The letter highlights the pivotal role civil servants play in implementing laws and policies, which must be executed impartially to ensure the public’s confidence in government neutrality. Permitting civil servants to associate with political organizations—especially those with a distinct political agenda—risks compromising this essential impartiality. Political neutrality is fundamental to ensure that government actions genuinely reflect the diverse interests of all citizens, rather than aligning with any particular ideology.

Furthermore, the letter underscores that the RSS, through its mission statements and actions, operates as a political entity closely aligned with the Bharatiya Janata Party (BJP). The RSS’s involvement in promoting political ideology—particularly the ideology of Hindutva—establishes it as more than a cultural organization. Historical actions, statements by its leaders, and foundational principles reveal active political engagement, making it inappropriate for civil servants to participate as members of this or any similarly positioned organization.

The appeal also raises concerns about the broader implications of allowing political affiliations among civil servants. If the ban is not reinstated, it risks creating a precedent that could see government officials affiliating with other political organizations, undermining the principle of a neutral and independent civil service. Such affiliations could erode the essential separation of state functions from political interests, which is a cornerstone of India’s democratic framework.

The letter reminds us that the Indian Constitution upholds the independence of civil servants, shielding them from political affiliations and retribution to ensure they serve without bias. Articles 309 to 311 of the Constitution reflect this value, aiming to guarantee that public servants operate free from political pressures, serving only the broader national interest. Removing the ban jeopardizes this safeguard, threatening the democratic structure that has held India’s diverse and pluralistic society together.

Additionally, the letter proposes a mandatory “cooling-off period” of three years for senior officials, judges, and regulators following retirement before they assume roles with politically affiliated organizations. This cooling-off period is seen as essential to uphold public confidence in the judiciary and administration and to maintain their objectivity.

In closing, the appeal calls upon the President to reconsider the government’s decision to lift the ban, warning that its continuation could destabilize India’s democratic foundation. By re-imposing the prohibition on political affiliations for civil servants, India would make a critical stand to uphold the values of impartiality, transparency, and unity essential to its democracy.

This appeal has been issued to emphasise the importance of an apolitical civil service and to safeguard the values that make India’s democracy strong and resilient.

The entire text of the letter is below

Date: November 18, 2024

Hon. Rashtrapati ji,

We believe that it is desirable to re-impose the recently revoked ban on the members of the senior civil service from being also formal members of the RSS. In support of our position we would like to bring to your notice the following:

1. The administration is led by the civil services personnel, to further the policies of the government of the day, provided these are consistent with the Constitution of the country, and have their basis in the law, and have the sanction by the legislature. In order to ensure these policies, programmes, measures, interpretations of the law (such as laying out the rules under various laws and provisions), forming and managing organisations for the pursuit of various goals including those of legitimate policy, it is important that the administration is neutral to all its citizens, and appears as such irrespective of the personnel’s own political leanings and position. This cannot happen unless the senior administrators and those in sensitive positions do not engender partisan actions and bias in administration. This follows logically from the design of a democracy. And Indian democracy, as one of the great working democracies, has this provision of not allowing its civil servants (in many sensitive positions, and in authority) to be members of political parties.

2. Civil servants are not elected, and so should not have the power to determine policy, independently of the elected. This is also an important aspect of democracy.

3. If senior administrators are allowed to be members of political parties, they could bias the very working of those entities as much as they could the very orientation of the entity in its working.

4. India being still in the developmental stage has functionally a large role for the state, which means senior administrators and public enterprises have to intervene in society and markets. Partisan bias is clearly an anathema then in a democracy. (See Box 1: India’s Democracy)

5. All the great democracies have provisions that are functionally in line with the requirement stated above (1, 2, and 3 above). But the form of law and action may vary somewhat. Thus, both the UK and the US have provisions that restrict the civil service. India too has such requirement which is what would be violated if the ban on RSS members from being officers/sensitive staff of the government is removed. (See Box 2: The Civil Service in the UK and US)

6. The RSS is de-facto a political entity, a political super-party that is able to hold together its many political entities to the coherent pursuit of its agenda that includes “Hindutva”. (See Box 3: The RSS and its Origins).  The well-established judicial approach of “penetrating the veil (of the form) of an organisation or of a legal person” to expose its real function and identity is important.  That approach would tell us that form apart, the RSS is a political party (or super-party). Thus, consider the “Vision and Mission” on the website of the RSS[1]. We draw your attention specifically to:

i. Involvement in Political Fields: “Sangh-inspired institutions and movements today form a strong presence in social, cultural, educational, labor, developmental, political, and other fields of nationalist endeavor.” This statement highlights the RSS’s involvement in various fields, explicitly mentioning “political” as one of them, suggesting their active role and influence in politics.

ii. Political Movements and Concerns: “Sangh initiated movements—be they social-reformist or anti-secessionist—evoke ready response and approbation from the common multitudes as well as from vast numbers of elite of different shades.” The reference to “anti-secessionist” movements indicates a direct involvement in political activities, particularly those dealing with national integrity and political unity.

iii. Influence in the Political Sphere: “Dr. Keshav Baliram Hegdewar (1889-1940) … anticipated the need for strengthening the foundations of the Hindu society and for preparing it for challenges on social, economic, cultural, religious, philosophical, and political planes.” This shows that the founder of the RSS envisioned addressing political challenges, reinforcing the organization’s political ambitions.

iv. Political Relevance and Advocacy: “Sangh’s alone has been the voice of genuine patriotic concern amidst the cacophonous politically inspired shibboleths of undefined secularism, etc.” This suggests that the RSS positions itself against what it perceives as misguided political ideologies, advocating for its vision of nationalism, which inherently involves political stances. Its antipathy towards socialists and communists makes it an extreme right-wing organization with broad political objectives. The RSS’s journal and the speeches of its leaders are not confined to special interests but are broad and political.

v. Formation of Political Parties and Influence: “With the end of the British Raj, Bharat became a democratic republic with a constitution of its own when the need for a strong political alternative to the ruling party with unalloyed nationalism arose. The Sangh, though it preferred to remain apolitical, was well aware of its commitment to social transformation, including in the political field, based on Hindu values.” The RSS acknowledges its influence in the political field, demonstrating its involvement in shaping political discourse and policies based on its ideological values.

vi. Direct Political Action: “A few senior Sangh functionaries … decided to form the Bhartiya Jan Sangh in 1951 under the presidentship of Dr. Shyama Prasad Mukherjee.” The formation of a political party, Bharatiya Jan Sangh (which later evolved into the Bharatiya Janata Party (BJP), directly ties the RSS to political activities and aspirations.

7. We could also consider the many actions of the RSS in recent times as well as in the past to support its parties, including the BJP. Today it is the working force of the BJP. It’s cadres, since 1991 if not earlier, have always been deployed to benefit the Jan Sangh, and now the BJP its successor. Many RSS personnel have participated on the side of the BJP (often without another representative of the BJP) in national debates especially on TV. Its leaders and cadres have participated in movements that have created for the  BJP its political capital in Hindutva, through such movements as the Ram Janmabhoomi -Babri Masjid agitations and participation in very localised conflicts and struggles to further the core agenda of the BJP. Indeed, the core agenda of the RSS is Hindutva and it sees the BJP as an important instrumentality, but with little separation de-facto between the two.

8. Many leaders of the BJP are typically drawn from the RSS, and no political leader in the BJP can survive without the concurrence of the RSS. The BJP must be seen as an extended body of the RSS in reality, whatever are the legal forms of these organisations.

9. RSS ideologues, are often appointed to positons of importance (board of directors, “independent directors” etc.) in the governance of public educational and research and public enterprises, whenever not explicitly barred by law, by the BJP when in power.

10. The agenda of the RSS is also not always in harmony with the Constitution [anti-constitutional] and no political grouping [(other than possibly the Naxalites] have an agenda that is so directly anti-constitutional.

11. The agenda of the RSS and by extension of the BJP, its instrumentality, as revealed by the public statements of these very organisations, even if their actions are ignored, reveal that they are prima facie antagonistic to important constitutional provisions of the Republic of India covering the following:

• Equality
• Freedom of religion
• Secularism
• Rule of law and constitutionalism and institutionalism
• Fundamental and human rights
• Justice (in the modern sense)
• Judicial independence

(For details see Box 4: The Contradiction of the Hindutva Agenda of the RSS with the Constitution of India.)

12. The Constitution of India separates the state from the party, even when the party is in power. This is sacrosanct to a democracy. One significant measure to ensure this is through the set of articles relating to the role of the Civil Services (Articles 309 to 311). Through these articles civil servants have to operate independently of political parties. Civil servants are expected to be politically neutral, and the Constitution protects them from political retribution, thus contributing to the separation of state functions from party politics.
13. If the recently lifted ban on civil servants joining RSS is not revoked, it will set an unhealthy precedent to other political parties do likewise, allowing civil servants under their purview to join their own sister political groups, leading to a chaotic situation that cuts at the very root of India’s democratic and Constitutional values, which will not augur well for the nation.
14. Not revoking the ban on the RSS would mean that the government is acting in contradiction to important provisions in the Constitution of India.

Conclusion

Hence, the government should revoke the removal of the ban on RSS members from being officials in government, or government servants associating themselves in the activities of the RSS

Hence, the Supreme Court  should suo motu reverse the decision of the government. [Naxalites who do not believe in the Constitution are both banned and not allowed to hold positions in government.] And the President has avows to his or her ability “..[to] preserve, protect and defend the Constitution and the Law..” (Article 60 of the Constitution of India).

The RSS, which is also actively opposed to certain provisions of the Constitution and is also a political party in disguise, should therefore not have its members being part of the administrative machinery of the government.

In our considered view, the ban on government servants joining the RSS should be extended to all public functionaries. We believe that individuals entrusted with statutory responsibilities should remain completely apolitical and neutral.

[However, neither the Naxals nor the RSS should be banned outright, as that would be unconstitutional.]

Additionally, we hold that, in the interest of democracy, senior judges (both High Court and Supreme Court) should not hold party positions. We also believe that democracy in India would be strengthened if senior judges, officials, civil servants, regulators, and public enterprise managers who hold high positions or roles with significant discretion observe a cooling-off period of at least three years, after leaving their positions (whether due to retirement or otherwise), before accepting new appointments.

Otherwise, we would have already lost a great democracy, and India as we all know and love, may cease to exist. We would then have reversed perhaps humanity’s greatest political achievement of the 20th century i.e. the making of India, a country of unity in diversity that is democratic; since democracy is what makes India and holds India together, India with its humongous diversity and variety.

There have been reports of members of the higher echelons of the judiciary taking part in the activities of RSS and joining the BJP immediately upon retirement. Such association with the RSS, or for that matter, with any other body that has political connotations, affects the credibility of the judicial system. We, therefore, appeal to you to arrange for banning such association and imposing a restriction that, within three years from the date of retirement/ departure from government and its parastatals, they should not join any body that has such political connotations

Yours in earnest

Members of the People’s Commission for the Public Sector and Public Services and Concerned Citizens.

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Box 1: India’s Democracy

The world has completely changed since the Age of Enlightenment. The following key ideas and orientations, emanating from that age, guide humanity all over the world. And India as much as the Western world, or China, or any other country or social grouping cannot but accept these. It would be entirely unethical to hold any other position:

• All humans, being moral persons, are equal. Therefore, nationalism is necessarily inclusive. (Past divisions and conflicts have to be actively forgotten, with the state playing a major role in inclusion. This is nation-building).
• Only a democracy can be ethical. Democracy is not just “rule of the people by the people and for the people” but constitutionalism, institutionalism, and rule of law where every person is held equal under the law in both design and practice, ensuring the freedom of every person subject only to the need for the freedom of other persons. From here arise laws that restrain human behavior, as well as human rights, and habeas corpus.
• As a corollary, the autonomy of universities, think tanks, and the media follow; and the role of the state, besides governance, includes active inclusion (as in India’s Directive Principles) and tolerance for political dissent.

India becoming independent as a constitutional democracy is perhaps the greatest political achievement of the 20th century. History will vindicate this if India remains democratic and united. India’s achievements, despite some correctable flaws, are uniquely humanistic. Constitutional democracy that is based on the three principles above, have the potential to make us a great nation, drive the economic transition to a developed and modern society, and liberate us.

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Box 2: The Civil Service in the UK and USA

UK

In the UK, civil servants are generally expected to remain impartial and neutral in their roles, and they are discouraged or even barred from engaging in political activities or joining political parties, especially when in positions that involve high levels of responsibility. This principle is a cornerstone of the British Civil Service, ensuring that civil servants can serve successive governments regardless of the political party in power. The Civil Service Code lays out clear guidelines regarding political impartiality. It states that civil servants must not act in a way that is determined by party political considerations or allow personal political views to influence the decisions they make in their work. Furthermore, the code emphasizes that certain civil servants are subject to stricter rules on political activity. For example, those in senior or “sensitive” positions are prohibited from taking part in national political activities such as campaigning or running for office.

The Civil Service Management Code (Section 4.4) also details restrictions on political activity for civil servants, stating that they “must not engage in any activity that could conflict with their official duties or bring the Civil Service into disrepute.” Civil servants who wish to engage in political activities must seek permission, and certain grades of civil servants are not allowed to engage in political activities at all. These rules help maintain the political neutrality that is essential to the functioning of the Civil Service.[2]

USA
In the United States, civil servants are similarly restricted from engaging in certain political activities to maintain impartiality and prevent conflicts of interest. The primary legislation governing these restrictions is the Hatch Act of 1939. The Hatch Act imposes strict limits on federal employees’ involvement in partisan political activities, though it allows some participation in nonpartisan politics. Recently, the same outright restriction has been removed, but functionally there are many barriers against the membership of political parties.

All political participation is subject to approval by the OSC (Office of Special Counsel). And in certain sectors, and at higher levels , and in positions that involve discretion, participation continues to be banned altogether.
According to the Hatch Act, federal employees are barred from:

• Running for partisan political office.
• Using their official authority or influence to interfere with or affect election results.
• Soliciting, accepting, or receiving political contributions, especially in connection with a political party, campaign, or partisan political group.
• While federal civil servants can join political parties as private citizens, they are discouraged from publicly engaging in partisan political activities such as organizing campaigns, making political speeches, or distributing party materials, especially while on duty or in an official capacity.

The Office of Special Counsel (OSC), which enforces the Hatch Act, explains that while federal employees are permitted to express opinions on political subjects and participate in political activities outside of work, those in certain roles or higher positions (such as those in the Senior Executive Service) face even stricter limits. The OSC’s official guidelines make it clear that political impartiality is essential to ensure the civil service remains dedicated to serving the public interest rather than partisan interests.

For further reading, the Hatch Act and the OSC’s guidelines are available on the Office of Special Counsel website and on official government portals.[3]

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Box 3: The RSS and Its Origins

The Rashtriya Swayam Sevak (RSS) is an organization born as a reaction to colonization.[4] The counterpart of this reaction was the very progressive reform of society to which many Indians—Dadabhai Nowroji, Gandhi, Tagore, Naicker, Shree Narayanaguru, Rammohan Roy, Ambedkar, Nehru, Ranade,  Phule, and so many others—contributed, resulting in the modern democratic and inclusive India that we know and live in.

The RSS, while in some ways advocating the reform of Indian society, has a core orientation that is reactionary and anti-minority[5]. Thus, the militarization of Hindu youth propagated by the RSS arose out of the false understanding that India was dominated by colonialism because of Indians being unarmed. Similarly, the value it placed on an “organization” to guide Hindus arose from the perceived “deficiency” of Hindus in not having a church or being in control of the state.

Anti-Muslimism as Essence
The RSS, while focused on Hindus and their organization, came under the influence of the Hindu Mahasabha, which became explicitly communal from about 1910 under the leadership of Veer Savarkar with its Hindutva ideology. Savarkar, a great patriot until his incarceration in the Andamans, was subject to inhuman torture by the British, but the actual torture was carried out by Muslim Pathan guards. The British had a particular knack for using one group—caste, language group, or religion—to divide and rule over India, and this practice of using Muslim Pathans guards over political prisoners was one element of their approach. Unfortunately, Veer Savarkar was psychologically broken and, since his incarceration, saw Muslims as the ‘natural’ enemy of Hindus[6].  This is the core of his thesis of Hindutva. Since then, Savarkar lived only to hate Muslims and to organize Hindus against Muslims, even if it meant collaborating with the British.

The original anti-Muslimism of the RSS was strengthened with the agenda that, over the longer term, the only choice available to Muslims (and Christian minorities) was to reconvert or accept their second-class status and not full citizenship, which would be available only to Hindus (including Jains, Sikhs, and Buddhists)[7]. This aspect of the agenda of both the RSS and the Hindu Mahasabha was strengthened after independence with the creation of Pakistan.

Hindutva
The essence of Hindutva can be stated as[8]:

• Religion as a driver of human identity, and in the face of conflict between religious and national identity, the religious identity would hold strong and the national give way.
• Only the followers of religions that are born in India can, therefore, be completely loyal to India considered as a geographical entity.
• Hence, only Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs (HJBS), besides Indian animists, can be considered as true Indians.
• To the ideologues of Hindutva, true independence is only when India establishes Hindu Rashtra, i.e. where all non-Hindus – Muslims and Christians-  whose religions arose outside, are evicted, or become subservient relative to the citizens who belong to the HBJS religions. As such it does not recognize the rights of minorities to be free and equal citizens.

The first two premises are completely wrong in the modern world. There is ample evidence of both kinds: some HJBS have been disloyal to India as a modern nation, and many Muslims and Christians have been patriots.

The Hindutva position glosses over the deep retardation of Indian society that caste brought about over many centuries: hardly any innovation, genetic weaknesses due to endogamy and the high levels of homozygosity that it has brought about,  fighting for the nation being limited to a caste (which allowed many invasions to take place); inhuman treatment of the lower castes; a belief that man was unequal, very low levels of learning and literacy, little marriage of thought with production technology.

Most importantly, it is evident that no nation whose core identity is based on religion has successfully modernized. The Western world experienced a prolonged battle between the church and the state for over 600 years, which ultimately saw the state prevail. This victory was a prerequisite for modernization and the Age of Enlightenment. In contrast, the primary burden of many countries in West Asia, the Middle East, and Pakistan is that they have chosen to define their identity and nationhood in religious terms. This choice has condemned them to remain underdeveloped, regardless of any other advantages they may possess.

The RSS’s Beliefs
The contrast between the RSS’s beliefs and modern democracy cannot be sharper. Thus:

• Hindu Rashtra, by definition cannot be inclusive nor can it be democratic in the modern sense. Therefore, the RSS is, by definition, a organization that does not accept modern inclusive India.
• Hindutva takes the essential form of antagonism (hate) against minorities, especially Muslims, because they are the largest minority, and many invaders in historic time professed that religion. [The reality, though, is that many others who invaded—Yavanas, Yuechi, Shakas, Hunas, etc which happened earlier—merged into Indian caste society with the invaders occupying relatively upper caste positions). The Muslim invaders, though, with their monotheism, retained their identity as a different religion. But the invaders, including Muslim, have become part and parcel of Indian society. The Indo-Saracenic tradition in architecture, in the arts and crafts, and in so many aspects of life created Indian society as it is today. What we recognize as Indian culture and being is an amalgam and mutual co-existence of pre-Islamic Indian (Buddhist, Jain, and the many Hindu orientations, animist tradition) with the Islamic and Christian, and since colonization, of an orientation informed by the “Age of Enlightenment” and its universalization. Moreover, newer Islamic traditions emerged in India, and syncretism too found expression. Hinduism itself was immensely influenced by Islam with both reactionary trends and trends that involved accommodation and adaptation. Thus, many anti-caste movements, including those that ultimately morphed into sects or altogether new religions, emerged as well. There is nothing Hindu about Hindutva; only the hate for Muslims defines Hindutva].
• The RSS believes that antagonism is the only way to “unite Hindus,” given the existing caste divisions. This indirectly suggests that the RSS has a pessimistic view of caste ever being overcome or of any meaningful positive reform taking place in Hindu society. As a result, they see creating a common “other” as the only way to unite Hindus.
• Similarly, the RSS does not believe in a settling date before which our divisions and contestations are forgotten and underplayed in the task of building the nation. Thus, in its antagonism with Islam, it actively encourages the reopening of past conflicts, some of which go back more than a millennia. Conflicts over mosques that may have been the sites for temples are its favorite ways to further its agenda of hating Muslims with the hope that this would unite Hindus. [All successful modern nations have a forgetfulness of the past conflicts that have the potential to divide, and look forward to democracy, humanism, and progress as values to which the state and people commit themselves. Thus, the French actively forget the past conflicts between Franks and Anglos, the Catholics and Protestants; the US, the conflict with the Native Americans (being officially apologetic about their decimation)][9].
• The RSS also does not exclude violence in the pursuit of its agenda. [It has provided support to the Hindu Mahasabha and other groups that include violence as part of their action set. For example, Savarkar argued for violence in the fight against Muslims even after India had become independent and a constitutional democracy that, besides the channel of elections, clearly provides for peaceful methods for protests and the expression of political aims].
• The RSS also does not recognize India as being politically independent. It hankers for an “independence” when the country is free from Islam and its impact. [The idea is so utterly inane and destructive of the country as is the belief that removing the weft of a cloth would allow the cloth to exist].
• It believes that a “religion”—what it calls the “Hindu Political”—which is under construction can and should guide the country and its state. [Even if India had only one “religion,” the very idea of religion guiding the construction of the state and society is antithetical to everything modern and progressive].
• The above positions are negative and hurtful not only to minorities but to the vast majority of Hindus as well since hate cannot sustain a society, and as it unfolds it can be self-destructive. There ought to be modernism and democracy in its true sense for people to be free and prosper.

However, Indian democracy has to be tolerant and allow all kinds of ideologies to exist, including those who do not believe in democracy. This would mean that Indian democracy cannot and should not ban the RSS as a political party.

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Box 4: The Contradictions of the Hindutva Agenda of the RSS with the Constitution of India.

The idea of Hindu Rashtra and the agenda of the RSS are also in deep contradiction with the Constitution of India. This is obvious but needs reiteration by reference to the ideologues and leaders of the RSS.

Equality
The Constitution of India provides for (1) under Article 14: Equality before the law and equal protection of the laws. (2) Under Article 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.

• In his “Bunch of Thoughts”, S. Golwalkar, a key RSS ideologue, says that the true identity of an Indian is tied to being Hindu. He wrote that Muslims and Christians may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment—not even citizen’s rights.  K. S. Sudarshan, former RSS Chief, argued that the Indian nation is rooted in Hindu culture, and while other religions are welcome, they should align with the Hindu cultural ethos.  He in his discussions with religious leaders of minorities mentioned that they “should earn the goodwill of the majority”[10], perspective that contrasts with the constitutional guarantee of equality for all. This only reiterated the long held position of the RSS that minorities need to conform to the majority’s (Hindu) cultural norms.
• In contrast, the RSS’s advocacy for unity and inclusion among Hindus focuses more on social harmony across different castes and communities within the broader Hindu identity, with non-Hindu populations being less than equal. The RSS has explicitly avoided the idea of absolute equality in terms of universal rights and individual liberties even among Hindus, leave aside among all Indians.
• The idea that India is inherently a Hindu nation with a common Hindu culture contradicts the constitutional principle that no citizen should face discrimination based on religion. The RSS’s approach suggests that being Hindu is normative, potentially marginalizing non-Hindu citizens.

Freedom of Religion
The Constitution of India provides for (1) under Article 25: Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion. And (2) under Article 26: Freedom to manage religious affairs.

• In contrast, M. S. Golwalkar in his “Bunch of Thoughts” (op.cit.) was critical of conversions, particularly those involving Hindus converting to other religions. He viewed conversions as a threat to national unity and integrity. Golwalkar’s writings express a clear opposition to the right to propagate religion, which is constitutionally guaranteed. His call for a ban on conversions suggests restricting this fundamental right. Similarly, Mohan Bhagwat, Current RSS Chief, in his various speeches has reiterated the need for laws to prevent “forced” or “induced” conversions, which he argues disrupt social harmony.
• Although framed as opposition to “forced” conversions, the emphasis on restricting conversion activities reflects a broader resistance to religious propagation, a constitutionally protected right.

Thus, while the Constitution guarantees the freedom to propagate one’s religion, including the right to convert, the RSS’s opposition to conversions and advocacy for anti-conversion laws suggest a desire to limit this freedom. This stance is at odds with the Constitution’s commitment to religious freedom.

Secularism
The Constitution of India provides for (1) a secular and socialist republic as in the Preamble: “India is a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic.” (2) Article 27 prohibits the use of state funds for the promotion of any religion.

• S. Golwalkar, in his “Bunch of Thoughts”, criticized secularism as a “borrowed concept” and contended that India should be a Hindu Rashtra. Golwalkar’s rejection of secularism reflects the RSS’s vision for a Hindu Rashtra where Hindu culture forms the basis of national identity and governance.
• Mohan Bhagwat’s Speech on Hindu Rashtra frequently articulated that while the RSS respects all religions, India’s identity is fundamentally Hindu. This perspective suggests a preference for Hindu cultural hegemony, which could challenge the secular nature of the state as mandated by the Constitution.
• The Constitution’s commitment to secularism requires the state to treat all religions equally and not endorse any particular religion. The RSS’s concept of a Hindu Rashtra, where Hindu culture is the dominant national identity, is fundamentally at odds with the constitutional vision of secularism.

Rule of Law and Constitutionalism
The Constitution of India (1) in Article 13 states that the state cannot make laws that contravene fundamental rights. Similarly, Article 32 provides for the Right to constitutional remedies for enforcement of Fundamental Rights.

• From the RSS’s Vision and Mission Statements (referred to earlier): “Expressed in the simplest terms, the ideal of the Sangh is to carry the nation to the pinnacle of glory, through organising the entire society and ensuring protection of Hindu Dharma. Having identified this goal, the Sangh created a method of work in consonance with that ideal. Decades of functioning have confirmed that this is the most effective way of organising the society.”. This vision reflects a desire to align laws and governance with Hindu values, potentially at the expense of constitutional norms.
• The Constitution establishes the rule of law and constitutionalism, emphasizing adherence to its provisions as the supreme legal framework. The RSS’s view that the Constitution should reflect Hindu cultural values suggests a willingness to override constitutional principles to impose a specific cultural identity.

Fundamental and Human Rights
(1) Article 19 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and profession. Similarly, (2) Article 21 the Right to life and personal liberty.

• Golwalkar and other RSS leaders have often criticized free speech when it is used to critique Hindu culture or advocate for minority rights in ways that conflict with Hindutva ideology. They have often stated that there should be restrictions on expressions that are anti-national or against the cultural ethos of the majority. This position implies a conditional approach to free speech, prioritizing cultural and national unity over the unfettered right to expression. The issue of constraints on free speech can be debated. However, to constrain the same in terms of whether or not the aggrieved group is the minority or majority is a clear way of being anti-democratic and purely majoritarian.
• The Constitution guarantees broad freedoms of speech and expression without imposing restrictions based on national or cultural unity. The RSS’s stance on limiting expressions deemed anti-national or culturally divisive contradicts this constitutional protection.

Justice
The Constitution of India in (1) Article 39A: Directs the state to provide free legal aid to ensure justice is not denied to any citizen due to economic or other disabilities. (2) And in Article 21: Right to life and personal liberty.

RSS Stance on Minority Rights and Justice: The RSS has often been critical of sensitivity to minorities and has instead sought to bring them to accept the practices of the majority, even when these are intrusive on public spaces. But more importantly, in glorifying Sanatan Dharma, it has not made its stand clear on the ancient discrimination that is caste and the jati system. It has never been supportive of Hindu reform that seeks to actively hasten the decline of caste in India. In contending that Sanatan Dharma should rule India’s justice system, it is arguing for a retreat from the modern idea of justice, which is enshrined in the Constitution.

Judicial Independence
Article 50 of the Directive Principles of State Policy mandates the separation of the judiciary from the executive. This ensures that the judiciary remains free from the influence of political parties, preventing political control over the justice system. Over its evolution, this provision has been strengthened, and Indian democracy has marched ahead. In contrast, the RSS/BJP, by their very anti-institutional approach, their promotion of judges who are Hindutva-oriented, and the tilt of these judges in basing their judgments on “Hindu” and “Islamic” principles, not only undermines the institutional basis of governance but also its secular fabric.

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The Peoples’ Commission on Public Sector and Services includes eminent academics, jurists, erstwhile administrators, trade unionists and social activists. PCPSPS intends to have in-depth consultations with all stakeholders and people concerned with the process of policy making and those against the government’s decision to monetise, disinvest and privatise public assets/enterprises and produce several sectoral reports before coming out with a final report. Here is the first interim report of commission- Privatisation: An Affront to the Indian Constitution.

[1] Vision and Mission (of the RSS).(https://www.rss.org/Encyc/2015/3/13/Vision-and-Mission.html ).

[2] Civil Service Code, UK Government. Available at: gov.uk.; Civil Service Management Code, UK Government. Available at: gov.uk.

[3] The Hatch Act (5 U.S.C. §§ 7321-7326). Available at: osc.gov; Office of Special Counsel, Political Activity and the Federal Employee. Available at: osc.gov.

[4] Golwalkar , M.S. (1968) Bunch of Thoughts, Vikrama Prakashan, Bangalore.

[5] Ibid.

[6] Purandhare, Vaihav (2019), Savarkar –The True Story of the Father of Hindutva, Juggernaut Books, New Delhi.

[7] Cf. Golwalkar, M.S.(1939) We or Our Nation Defined, Bharat Publications; Savarkar, V. D. (1923) Hindutva – Who is a Hindu?, Savarkar Prakashan; Golwalkar, M.S. (1968) op.cit.

[8] The presentation of Hindutva here follows Savarkar, V. D. (1923) op.cit.

[9] Renen, Ernest (2018) What is a Nation? And Other  Political Writings. Translated  and Edited by M.F.N, Gigilioli, Columbia Univ. Press. (https://www.jstor.org/stable/10.7312/rena17430).

[10] Cf. “RSS Repeats Safety Sermon for Minorities”, The Telegraph Online (2002), https://www.telegraphindia.com/india/rss-repeats-safety-sermon-for-minorities/cid/899500).

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On Friday evening, in a shocking order, two channels from Kerala, Asianet News TV and Media One TV, were placed under a 48-hour ban by the Information and Broadcasting (I&B) Ministry. In it order the ministry accused both of highlighting attacks on places of worship, siding with one particular community and blaming the police for alleged inaction.

Asianet had also been accused of reporting that rioters were attacking people after asking their religion. Meanwhile Media One was also accused of being critical of not just the Delhi Police, but also of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the ideological progenitor of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) government. Media One also ruffled feathers for reporting that supporters of the Citizenship Amendment Act (CAA) had caused widespread violence. Both channels were placed on a 48 -hour ban starting 7:30 PM on Friday. They were issued show cause notices.

The entire order of the I&B Ministry may be read here:

What is most noteworthy about the order, is that it doesn’t say even once that the reportage was factually incorrect! This appeared to be a clear case of a vindictive regime attempting to misuse resources available to it to muzzle the fourth estate. The move set the cat among the pigeons and drew sharp criticism.

Youth leader and scholar Umar Khalid tweeted:

Who says there is a threat to speech in India? Only depends on which side of power you are on. If you are on sarkari side, you are free to lie & propagate hate. Troubles begin only when you are on the side of truth.

In solidarity with Asianet & Media One!https://t.co/bdvn4yLTRw

— Umar Khalid (@UmarKhalidJNU) March 6, 2020

Congress MP Shashi Tharoor meanwhile said:

How on earth can Malayalam channels inflame communal passions in Delhi? Whereas the truly vicious propaganda channels like Ré-pubic & TimesCow continue their brazen distortions w/impunity. @asianetnewstv& @MediaOneTVLive are fine independent media. #LiftTheBan now. https://t.co/0eVQBbRKPx

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 6, 2020

Senior journalist Vinod K. Jose tweeted:

Narendra Modi government has taken off two leading Malayalam news channels off the air for freely and fairly covering Delhi’s planned and targeted violence. The government order says the channels “questions RSS and alleges Delhi Police inaction.” Journalism in the time of fascism pic.twitter.com/BGNPp2iUcm

— Vinod K. Jose (@vinodjose) March 6, 2020

In their response to the ridiculous order, both channels defended their coverage and maintained that it was based on what their reporters saw and what eyewitnesses told them. The Telegraph reported Media One as saying in its response that it “is the duty of the media under Article 19(1)(a) read with Article 15(2) of the Constitution of India to bona fide investigate and report news truly and correctly.” Asianet News TV is owned by BJP Rajya Sabha MP Rajeev Chandrashekhar, and their reporter on the ground PR Sunil, also stood steadfast by his reportage.

On Saturday morning, the I&B ministry was forced to take back the order and lift the ban. While Asianet was back on air in the early hours of the morning, Media One was back on air at about 9:30 AM.

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In a long overdue decision, the Delhi social welfare minister Rajendra Pal Gautam on Monday, August 21,  announced a blanket ban on manual cleaning of sewers and warned that anyone found violating the rule will be booked under culpable homicide.He also said that a committee had been formed to find out the best possible ways or machines to clean the gutters, within 15 days. This directions came after Lieutenant Governor Anil Baijal on Monday called a high-level meeting over deaths during sewer cleaning, which was attended by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Delhi PWD minister Satyendar Jain and Gautam, along with officials of the departments concerned. The real question will be how strictly the Delhi government now implements the ban.

“It was decided in the meeting that no person will be allowed to go inside the gutter for sewer cleaning under any circumstances. There will be a complete ban on it. We will also put up hoardings in this regard,” Gautam told reporters.

“It is very unfortunate and shameful that people are losing their lives while cleaning sewers manually in the country’s capital,” the minister said, adding there were “standing instructions” that sewer drains should not be cleaned manually, but people were not adhering to the norms. “From noow on, if any contractor or the engineer is found getting the sewer lines or tanks cleaned manually, he will be booked under culpable homicide instead of negligence,” Gautam told the media. Earlier he said also he had issued instructions for putting up hoardings discouraging manual cleaning of sewers but that was not followed properly and another incident happened.

One more man had died while cleaning a sewer tank in Lok Nayak Jai Prakash (LNJP) Hospital of the Delhi Government on Sunday, while three others were injured. It is the 10th such death in Delhi in just over a month.

There is more. The minister also said that a committee comprising CEO-Delhi Jal Board, Chairman-New Delhi Municipal Council (NDMC) and Commissioner-South Delhi Municipal Corporation had been formed to find out the best practices adopted or the best machines being used in other countries across the world to clean sewer lines.

“They will submit their report in 15 days which will be tabled before the Lieutenant Governor in the next meeting,” he said. He added that on several occasions, it was found that people privately hired labourers to clean sewer tanks at their houses or at shopping malls and mishaps occurred. “I have asked the authorities concerned to make a proper list of such people who manually clean sewer. I have also ask the Jal Board to display a contact number on the hoardings, so that people can call on that number and ask for help if any sewer line or tank is to be cleaned instead of directly hiring the labourers,” Gautam said.

On August 12 , two brothers died of suffocation while cleaning a septic pit at a mall in Shahdara in east Delhi. On August 6, three persons died after inhaling toxic gases while cleaning a sewer in Lajpat Nagar in south Delhi. On July 15, four persons had died after inhaling poisonous gases as they entered a water harvesting tank in Ghitorni in south Delhi.

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय एनडीटीवी इंडिया को 9 नवंबर को एक दिन लिए अपना प्रसारण बंद करने के लिए कहेगा। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हमले के कवरेज के मामले में किसी चैनल का प्रसारण बंद करने की सिफारिश करने का यह पहला मामला होगा। लेकिन क्या सचमुच यह फैसला पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान कथित लापरवाही की सजा है। या फिर सरकार रवीश कुमार के एनडीटीवी इंडिया पर दिखाए जाने वाले प्राइम टाइम की तल्ख सच्चाइयों की आंच बरदाश्त नहीं कर पा रही है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला हो या फिर भोपाल सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की फर्जी मुठभेड़ में नृशंस हत्या का मामला। रवीश कुमार ने इन घटनाओं पर अपने बेबाक विश्लेषण और खबरों से सचाई सामने रखी है। यह अलग बात है कि सरकार इन सचाइयों का सामना नहीं कर पा रही है। उससे अपनी किरकिरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है।  लिहाजा चैनल का प्रसारण बंद करने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। सबरंगइंडिया यहां चैनल के पिछले दिनों के कुछ कवरेज आपके लिए पेश कर रहा है। दूसरे चैनल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।

Today, November 3, 2016

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे हैं सवाल…

Image credit: India.com

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसमें मारे गए मुजीब के परिवारवालों और गुजरात के कुछ संगठनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाकर इसकी जांच की मांग की है. आपको बता दें कि मुजीब शेख 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में भी आरोपी है

Yesterday, November 2, 2016 this is what NDTV India had on Prime Time

प्राइम टाइम : पूर्व सैनिक ने क्यों की आत्महत्या ?

Image credit: The Indian Express

सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे.

On November 1, 2016, the Day Before Yesterday it was

प्राइम टाइम : क्या फरार कैदी पकड़े नहीं जा सकते थे?

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का
निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

There is More…

प्राइम टाइम इंट्रो : वन रैंक, वन पेंशन पर क्यों आ रही है मुश्किल?

पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. हरियाणा के भिवानी ज़िले के बामला गांव के रहने वाले रामकिशन ने ज़हर खाने से पहले किसी को नहीं बताया. रामकिशन ने ज़हर खाने के बाद अपने बेटे को भी फोन किया कि मैंने ज़हर खा ली है. अपनी पत्नी से भी बात करने की इच्छा ज़ाहिर की और बेटे से कहा कि उनके साथ आए साथियों को बता दे कि ऐसा हो गया है. रामकिशन गेरेवाल ने छह साल टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी थी.

इनके साथी जगदीश जी ने बताया कि रामकिशन ने 105 इंफैंट्री बटालियन में 6 साल नौकरी की और उसके बाद डिफेंस सर्विस कोर चले गए. 2004 में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए. डिफेंस सर्विस कोर से रिटायर हुए जवानों को पेंशन मिलती है, लेकिन जगदीश जी ने फोन पर बताया कि वे टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हुए हैं. इस अंग को वाजपेयी सरकार के समय पहली बार मान्यता दी गई लेकिन उन्हें वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिला है. सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम एक आवेदन पत्र भी लिखा- आज मेरी तरह हज़ारों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार दोनों सर्विस की है. और उनको छठे और सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है. आपसे निवेदन है कि इन सभी कमियों को पूरा किया जाए. हम आपको आभारी होंगे. मैं, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं.

रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार वन रैंक वन पेंशन की बात कर चुके हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कहा था कि पिछली सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने करीब 5500 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के रूप में 10,000 करोड़ का बजट है, मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला कर लिया, कब रिटायर होगा, किस साल रिटायर होगा, कुछ नहीं, सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा. 10,000 करोड़ में से साढ़े पांच हज़ार करोड़ की राशि दी जा चुकी है. यानी आधी राशि बंट चुकी है. पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का भी बयान आया है. वीके सिंह ने कहा कि अफसर लेवल पर 90 फीसदी से ज्यादा मांगें पूरी हो चुकी है. जवानों के स्तर पर कुछ दिक्कत है. फिर कोई जवान आत्महत्या क्यों करेगा. सवाल है कि क्या सभी को वन रैंक, वन पेंशन मिल चुका है. हमारे सहयोगी अरशद जमाल यूपी के इटावा के सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर गए. राज्य सरकार की यह संस्था है, जिसका काम होता है भूतपूर्व फौजियों के विवादों को संबंधित विभागों से मिलकर निपटाना. मैंने भी दिल्ली से दो तीन सैनिकों से बात की कि वन रैंक, वन पेंशन के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या उन्हें मिल रहा है.

सैनिक कल्याण बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि इटावा में 6,491 भूतपूर्व फौजी हैं. इस दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि ज़िले में सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत सैनिकों को ही वन रैंक, वन पेंशन की पहली किश्त मिली है. हर दिन कोई न कोई पूछने आता है कि पेंशन की कोई सूचना आई. यहां आने वाले बड़ी संख्या में सैनिक बताते हैं कि बहुतों को पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. एक सैनिक ने कहा कि पचास फीसदी सैनिको को वन रैंक, वन पेंशन की राशि नहीं मिली है. प्रतिशत में भले अंतर हो मगर बातों से लगा कि आधे से भी ज्यादा रिटायर सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है.

आत्महत्या करने वाले रामकिशन जी के साथ आए साथी सैनिक ने भी यही बात कही थी. किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है. इटावा के एक व्यक्ति ने अपने पिता का आर्मी नंबर देते हुए कहा कि लखनऊ के ग्राम पोस्ट गढ़ी चुनौटी के रहने वाले हवलदार भीखम सिंह को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है. मिलेगी भी या नहीं, इसकी कोई सूचना उन तक नहीं पहुंची है. उनके बेटे ने अपने पिता का आर्मी नंबर 2947955 बताया. कहा कि 89 में रिटायर हुए थे और 11,000 पेंशन मिल रही है, जबकि वन रैंक, वन पेंशन की राशि का अभी तक पता नहीं.

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जवानों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अफसरों की 90 फीसदी मांगें पूरी हो गई हैं. देखिये यहां भी अफसर का काम पहले होता है, जवानों का काम बाद में होता है. उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर हुए हवलदार बलराम ने फोन पर बताया कि वे 2012 में रिटायर हुए थे. अभी तक वन रैंक, वन पेंशन की कोई किश्त नहीं आई है. उनके कुछ साथियों की पेंशन आ गई है.

वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई पेंशन राशि क्या होगी, कितने की किश्त मिलेगी, इसके लिए पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. जिनके खाते में पैसा आया है, उन्हें भी कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि कितना मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है. कम से कम हमने जितनों से बात की, सबने ये बात कही है. यूपी के औरैया के एक्स सूबेदार गंभीर सिंह को भी मैंने फोन लगाया जो 2003 में लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर हुए थे. गंभीर सिंह ने बताया कि 2003 में रिटायर होने के बाद उन्हें 25,506 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रही थी. उन्हें तीन तीन हज़ार की दो किश्त यानी 6000 की रकम तो मिली है, लेकिन कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई राशि क्या होगी. मगर 6,000 रुपया किस हिसाब से दिया गया यही पता नहीं हैं. गंभीर सिंह ने बताया कि उनके बाद अलग-अलग यूनिट और रैंक से रिटायर हुए कुछ साथियों के खाते में 16,000 की राशि आई है, तो किसी के खाते में 21,000 की राशि. मगर सबका कहना है कि किसी के पास ये लिखित नहीं है कि उनकी नई पेंशन क्या होगी, 16,000 क्यों दिया जा रहा है. ज़्यादातर साथियों के खाते में तो पेंशन की कोई नई राशि नहीं आई है.

ज़्यादातर सैनिक इसकी भी शिकायत करते मिले कि सातवें वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला है, जबकि नौकरशाही के कई अंगों को मिल चुका है. जान देने में तो हमारे सैनिक एक पल की नहीं सोचते तो क्या सरकार को उनकी पेंशन और वेतन का काम भी जल्दी-जल्दी नहीं कर देना चाहिए. एक ऐसे वक्त में जब हर दिन सेना के जवानों की बात हो रही है, उनके नाम पर सवालों को दबाया जा रहा हो, एक सैनिक की आत्महत्या की खबर सामान्य तो नहीं है. देखते देखते वेबसाइट से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन पर यह ख़बर फैलने लगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के विधायक कमांडर सुरेंद्र सिंह राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने उन्हें वहां से डिटेन कर लिया और संसद मार्ग थाने पर ले गई. मुख्यमंत्री केजरीवाल से धक्कामुक्की हुई, जिससे उनका चश्मा टूट गया.

दोपहर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे. राहुल गांधी को भी अस्पताल के गेट पर रोक दिया. उसके बाद रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले बाहर आने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला. राहुल गांधी परिवार के सदस्यों से मिलने की ज़िद करने लगे तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया. वहां से राहुल को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया. वहां जब कांग्रेसी नेता जुटे तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

राहुल गांधी अड़ गए कि परिवारवालों को रिहा किया जाए. मंदिर मार्ग थाने से निकलकर वे नई दिल्ली इलाके के थानों की चक्कर लगाने लगे. पहले साउथ एवेन्यू पुलिस चौकी गए, वहां से कनॉट प्लेस थाना गए, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो वहां से तुगलक रोड स्थित अपने घर चले गए. फिर जैसे ही जानकारी मिली कि रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले कनॉट प्लेस थाने पर हैं, तो राहुल वहां पहुंच गए. जहां उन्हें पुलिस ने दोबारा डिटेन कर लिया. तब तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए. अब पुलिस ने राहुल को बिठाकर थाने-थाने घुमाना शुरू कर दिया. पुलिस पहले उन्हें संसद मार्ग थाने ले गई, फिर तिलक मार्ग थाने, फिर कनॉट प्लेस थाने ले गई. वहां समर्थकों की भीड़ थी, तो वहां से फिर तिलक मार्ग थाने ले आई. पर सवाल उठता है कि राहुल को रामकिशन गेरेवाल के परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया गया. पुलिस अफसर एमके मीणा साहब इतने क्यों अड़े रहे. क्या मीणा साहब ने अस्पतालों के लिए नियम बना दिया है कि कोई नेता अस्पतालों में जाकर पीड़ित परिवार से नहीं मिलेगा. क्या ये नियम सबके लिए है. क्या यह खबर आम नहीं है कि एक पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने आत्महत्या की है. उनके बेटे मीडिया से बात तो कर ही रहे हैं, फिर इन लोगों की मुलाकात राहुल गांधी या मनीष सिसोदिया से हो जाती तो क्या हो जाता. बहरहाल शाम को राहुल को छोड़ दिया गया.

राइम टाइम इंट्रो : भोपाल जेल में रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया?

मंगलवार को भोपाल में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के रहने वाले थे, मगर इनका परिवार भोपाल में ही बस गया था. बच्चे भी यहीं पले बढ़े हैं. रमाशंकर यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल के पीछे अहिल्या नगर में अपना मकान बनाया. यहीं से 9 दिसंबर को उनकी बेटी सोनिया यादव की शादी तय थी. रमाशंकर यादव के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा हवलदार शंभुनाथ 36-37 साल का है, जो असम में है. छोटा बेटा लांसनायक प्रभुनाथ हिसार में तैनान है. दोनों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन बेटी की शादी के बारे में परिवार फैसला करने की स्थिति में नहीं है कि 9 दिसंबर को ही होगी या इसे टाला जाए. सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में ही थीं. जेल में रमाशंकर यादव चीफ वार्डर के पद पर तैनात थे. हिन्दी में इस पद को प्रधान प्रहरी कहा जाता है. रमाशंकर यादव की ड्यूटी अतिसुरक्षा वाले सेल में ही थी. दिवाली की रात सेंट्रल जेल से फरार हुए आतंक के मामलों के आठ आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी. अहिल्या नगर में जेल के कई कर्मचारियों ने अपना घर बनाया है. हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास और नीता शर्मा से परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि रमाशंकर यादव ने फाइट किया था. बेटे ने कहा है कि उनके पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए.

बेटे का भी सवाल है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पिता की हत्या कर वे कैसे भाग निकले. इस पूरे मामले में तीन प्रकार के सवाल उठ रहे हैं. पहला सवाल ये है कि रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया, क्या उनका ध्यान बिल्कुल ही रमाशंकर पर नहीं गया. दूसरा सवाल ये है कि आतंक के मामले के आठ आरोपी कैसे भाग गए और तीसरा सवाल एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है.

अहिल्या नगर जहां रमाशंकर यादव का घर है, वहां रमाशंकर यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने अहिल्या नगर का नाम रमाशंकर नगर करने का एलान किया है. सम्मान राशि के रूप में दस लाख और बेटी को सरकारी नौकरी की पेशकश की है. शिवराज सिंह चौहान ने भी शव को उठाया. उनके जाने के बाद हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक विश्वास नारंग ने रमाशंकर यादव को कंधा दिया और वे श्मशान घाट तक गए. पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सवाल नहीं होना चाहिए. लोग रमाशंकर यादव के लिए कम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों के लिए क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं.

रमाशंकर यादव के साथ एक और सिपाही चंदन अहिरवार के भी घायल होने की ख़बर आई थी. इनके बारे में पता चला है कि भागने वाले प्रतिबंधित सिमी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांध कर सेल में डाल दिया था. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चंदन अहिरवार जी से भी बात करने का प्रयास किया, चंदन सदमे में हैं, बताया कि उनके पास हथियार नहीं था.

परिवारवालों ने बताया कि 58 साल के रमाशंकर यादव आतंकवादी सेल में तैनात थे और दोपहर से मध्य रात्रि की ड्यूटी पर थे. एक बैरक के भीतर कई सेल होते हैं. हर सेल का अपना दरवाज़ा होता है. उसके बाद बैरक के बाहर भी एक दरवाज़ा होता है जिस पर ताला लगा होता है. पहला सवाल इसी को लेकर उठा कि दो दरवाज़े तोड़ कर कोई कैसे बाहर आ गया. क्या लकड़ी की चाबी या चम्मच की चाबी की बात सही हो सकती है. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने हेड जेलर एस. के. एस. भदौरिया से भी बात की. भोपाल सेंट्रल जेल आई एस ओ प्रमाणित जेल है तब भी इसके मुखिया कह रहे हैं कि सिमी के इतने लोग बंद रहेंगे तो जेल ब्रेक की घटना हो सकती है. क्या इन्होंने सरकार से यह बात लिखित में कही थी. पुलिस से लेकर हेड जेलर तक सभी कह रहे हैं कि सभी अलग-अलग सेल में थे. सोमवार को आईजी योगेश चौधरी ने भी कहा था कि भागने वाले सभी क़ैदियों को अलग-अलग बैरक में रखा गया था, जो अलग-अलग सेक्टर में थे.

जेल की तीन दीवारों को समझना ज़रूरी है. जिस सेल में आतंकवादी रखे जाते हैं, पहली दीवार उससे सत्तर से अस्सी फीट दूर थी. ये दीवार करीब 35 फीट ऊंची थी. इसके बाद दूसरी दीवार 20 फीट की होती है. सबसे बाहर की दीवार जिसे हम बाउंड्री वाल कहते हैं, वो चार या पांच फीट की होती है. बाहरी चारदिवारी का दायरा दो किमी है. जेल के अंदर 42 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. आतंक के इन आरोपियों को बी और सी सेक्शन में रखा गया था, जिसके चार सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे. हमारी सहयोगी नीता शर्मा का कहना है कि इनसे कुछ भी नहीं मिला है. अब यह साफ नहीं है कि एक बैरक जिसके भीतर कई सेल होते हैं, वहां चार ही सीसीटीवी कैमरे होते हैं या और भी अधिक होते हैं.
जेलर ने बताया कि जेल में 5-6 कैमरे 360 डिग्री पर घूमने वाले हैं. क्या इनसे भी आठों के आठों बच गए.

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

सीसीटीवी का फुटेज अब भागने वालों से ज्यादा रमाशंकर की हत्या का पता लगाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रमाशंकर की शहादत के नाम पर सवालों को संदिग्ध किया जा रहा है तो कम से कम उनकी हत्या का मामला ज़रूर खुलना चाहिए. जेल की पुलिस और राज्य की पुलिस दो अलग-अलग संस्थाएं हैं. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने सोमवार को 'प्राइम टाइम' में बताया था कि 12 से 3 बजे के बीच घटना हुई और साढ़े चार बजे के करीब राज्य पुलिस को सूचना मिली. डेढ़ घंटे की देरी हुई. भागने वालों के पास इतने हथियार कैसे आ गए, अगर हथियार आए तो भागने के लिए गाड़ी भी मिल सकती थी, और जेल से सटे हाईवे की तरफ भी ध्यान जा सकता था. हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एनकाउंटर की जगह का मुआयना करते हुए दिखाया कि चोटी से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है वहां पर पहले ये छिपे हुए बताये जा रहे थे. रात अंधेरे किसी सुरक्षाकमर्मी की हत्या कर भागेगा तो यहां इस झोपड़ी में क्यों छिपेगा. वो भी इनमें से तीन भागने वाले पहले भी खंडवा जेल से भाग चुके हैं. वो काफी लंबे समय तक फरार रहे थे और कथित रूप से कई तरह की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में इन पर शामिल रहने का आरोप भी लगा.

रमाशंकर यादव की हत्या, जेल प्रशासन की चूक इन दो सवालों के बाद आता है, एनकाउंटर का सवाल. कई तरह के आए बयानों और वीडियो फुटेज ने भी सवाल की गुंज़ाइश पैदा की है. एक बयान आया कि ये जेल से भागकर वारदात करने वाले थे. जब ये पता था कि वारदात करने वाले थे तो क्या ये पता नहीं लगा कि ये जेल से भी भागने वाले थे. यह बात भी सही है कि अगर इनका एनकाउंटर नहीं होता, या ये पकड़े नहीं जाते तो आज मध्य प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हालत ख़राब होती. लेकिन इस तरह से एनकाउंटर का होना आप चाहें भी तो सवालों से नहीं बच सकते हैं. श्रीनिवासन जैन ने आई जी योगेश चौधरी से भी बात की. एनकाउंटर के चौबीस घंटे बाद भी आई जी योगेश चौधरी कह रहे हैं कि जो तीन जवान धारदार हथियार से घायल हुए हैं. फरार कैदियों की तरफ से पुलिस की ओर गोलियां चलाई गईं. फिर धारदार हथियार यानी शार्प वेपन से जवान कैसे घायल हो गए. क्या ये एनकाउंटर एकदम पास पास हो रहा था. तेज़ हथियार से घायल तो तभी होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब हों. गांव के सरपंच मोहन सिंह मीणा ने भी समाचार एजेंसी ए एन आई से बात की. मीणा के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे. पुलिस कहती है कि उनके पास देसी बंदूकें थीं, मगर एनकाउंटर में जो तीन सिपाही घायल हुए हैं वो धारदार हथियार से घायल हुए हैं. क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है.

कई लोग मारे गए आठ लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं. हमें पत्रकारिता में सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से आरोपी लिखना चाहिए. मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं जबकि किसी को सज़ा नहीं हुई है. अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें आतंक के मामले में लोग दस बीस साल तक जेल में बंद रहे, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा मगर उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और वे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए. आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सोलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की थी. किताब का नाम है Framed Dammed Aquitted. इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे आतंकवादी कहने लगता है. मीडिया ही नहीं, रिश्तेदार, दोस्त-यार सब दूरी बना लेते हैं.

आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं. एक तस्वीर उस नौजवान की है, जब वो 20 साल था यानी 1994 की. एक तस्वीर 31 मई 2016, अब उम्र है 43 साल. इन दो तस्वीरों के बीच इस शख्स की ज़िंदगी के 8150 दिन जेल में गुज़रे हैं. 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सज़ा काटनी पड़ी है वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं हैं. जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह बचा हुआ है. 23 साल तक बग़ैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे. अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया होगा.

कई राज्यों की पुलिस ने निसार को कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा मगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इकबालिया बयान पर्याप्त रूप से सबूत नहीं है. अब आप दर्शक तय करें. यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं. इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं. मैं छोटा सा प्रयास करता हूं. सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं. अव्वल तो ज़्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए ये शिकायत वाजिब नहीं है. शिकायत ये होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं… पर ख़ैर. निसार का ही केस लीजिए. मुझे आप पर यकीन है. आप निसार की कहानी जानकर ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. यही कहेंगे कि किसी भी भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है, उन्हें आतंकी कहने की ज़िद क्यों हैं. हां, वो आतंक के आरोप में बंद ज़रूर हैं और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप लगा है. एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात कही है. एनकाउंटर ने सबको सताया है. हिन्दू को भी, सिख को भी, आदिवासी को भी और न जाने किस-किस को. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक ख़बर छपी थी.

(आईएएस अफसर किंजल)

लखनऊ से मनीष साहू की ये स्टोरी है. ये आई ए एस अधिकारी किंजल हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त बहराइच की डीएम थी. किंजल के पिता के पी सिंह यूपी पुलिस में डी एस पी थे. जब वो पांच साल की थी तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया. एनकाउंटर साबित करने के लिए के पी सिंह के साथ साथ गांव के 12 लोगों को मार दिया. 31 साल तक बेटी ने ये मुकदमा लड़ा. इस बीच वो आई ए एस अफसर बन गई. मगर बाप अपराधियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी. 31 साल बाद कहानी ये निकली कि के पी सिंह खुद दो अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आर बी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी. इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सज़ा हुई. 12 पुलिस अधिकारियों को सज़ा हुई. इनमें हिन्दू भी थे और मुसलमान भी. इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं. इसका हिन्दू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है.

इसका मतलब यह नहीं है कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं. जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है. जेल से कैसे भागे, क्यों नहीं सवाल हो सकता, रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई क्यों नहीं सवाल हो सकता. हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा है. आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है. हम सारे अखबारों को तो खंगाल नहीं सके लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग में सीधे पूरा नाम लिखा है. हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है.

बेहतर है कि आप सरकार और अदालत मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी, वो चोर, डाकू, हत्यारा या आतंकवादी कहलाएगा. आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा. सबके लिए ये नियम बन जाना चाहिए. जबतक ये नियम न बन जाए, मुझे आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. शायद नासिर या आई ए एस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी.

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The post सरकार को आईना दिखाने वाले एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण बंद करने का फरमान appeared first on SabrangIndia.

The ministry, according to PTI, will now ask the channel NDTV India to be taken off air for a day on 9 November, according to sources, in what would be the first order against a broadcaster over its coverage of terrorist attacks.

Was this ban truly, as stated on account of the so-called coverage of the Pathankot attacks? Or is the intrepid Ravish Kumar's Prime Time on NDTV India proving to be too much of truth for the Modi government to handle. Be it the OROP issue or the shocking extra-judicial killings of undertrials outside the Bhopal Central Jail, Ravish Kumar who has aqcuired a cult following all over the country, has been unsparing in news content and analysis. Sabrangindia brings a taste of the past few days of coverage on the channel that has been chosen for a one day ban by the Modi government. Other channels have stayed mum on today's developments.

Today, November 3, 2016

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे हैं सवाल…

Image credit: India.com

भोपाल में हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसमें मारे गए मुजीब के परिवारवालों और गुजरात के कुछ संगठनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाकर इसकी जांच की मांग की है. आपको बता दें कि मुजीब शेख 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में भी आरोपी है

Yesterday, November 2, 2016 this is what NDTV India had on Prime Time

प्राइम टाइम : पूर्व सैनिक ने क्यों की आत्महत्या ?

Image credit: The Indian Express

सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे.

On November 1, 2016, the Day Before Yesterday it was

प्राइम टाइम : क्या फरार कैदी पकड़े नहीं जा सकते थे?

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का
निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

There is More…

प्राइम टाइम इंट्रो : वन रैंक, वन पेंशन पर क्यों आ रही है मुश्किल?

पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. हरियाणा के भिवानी ज़िले के बामला गांव के रहने वाले रामकिशन ने ज़हर खाने से पहले किसी को नहीं बताया. रामकिशन ने ज़हर खाने के बाद अपने बेटे को भी फोन किया कि मैंने ज़हर खा ली है. अपनी पत्नी से भी बात करने की इच्छा ज़ाहिर की और बेटे से कहा कि उनके साथ आए साथियों को बता दे कि ऐसा हो गया है. रामकिशन गेरेवाल ने छह साल टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी थी.

इनके साथी जगदीश जी ने बताया कि रामकिशन ने 105 इंफैंट्री बटालियन में 6 साल नौकरी की और उसके बाद डिफेंस सर्विस कोर चले गए. 2004 में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए. डिफेंस सर्विस कोर से रिटायर हुए जवानों को पेंशन मिलती है, लेकिन जगदीश जी ने फोन पर बताया कि वे टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हुए हैं. इस अंग को वाजपेयी सरकार के समय पहली बार मान्यता दी गई लेकिन उन्हें वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिला है. सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे. उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली. चूंकि वे सीनियर थे इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम एक आवेदन पत्र भी लिखा- आज मेरी तरह हज़ारों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार दोनों सर्विस की है. और उनको छठे और सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है. आपसे निवेदन है कि इन सभी कमियों को पूरा किया जाए. हम आपको आभारी होंगे. मैं, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं.

रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार वन रैंक वन पेंशन की बात कर चुके हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कहा था कि पिछली सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने करीब 5500 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के रूप में 10,000 करोड़ का बजट है, मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला कर लिया, कब रिटायर होगा, किस साल रिटायर होगा, कुछ नहीं, सबको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा. 10,000 करोड़ में से साढ़े पांच हज़ार करोड़ की राशि दी जा चुकी है. यानी आधी राशि बंट चुकी है. पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का भी बयान आया है. वीके सिंह ने कहा कि अफसर लेवल पर 90 फीसदी से ज्यादा मांगें पूरी हो चुकी है. जवानों के स्तर पर कुछ दिक्कत है. फिर कोई जवान आत्महत्या क्यों करेगा. सवाल है कि क्या सभी को वन रैंक, वन पेंशन मिल चुका है. हमारे सहयोगी अरशद जमाल यूपी के इटावा के सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर गए. राज्य सरकार की यह संस्था है, जिसका काम होता है भूतपूर्व फौजियों के विवादों को संबंधित विभागों से मिलकर निपटाना. मैंने भी दिल्ली से दो तीन सैनिकों से बात की कि वन रैंक, वन पेंशन के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या उन्हें मिल रहा है.

सैनिक कल्याण बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि इटावा में 6,491 भूतपूर्व फौजी हैं. इस दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि ज़िले में सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत सैनिकों को ही वन रैंक, वन पेंशन की पहली किश्त मिली है. हर दिन कोई न कोई पूछने आता है कि पेंशन की कोई सूचना आई. यहां आने वाले बड़ी संख्या में सैनिक बताते हैं कि बहुतों को पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. एक सैनिक ने कहा कि पचास फीसदी सैनिको को वन रैंक, वन पेंशन की राशि नहीं मिली है. प्रतिशत में भले अंतर हो मगर बातों से लगा कि आधे से भी ज्यादा रिटायर सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है.

आत्महत्या करने वाले रामकिशन जी के साथ आए साथी सैनिक ने भी यही बात कही थी. किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है. इटावा के एक व्यक्ति ने अपने पिता का आर्मी नंबर देते हुए कहा कि लखनऊ के ग्राम पोस्ट गढ़ी चुनौटी के रहने वाले हवलदार भीखम सिंह को वन रैंक, वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है. मिलेगी भी या नहीं, इसकी कोई सूचना उन तक नहीं पहुंची है. उनके बेटे ने अपने पिता का आर्मी नंबर 2947955 बताया. कहा कि 89 में रिटायर हुए थे और 11,000 पेंशन मिल रही है, जबकि वन रैंक, वन पेंशन की राशि का अभी तक पता नहीं.

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जवानों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अफसरों की 90 फीसदी मांगें पूरी हो गई हैं. देखिये यहां भी अफसर का काम पहले होता है, जवानों का काम बाद में होता है. उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर हुए हवलदार बलराम ने फोन पर बताया कि वे 2012 में रिटायर हुए थे. अभी तक वन रैंक, वन पेंशन की कोई किश्त नहीं आई है. उनके कुछ साथियों की पेंशन आ गई है.

वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई पेंशन राशि क्या होगी, कितने की किश्त मिलेगी, इसके लिए पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है. जिनके खाते में पैसा आया है, उन्हें भी कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि कितना मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है. कम से कम हमने जितनों से बात की, सबने ये बात कही है. यूपी के औरैया के एक्स सूबेदार गंभीर सिंह को भी मैंने फोन लगाया जो 2003 में लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर हुए थे. गंभीर सिंह ने बताया कि 2003 में रिटायर होने के बाद उन्हें 25,506 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रही थी. उन्हें तीन तीन हज़ार की दो किश्त यानी 6000 की रकम तो मिली है, लेकिन कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत नई राशि क्या होगी. मगर 6,000 रुपया किस हिसाब से दिया गया यही पता नहीं हैं. गंभीर सिंह ने बताया कि उनके बाद अलग-अलग यूनिट और रैंक से रिटायर हुए कुछ साथियों के खाते में 16,000 की राशि आई है, तो किसी के खाते में 21,000 की राशि. मगर सबका कहना है कि किसी के पास ये लिखित नहीं है कि उनकी नई पेंशन क्या होगी, 16,000 क्यों दिया जा रहा है. ज़्यादातर साथियों के खाते में तो पेंशन की कोई नई राशि नहीं आई है.

ज़्यादातर सैनिक इसकी भी शिकायत करते मिले कि सातवें वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला है, जबकि नौकरशाही के कई अंगों को मिल चुका है. जान देने में तो हमारे सैनिक एक पल की नहीं सोचते तो क्या सरकार को उनकी पेंशन और वेतन का काम भी जल्दी-जल्दी नहीं कर देना चाहिए. एक ऐसे वक्त में जब हर दिन सेना के जवानों की बात हो रही है, उनके नाम पर सवालों को दबाया जा रहा हो, एक सैनिक की आत्महत्या की खबर सामान्य तो नहीं है. देखते देखते वेबसाइट से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन पर यह ख़बर फैलने लगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के विधायक कमांडर सुरेंद्र सिंह राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने उन्हें वहां से डिटेन कर लिया और संसद मार्ग थाने पर ले गई. मुख्यमंत्री केजरीवाल से धक्कामुक्की हुई, जिससे उनका चश्मा टूट गया.

दोपहर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे. राहुल गांधी को भी अस्पताल के गेट पर रोक दिया. उसके बाद रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले बाहर आने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला. राहुल गांधी परिवार के सदस्यों से मिलने की ज़िद करने लगे तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया. वहां से राहुल को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया. वहां जब कांग्रेसी नेता जुटे तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

राहुल गांधी अड़ गए कि परिवारवालों को रिहा किया जाए. मंदिर मार्ग थाने से निकलकर वे नई दिल्ली इलाके के थानों की चक्कर लगाने लगे. पहले साउथ एवेन्यू पुलिस चौकी गए, वहां से कनॉट प्लेस थाना गए, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो वहां से तुगलक रोड स्थित अपने घर चले गए. फिर जैसे ही जानकारी मिली कि रामकिशन गेरेवाल के परिवार वाले कनॉट प्लेस थाने पर हैं, तो राहुल वहां पहुंच गए. जहां उन्हें पुलिस ने दोबारा डिटेन कर लिया. तब तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए. अब पुलिस ने राहुल को बिठाकर थाने-थाने घुमाना शुरू कर दिया. पुलिस पहले उन्हें संसद मार्ग थाने ले गई, फिर तिलक मार्ग थाने, फिर कनॉट प्लेस थाने ले गई. वहां समर्थकों की भीड़ थी, तो वहां से फिर तिलक मार्ग थाने ले आई. पर सवाल उठता है कि राहुल को रामकिशन गेरेवाल के परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया गया. पुलिस अफसर एमके मीणा साहब इतने क्यों अड़े रहे. क्या मीणा साहब ने अस्पतालों के लिए नियम बना दिया है कि कोई नेता अस्पतालों में जाकर पीड़ित परिवार से नहीं मिलेगा. क्या ये नियम सबके लिए है. क्या यह खबर आम नहीं है कि एक पूर्व सैनिक रामकिशन गेरेवाल ने आत्महत्या की है. उनके बेटे मीडिया से बात तो कर ही रहे हैं, फिर इन लोगों की मुलाकात राहुल गांधी या मनीष सिसोदिया से हो जाती तो क्या हो जाता. बहरहाल शाम को राहुल को छोड़ दिया गया.

राइम टाइम इंट्रो : भोपाल जेल में रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया?

मंगलवार को भोपाल में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के रहने वाले थे, मगर इनका परिवार भोपाल में ही बस गया था. बच्चे भी यहीं पले बढ़े हैं. रमाशंकर यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल के पीछे अहिल्या नगर में अपना मकान बनाया. यहीं से 9 दिसंबर को उनकी बेटी सोनिया यादव की शादी तय थी. रमाशंकर यादव के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा हवलदार शंभुनाथ 36-37 साल का है, जो असम में है. छोटा बेटा लांसनायक प्रभुनाथ हिसार में तैनान है. दोनों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन बेटी की शादी के बारे में परिवार फैसला करने की स्थिति में नहीं है कि 9 दिसंबर को ही होगी या इसे टाला जाए. सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में ही थीं. जेल में रमाशंकर यादव चीफ वार्डर के पद पर तैनात थे. हिन्दी में इस पद को प्रधान प्रहरी कहा जाता है. रमाशंकर यादव की ड्यूटी अतिसुरक्षा वाले सेल में ही थी. दिवाली की रात सेंट्रल जेल से फरार हुए आतंक के मामलों के आठ आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी. अहिल्या नगर में जेल के कई कर्मचारियों ने अपना घर बनाया है. हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास और नीता शर्मा से परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि रमाशंकर यादव ने फाइट किया था. बेटे ने कहा है कि उनके पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए.

बेटे का भी सवाल है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पिता की हत्या कर वे कैसे भाग निकले. इस पूरे मामले में तीन प्रकार के सवाल उठ रहे हैं. पहला सवाल ये है कि रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई, बाकी सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया, क्या उनका ध्यान बिल्कुल ही रमाशंकर पर नहीं गया. दूसरा सवाल ये है कि आतंक के मामले के आठ आरोपी कैसे भाग गए और तीसरा सवाल एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है.

अहिल्या नगर जहां रमाशंकर यादव का घर है, वहां रमाशंकर यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने अहिल्या नगर का नाम रमाशंकर नगर करने का एलान किया है. सम्मान राशि के रूप में दस लाख और बेटी को सरकारी नौकरी की पेशकश की है. शिवराज सिंह चौहान ने भी शव को उठाया. उनके जाने के बाद हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक विश्वास नारंग ने रमाशंकर यादव को कंधा दिया और वे श्मशान घाट तक गए. पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सवाल नहीं होना चाहिए. लोग रमाशंकर यादव के लिए कम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों के लिए क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं.

रमाशंकर यादव के साथ एक और सिपाही चंदन अहिरवार के भी घायल होने की ख़बर आई थी. इनके बारे में पता चला है कि भागने वाले प्रतिबंधित सिमी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांध कर सेल में डाल दिया था. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चंदन अहिरवार जी से भी बात करने का प्रयास किया, चंदन सदमे में हैं, बताया कि उनके पास हथियार नहीं था.

परिवारवालों ने बताया कि 58 साल के रमाशंकर यादव आतंकवादी सेल में तैनात थे और दोपहर से मध्य रात्रि की ड्यूटी पर थे. एक बैरक के भीतर कई सेल होते हैं. हर सेल का अपना दरवाज़ा होता है. उसके बाद बैरक के बाहर भी एक दरवाज़ा होता है जिस पर ताला लगा होता है. पहला सवाल इसी को लेकर उठा कि दो दरवाज़े तोड़ कर कोई कैसे बाहर आ गया. क्या लकड़ी की चाबी या चम्मच की चाबी की बात सही हो सकती है. हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने हेड जेलर एस. के. एस. भदौरिया से भी बात की. भोपाल सेंट्रल जेल आई एस ओ प्रमाणित जेल है तब भी इसके मुखिया कह रहे हैं कि सिमी के इतने लोग बंद रहेंगे तो जेल ब्रेक की घटना हो सकती है. क्या इन्होंने सरकार से यह बात लिखित में कही थी. पुलिस से लेकर हेड जेलर तक सभी कह रहे हैं कि सभी अलग-अलग सेल में थे. सोमवार को आईजी योगेश चौधरी ने भी कहा था कि भागने वाले सभी क़ैदियों को अलग-अलग बैरक में रखा गया था, जो अलग-अलग सेक्टर में थे.

जेल की तीन दीवारों को समझना ज़रूरी है. जिस सेल में आतंकवादी रखे जाते हैं, पहली दीवार उससे सत्तर से अस्सी फीट दूर थी. ये दीवार करीब 35 फीट ऊंची थी. इसके बाद दूसरी दीवार 20 फीट की होती है. सबसे बाहर की दीवार जिसे हम बाउंड्री वाल कहते हैं, वो चार या पांच फीट की होती है. बाहरी चारदिवारी का दायरा दो किमी है. जेल के अंदर 42 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. आतंक के इन आरोपियों को बी और सी सेक्शन में रखा गया था, जिसके चार सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे. हमारी सहयोगी नीता शर्मा का कहना है कि इनसे कुछ भी नहीं मिला है. अब यह साफ नहीं है कि एक बैरक जिसके भीतर कई सेल होते हैं, वहां चार ही सीसीटीवी कैमरे होते हैं या और भी अधिक होते हैं.
जेलर ने बताया कि जेल में 5-6 कैमरे 360 डिग्री पर घूमने वाले हैं. क्या इनसे भी आठों के आठों बच गए.

इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज़ किया है इसलिए भागे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोई बिना किसी प्रतिरोध के इतनी बड़ी संख्या में कैसे भाग गया, वो भी एक जवान की हत्या करके। जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन के साथ बातचीत में माना कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन वो डेढ़ महीना पहले जेल मंत्री बनी हैं. ये बात भी ठीक है. मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि जेल का निर्माण तो डेढ़ महीने पहले नहीं हुआ है.

सीसीटीवी का फुटेज अब भागने वालों से ज्यादा रमाशंकर की हत्या का पता लगाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रमाशंकर की शहादत के नाम पर सवालों को संदिग्ध किया जा रहा है तो कम से कम उनकी हत्या का मामला ज़रूर खुलना चाहिए. जेल की पुलिस और राज्य की पुलिस दो अलग-अलग संस्थाएं हैं. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने सोमवार को 'प्राइम टाइम' में बताया था कि 12 से 3 बजे के बीच घटना हुई और साढ़े चार बजे के करीब राज्य पुलिस को सूचना मिली. डेढ़ घंटे की देरी हुई. भागने वालों के पास इतने हथियार कैसे आ गए, अगर हथियार आए तो भागने के लिए गाड़ी भी मिल सकती थी, और जेल से सटे हाईवे की तरफ भी ध्यान जा सकता था. हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एनकाउंटर की जगह का मुआयना करते हुए दिखाया कि चोटी से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है वहां पर पहले ये छिपे हुए बताये जा रहे थे. रात अंधेरे किसी सुरक्षाकमर्मी की हत्या कर भागेगा तो यहां इस झोपड़ी में क्यों छिपेगा. वो भी इनमें से तीन भागने वाले पहले भी खंडवा जेल से भाग चुके हैं. वो काफी लंबे समय तक फरार रहे थे और कथित रूप से कई तरह की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में इन पर शामिल रहने का आरोप भी लगा.

रमाशंकर यादव की हत्या, जेल प्रशासन की चूक इन दो सवालों के बाद आता है, एनकाउंटर का सवाल. कई तरह के आए बयानों और वीडियो फुटेज ने भी सवाल की गुंज़ाइश पैदा की है. एक बयान आया कि ये जेल से भागकर वारदात करने वाले थे. जब ये पता था कि वारदात करने वाले थे तो क्या ये पता नहीं लगा कि ये जेल से भी भागने वाले थे. यह बात भी सही है कि अगर इनका एनकाउंटर नहीं होता, या ये पकड़े नहीं जाते तो आज मध्य प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हालत ख़राब होती. लेकिन इस तरह से एनकाउंटर का होना आप चाहें भी तो सवालों से नहीं बच सकते हैं. श्रीनिवासन जैन ने आई जी योगेश चौधरी से भी बात की. एनकाउंटर के चौबीस घंटे बाद भी आई जी योगेश चौधरी कह रहे हैं कि जो तीन जवान धारदार हथियार से घायल हुए हैं. फरार कैदियों की तरफ से पुलिस की ओर गोलियां चलाई गईं. फिर धारदार हथियार यानी शार्प वेपन से जवान कैसे घायल हो गए. क्या ये एनकाउंटर एकदम पास पास हो रहा था. तेज़ हथियार से घायल तो तभी होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब हों. गांव के सरपंच मोहन सिंह मीणा ने भी समाचार एजेंसी ए एन आई से बात की. मीणा के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे. पुलिस कहती है कि उनके पास देसी बंदूकें थीं, मगर एनकाउंटर में जो तीन सिपाही घायल हुए हैं वो धारदार हथियार से घायल हुए हैं. क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है.

कई लोग मारे गए आठ लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं. हमें पत्रकारिता में सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से आरोपी लिखना चाहिए. मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं जबकि किसी को सज़ा नहीं हुई है. अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें आतंक के मामले में लोग दस बीस साल तक जेल में बंद रहे, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा मगर उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और वे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए. आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सोलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की थी. किताब का नाम है Framed Dammed Aquitted. इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे आतंकवादी कहने लगता है. मीडिया ही नहीं, रिश्तेदार, दोस्त-यार सब दूरी बना लेते हैं.

आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं. एक तस्वीर उस नौजवान की है, जब वो 20 साल था यानी 1994 की. एक तस्वीर 31 मई 2016, अब उम्र है 43 साल. इन दो तस्वीरों के बीच इस शख्स की ज़िंदगी के 8150 दिन जेल में गुज़रे हैं. 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सज़ा काटनी पड़ी है वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं हैं. जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह बचा हुआ है. 23 साल तक बग़ैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे. अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया होगा.

कई राज्यों की पुलिस ने निसार को कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा मगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इकबालिया बयान पर्याप्त रूप से सबूत नहीं है. अब आप दर्शक तय करें. यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं. इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं. मैं छोटा सा प्रयास करता हूं. सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं. अव्वल तो ज़्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए ये शिकायत वाजिब नहीं है. शिकायत ये होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं… पर ख़ैर. निसार का ही केस लीजिए. मुझे आप पर यकीन है. आप निसार की कहानी जानकर ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. यही कहेंगे कि किसी भी भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है, उन्हें आतंकी कहने की ज़िद क्यों हैं. हां, वो आतंक के आरोप में बंद ज़रूर हैं और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप लगा है. एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात कही है. एनकाउंटर ने सबको सताया है. हिन्दू को भी, सिख को भी, आदिवासी को भी और न जाने किस-किस को. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक ख़बर छपी थी.

(आईएएस अफसर किंजल)

लखनऊ से मनीष साहू की ये स्टोरी है. ये आई ए एस अधिकारी किंजल हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त बहराइच की डीएम थी. किंजल के पिता के पी सिंह यूपी पुलिस में डी एस पी थे. जब वो पांच साल की थी तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया. एनकाउंटर साबित करने के लिए के पी सिंह के साथ साथ गांव के 12 लोगों को मार दिया. 31 साल तक बेटी ने ये मुकदमा लड़ा. इस बीच वो आई ए एस अफसर बन गई. मगर बाप अपराधियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी. 31 साल बाद कहानी ये निकली कि के पी सिंह खुद दो अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आर बी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी. इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सज़ा हुई. 12 पुलिस अधिकारियों को सज़ा हुई. इनमें हिन्दू भी थे और मुसलमान भी. इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं. इसका हिन्दू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है.

इसका मतलब यह नहीं है कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं. जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है. जेल से कैसे भागे, क्यों नहीं सवाल हो सकता, रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई क्यों नहीं सवाल हो सकता. हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा है. आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है. हम सारे अखबारों को तो खंगाल नहीं सके लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग में सीधे पूरा नाम लिखा है. हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है.

बेहतर है कि आप सरकार और अदालत मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी, वो चोर, डाकू, हत्यारा या आतंकवादी कहलाएगा. आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा. सबके लिए ये नियम बन जाना चाहिए. जबतक ये नियम न बन जाए, मुझे आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. शायद नासिर या आई ए एस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी.

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