नई दिल्ली। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने कालाधन और भ्रष्टाचार की बात कहकर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। इसके बाद देश में कैश की किल्लत बढ़ गई है। कैश की किल्लत की वजह से आम जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। लोग पाई-पाई के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावार है। इस मुद्दे पर अब आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पर सवाल उठने लगे हैं।
नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गर्वनर से 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में नोटबंदी पर आरबीआई की भूमिका और उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया है।
'इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के मुताबिक ये सवाल 30 दिसंबर को भेजे गए। खबर के मुताबिक, पीएसी ने आरबीआई गवर्नर से पूछा है कि पद के गलत इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। यदि कैश निकालने पर पाबंदी से जुड़ा कोई नियम नहीं है, तो इसे कैसे लगाया गया। पीएसी ने यह भी पूछा है कि कितनी करेंसी डिमोनेटाइज की गई और वापस कितनी बैंकिंग सिस्टम में डाली गई।
ये हैं वो 10 सवाल-
1. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया। सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया। क्या आप सहमत हैं?
2. आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में हैं?
3. रातों-रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्या तर्क पाए?
4. आरबीआई के अनुसार भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपये की जाली करेंसी है। जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12 फीसदी था, जो कि जापान (18%) और स्विट्जरलैंड (13%) से कम है। भारत में मौजूद नकदी में उच्च मूल्य के नोटों का हिस्सा 86% था, लेकिन चीन में 90% और अमेरिका में 81% है। ऐसी क्या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया?
5. 8 नवंबर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें से कौन इस बैठक में आया? कितनी देर यह बैठक चली?
6. नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?
7. फैसले के बाद बैंकों से 10000 रुपये प्रतिदिन और 20000 रुपये प्रति सप्ताह निकासी की सीमा तय की गई। एटीएम से 2000 रुपये प्रतिदिन की सीमा तय की गई। किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?
8. इस दौरान आरबीआई के नियमों में बार-बार बदलाव क्यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? अगर यह सरकार ने किया था तो क्या अब आरबीआई वित्त मंत्रालय का एक विभाग है?
9. कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई?
10. आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्यों नहीं दे रहा?
Courtesy: National Dastak