myth: ‘Muslim’ countries are never secular. Muslims do not tolerate minorities in ‘their’ countries but demand minority rights in other countries.
Reality: The world’s largest Muslim majority country is Indonesia, which is a secular democracy. The population in Indonesia is almost a mirror image of India’s, with Muslim’s replacing Hindu’s as the majority religion with 88%. Indonesia’s national slogan is “Unity in Diversity.” Apart from Indonesia, Turkey, Mali, Syria, Niger and Kazakhistan are all countries with Muslim majorities but are secular democracies. Only six countries in the world use Islam as a basis for their law making.

Myth: Not all Muslims may be terrorists, but most terrorists are Muslims.
Reality: In India, less than a third of the organisations banned as “terrorist” under the Unlawful Activities (Prevention) Act are Muslim organisations. Internationally, the group that engaged in the most suicide bombings in the world was the LTTE in Sri Lanka – a militantly atheist group whose members are mostly of Hindu and Christian origin. Between 2005-2014, twice as many people were killed in terrorist incidents by North Eastern militant organisations and “left wing extremism” as per the South Asia Terrorism Portal.

Also, the definition of terrorism used in society is warped. Killing twenty people by a bomb blast is considered terrorism, but the killing of thousands of people in 1984 or more than a thousand people in Gujarat in 2002 (or, for that matter, the killing of 40 people in Muzaffarnagar, 68 people in Orissa in 2008, etc. etc.) are not. All riots involve planning, stockpiling of weapons and systematic attacks. Why then are they not considered terrorism?

Myth: Muslims have always been fundamentalists and are ‘more religious’ than followers of other religions.
Reality: Recent history shows that this is a lie, and also exposes where current “Muslim fundamentalism” comes from. Just forty to sixty years ago, in most of the major regions of the world with high Islamic populations – Indonesia, the Middle East, north Africa – the strongest political forces were secular leftists. This took many forms: the Indonesian Communist Party, the Nasserite and Baa’thist regimes in Egypt, Syria and Iraq, the Iranian government of Mohammed Mossadegh, etc. In these countries, especially in the Middle East, it was the United States and its client states (such as Saudi Arabia) that sponsored, financed and armed right wing and religious fundamentalist organisations, precisely in order to counter the strength of the secular leftists whom they opposed. The most famous case is of the US bankrolling and training the future founders of Al Qaeda. They did a similar thing with Pakistan and the Zia regime of Islamisation. The current strength of the Islamic fundamentalist movement in the Middle East is a result of American strategy, which involved finishing off all leftist resistance while tolerating and encouraging Islamic fundamentalism.

Above all, to repeat the key point, Islamic fundamentalism is a political phenomenon created by a particular history – just like Hindutva, Christian fundamentalism and every other form of right wing movement. The myth of the inherently fundamentalist Muslim owes a lot to European mythmaking around the Crusades and subsequent efforts to prop up their empire in India. But people continue to recycle colonial self-justifications as if they are true.

Myth: Muslims always start violence. Hindus only ‘retaliate’ or ‘act in self defence’.
Reality: Every single group that has ever engaged in mass killings has claimed to be ‘retaliating’ or ‘defending themselves’. This justification allows them the moral high ground and convinces people that the killers are actually the victims. The September 11 attacks in the US were justified as “retaliation” for the killing of lakhs of people in Iraq (through sanctions) and in Palestine by the US and Israel. If you believe the emails being sent before the Delhi and Ahmedabad bomb blasts in 2008, the blasts were “retaliation” for police atrocities and the massacre of Muslims in Gujarat. In 2008 Christians were massacred in Orissa in “retaliation” for the killing of a VHP leader.

The reason for this is simple – the only way to convince people to commit inhuman atrocities against other people is to make them believe that they are “defending themselves” or “paying back.” Would those who claim “Hindus only retaliate” be comfortable if a Bihari militia were to massacre Maharashtrians as “retaliation” for attacks by the MNS and the Shiv Sena?

Myth: Hindus do not kill based on their religion. Only Muslims do, because their religion requires them to.
Reality: In Gujarat in 2002, in Delhi and other cities in 1984, in Bhagalpur in 1989, and in most other riots, the overwhelming majority of those who died were from minority communities (Muslims, Sikhs, etc.) Then we have the recent instances of bomb blasts by Hindutva organisations. The majority of the killers in all of these incidents were Hindus, and the organisations that drove the killings called on them to kill non-Hindus. Would it be accurate to say they killed because Hinduism required them to do so? No, clearly, in all those instances, the attackers and the organisers were political groups seeking political goals (and dressing them up as religious goals). This is exactly what far right Muslim groups do too.

Every religion has groups that urge conflict with other religions, and holy texts in every religion contain things that endorse atrocities (just look at what the Manu Smriti says about women and Dalits, or the Old Testament of the Bible says about massacres of non-Jews). This does not mean that followers of those religions follow those texts literally.

The vast majority of Muslims, like the vast majority of Hindus, Christians, or any other group, have never killed anyone and never will.

Myth: Muslims are united and act together, while Hindus are divided and weak.
Reality: Every election study ever done has found that Muslims vote in the same manner as any other community votes – for facilities, on the basis of the candidate, whether they like a political party, etc. Muslims have internal divisions on religious, caste, gender, regional, language and countless other lines, just like any other community in India. If Muslims were “united”, one would expect that they would be represented well in Parliament. In fact, Muslim MPs constituted only 5.5% of the outgoing Lok Sabha, even though they are more than 13% of the population.

In voting, people worry about their own physical safety; just as a Bihari will not vote for a Shiv Sena candidate, most Muslims would not vote for the BJP. This is, once again, common sense. A party which has built itself around calling you foreigners, terrorists and anti-nationals is not likely to win your vote.

Myth: The government favours Muslims and pampers them.
Reality: On the contrary, official data indicates systematic discrimination against Muslims. The Sachar Committee found that availability of bus stops, roads, bank branches etc. is lower in Muslim majority areas, even when compared to nearby villages with a Hindu majority. Muslims on average received only 2/3 the loan amounts disbursed to other minorities. The proportion of Muslims living in “pucca” houses is lower than the general population, both in cities and in villages, even if compared to others at their level of poverty. Less than 3% of IAS officers and 4% of IPS officers are Muslims despite having a population of about 13% of the total. Overall, the Sachar Committee concluded that on average Muslims are at roughly the same socioeconomic level as Dalits and adivasis.

Similarly, in a study published in the Economic and Political Weekly in 2007, the authors responded to 548 job advertisements from private sector companies with three identical applications – one with a high caste Hindu name, one with a Dalit name, and one with a Muslim name. Even though the applications were otherwise identical, the Dalit name was approximately one third less likely to get called for an interview, and the Muslim name was two thirds less likely. In both the public and the private sectors, Muslims are denied opportunities across the board.

Myth: Hindus cannot buy land in Jammu and Kashmir!
Reality: Non-Kashmiris cannot buy land in J&K – just as non-Himachalis cannot buy land in Himachal Pradesh, outsiders cannot enter Nagaland without permission, non-Uttarakhandis can buy only small plots in Uttarakhand, etc. Many parts of India have these regulations to protect local populations. The issue has nothing to do with religion.

Myth: The Muslim population is increasing faster than the Hindu population, especially because Muslim men can have many wives. Their aim is to become the majority.
Reality: The National Family Health Survey has found that young Muslim women have the same fertility rate as young Hindu women of the same economic level. The slightly higher growth rate for Muslims overall is due to the fact that, on average, Muslims are poorer than Hindus. Kerala, which has a Muslim population of approximately 25%, also has the lowest population growth rate of any State in the country. Poverty and lack of facilities are far more important than religion in deciding how many children you have. The fertility rate of Muslims in States like Tamil Nadu and Kerala is far below that of Hindus in Uttar Pradesh, Bihar or Rajasthan, for instance. The NFHS found (in the only survey that looked at this) that approximately 5.8% of Hindu men have multiple wives, while only 5.73% of Muslim men do.

Myth: Muslims got ‘their’ country when Pakistan was created, now they should leave ‘our’ country.
Reality: The first active political leaders to talk of separate countries for Muslims and Hindus were those who would later be part of the Hindu Mahasabha. Bhai Paramanand, later president of the Mahasabha, demanded this in 1905. The demand for Pakistan did not emerge from the Muslim League until 1940, and then as well it was a political demand by a political party. Huge numbers of Muslims opposed the idea of Pakistan, including the biggest Islamic religious school in India – the Deoband seminary – and President of the Congress party, Maulana Azad, who was one of India’s greatest freedom fighters. The demand for Pakistan was a demand by a political party, not a demand by Muslims as a whole.

In short, it’s simple: Muslims are human beings, with as much diversity and free thinking as any other group of people. In this climate of intense hate-mongering against Muslims, it’s necessary to reject these racist myths and instead stand up for a world that values human dignity

Courtesy: Kafila.org (The piece was first carried in 2014)

Home Page Image Courtesy: Levantium.com

The Kashmir government is on a pernicious trip to squeeze the life out of print media

September 12, 2016

In a sad commentary, the state is starving the media of government ads.

Image: IANS

Journalism in conflict zones is a dangerous vocation. Journalists and media houses are caught in a maelstrom of different and differing narratives and counter-narratives. In this charged environment, some voices succumb and some collude, while others resist and, despite the odds, portray a picture of reality that is unbiased and non-partisan. In the final analysis, this non-partisan and unbiased voice and articulation of issues is the essence of good journalism – especially in today’s cluttered mediascape, where some media houses have become obsessed with sensationalism and ratings in the jostle for eyeballs and mouse clicks.In conflict zones, who gets the narrative out first and the nature of the narrative matters. In this schemata, various stakeholders attempt to either obscure the “reality” or give their narrative precedence over other narratives. The key to good and prudent journalism then is to maintain objectivity, balance and equipoise and serve the public good and interest despite pressures. It is an eminently difficult endeavour, one which entails tensions with various stakeholders, especially the government.

In this part of the world, the media, especially the print media, is largely dependent on advertising revenue generated from government departments. Their economic survival and viability relies on this revenue. However, it is not a favour that the government does to media houses – the government is bound by law and statute to disseminate vital public information to wider audiences through established newspapers.

These government advertisements assume saliency in an environment like Kashmir where the private sector is rudimentary to the point of being defunct. However, herein lies a lever for the government to pressure media houses that fall out of favour with it. And this is what has been done to the Kashmir Observer. Attempts are being made to starve and strangulate the Kashmir Observer by denying it its ad share and force its readers to look for other newspapers for such vital information.

We at the Kashmir Observer can lay claim to attempts at good and prudent journalism over the entire course and history of the institution. We have not fallen victim to blandishments, coaxing, cajoling or threats. Our motto has been the public good and enlightening the public. And it is to these themes that the Kashmir Observer has been and will remain wedded. If the aim of the powers that be is to make the Kashmir Observer toe the line and succumb to pressures and financial sanctions, then people should rest assured that this will not happen. The very reason for Kashmir Observer’s existence is to throw light on issues that matter to the public, to enlighten and to generate debates and dialogue. The Kashmir Observer will not shift or betray this line out of coercion. And if indeed Kashmir Observer is starved and strangulated to the extent of being forced to close down, then this is a sad and pernicious commentary on the nature of the government and its (misplaced) priorities.

Media – free and fair in the final analysis – is the essence of democracy and free expression. It is the bedrock of democracy. If the media is coerced to toe the line, then this compromises democracy and the liberal idea that undergirds democracy or should underpin it. We at the Kashmir Observer will continue to do what is “right” and exercise our freedom of expression. And if starved and strangulated, the denouement will not be a commentary on us but on the government in particular and democracy and freedom in general.

Sajjad Haider is the Editor-in-Chief of Kashmir Observer.

This article was first published on Scroll.in

‘Are Desi Jeans pre-washed in Gau Mutra?’: Baba Ramdev’s New Business Foray has Twitter in Stitches

September 12, 2016

The yoga guru hopes to turn his apparel brand global and plans to build factories in Pakistan and Afghanistan.

After storming India's noodle industry with the timely launch of Patanjali noodles, yoga guru Baba Ramdev's consumer goods empire is all set to launch an apparel brand – Paridhaan, which will include jeans and office wear.

"The idea [of the apparel brand] started with some followers asking me for Patanjali yoga wear," Ramdev reportedly told The Telegraph, "then we thought, why not a whole range of dresses – Paridhaan – for everyone? If we are fighting to bring economic independence for our country from multinationals, by promoting indigenous and natural products, we should also be in the garments market."

With Paridhaan, Ramdev's brand Patanjali will boast of over 800 products – at present, the brand includes a herbal toothpaste Dant Kanthi, a cow milk-based nougat chocolate called Super Star which looks and tastes suspiciously like a Cadbury's Five Star, ketchup, as well as a range of health and beauty supplements.

"We will make men's and women's wear," he added, "not just traditional Indian clothing but also modern wear like jeans for example."

The yoga guru, who is seen most frequently in an orange langot, explained that "just because I am a baba does not mean we cannot marry modernity with spirituality, we can make, let's say desi jeans".

In the past, Ramdev's idea of modernity has been contentious – he considers homosexuality to be a sickness that is against India's "Vedic culture", and believes both homosexuality and AIDS can be cured by yoga and meditation.

The televangelist plans to go global soon, with Patanjali factories in Bangladesh and Africa, and eventually, in Europe and the US.

"We have already set up units in Nepal and Bangladesh, our products have reached the Middle East and become popular in some of their countries, including Saudi Arabia," Ramdev told reporters in Nagpur on Sunday.

Patanjali will soon be setting up its biggest unit yet, measuring 40-lakh sq ft, at the Multi-model International Cargo Hub and Airport in Nagpur. It will be more advanced than Patanjali's first unit at Haridwar, which is among the biggest in the country.

Ramdev, who allegedly owns no shares in the business that he runs, wants to take his fast-moving consumer goods products to Pakistan and Afghanistan next. "The entry to Pakistan and Afghanistan will mostly depend on the prevailing political situation," he said, "If the situation is politically conducive, units will be set up there."

Ramdev has a cult following thanks to his yoga shows on a 24-hour spiritual television channel. His sprawling Haridwar-based Patanjali Yogpeeth campus is managed by his childhood friend Acharya Balkrishna. The campus hosts facilities for yoga, and also manufactures and sells Patanjali ayurvedic medicines and FMCG products.

Since news of Patanjali-approved desi jeans first broke, Twitter users have been in stitches.

Ramdev's business empire is already worth thousands of crores – with Paridhaan, the baba is about to embark on his very own project runway.

This article was first published on Scroll.in

Surge Pricing in Railways is Anti People explains CPI

September 12, 2016

Arvind Raj Swarup , Assistant Secretary of CPI (Uttar Pradesh) is shocked at the surge pricing policy introduced recently by the Indian Railways under the Modi government. In an interview with Rukmini Sen of Hillele.org, Arvind Raj Swarup said surge pricing in Indian Railways is an anti poor and anti middle class move

Railways is public transport. It is not meant to be a commercial venture as the present government is trying to tell people. Railways needs to be affordable for the people who travel by train- said Arvind Raj Swarup.

The decision will force passengers to pay at least 50% more than the basic tickets rates.

#जेएनयू छात्रसंघ चुनाव डायरी 2016

September 12, 2016

1. चुनाव की मुनादी

जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव महज जीत या हार तय करने तक सीमित नहीं होता | यह एक ग्लोबल प्लेटफार्म प्रदान करता है | अपनी स्थापना और उद्देश्यों के अनुरूप जेएनयू समाज के ऐसे वर्ग की रहनुमाई करता रहा है जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है | यहाँ का चुनाव कैंपस से लेकर देश-विदेश के ऐसी आवाजों के मुद्दे पर लड़ा जाता है | जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव छात्रों के लोकसभा चुनाव जैसा है जो यह तय करता है कि देश की छात्र राजनीति कैसी होगी | इस साल यानि कि 2016 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है | 9 फ़रवरी की घटना के बाद जिस तरह का माहौल बना उससे पूरे देश में जेएनयू की राष्ट्रविरोधी छवि बनी | ऐसी चर्चा चल रही है कि लेफ्ट यूनिटी के तहत वामपंथी पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ेगी | इस घटना ने लेफ्ट पार्टियों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया | ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर मुकाबला लेफ्ट और एबीवीपी के बीच होने जा रहा है | लेफ्ट पार्टियों में आईसा का मजबूत जनाधर रहा है | लेकिन अनमोल रतन की घटना से आईसा प्रेशर में है | बापसा के रूप में तीसरा कोण भी देखने को मिलेगा | स्वराज अभियान की छात्र इकाई ने भी पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था | उन पर भी निगाहें रहेंगी | एनएसयूआई का जेएनयू में कोई बड़ा आधार नहीं रहा है | फिर भी अंतिम रूप से पैनल की घोषणा के बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा | कुछ दिन पहले ओबीसी फोरम के कार्यक्रम में जिस तरह से लेफ्ट के कुछ धड़े ने व्यवधान पैदा किया उससे ओबीसी समुदाय में आक्रोश है | वैसे इसका चुनाव पर असर पड़ने की कम संभावना है|

नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय कल शाम 5 बजे तक था | अंतिम समय तक नामांकन होता रहा | नामांकन पत्र में गलती होने की संभावना रहती है इसलिए एक ही उम्मीदार कई पोस्ट पर नामांकन दाखिल करता है | साथ ही साथ सभी पार्टियाँ एक ही पोस्ट पर एक से अधिक उम्मीदवारों को खड़ा करती है ताकि नामांकन रद्द होने पर विकल्प बचा रहे | कल अंतिम रूप से वैध उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी तब सभी पार्टियाँ अपना फाइनल पैनल घोषित करेगी | जैसा कि सबको पता है जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव खुद छात्रों द्वारा ही करवाया जाता है | जिसके बहुत सारे सदस्य होते हैं और एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है |

#shutdownjnu के जवाब में जिस तरह से पूरा जेएनयू #standwithjnu के पक्ष में खड़ा हुआ था उससे तो साफ़ लग गया था कि पूरा जेएनयू एकजुट है | इस आन्दोलन की तुलना लोगों ने 80 के दशक के छात्र आन्दोलन से की | इस बार का चुनाव जेएनयू की विचारधारा, जेएनयू कि परंपरा का चुनाव है | चुनाव परिणाम एक नए बहस को जन्म देने वाला है | हालाँकि 9 फरवरी की घटना को कई महीने हो गए हैं और बहुत सारे नए छात्रों का एडमिशन हुआ इसलिए यह कहने में संशय है कि फायदा किसको मिलने जा रहा है |

9 फ़रवरी की घटना का आरोप बहुत से छात्र नेताओं पर है | जिसमें श्वेता राज सबसे चर्चित चेहरा है | आरोप के कारण जेएनयू प्रशासन ने इन सबके चुनाव लड़ने और वोट देने पर रोक लगा दी है |

2. प्रत्याशियों की दावेदारी

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के सेंट्रल पैनल में कुल 79 छात्रों ने नामांकन भरा | लेकिन अंतिम रूप से अध्यक्ष पद पर 5, उपाध्यक्ष पर 4 , सचिव पर 4 और संयुक्त सचिव पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं | प्रेसिडेंट के पद पर स्टूडेंट फ्रंट फॉर स्वराज की तरफ से
दिलीप कुमार, एबीवीपी से जान्हवी, आइसा से मोहित कुमार पांडेय, बापसा से राहुल सोनापिम्पले और एनएसयूआई से सन्नी धीमान उम्मीदवार हैं | इस साल के जेएनयू चुनाव में खास बात यह है कि कन्हैया की पार्टी ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं दिया | जबकि उसकी पार्टी में डी. राजा की बेटी अपराजिता राजा उम्मीदवार के दौर में थी |

मैं बाइक से खबर की तलाश में कैंपस में घूम रहा था, अचानक कन्हैया सतलज हॉस्टल के सामने मिल गया| उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े थे | 9 फरवरी की घटना के बाद कन्हैया एक चर्चित चेहरा है | मैंने बाइक रोक दी | कन्हैया बात करने में मशगूल था| मुझे देखा तो हाथ बढाया…और जैनेन्द्र भाई क्या हाल है ? मैंने कहा ठीक है | बात तुरंत चुनाव पर आई | मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि आपकी पार्टी AISF चुनाव नहीं लड़ रही,क्यों? एक सधे हुए राजनेता कि तरह उसने कहना शुरू किया कि हम लेफ्ट यूनिटी के साथ हैं,हम नहीं चाहते हैं कि हमारी फूट का फायदा ABVP को मिले…| मैंने कहा लेकिन यह काम तो लेफ्ट यूनिटी के साथ रहकर भी किया जा सकता था ?वहबोलाहाँ…हमने कोशिश की थी लेकिन यह संभव नहीं हो पाया | इसलिए अब हम लेफ्ट यूनिटी कोबाहर से समर्थन दे रहे हैं,प्राथमिक तौर पर जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गयी इसलिए मैंने अपनी बाइक अगली खबर की तलाश में आगे बढ़ा दी |

कुछ देर बाद पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत शाम 5 बजे छात्रसंघ के ऑफिस (टेफ्लाज/विद्रोही भवन) में प्रेस कांफ्रेस होना था | चुनाव आयोग की पूरी टीम के सामने मीडिया हाउस के लोग बैठे थे | बीच में सभी पार्टी के उम्मीदवार और उनकी पार्टी का एक सदस्य भी बैठे हुए थे| अगली पंक्ति में आइसा से मोहित कुमार पांडेय और शेहला राशिदएबीवीपी से सौरभ शर्मा और जान्हवी बैठे थे | दोनों टीमों की बॉडी लेंग्वेज में एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा साफ़ झलक रही थी | ठीक पीछे बापसा के राहुल पुनाराम और बंशीधर दीप तथा एनएसयूआई के सन्नी धीमान और मसूद बैठे हुए थे | स्टूडेंट फ्रंट फॉर स्वराज के दिलीप थोड़ी देर से आये और ठीक हमारे आगे वाली कतार में बैठ गए | मुख्य चुनाव अधिकारी इशिता मन्ना और पिछले साल के मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप मौर्या के संचालन में प्रेस कांफ्रेंस शुरू हुआ | मुख्य चुनाव अधिकारी ने सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले SFS के प्रेसीडेंशियल उम्मीदवार दिलीप को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया | वे अपनी पार्टी से सेंटर पैनल के एकमात्र उम्मीदवार हैं | उन्होंने एक साथ आइसा और एबीवीपी पर हमला बोला | हेल्थ सेंटर को और एक्टिव बनाने, सिक्योरिटी गार्ड को अधिकार दिलाने, OBC प्रोफेसरों की नियुक्ति में NFS का सवाल, लिंगदोह को हटाने जैसे मुद्दे पर उसने बात की | उसने कहा कि माइनोरिटी छात्र सिर्फ उर्दू, अरबी या पर्सियन ही क्यों पढ़ें ? मैं उनके लिए डिप्रावेशन पॉइंट लाऊंगा ताकि वे भी इतिहास, राजनीतिविज्ञान जैसे दूसरे विषय भी पढ़ सकें | दिलीप छोटे संगठन और छोटी टीम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन तब भी उनके चेहरे परभरपूर आत्मविश्वास था|

एबीवीपी की तरफ से वर्तमान जेएनयूएसयू संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बेखौफ आजादी पर सवाल उठाया। चाइना पर मार्क्सवादियों की चुप्पी की कारण पूछा और बलूचिस्तान को समर्थन दिया। उसने प्रण लिया कि जेएनयू से शहरी नक्सली वामपंथियों को बाहर करना है। वामपंथ मुक्त कैंपस के नारे के साथ उसने अपनी बात खत्म की। एबीवीपी की अध्यक्षीय उम्मीदवार जान्हवी ने कम्युनिस्ट पार्टियों के सलेक्टिव अप्रोच की निंदा करते हुए कहा कि निर्भया कांड में तो आपलोग रोड पर उतर गये जबकि अनमोल पर चुप रहे। उसने कैंपस प्लेसमेंट सेल गठन करने की बात कही। लेफ्ट यूनिटी को उसने अवसरवादी करार दिया।

आइसा और एसएफआई के संयुक्त अध्यक्षीय उम्मीदवार मोहित कुमार पाण्डेय ने रोहित बेमुला के मुद्दे पर एबीवीपी और भाजपा दोनों को कठघरे में ला खड़ा किया। कहा कि ये लोग छात्रवृत्ति बढाने का झांसा देते हैं, जबकि इनकी सरकार छात्रवृत्तीमांगने पर लाठी बरसाती है। हम पर देशद्रोह का आरोप लगता है क्योंकि हम जेंडर जस्टिस के लिए लड़ते हैं। लड़कियों को रात के समय भी बाहर निकलने की आजादी है। 283 रूपये की फीस में हम पढ़ते हैं। सौरभ शर्मा की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि इस बात से इनको दिक्कत है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन और #standwithjnu के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मोहित ने अनमोल रतन पर कहा कि आइसा ने तुरंत कारवाई की। गठबंधन की तरफ से बोलते हुए वर्तमान जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष शेहला राशिद ने सौरभ शर्मा की तर्ज पर कहा कि हमलोग RSS और ABVP को इस कैंपस से मार भगाएंगे।

बापसा के अध्यक्षीय उम्मीदवार राहुल ने बंगाल में मुसलमानों की खराब स्थिति के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया। कास्ट और जेंडर पर भेदभाव पर सवाल पूछा। लेफ्ट को संबोधित करते हुए कहा कि आपके भेदभाव के कारण आज दलित, आदिवासी और स्त्री आपसे दूर जा रहे हैं | राहुल ने मोहन भागवत को बड़बोलेपन और कविता कृष्णनको चुप्पी पर धिक्कारा| मीडियाकी तरफ मुखातिब होकर उसने कहा कि मीडिया जातिवादी है| वह दलित और आदिवासी की उपेक्षा करती है | मुझे पता है आपलोग हमारी फोटोऔर खबर नहीं छापेंगे |शिक्षण संस्थानों में भेदभाव पर उसने कहा कि कुछ लोग कौन सी नदी का पानी पी कर आते हैं कि उन्हीं के पास मैरिट होता है ? अपने नाम के विपरीत राहुलआक्रामक अंदाज में मीडिया के सामने बैटिंग करते रहे | उसनेSC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और स्त्री एकता की बात करते हुए बड़ा सियासी दाँव खेला |

सन्नी धीमान ने आते ही सामने बैठे हॉस्टल मित्र सौरभ शर्मा पर तंज कसा कहा कि सौरभ शर्मा को पता नहीं है कि उसकी पार्टी क्या कर रही है इसे बाद में पता चलेगा |UGC आन्दोलन में इसकी पार्टी के लोगों ने महिलाओं को वेश्या कहा | शेहला राशिद की तरफसंकेत करते हुए सन्नी ने कहा कि इनमोहतरमा के साथ हमने JSCASH संघर्ष किया है लेकिन आज ये चुप है, ये चुप नहीं हैं इन्हें चुप किया गया है| जेएनयूएसयू छात्रसंघ ऑफिस में नेहरु कीतस्वीर नहीं होने पर भी उसने सवाल उठाया और कहा कि हम नेहरु की विरासत को जिन्दा रखेंगे | लेफ्टसंकट में तिरंगा उठा लेती है और संकट टलते ही लिंगदोह लिंगदोह चिल्लाने लगती है | मसूद अहमदने कश्मीर के प्रति सरकार के रवैये पर बातरखी और पैलेट गन पर रोक की मांग की |
चुनाव अब शबाब पर है | मैस कैंपेन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए हॉस्टल मेस भी अलॉट कर दिया है। साथ ही पोस्टर लगाने के लिए हरेक हॉस्टल में हरेक पार्टी को निश्चित जगह दे दी गयी है। । नकली लेफ्ट के नाम पर गठबंधन से दरकिनार DSF अकेले चुनाव लड़ रही है। सेंट्रल पैनल में उसने सिर्फ संयुक्त सचिव पर अपना उम्मीदवार दिया है। झेलम मेस में अपने प्रचार के दौरान DSF के उम्मीदवार प्रतिम घोषाल ने कहा कि हमलोगों की गलती से पिछली बार इस पद पर सौरभ शर्मा आ गया था लेकिन इस बार हमलोग गलती नहीं करेंगे | हमारा उद्देश्य एबीवीपी को हराना है | हम बाकी पदों पर लेफ्ट यूनिटी के साथ हैं |

वैसे तो यूनाईटेड ओबीसी फोरम चुना नहीं लड़ रही है लेकिन चुनाव में फोरम की भूमिका बहुत निर्णायक होने जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक कैंपस में ओबीसी छात्रों की संख्या 3000 के करीब है। वैसे तो जेएनयू में इस आधार पर वोटिंग का ट्रेंड नहीं रहा है लेकिन ओबीसी हितों की लगातार अनदेखी के कारण फोरम के जरिए ओबीसी छात्र एकजुट दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में फोरम के स्टैंड पर सक्रिय सदस्य मुलायम सिंह ने कहा – चुनाव लड़ रही पार्टियों की अवधारणा में ओबीसी हित कितना सर्वोपरि है इस आधार पर ओबीसी समाज वोट करेगा।

जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आएगा रोमांच बढ़ता जायेगा, नयी बिसात बिछेगी | अन्दर ही अन्दर नए गठजोड़बनेंगे| SFS औरDSF सिर्फ एक पद पर चुनाव लड़ रही है इसलिए देखना ये होगा कि उनके कोर वोटर बाकी पदों पर वाकई किसका समर्थन करते हैं | क्या AISF लेफ्ट यूनिटी को दिल से समर्थन देगी ? आने वाले दिनों में यह जानना और देखना दिलचस्प रहेगा |

3. चुनाव प्रचार

चुनाव प्रचार ज़ोरों पर है। पार्टियां लगातार रूम टू रूम और मेस टू मेस कैंपेन कर रही हैं। दो दिन पहले DSF का एकमात्र उम्मीदवार प्रतिम घोषाल चुनाव प्रचार के लिए झेलम मेस में आया। हमलोग सर नीचे करके खाना खा रहे थे। आवाज़ सुनकर हम चौंके, क्योंकि प्रतिम की आवाज़ कन्हैया से मिलती जुलती है। शैली भी वही। भाषण भी प्रभावी। वह ज्वॉइंट सेक्रटरी पद का उम्मीदवार है जबकि बाकी पद पर उसकी पार्टी लेफ्ट यूनिटी को सपोर्ट कर रही है। प्रतिम ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया एक कोने में बैठे एबीवीपी के कुछ लोगों ने जोर-जोर से भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया। जाते-जाते DSF के लोगों ने 'रोहित के हत्यारों को एक धक्का और दो'…जैसे मारक नारे लगाये । एनएसयूआई भी चुनाव प्रचार के लिए मेस के बाहर वेटिंग में थी। जब उसका मौका आया तो उसने भी एबीवीपी पर अटैक किया। एबीवीपी के लोग शांत बने रहे। इस प्रक्रिया में कोई भी अप्रिय गतिविधि नहीं हुई। बौद्धिक स्तर पर पूरे मेस में गहमागहमी बनी रही।

4 सितम्बर को एनएसयूआई और बापसा ने मशाल जुलूस निकाला। दोनों जुलूस गंगा ढाबा से चन्द्रभागा हॉस्टल तक निकले । ग़ौरतलब हो कि जेएनयू का मशाल जुलूस गंगा से चंद्रभागा हॉस्टल के बीच ही होता है। हरेक पार्टी के लिए जुलूस ट्रैक यही है। यह आम चुनाव के मोटरसाइकिल जुलूस की ही तरह जनसमर्थन दिखाने का एक चलता फिरता प्लेटफार्म होता है। इससे चुनाव में जनता के रूख और पार्टी के जनाधार का पता लगता है।

एनएसयूआई ने थोड़ा बदलाव करते हुए KC पार्किंग से अपना जुलूस रवाना किया। एनएसयूआई के अध्यक्षीय उम्मीदवार सन्नी धीमान थोड़े निराश दिखे क्योंकि उनके मशाल जुलूस में तुलनात्मक रूप से लोगों की संख्या कम थी। सन्नी कैंपस के परिचित चेहरे रहे हैं। मेस सेक्रेटरी से लेकर जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट तक की चुनावी यात्रा उन्होंने की है। 9 फरवरी की घटना के बाद जेएनयू और जेएनयू के बाहर जो आंदोलन चला उसमें सबसे बड़े तिरंगे के साथ सन्नी की मौजूदगी रही।

बापसा ने इस मशाल जुलूस के जरिए यह जता दिया कि आगे आने वाले सालों में वह कैंपस की तीसरी ताकत बनने जा रही है। उनका नारा था – वोट हमारा राज तुम्हारा /नही चलेगा…नहीं चलेगा..। लेफ्ट पार्टियों से नाराज लोगों ने भी खुलकर बापसा के मशाल जुलूस में हिस्सा लिया। बापसा के अध्यक्षीय उम्मीदवार राहुल को सुनने के बाद लगता है कि प्रेजिडेंसियल डिबेट में उनकी जोरदार उपस्थिति रहेगी।

रात में स्टूडेंट्स फ्रंट फोर स्वराज ने मशाल जुलूस के बजाय जीबीएम रखा। उसने दिलीप के रूप में एकमात्र उम्मीदवार उतारा है अध्यक्ष पद के लिए। जीबीएम में लोगों की बड़ी उपस्थिति ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दिलीप हॉस्टल प्रेसिडेंट और एसएल कॉनवेनर के तौर पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उसने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सबलोग जुमलेबाज हैं लेकिन मैं काम करता हूँ और करके दिखाउंगा।

5 तारीख की सुबह से ही झेलम लॉन में प्रेजिडेंसियल डिबेट और UGBM की तैयारी शुरू हो गयी थी । झेलम लॉन के गड्ढों को भरा जा रहा था, जिसकी मिट्टी बारिश के कारण सालों से बह कर मौर्या जी बुक शॉप की तरफ चली गयी थी । दिन भर मजदूर इसमें लगे रहे । मंच और उसके सामने टेंट लगाने का काम चलता रहा। झेलम लॉन पहली बार लॉन जैसी फिलिंग दे रहा है, ये अलग बात है कि घास बहुत कम है। लॉन पहले से समतल दिख रहा है अब।

5 सितंबर की रात दो बड़ी पार्टियों एबीवीपी और लेफ्ट यूनिटी का मशाल जुलूस भी था। एबीवीपी ने गंगा से चंद्रभागा तक मार्च निकाला जबकि लेफ्ट यूनिटी ने चंद्रभागा हॉस्टल से गंगा ढाबा का रुख किया। गंगा से जब एबीवीपी की मशाल यात्रा निकली तो नारा लगा – एैरों का ना गैरों का / संस्कृत सेंटर शेरों का। जिस तरह स्कूल ऑफ लैंग्वेज लेफ्ट का गढ़ माना जाता है उसी तरह संस्कृत सेंटर एबीवीपी का गढ़ माना जाता रहा है। एबीवीपी के मशाल जुलूस में नर्मदा हॉस्टल के सामने एक कैडर जोश में आ गया। उसके हाथ में मशाल थी। दूसरे हाथ की मुट्ठी भींचते हुए उसने कहा अगर इस मशाल से लड़ने को मिल जाता लेफ्ट को इस कैंपस से खदेड़ देता। कुछ दिन पहले एबीवीपी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक अभिजीत भट्टाचार्या ने भी इसी तरह गिटार को बंदूक की तरह लहराकर 'देशद्रोहियों' को कैंपस से खदेड़ने की बात कही थी।

टेफ्लाज मोड़ पर लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी दोनों के मशाल जुलूस आमने-सामने आ गये। दोनों पक्ष अपनी अधिकतम संख्या के साथ मार्च कर रहे थे। कुछ युवा शारीरिक तौर पर उत्तेजित हुए लेकिन उनका उनका स्तर दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी दूसरे विश्वविद्यालय के चुनाव जैसा नहीं था। चुनाव आयोग की टीम और जेएनयू के सुरक्षा गार्ड साथ चल रहे थे। मामले को कुछ सैकण्ड में निपटा लिया गया। लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी के जुलूस में लोगों की संख्या में लगभग 300-400 से ज्यादा लोगों का अंतर था। लेफ्ट यूनिटी गंगा ढाबा की तरफ बढ़ने लगी जबकि एबीवीपी गोदावरी हॉस्टल की तरफ। एबीवीपी सवालनुमा नारा लगाती रही – चाउ माउ जो करते हो, भारत में क्यों रहते हो? लेफ्ट यूनिटी की लंबी कतार में जगह जगह से नारे लगते रहे। आगे से किसी ने नारा दिया – संघ गिरोह का खोल दे पोल / हल्ला बोल… हल्ला बोल। हम पीछे की तरफ बढ़े। हम नारे नोट करते रहे, एक और नारा लग रहा था – जेएनयू की लाल माटी में भगवा रंग जला है..जलेगा…। मशाल जुलूस जब लड़कियों के कोयना हॉस्टल पहुंची तो एक लड़के ने बालकनी में खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर जोर-जोर से अति उत्साह में नारा लगाना शुरू किया लेकिन रिटर्न में कोई प्रतिकिया मिली ही नहीं। लड़का चुप होकर भीड़ में घुस गया। लड़का उत्साही और नया कैडर लग रहा था जेएनयू में। चंद्रभागा हॉस्टल के अहाते में मशाल जुलूस एक सभा में बदल गया। भीड़ कम हो गयी थी। सभी प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जान्हवी ने प्रभावशाली भाषण देकर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढाया।

दूसरी तरफ लेफ्ट यूनिटी गंगा ढाबा पर पहुंची जहां मोहित कुमार पांडेय के साथ लेफ्ट यूनिटी के सभी उम्मीदवारों ने संबोधित किया। जुलूस से मिले अपार जनसमर्थन ने वक्ताओं के जोश को बढ़ा दिया। लोग जीत को लेकर आश्वस्त दिखे ।वैसे पिछली बार जुलूस और कैंपेन में भरपूर समर्थन नहीं मिलने के बावजूद भी कन्हैया ने प्रेजिडेंसियल डिबेट के दम पर जीत दर्ज की थी।

इसलिए अब सबकी निगाहें 6 सितम्बर को UGBM और 7 सितम्बर को प्रेजिडेंसियल डिबेट पर रहेंगी।

4.प्रेसिडेंसियल डिबेट

भारतीय छात्र राजनीति में जेएनयू का चुनाव एक ओलंपिकनुमा आयोजन है। UGBM और प्रेजिडेंसियल डिबेट के बाद चुनाव प्रचार थम गया। अब 9 सितंबर को मतदान होना बाकी रह गया है। प्रेजिडेंसियल डिबेट से एक दिन पहले 6 सितम्बर को इसी झेलम लॉन में UGBM का आयोजन किया गया। जिसमें उपाध्यक्ष,सचिव और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशियों ने अपना एजेंडा रखा। बापसा के सचिव प्रत्याशी मणिकांता ने #standwithjnu को #standwithjaneu मूवमेंट कहा। LGBT को अपने एजेंडे में शामिल किया। लेफ्ट यूनिटी की संयुक्त सचिव प्रत्याशी सतरूपा ने हरेक जगह जेएनयू खोलने की बात कही। एबीवीपी के संयुक्त सचिव प्रत्याशी विजय ने कहा हम संघर्ष में नहीं समन्वय में विश्वास रखते हैं। हम काम करना चाहते हैं लेकिन लेफ्ट हमें डिस्टर्ब करती है। लेफ्ट यूनिटी के उपाध्यक्ष उम्मीदवार अमल पीपी ने कम कीमत में रहने, खाने और पढने की सुविधा को लेफ्ट के संघर्षों का परिणाम बताया। बापसा के उपाध्यक्ष वंशीधर दीप ने स्वाभिमान की राजनीति की बात की। कहा हम गांधी और सावरकर के आइडिया अॉफ इंडिया को नहीं बल्कि अम्बेडकर और फूले के आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं। एनएसयूआई की उपाध्यक्ष उम्मीदवार मोहिनी ने कहा कि आइसा के पास ऐसे अनमोल रतन हैं कि इन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए। वह कागज देखकर पढती रही तो दर्शकों ने खूब हल्ला मचाया। फिर उसने बोलने में समय लिया। चुप्पी रही कुछ क्षण। अचानक बापसा ने नारा लगाया -एबीवीपी दुनिया छोड़ो। लोग चौंके और ठहाका लगाया। जवाब में एबीवीपी ने भारत माता का जयघोष किया।

जब एबीवीपी के उपाध्यक्ष उम्मीदवार रविरंजन चौधरी की बारी आयी तो उसने विकास की बात करते हुए नारा दिया –

हॉस्टल,प्लेसमेंट,वाई-फाई

परिषद् की यही लड़ाई।

इस UGBM के अगले दिन बहुप्रतीक्षित प्रेजिडेंसियल था। प्रेजिडेंसियल डिबेट के दिन यानि 7 सितम्बर को दोपहर बाद की पार्टी के कार्यकर्ता झेलम लॉन पहुंचने लगे थे लेकिन डिबेट रात 10 बजे के करीब शुरू हो पाया। हरेक हॉस्टल के मेस में खाने के टाइम में बदलाव किया गया था। मेस में लम्बी लाइन लगी थी। बाहर से आने वाले गेस्टों से मेस अटा पड़ा था। लेकिन तब भी 8.30 तक मेस खाली हो चुका था और छात्र झेलम लॉन की तरह बढ़ने लगे थे। 9 बजे तक बैठने की सारी जगह भर चुकी थी। मंच के पीछे को छोड़ लोग तीन तरफ खड़े थे। खड़े लोगों की भी 5-6 परत बन चुकी थी। कुछ विकलांग छात्र देर से पहुंचे थे और बैठने की सारी जगह भर चुकी थी। उनको चुनाव आयोग ने अपने लिए आरक्षित स्पेस में जगह दी।

अब चुनाव आयोग की टीम ग्रुप फोर सिक्योरिटी के गाड़ी से झेलम लॉन में बारी-बारी से प्रवेश करती है। सबने नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। मुख्य चुनाव अधिकारी इशिता मन्ना नेतृत्व कर रही थी। एबीवीपी ने शंख बजाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। मंच के बायीं ओर लेफ्ट यूनिटी और दायीं ओर बापसा के लोग जुनून की हद में जाकर नारे लगा रहे थे। मंच के नीचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग खचाखच भरे पड़े थे। भीड़ और कवरेज दोनों की दृष्टि से यह चुनाव भारी पड़ रहा था।
बाहर से भी लोगों का आना जारी था। कुछ लोग गेस्ट को लाने के लिए मेन गेट पर जा रहे थे तो कुछ लोग फोन पर ही गार्ड को गेस्ट को आने देने का अनुरोध कर रहे थे।

चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही लाउडस्पीकर पर पहली बार आवाज गूंजी जनता जोश में आ गयी। चुनाव आयोग के लगातार कठोर अनुरोध के बाद छात्र शांत हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियमों की जानकारी दी। प्रेजिडेंसियल डिबेट तीन चरणों में होता है। पहले चरण में प्रत्याशी 12 मिनट अपना भाषण देते हैं। दूसरे चरण में सभी प्रत्याशी एक दूसरे से सीमित समय में दो-दो प्रश्न करते हैं। तीसरे चरण में प्रत्याशी आम छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। जनता से प्रश्न के लिए चुनाव आयोग की टीम डब्बा लेकर जनता के बीच जाती है।

सारे प्रत्याशियों ने दस्तखत करके अपनी उपस्थिति दी। लॉटरी से निकले क्रम के अनुसार बापसा के प्रत्याशी राहुल पुनाराम को सबसे पहले बोलने का मौका मिला।

आते ही उसने जय भीम कहकर सबका अभिवादन किया। उसने रोहित बेमुला को याद करते हुए एबीवीपी पर अटैक किया। आइसा और लेफ्ट यूनिटी ने ताली बजायी जबकि एबीवीपी ने हूटिंग करने की कोशिश की। राहुल ने तामसी मलिक के बलात्कारियों से हाथ मिलाने पर आइसा को घेरा। अबकी एबीवीपी ने ताली बजायी। उसने कहा कि आइसा कहती है हमको वोट दो नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हम कहते हैं बापसा को वोट दो कबाली आएगा। गौरतलब हो कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म का चमत्कारी नायक भी अम्बेडकराइट था। उसने कहा कि जबकि मुसलमानों की संख्या कुछ सेंटरों को छोड़ के सारे सेंटरों में बहुत कम है तो कैसे प्रोगेसिव हैं आपलोग? लेफ्ट के इतने दिन शासन के बाद भी बंगाल में मुसलमानों का हालत खराब क्यों है? हम जब युनियन में आएंगे तो मुसलमानों के लिए अलग प्वाइंट लाएंगे। एक वंचित ही दूसरे वंचित हैं की पीड़ा समझ सकता है।

लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवार मोहित कुमार पांडेय भी आते ही आक्रामक हो लिए। एबीवीपी को घेरते हुए कहा कि आज हालत ये हो गयी है कि जब नाइन बी के मुद्दे पर वीसी से मिलते हैं तो वे गेट आउट बोलकर बाहर कर देते हैं। अपने पूरे संबोधन में मोहित ने कई बार OBC रिजर्वेशन का जिक्र किया और उसको लागू करवाने में अपनी पार्टी के संघर्षों को याद किया। मोदी का रिलायंस ऐड के लिए मजाक उड़ाया तो जी न्यूज को छी न्यूज कहा। अर्णव गोस्वामी भी मोहित के निशाने पर रहे।
जीएसकैश पर बोलना शुरू किया तो पीछे से एक आवाज आयी – अपने अनमोल रतन पर भी कुछ बोलो। एबीवीपी ढोल मजीरा, ढपली और शंख के साथ भजन कीर्तन का माहौल बनाए हुए थी। बीच-बीच बजाने भी लगती। मोहित ने कहा अगली बार जब हम यूनियन में आएंग तो….पीछे से एक लड़की जोर से चिल्लायी हर बार तो तुम ही आते हो। मोहित की आवाज इस चिल्लाहट में दब गयी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ चैनल लाइव कर रही थी।

एनएसयूआई के उम्मीदवार सन्नी धीमान ने अपने भाषण से पहले रोहित वेमुला की माँ को भारतमाता के तौर पर याद किया। एनएसयूआई खेमे से इस बात पर ताली बजी। सन्नी ने एक नंगे राजा की कहानी भाषण की शैली में सुनाई और नरेंद्र मोदी को उसमें लपेटा। सिमकार्ड बेचने, डाटा की नहीं आटा की जरूरत पर भी उसने मोदी को घेरा। 9 फरवरी की घटना को साजिश बताते हुए उसने राहुल गाँधी के जेएनयू आने को गर्व से याद किया। सन्नी ने लेफ्ट के लिए कही कि ये लोग संविधान और संसद पर भरोसा नहीं करने वाले लोग हैं। फिर से सन्नी ने एबीवीपी पर फोकस किया और पूछा जब जेएनयू की लड़कियों को वेश्या कहा जा रहा था तो आपलोग कहां थे? इस बात पर चौतरफा तालियाँ बजी। अंत में खुद को ओबीसी बताते हुए उसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय संविधान कहकर अपनी बात खत्म की।

जान्हवी के माइक पर आते ही एबीवीपी खेमा आंदोलित हो उठा। शंख और तालियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। बापसा ने जोरदार विरोध किया – रोहित के हत्यारों को – एक धक्का और दो। चुनाव आयोग ने मुश्किल से दोनों पक्षों को चुप करवाया। जान्हवी ने एबीवीपी के उपलब्धियों और संघर्षों को गिनवाना शुरू किया कि ये दिया…वो दिया… तो पीछे से एक आवाज आयी #shutdownjnu भी तो दिया। बीच में एक बार अंबेडकर का नाम लिया तो चारों तरफ से हाथ उठा कर लोगों ने हूट किया। उसने बांये हाथ को हवा में लहराते हुए ललकारा और कहा कि डर कर रहो शेरनी आ चुकी है। लेफ्ट पार्टियों को बार-बार नक्सली कहती रही। उसने वामपंथियों पर तंज कसा।

कैंपस के बाहर रेप हुआ तो निर्भया

कैंपस में रेप हुआ तो कुछ न हुआ।

बापसा लगातार विरोध करती रही और जान्हवी बार-बार खुद को शेरनी बताती रही। पीछे से कुछ लोग आसाराम-आसाराम चिल्लाते रहे।

अंतिम वक्ता स्टूडेंट्स फ्रंट फोर स्वराज के उम्मीदवार दिलीप कुमार थे। उसने सिंगुर और नन्दीग्राम के जमीन वापसी संघर्ष को सलाम किया। #shutdownrss का नारा लगाया तो एबीवीपी आक्रमक हो गयी। उसने एक साथ लेफ्ट और राइट एक कठघरे में खड़ा किया और कहा कि इन लोगों ने सोशल जस्टिस का मजाक बना कर रख दिया है। लिंगदोह को लेकर कठोर दिखे कहा अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो तीन महीने में जेएनयू संविधान से चुनाव करवाउंगा। पीछे से एक गंभीर आवाज आयी – कन्हैया ने भी यही कहा था। आगे उसने Obc के हॉस्टल में रिजर्वेशन, नॉन नेट फेलोशिप और हेल्थ सेंटर का मुद्दा उठाया। कॉनवेनर और हॉस्टल प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी काम करने की छवि सामने रखी। आत्मविश्वास से भरे दिलीप ने अमृता सिंह के बयान की निंदा की। एबीवीपी खेमे के पास खड़ी एक लड़की ने एबीवीपी की तरफ देखते हुए कहा -जवाब दो। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को जगह देने की अपील करते हुए दिलीप ने अपनी बात खत्म की।

दूसरे चरण में प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे से प्रश्न पूछने का दौर शुरू हुआ।

बापसा के राहुल शुरू से आक्रामक रहे। मोहित के सवाल पर कहा मजदूरी से जीवन की शुरुआत करने वाले से मजदूरी पर सवाल मत कीजिए। जाइए आपका हो गया। सन्नी को भी लगभग डपटते हुए कहा बैठ जाओ।

मोहित का भी रूख आक्रामक रहा। लेकिन ज्यादा जोर से बोलने के कारण उसकी आवाज कई बार अस्पष्ट रह गयी। जान्हवी के सवाल पर उसने कहा कि हर कश्मीरी को गुस्सा जाहिर करने का हक है। एक सवाल पर उसने जान्हवी को झंडेवालान साहित्य से बाहर निकलकर चीजों को देखने की सलाह दी।

सन्नी धीमान से राहुल ने पूछा फासीवाद में आपका नम्बर पहला है या दूसरा? जान्हवी के सवाल पर सन्नी ने भी उसे चंपक और चंदा मामा कम पढने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर आप शेरनी हैं तो ऊना के दलितों को क्यों नहीं बचाया? इस बात पर जनता ने जोरदार ताली बजायी। मोहित ने जान्हवी से गिरिराज सिंह और ब्रह्मेश्वर मुखिया से संबंधित सवाल पूछा तो दिलीप ने ज्ञानदेव आहूजा से संबंधित। वह बीजेपी से एबीवीपी के संबंध पर मुकर गयी। कहा कि एबीवीपी बीजेपी से पहले बनी है। एबीवीपी प्रत्याशी ने खुद को Rss से जोड़ा और कहा बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं। मैं ज्ञानदेव आहूजा जैसे मूर्खों का जवाब नहीं दूँगी।

अंत में दिलीप से राहुल ने प्रश्न भी पूछा और साथ लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। सन्नी ने दिलीप को प्रश्नन की शक्ल में एक प्रस्ताव दिया। कहा हम चाहते हैं ना आइसा ना एबीवीपी।जीतें जीतें तो हम, आप या बापसा। क्या आप मुझसे सहमत हैं? दिलीप ने हाँ कहके समर्थन किया।

इसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ जिसमें जनता के लिखित प्रश्नों का प्रत्याशियों ने जवाब दिया। प्रत्याशी इस दौरान अपने अब तक कहे छूटे बातों को ही दुहराते रहे । अपने पैनल का नाम लोगों को बताते रहे।

प्रेजिडेंसियल डिबेट के तीनों चरण समाप्त हो चुके थे। लोग हॉस्टल, घर और ढाबों का रूख कर रहे थे। आइसा और बापसा अब भी नारेबाजी कर रही थी। बाकी पार्टियाँ डिबेट स्थल से जा चुकी थी।

आइसा ने अंत में नारा लगाया। सारा कैंपस लाल है। लाल है। लाल रहेगा।

बापसा ने आइसा की तर्ज पर नारा लगाया

आ गया है बापसा…छा गया है बापसा

भीड़ छटने लगी। गंगा ढाबा बंद हो गया। लोग जाने लगे। सुबह की लाली पूरब में आने को थी। हमें भी नींद आने लगी थी। हम हॉस्टल की तरफ आ गये। कॉरिडोर में दूर से देखा कोई हमारे रूम के नीचे से पर्ची डाल रहा था। चुनाव आयोग के अनुसार यह नो कैंपेन डे था। सुबह होने वाली थी। लड़का तेजी से पर्ची रूम के अंदर डाल रहा था।

5. मतदान

Image: IANS

ढपली की थाप, शंख की ध्वनि, लयबद्ध तालियों और इसके धुन पर नाचते थके कार्यकर्ताओं के साथ जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का मतदान समाप्त हो गया। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में देर से मतदान शुरू हुआ इसलिए वहाँ 7 बजे शाम तक मतदान होता रहा। बाकी जगह शाम 5 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने गेट बंद कर दिया।

जेएनयू में लगभग 8700 (8670) छात्र हैं। मुख्य रूप से स्कूल लैंग्वेज में लगभग 2800, सोशल साइंस में लगभग 2400 और इंटरनेशनल स्टडीज में लगभग 1500 छात्र हैं। पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप मौर्या के अनुसार अंतिम रूप से लगभग 60 मतदान हुआ है।

सुबह 9 बजे से ही स्कूल ऑफ लैंग्वेज के सामने का लॉन गुलजार हो चुका था। सारे मतदान केन्द्र इसके आसपास ही हैं। वोटर से तो पहले हरेक पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। जैसे ही वोटरों का आना शुरू हुआ प्रत्याशी और उनके समर्थक जोश में आ गए। दूर से ही नारों की आवाज सुनाई दे रही थी। चुनाव की खुशबू चारों तरफ बिखरी पड़ी थी।

एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने असली शंख के अभाव में हाथ से शंखध्वनि निकाली । इस चक्कर में उसका चेहरा लाल हो गया। स्कूल ऑफ लैंग्वेज जेएनयू का सबसे बड़ा स्कूल है। इसलिए यहां हरेक पार्टी के सबसे ज्यादा कैडर जमे हुए हैं। लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी के बीच नारों में मुकाबला चल रहा है। जेएनयू का राजनीतिक वातावरण लोगों को पब्लिक डीलिंग में सिद्धहस्त बना देता है। इसका साक्षात उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। एक छात्र नेता एक मिनट में 5 लोगों से मिल ले रहा है और उसे पर्चा देते देते वोट देने के लिए कनविन्स भी कर रहा है। हरेक पार्टी के समर्पित कैडरों के गले में प्रत्याशी के नामों की लिस्ट टंगी है। हाथों में पर्चा है। कई दिनों से थके गले में रुंधी हुई आवाज है।

जिस रास्ते वोटर को वोट देने जाना है उस रास्ते में दोनों तरफ पार्टी के लोग खड़े हैं। लगभग एक संकरी गली बन जाती है जिससे होकर वोटर गुजरता है। हरेक वोटर को मुफ्त का गार्ड ऑनर मिल जाता है । अलग बात है क्रिकेट में बैट सिर के उपर होता है यहाँ पर्चा-पोस्टर है। एक बंद कैंपस होने के कारण सबको पता है कि कौन किसका वोटर है तब भी लोग अंत अंत तक अपनी पार्टी को वोट देने का अनुरोध करते रहते हैं। उस गली से गुजरने भर तक हर वोटर राजा है शहंशाह है। वोट देकर निकलने का अलग रास्ता है। वहाँ से निकलने के बाद वेल्यू कम हो जाती है। सबलोग मुँह फेर लेते हैं।

प्रत्याशी भाग-भाग कर प्रचार कर रहे थे । चार मतदान केंद्र हैं। सब पर तुरंत-तुरंत पहुंचने की चाहत है। प्रत्याशी के नामों को गीत की शक्ल में गाया जा रहा था । प्रत्याशी के पास आते ही कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं और विपक्षियों पर भारी पड़ने लगते हैं।

संयोग से लेफ्ट यूनिटी के ठीक पीछे एबीवीपी का उम्मीदवार भीड़ में तैरकर स्कूल ऑफ लैंग्वेज पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भीड़ की वजह से आगे निकल नहीं पाये रहा था। मैंने मजाक में पूछा – सब दिन पीछे ही रहोगे? उसने कहा – इतने दिन से निकलने की ही तो कोशिश कर रहे हैं।

कोई छात्र अकेला नहीं खड़ा है। सब एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। सबके हाथ में पर्चा है। कोई बांट रहा है कोई ले रहा है। जो ना पर्चा बांट सका ना ले सका उसके पैर के नीचे पर्चा है।

बापसा के चारों प्रत्याशी के पीछे एक बड़ी टीम हर वक्त साथ है। वो लोग जहां जा रहे हैं उनकी टीम भी साथ दौड़ रही है जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हरेक स्कूल पर खड़े होकर प्रचार को तरजीह दे रहे हैं। वैसे उनके भी चारों प्रत्याशी एक मतदान केन्द्र से दूसरे तक भागदौड़ कर रहे हैं। लंच का समय हो चुका था। पार्टी की तरफ से कैडरों को खाना दिया जा रहा। लंच के बाद वोटरों का हुजूम उमड़ा। आमतौर पर जेएनयू में लंच के बाद ही वोटिंग का ट्रेंड रहा है। लाइन एसएल लॉन के अंतिम छोर तक पहुंच गयी थी।

एबीवीपी ने इस बार चुनाव प्रचार में डमरू, करताल, चिमटा, ढोलक, ढपली सबकुछ का प्रयोग किया। जबकि दूसरी पार्टियां ढपली तक ही सीमित रही। बापसा ने ड्र्म का प्रयोग किया।

एक दलित छात्र एबीवीपी का पर्चा बांट रहा था तो उसके दोस्त ने टोका – कहां फंसे हो? वहां कभी न्याय नहीं मिलेगा। उसने कहा – क्या चाहते हो सब दिन मजदूरी ही करें? नौकरी तो भाजपा ही देगी।

स्कूल ऑफ लैंग्वेज के सामने लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी में ठन गयी। युनिटी के आइसा कार्यकर्ताओं ने नारा दिया – 56 इंच का छोटा बंदर — बाल नरेंद्रर बाल नरेंद्रर। एबीवीपी ने रेप युनिटी मुर्दाबाद से जवाब दिया। इससे पहले कि आइसा संभल पाती एबीवीपी ने अप्रत्याशित तरीके से जय भीम, जय बिरसा, फूले अम्बेडकर का नारा बहुत जोर से लगाना शुरू कर दिया। आइसा के नये कार्यकर्ता असहज हो गये क्योंकि इसकी आशा नहीं थी। एबीवीपी ने लगातार नारा लगाकर लेफ्ट यूनिटी को लगभग चुप करा दिया। तब आइसा की तरफ से पीयूष राज और संदीप सौरभ जैसे पुराने चावलों ने मोर्चा संभाला। संदीप ने अपनी उंची आवाज में बाल नरेंद्रर सीरिज का नारा दिया – गाय की पूंछ पर लटका बंदर। बच्चों ने जंग जीत लेने जैसे उत्साह में पीछे से आवाज दी – बाल नरेंद्रर – बाल नरेंद्रर। फिर व्यापम -व्यापम फिर फेंकू- फेंकू। जवाब में रेपिस्ट रेपिस्ट मिला। आइसा का नैतिक पतन – अनमोल रतन – अनमोल रतन। अब नारे शोर में बदलने लगे थे।

सामने शिकागो अमेरिका की छात्रा ऐलसा मिली। मैंने उससे दोनों जगहों के छात्रसंघ चुनाव पर प्रश्न पूछा। उसने जवाब में कहा कि वहां इतना जोश नही होता।भीड़भाड़ कम होती है। यहां वोट देने में बहुत कुछ का ध्यान रखते हैं लेकिन हमारे यहां उम्मीदवार की योग्यता का ध्यान रखा जाता है। मतदान अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। मुख्य चुनाव अधिकारी इशिता मन्ना माइक से घोषणा कर रही थी।

एबीवीपी के कार्यकर्ता बचे हुए पर्चे हवा में उड़ा रहे थे । देखा देखी में दूसरी पार्टी भी साथ दे रही थी। गहमागहमी का माहौल बन गया था। भीड़ अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की तरफ बढ़ने लगी क्योंकि बाकी जगह चुनाव खतम हो चुके थे। बापसा घेरा बना कर आदिवासी डांस करने लगी बाकी लोग भी साथ दे रहे थे। एबीवीपी शंख बजाकर और भारत माता की जय बोल बोल कर टक्कर देने की कोशिश करने लगी। रात हो चुकी थी। यहां भी मतदान खतम हो गया। अब देर रात वोटों की गिनती शुरू होगी। सबकी किस्मत कैद हो चुकी थी।

6. परिणाम

जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव लेफ्ट यूनिटी ने 4-0 से जीत लिया है। मोहित कुमार पाण्डेय अध्यक्ष, अमल पीपी उपाध्यक्ष, शतरूपा चक्रवर्ती सचिव और तबरेज हसन संयुक्त सचिव चुने गये। मोहित और तबरेज आइसा से हैं जबकि अमल और शतरूपा एसएफआई से हैं। चुनाव में एबीवीपी के खिलाफ आइसा और एसएफआई ने चुनावी गठबंधन किया था। कन्हैया की पार्टी एआईएसएफ ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया लेकिन लेफ्ट युनिटी को बाहर से समर्थन दिया। लेफ्ट की एक और पार्टी डीएसएफ जो एसएफआई से कुछ साल पहले टूटकर बनी थी, ने सिर्फ संयुक्त सचिव पद पर प्रत्याशी खड़ा किया और बाकी पदों पर लेफ्ट यूनिटी को ही समर्थन दिया। लेफ्ट युनिटी के क्लीन स्वीप के साथ ही एबीवीपी का कैंपस से पूरी तरह से सफाया हो गया। काउंसलर की लगभग आधी सीट लेफ्ट खेमे में गयी जबकि एबीवीपी को दो सीट से संतोष करना पड़ा।

मतदान की तारीख से पहले और मतदान के दिन तक रणनीति बनती रही। प्रत्याशियों के खिलाफ जातिगत अफवाहें, व्यक्तिगत आक्षेप का दौर भी चला । सोशल मीडिया से लेकर माउथ कैंपेनिंग तक का सहारा लिया गया। उम्मीदवार की जाति का अप्रत्यक्ष प्रचार करके वोट बटोरने की कोशिश की गयी। कमोबेश सभी पार्टियां इसमें शामिल रही।

लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ दिमाग की सक्रियता के बजाय शरीर सक्रिय हो गया। सभी पार्टियों ने जम कर नारेबाजी की। जो जितनी जोर से नारा लगा रहा था उसकी मतलब आप समझिए उसका दावा उतना मजबूत था।

शाम होने को आयी थी। हर साल की तरह एसएल और एसआईएस के सामने दुकानें लगनी शुरू हो गयी। अधिकतर दुकानदारों की दुकानें जेएनयू के अंदर ही हैं यहाँ उन्होंने अस्थायी सेटअप के साथ दुकान लगायी है। चुनाव खत्म दुकान खत्म। अधिकतर खाने-पीने की दुकानें थी। दो दुकानें किताबों की भी लगीं जिसमें एक पर इत्र भी बेचा जा रहा था। गंगा ढाबा का आइसक्रीम वाला भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा हुआ था। वह गंगा ढाबा पर रहे या चुनावी ढाबा पर लेकिन उसके पास आपके द्वारा मांगी गयी आइसक्रीम नहीं होती खासकर कप वाली।

अंकुरित चने, उबाले हुए चने भी मिल रहे हैं जो आमतौर से बाकी दिन नहीं मिलते ।

दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू का चुनाव बहुत सारे मामलों में अलग है। डीयू की तरह यहां इवीएम से चुनाव नहीं होता। यहां आज भी बैलेट पेपर पर ही मुहर लगती है। इसलिए उसकी गिनती में समय लगता है और रिजल्ट बहुत देर से आता है। लेकिन आयोग ने इस बार गज़ब की तेज़ी दिखाई। पिछले साल लगभग 54 प्रतिशत मतदान का रिजल्ट 30-32 घंटे में आया था जबकि इस बार उसने 60 प्रतिशत मतदान होने के बावजूद रिजल्ट 20 घंटे के अंदर दे दिया। इस साल और पिछले साल के मुख्य चुनाव आयुक्त इशिता मन्ना तथा दिलीप मौर्या के कुशल नेतृत्व ने यह कर दिखाया। उनकी पूरी टीम ने दो- तीन दिन बिना सोये लगातार काम किया।

मतदान के बाद मध्य रात्रि से ही काउंसलर पद के रूझान आने शुरू हो गये। जैसे ही पहला रूझान आया और पहली घोषणा हुई चारों तरफ पिन ड्राप साइलेंस छा गया। हरेक पार्टी ने मतों की गिनती के लिए पहले से ही फाइल बना रखी थी। जेएनयू में सबसे नाउम्मीद पार्टी एनएसयूआई का एक काउंसलर प्रत्याशी आगे चल रहा था। एनएसयूआई को आगे की हकीकत का पता था इसलिए उसने जश्न मनाने का यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। प्रत्याशी को कंधे पर उठाकर सबलोग नाचने लगे। इसपर एबीवीपी ने तुरंत नारा लगाया – पप्पूवाद हो बर्बाद – हो बर्बाद – हो बर्बाद। जवाब में एनएसयूआई ने एक सुर में बुलेट ट्रेन की तेजी से व्यापम-व्यापम चिल्लाना शुरू कर दिया। एबीवीपी की स्पीड कम हो गयी। लेकिन उसने पलटते हुए आक्रमण किया – सोनिया जिसकी अम्मी है/ वो सरकार निकम्मी है। एनएसयूआई ने जोरदार जवाब दिया – मोदी जिसका ताउ है /वो सरकार बिकाऊ है।

रात गहरी होने लगी। पूरा जेएनयू उमड़ पड़ा था। डिनर के बाद सबलोग हॉस्टलों से निकल कर मतगणना स्थल पर पहुंच चुके थे। लाइब्रेरी के अंदर नेट की स्पीड बढ गयी थी क्योंकि लोग बुक और नेट बांचने के बजाए बैलेट में ज्यादा रुचि ले रहे थे। वर्तमान जेएनयू के अलावा भूतपूर्व जेएनयू से भी लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। सबके पास अपने जमाने के जेएनयू और उसके चुनाव के किस्से थे। चारों तरफ लोगों के हाथों में चाय के कप थे और किस्से थे। हम दोनों के हाथों में एक डायरी थी और हम निगाहों के सहारे भीड़ में सरक रहे थे। पारंपरिक ढाबों पर मायूसी थी। मौसमी ढाबे गुलज़ार थे। चाय की खपत बढ़ गयी थी। रात भर काउंसलर-काउंसलर का खेल चलता रहा। माइक से आवाज आती रही, नारे लगते रहे। कोई जोर से लगाता तो कोई शोर मचाता। पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे लेकिन उनके लिए नारा लगाने वाला कोई नहीं था। निर्दलीय भी किसी पार्टी के पास खड़ा होकर अपने लिए नारे को फील कर ले रहे थे। बात रात भर चली। माइक शांत होता तो नारे बज उठते। बात सुबह तक पहुंच गयी। वीसी साहब साइकिल से मार्निंग वाक पर आ पहुंचे।

सुबह के नाश्ते के बाद भीड़ फिर से बढने लगी। सबलोग अपने-अपने घोंसले से निकलकर फिर से पहुंच चुके थे।

कुछ पार्टी के जुनूनी कार्यकर्ता जो वहीं सो गये थे वे भी जाग गये थे। काउंसलर की गिनती अंतिम दौर में थी।

एक लड़की काउंसलर का चुनाव जीत गयी थी। सबसे गले मिली। खुशी से घर फोन मिलाया – बाबा जीते लू.. सैकेंड हाइयेस्ट….। हमें बस इतनी ही आवाज़ आई क्योंकि उसके पापा की आवाज़ सुनाई कैसे देती?

SFI के कामरेड जबी भी चुनाव जीत गये थे। उनको दूर से कंधे पर उठा कर लाया गया। बिना अबीर गुलाल के प्राकृतिक तरीके से सेलिब्रेशन चलता रहा।

सेन्ट्रल पैनल की भी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। लेफ्ट यूनिटी मजबूत स्थिति में थी। 9 फरवरी के बाद की घटना का आक्रोश उभरने लगा। छी- छी-छी-छी न्यूज — छी न्यूज – छी न्यूज। नारे लगने शुरू हो गये।

एबीवीपी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी-
लाल सलाम का काम तमाम
रोज नहाओ लगाओ हमाम।

जैसे जैसे लेफ्ट युनिटी को बढत मिलती गयी। एबीवीपी का नारे आक्रमक होते चले गये।
अफजल को दी थी आजादी
तुमको भी देंगे आजादी।

इस बीच बापसा के मतों की गिनती बढती गयी। उनके कैडरों में जोश आता गया। एनएसयूआई ने बापसा का उत्साह बढ़ाया – कोई नहीं है आप सा – बापसा बापसा। बापसा की एक कैडर ने शर्माते हुए धन्यावाद दिया।

लेफ्ट युनिटी जीत की तरफ बढ़ने लगी थी। मोहित पाण्डेय नये अध्यक्ष होने वाले थे। एबीवीपी ने श्वेता राज को लेकर एक नारा लगाया। विविध कारणों से श्वेता सेंट्रल पैनल का चुनाव नहीं लड़ पा रही है। सीनियर लीडर हैं आइसा की। नारा था – मोहित ने छीना किसका ताज / श्वेता राज – श्वेता राज।

अब हम चाय की दुकान पर थे। अचानक माइक से आवाज आयी – अटेंशन प्लीज। एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट ने कहा अरे यार ये अटेंशन प्लीज ना टेंशन प्लीज जैसा लगता है। दो पार्टियों के लिए यह समय वाकई टेंशन वाला था। बापसा के राहुल और आइसा के मोहित में कड़ा मुकाबला चल रहा था।

बापसा के खेमे में आदिवासी नृत्य चल रहा है। एलजीबीटी के कुछ साथी कमरतोड़ नाच रहे हैं। लोग वीडियो बना रहे हैं। भीड़ बापसा खेमे की तरफ शिफ्ट हो गयी है। डीएसएफ भी इस डांस में शामिल हो गयी है। कुछ लोग गुजराती गरबा कर रहे हैं। एक सरदार जी भी मदमस्त नाच रहे हैं। लोग सीटी पर सीटी बजा रहे हैं। मणिकांता ढपली पर पिल पड़ा है लगता है उसे फोड़ देगा। दिलीप मंडल ने कुछ दिन पहले लिखा था कि मणिकांता जेएनयू में सबसे अच्छा ढपली बजाता है वह इस बात को साबित कर रहा है।

एबीवीपी बार-बार हिम्मत हारती है लेकिन फिर से उठ खड़ी होती है। खूब नारेबाजी चल रही है। एक नारा दिया – तुम जातिवाद से तोड़ोगे / हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।

मतगणना अंतिम चरण में थी। लेफ्ट युनिटी लगभग जीत चुकी थी। एबीवीपी का पुतला बनाया जा चुका था। लोग उसपर माल्यार्पण कर रहे थे। कोई पैसा चढ़ा रहा था तो कोई फूल।

9 फरवरी की घटना के बाद जिस तरह से मीडिया ने जेएनयू को पूरे देश के सामने पेश किया उससे जेएनयू की एक नकारात्मक छवि बनी। इसलिए यहां के छात्रों ने इस चुनाव में खुद कैमरा संभाला, खुद रिपोर्ट लिखी, खुद चुनाव के रूझान आनलाइन दिये।चुनाव की प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर जीत के जुलूस तक ऐसे कैमरे वाले छात्र-छात्राओं को लगातार देखा गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे।

अंतिम रूप से अब चुनाव आयोग द्वारा जीत की घोषणा की जा रही थी। जो लोग जहां थे वहीं रूक कर अंतिम रूप से रिजल्ट सुन रहे थे। जैसे ही किसी के लिए इलेक्टेड कहा जाता उसकी पार्टी के लोग जोर से हुंकारा भरते और तुरंत चुप हो जाते ताकि अगली घोषणा सुन सके।

जीत की घोषणा के बाद लेफ्ट युनिटी जोरदार नारेबाजी करते हुए एड ब्लाक की तरफ बढ़ चली। साथ-साथ एबीवीपी की शवयात्रा भी चली। जुलूस पूरा जेएनयू घूमते हुए गंगा ढाबा पर एकत्र हुआ। दो दिन बाद लेफ्ट युनिटी की तरफ से शपथ ग्रहण के बाद फिर से विक्ट्री जुलूस निकाला गया।

बापसा भी अपने शानदार प्रदर्शन से खुश दिखी। राहुल को कंधे पर बिठा कर घुमाया गया। उनका जुलूस जेएनयू के पारंपरिक ट्रैक से गुजरता हुआ केसी के पार्किंग में एक सभा में बदल गया। सभा के अंत में अध्यक्ष पद पर हारे उम्मीदवार राहुल ने यह कहा कि सभा यहीं खत्म होती है लेकिन आंदोलन यहीं से शुरू होता है।

एनएसयूआई के अध्यक्षीय प्रत्याशी सन्नी धीमान और नोटा के बीच पूरी मतगणना के दौरान मुकाबला चलता रहा। अंत में सन्नी धीमान ने नोटा को 8 मतों से पराजित कर दिया। एसएफएस के दिलीप कुमार की अच्छी और मेहनती छवि का फायदा नहीं मिला। जनता आर या पार की स्थिति में थी। मुकाबला बापसा,एबीवीपी और लेफ्ट युनिटी के बीच ही चला।

बापसा के उभार के बाद लेफ्ट पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। जब लेफ्ट पार्टियाँ दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक हितों की बात करने का लगातार दावा करती रही है तब उसके गढ़ में ही बापसा उसके लिए चुनौती बनकर क्यों खड़ा हो गया? जबकि बापसा दो साल पहले बनी पार्टी है। बापसा का एक धड़ा ऐसा भी है जिसकी ट्रेनिंग लेफ्ट में ही हुई है लेकिन अब वो बापसा के साथ हैं। लेफ्ट से मोहभंग की वजह क्या है? जेएनयू ने भले ही एबीवीपी के खिलाफ बहुमत दिया और #standwithjnu के साथ खड़ा हुआ लेकिन यह लेफ्ट के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। आगे वाले दिनों में अगर बापसा में सांगठनिक मजबूती रही तो जेएनयू में लड़ाई लेफ्ट बनाम बापसा होगा। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अस्मिता आधारित संगठन अतीत में भी बनते रहे हैं और संभवना जगा कर खत्म भी हो गये हैं। तमाम आशंकाओं के बावजूद अब आने वालेसालों में जेएनयू की राजनीति को नजदीक से देखना दिलचस्प होगा।

श्रीमंत जैनेन्द्र
आशिमा
भारतीय भाषा केंद्र, जेएनयू

1...2,4612,4622,463...2,697 Page 2,462 of 2,697

अब बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन किराए में छूट पर भी संकट मँडराया

क्या आप वाकई मुस्लिमों को जानते हैं?- Eid Mubarak

Muslims Are Human Too, Bakri Eid Mubarak!

Countering Some Myths About Muslims

The Kashmir government is on a pernicious trip to squeeze the life out of print media

In a sad commentary, the state is starving the media of government ads.

‘Are Desi Jeans pre-washed in Gau Mutra?’: Baba Ramdev’s New Business Foray has Twitter in Stitches

The yoga guru hopes to turn his apparel brand global and plans to build factories in Pakistan and Afghanistan.

Surge Pricing in Railways is Anti People explains CPI

#जेएनयू छात्रसंघ चुनाव डायरी 2016

1. चुनाव की मुनादी

2. प्रत्याशियों की दावेदारी

3. चुनाव प्रचार

4.प्रेसिडेंसियल डिबेट

5. मतदान

6. परिणाम

The Hangzhu Summit: Why G20 Needs a Complete Reset

In HangZhu, G20 missed a real opportunity to be relevant.

JOIN OUR MAILING LIST

JOIN OUR MAILING LIST

Important Links

Other Links

CONNECT