येचुरी ने जेटली के दावे का कड़ा विरोध किया। दोनों मुद्दों पर माकपा के महासचिव ने सरकार को माकूल जवाब दिए।

लोन राइट ऑफ्स यानी कर्जों को बट्टे खाते में डालने के सवाल पर येचुरी का बयान
 
16 नवंबर को राज्यसभा में नोटबंदी के सवाल पर अपनी स्पीच के दौरान मैंने वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों के 1,12,078 करोड़ रुपये के उन कर्जों का मुद्दा उठाया था, जिन्हें चुकाया नहीं गया है। लेकिन वित्त मंत्री जी मानते हैं ये ‘राइट ऑफ्स’ सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये फंसे हुए कर्ज बैंक खातों से उठा लिए गए हैं। फिर भी सरकार इन कर्जों की वसूली की पूरी कोशिश करेगी। जेटली जी का यह बयान वास्तविक स्थिति की अधूरी ( असलियत से परे) तस्वीर पेश करता है।
 
खाते से उठने या टेकन ऑफ द बुक्स का मतलब?
 
खाते से उठने का मतलब यह है कि बैंक अब इन कर्जों की रिकवरी की कोशिश नहीं करेंगे और अब यह इनकी बैंलेस-शीट को भी प्रभावित नहीं करेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि राइट ऑफ्स का मतलब लोन परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया है। यह गलत है क्योंकि यह वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी फंसे हुए कर्ज हैं, जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बदलने के नियमों को आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर में साफ-साफ बताया है ( खास कर मास्टर सर्कुलर के 3.5, 5.9 और 5.10 सेक्शन में। सर्कुलर का शीर्षक है- प्रुडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रेगुलेशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉविजनिंग –परटेनिंग टु एडवांसेज)
 
सरकार चाहे तो तथ्यों को इन संदर्भ में जांच सकती है-
 
बहरहाल ,राइट ऑफ्स के सवाल पर फिर आते हुए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस को लिखे एक पत्र में आरबीआई ने खुद स्पष्ट किया, कुल राइट ऑफ्स (मैं दोहराता हूं) में सिर्फ तकनीकी तौर पर राइट ऑफ्स किए गए अकाउंट का बड़ा हिस्सा है, जिसमें रिकवरी की कोशिश जारी है। लेकिन जैसा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने लिखा है, टेक्निकल राइट ऑफ में जब फंसा हुआ कर्ज (बैड लोन) खातों में नहीं रह जाता है तो रिकवरी की कोशिश का भी कोई मतलब नहीं रह जाता।

सरकार राइट ऑफ्स लोन की रिकवरी के बड़े-बड़े दावे कर रही है। लेकिन आंकड़े पूरी असलियत बता रहे हैं। वित्त वर्ष 2014-15  के दौरान यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में जानबूझ कर कर्ज अदा न करने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टरों के खिलाफ मुकदमों की दर 1.14 फीसदी है। यह वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान की 1.45 की दर से भी कम है।

क्या वित्त मंत्री तथ्यों की जांच कर देश को यह बताएंगे कि सरकार ने कितने राइट ऑफ्स किए गए कर्जों की वसूली की है। अगर नहीं तो यह समझ लेना चाहिए कि राइट ऑफ्स लोन्स सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है। यह आम जनता का वह पैसा है, जो सरकार अपने नजदीकी कॉरपोरेट घरानों को देकर बट्टे खाते में डाल रही है।

अगर सरकार सचमुच इस कर्ज की रिकवरी के प्रति गंभीर है तो फिर ऐसे कॉरपोरेट घरानों की संपत्तियों की बिक्री कर पैसे को लोगों के सार्वजनिक बैंकों में मौजूद उन लोगों के खाते में क्यों नहीं डाल रही है जहां से ये कर्ज दिए गए थे।
 
एफसीआरए के मुद्दे पर
 
नोटबंदी के मुद्दे पर मेरी स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने यह बताने के लिए हस्तेक्षप किया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए), 2010 सिर्फ तकनीकी मुद्दा है और राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। एक बार फिर सरकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ रही है।

 एफसीआरए बिल में पिछली तारीख से संशोधन किया गया है। मोदी सरकार 2016 के फाइनेंस बिल के जरिये फरवरी, 2016 में इसमें एक संशोधन ले आई ताकि विदेशी अनुदान से आने वाले पैसों की जांच से बचा जा सके। इसने पिछली तारीखों के प्रभाव का प्रावधान जोड़ कर एफसीआरए 2010 की धारा 2 (1) (आई) (छह) में संशोधन कर दिया।

जन-प्रतिनिधित्व कानून राजनीतिक दलों को विदेशी फंड लेने से रोकता है। लेकिन इस संशोधन के बाद पार्टियां विदेशी दानदाताओं से फंड हासिल कर सकती और यह सरकार की जांच के दायरे में नहीं आएगी।

एफसीआरए में पिछली तारीख से संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी पर अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए ब्रिटेन स्थित वेदांता ग्रुप से 2004 से 2012 के बीच फंड लेने का आरोप है। एफसीआरए कानून के इस उल्लंघन का मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

इस संशोधन के जरिये एक विदेशी कंपनी (यह अक्सर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इकाई होती है) अपनी भारतीय शाखा या इकाई के जरिये ( इसमें 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय हिस्सेदारी हो सकती है) भारतीय राजनीतिक पार्टियों को फंड दे सकती है। इस तरह विदेशी कंपनियां सीधे तौर पर भारतीय राजनीतिक दलों को अपनी इकाइयों की जरिये फंड दे सकती हैं। सरकार ने इस कदम से भारतीय राजनीतिक दलों के लिए विदेशी फंडिंग से जुड़े प्रावधानों को इस तरह तोड़ा-मरोड़ा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

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Sitaram Yechury has strongly rebutted the misleading claims made by Finance Minister on both issues:

On Loan Write Offs
During my speech on the demonetisation issue in the Rajya Sabha on November 16, when I raised the issue of Rs 1,12,078 crore of unpaid loans being written off in FY 2014-15 and FY 2015-16, the finance minister intervened to say that these "write offs" are merely an accounting entry.
 
He went on to add that this means that the bad loan is taken off the books of a bank, but
the banks will still attempt recovery of this money. This gives an incomplete (and inaccurate) picture of the real situation.

What does taken off the books mean?
It means that the banks do not attempt to recover this because it does not affect their balance sheets any longer.

The minister also added that a ‘write-off’ means that the loan, becomes, from a performing asset, a non performing asset. This is incorrect as it is the non-performing asset which is written off.
 
The rules for conversion of a performing asset to a non-performing asset are clearly stated by the RBI in its master circular (particularly, sections 3.5, 5.9 and 5.10 of Master
Circular on "Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification
and Provisioning – Pertaining to Advances").
 
The minister may like to check his facts on this count.

Getting back to the issue of write off, in a letter to The Indian Express newspaper, the RBI itself had clarified that the total write-offs includes – I repeat, only includes — a large portion of technically written-off accounts where the recovery efforts continue as usual. But as the RBI's former deputy governor KC Chakrabarty has noted, after a technical write-off, when the bad loan is no longer on the books, there is no incentive for banks to pursue recovery.

As far as tall claims of this government for recoveries of written off loans go, the facts speak for themselves. The conviction rate of wilful defaulters under this government was 1.14% in 2015-16, even lower than 1.45% in 2014-15. So much for the finance minister's talk of written-off loans being recovered from willful defaulters by his (the Modi) government.

The finance minister may like to check his facts and tell the country how much of the "written off" loans has his government recovered. If not, written off loans are not just technical, it is real money of the people being given by the government to crony corporate and the being written off.

If the government is really serious in recovering these loans why are they not confiscating the properties and returning these loans that are people's savings to the nationalized banks from which they were taken?

On FCRA
During my speech on demonetisation, the Finance Minister intervened to explain the amended Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), 2010 as a mere "technicality", and not having any effect on the funding of political parties. This is yet again, a sleight of hand.

The FCRA was amended with retrospective effect not by introducing and debating a bill in parliament. The govt, instead, brought an amendment to FCRA in February 2016 through the 2016 Finance Bill to avoid scrutiny. It amended Section 2(1) (j) (vi) of FCRA, 2010, by adding a proviso with retrospective effect. The Representation of People's Act bars political parties from receiving foreign funds, but after this amendment, they can receive funding from foreign donors which will bypass government scrutiny.

The amendment was brought in retrospectively because the ruling party was charged with illegally receiving foreign funds for political activities from U.K.-based Vedanta Group from 2004 to 2012, thereby violating FCRA provisions. The case is still being heard in the Supreme Court.

After the amendment, a foreign company – often foreign multi-national giants – through their Indian arm/entity (where they may have more than 50% Indian holding) can fund Indian political parties. Effectively therefore, foreign companies can fund Indian political parties, through this arm. This raises serious concerns about circumventing the Representation of People's Act for foreign funding of Indian political parties.
 

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The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016 has been passed in Lok Sabha. What does this Bill mean for people and what does it entail? Aadhaar, the 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India on behalf of the Government of India, is projected as a proof of one’s address and other important details. Aadhaar relies on the biometric information of the person, including iris recognition and fingerprints. By giving a statutory backing to Aadhaar, the government intends to provide subsidies and other benefits to individuals residing in the country. While the BJP government believes that such a move will prevent the leakage of subsidies, there are stiff opposition to this move. Finance Minister Arun Jailtey presented the Aadhaar Bill as a Money Bill in the Lok Sabha on March 3, 2016, a move that put a huge question mark over the intentions of the government.

Newsclick interviewed Prof. R.Ramakumar of the Tata Institute of Social Sciences to understand the politics and controversy behind the Bill. According to Prof. Ramakumar, the move by the government to introduce the bill as a money bill is an attempt to destroy the federal fabric of the Indian constitution.

Courtesy: Newsclick

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