महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहीं लिखा है कि “भगवान पांच लड़कियों के बाद लड़का देकर अपने होने का सबूत देता रहता है”. यही हमारे समाज का साच है दरसल महिलायों को लेकर जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमारी यही सोच और व्यवहार हावी है जो “आधी आबादी” की सबसे बड़ी दुश्मन है. तकनीकी भाषा में इसे पितृसत्तात्मक सोच कहा जाता है, हम एक पुरानी सभ्यता है समय बदला, काल बदला लेकिन हमारी यह सोच नहीं बदल सकी उलटे इसमें नये आयाम जुड़ते गये , हम ऐसा परिवार समाज और स्कूल ही नहीं बना सके जो हममें पीढ़ियों से चले आ रहे इस सोच को बदलने में मदद कर सकें. वैसे तो शिक्षा शास्त्री  ने स्कूलों को बदलाव का कारखाना कहते हैं लेकिन देखिये हमारे स्कूल क्या कर रहे वे पुराने मूल्यों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के माध्यम साबित हो रहे हैं.

अगर हम महिला-पुरुष समानता की अवधारणा को अभी तक स्वीकार नहीं कर सके हैं तो फिर तरक्की किस बात की हो रही है ? वर्ष 1961 से लेकर 2011 तक की जनगणना पर नजर डालें तो यह बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि देश में पुरूष-महिला लिंगानुपात के बीच की खाई लगातार बढ़ती गयी है, पिछले 50 सालों के दौरान  0-6 वर्ष आयु समूह के बाल लिंगानुपात में 63 पाइन्ट की गिरावट आयी है. वर्ष 2001 की जनगणना में जहाँ छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों में प्रति एक हजार बालक पर बालिकाओं की संख्या 927 थी तो वही 2011 की जनगणना में यह अनुपात कम हो कर 914 (पिछले दशक से -1.40 प्रतिषत कम) हो गया है,ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक की हुई सारी जनगणनाओं में यह अनुपात न्यून्तम है यानी गिरावट की दर कम होने के बजाये तेज हुई है. यदि देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात को देखें तो पाते हैं कि यह अनुपात संपन्न राज्यों में पिछड़े राज्यों की मुकाबले ज्यादा खराब है, इसी तरह से  गरीब गांवों की तुलना में अमीर (प्रति व्यक्ति आय के आधार पर) शहरों में लड़कियों की संख्या काफी कम है. कूड़े के ढेर से कन्या भ्रूण मिलने की ख़बरें अब भी आती रहती हैं लेकिन उन्नत तकनीक ने इस काम को और आसान बना दिया है.
 
उपरोक्त स्थिति बताती है कि आर्थिक रूप से हम ने भले ही तरक्की कर ली हो लेकिन सामाजिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए समाज है गैर-बराबरी के मूल्यों और यौन कुंठाओं से लबालब. नयी परिस्थतियों में यह स्थिति विकराल रूप लेता जा रहा है. वैसे तो शिक्षा तथा रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और अवसर बढ़े हैं और आज कोई  ऐसा काम नही बचा है जिसे वो ना कर रही हों, जहाँ कहीं भी मौका मिला है महिलाओं ने अपने आपको साबित किया है. लेकिन इन सबके बावजूद  हमारे सामाजिक ढाँचे में लड़कियों और महिलाओं की हैसियत में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है. असली चुनौती इसी ढांचे को बदलने की है जो की आसान नहीं है.

दरअसल लैंगिक समानता एक जटिल मुद्दा है, पितृसत्ता पुरषों को कुछ विशेषधिकार देती है अगर महिलाऐं इस व्यवस्था द्वारा बनाये गये भूमिका के अनुसार चलती हैं तो उन्हें अच्छा और संस्कारी कहा जाता हैं लेकिन जैसे ही वो इन नियमों और बंधनों को तोड़ने लगती है समस्याऐं सामने आने लगती हैं. हमारे समाज में शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि महिलायें  पुरषों से कमतर होती हैं बाद में यही सोच पितृसत्ता और मर्दानगी की विचारधारा को मजबूती देती है. मर्दानगी वो विचार है जिसे हमारे समाज में हर बेटे के अन्दर बचपन से डाला जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि कौन सा काम लड़कों का है और कौन सा काम लड़कियों का है. बेटों में खुद को बेटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होने और इसके आधार पर विशेषाधिकार की भावना का विकास किया जाता है. हमारा समाज मर्दानगी के नाम पर लड़कों को मजबूत बनने, दर्द को सहने, गुस्सा करने, हिंसक होने,दुश्मन को सबक सिखाने और खुद को लड़कियों से बेहतर मानने का प्रशिक्षण देता है, इस तरह से समाज चुपचाप और कुशलता के साथ पितृसत्ता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करता रहता है.
 
आधुनिक समय में इस मानसिकता को बनाने में मीडि़या की भी हिस्सेदारी है. भूमंडलीकरण के बाद से तो मर्दानगी के पीछे आर्थिक पक्ष भी जुड़ गया और अब इसका सम्बन्ध बाजार से भी होने लगा है.अब महिलायें, बच्चे, प्यार, सेक्स, व्यवहार और रिश्ते एक तरह से कमोडिटी बन चुकी हैं. कमोडिटी यानी ऐसी वस्तु जिसे खरीदा, बेचा या अदला बदला जा सकता है. आज महिलाओं और पुरुषों दोनों को बाजार बता रहा है कि उन्हें कैसे दिखना है, कैसे व्यवहार करना है,क्या खाना है, किसके साथ कैसा संबंध बनाना है. यानी मानव जीवन के हर क्षेत्र को बाजार नियंत्रित करके अपने हिसाब से चला रहा है, यहाँ भी पुरुष ही स्तरीकरण में पहले स्थान पर है.
 
आजादी के बाद हमारे संविधान में सभी को समानता का हक दिया गया है और इन भेदभावों को दूर करने के लिए कई कदम भी उठाये गये हैं, नए कानून भी बनाये गए हैं जो की महत्वपूर्ण हैं परन्तु इन सब के बावजूद बदलाव की गति बहुत धीमी है. इसलिए जरुरी है कि इस स्थिति को बदलने का प्रयास केवल भुक्तभोगी लोग ना करें बल्कि इस प्रक्रिया में समाज विशेषकर पुरुष और लड़के भी शामिल हो. ये जरुरी हो जाता है कि जो भेदभाव से जुड़े सामाजिक मानदंडों को बनाये रखते हैं वे भी परिस्थियों को समझते हुए बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो.

अब यह विचार स्वीकार किया जाने लगा है कि जेंडर समानता केवल महिलाओं का ही मुद्दा नही है. जेंडर आधारित गैरबराबरी और हिंसा को केवल महिलाऐं खत्म नही कर सकती हैं लैंगिक न्याय व समानता को स्थापित करने में महिलाओं के साथ पुरुषों और किशोरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है.व्यापक बदलाव के लिए जरुरी है कि पुरुष अपने परिवार और आसपास की महिलाओं के प्रति अपनी अपेक्षाओं में बदलाव लायें. इससे ना केवल समाज में हिंसा और भेदभाव कम होगा बल्कि समता आधारित नए मानवीय संबंध भी बनेगें. जेंडर समानता की मुहिम में महिलाओं के साथ पुरुष को भी जोड़ना होगा और ऐसे तरीके खोजने होगें जिससे पुरुषों और लड़कों को खुद में बदलाव लाने में मदद मिल सके और वे मर्दानगी का बोझ उतार कर महिलाओं और लड़कियों के साथ समान रुप से चलने में सक्षम हो सकें. अगर हम इस सोच को आगे बढ़ा सके तो हर साल 24 जनवरी को मनाये जाने वाले  राष्ट्रीय बालिका दिवस की सार्थकता और बढ़ जायेगी.

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पिछले दिनों चर्चित पत्रकार राणा अय्यूब ने एक लेख लिखा था जिसमें वे ध्यान दिलाती हैं कि किस तरह से बालीवुड के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में एक शाहरुख खान ने अपनी पिछली कई फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाया है. वे गिनती है कि कैसे उन्होंने “'ऐ दिल है मुश्किल' में अपने कैमियो किरदार ताहिर खान, 'डियर ज़िन्दगी' के जहांगीर खान, 'माई नेम इज़ खान' के रिज़वान खान, 'चक दे इंडिया' के कबीर खान जैसे किरदारों को निभाकर सिनेमा के परदे पर मुस्लिम छवि का 'सामान्यीकरण' किया है जो कि आपसी अविश्वास और नफरत की लकीरों के इस दौर में एक बहादुराना व सकारात्मक सन्देश है. पिछले साल खान तिकड़ी के एक और सदस्य सलमान भी अपनी फिल्म “सुलतान” में यह काम कर चुके हैं जहाँ उनका किरदार एक मुस्लिम पहलवान का था.
 
कुछ सालों पहले तक इस बात की कल्पना मुश्किल थी कि हिंदी सिनेमा का कोई सुपर स्टार परदे पर 'बनिये का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग” जैसा डायलाग बोलेगा लेकिन आज शाहरुख खान अपनी नयी फिल्म “रईस” में ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन “रईस” में सिर्फ यही नहीं है, इस फिल्म की पूरी पृष्ठभूमि और लगभग सभी मुख्य किरदार मुस्लिम हैं. इसके किरदार भले ही “लार्जर दैन लाईफ” हों लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट सामान्य है जो इस फिल्म की खूबी है और शायद सीमा भी. इस फिल्म में मुस्लिम किरदारों का आम जीवन, व्यवहार, रहन-सहन, खान पान हकीकत के करीब है. गोश्त की दूकानें, ईद, मस्जिद, रोजा, नमाज, मुहर्रम के मातम बिरयानी, निकाह आदि को किसी अजूबे नहीं बहुत सामन्य तरीके से बताया गया है.    
  
रईस सहित पिछली फिल्मों में शाहरुख के मुस्लिम किरदार अपने आप में एक सन्देश हैं, ये फिल्में चाहे जैसी भी रही हों मुस्लिम समुदाय को सामान्य तरीके से पेश करने की एक ख़ास अहमियत है. लेकिन दुर्भाग्य से हर कोई इसकी तारीफ नहीं कर पा रहा है. कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे परेशानी हो रही है. सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने “रईस” और शाहरुख खान को लगातार निशाना बनाया है, यहाँ तक कि उन्होंने शाहरुख़ की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी. कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाकायदा अभियान चलते रहे. जहाँ पर उन्होंने लिखा ''जो "रईस" देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं और एक "काबिल" देशभक्त का साथ, तो हम सभी को देना ही चाहिए.'' एक दूसरा सन्देश भी आया जिसमें वे लिखते हैं “प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोट बंदी कर काले धन वाले ‘रईसों’ को ज़मीन पर ला दिया. अब बारी देश की ‘काबिल’ जनता की है. जो ‘काबिल’ है, उसका हक़ कोई बेईमान ‘रईस’ न छीन पाए.” अपने एक और सन्देश में वे बाकायदा प्रधानमंत्री और राहुल गाँधी की तस्वीर लगाते हुए लिखते हैं कि “काबिल हो तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, वरना चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ रईस भी फटे कुर्ते पहनता है”. जाहिर हैं अपने इन  संदेशों में वे एक ही तीर के कई निशाने साधने की कोशिश करते हैं  जिसमें सबसे बड़ा निशाना रईस और शाहरुख़ खान थे, वे साफ़ कह रहे हैं कि “रईस” मत देखो, “काबिल” का साथ दो.  यह एक तरह से एक “मुस्लिम सुपर स्टार” के मुकाबले एक “हिन्दू सुपर स्टार” पेश करने की कोशिश थी. हृतिक और शाहरुख को लेकर दिवगंत बाल ठाकरे भी ऐसा प्रयास पहले कर चुके हैं.
 
शाहरुख खान अपनी पिछली फिल्म ‘दिलवाले’ के समय भी इसी तरह के अभियानों का सामना कर चुके हैं. जिसके पीछे अहिष्णुता के मुद्दे पर दिया गया उनका बयान था कि ‘देश में बढ़ रही असहिष्णुता से उन्हें तकलीफ महसूस होती है’. जिसके बाद उनको और उनकी फिल्म को निशाना बनाया गया और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी थी. 
 
पिछले कुछ सालों में शाहरुख़ की फिल्मी हैसियत कम हुई है अन्य दोनों खानों की तरह वे बदलते वक्त और ढलती उम्र के अनुसार अभी तक खुद को ढाल नहीं पाए हैं. 2014 में रिलीज हैप्पी न्यू ईयर के बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पायी हैं, रईस से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं. शायद इसीलिए “रईस” में वे अपने लिए कोई नया रास्ता चुनने के बजाये अपने पुराने फार्मूलों को ही आजमाते हुए नजर आते हैं. शाहरुख के उदय में 'बाज़ीगर', 'डर' जैसी फिल्मों के खलनायक चरित्रों का बड़ा रोल रहा है. एंटी-हीरो किरदारों ने ही उन्हें स्टार बनाया है. रईस में इसी फार्मूले को एक बार फिर आजमाया गया है.

आधिकारिक रूप से इस फ़िल्म को किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से जुड़ा होने से नकार दिया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि रईस का किरदार गुजरात के बदनाम शराब माफ़िया अब्दुल लतीफ़ के जीवन पर आधारित है. यह रईस की कहानी है जो "ड्राई स्टेट" गुजरात में शराब के धंधे की मदद से अपना साम्राज्य बनाता है और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है. लेकिन इसी के साथ रॉबिनहुड अंदाज़ में लोगों का मददगार भी है. फिल्म का बैकड्रॉप  2002 से पहले के गुजरात का है. कहानी में रईस की मां उसे सबक देती है कि “धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है ,जिससे किसी का नुकसान न हो”, लेकिन रईस इस सबक का आधा हिस्सा ही याद रखता हैं और  गैर-कानूनी तरीके से शराब का धंधा और अन्य गैर कानूनी काम करने लगता है.उसके इस काम में सत्ता,पक्ष-विपक्ष के नेता, बड़े पुलिस अधिकारी मददगार बनते हैं जिससे वह खूब फलता फूलता है. लेकिन इसी बीच एस पी जयदीप अम्बालाल मजूमदार (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) एक रूकावट के रूप में सामने आते हैं. यही दोनों किरदार कहानी को अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं. यह एक नायकविहीन फिल्म है जिसके अंत में दोनों प्रमुख किरदार अपना-अपना पश्‍चाताप करते हैं, इस तरह से “लार्जर दैन लाईफ”होते हुए भी वे अपना कोई आदर्श नहीं छोड़ते हैं. 
 
फिल्म में शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीक़ी के आलावा माहिरा खान, अतुल कुलकर्णी, जिशान और नरेन्द्र झा महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. शाहरुख 'रईस' के किरदार में फिट बैठते हैं और अपने स्टारडम के बोझ को उतारते हुए वे इस किरदार में ढलने की पूरी कोशिश करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म में जितनी भी जगह मिली है उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है और ऐसा करते हुए वे कई बार शाहरुख पर भारी भी पड़ते हैं. अपने सहज अभिनय के मदद से वे फिल्म की कमियों को ढकने की पूरी कोशिश करते हैं, जिशान और नरेंद्र झा का काम भी शानदार है, माहिरा खान का किरदार कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है और उनका अभिनय भी भावहीन लगता है, कई जगह गाने भी जबरदस्ती ठूसे हुए लगते हैं, “लैला मैं लैला' इकलौता  ऐसा गाना है जो कहानी के साथ जुड़ता है और शानदार बन पड़ा है.
 
इस फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया हैं जो “परजानिया” जैसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके है, जो कि  2002 में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार पर आधारित है.  इस बार उन्होंने मसाला जोनर की फिल्म में हाथ आजमाया है लेकिन वे संतुलन साधने से चूक गये हैं. यहाँ उन्हें मनोरंजन आधारित मसाला सिनेमा और लोकप्रिय सुपरस्टार से डील करना था ऐसा करते हुए उन्होंने फिल्म का अप्रोच रियलिस्टिक रखा है, शायद इसीलिए  फिल्म बनावटी नजर नहीं आती है और वास्तविकता के करीब से गुजरती है. लेकिन यही इस फिल्म की खासियत है और सीमा भी .
 
'रईस' की कहानी बेहद साधारण है जिसे कई बार दोहराया जा चूका है. लेकिन इसी के साथ यह 2002 से पहले के गुजरात की कहानी कहती है राहुल ढोलकिया के शब्दों में कहें तो मोदी से पहले के गुजरात की कहानी जब वहां “हम” और “वे” की खायी इतनी चौड़ी नहीं थी और सभी तरह के खान-पान, रहन-सहन के तरीकों के लिए जगह थी. रईस की अपनी राजनीति भी है यह अपनी प्रस्तुति और किरदारों के माध्यम से कई सन्देश देती है जैसे कि दंगे से प्रभावित लोगों को हिन्दू-मुसलमान नहीं बल्कि इंसान की नजर से देखा जाये और मदद के दौरान इनमें कोई फर्क नहीं किया जाये. फिल्म में रईस का एक डायलाग है “मेरे लिए धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मैं धर्म का धंधा नहीं करता”. शायद यह कैलाश विजयवर्गीयों के लिए एक पैगाम हैं
 

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दूसरी घटना इंदौर की है वहां के पैरेंट्स एसोसिएशन सदस्य निजी स्‍कूलों में मनमानी फीस बढ़ोत्‍तरी की शिकायत लेकर अपने सांसद सुमित्रा महाजन के पास गये तो इसपर सुमित्रा महाजन ने अभिभावकों की मदद करने के बजाय उलटे यह नसीहत देती हुई नजर आयीं कि ‘अगर वे निजी स्‍कूलों की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो अपने बच्‍चों का एडमिशन सरकारी स्‍कूल में करवा दें’. उपरोक्त दोनों घटनाओं को देखकर  अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस जाल में फंस चुके हैं . यह त्रासदियां हमारे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयान करती है जिसे धंधे और मुनाफेखोरी की मानसिकता ने यहाँ तक पंहुचा दिया है. आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है जिसका मूल मकसद शिक्षा नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा  मुनाफा कमाना है. शिक्षा के बाजारीकरण का असर लगातार व्यापक हुआ है,अब शहर ही नहीं दूर दराज के गांव में भी प्राइवेट स्कूल देखने को मिल जायेगें.

पिछले वर्षों के दौरान देश भर के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक 2007-08 में 72.6 प्रतिशत छात्र सरकारी प्राथमिक स्कूलों पढ़ते थे, जबकि 2014 में इनकी संख्या घटकर 62 प्रतिशत हो गई. इसी तरह उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 2007-08 में छात्रों का प्रतिशत 69.9 था जो 2014 में घटकर 66 हो गया. यह आंकड़ा निजी स्कूलों की ओर बढ़ते रुझान का संकेत कर रहा है.
 
 ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीयों में पढ़ाई के प्रति पहले से ज्यादा जागरूकता आयी है. अब वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और इसके लिए अपनी जेब भी ढ़ीली करने को तैयार हैं.आज ना केवल मध्यवर्ग बल्कि सामान्य अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देने लगा है और अपने सामर्थ्य अनुसार वह इसका फीस भी चुकाने को तैयार है. दरअसल पिछले कुछ दशकों से इस बात को बहुत ही सुनियोजित तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि सरकारी स्कूल तो नाकारा है. अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो प्राइवेट की तरफ जाना होगा. अब जबकि सरकारी स्कूल को मजबूरी के विकल्प बना दिए गये हैं, उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा गया है कि वे उभरते भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर सके. इन परिस्थितियों ने भारत में स्कूल खोलने और चलाने को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया है और इसका लगातार विस्तार हो रहा है. इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ तो गावं ,गली में एक और दो कमरों में चलने वाले स्कूल खुल रहे है तो दूसरी तरफ इंटरनेशल स्कूलों के चलन भी तेजी से बढ़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक आज हमारे देश में 600 से ज्यादा इंटरनेशनल स्कूल चल रहे हैं. हमारे देश का नवधनाढ़्य तबका इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंहमांगी फीस देने को तैयार है. यह चलन हमारे देश में पहले से ही शिक्षा की खाई को और चौड़ा कर  रहा है. बहुत ही बारीकी से शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरत को एक कोमोडिटी बना दिया गया है जहाँ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के शिक्षा खरीद सकते हैं, यह विकल्प हजारों से लेकर लाखों रूपये तक का है.

सरकारी स्कूलों की उपेक्षा और प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस ने अभिभावकों के लिए इस समस्या को और गंभीर बना दिया है. आज किसी साधारण माता-पिता के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है. व्यापारिक संगठन एसोचैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार कि बीते दस वर्षों के दौरान निजी स्कूलों की फीस में लगभग 150 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. आज लखनऊ, भोपाल, पटना, रायपुर जैसे मझोले शहरों में किसी ठीक–ठाक प्राइवेट स्कूल के प्राथमिक कक्षाओं की औसत फीस 1 हजार से लेकर 6 हजार रुपए प्रति माह है. इसके अलावा अभिभावकों को प्रवेश शुल्क परीक्षा/टेस्ट शुल्क, गतिविधि शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एलुमिनि फंड, कम्प्यूटर फीस, बिल्डिंग फंड, कॉशन मनी, एनुअल तथा बस फीस जैसे कई तरह के शुल्क हैं जो वसूले जाते हैं. एक अनुमान के मुताबिक मासिक फीस के अलावा तमाम तरह के शुल्क के नाम पर अभिभावकों को 30 हजार से लेकर सवा लाख रुपए तक चुकाना पड़ता है. इसके अतिरिक्त बच्चों की ड्रेस, किताब-कापियाँ और स्टेशनरी पर भी अच्छा-खासा खर्च करना होता है. निजी स्कूल की मनमानी इस हद तक है कि एडमिशन के समय अभिभावकों को बुक स्टोर्स और यूनिफार्म की दुकान का विजिटिंग कार्ड देकर वहीँ से किताबें, यूनिफार्म और स्टेशनरी खरीदने को मजबूर किया जाता है. स्कूलों की इन दूकानों से कमीशन सेटिंग होती है. ये दूकान अभिभावकों से मनमाना दाम वसूलते हैं. इसी तरह से सिलेबस को लेकर भी गोरखधंधा चलता है. कई स्कूल संचालक एक ही क्लास की किताब हर साल बदलते हैं, हालाँकि सिलेबस वही रहता है लेकिन इस काम में उनकी और प्रकाशकों की मिलीभगत होती इसलिये एक प्रकाशक किताब में जो चेप्टर आगे रहता है, दूसरा उसे बीच में कर देता है. इन सबके बावजूद ज्यादातर सूबों में निजी स्कूलों में फीस के निर्धारण के लिए फीस नियामक नहीं बने हैं या सिर्फ कागजों में हैं. निजी स्कूलों पर कितनी फीस वृद्धि हो या कितनी फीस रखी जाए, इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं और जहाँ हैं वहां भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसलिए कई स्कूल से हर साल अपने फीस में 10 से 20 फीसदी तक की वृद्धि कर देते हैं.

लम्बे चौड़े दावो के बावजूद जयादातर निजी स्कूल शिक्षा प्रणाली के मानक नियमों को ताक पर रख कर चलाये जा रहे हैं. अधिकतर निजी स्कूल ऐसे हैं जो एक या दो कमरों में संचालित है, यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक पर्याप्त योग्यता नहीं रखते हैं, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य करता है साथ ही यह शर्त रखता है कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो अधोसंरचना आदि को लेकर कुछ न्यूनतम शर्तों को पूरा करना होगा जैसे प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 800 मीटर और मिडिल स्कूल के लिए 1000 मीटर जमीन की अनिवार्यता रखी गई है. यह नियम ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों को भारी पड़ रही है और अगर इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए तो लाखों की संख्या में प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर पहुँच जायेंगें. इसलिए ‘सेंटर फॉर सिविल सोसायटी’ जैसे पूंजीवाद के पैरोकार समूहों द्वारा आरटीई के नियमों में ढील देने की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है.
 
भारत में शिक्षा की व्यवस्था गंभीर रूप से बीमार है इसकी जड़ में हितों का टकराव ही है.  प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक पढ़ाई के अवसर सीमित और अत्यधिक मंहगें होने के कारण आम आदमी की पहुँच से लगभग दूर होते जा रहे हैं. शिक्षा के इस माफिया तंत्र से निपटने के लिए साहसिक फैसले लेने की जरूरत है. हालत अभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुए है और इसमें सुधार संभव है. करना बस इतना है कि सरकारें सरकारी स्कूलों के प्रति अपना  रवैया सुधार ले, वहां बुनियादी सुविधायें और पर्याप्त योग्य शिक्षक उपलब्ध करा दें जिनका मूल काम पढ़ाने का ही हो तो सरकारी स्कूलों की स्थिति अछूतों जैसी नहीं रह जायेगी और वे पहले से बेहतर नजर आयेंगें जहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और समुदाय का विश्वास भी बनेगा. अगर सरकारी स्कूलों में सुधार होता है तो इससे शिक्षा के निजीकरण की  प्रक्रिया में कमी आएगी . इसी तरह से बेलगाम व नियंत्रण से बाहर प्राइवेट स्कूलों पर भी कड़े नियंत्रण की जरूरत है जिस तरह से वे हैं और लगातार अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं उससे इस बात का डर है कि कहीं शिक्षा आम लोगों की पहुँच से बाहर न चली जाए. हालत पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है. लेकिन समस्या यह है कि राजनेता और प्रभावशाली वर्ग शिक्षा के इस व्यवसाय में संलिप्त है ऐसे में उनसे किसी बड़े कदम की उम्मीद कैसे की जाए ?

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मध्यप्रदेश में सामंतवाद और जाति उत्पीड़न की जड़ें बहुत गहरी रही हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों पर नजर डालें तो 2013 और 2014 के दौरान मध्यप्रदेश दलित उत्पीड़न के दर्ज किये गए मामलों में चौथे स्थान पर था. लेकिन ये तो महज दर्ज मामले हैं. गैरसरकारी संगठन “सामाजिक न्याय एवं समानता केन्द्र” द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न के कुल मामलों में से 65 प्रतिशत मामलों के एफ.आई.आर ही नहीं दर्ज हो पाते हैं.

चाय की दुकानदार द्वारा चाय देने से पहले जाति पूछना और खुद को दलित बताने पर चाय देने से मना कर देना या अलग गिलास में चाय देना, नाई द्वारा बाल काटने से मना कर देना, अनुसूचित जाति , जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले पंच/सरपंच को मारना पीटना,शादी में घोड़े पर बैठने पर रास्ता रोकना और मारपीट करना, मरे हुए मवेशियों को जबरदस्ती उठाने को मजबूर करना, मना करने पर सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार कर देना, सावर्जनिक नल से पानी भरने पर रोक लगा देना और स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव जैसी घटनाऐं अभी भी यहां के अनुसूचित जाति के लोगों के आम बनी हुई हैं। 

साल 2014 में गैर-सरकारी संगठन “दलित अधिकार अभियान” द्वारा जारी रिपोर्ट “जीने के अधिकार पर काबिज छुआछूत” से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्यप्रदेश में भेदभाव की जडें कितनी गहरी हैं.
मध्यप्रदेश के 10 जिलों के 30 गांवों में किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि इन सभी गावों में लगभग सत्तर प्रकार के छुआछूत का प्रचलन है और भेदभाव के कारण लगभग 31 प्रतिशत दलित बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं. इसी तरह से अध्यन किये गये स्कूलों में 92 फीसदी दलित बच्चे खुद पानी लेकर नहीं पी सकते, क्योंकि उन्हें स्कूल के हैंडपंप ओर टंकी छूने की मनाही है जबकि 93 फीसदी अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे की लाइन में बैठने नहीं दिया जाता है,42 फीसदी बच्चों को  शिक्षक जातिसूचक नामों से पुकारते हैं,44 फीसदी बच्चों के साथ गैर दलित बच्चे भेदभाव करते हैं,82 फीसदी बच्चों को मध्यान्ह भोजन के दौरान अलग लाइन में बिठाया जाता है.

हालिया चर्चित घटनाओं पर नजर डालें तो बीते 3 अप्रैल को मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित दुदलाई गांव में 13 साल के एक दलित बच्चे को इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसने तथाकथित ऊँची जाति के एक किसान के ट्यूबवेल से पानी पी लिया था, वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए गयी एक जांच दल के अनुसार बच्चे को इतना मारा गया कि उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई.यही नहीं परिवार वाले जब इसकी रिपोर्ट लिखवाने गए तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी. कुछ दिनों बाद जब इस घटना की खबर अखबारों में छपी तब जाकर रिपोर्ट दर्ज हो हुई लेकिन इसके बाद दबंगों द्वारा गावं में रहने वाले अनुसूचित जाति के करीब 100 परिवारों  का बहिष्कार कर दिया गया. इस गावं के सरकारी स्कूल केवल अनुसूचित जाति के बच्चे ही पढ़ते हैं तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने सरकारी स्कूल का बहिष्कार कर अपने बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूल खोल लिया है. इसी तरह से दमोह जिले के खमरिया कलां गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 8 साल के बच्चे की बावड़ी में गिरने से मौत हो गयी, दरअसल जब बच्चे को  स्कूल के हैंडपंप से पानी लेने से रोका गया तो वह पास ही के एक कुएं पर पानी लेने चला गया जहां संतुलन बिगड़ने की वजह से कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई. पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में शिवपुरी जिले के कुंअरपुर गांव में एक दलित महिला अपने गांव की उप सरपंच चुनी गई थीं, जिन्हें गांव के सरपंच और कुछ दबंगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनके मुंह में गोबर भर दिया. अनुसूचित जाति के लोग जब सदियों से चली आ रही अपमानजनक काम को जारी नहीं रखने का फैसला करते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है इसी तरह की एक घटना 2009 की है जब अहिरवार समुदाय के लोगों ने  सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि वे मरे हुए मवेशी नहीं उठायेंगें, क्योंकि इसकी वजह से उनके साथ छुआछूत व भेदभाव का बर्ताव किया जाता है. इसके जवाब में गाडरवारा तहसील के करीब आधा दर्जन गावों में दबंगों ने पूरे अहिरवार समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया उनके साथ मार-पीट की गयी और उनके सार्वजनिक स्थलों के उपयोग जैसे सार्वजनिक नल, किराना की दुकान से सामान खरीदने, आटा चक्की से अनाज पिसाने, शौचालय जाने के रास्ते और अन्य दूसरी सुविधाओं के उपयोग पर जबर्दस्ती रोक लगा दी गई थी. उनके दहशत से कई परिवार गाँव छोड़ कर पलायन कर गये थे इसके बाद से उस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनायें होती रही हैं. पिछले साल जून में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है. तमाम प्रयासों के बावजूद इसे रोकने के लिये प्रसाशन की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

उत्पीड़न और भेदभाव की उपरोक्त घटनायें बहुत आम हैं लेकिन अब समुदाय में  चेतना बढ़ रही है और उनकी तरफ से इसकी सावर्जनिक अभिव्यक्ति भी हो रही है. लेकिन इधर दलित,अम्बेडकरवादी संघटनों द्वारा आयोजित सावर्जनिक कार्यक्रमों पर भी हमले की घटनायें सामने आ रही हैं. इसी साल फरवरी में ग्वालियर की एक घटना है जहाँ अंबेडकर विचार मंच द्वारा 'बाबा साहेब के सपनों का भारत” विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जेएनयू के प्रो.विवेक कुमार भाषण देने के लिए आमंत्रित किये गये थे. इस कार्यक्रम में भाजयुमो, बजरंग दल, विहिप व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अंदर घुस कर हंगामा किया. इस दौरान  दौरान पथराव हुए और गोली भी चलायी गयी, इन सब में कई लोग  चोटिल हुए. आयोजकों का कहना है कि यह संगठन पहले से ही तैयारी कर रहे थे और सुबह से ही वे कार्यक्रम स्थल के आसपास जुटना शुरू हो गये थे.

इसी तरह की एक और घटना झाँसी की है जहाँ 31 जनवरी 2016 को बहुजन संघर्ष दल द्वारा रोहित वेंगुला को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था. इस सभा में  बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने जब यह कहा कि 1857 के संघर्ष का पूरा श्रेय अकेले रानी लक्ष्मीबाई को देकर उन्हें ही महिमामंडित किया जाता है जबकि झलकारी बाई को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे रानी झांसी का अपमान बताते हुए सभा पर हमला बोल दिया और सभा स्थल पर तोड़फोड़, मारपीट  की गयी और जमकर उपद्रव मचाया गया. ज्ञात हो जिन झलकारी बाई का जिक्र फूल सिंह बरैया कर रहे थे वे एक गरीब  कोली परिवार से थीं जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति बनीं.बताया जाता है कि वे रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं और दुश्मनों  धोखा देने के लिए वे रानी के वेष में भी युद्ध पर जाती थीं.रानी के वेश में युद्ध करते हुए ही वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं थीं उनकी वजह से रानी को किले से भाग निकलने का मौका मिला था. झलकारी बाई के बहादुरी की कहानी  आज भी बुंदेलखंड की लोकगाथाओं और लोकगीतों में सुनाई पड़ते हैं.

2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में 15.6 प्रतिशत दलित आबादी है  इसके बावजूद राजनीति में वे ताकत नहीं बन पाए हैं. उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ बहुजन समाज पार्टी अपना प्रभाव नहीं जमा पायी. आज भी सूबे पूरी राजनीति कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटी है. इन दोनों पार्टियों ने प्रदेश के दलित और  आदिवासी समुदाय में कभी राजनीतिक नेतृत्व उभरने ही नहीं दिया और अगर कुछ उभरे भी तो उन्हें आत्मसात कर लिया. एक समय फूल सिंह बरैया जरूर अपनी पहचान बना रहे थे लेकिन उनका प्रभाव लगातार कम हुआ है. ओबीसी समुदायों की भी कमोबेश यही स्थिति है यहाँ से सुभाष यादव, शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती जैसे नेता निकले जरूर. चौहान व भारती जैसे नेता सूबे की राजनीति में शीर्ष पर भी पहुचे हैं लेकिन यूपी और बिहार की तरह उनके उभार से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण है .इस तरह से प्रदेश में आदिवासी, दलित और ओबीसी की बड़ी आबादी होने के बावजूद यहां की  राजनीति पर पर इन समुदायों का कोई ख़ास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है. यही वजह है कि जाति उत्पीड़न की तमाम घटनाओं के बावजूद ये राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं बन पाती हैं. 

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