Home Blog Page 2521

Army Petitions Supreme Court to Close Kunan Poshpora Rape Case

0

Justice Delayed is Justice Denied: Six Victims of the Kunan Poshpora mass rape and torture case of 1991 have died

  

A quarter of a century — 25 years– after the alleged mass rape and torture at Kunan Poshpora on 23/24 February 1991, the Indian Army, through the Ministry of Defence, Union of India, has petitioned the Indian Supreme Court challenging orders of the Jammu and Kashmir High Court on investigations and compensation.
 
In December 2014, Government of Jammu and Kashmir had challenged the same High Court orders before the Supreme Court on the issue of compensation, and got a stay on the orders. The central government chose not to respond to this petition despite being given time and opportunity to do so and wasted one year of both the courts and survivors time.
 
The Supreme Court heard afresh, another petition on behalf of the Indian army on May 13, 2016, issued notice and tagged both petitions to be now heard before the court together. Besides the above two petitions in the Supreme Court, there are three petitions pending before the Jammu Kashmir High Court: one by the survivors seeking investigations and prosecution, and two by the army, against the implementation of the State Human Rights Commission recommendations in this case, and, against the police investigations ordered by the Judicial Magistrate, Kupwara on June 18, 2013.
 
Now, the Indian army has contended before the Supreme Court that the allegations of rape and torture are “a hoax orchestrated by militant groups”, “part of cleverly contrived strategy of psychological warfare”, to “discredit the security forces by indulging in false propaganda”, “with a view to jeopardize the conduct of counter insurgency operations…in the valley”, and that the numbers of men and women alleged to have been tortured and raped are against “natural human conduct”.
 
On March 3, 2016, Sabrangindia had published an account by journalist Dilnaz Boga written on the 25 year mark of the tragic events. She recalled her journey to report the incident around 2006, a decade earlier.

In this, the journalist, Boga, quotes a PRO of the Ministry of Defence in Delhi telling her around 2006 when she was exploring the story, who says “Puraney zakhm kyu khured rahey ho? (why are you bringing up old wounds?)” Shereplied that justice had not been done and the guilty were not booked. Dilnaz boga further writes, “Pushing my luck, I asked to see the files of the incident and he told me that the files were destroyed, as it had been 17 years. In the end, I explained that I was doing my job and that he should do his and hung up as his tone changed.” Finally the editor of the publication she was working for never carried the story saying it was anti-national and pro-Pakistan. The happenings in the valley, from Handwara to others, to date reveal how any effort to bring about rational discourse on the issue of human rights abuses by the Indian armed forces in Kashmit or the north east, risk being labelled as anti-national.

According to a press release issued by the Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS), the army petition before the Supreme Court is the latest attempt by the State to delay proceedings and frustrate every attempt of the survivors for justice. To date, six victims of the brutal rape and torture have died.
 
In their continuing struggle for justice, the survivors of Kunan Poshpora will now submit their response before the Supreme Court and seek for investigations and prosecution of the accused army personnel.

यूपी विधानसभा जांच समिति के समक्ष अपने किए स्टिंग का ही प्रमाण नहीं दे पाए दीपक शर्मा

0



मुजफ्फरनगर दंगों के स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष टीवी टुडे चैनल समूह के संपादकीय व प्रबंधकीय अधिकारियों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैंं, उससे टी वी चैनलों के न्यूज रूम के भीतर के कामकाज की संस्कृति जाहिर होती है। दिनांक 17 सितम्बर 2013 को "आज तक" एवं "हेड लाइन्स टुडे" चैनलों पर मुजफ्फरनगर दंगों के विषय में प्रसारित किये गये स्टिंग ऑपरेशन में सदन के एक वरिष्ठ सदस्य/मंत्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में यह जांच समिति गठित की गई थी। जन मीडिया के सौजन्‍य से मीडियाविजिल जांच समिति के प्रतिवेदन के उस संपादित अंश को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें न्यूज रूम के भीतर के कामकाज की संस्कृति उजागर होती है। पहली किस्‍त में स्टिंग ऑपरेशन के पीछे की राजनीति पर पोस्‍ट के बाद अब पढ़ें कि स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े चैनल के अधिकारियों और पत्रकारों ने जांच समिति के समक्ष क्‍या बयान दिए हैं।


​दीपक शर्मा
समिति के समक्ष आए साक्ष्य एवं टी.वी. टुडे नेटवर्क के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किये गये अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में दीपक शर्मा, एडिटर, स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम, टी.वी. टुडे, नेटवर्क की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। दीपक शर्मा ने समिति को बताया कि वह स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम के हेड थे तथा हेड होने के नाते उनका पूर्ण उत्तरदायित्व था। उन्होंने यह भी बताया कि स्टिंग ऑपरेशन में कैमरामैन नहीं होते हैं, वरन् इंवेस्टीगेटर रिपोर्टर ही होते हैं। यह स्टिंग ऑपरेशन स्पाई कैमरा से शूट किया गया था।

उनके अनुसार जब किसी विषय पर स्टिंग ऑपरेशन किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्टर सुझाव देते हैं अथवा किसी विषय पर यदि स्टिंग ऑपरेशन किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है तो उस हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों से सहमति ली जाती है।

उससे यह स्पष्ट होता है कि किसी स्टिंग ऑपरेशन को करने से पहले सम्बन्धित चैनल के हेड, उसके मैनेजिंग एडिटर तथा प्रस्तुत प्रकरण में स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम के एडिटर द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही चैनल के इनपुट हेड एवं आउटपुट हेड की भी स्टिंग ऑपरेशन सम्पादित करने तथा उसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात स्टिंग ऑपरेशन की टीम इसे सम्पादित करती है।

"आज तक" तथा "हेडलाइऩ्स टुडे" चैनल पर मुख्य रूप से इस प्रकार का प्रसारण किया गया कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे उनको राजनैतिक दबाव, विशेष रूप से मोहम्मद आजम खां के निर्देश पर रिहा कर दिया गया। इन चैनलों पर स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर यह भी प्रसारित किया गया कि मो. आजम खां के स्तर से सीधे थानाध्यक्ष को फोन करके यह कहा गया कि जो हो रहा है उसको होने दिया जाए एवं यह कि एक विशेष सम्प्रदाय के व्यक्तियों को गिरफ्तार न किया जाए।

स्टिंग ऑपरेशन की जो सी.डी. प्रसारित की गयी है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अधिकारी ने स्वयं मो. आजम खां का नाम नहीं लिया था। प्रकरण की इन परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दीपक शर्मा से जब यह पूछा गया कि फुगाना के सेकेण्ड ऑफिसर से स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिपोर्टर द्वारा यह कहा गया कि उनके ख्याल से मो. आजम खां के दबाव में अभियुक्तों को छोड़ा गया होगा, क्या इस प्रकार का सुझाव दिया जाना उपयुक्त एवं विधिक है तो दीपक शर्मा की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। उन्होंने मात्र यह कहा कि यह प्रश्न हरीश शर्मा द्वारा पूछा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने स्वयं मो. आजम खां का नाम नहीं लिया। यह पूछने पर कि क्या ऐसा करना उचित है एवं क्या उनको हरीश शर्मा को ऐसा प्रश्न करने से नहीं रोकना चाहिए था तो उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मो. आजम खां के नाम की चर्चा हो रही थी अतः ऐसा प्रश्न पूछा गया। दीपक शर्मा इस बात का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि यदि मो. आजम खां के विषय में अऩ्यत्र ऐसी चर्चा की जा रही थी कि उन्होंने अभियुक्तों को रिहा कराया था तो उसके विषय में किसी समर्थित साक्ष्य का प्रसारण क्यों नहीं किया गया? दीपक शर्मा इस सम्बन्ध में भी कोई उत्तर नहीं दे पाए कि यदि मो. आजम खां के विषय में प्रसारण किया जाना था तो उनका पक्ष क्यों नहीं लिया गया? 

दीपक शर्मा के साक्ष्य में उनसे यह पूछे जाने पर क्या किसी व्यक्ति द्वारा नाम लिया जाना संवैधानिक था तो उन्होंने उसको सही ठहराया परन्तु यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी इसमें सहमति थी, उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। दीपक शर्मा द्वारा अन्यत्र पूछे जाने पर यह कहा गया कि  वह रिपोर्टर के सवाल से सहमत थे। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि स्टिंग ऑपरेशन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से किया गया था। दीपक शर्मा  द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि मो. आजम खां का वर्जन न लेने से लापरवाही हुई है।

मुजफ्फरनगर दंगों के विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट को स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण में दूषित (फर्जी) बताया गया। जब श्री दीपक शर्मा से इस विषय में पूछा गया तो उनकी और से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया कि किस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को राजनैतिक दबाव में संशोधित करने की बात की गयी। स्टिंग ऑपरेशन में यह दर्शाया गया है कि कतिपय अभियुक्तों को राजनैतिक दबाव में रिहा कर दिया गया। दीपक शर्मा ने बताया कि इसमें राजनैतिक शब्द का प्रयोग गलत किया गया है। दीपक शर्मा अपने साक्ष्य में यह भी प्रमाणित नहीं कर पाये कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा फोन किये जाने के संबंध में उनके पास कोई ठोस एवं प्रामाणिक साक्ष्य है या नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस संबंध में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। दीपक शर्मा से जब यह पूछा गया कि उनके रिपोर्टर ने मात्र मो. आजम खां का नाम क्यों लिया तथा किसी अन्य सम्प्रदाय या अन्य राजनैतिक व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया तो वह इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

दीपक शर्मा ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रारम्भ में जो सी.डी. जांच समिति को रॉ फुटेज के रूप में उपलब्ध कराई गई थी वह रॉ फुटेज नहीं था तथा उसके पश्चात जांच समिति के निर्देशों पर जब पुनः इस आशय का निर्देश दिया गया तब रॉ फुटेज की दूसरी सी.डी. (सामग्री) टी.वी. टुडे नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। दीपक शर्मा द्वारा इस संबंध में टी.वी. टुडे नेटवर्क की ओर से की गयी त्रुटि को स्वीकार किया गया।

रिपोर्टर हरीश शर्मा
स्टिंग ऑपरेशन के एक अन्य रिपोर्टर हरीश शर्मा ने यह बताया कि मुजफ्फरनगर के दंगों के स्टिंग ऑपरेशन की टीम में तीन रिपोर्टर थे, जिसमें कि दीपक शर्मा हेड थे एवं अन्य सदस्यों में अरूण सिंह थे। हरीश ने यह भी बताया स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने और अरूण सिंह ने दो कैमरों से शूट किया था। शर्मा वर्तमान में "आज तक" चैनल में कार्यरत नहीं हैं तथा वह "इंडिया टी.वी." में कार्य कर रहे हैं। शर्मा ने यह स्वीकार किया है कि मोहम्म्द आजम खां के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा था, परन्तु इसके साथ उन्होंने यह भी बल देकर कहा कि इस प्रश्न को पूछने में टीम के तीनों सदस्यों की सहमति थी तथा इसके बारे में पूर्व में विचार कर लिया गया था। अतः शर्मा के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रश्न उन्होंने पूछा था, परन्तु इसमें दीपक शर्मा की सहमति भी थी। हरीश शर्मा ने यह कहा है कि उन्होंने मोहम्मद आजम खां का नाम इस कारण पूछा था क्योंकि ऐसी चर्चा थी। इसके अतिरिक्त शर्मा अन्य कोई प्रमाण अथवा आधार नहीं दे सके कि उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। शर्मा यह भी स्पष्ट नहीं कर पाये कि मोहम्मद आजम खां की चर्चा कहां थी तथा किस अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा उनका नाम इस सन्दर्भ में लिया गया था। 

हरीश शर्मा ने यह भी बताया कि स्टिंग ऑपरेशऩ में वह विभिन्न तथ्यों को एकत्र करते हैं, परन्तु उनको प्रसारित करने का दायित्व उनका नहीं है और न ही इसके प्रसारण में उनकी कोई भूमिका है। हरीश शर्मा द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने दीपक शर्मा से यह कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों में राजनैतिक दबाव अथवा किसी विशिष्ट राजनैतिक दल के विषय में प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इस विषय में गहराई से छानबीन न कर ली जाये। शर्मा द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि उन्होंने दीपक शर्मा को यह भी बताया था कि मोहम्मद आजम खां के विषय में अन्य साक्ष्य भी एकत्र करने चाहिए क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक शिथिलता थी न कि किसी राजनैतिक व्यक्ति के विषय में। हरीश शर्मा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध आरोप के विषय को प्रसारण में नहीं दिखाना चाहिए था तथा पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद ही उसका प्रसारण करना चाहिए था।

रिपोर्टर अरुण सिंह
स्टिंग ऑपरेशन के तीसरे रिपोर्टर अरुण सिंह द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहा गया है कि उन्होंने और हरीश जी ने स्टिंग ऑपरेशन को शूट किया था। अरुण सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि प्रसारण का निर्णय एडिटोरियल का है तथा उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सिंह ने यह स्वीकार किया कि शूटेड मैटेरियल/रॉ फुटेज में से कौन से अंश निकाले गये हैं, यह वह नहीं बता सकते, परन्तु उन्होंने कहा कि उसमें से जरूर कुछ अंश निकाले जाते हैं। अरूण सिंह द्वारा भी इस पर बल दिया गया है कि मोहम्मद आजम खां के विषय में प्रश्न पूछने के संबंध में तीनों लोगों की सहमति थी। अरूण सिंह द्वारा बल देकर अपने साक्ष्य में यह कहा गया है कि मोहम्मद आजम खां के विषय में जो आरोप लगाया गया था, वह खुलकर सामने नहीं आया था, इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसको हटा दिया जाये, परन्तु वह नहीं बता सकते कि इसको क्यों नहीं हटाया गया।

Courtesy: mediavigil.com
 

Spare a Moment for the Victims of Torture

0

International Day in Solidarity with Victims of Torture, June 26

From Horror to Healing 
As the world observes June 26 in solidarity with victims of torture, the pervasive existence of torture within India is a crime deserving of the fullest condemnation and punishment. Torture is a pervasive practice that has to be recognised as such and abolished immediately and completely. It goes against India’s international obligations and our Constitution and amounts to a denial of the right to a life with dignity. There must always be assured punishment for perpetrators. For those who survive the humiliating ordeal of torture there must be assured restitution, compensation and rehabilitation. This is the right of every citizen.
 
Attended by lawyers, doctors, activists, academics and representatives of national human rights institutions (NHRIs) that included the National Human Rights Commission and the National Commission for Backward Classes, participants strongly affirmed the repeated demand that India should without further delay ratify the Convention against Torture (CAT). This has been pending since 1997. Adhikar, National Foundation for Dalits, Citizens for Justice and Peace, People’s Watch, PVCHR, SICHREM, NCDHR, Human Rights Alert, HAQ were among the organisations who had co-hosted the initiative.
 
Second, that Parliament immediately enact the Prevention of Torture Bill, incorporating within it the recommendations of the Select Committee of Indian Parliament. This too has been pending since 2010.
 
Third, India must immediately pass comprehensive statutory scheme for reparation and rehabilitation of torture victims.
 
Fourth, India must facilitate the visit of the Special Rapporteur on Torture whose request has been pending for many years.
 
As the world observes today, June 26 in solidarity with victims of torture, the pervasive existence of torture within India and South Asia as a source of continuing threat to the basic right to life and this needs to be recognised and condemned. For those who survive the humiliating ordeal of torture practices, there is denial of a right to a life with dignity. Torture is the systemic use of violence and is a practice that needs to be abolished, completely.
 
Indian criminal jurisprudence and the Indian criminal justice system, despite statutory safeguards and some checks and balances, continues to afford a chilling impunity to the use of torture not just as a means of ‘investigation’ during prolonged periods of incarceration but as a means of humiliation and domination over voiceless and marginalised sections of the population. These include vast sections of the Indian population from states in the north eastern periphery, Jammu and Kashmir, migrant labour, construction workers, workers in the unorganised sector, Adivasis and indigenous peoples, Dalits and India’s religious minorities who bear the additional burden of being often wrongfully associated with acts of terror. Within this women and children are especial targets of these practices. 
 
As India is signatory to the Convention against Disability, that also addresses the issue of disabilities caused by torture, a logical and necessary corollary is that India immediately ratifies CAT.
There is now strong evidence of widespread impunity for illegal and appalling actions as a primary means of investigation when in custody and control of state actors and of torture being used as a means of coercing and subduing dissent amongst voiceless and vulnerable populations. These include large sections in the North Eastern region, Jammu and Kashmir, migrant labour, construction workers, unorganised workers, Adivasis and indigenous peoples, Dalits and India’s religious minorities who bear the additional burden of being often wrongfully associated with acts of terror. Within this women and children are especially vulnerable targets. Indeed, it is seldom recognised that children are victims of torture, often in the name of ‘disciplinary action’ in educational, care and custodial institutions
 
In its comprehensive outcome statement the National Convention appealed to Parliament, state assemblies and the executive to take multiple, specific and practical steps to ensure both the abolition of torture and put in place,at the earliest, effective reparation schemes. It called upon the many monitoring agencies across the country including the courts, special commissions such as the National and state human rights commissions and police complaints authorities to take strong and initiatives required by their mandates to ensure accountability from the perpetrator individuals and institutions. It called upon the police and armed forces in particular to acknowledge the practice and take all steps to eliminate it and punish perpetratos.

 
Appeal by the National Convention to the Media 
Media functions as the fourth pillar of our democracy. We urge it to disseminate the information that there is an absolute prohibition against torture and join in the fight for its elimination. We urge it not to be swayed by shrill slogans of carefully crafted campaigns by perpetrators that are designed to demonise and defame victims and human rights defenders who represent them but to recognise that our Constitutional framework and international obligations require nothing less than the total elimination of  this heinous practice against the rule of law to which India is committed.
 
Detailed Document:
 
Reparation
 
Providing torture victims with access to justice involves two key components: The access to an effective remedy and reparation for the victim. Two decades after India became a signatory to the Convention against Torture it has the obligation to criminalise torture, to investigate all allegations and to prosecute perpetrators.
 
 Reparations broadly comprise the range of individual and collective measures that may be taken to address wrongs suffered by victims of human rights abuses. There are five widely acknowledged forms of reparation: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

Parliament immediately enact the Prevention of Torture Bill, incorporating within it the recommendations of the Select Committee of Indian Parliament. This too has been pending since 2010.
 
Recognising these factors and deliberating intensively on the National Convention has formulated these issues that need to be recognised and acted upon on, urgently.
 
The aim of rehabilitation is to empower the torture victim to resume as full a life as possible.
Rebuilding the life of someone whose dignity has been destroyed takes time and as a result long-term material, medical, psychological and social support is needed. Rehabilitation should be:

  • Holistic, employing different treatment approaches, taking into account the victims’ individual needs, as well as the cultural, social and political environment;
  • Available, appropriate, accessible and provided in a way that guarantees the safety and personal integrity of the victims, their family and their caretakers;
  • Provided at the earliest possible point in time after the torture event, without a requirement for the victim to pursue judicial remedies, but solely based on recommendations by a qualified health professional;
  • Provided in close consultation with the victim and tailored to meet the specific needs of each individual victim;
  • Adequately funded by the government.

 
Reparation and Accountability
 
This is a collective responsibility of the Governments, Courts, Human Rights Institutions, Medical and Legal Professionals and Media.
 
Collectively, the Indian Government, Parliament, the NHRIs, especially the NHRC, state governments and the media together have an obligation to address the issue of the widespread culture of impunity around the prevalence of torture as a means of humiliation, subjugation and domination and need to issue advisories, have awareness programmes and trainings within India’s institutions to ensure that this shifts and changes. It is this shift that will help operationalizing the various measures mentioned here.
The Indian Government at the national level and state governments at the provincial levels need to enact a Comprehensive and Statutory Scheme for the Reparation of Victims of Torture.  
 
Central Government
 

1. The Indian Government needs to Formulate, Debate and Enact a Comprehensive and Statutory Scheme for the Reparation of Victims of Torture.
 
As long as victims are present, assistance needs to be provided. The provision of such assistance is not charity.  It is a legal obligation of the government under international law (enshrined in article 14 of the Convention against Torture). Despite the legal, moral and social arguments in support of the provision of redress to victims of torture, India has yet to acknowledge and put in practice the right to rehabilitation for victims of torture and their families.
    
2. India must ratify the Convention against Torture (CAT). 

3. The Indian Government must ensure the passage of the Prevention of Torture Bill in Parliament, incorporating within it the recommendations of ICJ and the Select Committee of Indian Parliament. 

 
4. The Indian Government must ensure that the visit of the UN Special Rapporteur Torture is facilitated at the earliest 

5. The Indian Government must issue advisories to all State Governments to Implement the use of Section 176 of the CRPC in amended form, forthwith to ensure due diligence in the conduct of inquiries/investigations into custodial deaths that occur due to the widespread use of torture. 
 

 
Under existing criminal law, it is section 176 of the Code of Criminal Procedure that binds the lowest rung of the Indian judiciary, the judicial magistrate to investigate independently any case of death in custody, independently and as a matter of course. Inevitably these deaths occur due to the use of torture. In 2009, the Indian government amended this section, finally passed in 2010 that compelled this investigation to be conducted by the judicial magistrate not the executive magistrate as was happening. In practice, however this amendment is not necessarily being implemented with rigour.
6. The Indian Government and Parliament needs to substantively debate repealing of this statutory impunity for public servants, inserted under colonial rule but which no government has removed from the statute books. Section 197 of the CRPC (except in cases related to monetary corruption has been a persistent hurdle for victims and human rights defenders successfully prosecuting perpetrators of human rights abuses, including torture.

7. The Central government must also ensure that the Whistle Blowers Protection Act as passed by the parliament in 2014 should be implemented forthwith 

 
Parliament
  1. The Indian Parliament needs to deliberate and actively formulate a Comprehensive and Statutory Scheme for the Reparation of Victims of Torture.
  2. India must immediately ratify the Convention against Torture (CAT) and Indian Parliament must discuss and ensure this.
  3. Indian Parliament must immediately enact and pass the Prevention of Torture Bill, incorporating within it the recommendations of ICJ and the Select Committee of Indian Parliament.
  4. The Indian Parliament must debate and ensure that the Indian Government facilitates the visit of the UN Special Rapporteur on Torture at the earliest
  5. The Protection of Human Rights Act (PHRA) must be amended to bring paramilitary and armed forces under its jurisdiction. Section 19 of the Protection of Human Rights Act (PHRA) should be repealed to ensure this.
  6. Human Rights Courts in all districts must be established as required under the PHRA and the Parliament must debate and ensure this.
  7. A Comprehensive and Urgent need for a Witness and Victim Protection programme is essential to guard against the use of Torture. Several judgements of the Supreme Court and Recommendations of the Law Commission urge this; Indian Parliament needs to ensure active and urgent debate on this.
  8. Women and children and HRDs: torture in custody should become non-bailable offence
  9. The Indian Government and Parliament needs to substantively debate repealing of this statutory impunity for public servants, inserted under colonial rule but which no government has removed from the statute books. Section 197 of the CRPC (except in cases related to monetary corruption has been a persistent hurdle for victims and human rights defenders successfully prosecuting perpetrators of human rights abuses, including torture.
  10. This National Convention in Solidarity with Victims of Torture comes in a year when the accreditation of the NHRC will be discussed and debated before the ICC. It is an opportune time to ensure that in terms of composition, action and output this institution that was set up in 1991 with much hope on addressing prevalent human rights standards is assessed with due rigour within the country.
  11. Especially relevant to Parliament, that is concerned with the Rule of Law and the Basic Rights and Dignities of the Indian people, are issues related to a) Scrutiny of the composition of the NHRC especially related to presence of police officers within; b)the status and functioning of the Police Complaint Authority (PCA) mandated to accept all complaints on misdemeanours and dispose them of within 180 days
 
Courts
It is the Indian judiciary, at the highest level, held up for its independence and as a panacea for deliverance against the overreach of the executive, that needs to come forward, boldly and unequivocally on the issue of the abolition of Torture and on Reparation for Victims and Accountability to the Perpetrators whether they belong to the police, paramilitary or armed forces. An unequivocal message from the higher judiciary to the lower echelons of this august institution could go a long way in inculcating an appreciation of how widely prevalent this practice is as also in operationalizing section 176 of the Code of Criminal Procedure that statutorily requires inquiry/investigation into deaths in custody, given that these are in a vast majority of cases, deaths caused by torture.

The Andhra Pradesh High Court judgement that comprehensively looks and deals with torture and is a speaking testimony of what institutions must ensure for the perpetrators has been stayed and is pending before the Supreme Court. The hearing needs to be expedited.

Section 197 of the CRPC (except in cases related to monetary corruption) has been a persistent hurdle for victims and human rights defenders successfully prosecuting perpetrators of human rights abuses, including torture. Indian Courts needs to substantively assess the impact of this section that acts as statutory impunity for public servants, inserted under colonial rule but which no government has removed from the statute books.
 
State Governments

  1. State Governments must enact State Laws banning Torture and enact State level Comprehensive and Statutory Schemes for the Reparation of Victims of Torture
  2. State Governments must initiate a dialogue with the High Courts in respective states for the Legal Services Authority to set existing bodies up, a special cell within themselves to deal with the cases of torture. This includes that section 41, 41 D, which provides for competent lawyers to be provided for arrestees to be effectively ensured.
  3. State Governments must ensure that the recent Maharashtra High Court judgment that directs that all police stations have CCTVs in all police stations is implemented effectively in all states.
 
                                                     
NHRIS       
  1. the National Human Rights Commission (NHRC) should without delay issue guidelines on the Prevention of Torture based on the minimum standard of APF. This would be in In keeping with their non-negotiable obligations to promote, propagate and implement international human rights law and standards, NHRIs, most especially
  2. A 2010 NHRC Advisory to states against the speedy and effective implementation of the 2009-2010 amendment to section 176 of the CRPC (that ensured that the inquiry/I investigation into custodial deaths must be by a judicial magistrate) needs to be accessed, wily discussed and withdrawn. It is strange and shocking that the NHRC, obliged to prevent the abuse of basic human rights did issue such an advisory and the NHRC needs to assess this at the highest level.
  3. The NHRIs, especially the NHRC must actively intervene through actions, statements and advisories to the executive, governments and Parliament to ensure that witness protection and rehabilitation of victims of torture happens in association with civil rights groups, women’s groups and non-governmental organisations.
Medical practitioners and Business professionals
  1. Manufacture of torture tools should be banned.
  2. Doctors, forensic officials must be accountable to medical councils and health directorates on the issue of Torture especially in assessing for the police, paramilitary and army the brutal effect of torture practices.

Law for Protection of Journalists and HRDs: Draft Circulated

0


Image: indianexpress.com


The 2-day Citizen’s Convention on Press, People & State concluded  yesterday, june 26 with the finalisation of the ‘Draft Law’ for the Protection of Journalists & Human Rights Defenders, incorporating almost all the amendments suggested during the first day of the Convention by the participants ranging from lawyers, former judges, journalists, writers, leaders of various political parties and trade unions, social movements, people’s organisations, NGOs and Social Action Groups.
 
The Draft Law was finally released for public debate, providing space for receiving comments and suggestions from various concerned groups and individuals, before submitting it to the State government of Chhattisgarh through its Chief Minister as also to the Speaker of the State Assembly (Vidhan Sabha). The Draft Law would also be submitted to the Governor of Chhattisgarh, and the leader of the Opposition in Vidhan Sabha. Efforts are under way to introduce it in the forthcoming Monsoon Session of Vidhan Sabha on July 11, 2016.
 
The final draft was presented by advocate Sudha Bhardwaj, General Secretary, PUCL, Chhattisgarh, who has played a significant role in its drafting along with advocate Shalini Gere. A concerted campaign would now be carried out throughout the state by participating organisation to build a firm public opinion in its favour.
 
Remembering Emergency Rule in India ( 1975-77), the Chhattisgarh PUCL celebrated the hard earned Freedom of Press by Felicitating several journalists at this occasion with the "Nirbheek Patrakarita Samman " (Honour for Fearless Journalism) underlining their courage and commitment to free and fearless reporting in a rather hostile environment created by various repressive measures of the BJP Government in Chhattisgarh.
 
Those who were felicitated are:
Rajkumar Soni (Raipur), Uttam Kumar (Durg), Nitin Sinha (Raigarh), Devsharan Tiwari (Bastar), Pushpa Usendi Bakda (Beejapur), Malini Subramaniam (Jagdalpur), Dinesh Soni (Raipur), Sovjeet Bagchi (Kolkota), Anil Mishra (Raipur), Prabhat Singh (Bastar), Linga Ram Kodopi (Dantewada), Alok Putul (Raipur), Kranti Rawat (Udaypur) , Tameshwar Sinha (Raipur) and Deepak Jaiswal (Bastar).
 
The reality of repression of journalists  who reported fearlessly against the un-constitutional and criminal activities of the state machinery, illegal activities by the corporate sector and communal organisations have been the focus of national debate; two of the journalists felicitated had been released on bail just a few days ago, and had joined the felicitations coming straight from prison: Prabhat Singh and Deepak Jaiswal.
 
Those who felicitated these journalist included: Sri Anand Swaroop Verma, senior journalist and Chief Editor of Samkaleen Teesri Duniya, New Delhi, Sri Anand Mishra, a well-known Socialist leader from Bilaspur, Sri Chittaranjan Bakshi, senior leader of the CPI, Sri Nand Kumar Kashyap, senior leader of CPI(M), Soni Sori of Aam Aadmi Party, Dr. Lakhan Singh, President, Chhattisgarh PUCL, Sri Arvind Netam, former cabinet minister, etc.
 
Earlier in the Session, Emergency Rule in India was remembered on its 41st Anniversary by Sri Anand Mishra, a MISA detainee, and many others drawing parallel to the present day reality of undeclared Emergency Rule in the country, being ruthlessly imposed by a criminal combine of Corporate-Fascist-Dictatorial regime, hitting at the very root of Secular-Democratic-Socialist Republic as enshrined in the Constitution of India.
 
A pledge to fight for the Freedom of the Press with vigour was taken by all present. Liberation songs and poetry against fear and repression also formed integral part of the day’s celebrations. 
 

Prof Mahesh Guru Walks Free to Face Suspension from Mysore University

0

Is criticising Prime Minister Modi now a crime?

B.P. Mahesh Chandra Guru walked out of the jail late on the evening of June 24 after getting bail only to receive a suspension order from the Mysore University administration that cities his ‘criticism of Prime Minister of India, HRD Minister and Vice Chancellor in foul and derogatory language” as the reasons for the action against him.  Inquiries made by SabrangIndia reveal that this is the matter before a judicial enquiry that is pending.

Here is a timeline of several campaigns, critical to the evolving Dalitbahujan discourse, that clearly appear to have irked organisations committed to a upper caste Hindu theocracy:
On June 17, a Mysore court had remanded Prof Guru in judicial custody in a one-and-a-half-year-old case. A Hindutva organization had lodged a complaint against Professor Guru on  January 3, 2015 saying that he had “insulted Lord Ram”. Taking note of another old case, the court had turned down his bail application on June 20. That brought into limelight the earlier complaint against him by C.H. Ramu, vice-president of the SC Morcha of Karnataka BJP. He was accused of abusing Prime Minister Narendra Modi and the Union Human Resources Development Minister Smriti Irani. According to media reports, it was a meeting of the university syndicate on June 21 that took a decision to suspend professor Guru.

The issue that is critical to the debate is whether, a professor and an academic who was present in court needed to be sent to jail. It is clear that a hegemonic and authoritarian regime at the centre is not able to tolerate the growing dissent from those sections of the Dalit Bahujan intellengentsia who stand clearly against the RSS’ aim of a Hindu thoercratic state. This is even as RSS makes all out attempts to co-opt both Dr Babasaheb Ambedkar and his followers, Dalits.

In the budget session of parliament, a big row kicked up by the Union Human Resources Development Minister over the so-called “insult of Goddess Durga” in Parliament.In Hyderabad, Prof Kancha Ilaiah was booked for “hurting the feelings of Hindus” and an attempt was made to arrest him. In Manpur town of Chhattisgarh, Vivek Kumar, central convener of All India Mulnivasi Central Sangh, was arrested after he posted a comment on Devi Durga on his Facebook wall. Hinduvadi miscreants had indulged in vandalism on the issue and called for a bandh. The police picked up Vivek Kumar saying it feared an eruption of violence. He was released on bail recently after a 70-day incarceration. And now has come the harassment of Prof Guru.

What are the cases against professor Guru? 
A professor of media studies, professor Mahesh Guru has been part of many academic institutions and commissions in Karnataka besides being a well-known rationalist and social activist. He has been active on many fronts against both religious hypocrisy and what he has analysed as Brahmanical mythology. This has led to the registration of the three cases against him.
 
Recently, professor Guru, who describes himself as a protagonist of Bhim Raj, had criticised Ram (the Indian mythological character and God for many caste Hindus) while speaking on “Media and Human Rights” at a UGC-sponsored workshop for teachers in Mysore University on January 3, 2015. He had said, “The Ram of Ramayana had violated human rights. He suspected the fidelity of Sita, who was pregnant, and harassed her. I consider this a violation of human rights.” He had added, “The media was presenting Ram as an ideal character, which was not right for the people.” It was after this speech that Karnadu Sarvodaya Sena lodged an FIR against professor Guru. Incidentally, Dr Babasaheb Ambedkar’s famed work, Riddles in Hinduism  makes the same trenchant critique of Hindu mythology and beliefs.

Opposing the Gita
In February 2015, Professor Guru had participated in a programme organised by some social activists in which the Bhagwad Gita was to be burnt. On this occasion, he had said that the Gita sanctified the Varna (caste) system and was a “treatise of exploitation”.  He had qualified this by saying that simply ignoring the scripture and not attaching any importance to it would be better than burning it, the Vishwa Hindu Parishad (VHP) had a case of “hurting religious sentiments” registered against him and three other professors.The Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM) also held a protest demonstration against Prof Guru, Prof Bhagwan, Prof Arvindamgatti and Prof Bangere Mahesh. It was when this case was brought to the court’s notice that it had refused bail to Prof Guru on July 20.

Statement against Modi and Smriti Irani​
In January 2016, at a meeting organized to protest against those responsible for the suicide of Dalit research scholar Rohith Vemula, professor Guru described Narendra Modi and Smriti Irani as anti-Dalit and called upon the Dalit students to struggle for justice. He had also criticised India’s first prime minister, Jawaharlal Nehru. This had led to C.N. Ramu, a Dalit BJP leader, and then general secretary and the present vice-president of the BJP State SC Morcha, lodging a a complaint against him with Benguluru Police. Later Ramu claimed that that he had merely sent a written complaint against professor  Guru to the police commissioner of Bengaluru and governor of the state and that he didn’t have a case filed against him. When asked why, despite being a Dalit, he was opposing the anti-Brahmanism campaigns of Guru and the professor’s efforts to secure justice for Dalit students, Ramu said, “Dalit intellectuals should not issue statements which spread animosity in society.”

Mahishasur Martyrdom Day celebrations
In 2015, Professor Guru organized the celebration of Mahishasur Martyrdom Day in Mysore. Describing Mahishasur as a Buddhist ruler, Guru told the gathering that Mysore was called Mahisha Mandala in the past and that he considered Mahishasur his ancestor. This had also antagonised organisations who are strong votaries of Hindutva. According to Prof Guru, “Mysore has also been referred to as Mahisha Mandala, Mahishuranadu, Mahishanadu and Mahishapura. A predominantly agrarian state, Mahisha Mandala had a large number of buffalos that were used for cultivation, dairy and other purposes. Hence, Mysore was also called Erumaiyuran, which means a land of buffalos. The Buddhist and Hoysala literatures contain a lot of information about Mahisha Mandala.”

It was this advocacy of Dalitbahujan traditions that has turned Hindutva organisations against professor Guru. After his release from jail, Dalitbahujan thinkers of Mysore held a big reception for him.