A group of 52 people comprising of academics, activists, representatives of people’s organisations and other concerned citizens have released a statement condemning the recent starvation deaths, communal lynching and violence, attempts by the government to forcefully acquire land and repression of voices of dissent in Jharkhand.
Ranchi: A group of 52 people comprising of academics, activists, representatives of people’s organisations and other concerned citizens have released a statement condemning the recent starvation deaths, communal lynching and violence, attempts by the government to forcefully acquire land and repression of voices of dissent in Jharkhand. They have made demands from the ruling government for the state. The signatories include social activists like Kavita Srivastava, Xavier Das, Amitava Ghosh, Jean Dreze, Ankita Aggarwal, Aloka Kujur and Afzal Anis.
The statement:
Since 2014, people of Jharkhand have faced severe attacks on their mere right to life by the Raghuvar Das led BJP government. The government has been trying to acquire land of Adivasis and Moolvasis against their wishes that will directly affect their livelihoods. On the other hand, there is also a direct attack on the people’s freedom to religion leading to the killing of Muslims and Adivasis in the name of ‘cow protection’. At the same time, there is a negligible focus on welfare programmes such as the Public Distribution System and social security pensions that has led to a spate of starvation deaths in the state in the recent past.”
At least 12 persons have succumbed to starvation since September 2017. The immediate causes of these deaths include denial of subsidized rice due to the absence of a ration card, cancellation of ration card not linked with Aadhaar and failure of Aadhaar-based biometric authentication at the ration shop.
It is true that some starvation victims were also ill, but they would probably not have succumbed to the illness if they received adequate nutrition and medical care. Denial of social security pensions and absence of work under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) further contributed to the destitution of the starvation victims and their families. For every person who has died, hundreds other languish with hunger, undernutrition and illness.
While the starvation deaths expose the lack of political commitment of the state government towards people’s welfare, the various tactics used to acquire one of the biggest assets of people, land, are also telling of its anti-people motives. Despite widespread protests against amendments in the land acquisition act, the government kept pressing for the amendments which have finally been approved by the President. The most crucial amendment is the waiving off of social impact assessment (SIA) for government acquisition for specific ‘public’ purposes such as setting up schools, colleges; railway line and electrification and so on. For such purposes, the government empowers itself to forcibly acquire even fertile multi-crop land.
Social and environmental impact assessments are to be done by independent agencies and their reports are to be placed before the concerned Gram Sabhas for consent. Waiving off the assessments will make it easier for the government to acquire land without people’s consent. And it is only a matter of time before the government uses this amendment to acquire land for private institutions of education, health etc.
The state government has also marked common lands of Adivasis and Moolvasis (such as rivers/rivulets, village roads, ponds, places of worship, burial grounds and so on) as part of “land bank” without the consent of the respective Gram Sabhas. The bank consists of 20.56 lakh acres of land across the state. Of this, 10.56 lakh acres are already earmarked for corporates with whom the government signed MoUs during Momentum Jharkhand. And 81 per cent of this area falls in the Fifth Scheduled Area.
Forceful acquisition of land will have a direct impact on the livelihoods of the Adivasis and will literally violate their right to life. Not to mention, this is also a direct attack on the Adivasis’s constitutional right to self-governance.
The government is also repressing voices of dissent. Damodar Turi, convenor of Visthapan Virodhi Jan Vikas Andolan, was arrested on 15 February 2018 on charges of being a member of the illegally banned Mazdoor Sangharsh Samiti (MSS) and for celebrating the anniversary of the Russian Revolution.
There are also growing incidences of communal violence in the state. At least nine persons were lynched in the name of religion or cow protection in the last four years. Recently, two Muslim youths, accused of stealing buffaloes, were killed by a mob in Godda. In June, Nagri and Bero blocks of Ranchi also witnessed communal violence.
We expect opposition parties of Jharkhand to stand with the people against the continuing attacks on their right to life. We demand the government to immediately address the following demands:
- Universalise coverage of the Public Distribution System and social security pensions and ensure adequate work under NREGA in all the villages
- Remove mandatory linkage of welfare programmes with Aadhaar
- Withdraw amendments made in the land acquisition act
- Stop creating a land bank
- Notify rules of Panchayat Extension to Scheduled Areas Act (PESA) and implement the act in its true spirit.
- Release Damodar Turi and others implicated falsely along with him
- Ensure communal harmony in the state and ensure equality and justice for minorities
- Ensure criminal action in all the cases of lynching and mob violence in the state.
झारखंड में भूख से लोगों की मृत्यु, लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के उलंघन, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा, प्राकृतिक संसाधनों का जबरन अधिग्रहण और जनता के पक्ष में उठने वाले आवाज़ों को दबाए जाने के विरुद्ध शोधकर्ताओं, एक्टिविस्ट्स, जन संगठनों व अन्य चिंतित नागरिकों द्वारा जारी किया गया वक्तव्य.
अधिक जानकारी के लिए स्टेन स्वामी (8409102157), प्रेम वर्मा (9835514004) अथवा सिराज दत्ता (9939819763) से संपर्क कर सकते हैं.
झारखंड में जीने के अधिकार पर बढ़ते प्रहार
2014 से रघुबर दास सरकार द्वारा झारखंड के लोगों के जीने के अधिकार पर प्रहार बढ़ गए हैं. सरकार आदिवासियों और मूलवासियों की इच्छा के विरुद्ध उनकी ज़मीन का अधिकरण करने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा प्रभाव उनकी आजीविका पर होगा. दूसरी ओर, लोगों की धर्म की स्वतंत्रता पर भी प्रहार हो रहे हैं, और गौ संरक्षण के नाम पर मुसलामानों व आदिवासियों को मारा जा रहा है. जन वितरण प्रणाली व सामाजिक सुरक्षा जैसी जन कल्याण योजनाओं को नज़रंदाज़ किया जा रहा है, जिसके कारण हाल में कई लोगों की भूख से मौत हुई है.
पिछले दस महीनों में झारखंड के कम से कम 12 लोग भूख के शिकार हुए हैं. ये मृत्यु मुखतः निम्न कारणों से हुई हैं – राशन कार्ड न होना, आधार से लिंक न होने के कारण राशन कार्ड रद्द होना एवं जन वितरण प्रणाली में आधार–आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था काम न करना.
यह सच है कि कई भूख के शिकार लोग बीमार भी थे, पर अगर उन्हें समय पर पर्याप्त पोषण व स्वास्थ्य सुविधा मिलती, तो उनकी भूख से मौत नहीं होती. सामाजिक सुरक्षा पेंशन व नरेगा का काम न मिलने से मृतक व उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और भी दुर्बल हो गई. ये लोग राज्य में भूख, कुपोषण और बीमारी से ग्रसित सैंकड़ों लोगों के चंद उदहारण मात्र हैं.
लोगों के जीने के अधिकार पर हमला उनकी आवीजिका के स्त्रोतों – जैसे ज़मीन – को छीन कर भी हो रहा है. भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों के विरुद्ध व्यापक विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ने इन संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, रेलवे लाइन, विद्युतीकरण जैसे ‘सार्वजनिक’ उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की बाध्यता को समाप्त करना.
स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा सामाजिक व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाना है एवं इनकी रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जानी है. इस बाध्यता को समाप्त करने के बाद सरकार के लिए लोगों की सहमती के बिना उनकी ज़मीन अधिग्रहण करना आसान हो जाएगा. और शायद इसका फाएदा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े निजी कंपनियों को मिलेगा.
राज्य सरकार ने ‘लैंड बैंक’ के लिए बिना ग्राम सभाओं की सहमती के आदिवासियों और मूलवासियों की सार्वजनिक ज़मीन (जैसे नदी, सड़क, तालाब, धार्मिक स्थल आदि) चिन्हित करनी शुरू कर दी है. राज्य भर में अभी तक लैंड बैंक के लिए 20.56 लाख एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है, जिसमें से 10.56 लाख एकड़ ज़मीन के प्रयोग के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौते भी हो गए हैं. इस ज़मीन का 81 प्रशिशत क्षेत्र पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पड़ता है. यह आदिवासियों के स्वशासन के संविधानिक अधिकार का सीधा उलंघन है.
सरकार उसके विरुद्ध आवाजों को भी दबा रही है. 15 फ़रवरी 2018 को मज़दूर संघर्ष समिति का सदस्य होने व रुसी क्रांति की वर्षगाठ मानाने के लिए विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के संयोजक दामोदर तूरी को गिरफ्तार किया गया था.
राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा भी बढ़ रही है. पिछले चार वर्षों में धर्मं या गौ रक्षा के नाम पर कम से कम नौ लोगों को पीट पीट कर मारा गया है. हाल में भैंसे चुराने के आरोप में गोड्डा के दो मुसलमान नौजवानों की ह्त्या हुई. रांची ज़िले के नगड़ी और बेड़ो में भी साम्प्रदायिक हिंसा हुई है.
हम आशा करते हैं कि झारखंड के सभी विपक्षी दल लोगों के जीने के अधिकार पर लगातार हो रहे प्रहार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे.
हम सरकार से निम्न मांगे करते हैं:
जन वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सर्वव्यापीकरण हो और हर गाँव में नरेगा का पर्याप्त काम खुले
सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त हो
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन वापस लिए जाए
लैंड बैंक बनना बंद हो
पेसा कानून की नियमावली जारी की जाए और इस कानून को सही भावना के साथ लागू किया जाए
दामोदर तूरी और उसके साथ झूठे आरोपों के लिए बंधक बनाए अन्य लोगों को तुरंत रिहाई मिले
राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द व अल्पसंख्यकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित हो
राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो
Signatories
Adeep Kumar (National Alliance of People’s Movements)
Afzal Anis (United Milli Forum, Jharkhand)
Aloka Kujur (National Alliance of People’s Movements)
Amitava Ghosh (Concerned citizen)
Anjor Bhaskar (Independent consultant)
Ankita Aggarwal (Right to Food Campaign)
Anmol Somanchi (Independent researcher)
Arvind Kumar (National Alliance of People’s Movements)
Aseem Shrivastava (Concerned citizen and Environmentalist)
Ashok Verma (National Alliance of People’s Movements)
Basant Hetamsariya (National Alliance of People’s Movements)
Bharat Bhushan Choudhary (Samajwadi Jan Parishad)
Binod Kumar (Concerned citizen)
Debmalya Nandi (Concerned citizen)
Devika (Concerned citizen)
Gautam Mody (New Trade Union Initiative)
Jag Narayan Mahto (Samajwadi Jan Parishad)
Jean Dreze (Development economist)
Jharkhand NREGA Watch
Jothi SJ (Udayani Social Action Forum, Kolkata)
Kavita Srivastava (People’s Union for Civil Liberties)
Koninika Ray (National Federation of Indian Women)
Kumar Sanjay (Social Worker, Jharkhand)
Leo A Singh (National Alliance of People’s Movements)
Mahendra Singh (Van Jeevan Grameen Vikas Samiti Sanstha, Latehar)
Manoj Kindo (PRADAN, Ghagra)
Md. Shadab Ansari (Advocate)
Mira Shiva (Jan Swasthya Abhiyan)
Pranjal Danda (Concerned citizen)
Praveer Peter (Solidarity Centre, Ranchi)
Prem Verma (Jharkhand Nagrik Prayas)
Rajendra Kumar (National Alliance of People’s Movements)
Rajendran Narayanan (Assistant Professor, Azim Premji University, Bangalore)
Sadique Jahan (Social Worker, Jharkhand)
Sajha Kadam, Jharkhand
Sakina Dhorajiwala (Concerned citizen)
Samajwadi Jan Parishad, Jharkhand
Saroj Humroz (National Alliance of People’s Movements)
Satish Kundan (National Alliance of People’s Movements)
Shariq Ansar (Fraternity Movement)
Siraj Dutta (Right to Food Campaign)
Stan Swamy (Bagaicha)
Sunil Kujur (Concerned Citizen)
Swati Narain (Right to Food Campaign)
Taramani Sahu (Jharkhand NREGA Watch)
Uma Gupta (Assistant Professor, University of Delhi)
Umeshwar Prasad (Gyan Vigyan Samiti, Gumla)
United Milli Forum, Jharkhand
Vishwanath Azad (National Alliance of People’s Movements)
Vivek (Right to Food Campaign)
Xavier Dias (Editor, Khan Kaneej Aur ADHIKAR (Mines minerals and RIGHTS)
Ziaullah (Association for Protection of Civil Rights)