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झारखंड में उठी ओबीसी आरक्षण दुगुना करने की माँग

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झारखंड में 46.11 परसेंट ओबीसी हैं. और राज्य सरकार उन्हें 14 परसेंट रिजर्वेशन देती है. एनडीए की सहयोगी पार्टी आजसू ने झारखंड में ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाकर 27 परसेंट करने की मांग की है. बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने जब ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया था तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था. वे अब अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं. आजसू के सुदेश महतो का क्या होगा? क्या वे भी अलग रास्ता तय करने वाले हैं?

अब तक आरक्षण कोटा में 50 प्रतिशत की सीमा का बहाना बनाकर ओबीसी के आरक्षण कोटा को बढ़ाने से बच रही सरकारों पर अब इस वर्ग की तरफ से आरक्षण कोटा बढ़ाने का दबाव पड़ने लगा है।

सबसे पहले ये माँग भाजपाशासित राज्य झारखंड से उठनी शुरू हुई है।  इसकी अनदेखी करना भाजपा के लिए कुछ कठिन भी हो सकता है क्योंकि इस बार ये माँग ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) ने उठाई है, जो राज्य में भाजपा नेतृत्व की सरकार का घटक भी है।

आजसू ने राज्य में ओबीसी के कोटे को बढ़ाकर करीब दुगुना करने की माँग की है। अखिल भारतीय झारखंड पिछड़ा महासम्मेलन में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाना चाहिए। अभी ओबीसी को राज्य में केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि राज्य में इनकी आबादी करीब 46 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों को राज्य में 26 प्रतिशत आरक्षण हासिल है।

मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देती है, लेकिन राज्यों में सरकारें अलग-अलग प्रतिशत तय किए हैं।

अब देखना है कि झारखंड की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रघुवरदास अपने सहयोगी दल आजसू की इस माँग से कैसे निपटते हैं। वैसे खुद भी ओबीसी समाज से आने वाले रघुवार दास मार्च के महीने में विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। तब झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में आरक्षण कोटे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत करने की माँग की थी।

 इसके जवाब में रघुवर दास विधानसभा में कहा था कि राज्य आरक्षण कोटा बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

सुदेश महतो और अन्य वक्ताओं ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 60 से 73 प्रतिशत तक हो गई है, इसलिए अब 50 फीसदी की सीमा का बहाना नहीं दिया जा सकता। आजसू नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य में कुल 193 जाति उपजातियाँ ओबीसी की श्रेणी में आती हैं, और अगर एक बार नियुक्त प्रक्रिया शुरू हो गई तो दस वर्ष तक नियुक्ति के द्वार बंद हो जाएँगे और ओबीसी का हक मारा जाएगा।

झारखंड में 82 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा का मामूली बहुमत है और उसके 43 विधायक हैं। आजसू के 4 विधायक हैं।
 

Madras HC Order: Ensure Dalits can take part in Temple Fest

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The Madras High Court on Saturday issued an order directing the Perambalur district administration and the temple authorities to ensure that Dalits are not prevented from entering the Sri Maha Mariyamman temple at Pasumbalur village in Perambalur district and taking part in the temple festival, according to a PTI report.

Justice M Sathyanarayanan’s order addressed to the Hindu Religious and Charitable Endowments department, Perambalur district collector and the temple authorities was in response to a plea by K Subramani.

“In the light of the rival submissions made and the facts and circumstances, this court directs the authorities concerned to ensure that the people belonging to the Scheduled Caste community are allowed to enter the temple and worship the presiding deity during the festival to be held till September 16,” the judge said.

Subramani, a Vanniar community leader, had alleged that the temple authorities were not allowing members of the Parayar (SC) community to take part in the festival which commenced on September 1. He approached the high court after authorities did not respond to the demand of the Dalits.

Dalits seeking entry into the temple in the past were attacked by members from the upper castes. One Katta Arumugam was brutally murdered and another Rajkumar received serious injuries on two occasions during the clashes in the past, he had said.

The judge made it clear that “people belonging to the upper caste as well as the Scheduled Caste shall realise the solemness of the occasion and shall extend maximum co-operation to the revenue as well as the police administration for the smooth conduct of the temple festival”.
 

Jamiat Launches a Law Institute to Defend Muslim Personal Law

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Muftis and lawyers come together to run a Muslim Personal Law training course in order “to combat uncalled for interference in purely Muslim law matters”

(Below is the English translation of a front page lead story published by the Urdu daily, Inquilab on Monday):

In order to strongly combat the targeting of Islam and Muslims with uncalled for interference in purely Muslim Personal Law matters, by raking up the issues of triple talaq, bigamy and uniform civil code, the Jamiat Ulema-e-Hind has set-up a ‘Jamiat Law Institute’ where for the first time muftis and Muslim lawyers will come together on the same platform to run a Muslim Personal Law training course. With the Jamiat’s general secretary, Maulana Mehmood Madni as president, the new institute was inaugurated by former chief justice of the Supreme Court, AM Ahmadi.

The inaugural meeting, organised at the Jamiat’s Madni Hall in Delhi by advocate Shakeel Ahmed Syed, director, Jamiat Law Institute and a board member Maulana Niaz Ahmed Farooqui, was chaired by the president of the Jamiat, Maulana Syed Qari Usman Mansoorpuri.

Prominent muftis and lawyers from UP, Bihar, Delhi, Haryana, Punjab and Rajasthan participated in the conference. The inaugural session was addressed by justice Ahmadi, professor Mohammed Afzal Wani (dean, Faculty of Law, IP University), Zafaryab Jilani (additional advocate general, UP), Mufti Abul Qasim Nomani (chief executive, Darul Uloom Deoband), Maulana Khalid Saifullah Rahmani (general secretary, Islamic Fiqh Academy), professor Akhtarul Wasey (vice-chancellor, Maulana Azad University), Mufti Salman Mansoorpuri (Jamia Qasmiya Shahi, Moradabad), Kamal Farooqui (member, All India Muslim Personal Law Board) and advocate Anoop George Chowdhary.

Announcing the launch of the training course on Muslim Personal Law, justice Ahmadi said that when faced with constitutional issues, instead of getting agitated Muslims should respond calmly and with legal acumen. He said that certain forces use the demand for a uniform civil code as a whip lash merely to incite Muslims and we get all excited. The fact is that a uniform civil code poses a greater threat to the majority community than to us, he added. That is the real reason why no draft exists till date. He said if Muslims were to demand that a draft for a uniform civil code be placed before the public such forces will automatically come to their senses.

'Provision for triple talaq in law is as necessary as a toilet is for any home. A toilet is not a good place to be in but no house is complete without it'

On the issue of triple talaq, justice Ahmadi advised that Muslims should come together and apply their minds collectively to evolve a solution to this problem.  

While admitting that “triple talaq is undoubtedly being misused”, Zafaryab Jilani maintained that it cannot be abolished because that would lead to a lot of harm. Those who talk of gender justice must tell us whether there is gender parity and women have equal participation in the Supreme Court, Parliament, state Assemblies, government, educational institutions and elsewhere, he demanded. He maintained that gender difference is a fact of life that cannot be wished away. He argued that Muslim Personal Law does not operate outside the Constitution but is an act passed by the Parliament.

Maulana Khalid Saifullah Rahmani said that the provision for triple talaq in law is as necessary as a toilet is for any home. A toilet is not a good place to be in but no house is complete without it, he said. There is a need to understand the necessity of triple talaq and explain the same to others, he added. The proposed training course will be very helpful in this regard, he opined.

Mufti Abul Qasim Nomani said that it was the need of the hour to explain the principles underlying Islamic laws to the satisfaction of the judiciary and others and it was the responsibility of muftis to rise to the challenge.
Professor Afzal Wani asked why the need for making provision for divorce was felt necessary while amending the personal laws of Christians and Hindus if it is such a bad thing.

Professor Akhtarul Wasey stated that when even the Prophet of Islam had no authority to introduce changes in Islamic law how anyone else could claim the right to do so. He added that on coming to power after Emergency was ended, even those who were opposed to it did not remove the provision for emergency rule from the Indian constitution. This only means that though emergency is undesirable, such an option must exist for governments. Similarly, triple talaq is not a good thing but it remains an important part of family law, he added.
 

गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने बदली रणनीति

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Members of Gau Rakshak Dal —pic courtesy: Facebook

अब ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने जो गौरक्षकों के खिलाफ बयान दिया था, वह महज औपचारिकता था। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आतंकवाद में बदल चुकी है और अब ये संगठित अपराध का रूप ले चुका है। इसमें शामिल होने वाले आरएसएस और सहयोगी संगठनों से ही जुड़े लोग हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने तो यह तक ऐलान किया हुआ है कि अगर एक भी गौ रक्षक गिरफ्तार हुआ तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।

हालाँकि, अब कथित गौरक्षक फिलहाल कुछ ऐहतियात बरतते हुए अपनी घटनाओं को अंजाम देने की रणनीति बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तो अपने गौरक्षकों की बैठक में बाकायदा संदेश दिया है कि गौतस्करी के नाम पर किसी की पिटाई करते समय इतना ध्यान रखें कि उसकी हड्डी न टूटे। ये सुझाव किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाव के लिए दिया गया है।

मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के ब्रज क्षेत्र और उत्तराखंड के गौरक्षकों की बैठक में गौरक्षा की केंद्रीय समिति के सदस्य खेमचंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश का विकास गौरक्षा से होगा, मेक इन इंडिया से नहीं। खेमचंद ने पिटाई के वीडियो बनाने से बचने की भी सलाह दी।

पिछले साल शामली में गौहत्या का आरोप लगाते हुए वीएचपी के सदस्य विवेक प्रेमी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई होने को देखते हुए परिषद अब अपने सदस्यों को ऐहतियात बरतते हुए काम करने की सलाह दे रही है। मंदसौर में भी रेलवे स्टेशन पर दो मुस्लिम महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था। पटियाला में भी गौरक्षक दल का प्रमुख सतीश कुमार ऐसे ही मामले में गिरफ्तार हुआ था जिस पर बाद में अप्राकृतिक यौन शोषण का भी मामला दर्ज हुआ।

दरअसल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को लगता है कि अपने युवा कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने और उन्हें व्यस्त रखने में गौरक्षा का अभियान काफी सहायक हो सकता है। गौरक्षा के नाम पर दलितों-मुस्लिमों और पिछड़े वर्गों के लोगों को मारने-पीटने से इन कार्यकर्ताओं का इलाके में रौब बढ़ता है।

एक अन्य फायदा संगठनों को ये होता है कि गौरक्षा के नाम पर अपराध की दुनिया में कदम रखवाकर इन युवाओं को हमेशा के लिए अपने से जोड़कर रखा जा सकता है।

हालाँकि, विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि मारपीट की इन घटनाओं के वीडियो बनाने से फिलहाल बचना चाहिए, और मारपीट भी ऐसे की जानी चाहिए कि पिटने वालों की हड्डी न टूटे ताकि पुलिस की जाँच में कोई ऐसा सबूत न मिले जिससे कि गौरक्षकों के गिरफ्तार होने की नौबत आए।

Threats to Acting Registrar, Gandhi Institute of Studies (GIS), Dr Muniza Rafiq Khan

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Even as sustained agitations to revive the Gandhi Institute of Studies(GIS), a prestigious institute in Varanasi have been taking place, a late night, brazen threat to the acting registrar of the institute, Dr Muniza Rafiq Khan have raised eyebrows and much concern. Activists, activists and senior politicians from all over India have written to chief minister, Akhilesh Yadav to not simply ensure her security but also to also rid the institute by illegal occupation by anti-social elements. Among those who have written letters are senior journalists Qamar Naqvi and Teesta Setalvad.


 
There have been certain worrisome and threatening developments since the dharna and protests have begun.  Late on Saturday night (September 3) around 8.30-9 p.m. when the Acting Registrar, Dr Muniza Rafiq Khan returned to her residence, athreatening letter was pasted on the door of her residence ostensibly signed by one Jagdish who has been running allegedly some unauthorised classes on the premises.  The SSP and local police have been very cooperative and given Dr Muniza Khan protection but we urge that stringent action is taken and steps to immediately resolve the entire issue. The threat letter may be read here.
 
There was a sustained dharna at Lucknow to save the Gandhian Institute of Studies in Varanasi had renewed interest in an institute that had been crippled by anti social elements since 2007.
 
The letter to the chief minister, says, “There have been certain worrisome and threatening developments since the dharna and protests have begun.  Late last night around 8.30-9 p.m. when the Acting Registrar, Dr Muniza Rafiq Khan returned to her residence, a threatening letter was pasted on the door of her residence ostensibly signed by one Jagdish who has been running allegedly some unauthorised classes on the premises.  The SSP and local police have been very cooperative and given Dr Muniza Khan protection but we urge that stringent action is taken and steps to immediately resolve the entire issue.”
 
Background
This prestigious institute, an autonomous research Institute, was established by late Jayaprakash Narayan in 1960 as an “attempt to link Gandhian movement with Social
Science.” Among the founding members were Naba Krishna Choudhary, Shankar Rao Dev, Dr. Sampurnanand, etc.
 
The previous presidents of the Institute have been Shri Shankarrao Deo (1960-63), Shri Nabakrushna Choudhury (1963-74), Dr. Balbhadra Prasad (1974-76), Shri Jayaprakash Narayan (1976-77), Dr. Manmohan Choudhury (1977-78), Shri S.M. Joshi (1978-84), Dr. Bimal Prasad (1984-2000), Dr. Usha Mehta (2000), Dr. Manmohan Choudhury (2000-02) and Acharya Ramamurti since 2002.
 
The Institute had earned the wrath of former HRD Minister, Mr. M.M. Joshi, when it resisted attempts to accommodate a representative of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Ms. Kusum Lata Kedia. She however managed to become a member of the Institute faculty.
 
There after she was even suspended for her questionable activities against the Institute and her colleagues. In August, 2002, Ms. K.L. Kedia was dismissed from her services from the Institute due to non-performance and misbehaviour, by the Board of Management of the Institute.

There have been previous efforts made to restore the institute to a functioning state. However, unfortunately, so far, the Uttar Pradesh government has still not released the 50% matching grant to the Institute nor sanctioned the arrears due for these past years. The staff of the Institute has passed through very difficult times for more than six years and they still receive only 50% of their salaries each month. Yet, due to the prestige it enjoys the Institute has, even now, been able to get major projects from ICSSR, Ministry of H.R.D., the Ministry of Panchayati Raj, Indian Council of Agricultural Research, World Literacy of Canada, etc.
 
Press Clippings


 

Muslim Women’s Board to challenge Muslim Personal Law Board’s Affidavit in Supreme Court

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Infuriated by the contents of the affidavit in support of triple talaq filed by the All India Muslim Personal Board (AIMPLB) in the Supreme Court a few days ago, the breakaway All India Muslim Women Personal Law Board (AIMWPLB) has decided to intervene in the petitions before the apex court asking for the declaration of triple talaq, halala as unconstitutional.

“The regressive and shameful attitude of the AIMPLB has compelled us to approach the court”, Shaista Amber, chairperson of the Muslim women’s board told Sabrang India. “We abide by the Shariah and will continue to do so till qayamat (day of final judgment). The AIMPLB claims to live by Allah’s law. But in reality it is acting contrary to the procedure for divorce enjoined by the Quran and following the teachings of the Rightly Guided Caliphs who all said and done were human beings”.

Amber is in particular outraged by the contention of the AIMPLB that but for the option of triple talaq (instant divorce), Muslim men might resort to murder in order to get rid of their wives. “What kind of Muslims are these? Islam is about justice, kindness, mercy and compassion, while these people are speaking the language of violence?”

Asked how soon her organisation proposed to approach the Supreme Court, Amber said the AIMWPLB is in the process of building a water-tight case before filing their petition. “Please remember that the AIMPLB is loaded with money, has access to a battery of lawyers. There are builders and others who are generous with their money when it comes to filling the coffers of the maulanas. On the other hand, we are starved of funds, entirely dependent on small donations from poor women. What is more, because of the clout of the maulanas, Muslim lawyers are either in the thrall of the maulanas or scared to stand up against them in court. Such is the shameful state of affairs”, she said.

What if they are unable to find a Muslim lawyer? “We are prepared to engage lawyers from other communities. But given our financial constraint we also have to think of their fees”, she said.
Other Muslim women’s groups have also slammed the affidavit filed by the AIMPLB. The Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA) had demanded an apology from the Board for stating that “Male sex is stronger and female weaker.”

"Their stand that men have greater reasoning power compared to women smacks of a medieval mindset and prejudice against women. To presume that this would take care of murder of women and illicit relationships is a fallacy and the facts do not bear this out. Their justification of polygamy and triple talaq contravenes the Constitution," said BMMA’s co-convener  Zakia Soman.

"We vehemently denounce the views of AIMPLB and expect that they withdraw their affidavit, apologise to all women and ensure that their statements in the future are not derogatory to women”, said a joint statement issued by Noorjehan Safia Niaz, co-convenor of BMMA and Sahba Farooqui and Maimoona Mollah from All India Democratic Women's Association (AIDWA).

Says advocate Saif Mahmood, “In my view, there is nothing in the Constitution that protects Muslim personal law. Personal law is not protected under Article 25, which protects the right to religion and which is subject to Articles 14 (equality), 19 (right to life) and 21 (personal liberty). In all such cases, equality, life and liberty will be privileged.”
 
 
 
 

ब्रिटेन के चैरिटी कमीशन ने एचएसएस को चेताया, आरएसएस से दूर रहने की दी हिदायत

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ब्रिटेन के चैरिटी कमीशन ने एचएसएस को चेताया,   आरएसएस से दूर रहने की दी हिदायत

ब्रिटेन के चैरिटी कमीशन ने वहां के एक हिंदू चैरिटी संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) को आरएसएस से दूरी रखने की हिदायत दी है। चैरिटी कमीशन के सामने एक स्टिंग ऑपरेशन से इस बात का खुलासा हुआ कि दक्षिणपंथी हिंदू संगठन आरएसएस से ताल्लुक रखने वाला एक वक्ता एचएसएस के एक कैंप में मुस्लिमों और इसाइयों के खिलाफ बोल रहा है। इस कैंप में युवा लोग भागीदारी कर रहे थे।
इस बारे में ब्रिटेन के चैरिटी कमीश्नर की रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

रिपोर्ट 2 सितंबर को जारी की गई थी।

इस खोजी टीवी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि हिंदू स्वयंसेवक संघ (ब्रिटेन) के एक शिविर में आरएसएस से ताल्लुक रखने वाला वक्ता कुछ स्टूडेंट्स के सामने ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहा है। इसके बाद चैरिटी कमीशन ने मामले की जांच की और फिर जब उसने इसे सही पाया तो हिंदू स्वयंसेवक संघ को चेतावनी दी गई। हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस के इस शिविर में स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे।

चैरिटी कमीशन ने कहा कि हिंदू चैरिटी संगठन में प्रबंधन की खामियां साफ दिखी हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ टीवी प्रोग्राम में दिख रहे वक्ता पर निगरानी रखने में नाकाम रहा है।  हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि वक्ता की ओर से ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ व्यक्त किए जा रहे विचार क्या एचएसएस के अंदर सांस्थानिक और व्यवस्थित तौर पर फैलाए जा रहे हैं। फिर भी एचएसएस को आरएसएस से दूरी बनाने के लिए कहा गया है।

इनक्वायरी रिपोर्ट – हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ताल में आरएसएस से संबंध रखने वाले वक्ता की ओर से की गई टिप्पणी के अलावा और कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन जांच के बाद हिंदू स्वयंसेवक संघ के ट्रस्टियों से कहा गया है कि वे इसे सुनिश्चत करने के लिए कदम उठाएं कि संगठन और इसके कामकाज पर आरएसएस का कोई प्रभाव या नियंत्रण न रहे। अगर किसी निजी संपर्क की वजह से आरएसएस से संबंध की बात आती है तो फिर चैरिटी (एचएसएस) से इसे अलग रखा जाए। इससे एचएसएस और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि कमीशन ने आरएसएस और हिंदू स्वंयसेवक संघ के रिश्तों को लेकर कई सवाल किए हैं। इस पर ट्रस्टियों का कहना था कि एचएसएस न तो आरएसएस को फंड देता है और न उससे लेता है। दोनों संगठन पूरी तरह अलग हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और एक दूसरे पर किसी भी तरह निर्भर नहीं हैं।  

इस साल 18 फरवरी को ब्रिटेन के आईटीवी नेटवर्क पर हार्डकैश प्रोडक्शन ने चैरिटीज विहेविंग बैडली नाम से एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। इसमें हियरफोर्डशायर में आयोजित एचएसएस के एक यूथ कैंप में आयोजित कार्यक्रम के सवाल-जवाब सेशन के दौरान एक वक्ता अन्य धर्मों के खिलाफ टिप्पणी करता हुआ दिख रहा है।

इस प्रसारण के बाद ही चैरिटी कमीशन ने एचएसएस के कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता की ओर से की गई टिप्पणी की जांच शुरू कर दी थी। 3 सितंबर को जांच के निष्कर्षों का ऐलान करते हुए कहा गया कि चैरिटी की प्रबंधन व्यवस्था में खामियां साफ दिखी है। इस मामले में प्रबंधन की अपनी नीतियों और निर्देशों का ही पालन नहीं हुआ। वक्ता के कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रक्रिया का ठीक तरह से पालन नहीं हुआ। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि कार्यक्रम के दौरान लगाई कई कक्षा (शिविर या कार्यक्रम) में पर्याप्त रूप से वयस्कों की भागीदारी हो। पर्याप्त निगरानी और देखरेख भी नहीं हुई।

चैरिटी कमीशन की जांच, निगरानी और प्रवर्तन निदेशक मिशेल रसेल ने मीडिया से कहा- जो चैरिटी संगठन लगातार वक्ताओं को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, उन्हें कार्यक्रमों और अतिथि वक्ताओं से जुड़े जोखिमों (जैसा कि आरएसएस के वक्ता के भाषण देने के कारण हुआ) से पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। खास कर वहां जहां श्रोताओं या दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा या कम हो।

रसेल ने कहा कि यह मामला यह आगाह करता है कि चैरिटी संगठन के पास न सिर्फ युवाओं को इस तरह की गतिविधियों (आरएसएस वक्ता की ओर से ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देने जैसी घटना) से बचाने की पर्याप्त प्रक्रिया और नीतियां हों, बल्कि उन्हें व्यावहारिक तौर पर अमल में भी लाया जाए।
 
रसेल के मुताबिक चैरिटी के ट्रस्टियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन के लिए काम करने वाले या इससे जुड़ाव से लाभ लेने वालों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। उनका यह कानूनी दायित्व होगा कि वे नियमों का पालन करते हुए काम करें और अपने अधिकारों के दायरे में यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि एचएसएस ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्यूमेंटरी में जैसा दिखाया गया है, वैस बुरा आचरण संगठन का नहीं है।

एचएसएस के बयान में कहा गया है कि संगठन चैरिटी कमीशन की जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लेता है। वह यह मानता है कि एक घटना के संबंध में इसे अपनी कुछ नीतियों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए कहा गया। एचएसएस हमेशा उच्च मानदंडों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहा है। सिर्फ एक घटना में ऐसा नहीं हो सका।

एचएसएस ने अपनी दलीलों के समर्थन में कहा- चैरिटी कमीशन का यह निष्कर्ष अहम है कि संगठन के बीच इस तरह के कट्टर विचारों को बढ़ावा देने की कोई सांस्थानिक या व्यवस्थित कोशिश नहीं होती। जबकि हार्डकैश प्रोडक्शन के प्रसारण में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। एचएसएस के कार्यक्रम में जो हुआ वह इस तरह की एक मात्र घटना थी। जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला( सिर्फ एक टिप्पणी के, जिसे अंडरकवर रिपोर्टर ने कवर किया था। टिप्पणी करने वाला वक्ता न तो एचएसएस का ट्रस्टी था न ही एचएसएस ,यूके का प्रतिनिधि), जिससे संगठन के साथ आरएसएस का कोई रिश्ता साबित हो सके। संगठन के साथ आरएसएस का कोई वित्तीय या गवर्नेंस संबंधी जुड़ाव नहीं निकला और न ही इस पर उसका कोई असर साबित हुआ।

एचएसएस की स्थापना 1966 में हुई थी और 1974 में यह ब्रिटेन में चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गया। ब्रिटेन में 10,000 हिंदुओं तक इसकी पहुंच है। संगठन ने इस साल अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था।

बैकग्राउंड
वर्ष 2000 में चैरिटी कमीशन की ओर से शुरू की गई जांच में एचएसएस और सेवा इंटरनेशनल के कुछ प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों की बात सामने आई थी। इसके बाद ही दोनों संगठनों की गतिविधियां जांच के दायरे में थीं। पिछले साल कमीशन के स्टाफ ने यह देखने के लिए वीजा मांगा था कि गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्यों के नाम पर इकट्ठा चंदा का किस तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें वीजा नहीं दिया।

चैरिटी कमीशन के एक प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि हमारी प्रमुख चिंता यह थी कि एचएसएसकी ओर से चैरिटी के तौर पर इकट्ठा किए गए फंड का समुचित उपयोग हो। हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन आरएसएस के साथ संगठन के चैरिटी कनेक्शन की जांच की है। आरएसएस को भारत सरकार एक बार प्रतिबंधित कर चुकी है। हमें इसके कुछ दस्तावेजी सबूत मिले हैं। अब हम ट्रस्टियों से और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फंड लिसेस्टर स्थित रजिस्टर्ड चैरिटी संगठन एचएसएस और इसकी ओर से फंड इकट्ठा करने वाई इकाई सेवा इंटरनेशनल की ओर से जुटाया गया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एचएसएस और सेवा इंटरनेशनल आरएसएस की ब्रिटेन स्थित शाखाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आरएसएस के विभिन्न संगठनों तक पैसा पहुंचाना है। भले ही ये संगठन को खुद को गैर सांप्रदायिक, गैर धार्मिक, राजनीतिक और पूरी तरह मानवतावादी क्यों न करार दें।

 
 
 
 
 

Give us bread or Give us Death : Uttar Pradesh workers scream!

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2nd September, 2016. The day India's workers went on a nationwide strike. 

This reporter's first destination was Jawahar Bhawan in Lucknow. A large group of women in bright parrot  green Saris called out to me in the midst of their sloganeering. They had seen my camera. Clearly and as stated by them later no reporter, channel or camera unit had spoken to them till then.
 

Green sari is the uniform of anganwaadi workers. They had come from all across the state of Uttar Pradesh. There are four and a half lakh anganwaadi workers and two and a half lakh  assistants in the anganwaadi of Uttar Pradesh. Their slogans of "Azadi" , an age old slogan by women's movement was echoing in the entire premise of Jawahar Bhawan. The other slogan could have pierced your heart – Roti Do Ya Maut Do. Give us bread or Give us death.

Their demands are- The Anganwadi workers must be paid 10,000 Rs and their Assistants 5000 Rs. They should be observed as state government employees.Anganwadi centers should be closed for summer holidays. Both Anganwadi workers and their assistants should be entitled to post retirement Pension. There are many vacancies for angwanwadi workers. The people in service should be immediately promoted to these posts. Cooking Gas connection in every anganwaadi center. An insurance policy of 5 lakh for all anganwadi workers and their assistants. 25% yearly increment for both Anganwadi workers and their assistants.

Some of the Angan waadi workers and their assistants screamed at this reporter- "3,000 Rs mey tumhara ghar chal sakta hai?". Can I run my house in Rs 3000?
 

The Anganwadi women mentioned Prime Minister Modi and Chief Minister Akhilesh Yadav's claims that women empowerment was their priority. The Anganwaadi workers are mostly women, the women added, but no one has cared to ask why were they protesting on the streets. They had their jobs, families and small kids to attend to. However, they had all traveled to Lucknow (Capital of Uttar Pradesh. The biggest province in India) so that their basic demands were addressed. When the women workers march on the street, history tells us, Governments and Leaders fall- they screamed and asserted!

At another venue near the General post Office workers, employees, weavers, craftsmen had gathered to raise questions of land rights.

– Some of their demands are- Land rights and worker rights of Famers and workers respectively must be protected.
-Land Rights of the poor should be the focus of government and not land acquisition.
– Social Security of all workers, weavers, craftsmen must be ensured.
– The constitutional Right of workers to express their views, form unions and protest against Government anti-people policies must be restored and not played around with.
-All power plants, dams and highways like  Kachri Power Plant or Kanhar Dam must be made in consultation with the local people of the state. All illegal land acquisition must stop.
– Dalits, Adivasis/tribals and other minorities must not be branded Maoists and Terrorists the moment they protest or don’t want to comply with the powerful people. False cases and false encounters to silence the underprivileged must stop.
–  A safe environment must be created for women.
– All the rights given to communities under Forest Act must be ensured strongly.
– Forest Officers and Forest offices when working against the Forest Act must be investigated. Tendu Leaves, Honey and small fish cultivation under Forest Act are with some Forest communities. Their rights must be protected.
– The violence against the poor in the name of Gau Raksha across the country must be immediately stopped and the perpetrators must be severely punished.
– Communal Violence Bill must be passed immediately.
– The State must encourage hospitals like AIIMS to be established in the country. Privatisation of education must be stopped and public education system must be strengthened.

 Just as I stopped listening and listing the demands of this group I heard a huge uproar by a crowd that was rushing towards the same venue where the workers unions were protesting.  Some of these people with garlands on their neck and Tika  ( A colourful mark Hindus put on their forehead after their prayers) on were  neatly dressed and clearly more privileged than the working class people who were protesting so far. This group had the confidence and assertion to take over the street. Not just the park assigned to protest. The waiting Police rushed towards them. The workers in the park got up and came closer to each other. They were watchful and concerned. Someone in the crowd said  “opposition waaley aagaye” suggesting BJP workers may have come on the streets to silence the workers protest.

This reporter moved closer to the other group now. Some people were fainting in the summer heat. Some were shouting at the Police Force that was refusing to let them go further. The loud but unclear slogans gradually became audible. These people were sloganeering against the Police, then the Chief Minister, then the Prime Minister. They were also on the strike!

On asking who were they I was told they were from the Teachers’ Union and like the Anganwadi workers, craftsmen, nurses, weavers and all other workers they had come out to protest. Some of them were parched and dehydrated but all of them looked determined, feisty and fearless.

The Strike in Lucknow, this 2nd of September 2016, moved from parks and government offices to the streets! Healthcare, Pension, Holidays, permanent posts and Salary increment talks are clearly back in vogue!

The legitimacy of basic demands sounded irrefutable with the slogans of "Hamari Maangey Poori Karo" rising high!

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