जी हाँ आपको पढ़ कर आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन यही सच है NCBC के पास अत्याचार निवारण से लेकर किसी छोटी सी शिकायत के समाधान का भी अधिकार नहीं है। वह किसी भी मामले की शिकायत, निवारण या सुनवाई का अधिकार नहीं रखती।
 
वेब साईट पर लिखे शब्द कुछ ऐसे हैं- "अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों की जांच का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है| संविधान के अनुच्छेद 338 (5) एवं अनुच्छेद 338 (10) के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग से संदर्भित शिकायत/ उत्पीड़न/सुनवाई/निवारण/अधिकार जैसे मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखने का अधिकार दिया गया है।
 
अब सोचिये जिसके पास खुद कोई अधिकार नहीं है वो आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा? 

Courtesy: nationaldastak.com

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