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‘Deportation Cannot Begin without Nationality Verification’: Union’s Rajubala affidavit clarifies legal limits on executive power
In an affidavit filed in the Rajubala Das case, the Union reaffirms that deportation requires nationality verification, travel documents and acceptance by the receiving State, while setting out the legal framework governing detention pending deportation
ओणम पर राजा बलि का अपमान कर बैठे अमित शाह
तिरुअनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भाजपा अध्यक्ष...
जूठे पत्तलों पर लोटने की कुप्रथा बंद कराए सुप्रीम कोर्ट : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है...
Time for Left Unity: Banaji’s Petty Prose Fails the Test
A Rejoinder to Jairus Banaji.Photo Courtesy: Indian Express Home...
राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल
राजस्थान के धौलपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी...
अमित शाह के वामन को ज्योतिबा फुले ने गलीज गेंडा और हरामखोर क्यों लिखा?
अमित शाह ने वामन जयंती की बधाई दी है....
पंजाब के गांवों में किसानों पर आधी रात टूटा पुलिसिया कहर, क्या कोई लेगा इसकी ख़बर?
पंजाब में चुनाव की आंधी ने बाकी हर खबर...
आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणों के तुष्टिकरण में जुटी सरकार
आंधप्रदेश में तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार...
खाप का सम्मान लेने से साक्षी मलिक ने किया इन्कार
रियो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर देश का...
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Female empowerment indicators in India showed improvement over a...
Zakir Naik’s Open letter: Democrat or an Islamo-Fascist Demagogue?
It is rather rich of Zakir Naik to write...
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A quiet amendment shifts delayed birth and death registrations from executive officers to judicial magistrates, further hardening India's identity regime while offering little evidence that the new barriers are necessary
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Three years after their protest shook Indian sport, Vinesh Phogat and other wrestlers prepare for another legal battle over a verdict they reject