नई दिल्ली। सहारा इंडिया को आय कर निपटान आयोग (ITSC) से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने अपने फैसले में विवादित डायरी (जिसमें उस वक्त के सीएम मोदी को रिश्वत दी गई थी) मामले में सहारा इंडिया पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने और उस पर जुर्माना लगाने से इनकार किया है। आय कर विभाग ने नवंबर 2014 में सहारा इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक डायरी बरामद की थी जिसमें मोदीजी समेत कई नेताओं के नाम थे और उन्हें पैसे देने के बारे में लिखा हुआ था। आयोग ने इस डायरी को सबूत मानने से भी इनकार कर दिया है।
आयोग ने अपना फैसला 50 पन्नों में सुनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने उन पन्नों को पढ़ने के बाद पाया कि आयोग ने सहारा इंडिया द्वारा दाखिल केस को पहले खारिज कर दिया था लेकिन 5 सितंबर, 2016 को उसे फिर से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आयोग ने तीव्र कार्रवाई करते हुए मात्र तीन सुनवाई में ही अपना फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया को राहत दी है। आयोग ने राहत का आदेश 10 नवंबर 2016 को सुनाया है जो आखिरी सुनवाई की तारीख 7 नवंबर 2016 से तीन दिन बाद है। वैसे सामान्यत: आयोग 18 महीनों में किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला सुनाता है। आयोग के सूत्र बताते हैं कि कभी -कभार ही 10 से 12 महीनों के अंदर कोई फैसला सुनाया जाता है।
फैसले के आखिरी पन्ने में लिखा गया है कि छापे के दौरान कंपनी से 137.58 करोड़ रुपये बरामद हुए थे जिस पर अब टैक्स आरोपित किया जाता है। आयोग ने इस टैक्स की राशि अदायगी को भी 12 किश्तों में कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सहारा इंडिया ने आयोग से गुहार लगाई है कि इस वक्त कंपनी कछिन दौर से गुजर रही है इसलिए कर अदायगी को किश्तों में कर दिया जाय। इसके अलावा फैसले के पहले पेज में आयोग ने लिखा है, आवेदक की दलील है कि कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों ने जानबूझकर इस तरह के बेमतलब के कागजात बनाए हैं।
गौरतलब है कि बिड़ला और सहारा ग्रुप पर 2013 और 2014 में इनकम टैक्स ने छापे मारे गए थे। छापों में इनकम टैक्स को महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इन फाइलों की जांच की मांग की थी। 25 अक्टूबर 2016 में प्रशांत भूषण ने अपनी शिकायत सभी जांच एजेंसियों और कालेधन की विशेष जांच टीम को लीड कर रहे दो पूर्व जजों की स्पेशल को भेजी थी।
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आदित्य बिड़ला और सहारा ग्रुप की डायरी में पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम रहने के दौरान पैसे दिए गए थे। सहारा की डायरियों में कथित तौर पर पीएम मोदी के अलावा कई अन्य बीजेपी नेताओं और अन्य दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। यही नहीं इस डायरी में दिल्ली की पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुआ है, जिसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में बरामद की गई डायरियों को लेकर किसी भी तरह की जांच का आदेश अब तक नहीं दिया है।
इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शेष ने लिखा है….
भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए लेन-देन और सौदेबाजी का इतना खुला नंगा खेल शायद दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा..! घोटाले के आरोप में जिस सहारा के मालिक को जेल से जमानत मिलना तक मुश्किल था, उसे अब 'पवित्र' घोषित करने की तैयारी है! इस तोहफे के बदले सहारा उस डायरी को फर्जी बताने को तैयार है, जिसमें कई नेताओं को घूस दिए जाने का पूरा ब्योरा दर्ज है! इसी डायरी में मोदी और शीला दीक्षित जैसे कई धुरंधरों के नाम मौजूद हैं!
ये है भ्रष्टाचार से लड़ती सबसे 'पवित्र' सरकार की सबसे 'पवित्र' सौदेबाजियां!
मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं, वे मुझे खत्म करना चाहते हैं..!
Courtesy: National Dastak