इससे पहले भोपाल पुलिस के आईजी योगेश चौधरी ने कहा था कि मारे गए लोगों के पास चार देसी पिस्तौलें थीं और वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। खास बात ये भी है कि संजीव शमी के टीम के सदस्य भी एनकाउंटर करने वाली टीम के करीब थे। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक शामी ने कहा, “मैं अपने बयान पर कायम हूं और सिर्फ तथ्यों पर बात करता हूं।”

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने भी यही बयान दिए थे कि विचाराधीन सिमी आतंकियों को इसलिए मारा गया क्योंकि वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया था कि जेल से फरार हुए सिमी के सदस्य एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे।

म.प्र. की भाजपा सरकार खुलकर तो स्वीकार नहीं कर सकती लेकिन जनता के बीच यही इंप्रेशन देना चाहती है कि उसने ही जान-बूझकर सिमी आतंकियों को मारा है। ऐसा करके उसे उम्मीद है कि उसे उसी तरह का फायदा होगा जिस तरह का फायदा गुजरात में नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं। हालाँकि भाजपा की पूरी प्लानिंग में दिक्कत हेड गार्ड रमाशंकर की हत्या से सामने आ रही है।

अगर फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तो भाजपा राजनीतिक फायदा तो उठाने की कोशिश कर लेगी, लेकिन फिर रमाशंकर यादव की हत्या का आरोप जेल अधिकारियों और सरकार पर आ जाएगा।

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श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि माँग की थी कि अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाए और उसमें भोपाल या अन्य जेलों में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर विचार किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा था कि अभी अन्य जेलों से सिमी आतंकियों को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया है, लेकिन जेल की इमारत कमजोर है। यहां कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी है और कर्मचारियों की स्थिति चिंतनीय है।

सेवानिवृत जेल अधिकारी ने स्टाफ की कमी का भी मसला उठाया था, और कर्मचारियों पर काम के दबाव और तनाव का भी मसला उठाया था।

जेल के मुख्य गार्ड रमाशंकर यादव की बेटी ने भी कहा है कि उनके पिता के हार्ट पेशेंट होने पर भी, और डॉक्टर के मना करने के बावजूद उनकी नाइट ड्यूटी लगाई गई, और अधिकारियों ने ऐसी हालत में भी रात को उनकी अकेले की ड्यूटी लगाई।

पूर्व आईजी (जेल) के इस खुलासे और शहीद गार्ड रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया यादव के सवाल के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बुरी तरह से घिर गए हैं।

 सेंट्रल जेल से फरार सभी 8 सिमी कार्यकर्ताओं को एनकाउंटर में मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ये कैदी हेड कॉन्सटेबल रमाशंकर यादव को मार कर फरार हुए थे।

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रमाशंकर दो साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। दोनों बेटों के सेना में नियुक्त होने के बाद बेटी की शादी करके अपने सभी दायित्वों से वे निवृत होना चाहते थे। 31 अक्टूबर से उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन 30-31 अक्टूबर की दरमियानी रात उनकी हत्या कर दी गई।

रमाशंकर यादव के बेटे प्रभुनाथ सेना में हिसार में तैनात हैं। उनका कहना है कि रमाशंकर नाइट ड्यूटी नहीं लगाने की गुहार लगा चुके थे। वे दो वर्ष पहले हार्ट पेशेंट हो गए थे। उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें रात में ड्यूटी न करने की सलाह दी थी। इसके लिए उसके पिता डॉक्टर के लिए परचे लेकर आईजी, डीआईजी जेल से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

रमाशंकर के बड़ा भाई शंभूनाथ यादव भी सेना में हैं और गोहाटी में पदस्थ हैं। सोनिया तीन भाई बहनों में सबसे छोटी है। उसकी शादी 9 दिसंबर को होनी है। उसकी तैयारियों को लेकर घर में खुशी का माहौल था। इस घटना से न सिर्फ उनके घर में बल्कि अहिल्या नगर बस्ती में मातम पसर गया है।

 सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रमाशंकर यादव के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और पांच लाख रुपए बेटी की शादी के लिए देने की घोषणा की है।

Source: Newslive24

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एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार जेल में बंद कैदियों में से 70 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्होंने दसवीं क्लास भी पास नहीं की है। इस प्रकार दलित, मुस्लिम और आदिवासी की जनसंख्या कुल मिलाकर देश की 39 प्रतिशत होती है। ऐसे में इस तरह के ये आँकड़े चिंता पैदा करते हैं।

2011 की जनगणना के मुताबिक, देश की 14.2 प्रतिशत आबादी मुस्लिम, 16.6 प्रतिशत आबादी दलितों और 8.6 प्रतिशत आबादी आदिवासी लोगों की है। इन्हीं तीनों समुदायों के कैदियों में विचाराधीन कैदी सबसे ज्यादा है, और दोषी पाए गए कम हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सारे कैदियों का 50.4 प्रतिशत होता है। 

इसी प्रकार मुस्लिमों में दोषियों की संख्या 15.8 प्रतिशत है लेकिन विचाराधीन कैदियों की संख्या 20.9 प्रतिशत है। जो कि काफी ज्यादा है। दलितों में दोषियों की संख्या 20.9 प्रतिशत है और विचाराधीन कैदियों की संख्या 21.6 प्रतिशत है। इसी तरह आदिवासियों में 12.4 प्रतिशत लोग दोषी करार हो चुके हैं जबकि विचाराधीन कैदियों में उनका प्रतिशत 13.7 है।
 
एनसीआरबी के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को जमानत के लिए कम से कम तीन महीने की सजा काटनी ही पड़ती है। 65 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने से 5 साल जेल में बिता भी दिए हैं।
 
कैदियों का घनत्व सबसे ज्यादा (276.7 प्रतिशत) दादर और नगर हवेली की जेल में हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ (233.9 प्रतिशत) है और तीसरे नंबर पर दिल्ली (226.9 प्रतिशत) की जेल का नंबर आता है। चौथे नंबर पर मेघालय (177.9 प्रतिशत) और पाँचवें पर उत्तर प्रदेश (168.8 प्रतिशत) है। यूपी के बाद मध्यप्रदेश (139.8 प्रतिशत) का नंबर आता है।
 
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आयोग का आरोप है कि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त् आयोग की सदस्य सचिव अलका दीवान ने कर्मचारियों का वेतन जारी करना बंद कर दिया है।

आयोग ने अपने एक बयान में कहा है कि आयोग के पिछले एक साल में किए गए कार्यों के बावजूद, खास निहित स्वार्थों ने पैनल की स्वायत्ता पर हमले की शुरूआत कर दी है। इसमें ताजा घटनाक्रम केंद्र द्वारा सदस्य सचिव की अवैध नियुक्ति है। बयान में कहा गया है कि आयोग में अक्टूबर में नियुक्त अलका दीवान ने ठेके पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेतन पिछले दो महीनों से रोक दिया है। वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के नतीजतन महिला हेल्पलाइन 181, बलात्कार संकट प्रकोष्ठ, मोबाइल हेल्पलाइन सहित आयोग के अन्य कार्यक्रम बंद हो जाएँगे।

इसमें कहा गया है कि ये कर्मचारी काफी संवेदनशील पृष्ठभूमि से आते हैं और वे बिना वेतन लंबे समय तक काम नहीं कर सकते।

आयोग के अधिकारियों ने आगे यह भी आरोप लगाया कि इस पद पर दीवान की नियुक्ति अवैध है।

आयोग के बयान में कहा गया है कि आयोग में दीवान की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली और एक कार्यालय आदेश के जरिए ही नियुक्ति कर दी गयी। वे अभी सरकारी अधिकारी हैं और
वैट आयुक्त पद पर कार्यरत हैं तथा उन्हें आयोग में सदस्य सचिव का अतिरिक्त पद दिया गया है।

आयोग ने कहा है कि यह दिल्ली महिला आयोग कानून का उल्लंघन है जिसमें पूर्णकालिक सदस्य सचिव की बात की गयी है।

Source: PTI

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हरिशंकर परसाई भवन में हुई इस कार्यशाला में मेधा पाटकर ने नर्मदा में प्रदूषण बढ़ने पर भी चिंता जताई और कहा कि व्यावसायिक लाभ के लिए इसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। नर्मदा के 1300 किमी की लंबाई में करीब पूरा क्षेत्र बांधों और जलाशयों में बदल गया है और इस पर 30 बड़े और 135 मझौले बांध बनाकर पीने लायक पानी नहीं बचाया है। बांध के विस्थापितों को सरकार भूमि भी नहीं दे रही है जबकि निजी कंपनियों को डेढ़ लाख एकड़ जमीन बाँट दी गई है।
 
इस कार्यशाला में कई समाजसेवियों ने ये बात उठाई कि नर्मदा का पानी पाइपलाइन से लिंक योजना के जरिए खेती-सिंचाई के लक्ष्य छोड़कर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए ले जाने की योजना बनाई जा रही है। चिनकी डेम को लेकर संघर्ष कर रहे खोजीबाबा कालूराम पटेल ने कहा कि नर्मदा की नहरों का पानी किसानों के काम का नहीं है, क्योंकि ये योजना 1984 के हिसाब से बनी है, जो वर्तमान समय में किसानों के लिए गैरजरूरी है।

मंडला जिले से आए केहर सिंह मार्को ने कहा कि बरगी बांध के लिए 162 गांव उजड़े और ज्यादातर विस्थापितों को अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है क्योंकि विस्थापितों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है।
 
नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने कहा कि सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी काम में भ्रष्टाचार हुआ है और ये न्यायाधीश श्रवण शंकर झा आयोग की रिपोर्ट में साबित हो चुका है।

पत्रकारवार्ता में मेधा पाटकर ने कहा कि सात साल की जाँच के बाद वर्ष 2016 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और मुख्य सचिव को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अपात्रों को मुआवजा बाँटा गया, और पुनर्वास नीति का पालन नहीं हुआ।
 

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राष्ट्रीय दलित महासभा के जिलाध्यक्ष  प्रकाश गोतेले ने कहा है कि 7 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मैहर उपचुनाव के दौरान कहा था कि दलित और आदिवासी जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, या रह रहे हैं, उसका पट्टा उन्हें दिया जाएगा। श्री गोतेले का कहना है कि अभी तक 1959 के हिसाब से पट्टे दिए जा रहे हैं और जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था, उसे वो पूरा नहीं कर रहे हैं।
 
सोमवार को राष्ट्रीय दलित महासभा के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों और दलितों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से तुरंत अपना वादा पूरा करने की माँग की। प्रदर्शन के बाद दलित महासभा ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हर गरीब महिला को पाँच एकड़ जमीन देने की माँग की गई है। इसके अलावा यह भी कह गया है कि 1959 के बाद जो दलित-आदिवासी जहाँ बस गए हैं, उन्हें भी उस जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिए। जब तक सरकार से गरीब महिलाओं को पाँच एकड़ जमीन नहीं मिल जाती, ऐसी महिलाओं को पाँच हजार रुपए मासिक भत्ता देने की माँग भी ज्ञापन में की गई है।
 
ज्ञापन में विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करना बंद करने की माँग भी की गई। इसके अलावा सरकार भूमिहीनों को अपने खर्चे पर जमीन दे और इसके लिए जरूरत पड़ने पर जमीन का अधिग्रहण भी करे। ज्ञापन में वन अधिकार नियम के तहत दलितों को भी पट्टे देने की माँग की गई है।
 
राष्ट्रीय दलित महासभा ने कहा है कि अगर उनकी माँगें जल्द पूरी नहीं की जातीं और मुख्यमंत्री अपना वादा नहीं निभाते तो महासभा उग्र आंदोलन करेगी और इसके लिए दिल्ली में 24 से 27 नवंबर के बीच धरना-प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है।

Source: Patrika.com

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पेंशन के लिए परेशान सैनिकों की विधवाओं से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मिलने तक को तैयार नहीं है। लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इन महिलाओं की पीड़ा ये है कि उनके पतियों की मौत हो जाने के बाद उन्हें आज तक पेंशन नहीं मिली है।

मुक्तसर की हरजिंदर कौर पूर्व रिटायर्ड मेजर करतार सिंह की पत्नी हैं। करतार सिंह का देहांत 1978 में हो गया था। कुछ समय तक तो उन्हें पेंशन मिली, लेकिन फिर बंद हो गई। अधिकारियों के चक्कर काटते सालों बीत चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री बादल के पास आईं तो यहाँ से भी भगा दिया गया।

एक और पूर्व सैनिक हरजिंदर सिंह की पत्नी अमरजीत कौर ने कहती हैं कि 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले उनके पति का देहांत 2012 में हो गया। गया था, लेकिन अब वे पेंशन के लिए परेशान हो रही हैं तो कोई सुनने वाला नहीं।

चीन की लड़ाई में 1962 में शहीद होने वाले सैनिक बूटा सिंह की पत्नी को भी आज तक न कोई आर्थिक मदद मिली और न ही पेंशन।

कल्लेवाल की सुखदीप कौर के  पति धरमिंदर सिंह 2015 में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। स्थानीय विधायक ने उनके नाम पर स्कूल का नामकरण करने का वादा किया था जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया।

अमृतसर में वार हीरोज मैमोरियल एवं म्यूजियम के उद्घाटन के बाद रणजीत एवेन्यू में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को रैली में बुलाया गया लेकिन वहाँ भी उनका अपमान हुआ। इन लोगों को मंच पर ही नहीं आने दिय गया।

1984 में एक अग्निकांड में बच्चों को बचाते हुए शहीद हुए शौर्यचक्र विजेता पूरन सिंह की पत्नी की सुखविंदर कौर का कहना है कि उन्हें प्रोग्राम में केवल भीड़ बढ़ाने और भाषण सुनने के लिए बुलाया गया और उनकी दिक्कतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

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उधर, झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को 25 अक्तूबर तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है, और कह दिया है कि जो शिक्षक काम पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का पत्र सभी जिलों में भेजा गया है।

झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती,  वे आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसी तरह से शिक्षकों की अनदेखी करती रही तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि इस तरह के अल्टीमेटम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

पिछले एक महीने से हजारों शिक्षक रांची के जयपाल स्टेडियम में डटे हुए हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा शिक्षक अपनी 6 सूत्री मांगों के लिए खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री के पास भेज चुके हैं। पुलिस ने स्टेडियम के आस पास सुरक्षा बढ़ा दी है।

Source: India.com

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न्यायालय की डबल बैंच ने आज यह आदेश दिया। न्यायालय ने आयोग को भंग कर अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन रोकने के आदेश दिए। गत वर्ष दस अगस्त को समता आंदोलन ने ओबीसी आयोग को वैधानिक रूप से गठित किये जाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय ने चार महीनों में स्थाई ओबीसी आयाेग गठित करने का फैसला सुनाया। न्यायालय के आदेश के बावजूद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्थाई आयोग का गठन नहीं कियाए बल्कि अस्थाई आयोग बना दिया। 

 न्यायालय की अवमानना पर समता आंदोलन ने न्यायालय में रिट दायर करने पर न्यायालय ने फिर आठ सप्ताह का समय देते हुए स्थाई ओबीसी आयोग गठित करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायालय ने इसी मामले में दो दिन पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन को अवमानना के मामले में एक माह के वेतन को दान करने के आदेश दिए थे। श्री जैन ने वेतन दान कर उसकी रसीद भी पेश की। उल्लेखनीय है  कि ओबीसी आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत पांच सदस्य हैं।
 
 

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