भारत की ब्राह्मणवादी राष्ट्रीय मीडिया के हिसाब से आज अहमदाबाद में कुछ नहीं हुआ

July 31, 2016

भारत की ब्राह्मणवादी राष्ट्रीय मीडिया के हिसाब से आज अहमदाबाद में कुछ नहीं हुआ. बस यूं ही 20-25 लोग नारे लगा कर चले गए.
समाचार समाप्त हुए.

कितने बाजू, कितने सिर.
अहमदाबाद, 31 जुलाई, 2016.

जमीयत उलेमा हिंद ने रविवार को अहमदाबाद में हो रही दलित महारैली का समर्थन किया. लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद. सभी दलित संगठन तैयारी में जुटे. राधिका वेमुला और Dontha Prashanth लेंगे हिस्सा. बुद्धिस्ट संगठन साथ. यूनाइटेड OBC फोरम शुरू से इस आंदोलन के साथ खड़ा है.
जय भीम, जय भारत के नारों से गूंजेगा अहमदाबाद.

The Telegraph के संपादक आर. राजगोपाल टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में मेरे बैचमेट रहे हैं. उन्होंने आज एक शानदार काम किया है. गुजरात के गोरक्षक गुडों की जन्मकुंडली खोल दी है. अवैध शराब के कारोबारी, छेड़खानी के आरोपी, जबरन वसूली करने वाले, अपराधी….सब जेल गए. 307 लगा है. लंबे समय के लिए गए हैं.

हे गोमाता,
तू इन पुत्रों को
अपनी विरासत से
कर दे बेदखल.
छीन ले उनसे
बेटा कहलाने का हक!
ये कपूत तो तेरा
अंतिम संस्कार तक
करने को
तैयार नहीं हैं.
जेसीबी से
उठाई जा रही हैं
तेरी लाशें.

Growing Up In Downtown Tehran

July 31, 2016

I grew up in downtown Tehran. As a little girl, that was not something I was particularly proud of. When I told someone who was from “bala-e-shahr” that I came from down town Tehran or belong to “payeen-e-shahr” as a child, I always was very conscious of the hint of disapproval thrown at me in a very subtle Persian style, such as an almost indistinct murmur, condemning shake of head or the general Iranian clucking, the most common expression of discontent. Payeen-e-Shahr stood in great contrast to bala-e-shahr where everything was modern, chic and glamorous. However, since Iranians are very status-conscious in general, the downtown was developing rapidly, as well. The old brick-patterned houses with Persian-styled gardens were disappearing and were being replaced by multi-storied, grey-glassed, modern apartment buildings. When I was 9 years old, living in an apartment with an open style kitchen symbolised modernism and fashionable taste. There were only two traditional Persian houses in the street on which I lived, standing parallel to each other, sharing a wall. One of them was the house I grew up in.

The house I grew up in was a brick house, fashioned with stone blocks and raw bricks and complete with an indoor garden containing rose and jasmine plants, trees of pomegranates, berries, grape vine and a central pool (sometimes) filled with gold fishes. My mother loves gardening and so our garden held all sorts of plants, sometimes imported all the way from India on our yearly trip. I remember the elaborate ritual she followed in irrigating the garden by running water. An old American Rambler, famously known in Iran as Aria owned by our landlord stood in the inner courtyard (hayat) surrounding the garden, my father always said, “behtareen gadi hai” (it is an amazing car).

We moved into a small apartment with open-styled kitchen a few years later. It is almost a decade since I left Tehran to pursue further studies. Last year, while I was in London, I befriended an amazing Iranian boy. Having an Iranian friend has its advantages, one of them is being fed generously. During one of our usual breakfast sessions when I was being fed through phases of “tarof” (ancient ritual of Iranian civility and deference) where I politely declared having eaten enough, only to accelerate my host’s reaction of piling more food on my plate, that I asked him where he lived in Tehran. He laughed off the question and refused to answer. I knew that he must come from up-town; that was confirmed only later through his Facebook profile. His refusal was to avoid embarrassment on my behalf. This incident remains a pleasant memory, one that reminds me of him and his act as typical expression of the Persian culture of humility where greatness is expressed through utter modesty.

However, this incident also further validated my childhood interpretation of Tehran as a city divided along financial lines and reminded me how growing up in an old Persian house in the downtown was quite a challenging experience. Throughout my childhood, I wished for an apartment in one of those glass buildings that surrounded my old house.

My teenage years taught me to learn to accept where I came from and by my early teens, it was easier to invite friends over for lunch. It was almost an act of rebellion, to move away from the riches and materialistic lifestyle. But growing up in payeen-e-shahr did more than that to me, it was only later that I realised how the downtown symbolises for me the heart of the Orient, how the Persian architecture draws my attention and how everything feels relatively more authentic and original than the rest of the Tehran, at least for me. When I remember our old inner courtyard and garden, I am reminded of the following lines from Shahnameh of Ferdowsi:

“If the garden’s walls are pulled down
Then there would be no difference between it and the wilderness [beyond]
Take care not to destroy its walls
And not to dishearten or weaken Iranians
If you do, then raiding and pillaging will follow
And also the battle-cries of riders and the din of war
Risk not the safety of the Iranians’ wives, children, and lands
by bad policies and plans”

Here are some pictures I took on my trip to Iran a few months back, mainly from downtown Tehran:

Brick patterned Persian house

Garden and “hoz” (central pool) at the Golestan Palace, Tehran

The Carpet Bazaar of Tehran

A Persian-styled Wooden Door

A Stained Glass Door, Tehran

A Traditional Iranian Restaurant

The Golestan Palace, Tehran

Resisting Censorship – Documentary Film Style

July 31, 2016

Excerpts from A Fly in the Curry: Independent Documentary Film in India / K P Jayasankar & Anjali Monteiro / 2016 / 276 pages / Hardback: Rs 795 (9789351505693) / SAGE India | Photographs by Koushik Sarkar and posters by Sherna Dastur

It is indeed noteworthy that the only organised and consistent resistance to state and vigilante censorship in India has been from the community of documentary filmmakers. Individual filmmakers have had their battles with censorship and the Censor Board over many years. Documentary filmmakers first came together around the issue of censorship as a collective under the banner of Vikalp and the Campaign Against Censorship (CAC). The CAC was formed in August 2003 to fight against the censorship clause that had been introduced for the first time for Indian entries only at the Mumbai International Film Festival for Shorts, Documentaries and Animation Films (MIFF) 2004. The MIFF is an event organised by the FD, which comes under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The Bharatiya Janata Party (BJP) headed the ruling political coalition at the Centre at that time.

As a result of the firm stand taken by the Campaign, and the massive support it was able to mobilise, from filmmakers both in India and abroad, the organisers of MIFF 2004 were compelled to change the rules and withdraw the censorship clause as a basic criterion for entry. The campaign members were nevertheless apprehensive that there would be an attempt to introduce censorship of films through the backdoor, by eliminating politically inconvenient films from the festival. By late December 2003, as news began coming in from filmmakers to the CAC, it became clear that these fears of covert censorship were not unfounded. The National Section of MIFF 2004 had rejected a large number of the best Indian films made on a range of themes. Some of these films had been shown at major international festivals and had won awards. Many of them were by filmmakers who were a part of the agitation in August 2003, against the attempt to bring in censor certification as a prerequisite for entry. Most of these films had political themes, like the 2002 Gujarat riots, the anti Narmada dam movement, and Dalit and Adivasi rights. Films dealing with alternate sexualities, sex workers’ lives and similar anti-establishment themes were also rejected. The selection procedure itself was altered, and there was strong evidence to suggest that FD officials interfered with the final list to keep out certain films.

While there was criticism about the functioning of MIFF from its inception, many acts of omission and commission were tolerated by the filmmaking community because it tended to look upon the festival as an important space for the Indian documentary, given the paucity of festival space for documentary screening in India. However in 2004, the blatant attempt to stifle critical voices made it difficult for filmmakers to continue to identify with this festival. Many in the documentary community saw this attempt itself as part of a larger process of ongoing censorship, being systematically employed by the BJP government to silence dissent, using censorship laws and abetting vigilante attacks against freedom of expression. The CAC felt it important to raise a voice of collective protest and initiated several strategies for resisting censorship. These evolved through email interactions and meetings among members of the Campaign. The strategies included withdrawal of films from MIFF by filmmakers whose work had been selected, advocacy with various stakeholders, including the jury, the Ministry and the organisers of MIFF for an independent inquiry, and an advocacy and information campaign aimed at international filmmakers and film festivals.

The idea of a ‘Protest film festival’ was first mooted at a meeting of about 35 filmmakers from all over the country, held on January 18, 2004, at the World Social Forum in Mumbai. The filmmakers present unanimously felt that such an act, of screening films that had been ‘censored’ out of MIFF, would be a positive mode of protest that would bring visibility to the campaign, its issues and the films. Subsequently, a Mumbai Organising Committee, consisting of a dozen members was formed and responsibilities for the various tasks were divided. Various names for the festival were discussed and ultimately Vikalp (Alternative), suggested by Anand Patwardhan was chosen.

The mobilisation in 2003-04 resulted in a loose coalition of filmmakers in cyberspace that undertakes advocacy on various issues relating to censorship from time to time. There are also other online forums for sharing of information, such as Docuwallahs 2. Since Vikalp in 2004, there has been a significant growth of non-broadcast networks for screening of documentaries, from travelling festivals to regular screening venues in various parts of the country. These have worked towards creating audiences for documentaries, building a much-needed culture of alternative viewing, and disrupting the codes of censorship at a grassroots level. More than a festival, Vikalp demonstrated that it was possible for filmmakers and citizens to get together to find creative and positive ways of resisting censorship…

Liang (2006:107-8) raises the issue of how the use of copyright law by corporations becomes a mode “to regulate speech which is critical of the acts of corporate power”. He points to the imperative for documentary filmmakers to think in terms of a different ethic of information access that is based on the creative commons model, which would promote wider distribution and also collaborative sharing of material. Such a model would be more responsive to the changed scenario in a post-digital culture, where visual material is being generated in varied locations and the lines between producer and user are increasingly blurred.

The challenge before the documentary community and other creative producers is to take on board these new realities of the post-digital age and also to sustain broad alliances across genres, such as theatre, feature film, the plastic arts and publishing, that challenge the discourse on censorship that has become a hallmark of Indian public sphere. All governments across the political spectrum at the Centre and at the State levels have promoted and used censorship to silence voices of dissent. They have also tacitly or openly supported vigilante attacks on freedom of expression, or not taken strict action against acts of vandalism, disruption and intimidation. With the return of the BJP government at the Centre in 2014, vigilante censorship has become increasingly strident and omnipresent. Many publishers have pulped their books because they ‘offended’ the majoritarian sensibilities; some books are being withdrawn in an act of self-regulation. The use of draconian laws such as Section 66A of the Information Technology Act 2000, and Section 124A in The Indian Penal Code (on sedition) over the past few years point to a further shrinking of the space for dissent and criticism of the state within public discourse. This trend of increasing state and vigilante attacks on freedom of expression however do not appear to have stopped documentary filmmakers from producing work that challenges the dominant flows of power and are inserted into various democratic struggles.

References
Liang, L. (2006). Shoot, share and create: Challenging censorship’s new ally. In Mehrotra R. (ed). The Open Frame reader. New Delhi: Rupa & Co. pp. 107-114.

excerpts taken from pages 203 to 208, K.P. Jayasankar and Anjali Monteiro, A Fly in the Curry: Independent Documentary Film in India, Sage 2016

Courtesy: raiot.in

दलित-विद्रोह की लपटों में घिरा आरएसएस

July 31, 2016

तब के रावण, आज के नसीमुद्दीन/ तब के लक्ष्मण आज के दयाशंकर सिंह.
तब की शूर्पनखा, आज की मायावती/ तब की दुर्गा, आज की स्वाति सिंह.
– इलाहाबाद में आरक्षण मुक्त महासंग्राम और भाजपा के छात्र नेता अनुराग शुक्ला की तरफ से लगाया गया पोस्टर.

हिंदुओं के पाप के कारण ही दलित समाज मरी गाय या मरे पशुओं का मांस खाने को मजबूर है।
– गुजरात के सुरेंद्रनगर में दलित विद्रोह के अगुआ नाटूभाई परमार.

ऊपर के दोनों बयान छब्बीस जुलाई, 2016 को लोगों के सामने आए। नाम के टाइटिल के हिसाब से अनुराग शुक्ला ब्राह्मण हैं और नाटूभाई परमार दलित समुदाय से आते हैं। तो क्या इन दोनों बयानों को आमने-सामने रख कर आने वाले दिनों में सीधे सामाजिक टकराव की तस्वीर की भूमिका बनने के कयास लगाए जा सकते हैं?

हालांकि भारतीय हिंदू समाज का जो ढांचा है, उसमें पहले बयान पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा बयान, हिंदुत्व यानी ब्राह्मणवाद की राजनीति करने वालों, सत्ताधारी सामाजिक जातियों के लिए चौंकाने वाला है और तमाम दलित-वंचित जातियों के लिए अधिकारें के संघर्ष का एक रास्ता खोलता है। लेकिन जब देश की आजादी और समानता के अधिकारों को तय करने वाले संविधान के लागू होने के तकरीबन साढ़े छह दशक के बाद 2016 के जुलाई महीने में भी अगर इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर दर्ज हो रही हैं, तो यह एक ओर चिंता और दूसरी ओर राहत का मामला है।

चिंता इस बात की कि इस देश के आधुनिक लोकतंत्र के लगभग सत्तर साल के दरवाजे पर पहुंचने के दौर में भी कोई तबका नफरत से भर कर एक महिला दलित नेता मायावती को शूर्पनखा कहके संबोधित कर रहा है। इस तरह तुलना करने वाले जातीय तबके ने एक बार फिर बताया कि उसके सपनों के समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते दलितों और स्त्रियों के लिए क्या जगह है। मायावती के लिए अनजाने में शूर्पनखा का बिम्ब चुनते समय यह शायद नहीं सोचा गया कि यह करने वाले जातीय तबके की सोच और चेतना आज भी स्त्रियों और 'नीच' कही जाने वाली जातियों को गुलाम मानने के मानस में जड़ होकर सड़ रही है। सैकड़ों या हजार सालों में इस जातीय तबके के दिमाग का इतना ही विकास हो सका है कि देशकाल के मुताबिक और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल उसे प्रतीक या बिम्ब भी चुनना नहीं आता।
दूसरी ओर, राहत का मामला यह है कि मायावती की नुमाइंदगी वाले जातीय-सामुदायिक तबके की चेतना का स्तर यहां तक आता दिख रहा है कि उसे अब मायावती को शूर्पनखा कहने पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उलटे वह इस सवाल के साथ खड़ा हो जाता है कि शूर्पनखा पर तुम्हारे भगवान कहे जाने वाले राम और लक्ष्मण ने भयानक जुल्म ढाए! यानी सैकड़ों सालों से एक कहानी में नकारात्मक पात्र के रूप में जानी जाने वाली शूर्पनखा अब संघर्ष और सशक्त स्त्री की छवि में मौजूद है। इसमें दलित समुदाय में बढ़ती हुई और आक्रामक चेतना का सबसे बड़ा हाथ रहा है।

दोनों ही बयान जिन मौजूदा राजनीतिक संदर्भों से आए हैं। इनमें दूसरे बयान की मौजूदा हवा के तूफान में तब्दील हो जाने की आशंका को थामने के लिए इस पर से ध्यान बंटाने के हथियार के तौर पर पहला बयान या मायावती के लिए दयाशंकर सिंह के 'वेश्या-बयान' जैसे शिगूफे मैदान में उतारे गए। अव्वल तो दयाशंकर सिंह ने मायावती के लिए जिन शब्दों का चुनाव किया, वह कोई तात्कालिक और हड़बड़ी में अनायास निकले हुए शब्द नहीं थे। मेरा खयाल है कि उस हड़बोंग के पीछे एक सुनियोजित खेल था। आरएसएस-भाजपा को अच्छे से पता है कि भारतीय राजनीति में इस तरह के शाब्दिक खेलों का क्या और कितना जोखिम है और इसका किसी भी पार्टी के एजेंडे पर कितना असर पड़ता है, सिवाय कुछ दिखने वाली तात्कालिक कार्रवाइयों के..! इसी तरह, आरएसएस-भाजपा को गुजरात में हुए दलित-विद्रोह की घटना की तीव्रता और गंभीरता का पूरा अंदाजा था। मरी गाय की खाल उतारते चार दलितों की सार्वजनिक रूप से पिटाई से शायद ही कोई 'हिंदू मन' आहत हुआ था। लेकिन उसके वीडियो के चारों तरफ फैल जाने के बाद गुजरात के दलितों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया हुई, उसकी कल्पना न केवल आरएसएस-भाजपा और उसके राजनीतिक साथियों ने नहीं की थी, बल्कि तमाम गैर-भाजपाई राजनीतिक दलों को भी आरएसएस की गाय-राजनीति का जवाब नहीं सूझ रहा था। एक मरी हुई गाय की खाल उतारने के लिए चारों दलितों पर जुल्म ढाया गया था, सुरेंद्र नगर के दलितों ने इसका ऐसा जवाब दिया कि वह दलित-आंदोलन का एक मॉडल बन सकता है।

ऊना की घटना के बाद सुरेंद्रनगर में दलितों ने मरी गायों और उनके अवशेष सरकारी दफ्तरों के सामने ले जाकर फेंक दिया, इस संदेश के साथ कि अब इन गायों का अंतिम संस्कार भी वही करें, जिनकी माता हैं ये गाएं..! लेकिन इस छोटे-से संदेश का असर इतना गहरा हो सकता है, जिसके बाद आरएसएस-भाजपा की मौजूदा सामाजिक राजनीति की चूलें हिल सकती हैं। ब्राह्मणवादी जाति-व्यवस्था का जीवन जाति-आधारित पेशों से कायम है। तो दलित समुदाय की अलग-अलग जातियों के लिए जिस तरह के पेशे निर्धारित किए गए हैं, अगर वे सारे काम करना दलित छोड़ दें तो क्या हालत होगी, सिर्फ कल्पना की जा सकती है! यह केवल जानवरों की सड़ी हुई लाशों से पैदा होने वाली दिक्कत या 'गाय-राजनीति' का मामला नहीं है, बल्कि इसके मूल संदेश के फैलने के साथ पहले पेशे से बंधी जाति, फिर जाति के दम पर कायम हिंदू समाज का ढांचा ढहना शुरू हो जा सकता है।

जाहिर है, सामाजिक वर्णक्रम पर आधारित जाति-व्यवस्था और उसकी दीवारों को मजबूत करने की जो राजनीति आरएसएस करता है, गुजरात का दलित-विद्रोह उसकी जड़ पर चोट है। यह बाबा साहेब के करीब नब्बे साल पहले चलाए गए अभियान का एक बार फिर जमीन पर उतरना है। इसलिए समूची सामाजिक-राजनीतिक सत्ता-व्यवस्था इस कोशिश में लग गई कि किसी भी हाल में गुजरात में दलितों की अपनी जातिगत पेशों से बगावत पर से देश और समाज का ध्यान तुरंत हटाया जाए। इसलिए मायावती को लेकर दयाशंकर सिंह का बयान प्री-स्क्रिप्टेड नहीं भी था, तो वह अपने मकसद में कामयाब हुआ। जिस दिन और उसके बाद समूचे देश और दुनिया भर बहस के केंद्र में गुजरात में मरी गायों को सरकारी दफ्तरों में फेंकने की घटना के जरिए घिनौनी जाति-व्यवस्था और उसके त्रासद दंश को होना चाहिए था, समूची विपक्षी राजनीति मायावती के अपमान और फिर बसपा की ओर से कथित गाली-गलौज में केंद्रित होकर रह गई।

मंशा के मुताबिक गुजरात दलित-विद्रोह की तीव्रता कम करने की कोशिश की गई और उसके बाद हर अगले तीसरे-चौथे घंटे किसी उत्तेजक और उन्माद पैदा करने वाली खबरों के जरिए हालात से निपटना आरएसएस-भाजपा के लिए आसान हो गया। इक्का-दुक्का को छोड़ दें तो चूंकि लगभग समूचा टीवी मीडिया आरएसएस-भाजपा के पक्ष में बतौर एक पार्टी काम कर रहा है, इसलिए गुजरात में दलित-विद्रोह की बेहद ज्यादा महत्त्व की खबर को ठीक से जगह नहीं मिली। हालत यह है कि इस मामले में खबर अगर सोशल मीडिया के जरिए नहीं आती तो दुनिया को यह पता भी नहीं चलता कि गुजरात में इतने ज्यादा महत्त्व का विद्रोह सामने आया है।

यानी कह सकते हैं कि चूंकि गुजरात में दलितों का विद्रोह ब्राह्मणवाद की फलती-फूलती राजनीति के सामने एक गंभीर और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई, इसलिए देश के दूसरे हिस्सों के दलित-वंचित तबके और दुनिया का ध्यान इस ओर से हटाना तुरंत जरूरी था। वरना अगर अपने संदेश के रूप में भी इस घटना का प्रसार दूसरी जगहों पर हुआ तो ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर टिके हिंदू समाज का समूचा सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। इसीलिए तकरीबन दस दिन तक दबाई गई खबरें कथित मुख्यधारा के मीडिया में मजबूरी में चलने लगीं तब जाकर आरएसएस का यह डर और ज्यादा गहराया। इसके बाद एक दिन के भीतर उत्तर प्रदेश का दयाशंकर सिंह प्रसंग शायद लिखा गया और उससे जो नतीजे हासिल करने थे, कर लिए गए। लगभग समूचे मीडिया के जरिए गुजरात मामले पर परदा डाल कर उसके असर को सीमित करने के मकसद से पूरी तरह मायावती, उनके समर्थकों और दयाशंकर तक बहस को समेट दिया गया।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दयाशंकर सिंह के बयान से उपजे तूफान और मायावती के साथ बसपा और दलितों की प्रतिक्रिया से निपटना आरएसएस के लिए बहुत मामूली काम है। यह साफ-साफ गुजरात से ध्यान भटकाने का खेल था, जिसमें मायावती, बसपा और इस मुद्दे पर अपने आक्रोश को केंद्रित करने वाले तमाम लोग उलझे।

जो हो, गुजरात में दलितों ने बगावत का जो रास्ता अख्तियार किया है, उससे लगता नहीं है कि उसका असर अब धीमा पड़ेगा। अभी तक ब्राह्मणवाद के खिलाफ सिर्फ बौद्धिक हलकों में यह बहस का मुद्दा था कि दलितों को इस हिंदू व्यवस्था में जो जगह दी गई है, उसकी मार से मरते दलितों को तो खुद को हिंदू मानना बंद कर देना चाहिए। जमीनी स्तर पर दलित होने की यातना झेलते हुए लोगों की ओर से इस बगावत की शक्ल में केवल मरी हुई गाय सरकारी दफ्तरों में फेंकने के ही रूप में नहीं, बल्कि अब ठोस प्रतिरोध भी सामने आया है। आखिर ब्राह्मणवाद की मार से उपजी किस पीड़ा के बाद गुजरात के सुरेंद्रनगर में दलित विद्रोह के अगुआ नाटूभाई परमार ने यह कहा होगा कि 'हिंदुओं के पाप के कारण ही दलित समाज मरी गाय या मरे पशुओं का मांस खाने को मजबूर है।'

यानी साफ तौर पर अगर वे 'दलित समाज' और 'हिंदुओं' को अलग करके देख रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

आरएसएस की असली चिंता यही है। पहले विद्रोह का तरीका, यानी मरी गायों को सरकारी ठिकानों तक फेंकना, मरे जानवरों के निपटान से इनकार करना और फिर दलित समुदाय को 'हिंदू' धर्म के दायरे से बाहर करके पेश करना। अगर किसी हालत में विद्रोह का यह सिरा समूचे दलित आंदोलन के एजेंडे में तब्दील होता है, तो इंसान को जन्म से गुलाम मानने वाली इस व्यवस्था यानी ब्राह्मणवाद के भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

इसलिए पिछले दो-ढाई दशक से ब्राह्मणवाद अपने असभ्य और बर्बर शक्ल में पुनरोत्थान में लगा आरएसएस दलित विद्रोह के इस स्वरूप से निपटने के लिए सब कुछ करेगा। सत्ता हासिल करने के बाद वैसे ही उसके लिए बहुत कुछ आसान हो गया है। लेकिन फिलहाल सत्ता के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूरी की वजह से पहली कोशिश यह है कि प्रथम दृष्टया आरएसएस-भाजपा के लिए जोखिम दिखने वाली राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ अपने पक्ष में एक पार्टी के रूप में काम करने वाले मीडिया के जरिए आरएसएस गुजरात से शुरू इस तूफान से समूचे देश और दुनिया का ध्यान बंटा दिया जाए। अगर यह सफल हुआ तो गुजरात में जमीनी लड़ाई के बजाय देश के बाकी हिस्सों के लोग बहस के दूसरे मुद्दों में उलझ जाएंगे या फिर धीरे-धीरे अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। दूसरी ओर, इसी एजेंडे के तहत जमीनी स्तर पर कम आबादी वाले गुजरात में अब मरे हुए जानवरों के निपटान से इनकार करने के बाद दलितों को जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, वह दूसरा मोर्चा है। इसके बाद बेहद गरीब और यहां तक कि मरे जानवरों को फेंक देने के बाद उसके मांस से गुजारा करने वाले लोगों को कानूनी बारीकियों के जरिए परेशान किया जा सकता है। फिर बहुत मजबूरी में वहां के दलित धीरे-धीरे अपनी पहले की स्थिति में लौट जा सकते हैं।

अगर किसी हाल में यह भी नहीं हुआ तो ब्राह्मणवाद के पुनरोत्थान का सुअवसर देख कर इसमें जी-जान से लगा आरएसएस लोभ-लालच का हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी 'पिछड़ी जाति' के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के बाद इस दौर में अगर आरएसएस अपने मुखिया के तौर पर किसी दलित चेहरे को बिठा दे या यहां तक कि शंकराचार्य भी किसी दलित को बना दे तो इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। दलितों और महिलाओं के मंदिरों में प्रवेश पर यह 'लोच' और 'समझौता' शुरू हो चुका है। ब्राह्मणवाद ने अपने आपको बचाए रखने के लिए अतीत से लेकर आज तक हर तरह के समझौते किए हैं और वे तमाम समझौते आखिर में ब्राह्मणवाद की सत्ता बचाए रखने की धूर्त चाल साबित हुई है।

संभव है कि यह चाल फिर कुछ काम आ जाए। लेकिन चेतना एक ऐसी चीज है कि जो एक बार जाग जाए तो पहले की जगह पर नहीं लौटती। हो सकता है कि ब्राह्मणवादी छल और सत्ता की शातिर चालों के सामने गुजरात के दलित फिलहाल किन्हीं मजबूर हालात में शांत होते दिखें। लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों से आगे बढ़ते हुए जमीनी स्तर तक अभी काफी काम बाकी है। लेकिन उन विचारों के साथ अब तक दलित आंदोलन जहां तक पहुंच सका है, उतने में ही यह ब्राह्मणवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

15.9.1956 को लिखी एक टिप्पणी में बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था-

"आज से तीस साल पहले मैंने यह आंदोलन चलाया था कि "महार-चमार मरी हुई गाय-भैंसों को न उठाएं और न मरी हुई गाय-भैसों का मांस ही खायें"। मेरे इस आंदोलन से सवर्ण हिंदुओं को बड़ी परेशानी हुई । मेरी बहस यह थी कि 'जीवित गाय-भैसों का दूध तुम पीओ और मरने पर हम उठाएं, ऐसा क्यों? सवर्ण हिंदू अगर अपनी मृत मां की लाश को खुद उठाते हैं, तो मरी हुई गाय- भैंसों की लाशें, जिनका वे जन्म-भर दूध पीते है, मरने पर क्यों नहीं उठाते? मेरी दूसरी दलील यह थी कि "यदि सवर्ण हिंदू अपनी मृत मां को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दें, तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठा कर ले जाएंगे। इस पर एक चितपावन ब्राह्मण ने पूना के 'केसरी' अखबार में (जो लोकमान्य तिलक का निकाला चितपावन ब्राह्मणों का मुखपत्र है) कई पत्र प्रकाशित करके हमारे भाइयों को बरगलाना शुरु किया कि मृत पशुओं के न उठाने से महार-चमारों का बड़ा नुकसान होगा। उसने ऊटपटांग आंकडे देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों आदि को बेचने से 500-600 सौ रुपया वार्षिक लाभ होता है। डॉ. आंबेडकर उन्हें बहका कर उनका नुकसान कर रहा है।

एक बार 'संगमनेर' (बेलगाव-मैसोर) में वह ब्राह्मण मुझे मिला और उन्हीं बातों को कह कर मुझसे तर्क करने लगा। मैने 'केसरी' में प्रकाशित सभी प्रश्नों का खुली सभा में जवाब दिया । 'मेरे भाइयों के पास खाने को अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नही है और जोतने के लिए जमीन नहीं है। इसलिए वे दलित हैं और महादुखी हैं। इस सभा में उपस्थित लोग बताएं कि इसका कारण क्या है?' लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह ब्राह्मण भी चुप बैठा रहा। तब मैंने कहा- अरे भले लोगों, तुम हमारे लाभ की चिंता क्यों करते हो? अपना लाभ हम खुद सोच लेंगे। अगर तुम्हें इस काम में भारी लाभ दिखाई देता है, तो तुम अपने संबंधियों को क्यों नही सलाह देते कि वे मरे हुए पशुओं को उठा कर पांच-छह सौ रुपया वार्षिक कमा लिया करें?' अगर वे ऐसा करें तो इस लाभ के अलावा उन्हें 500 रुपए इनाम मैं खुद दूंगा। तुम जानते हुए इस बड़े मुनाफे को क्यों छोड़ते हो? लेकिन आज तक कोई सवर्ण हिंदू इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। शायद खुद करने में मुनाफा नजर न आया होगा!

दूसरो को मिथ्या प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने को 'धूर्तता' कहा जाता है और इतना बडा सफेद झूठ 'केसरी' जैसे पत्र में छपना धूर्तता की पराकाष्ठा है।"

('चार्वाक' ब्लॉग से)

गुजरात में भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई

July 30, 2016

गुजरात में इन दिनों जो हो रहा है वह भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है. बुद्ध, कबीर, रैदास, बिरसा, फुले, साहू, पेरियार, आंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई. अगर गुजरात में या आसपास हैं तो जाइएगा जरूर. वरना आने वाली नस्ल पूछेगी कि जब लोकतांत्रिक भारत बनाने की लड़ाई चल रही थी तो आप कहां थे.

गुजरात सरकार ने 28 जुलाई को एक नोटिस जारी कर राज्य के तमाम कलेक्टर और विकास पदाधिकारियों से कहा है कि मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाने का काम वे खुद संभालें. इसके लिए पशु पालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लगाएं, क्योंकि राज्य में बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा हो गया है और सड़कों पर जाम भी लग रहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में आज खबर है कि मरे जानवरों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों यानी अर्थमूवर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इतने सारे गोपुत्रों के होते हुए गोमाताओं का निपटान इतने अपमानजनक तरीके से क्यों हो रहा है. गोरक्षक दल किस दिन काम आएंगे. RSS के स्वयंसेवकों को क्या लकवा मार गया है? गाय क्या सिर्फ वोट दिलाने के काम आयेगी?

मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं

Radhika Vemula, Dontha Prashant, Rajah Vemula to Participate in Dalit Mahasammelan, Gujarat

रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्षDontha Prashanth कल पहली बार गुजरात की धरती पर होंगे. वे गाय आतंकवाद के खिलाफ अहमदाबाद में रविवार को आयोजित दलित महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे. गुजरात वालों, देखना कि उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए.
RSS और बीजेपी को अब एहसास हो रहा होगा कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या उसे कितनी महंगी पड़ रही है.
रोहित वेमुला अमर हो गया है.

रोहित वेमुला पूरे देश को जोड़ गया है.

The Times of India, July 30, 2016 और अब OBC भी गोरक्षकों के निशाने पर.

टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद का आज का पेज 2 देखिए. गोरक्षकों ने किन्हें निशाना बनाया है? योगेश पाटनी और राजेश पाटनी. दोनों ओबीसी हैं. उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया है. दोनों अस्पताल में भर्ती हैं. इन्हें इसलिए पीटा गया क्योंकि वे बकरा और बछड़ा ले जा रहे थे. दरअसल गोपालन का पूरा काम ओबीसी के हिस्से है. वही खरीदकर लाता है. वही इलाज के लिए ले जाता है. बूढ़ी गाय को बेचने भी वही जाता है. ऐसे में गाय ले जाने, लाने वालों को अगर गोरक्षा के नाम पर पीटा जाएगा, तो इसके नतीजे आप समझ सकते हैं.

ओबीसी की अर्थव्यवस्था पर यह बड़ी चोट होगी. पशुपालक जातियां बर्बाद हो जाएंगी. यह ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है.

सीधी बात, नो बकवास.
तुम्हारी मां, तुम करो अंतिम संस्कार!
तुम्हें पुण्य मिले. तुम्हें मिले स्वर्ग.

14 साल बाद नरोडा पाटिया में दलितों का प्रायश्चित!

July 30, 2016

नरोडा पाटिया. नाम तो सुना ही होगा आपने.

वह 28 फरवरी, 2002 का खौफनाक दिन था. नरोडा पाटिया में सब कुछ सहमा सा. माहौल में तनाव था. बच्चे घर में दुबके हुए थे. यह अहमदाबाद की ऐसी बस्ती है, जिसमें मुसलमान अच्छी संख्या में हैं.

27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उसी शाम गुजरात को श्मशान बना देने का इरादा बना लिया था. सरकार उनके साथ थी.

28 फरवरी. गुजरात बंद. लगभग 5,000 की हथियारबंद भीड़ नरोडा पाटिया पर चढ़ आई. नेतृत्व कर रही थी राज्य की महिला विकास मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी. मंत्री दंगाइयों का नेतृत्व करे तो पुलिस के पास करने को कुछ नहीं रह जाता. नरेंद्र मोदी सरकार की दंगाइयों को खुली छूट थी. नरोडा पाटिया में 10 घंटे तक मारकाट, आगजनी और तमाम अत्याचार चलते रहे.

आखिरकार जब लाशें गिनी गईं तो 97 का आंकड़ा बना. 36 महिलाएं. 35 बच्चे.

यह गुजरात दंगों का सबसे बड़ा नरसंहार था. इस पर सवार होकर नरेंद्र मोदी लगातार मजबूत होते चले गए.

सुप्रीम कोर्ट ने नरोडा पाटिया नरसंहार की जांच के लिए 2008 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की. स्पेशल कोर्ट ने 2012 में 32 लोगों को सजा सुनाई. माया कोडनानी को 28 साल और बाबू बजरंगी को उम्र कैद.

खराब सेहत के कारण माया कोडनानी 2014 से जमानत पर जेल से बाहर हैं.

इसी नरोडा पाटिया में दलितों और लोकतांत्रिक लोगों ने 27 जुलाई, 2016 तो एक विशाल जुलूस निकाला और संघ और विश्व हिंदू परिषद की राजनीति को खारिज कर दिया. जिस सड़क पर दंगा हुआ था, वहीं दलित – मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया. यह सब हुआ बाबा साहेब की तस्वीर को साथ लेकर.

फोटो 1. दलित उत्पीड़न के खिलाफ नरोडा पाटिया में मौन जुलूस, 27 जुलाई, 2016
फोटो 2. नरोडा पाटिया का दर्द जानने पहुंचे तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम.
फोटो 3. माया कोडनानी और बाबू बजरंगी

Police brutality: Is America teetering on edge of sectarian violence?

July 30, 2016

The tragic shootings of Alton Sterling and Philando Castile occured because soldiers and police officers alike view themselves on the frontline and dangerous edge of preventing terrorist and criminal attacks.

Thomas Hawk/Flickr. Some rights reserved.

In what are now tragically familiar scenes, America, and much of the world, was rocked by two more videos of US police officers shooting and killing unarmed black men. Only a day later, it stood in shock as police officers and civilians were gunned down in Dallas, in what appeared to be retaliation. In little more than a week, three police officers would be shot dead and seven more wounded in Baton Rouge, Louisiana – where earlier that month police were recorded killing the black citizen Alton Sterling with seemingly little cause.

The primary focus has been on the continuing history of racial violence by law enforcement – particularly against black citizens. From slavery to Jim Crow to the present, the country’s racial divisions have been preserved through official and unofficial terror. It also brought to the forefront rising fears (whether or not statistically justified) that this will only escalate racial tensions and violence while creating a hostile and deadly social climate for law enforcement.

However, they also reflect a deeper racial discourse of “policing” that permeates US politics and culture more generally. Notably, it frames US authority as having to constantly protect the country against national and international “threats” to its order. This leads to a top down pre-emptive justification of “lawful” force, especially against stereotyped populations. Thus soldiers and police officers alike view themselves on the frontline and dangerous edge of preventing terrorist and criminal attacks, respectively. The results of this “policing” culture are as fatal as they are racist – creating a perpetual cycle of violence and reaction both at home and abroad.

Beyond “Good Policing”

In the wake of these latest filmed outrages, there was renewed public outcry for better policing. Indeed this year alone over a hundred black citizens have been killed by police officers, a statistic that reinforces how necessary and urgent it is to ensure that black lives matter.

Such calls only intensified after the killings in Dallas – though they took on a decidedly different, more pro-law enforcement tone. The attempt to paint all police officers as “racist” or “bad” was not only supposedly wrong, but also downright dangerous.

Bubbling to the surface was a troubling social division pitting “cops” and against angry and victimized “civilians.” It was no long a matter of a professional police force serving the public. It was now entrenched partisans groups with calls for “Black Lives Matter” on one side and “Blue Lives Matter” on the other.

Between these extremes are supposedly “moderate” and “sensible” voices seeking to understand the exact police culture that is giving rise to this toxic environment of death and retribution. In the words of a former black police officer:
“Because of this legacy of racism, police abuse in black and brown communities is generations old. It is nothing new. It has become more visible to mainstream America largely because of the proliferation of personal recording devices, cellphone cameras, video recorders — they're everywhere. We need police officers. We also need them to be held accountable to the communities they serve.”

While informative, these perspectives still ignore a fundamental problem. They fail to fully grasp how the very modern concept of “policing” is contributing to these ongoing tragedies. It is the same mentality of paranoia and aggression that is fueling the seemingly perpetual war on terror. The US needs to do more than stop bad police – it must also put an end to its broader politics and culture of race-based “policing” both inside and outside its borders.

The War at Home

The attacks on September 11th dramatically altered US and global politics. Finding and rooting out “terrorists” domestically and internationally became the top priority for the world’s biggest military superpower.

At the heart of these policies was a fresh vision of authority at all levels. The primary responsibility of all those in power – whether the military, police or politicians – was to prevent terrorist violence. It created a mindset in which threats were waiting behind every corner, forcing the government to be ever vigilant against hidden terror wherever it may be lurking. It has become “terrorized by the War on Terror”.

This led to the justification of pre-emptive attacks and extra-juridical killing – from the disastrous invasion of Iraq to the current policies of assassination and drone bombings. The target of this aggression has been “radical Islam,” a code word used far too often for terrorizing entire non-white Muslim societies. While official rhetoric has tried to downplay this racial connection, the narrative of crusade and a “clash of civilizations” stoked domestic racism. Calls to ban Muslims from entering the country and building a wall to stop Mexican “criminals and rapists” at the border reveals this worrying politics of terror and scapegoating.

Less discussed, perhaps, but no less significant has been the spread of this terror mentality to the domestic police force. One obvious change is the pronounced “militarization” of modern law enforcement. Cops on the street increasingly look like soldiers patrolling foreign territory.

The similarities go far deeper than armored uniforms and advanced weaponry. They extend to the very ways in which they police. Officers were already divided between whether they were “warriors” or “guardians.” In this new era of terror, they are now crusaders actively defending the sacred security of law-abiding, “free” citizens. They are literally “preserving the peace” of their communities, now against the “extremist” elements that supposedly imperil them.
It is in this heightened world of mass paranoia and racial prejudice that these murders must be understood. Philando Castile was shot by police only days before the Dallas attacks. Previous to this fatal encounter, he was stopped 52 times. This was not the scrupulous action of a traditional police force. It was the putting in place of mobile checkpoints against an oppressed population presumed to be armed and dangerous.

Here the difference between terrorism and crime disappeared into a larger mission to protect the safety of good “American citizens” menaced by the barbarism of homegrown drug dealers and gangbanging. Je suis the Suburbs.

Just as every Muslim is a potential suicide bomber, every black male is a possible gun wielding thug. The thin racial line between privilege and prejudice has become ground zero for terrorist prevention. The War on Terror has come home.

America’s Deadly Terror Policing

The police have thus taken on a new and dangerous role as part of a global security force against terrorism. Just as international law can be contravened for the sake of international security, so too can legal niceties such as due process and judicious restraint be forsaken when confronted with a potentially perilous criminal element.

On the surface it seems utterly preposterous that Castile should have died for having a “wide set nose” that linked him spuriously to an armed robbery. However, this makes complete perverse sense when placed within the extreme calculus of terror. Former British Prime Minister Tony Blair exemplified this misguided thinking in rationalizing the Iraqi invasion, declaring

“The crucial thing after September 11 is that the calculus of risk changed … it is absolutely essential to realise this: if September 11 hadn’t happened, our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him reconstituting his programmes would not have been the same … The point about [9/11] was that over 3,000 people had been killed on the streets of New York, an absolutely horrific event, but this is what really changed my perception of risk, the calculus of risk for me: if those people, inspired by this religious fanaticism could have killed 30,000, they would have”

The hundreds of thousands of Iraqi civilian deaths exist alongside the thousands of black deaths at the hands of police as collateral damage in the ongoing struggle to protect 'civilization' safe from destruction.

The Black Lives Matter movement remains a simultaneously restrained and progressive response to this policing terror. Their attempted marginalization by many with the at best naïve proclamation “All Lives Matter” only fans the flames of an already volatile situation. Sadly the Dallas shootings – stained with both police and civilian blood – were an all too predictable consequence of a world war that is now invading American shores.

The immediate response by Dallas officials has only reinforced this climate of terror. They referred to the suspect – not coincidentally a veteran of the Afghanistan war – as connected to black extremists while many in the media as well as politicians falsely associated this action with the Black Lives Matter movement. It is crystallizing a fatally familiar 'us versus them' narrative of good 'authority' versus evil 'radicals'. The recent shooting in Baton Rouge – though the full details of the case remain unknown – speaks to the precipice the country finds itself on. America is a nation teetering on the dangerous edge of sectarian violence between a population that believes they must seek their own justice after the courts have failed them and a besieged occupying police force fearful not only for their authority but their lives.

Instead this escalating violence must be a wake up call for the US to end such a divisive and repressive mentality, to challenge its doublespeak belief that 'policing is peace', and to see that the real terror is rooted in its own fears and racism. The US must understand that its embrace of terror policing will ultimately lead to its self-destruction, leaving a trail of black and blue tragedy in its wake.

(Peter Bloom is a lecturer in the Department of People and Organisations at the Open University. His primary research interests include ideology, subjectivity and power, specifically as they relate …)

Courtesy: Open Democracy

Perfect Storm Gathering Over Smriti Irani’s New Ministry

July 30, 2016

As Textiles Minister Smriti Irani settles in to her new job overseeing an industry that is India’slargest source of formal jobs, the government’s hope that it will continue to be an employment engine is under growing threat, as job-growth plateaus and exports wilt against Vietnamese and Bangladeshi competition.

The textile and apparels industry employs 105 million people directly and indirectly and is thought to have the potential to create 50 million more jobs by 2025, holding the key to growing unrest over India’s inability to create the million jobs it needs every month.

But a rising skills gap, falling exports, low productivity, rising debt and low foreign investment is jeopardising the target set for the textile and apparels sector: additional $30 billion in exports and 10 million additional jobs over the next three years.

Instead, textiles and apparels employment fell -0.11% in April-June 2015, rose 0.18% in July-September 2015 and 0.23% in October-December 2015, according to Labour Bureauestimates; and exports of cotton commodities, which account for 24% of textile & apparel exports, declined 34% in the last three years, according to data from United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade).

While exports of some commodities, such as knitted/crocheted and non-knitted/crocheted apparel and clothing, grew 12% and 7%, respectively, textile & apparel exports from India declined more than 7% between 2013-14 and 2015-16.

Source: ITC compilation of UN Comtrade data;

Why the textile industry is key to India’s job aspirations

The textiles sector has been instrumental in creating mass employment, particularly for women, and has lifted millions out of poverty as they moved out of farm jobs in many countries, including Bangladesh, Indonesia, Mauritius, Cambodia and Pakistan.

Textiles were the largest creator of Indian formal-sector jobs, with 499,000 added over the last three years, IndiaSpend reported in July 2016.

There is strong international evidence that exports help create additional jobs and push up wage and income growth.

With fears that India is experiencing jobless growth and skepticism abounding, the country’s ability to cash in on its “demographic bonus”, the world’s largest working-age population—869 million by 2020—is in doubt, IndiaSpend reported in May 2016.

But in the 15 years between 1997 and 2012, employment in the organised sector shrank, wroteMint columnist Manas Chakravarty, who called this “the biggest failure of economic liberalisation”.

Over 22 years of unprecedented economic growth (1991 to 2013), less than half the Indians who sought jobs, 140 million of 300 million, got them, according to this United Nations Development Programme report. India will need to generate 280 million jobs between now and 2050, the year when the working-age population (15 to 64) will peak, the report said.

The rate of employment in the sector, as we said, is dropping. A driving reason is that cotton, which commands the highest share (24%) of textiles and apparels exports, witnessed a 11% decline in production over the last two financial years.

Source: Cotton Corporation of India, Ministry of Textiles; 1 bale = 170 kgs

Crop damages in Punjab and Haryana and low rainfall in Gujarat and Maharashtra may be the reason for the lowest annual cotton output in five years, according to this report in the Business Standard.

This will potentially increase prices, making Indian textile products uncompetitive, at a time when India’s exports are facing competition from Bangladesh, Vietnam and China.

While India still exports more than Vietnam and Bangladesh in absolute terms, but over the last three Vietnam’s exports grew 34.92% and Bangladesh’s 13.52%, as India’s exports declined 7%.

From a 43% and 87% lead over Bangladesh and Vietnam, respectively, in textile and apparel exports in 2013-14, India’s lead has now declined to 16% and 28%, respectively, in 2015-16.

Source: ITC trade data;

Vietnam is a part of the Trans-Pacific Partnership, a trade bloc, and so enjoys preferential access tothe US, the world’s largest importing country with 19% share of global textile and clothing imports. India is not a member of the TPP, meaning it does not get preferential or duty-free access to important markets.

Lots of schemes, but productivity and skills falter

There is much for Irani to do, such as evaluate, bolster or scrap multiple government schemes that do not appear to have boosted low productivity and skills evident in India’s textile industry. Some of these programmes include the Technology Upgradation Fund Scheme andIntegrated Skill Development Scheme.

One of the major problems with the sector–as in most sectors in India–is the dominance of informal establishments where worker productivity is about 15 times lower than formal establishments.

The lack of skills in the textiles sector pervades levels like workers (operators, weavers, tailors, etc.), supervisors, managers, quality control representatives, merchandisers and designers/developers, according to this National Skill Development Corporation report.

Foreign direct investment (FDI), a driver of productivity, modernisation and skill development, in textiles more than doubled in 2013-14 over the preceding year, but investments growth stagnated in 2014-15. That year, no more than 0.64% of FDI into India went to textiles.

Source:Economic Division, Ministry of Textiles;

(Bhunia is a development consultant)

Courtesy: IndiaSpend.com

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भारत की ब्राह्मणवादी राष्ट्रीय मीडिया के हिसाब से आज अहमदाबाद में कुछ नहीं हुआ

Growing Up In Downtown Tehran

Resisting Censorship – Documentary Film Style

Excerpts from A Fly in the Curry: Independent Documentary Film in India / K P Jayasankar & Anjali Monteiro / 2016 / 276 pages / Hardback: Rs 795 (9789351505693) / SAGE India | Photographs by Koushik Sarkar and posters by Sherna Dastur

दलित-विद्रोह की लपटों में घिरा आरएसएस

गुजरात में भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई

मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं

Radhika Vemula, Dontha Prashant, Rajah Vemula to Participate in Dalit Mahasammelan, Gujarat

The Times of India, July 30, 2016 और अब OBC भी गोरक्षकों के निशाने पर.

सीधी बात, नो बकवास.
तुम्हारी मां, तुम करो अंतिम संस्कार!
तुम्हें पुण्य मिले. तुम्हें मिले स्वर्ग.

14 साल बाद नरोडा पाटिया में दलितों का प्रायश्चित!

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