नमक मामले में जो आम जनता का मजाक उड़ा रहे है उनकी जेहनी हालत पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। हजूर, सरकार जिसे कहते है वो एक भरोसे  का नाम होता है। वो भरोसा, जिसके दम पर एक हड्डी का सिपाही हज़ारों लोगों को दौड़ा-दौड़ा के पीटता है। वो भरोसा, जिसके दम पर गरीब किसान अपनी सारी फसल  कागज़ के टुकड़ों के बदले दे देता है। वो भरोसा, जिसके बदले में जवान गोली खाने तक को तैयार हो जाता है। वो भरोसा ही लोकतंत्र की नींव है । 

अवाम आखिरी दम तक चाहती है कि वो भरोसा न टूटे। वो सारी बदतमीज़ी सहकर भी चाहती है कि सरकार की साख बनी रहे। उसे सुख की नींद मिलती रहे, चाहें रोटी आधी ही मिल जाए। उसकी आधी रोटी पर भी निगाह रखोगे तो ग़ज़ब हो जाएगा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर सकते हो, उसमें सिर्फ माली नुकसान है। लेकिन जनता मुर्गी नहीं है सरकार…मैं चाहता हूं कि आप देखें, देश के लिए…चश्मा हटा कर देखें कि वो भरोसा दरक रहा है। और बहुत तेजी से दरक रहा है। 

बच्चों की आपसी लड़ाई मुजफरनगर बन जाती है क्योंकि चंद गद्दार लोगो ने झूठे वीडियो  झूठी बातें बनाकर, अवाम का कानून से भरोसा उठाने में मदद की। अपने दो पैसों के लिये आपने कितना नुकसान किया, इसका अंदाजा देश को जिस दिन हो जाए तो कानून पर जनता का उठा हुआ वही विश्वास, आपकी वो दुर्गति करेगा कि इतिहास याद रखेगा । किसी भगवान अल्लाह में विश्वास है, तो उसके लिये देखिये एक नमक ने सरकार की साख की धज्जियां उड़ा दी है। जनता को भरोसा नहीं है कि सरकार उन्हें नमक भी मुहैया करा सकती है। 

बहुत भयानक हालात है। बजाय मरीजो का मखौल बनाने के बीमारी पर ध्यान दीजिये। अगर आपके बस में है तो बीमारी को बढ़ने से रोकिये । ज़ी न्यूज़ जैसे चैनल पर बैन लगाइए। अवाम चिप ढूंढ रही है। कागज के टुकड़ों और देश की मुद्रा में जो फर्क है वो फर्क खत्म होता जा रहा है…उसे रोकिये। देश की मुद्रा के बारे में अफवाह फैलाने वाले को सख्त सजा दीजिये। 

मेरे अंदर की बेचैनी और गरीब लोगो के लिये दर्द आपसे हाथ जोड़ विनती करने पर मजबूर कर रहा है कि इस खेल को रोकिये। बावजूद इसके कि मुझे पता है, मेरी अर्जी की आपके लिये दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है। फिर भी कह रहा हूँ नमक को पहचानिए…वो नमक ही था, जिसकी वजह से पूरे देश ने पूरी दुनिया जीतने वाली अंग्रेजो की बजाय एक बूढ़े  इंसान पर भरोसा जता दिया था। सारी बंदूकें और सारी तोपें देखती रह गई थी। बहुत कुछ लिखना चाहता हूं पर लिख नहीं पा रहा। हालात ठीक नहीं है। नमक वालो का मजाक मत उड़ाइये, जिन्होंने अफवाह उड़ाई थी, उन्हें पकड़ के सख्त सजा दीजिये, ताकि अवाम का विश्वास लौटे। जो आधे भक्त हैं, देश के लिए नहीं तो आपके भगवान् के लिये अफवाहों का विरोध कीजिये। दिमाग़ पे जोर डालिये कोई चीज शेयर करने से पहले। विरोधी भी एक बार सिर्फ एक बार देख लीजिए कि आप किस स्तर पे खड़े है? अगर किसी लड़की की फोटो मोदी विरोध के कारण आपको शेयर करने में शर्म नहीं आती तो बिना शर्म के ही सही पर डूब मरिये। कार्टून व्यंग्य की सबसे मारक विधा है इसे दो कौड़ी की फोटो शॉप में मत बदलिये। 

अगर संभव है, तो उस संभव संवाद की सूरत खत्म मत कीजिये
 

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बताया जा रहा है कि महिला को किसी ने जानकारी दी थी कि अब यह पैसे किसी काम के नहीं हैं। मीडिया खबरों के अनुसार महिला ने पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे और उसने हाल ही में इन रुपयों में से एक लाख रुपये पति के इलाज के लिए खर्च किए थे। 

पूरी खबर यहाँ पढ़ें

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यह शख्स चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद देखें कि अचानक नोट बंद होने से उसे 11 नवंबर से शुरू होने वाले इस समारोह के आयोजन में कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं।

शहर के न्यू पलासिया क्षेत्र की हरिजन कॉलोनी में रहने वाले मुन्नालाल नागर ने संवाददाताओं से कहा, ”मैं 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के मोदी जी के फैसले का सम्मान करता हूं।

लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मेरी बेटी सोना के शादी समारोह में शामिल होकर खुद देखें कि इस कदम से मुझे कितनी समस्या हो रही है. वह इस समस्या का हल निकालें।”

भाषा की खबर के अनुसार, उन्होंने बताया, ”मैंने बेटी की शादी के लिये काफी पहले से बैंक से रकम निकाल कर रखी थी. लेकिन 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद मैं इस रकम को बेटी के शादी समारोह के आयोजन में खर्च नहीं कर पा रहा हूं।
मैं बेटी की शादी का सामान लेने जिस भी दुकान पर जा रहा हूं, दुकानदार मुझसे 500 और 1,000 रुपये का नोट लेने से साफ इनकार कर रहा है।”

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

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तमिलनाडु
देश भर के बैंकों में गुरुवार से दो हजार रुपये के नए नोट मिलने शुरू हो गए हैं। पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट के बदले इन्हें दिया जा रहा है। इस बीच तमिलनाडु में नए नोट जारी होने से पहले ही दो हजार रुपये के 36 हजार नए नोट मिलने से हड़कंप मच गया।

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दरअसल तंजावुर में चुनाव अधिकारियों की सर्विलांस टीम ने एक वैन से 7 करोड़ 85 लाख रुपये जब्त किए। पट्टुकोटई रोड पर मेलावस्ताचावड़ी इलाके में खुफिया जानकारी मिलने के बाद चुनाव अधिकारियों ने वैन की जांच की, तो उससे करोड़ों रुपये मिले। 

Read the story here: Rajastahn patrika

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Twitter was abuzz with jokes after Prime Minister Narendra Modi announced the withdrawl of all Rs 500 and Rs 1,000 banknotes in circulation last night.

Author Chetan Bhagat tweeted, “Ladies and Gentlemen, cash, is the new trash”.

“Vijay Mallya called SBI: I am ready to return all my debts but only in cash of 500 and 1000 notes,” Givind Mishra, a twitter user said.

Another user said, “Rs 500 and Rs 1000 notes are now banned. It’s time we guys buy handbags instead of wallets”.

“People are still waiting for Modiji to say that “this Rs 500 and Rs 1000 thing was a prank and subscribe to my new YouTube channel,” Geetam Srivastava tweeted.

Ritika Nathani said, “The smog in Delhi is due to people who burnt their #BlackMoney after old Rs 500 and Rs 1000 notes were banned by Modi Ji”.

“First time in the history of Indian politics…all parties are united for one common cause…Counting 500 & 1000 notes #BlackMoney,” said another tweet.

Images of Rs 500 and Rs 1000 notes being used as hand tissues, toilet paper and cattle fodder also went viral on social media where users also poked fun at how traffic police will deal with violators who will pay fine with Rs 500 and Rs 1000 notes.

(With inputs from PTI)

Courtesy: Janta Ka Reporter

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आपको बता दें कि कैलाश अस्पताल केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा का है। खबर के मुताबिक, खुर्जा के रहने वाले अभिषेक का कहना है कि वो अपनी पत्नी एकता की डिलीवरी के लिए कैलाश अस्पताल ले गया था। अस्पताल वालों ने उससे 10,000 रुपए जमा कराने के लिए कहा था। जब वो पैसे लेकर काउंटर पर पहुंचा तो अस्पताल वालों ने 1000 के नोट देखकर पैसे लेने से मना कर दिया। 
 
इस पर अभिषेक अस्पताल वालों से मिन्नतें करने लगा कि वो बाद में बदल कर ला देगा फिलहाल इसे जमा कर लिया जाए। लेकिन अस्पताल ने एक नहीं सुनी और पत्नी की डिलीवरी में देरी की वजह से उसकी बच्ची की मौत हो गई।
 
कैलाश अस्पताल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा का है, हालांकि अभिषेक के आरोप पर अस्पताल का कहना है कि बच्ची पहले से ही मृत थी। अस्पताल ने इससे भी इनकार किया है कि अभिषेक से 1000 के नोट लेने से इनकार किया गया था। अस्पताल ने कहा कि अब भी पांच सौ और हजार के नोट लिए जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल की पोल एक और मरीज के तीमारदार ने खोल कर रख दी, साफ कहा कि अस्पताल में पांच सौ के नोट नहीं लिए जा रहे।

Courtesy: National Dastak

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अंतिम संस्कार न होने की मुख्य वजह 1000 और 500 के नोटों का न चलना बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों नातिन अनुराधा और बेटा कैलाश की मानें तो घर में 100 के महज 2-4 नोट ही हैं बाकी 500 और 1000 के हैं। सरकार के फैसले की वजह से अब लोग उनसे नोट नहीं ले रहे। परिवार के एक सदस्य ने बताया, ‘जब हम अंत्योष्टि का सामान लेने बाजार गए तो दुकानदारों ने 1000 और 500 के नोटों को लेने से मना कर दिया है। जिसके कारण हम खरीददारी नहीं कर पाये और हमें खालीहाथ घर वापिस लौटना पड़ा। वहीं अब हम मोहल्लेवालो, और रिश्तेदारों, परिचितों से 100 और 50 के नोट एकत्रित कर रहे हैं। तब कहीं जाकर बाजार में जाकर सामन लेकर आएंगे तब कहीं अंत्योष्टि हो सकेगी।’
 
जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, गांधी चौक बाजार मेन मार्केट रामगली बजरिया स्थित व्यापारी राजीव मातेले ने कहा, ‘हम लोगों ने आज सुबह से ही 1000 और 500 के नोट लेना बंद कर दिये हैं। जिससे ग्राहक और व्यापारी दोनों परेशान हैं और मार्केट में भी मंदी छाई हुई है।’
 
मंगलवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि नए नोट जल्द से जल्द सरकुलेट कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि मंगलवार आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। नौ और 10 नवंबर के बीच एटीएम से पैसे निकालने की बंदिश होगी। 11 नवंबर तक अस्‍पतालों में पुराने नोट दिए जा सकेंगे। 9 और 10 नवंबर को एटीएम नोट काम नही करेंगे। 72 घंटे तक पुराने नोट से रेलवे, सरकारी बसों और एयरपोर्ट पर टिकट खरीद सकेंगे। वहीं बैंक ट्रांजेक्‍शन जारी रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान भी जारी रहेगा। नौ नवंबर को सारे बैंक बंद रहेंगे। आगे से ये सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएंगे।

Courtesy: National Dastak

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Narendra Modi went on national television at 8 p.m. on November 8 to announce that from midnight of that very date, i.e. in a mere four hours’ time, 500 and 1000 rupee notes would cease to be legal-tender. The justification advanced for this bizarre move was that it would strike at “black money”. An additional argument was thrown in, to the effect that fake currency notes used by “terrorists” would now cease to be effective; and some particularly enthusiastic supporters of the government even went to the extent of calling it a “surgical strike against terrorism”.

I shall come to the fake currency issue later. Let me first look at the “black money” argument which even President Pranab Mukherjee has gone out of his way to endorse. Thisargument,namely that the demonetization of 500 and 1000 rupee notes constitutes an attack on “black money”,is based on an utter lack of understanding of the nature of “black money,” a conception of it that is staggering in its simple-mindedness.

The implicit understanding is that “black money” consists of hoards of cash which are held in trunks or pillowcases or buried under the earth. With this understanding, it is then suggested that if 500 and 1000 rupee notes are demonetized, then people going to banks to exchange large amounts of old notes for the new legal tender would make the banks suspicious; and banks in turn would convey their suspicions to the tax authorities who would then catch the culprits. “Black money” would thus get exposed, and this would discourage further transgressions in future.

The demonetization of 500 and 1000 rupee notes constitutes an attack on “black money”, is based on an utter lack of understanding of the nature of “black money,” a conception of it that is staggering in its simple-mindedness.

Now, the second part of this argument, even assuming that “black money” actually consists of cash-hoards, makes little sense. If a person possesses, say, unaccounted money of Rs.20 crore, and that too in 500 and 1000 rupee notes, then such a person will certainly not come with the entire Rs.20 crores to a bank to change it into the new legal-tender (he will not be allowed to do so anyway); he would rather send several factotums to the bank, each carrying a small amount, and would do so over a number of days prior to the December 30 deadline. In fact even this prolonged effort would be unnecessary, since all sorts of intermediaries would come up fairly soon who would do this job of exchanging old notes for new ones on behalf of customers for a consideration. With such “black operators”, exchanging “black money” from the old legal tender to the new legal tender, the idea, mooted by “experts” on several TV channels, that demonetizing 500 and 1000 rupee notes would unearth illegal cash-hoards makes little sense.

More importantly, however, this very conception of “black money” is absurd. Indeed the term “black money” itself is a misnomer, since it conjures up the image of a stock of money which is supposed to be held not openly, in the form of bank deposits, but clandestinely in the form of currency notes, and that too in pillowcases or in containers buried in the earth. Actually when we talk of “black money” we have in mind a whole set of activities which are either entirely illegal, such as smuggling, or drug-running,or procuring arms for terrorist organizations, or are undertaken in excess of what is legally permitted, or are not declared at all so that taxes are not paid on them. If 100 tonnes of minerals are extracted but only 80 tonnes are declared to be extracted, in order to reduce tax payment, then we have a case of “black money” being generated. Likewise, if $100 of exports are undertaken but only $80 are declared, and the remainder $20 are kept abroad in Swiss Banks, which is against the law, then we have a case of “black money” being generated. Or if rupees are changed into foreign exchange through the hawala route and kept as deposits abroad, then we have a case of “black money” being generated. In short, “black money” refers to a whole set of undeclared activities.

“Black money”, it follows,refers not to a stock but to a flow. ”Black activities”, like “white activities”,are meant to earn profits for those engaged in them; and simply keeping a hoard of money earns no profits. What Marx had said about business activities also holds about “black activities”, namely that profits are earned not by hoarding money but by throwing it into circulation; the “miser” does the former, the capitalist the latter. And those engaged in “black activities” are capitalists not misers. Of course, in any business money is also held for a shorter or longer period (e.g. during the C-M-C circuit); but this is true as much for “white activities” as for “black activities”, so that the belief that the differentia specifica of “black money” is that it is held while “white money” is used for circulation, is completely without any basis.All money circulates, with occasional pauses when it is held, whether it is employed in “black activities” or “white activities”. The essence of unearthing “black money” lies therefore in tracking down “black activities”, not in attacking money-holdings per se. And this requires honest, systematic, and painstaking investigation.

Long before the days of computers, the British Internal Revenue Service had earned the reputation that it would eventually catch up with any tax defaulter simply through a process of grinding and meticulous investigation. True, Britain is a small country compared to India, but that only means that the size of the tax administering personnel has to be larger, tailored to the needs of the country; and if this is done, then unearthing “black money”, at least in the domestic economy, is merely a matter of patient and efficient tax administration.

“Black money”, it follows, refers not to a stock but to a flow…The essence of unearthing “black money” lies therefore in tracking down “black activities”, not in attacking money-holdings per se. And this requires honest, systematic, and painstaking investigation.

A sizeable portion of “black activities”, however, is operated through banks located abroad; indeed some would say that this constitutes much the larger portion.NarendraModi himself before his election had talked of “bringing back” the “black money” stashed abroad, suggesting that the bulk of “black money” was located abroad, even though his remark displayed the same naïve understanding that “black money” referred to a hoard rather than to a range of activities. But if foreign banks constitute the predominant source of funding “black activities”, then the demonetization of 500 and 1000 rupee notes, while causing much hardship to ordinary people, will do little to eliminate such activities.

This is not the first time that such demonetization of currency notes has occurred in India. In January 1946, the 1000 and 10000 rupee notes were demonetized; and in 1978 the Morarji Desai government had demonetized 1000, 5000 and 10000 rupee notes from the midnight of January 16. But even in 1978, let alone in 1946, this had caused no hardships for the ordinary people, since most of them had scarcely ever seen such a note, let alone possess one. (Even in 1978 Rs.1000 was a lot of money and common people hardly saw notes of 1000-rupee denomination). But that move of the Morarji Desai government, even though it did not impinge on common people, did not end the scourge of “black money” either.The Modi government’s move, while equally ineffective in countering “black money”, has the added flaw of impinging severely on common people.

Some have argued that, whether or not the demonetization of 500 and 1000 rupee notes itself has the effect of countering “black money”, it represents a long-term move away from a cash-using economy, and amounts in that sense to a restraint on unaccounted activities that are typically not financed through recognized institutional channels. But quite apart from the fact that “black activities” financed through foreign banks will still escape detection in a cashless India, the very idea of a cashless India represents a pipedream of a segment of the elite, which is totally unaware of the difficulty that a common person faces in obtaining a credit card, or even opening a bank account (despite Modi’s loud boasts about expanding people’s bankability). The move towards a cashless economy, while not being realized, will simply become an additional means through which the common people will get squeezed.

But, what about the other argument that such demonetization acts against terrorism by preventing the circulation of fake currency notes printed “across the border”? This argument hinges crucially on the assumption that the technology  employed in printing the new legal tender will prevent any possibility of faking it. Let us accept that assumption. Even so, the introduction of such new legal tenderwhich cannot be faked, at the expense of the existing legal tender, could have been effected in a gradual and altogether unobtrusive manner, exactly as the introduction of new currency notes in lieu of the old ones is routinely effected. It is not as if the government was expecting an avalanche of fake notes on the night of November 8; why could it not have avoided the sudden, surprising, and massive attack on the security and convenience of the people that it launched on the night of November 8?

What the Modi government has done is unprecedented in the history of modern India. Even the colonial government had shown greater sensitivity to the convenience of the people than the Modi government has done by demonetizing only those notes which were possessed by the super-rich and not those possessed by the people at large. This “emergency measure”, however, is in line with the numerous other measures being currently pursued by the Modi government which has embarked on an undeclared “Emergency”: it is as fatuous as it is against the people.
                                                                                   
(The author is a renowned economist and this article was written for People’s Democracy and is being reproduced with permission)
 

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Modi, in his announcement, said that Rs 500 and Rs 1000 will become illegal from the midnight of 9 November and they will be replaced by new Rs 500 and Rs 2000 notes.

While the BJP’s political detractors such as Mamata Banerjee, CPI-M and Congress slammed Modi for his ‘draconian’ decision, his supporters in the party and media were nimble-footed in singing praises for him.

Awe struck by Modi’s supposed ‘masterstroke,’ Zee News owned by BJP Rajya Sabha MP, Subhash Chandra, went a step ahead to announce how the new Rs 2000 note will have a secret chip, which will help the central government agencies to trace the note even when it was buried under 120 meters.

The theory crafted by Zee News sounded more adventurous than even the makers of James Bond series could ever have come up with. (See below)

Zee News’ Rs 2000 embedded chip theory was widely shared on WhatsApp prompting even some of Modi’s critics to believe it as a real story. But, there was one problem.
The story propogated by Zee News was fake.

This was enough to cause huge social media reactions as users on microblogging site posted funny comments.

Here are some of them:

Courtesy: Janta Ka Reporter
 

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दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सनसनीखेज कार्यवाई करते हुए हजार और पांच सौ के नोटों पर तत्काल रोक लगा दी।  आज से पांच सौ और हजार के नोटों का इस्तेमाल लगभग गैर क़ानूनी हो जाएगा।  इस निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री को खुद जनता के सामने आना पड़ा। कम से काम मेरी यादाश्त में ये इस तरह रातों-रात निर्णय लेने का ये पहला वाकया है। किसी भी देश की मुद्रा उस देश की जान होती है। अगर अच्छे बुरे को दरकिनार कर दिया जाए, तो उसे इस तरह से गैर क़ानूनी घोषित करने के कदम को साहसिक तो जरूर ही कहा जाएगा। इस निर्णय के महत्व को इस बात से भी जाना जा सकता कि सामान्यत: इन  फैसलो की घोषणा आर बी आई गवर्नर किया करते है पर इस बार देश के प्रधानमंत्री को इस घोषणा के लिए आना पड़ा।  

अगर सरकार की मानें तो काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए देश हित में उठाया गया कदम है। आम जनता को थोड़ी परेशानी होगी पर काले धन और नकली नोटों पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम करेगा।

जिनके पास हजार और पांच सौ के नोट के रूप में काला धन है वो मिटटी हो जाएगा। देश में आर्थिक सुधार होगा।  

लेकिन अगर इस फैसले की आलोचना की बात करें तो बहुत सारे सवाल उठते है;  

पहला सवाल 
इसके समयी और तरीके को लेकर है जो कहीं से भी लोकतान्त्रिक नहीं था।  गवर्नर की जगह मोदी जी का आना और आधी रात से निर्णय लागू करना तानाशाही की तरफ इशारा करता है। दुनिया का हर तानाशाह देश की प्रगति का हवाला देकर ही आता है। यहाँ भी कुछ अलग नहीं हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री ही रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी हैं, फिर संस्थानों की स्वायत्तता का क्या होगा? आगे किस संस्थान की बारी है? 

दूसरा सवाल
ये है कि किसी भी देश की मुद्रा का रातो रात गैर क़ानूनी हो जाना उस देश की प्रतिष्ठा को अंतराष्ट्रीय स्तर पर ठेस पहुंचाता है। उनके प्रति विश्वास को संदेह में लाता है। जहाँ आज रात एक निर्णय हुआ, कल रात दूसरा भी हो सकता है। ऐसी क्या मज़बूरी थी कि ऐसा निर्णय लेने की नौबत आ पड़ी? 30 दिसम्बर तक बैंक में नोट बदलवाए जा सकते है। अगर 30 तारीख तक जनता में इन नोटों का विनिमय जारी रहने दिया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? भारत की आम जनता वैसे भी संदेही है। एक बार दस के सिक्के नकली होने की अफवाह के बाद आज दस के सिक्के बाजार से गायब है, बावजूद सरकार के विश्वास दिलाने के। 

तीसरा सवाल
सरकार की अचानक बनी मंशा पर है। नंबर दो में तो वैसे ही कोई डील नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं इस फैसले से जनता के विवेक का टेस्ट लिया जा रहा हो ? जनता के आरंभिक प्रतिक्रिया से लगता है कि सरकार सफल और जनता फेल रही है।

चौथा सवाल
काले धन की रोक का है। केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़े पूंजीपतियो से साठगांठ के आरोप लगातार लगते रहे है। प्रधानमंत्री जी का रिलायंस समूह की मोबाइल कंपनी के प्रचार का चेहरा होने की हर जगह तीखी आलोचना हुई थी। अब सवाल ये है कि ये निर्णय जितना आश्चर्य जनक आम जनता के लिए था, क्या उतना ही आश्चर्य उन समूहों के लिए रहा होगा; जिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीटर अकाउंट हैंडलिंग तक के आरोप लगते रहे हैं? काले धन का मुख्य स्रोत और निवेश बेनामी जमीन और स्विस बैंक है, उसपर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये काला या सफ़ेद कैसा भी धन देश के मजदूरो और किसानों के पास तो है ही नहीं। ये बड़े या माध्यम वर्ग के व्यापारियों के पास ही है और वो सब आश्चर्यजनक रूप से, इस फैसले  के समर्थन में है। ये बात अपने आप में संदेह पैदा करती है कि क्या उनको पहले ही अपना काला धन ठिकाने लगाने का समय मिल गया था, या उनका काला धन नकद के रूप में है ही नहीं।  

पांचवा सवाल
तो अब बात रही मझोले व्यापारियों की जो कि अपने पास एक से लेकर पांच या दस करोड़ तक का काला धन नोटों के रूप में रखे हुए है। उनके लिए इसका समाधान आसान है, भारत की वयस्क आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जिसके पास या तो पैन कार्ड नहीं है या आज तक उन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। ऐसे व्यापारियों के लिए कितना मुश्किल है सौ-पांच सौ ऐसे आदमी ढूंढना, जिनके अकॉउंट में एक दो महीने के लिए दस से पचास हजार तक रुपये जमा कराये जा सके। आसानी के लिए जन-धन खाता खुलवाया जा सकता है। आज पांच सौ और हजार के नोट जमा कराओ, दो महीने में दो हजार वाले निकाल लो और अपना कुछ हिस्सा ले लो। 2000 के नोट तो रखने में और भी आसान होंगे।  

छठा सवाल
रही बात नकली और जाली नोटों की तो वो जरूर एकबारगी बंद हो जाएंगे पर ये भी ध्यान रखा जाए कि नकली नोट बनाने वालों को वो पांच सौ या हजार रुपए में नहीं पड़ता। उनको वक़्ती तौर पर कुछ नुक्सान होगा पर ऐसा तो नहीं है कि भारत बड़े नोट बंद करने जा रहा है। बल्कि अब तो दो हजार का बनाने जा रही है तो नकली नोट भी मार्किट में फिर से आने ही हैं। सरकार के पास उनको रोकने का क्या दीर्घकालिक उपाय है?
 
सातवां सवाल
नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में जो खर्च हुआ था, जाहिर है कि सफेद धन के इस्तेमाल से तो इतना खर्च हो नहीं सकता। तो क्या इस तरह के फैसले से सरकार, अपने ही चुनाव के फंडर्स को नाराज़ करेगी? और नहीं करती, तो क्या उनको पहले ही इसकी इत्तला थी? क्या ऐसा तो नहीं कि इस निर्णय का उपयोग, आने वाले विधानसभा चुनावों में बाकी दलों को कमजोर करने और अपने पास कैपिटल पहले से उपलब्ध रखने के लिए किया गया? क्योंकि चुनाव में जिस तरह भाजपा समेत सभी पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, वह किसी भी तरह क़ानूनी पैसे से तो नहीं ही हो सकता है। 

ऊपर लिखे संदेहो और सवालो पर एक बार विश्वास किया जाए तो अब प्रश्न उठता है कि सरकार ने इतना साहसिक और रिस्की निर्णय क्यों लिया।  इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं।

आठवां सवाल
भारत के बैंको की हालात बहुत कमजोर है आज उन्हें एक बार स्थापित करने की कोशिश है ? क्योंकि इससे बैंक के पास पैसा आ जाएगा एक बार.के लिए ही सही। ये खाली पड़े जन-धन खातों की मेंटेनेंस से त्राहि कर रहे बैंकों को थोड़ा राहत देगा।

नवां सवाल
क्या यह भारत की उत्सवधर्मी जनता को बरगलाने और बहलाने की  ये कोशिश है ? आज शहर के पॉश इलाको में पटाखे जलाये गए। अधिकतर आवाज उन कोठियो से आ रही थी जिनकी नींव काले धन से ही रखी गई थी। देश की जनता काफी सालो से एक तानाशाह की मांग कर रही है। क्या  ये मांग पूरी होने का समय नजदीक है ?

सवाल कई हैं, संदेह कई है। चूंकि हमारे लिए ये एक बिलकुल नई घटना है तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते है। असल परिणाम क्या होंगे ये तो अभी भविष्य की गर्भ  में है। ये भी हो सकता है कि ये कदम, सच में सरकार ने ईमानदारी से देश हित में उठाया हो और देश को निकट भविष्य में इसका लाभ मिले। पर देश में कौन-कौन शामिल है ये एक अलग मसला है। किसान आदिवासी मजदूर दलित, क्या ये भी उसी देश की परिभाषा में शामिल है जिस देश को इस कदम का लाभ मिलेगा?

(लेखक पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और राजनैतिक-सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। फिलहाल हरयाणा में रहते हैं।) 
अमोल से amolsaharan@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता
 

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