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Cutting Across Political Lines: Why the Modi Govt. Will Try to Forget the Tuticorin Firing

Wed, 30 May 2018 04:42:08 +0000

Like many industrialists of his ilk, Vedanta Group’s head Anil Agarwal makes no secret of his unalloyed affection for whoever is in power.

Image Courtesy : NewIndian Express

The 28 May decision of the Tamil Nadu government to shut down the copper smelting plant of the Vedanta/Sterlite group in Tuticorin has come not a day too soon. It is being argued that this decision may soon be overturned by a court of law, that many jobs would be lost and the working of the economy would be disrupted. Nevertheless, it is evident that the Vedanta group headed by Anil Agarwal – who thought he would be able to get away with brazenly flouting the country’s environmental laws presumably because of his proximity to the ruling regime, specifically, to Prime Minister Narendra Modi – has been halted in his tracks in Tamil Nadu, even if temporarily.

This is an all-too-familiar story of the complicity between big business and politics, a tale of corporate greed and venality and an account of an administration that refused to act in the interests of those it is supposed to represent until innocent lives were lost in egregious police brutality. The circumstances that have led to the “permanent” closure of Sterlite’s Thoothukudi plant – whose capacity was being sought to be doubled by the Vedanta group in the teeth of opposition from local residents – need to be remembered.
This copper smelting plant in Tuticorin was started in 1996. Fourteen years later, the Madras High Court ordered it shut because of violations of environment protections rules and laws. Three years later, in April 2013, the Supreme Court set aside the ruling of the high court while at the same time ordering the company to pay a hefty fine of ₹100 crore for polluting the environment. Earlier, in March the same year, there was reportedly a leak of toxic gas from the plant resulting in the Tamil Nadu Pollution Control Board ordering it to be shut down. However, this decision was over-ruled by the National Green Tribunal.

Irrespective of the legalities of the issues involved and different court judgements, what cannot be denied is that there is considerable evidence about the Sterlite plant polluting the atmosphere and the groundwater in the surrounding area. Every other household has a cancer patient. Many suffer from respiratory ailments. The atmosphere became intolerable to those living within a five-kilometer radius of the plant.

From February this year, tens of thousands of people had been peacefully protesting against the expansion of the smelting unit which was producing an estimated one-third of the country’s total output of copper which is used for a wide variety of purposes. If the smelter is allowed to double its current capacity from 4,00,000 tonnes per year, it will become Asia’s largest plant of its kind and the world’s largest single-location copper smelter in a densely-populated urban area.

After 100 days of peaceful agitations, police fired on the protesters because they were said to be destroying public property. Thirteen persons lost their lives. Videos played out over television channels and the social media show a policeman standing on top of a bus taking aim to fire at those who were agitating. One video shows a policeman purportedly remarking that “at least one protester must die.” The cops did not aim at the feet of those agitating.

Edapaddi K Palaniswami, Chief Minister of Tamil Nadu belonging to the All India Anna Dravida Munnettra Kazhagam (whose government is supported by Prime Minister Modi) not only justified the police firing but further alleged that those who were agitating had been “incited” by “anti-social” elements. The same person is now claiming that the Sterlite plant has been “sealed” and closed “permanently” because he respects “public sentiments.”

Few believe the Chief Minister. It is clear that he has acted out of a sense of desperation before the situation on the ground worsened and also because he apparently sought to cover up the incompetence of his government in dealing with the agitators. It is easy to blame “do-gooders” and non-government organizations (NGOs) for allegedly fanning the protest movement. But civil society activists would not have been able to “incite” the agitators had there not been a huge outpouring of resentment and anger against the management of the Sterlite/Vedanta and at the utter apathy displayed by the state government.

The Vedanta group, which is one of the world’s biggest mining conglomerates, has a particularly poor track record in dealing with those who have opposed their projects in different parts of India – be these in Odisha or in Goa or in Chhattisgarh or in Rajasthan. In Zambia as well, there has opposition to the group’s projects. The Vedanta group has also acquired quite an awesome reputation for “working with” important politicians cutting across party lines.

In March 2014, the Delhi High Court ruled that a trust set up by the group had illegally donated funds to the Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress because political parties registered in India cannot receive funds from foreign-controlled entities. Finance Minister Arun Jaitley “retrospectively” amended the Foreign Contribution Regulation Act to effectively “overturn” the court judgement by tweaking the definition of what is a foreign entity. Jaitley was the same man who had earlier severely criticized the Congress-led United Progressive Alliance government for retrospectively amending the Income Tax Act in the Vodafone case.

When Modi visited London in 2015 and in April this year, the Vedanta group took out full-page advertisements in newspapers in that country and “sponsored” some of his public events. Soon after he was elected, in June 2014, group head Agarwal publicly exuded how the “entire world” was looking forward to Modi’s term as Prime Minister. Like many industrialists of his ilk, Agarwal (who started his career as a metal scrap trader in Bihar) makes no secret of his unalloyed affection of whoever is in power.

Will he able to pull it off once again? Or will the recent events at Tuticorin further tarnish his already-sullied reputation as a predatory capitalist? Your guess could be as good as mine.

Courtesy: Newsclick.in

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क्या मोदी ने सहारा समूह से 55 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है?

Mon, 21 Nov 2016 09:42:15 +0000

पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली के गलियारों में एक दस्तावेज काफी चर्चित रहा है। इस पर गौर करें तो पाएंगे कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के नजदीकी अलग-अलग लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी और कुछ अहम राजनीतिक नेताओं को कैश के तौर पर भारी रकम दी है।

आठ नवंबर को ठीक रात 8 बजे जब पीएम नरेंद्र मोदी देश से काले धन को मिटाने के नाम पर नोटबंदी का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी दौरान देश की पांच केंद्रीय एजेंसियां या आयोग उन दस्तावेजों को दबाए बैठे थे, जो कह रहे थे कि उन्होंने 55 करोड़ रुपये यानी आठ मीलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत खाई है। जिन दस्तावेजों को दबा कर रखा गया है उनसे यह पता नहीं चलता कि मोदी की 13 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 55.2 करोड़ रुपये दिए गए या 40.1 करोड़ रुपये। ये लेनदेन 30 अक्टूबर 2013 और 29 नंवबर 2013 के बीच हुए थे। ये लेनदेन दो अलग-अलग मदों में दिखाए गए हैं।

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में घूम रहे इन दस्तावेजों पर गौर करें तो पाएंगे कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के नजदीकी अलग-अलग लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी और कुछ अहम राजनीतिक नेताओं को कैश के तौर पर भारी रकम दी है। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि सहारा समूह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की की कोषाध्यक्ष साइना एनसी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी रिश्वत दी है। इन लोगों को भी बड़ी रकम दी गई।

17 नवंबर को द कैरावन और दि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू) ने मोदी, चौहान, रमन सिंह, साईना एनसी और शीला दीक्षित को ई-मेल किया और चिट्ठी लिखी और इन दस्तावेजों के बारे में पूछा। ये दस्तावेज आयकर विभाग ने 22 नवंबर 2014 को एनसीआर में सहारा समूह की अलग-अलग इमारतों पर छापों के दौरान बरामद किए थे। लेकिन इस लेख के प्रकाशन तक उनका कोई जवाब नहीं आया था। अगर उनका जवाब आएगा तो हम उसे प्रकाशित करेंगे।

सहारा समूह की इमारतों पर छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए उन पर इनकम टैक्स (इनवेस्टिगेशन) की डिप्टी डायरेक्टर अंकिता पांडे के हस्ताक्षर किए हुए लगते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे सरकारी अधिकारियों और सहारा के एक प्रतिनिधि के भी काउंटर सिग्नेचर हैं।

जब मैंने 3 नवंबर को पांडे को फोन कर इन दस्तावेजों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह लंबी छुट्टी पर हैं। उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं है इसलिए न तो इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में इनकार कर सकती हैं और न ही इसे स्वीकार कर सकती हैं। ये दस्तावेज दिल्ली के एक दर्जन पत्रकारों के पास हैं। साथ ही इतने सीनियर सरकारी अधिकारियों के पास भी ये दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें इनकी प्रतियां स्कैन या फोटोकॉपी के जरिये भेजी गई हैं।

दरअसल ये दस्तावेज गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज के उस अंतरिम आवेदन का हिस्सा हैं, जो इसकी एक लंबित याचिका में लगाया गया है। इस याचिका में देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) कोसाराजू वीरैया चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। चौधरी की नियुक्ति जून 2015 में हुई थी। कॉमन कॉज ने 15 नवंबर 2016 को यह याचिका दायर की थी। वकील प्रशांत भूषण इस संगठन का प्रतिनिधत्व करते हैं। उन्होंने अपने इस आवेदन में इन दस्तावेजों को नत्थी कर नौ लोगों को चिट्ठी भेजी थी। इन्हीं में सहारा समूह के दस्तावेज शामिल थे। भूषण ने ये चिट्ठियां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में विस्तृत परिशिष्टों के साथ भेजी थीं।

भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों जस्टिस एम बी शाह और जस्टिस अरिजीत पसायत को ये चिट्ठियां भेजी थीं। ये दोनों काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के सदस्य हैं। इसके अलावा भूषण सीबीआई के निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक, आयकर विभाग का काम देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन, सीबीडीटी के ही सदस्य (जांच), इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के अध्यक्ष, सेंट्रल विजिलेंस कमीश्नर के वी चौधरी और सीवीसी के दो और आयुक्तों तेजेंद्र मोहन भसीन और श्री राजीव को चिट्ठी लिखी थी।

(यह संयोग है कि जब अक्टूबर 2013 में ए वी बिड़ला ग्रुप और नवंबर 2014 में सहारा इंडिया ग्रुप की इमारतों पर छापेमारी की गई थी तो चौधरी सीबीडीटी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अहम पदों पर थे। वह भारतीय राजस्व सेवा के पहले अधिकारी हैं, जो सीवीसी बने हैं। नहीं तो परंपरा के मुताबिक अब तक यह कमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही दी जाती रही है) ।

अपनी चिट्ठियों में भूषण ने पूछा है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की, जिनके नाम इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। दस्तावेजों में उन लोगों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, जिन्होंने अपने आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक धन इकट्ठा किया है।

भूषण का आरोप है कि सरकार के विभिन्न विभाग इन दस्तावेजों को दबाए बैठे हैं। इससे इन आरोपों को बल मिला है दस्तावेजों में जिन मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक नेताओं के नाम दर्ज हैं उन्हें रिश्वत दिए गए हैं और भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर आरोपियों और कंपनियों की ओर से सेटलमेंट कमीशन के जरिये टैक्स प्राधिकरणों से सुलह-समझौते की कोशिश शुरू हो गई है। (सेटलमेंट कमीशन गठित करने का मकसद एक ऐसे चैनल कायम करना है, जिससे टैक्स से जुड़े विवाद तेजी और सुलह-समझौते से निपट जाएं। यह इन विवादों को लंबा खींचने के बजाय आपसी सहमति से टैक्स विवाद को निपटाने की भावना पर काम करता है) ।

बहरहाल, सहारा के दस्तावेजों ने कुख्यात जैन हवाला डायरियों की याद दिला दी। दो दशक पहले इन डायरियों को जब्त किया गया था।1996 में जब्त इन डायरियां बिजनेस मैन सुरिंदर कुमार जैन और उनके भाई की थी। इन डायरियों में दर्ज ब्योरों के मुताबिक उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं को रिश्वत दी थी। इन नेताओं में आडवाणी, माधव राव सिंधिया, बलराम जाखड़, विद्याचरण शुक्ल, मदनलाल खुराना, पी शिवशंकर और आरिफ मोहम्मद खान शामिल थे।

इस मामले में निचली अदालत ने सीबीआई को इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए थे लेकिन ऊपरी अदलातों ने कहा कि डायरी में दर्ज ब्योरों को सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी कोई सरकारी एजेंसी ऐसा कोई रिकार्ड बरामद करे, जिसमें सार्वजनिक मंच पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को गैरकानूनी भुगतान का जिक्र हो तो इस बारे में विस्तृत और स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस तरह देखा जाए तो सहारा समूह और एवी बिड़ला ग्रुप के दफ्तरों और इमारतों से हासिल दस्तावेजों की जांच न कर आयकर विभाग और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

हालांकि कॉमन कॉज ने जांच के लिए जो आवेदन किया है उसका हश्र भी जैन हवाला कांड की तरह ही हो सकता है लेकिन जैन डायरी और सहारा से जब्त दस्तावेजों में अंतर हैं। जैन हवाला डायरियों में सिर्फ राजनीतिक नेताओं के नाम थे और उनके आगे हिंदी या अंग्रेजी में दी गई राशि का जिक्र था। लेकिन सहारा के दस्तावेजों में जिन पांचों राजनीतिक नेताओं के नाम दर्ज हैं, उनके आगे यह भी दर्ज है उन्हें किस तारीख पर कितना पैसा दिया गया और यह रकम उन्हें किसने दी।

मुझे पहली बार इन दस्तावेजों के बारे में 28 जुलाई 2016 में पता चला। यह जानकारी मुझे संसद सदस्य और जाने-माने वकील राम जेठमलानी से मिली। जेठमलानी को मई, 2013 में भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में एक पैनल डिस्कशन के बाद जेठमलानी ने एक अनौपचारिक बातचीत में पांच-छह लोगों (इनमें बीजेपी से एक राज्य सांसद भी मौजूद थे) के के सामने मुझसे कहा कि सहारा की इमारतों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, वे बेहद विस्फोटक हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक मोदी ने सहारा समूह से रिश्वत के तौर पर भारी रकम ली है। उन्हें सीधे कैश पेमेंट किया गया है। मैंने बार-बार 93 साल के जेठमलानी से उन दस्तावेजों को दिखाने को कहा। लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। बाद में उन्हें मैंने कई बार फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

दो महीने बाद एक राजनीतिक नेता के नजदीकी सूत्र ने मुझे भूरे लिफाफे में फोटोकॉपी किए हुए उन दस्तावेजों को एनसीआर में मौजूद मेरे घर पर भेजा। मैंने सरकार में मौजूद अपने सूत्रों और कुछ साथी पत्रकारों से उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली। मुझे पता चला कि मेरे जानने वाले कम से कम 20 लोगों के पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। इन लोगों ने मुझे वे दस्तावेज मुहैया कराए, जो उस वक्त मेरे पास नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। उनमें से कुछ ने कहा कि वे इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। जब मैंने उन्हें उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता खोजने को कहा था तो उनमें से कुछ ने कहा कि वे इसकी कोशिश करेंगे।

एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि सरकार ने इस बारे में एक कवर-अप प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकार यह कहेगी कि सहारा के एक नाराज कर्मचारी ने अपने बॉस सुब्रत राय को ब्लैकमेल करने लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। राय को सेबी के साथ एक विवाद में दो साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों से धोखाधड़ी और जमानत के लिए जरूरी रकम जमा करने में नाकाम रहने के आरोप में तिहाड़ में रहना पड़ा था। ( उन्हें मां की मौत के बाद पैरोल पर रिहा किया गया है। सेबी का कहना है कि अब भी उनकी कंपनी को 47000 करोड़ यानी 6 अरब डॉलर जमा करने हैं)। इस बीच, मेरे पास आने वाले दस्तावेजों का आकार मोटा होता जा रहा है।

बाद में मुझे पता चला कि 28 जून को जेठमलानी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखी थी। जेठमलानी ने सहारा की इमारतों पर मारे गए छापे के दौरान दस्तावेज और एक सरकारी चिट्ठी (जिसमें मोदी और अन्य लोगों के नाम हैं) को इस चिट्ठी के साथ नत्थी किया था। इसमें इनकम टैक्स अफसर अंकिता पांडे के भी दस्तख्त हैं। दस्तख्त दिसंबर, 2015 के हैं। इसमें यह पता करने की मांग की गई है क्या दस्तावेजों के दो सेटों में किए गए दस्तख्त एक ही व्यक्ति के हैं। 1 जुलाई दिल्ली सरकार के रीजनल फोरेंसिक साइंस लेब्रोट्ररी (डॉक्यूमेंट्स) के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुराग शर्मा ने जैन के सेक्रेट्री जी सुधाकर को चिट्ठी लिख कर कहा कि इन दोनों सेट के दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर जान पड़ते हैं।

इन दस्तावेजों को इनकम टैक्स विभाग की जब्ती के बाद जांचा गया । एक अलग अफसर ने इन्हें जांच कर एक विस्तृत अप्रेजल रिपोर्ट बनाई, जिसमें आगे की कार्यवाही का खाका खींचा गया है। 16 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में रीतु सरीन और प्रज्ञा कौशिका की छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सहारा के दस्तावेजों के संबंध में हजारों पेज की एक भारी अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की गई है। इन्हें एक असेसमेंट अफसर देख रहा है।

इससे एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को द हिंदू में जोसी जोसेफ की रिपोर्ट छपी – जिसका शीर्षक था – भूषण ने राजनीतिक नेताओं को किए गए भुगतान की जांच की मांग की । लेकिन इसमें मोदी या अन्य प्रमुख नेताओं के नाम का जिक्र नहीं था। लेकिन इसके बाद केजरीवाल में दिल्ली असेंबली में बड़ा विस्फोट किया। उन्होंने 15 अक्टबूर 2013 को सहारा और एवी बिड़ला ग्रुप की इमारतों में इनकम टैक्स विभाग के छापों का जिक्र करते हुए कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं उनमें गुजरात के सीएम (मोदी) के नाम के आगे लिखा – 25 करोड़ (12 डन, रेस्ट -?)

हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत इन दस्तावेजों के असर को देखते हुए खंडन किया। लेकिन मोदी ने इस स्टोरी को लिखे जाने तक इस बारे में अपनी ओर से कोई खंडन नहीं जारी किया था।

कॉमन कॉज की जनहित याचिका में जो परिशिष्ट लगाए गए हैं उनमें एवी बिड़ला ग्रुप के अधिकारी शुभेंदु अमिताभ के साथ पूछताछ के सेशन का हस्तलिखित ट्रांसस्क्रिप्ट भी लगा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि गुजरात के सीएम का रेफरेंस उन्होंने निजी टिप्पणी के तहत दिया था। यह बिड़ला समूह की कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी गुजरात अल्कली एंड केमिकल के संदर्भ में था।

फिलहाल इस बात पर गौर किया जाए कि एक्सेल शीट के तौर पर जब्त दस्तावेज क्या इंगित करते हैं। लॉग शीट से जाहिर होता है कि इनमें जिन लोगों के नाम हैं उन्हें 2013 से 2014 के बीच दस महीनों के अंदर 115 करोड़ रुपये दिए गए। यानी चुनाव से पहले ये रकम इन नेताओं को पहुंचाई गई।

साईना एनसी को कुल पांच करोड़ रुपये दिए गए। यह रकम 10 सितंबर 2013 से 28 जनवरी 2014 के बीच दी गई। यह रकम किन्हीं ‘उदय जी’ ने उन्हें दी थी। एक अलग कागज में सांकेतिक भाषा में लिखा है- उनसे मदद मांगी जा रही है। उनसे ‘ए जनरल’ को कहलवाया जा रहा है कि बांबे केस (बंद) को वापस ले लें।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 23 सितंबर 2013 को किन्हीं ‘जायसवाल’ साहब ने एक करोड़ रुपये दिए।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 29 सितंबर 2013 से 1 अक्टूबर 2013 के बीच नीरज वशिष्ट नामक शख्स से दो किस्तों में दस करोड़ रुपये हासिल किए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को 1 अक्टूबर को नंद जी नाम के शख्स से एकमुश्त 4 करोड़ रुपये दिए।

‘गुजरात के सीएम’ यानी मोदी को 30 अक्टूबर 2013 से 29 नवंबर 2013 के बीच चार किस्तों में जायसवाल जी ने 15.1 करोड़ रुपये दिए। इसके बाद आठ पेमेंट कथित तौर पर अहमदाबाद में किए गए। ये पेमेंट 30 अक्टूबर 2013 से 22 फरवरी 2014 के बीच हुए। इसमें ‘अहमदाबाद मोदी जी, बाई ‘जायसवाल जी’ दर्ज है। और कुल भुगतान 35.1 करोड़ रुपये दर्ज है। एक और पेमेंट अहमदाबाद मोदी जी के नाम 28 जनवरी 2014 को हुआ है। इसमें पांच करोड़ रुपये दिए गए। इस तरह सीएम गुजरात और अहमदाबाद मोदी जी के नाम कुल 55.2 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ।

क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी इन भुगतानों की प्रामाणिकता जांचेगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब्त इन दस्तावेजों में भुगतानों के जो ब्योरे हैं उनकी जांच-परख होगी।

कुल मिलाकर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

घोषणा – लेखक कॉमन कॉज की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं।

ईपीडब्ल्यू में इंटर्न अद्वैत राव पलेपु (advait.palepu@gmail.com(link sends e-mail)) ने इस लेख के लिए रिसर्च सामग्री मुहैया कराई है।

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Did Modi Receive Over Rs 55 Crore From The Sahara Group As The Chief Minister Of Gujarat?

Fri, 18 Nov 2016 12:14:19 +0000

The documents, which have been doing the rounds in New Delhi for the last few months, suggest that during his tenure as chief minister of Gujarat, Modi—along with a number of important politicians—was paid large amounts of cash by individuals associated with Subrata Roy, the founder-chairman of the Sahara India Group.

At 8 pm on 8 November 2016, as Prime Minister Narendra Modi took to a live broadcast on Doordarshan to make the historic announcement that the government was demonetising notes of Rs 500 and Rs 1,000, emphasising his commitment to ridding India of the “evils of corruption” and black money, at least five central agencies or commissions in Delhi were sitting on a tranche of documents that allegedly indicated that Modi had accepted bribes in excess of Rs 55 crore, or eight million dollars. It is unclear from the documents, whether there were 13 separate transactions that involved Modi and came to a total of Rs 55.2 crore or nine transactions totalling Rs 40.1 crore. In the documents, there appears to be a repetition of four specific transactions, which took place between 30 October 2013 and 29 November 2013 and have been accounted for under two separate headings.

The documents, which have been doing the rounds in Delhi for the last few months, suggest that during his tenure as chief minister of Gujarat, Modi—along with a number of important politicians—was paid large amounts of cash by individuals associated with Subrata Roy, the founder-chairman of the Sahara India Group. These documents also suggest that the recipients of such favours included, among others: Shivraj Singh Chouhan, the chief minister of Madhya Pradesh; Raman Singh, the chief minister of Chhattisgarh; Shaina NC, the treasurer for the Bharatiya Janata party in Maharashtra and; Sheila Dikshit, the former chief minister of Delhi.

On 17 November, The Caravan and The Economic and Political Weekly (EPW) e-mailed and wrote letters to Modi, Chouhan, Singh, Shaina NC and Dikshit, seeking their responses to the information contained in the documents—which the income tax department seized during a raid it conducted on various premises of the Sahara India Group in the national capital region on 22 November 2014. At the time of publication, no responses had been received. These responses will be published as and when they come in.

The documents that were seized during the raids are appear to have been signed by Ankita Pandey, deputy director, Income Tax (Investigation) and counter-signed by other government officials along with a representative from the Sahara India Group. When I spoke to Pandey over the phone on 3 November, she said she was on a long leave. She added that she was not authorised to speak to the media and could, therefore, neither confirm nor deny the authenticity of the documents. These documents are currently in the possession of at least a dozen journalists and a similar number of senior government officials, who were sent scanned or photocopied versions of the papers.

The documents form a part of an Interim Application (IA) that has been filed by the non-governmental organisation (NGO) Common Cause, in its pending petition challenging the appointment of Kosaraju Veerayya Chowdary, the chief vigilance commissioner of India since June 2015. The organisation filed this IA on 15 November 2016. It is being represented by the lawyer Prashant Bhushan, who had earlier written letters to nine individuals, attaching copies of some of the documents that had been seized during the raid on the Sahara India Group. Bhushan sent these letters, with detailed annexures, in the course of the last week of October.

Bhushan wrote to two retired judges of the Supreme Court of India, Justices M B Shah and Arijit Pasayat, who comprise the Special Investigation Team (SIT) on black money instituted by the Supreme Court; the director, the Central Bureau of Investigation (CBI); the director, Enforcement Directorate (ED); the chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT), which administers the working of the Income Tax Department; the member (Investigation) of the CBDT; the chairperson, Income Tax Settlement Commission (ITSC); K V Chowdary the Central Vigilance Commissioner (CVC) and two Vigilance Commissioners Tejendra Mohan Bhasin and Shri Rajiv. (Incidentally, Chowdary held key positions in the CBDT and the Department of Revenue when raids were conducted on the premises of the Aditya V Birla group in October 2013, and on the Sahara India Group in November 2014. He is the first officer from the Indian Revenue Service to hold the post of the CVC. It has traditionally been held by an officer from the Indian Administrative Service.)

In his letters, Bhushan asked each of these offices why various law-enforcing agencies of the government had not initiated action against those whose names feature in the documents and have allegedly acquired assets disproportionate to known sources of income. He claimed that different wings of the government were sitting tight on important documents indicating “bribery” and “corruption” even as the accused persons and firms were attempting to strike conciliatory agreements with the tax authorities through the Settlement Commission. (The objective behind establishing the Settlement Commission was to “create a channel whereby tax disputes can be settled expeditiously and in a spirit of conciliation rather than prolonging them through [an] adversarial attitude.”)

These documents bear an uncanny resemblance to the infamous Jain Hawala dairies that were found two decades ago. In 1996, these dairies, which came into the possession of the CBI, indicated those associated with businessperson Surinder Kumar Jain and his brother had made payments to a host of important political personalities such as L K Advani, Madhavarao Scindia, Balram Jakhar, V C Shukla, Madan Lal Khurana, P Shiv Shankar and Arif Mohammed Khan, among others. While a lower court had ordered the CBI to frame charges against these politicians, the higher courts ruled that the diary entries did not qualify as “admissible evidence.” The Supreme Court, however, ruled that whenever any record indicating illegal payments to public functionaries is recovered by any government agency, a thorough and independent investigation must be undertaken. Legally, the income tax department and the CBI, who have not conducted any investigations on the documents that were seized at the raids at the offices of the Sahara India Group and the AV Birla group of companies yet, have gone against the Supreme Court ruling.

Although any investigation into the documents filed by Common Cause may well go the way of the Jain Hawala dairies, there are certain important differences. While the documents include the names of just about every important politician in India, cutting across party lines, often with figures written or typed next to them in Hindi and English, the records relating to the alleged payments made to Modi, Chouhan, Raman Singh, Dikshit and Shaina NC are distinct. In the case of these five individuals, specific dates, amounts and persons who apparently delivered the cash have been mentioned.

I first learnt about the existence of these documents on 28 July 2016 from the member of parliament and well-known lawyer Ram Jethmalani, who was expelled from the BJP in May 2013. During an informal conversation that followed a panel discussion at the India International Centre in Delhi, Jethmalani told me—in the presence of around half-a-dozen individuals (including a Rajya Sabha MP from the BJP)—that the documents that had been seized by income tax officials from the offices of the Sahara India Group were “explosive” as they suggested that Modi had received huge cash payments. I repeatedly asked the 93-year-old lawyer if he would show me the documents but he was non-committal. A number of phone calls to him over the next few weeks elicited no response.

More than two months later, a source close to a politician slipped a brown-paper envelope containing a bundle of photocopied documents under the door of my residence in the national capital region. As I made inquiries with my sources in the government and among my fellow journalists, I realised that at least twenty individuals known to me had access to these papers. Some of them offered me documents that I did not possess at that time. I asked them why they had not filed reports based on the documents. A few of them said they were not sure of the authenticity of the papers. I asked them if they had tried to ascertain the veracity of the documents from the persons named in them. They said they would.

A senior journalist alleged that the government had prepared a “cover-up” plan, according to which it would claim that a disgruntled employee from the Sahara India group had manufactured these documents in an effort to blackmail his boss, Subrata Roy. Roy—in relation to another case filed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)—has had to spend two years in Tihar Jail on the orders of the Supreme Court for allegedly defrauding investors and failing to deposit funds to obtain bail. (He was let out of jail on parole in May after his mother passed away. The regulator still insists that the company needs to repay Rs 47,000 crore, nearly 6 billion dollars). Meanwhile, the bunch of papers with me started getting thicker.

I subsequently discovered, that on 28 June, Jethmalani had writted to Satyendar Jain, minister in the government of the National Capital Territory (NCT) of Delhi. Jethmalani had attached the documents recovered from the raid and a copy of an official letter that the income tax officer Ankita Pandey had signed in December 2015, with a request to verify whether the signatures on the two sets of papers belonged to the same person. On 1 July, Anurag Sharma, assistant director (Documents), Regional Forensic Science Laboratory, Government of the NCT of Delhi, wrote to G Sudhakar, the secretary to Jain, stating that the signatures on the two documents “appear to be written by one and the same person”.

After documents are seized by income tax officials during a raid, these are examined and evaluated by a different officer who then prepares a detailed “appraisal report” outlining the possible future course of action. According to a report by Ritu Sarin and Pragya Kaushika, published in the Indian Express on 16 November, a voluminous appraisal report running into “thousands of pages” on the papers pertaining to Sahara has been prepared and is being looked into by an assessment officer.

A day earlier, on 15 November, The Hindu had carried a report by Josy Joseph titled “Bhushan Seeks Investigation into ‘Political Payouts’” but without the names of Modi or other prominent politicians. Subsequently, Arvind Kejriwal, the chief minister of Delhi dropped a bombshell on the floor of the Delhi Assembly. Kejriwal disclosed the contents of a document that had been seized during the search and seizure raid by the income tax department on the premises of the Aditya V Birla Group of companies on 15 October 2013. The document contains an entry which states “Gujarat CM – 25 cr (12 done – rest?).”

Although BJP spokespersons promptly denied the implications of the contents of the document seized from the premises of the Birla group of companies, Modi had not issued any formal denial at the time that this story was being published. The documents annexed in the Common Cause PIL include handwritten transcripts of interrogation sessions with A V Birla group executive Shubhendu Amitabh, during which he claimed that the references to the “Gujarat CM” were “personal jottings” made by him and referred to a caustic soda manufacturing company called Gujarat Alkalies and Chemicals.

What do the three excel sheets—which are possibly just a minuscule part of the entirety of the documents that were seized—allegedly indicate? The log sheets show cash receipts aggregating Rs 115 crore over a period of ten months between May 2013 and March 2014—the months leading up to the 2014 general elections.

In the case of Shaina N C, the alleged payments total Rs 5 crore between 10 September 2013 and 28 January 2014. These payments were apparently made by one “Uday ji.” In a separate sheet, there is a somewhat cryptic entry stating that “help” was being sought from her to ask “A. General to withdrawal (close) Bombay case.”

The former chief minister of Delhi, Sheila Dikshit, allegedly received Rs one crore on 23 September 2013 from one “Jaiswal.”

The Madhya Pradesh Chief Minister Chouhan allegedly received Rs 10 crore between 29 September 2013 and 1 October 2013 in two instalments from one “Neeraj Vashisht,” while his counterpart in Chhattisgarh, Raman Singh, apparently received Rs 4 crore as a single one-off payment on 1 October from “Nand ji.”

The instances of alleged payments to “CM Gujrat” totalling Rs 15.1 crore were made between 30 October 2013 and 29 November 2013 in four instalments by one “Jaiswal ji.” Then, eight payments were allegedly made in Ahmedabad between 30 October 2013 and 22 February 2014 to “Ahmadabad Modi ji” by “Jaiswal ji” totalling Rs 35.1 crore and another apparent payment was made to “Ahmadabad Modi” on 28 January 2014 amounting to Rs 5 crore. Thus, the total alleged payments made to “CM Gujrat,” “Ahmadabad Modi ji” and “Ahmadabad Modi” add up to Rs 55.2 crore.

Will an independent investigation take place to ascertain the authenticity or otherwise of the implied or suggested payments detailed in the documents seized by the Income Tax Department?

This is not the end of the story.

Disclosure: the author is also a member of the governing council of Common Cause.

Advait Rao Palepu (advait.palepu@gmail.com), who is an intern with the EPW, provided research assistance for this article.

This article was first published on EPW and is being re-published here with permission of the author

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