Bhopal Encounter | SabrangIndia

Bhopal jailbreak encounters: 5 years on, families of 8 victims await justice

Wed, 03 Nov 2021 07:59:33 +0000

Five years have passed since eight under trials, alleged to be members of a terror organisation, SIMI, were killed in an encounter after they allegedly escaped the high security ISO certified Bhopal Central Jail. The eight victims were Mohammad Salik, Zakir Hussain Sadiq, Amzad Khan, Mehboob Guddu, Mohammad Aqeel Khilji, Mujeeb Shaikh, Mohammad Khalid Ahmed and Abdul Majid.

Many questions were naturally raised especially with respect to the breach of such a high security prison which is under continuous CCTV surveillance and the many aspects of the build up to the encounter that did not make any sense.

Was it truly possible for eight grown men to escape such a high security prison, scale its walls and go to a nearby village? Or was it just a concocted story to justify extra-judicial killings which were carried out at the behest of political masters? These questions remain unanswered as the cops involved in the killings were given a clean chit by a one-man commission of retired High Court Judge Justice SK Pande, appointed by the Madhya Pradesh government.

Clean chit to the cops

Opposition alleged foul play and so did the families of the victims, as two videos had surfaced hours after the encounter raising doubts over the story told by the police. The Commission also claimed that the victims had escaped after tying up one guard and slitting the throat of another. It was further alleged that they had then opened the lock of the cell with a key and scaled the outer jail wall using a ladder made of bedsheets and wooden pieces. Further, it was claimed that the undertrials were asked to surrender but instead they started firing at the police and hence it was necessary for the police to retaliate and fire at them when they were spotted at Manikhedi Kot Pathar, a village nearby.

Then Chief Minister, Chivraj Singh Chauhan had lashed out at those questioning the encounters and referring to the under trial victims as “terrorists” and “enemies of humanity’’. He had called for speedy trials. “How long can you keep them under trial? Some people even get chicken biryani in jail,’’ he had said and spoke about appeasement without naming any political party. Clearly, the principle of ‘innocent until proven guilty’ is lost upon this BJP leader.

The unanswered questions

There are many questions left unanswered in the Commission’s submissions that leave doubts on the veracity of the claims made by the police. The guard who was allegedly tied up by the fleeing victims, Chandan Kumar, is the prime witness in the case, yet the inquiry report does not clearly mention his statement and also fails to answer why he was untraceable for a few hours after the jailbreak.

Further, only four of the 42 CCTV cameras installed in the jail were functioning the night when they fled. Also, it is unclear who gave fresh clothes, food and weapons to them after they fled.

A video apparently shot by the local sarpanch shows a plainclothes cop ‘recovering’ a knife-machete from a corpse’s waistband, another brave one aiming at a figure lying on the ground and firing in cold blood while off-screen voices shower some abuse and even acknowledge that someone is shooting it all on video. We also hear a voice saying – “shoot him in the chest”.

TRIGGER WARNING: DISTURBING VIDEO

The video may be viewed here.

At one point, the police even claimed that cells were opened by the undertrials with keys made of tooth brush and wood. The locks of the cells are always out of reach of the prisoners. The latch is placed at least a good two feet away from the gate etched in a hole within the wall. Even if one were to have the original keys there is no way that a prisoner could open a lock on his own.

A documentary filmmaker, Rakesh Sharma had raised several questions looking at the videos and other materials reported in news media, over the story claimed by the police. This detailed analysis may be read here.

Far too many discrepancies about the course of events, about the modus operandi of the jail break, and the ‘weapons’ they were carrying emerged in the statements of the various state officials. Photographic and video evidence pointed to the staged nature of the encounter killing – down to the new clothes and shoes the undertrials were wearing, the suitcases lying strewn around the dead bodies, the gleaming knife a brave police officer recovered from the lifeless body. From the police version it appears that the eight spent their short-lived time after jailbreak, togging up in jeans and sports shoes, procuring dry fruits, suitcases and country made revolvers while giving no thought to really escaping the area.

Fake encounters

Taking a tough stand against ‘trigger happy’ cops who carry out extra-judicial killings, the Supreme Court in 2011 in Prakash Kadam vs Ramprasad Vishwanath Gupta & Anr (2011) 6 SCC 189 had warned,

“We warn policemen that they will not be excused for committing murder in the name of `encounter’ on the pretext that they were carrying out the orders of their superior officers or politicians, however high. In the Nuremburg trials the Nazi war criminals took the plea that `orders are orders’, nevertheless they were hanged. If a policeman is given an illegal order by any superior to do a fake `encounter’, it is his duty to refuse to carry out such illegal order, otherwise he will be charged for murder, and if found guilty sentenced to death. The `encounter’ philosophy is a criminal philosophy, and all policemen must know this. Trigger happy policemen who think they can kill people in the name of `encounter’ and get away with it should know that the gallows await them.”

As per National Crime Records Bureau (NCRB) Crimes in India 2020 report, three cases of encounter killings were registered in 2020 in which 2 cops were arrested, however, none were convicted that year.

In recent memory the most talked about encounters were that of gangster Vikas Dubey by UP Police in 2020 and of 4 rape suspects by Hyderabad Police in December 2019. In both cases, the cops were hailed for taking down criminals, which in fact were extra-judicial killings, in complete perversion of rule of law and a mockery of the criminal justice system.

As per records, Vikas Dubey is the 119^th accused to have been killed in what police called cross-firing since the Yogi Adityanath government took charge in March 2017, reported Indian Express. Magisterial inquiries have been completed in 74 encounter cases where deaths occurred and the police have got a clean chit in all. In as many as 61 cases, closure reports filed by the police have been accepted by the court, reports IE.

Thus, even a flickering hope for justice in encounter cases is non-existent. The country has a long history of permitting trigger happy police officials to operate with impunity, and serving no justice to the victim’s families.

The brazen Bhopal encounter killing is linked to the bogey of SIMI in Madhya Pradesh: JTSA

Rakesh Sharma Demolishes The Script of M.P Police on Bhopal Encounter

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Judicial Commission’s clean chit to MP police in Bhopal SIMI ‘encounter’ case

Thu, 21 Sep 2017 06:22:23 +0000

According to this report, the document prepared by the panel headed by Justice (retired) SK Pandey has “justified” the police action, given the situation that arose following the jailbreak.

The judicial commission of enquiry has given a clean chit to the Madhya Pradesh police and Anti-Terrorists Squad in the infamous Bhopal encounter wherein eight alleged SIMI activists were gunned down on a hilltop at Eitkhedi village – 12 kilometer from Bhopal city – on October 31, 2016, after they allegedly escaped from the high-security Bhopal Central Jail.

According to this report , the document prepared by the panel headed by Justice (retired) SK Pandey has “justified” the police action, given the situation that arose following the jailbreak. But it preferred to keep mum on the following unanswered questions raised that were raised after the shootout:

Did the suspects receive an insider’s help in scaling the 30-feet high wall of the most secure jail of Madhya Pradesh?

Why were only four out of 42 CCTV cameras installed in the jail premise not functioning on the Diwali night when the alleged jailbreak happened? (These cameras would have captured the alleged movements of the suspects)

Why were the cells, in which the undertrial SIMI prisoners were lodged, left unguarded?

A prahri (jail guard) was killed in cold blood. Why did the jail authorities not find it alarming?

How did the prisoners get access to weapons (.315 bore and 12 bore country-made pistols and sharp edge knives)?

If they had connections to get weapons, why couldn’t they get a vehicle to escape?

Why did all of them move together rather than dispersing and could not go beyond 10 kilometres in eight hours?

How did three cops receive knife wounds when bullets were used in the encounter? And why were the wounded policemen brought to public?

The report seems to have ignored the postmortem report, that mentioned that all the entry wounds on the suspects’ bodies measured between 0.4 to 0.5 cm in diameter, which is consistent with small calibre weapons. It means that the bullets were pumped in from a close range. The police claimed the encounter party used AK47, Insas rifles and pistols. Had they been fired at from AK47 or Insas rifles, the size of the entry wounds would have bigger in diameter.

The slain SIMI suspects, according to the post-mortem report, got bullet injuries either on the left and right sides of their chests, hips and backs or on their heads from a close range. This shows that the police team perhaps did not make attempt to catch the suspects alive. And they were fired at above their waists, which was in violation of the Supreme Court ruling that says that the police should fire below the waist.

The judicial commission report, which can be made public after placing it in the state assembly in Winter Session in December, has indicted jail officials for accommodating double the number of prisoners compared to the capacity of the prison. It has also held the authorities responsible for not raising alarm even after the jail guard had been murdered.

The report – submitted to the Additional Chief Secretary (general administration) Prabhanshu Kamal – approved the police theory, referring to the statements recorded by the villagers, that “fugitive” prisoners were armed and cops had asked them to surrender. But they opened fire on the police party that had surrounded them on the hilltop.

The commission’s report also said that the SIMI suspects had made a rope with bedsheets and used it to scale and jump the jail wall.

Courtesy: Newsclick.in

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What the Bhopal jailbreak, killings teach us: Patriotism isn’t blind obedience to the government

Tue, 13 Dec 2016 06:02:45 +0000

There are not just wide holes in the government's story, the story is one wide hole.

Image: PTI

Menacing clouds have gathered earlier as well over the picturesque lake city of Bhopal. Clouds of dangerous, even criminal, public malfeasance. In the winter of 1984, the people of the city endured the world’s worst industrial disaster in history. In 1992, it was rocked by one of the country’s bloodiest communal bloodbaths following the demolition of the Babri Masjid. In recent years, the horrifying piling of bodies surrounded the unsolved Vyapam crimes. The newest addition of clouds of great foreboding is the extraordinarily murky alleged jailbreak and murder of one jail guard on the night of October 31, and the killing by policemen of eight alleged members of the banned Students Islamic Movement of India the morning after.

As impoverished people across the country are grappling these days with formidable challenges of daily survival, caused by the precipitate withdrawal of 86% of the country’s currency, it is natural for us to forget the last official outrage, and the one before that. But it is imperative that we do not forget, because with each assault the edifice of constitutional governance in the country is being damaged further.

Back to Gujarat

I travelled to Bhopal two days after the killings, and felt as though I was caught in a time warp, swept back a dozen years to the city of Ahmedabad. There, too we were witness to a series of extra-judicial killings of “dreaded terrorists” (never even alleged terrorists, although their crimes were never established in a court of law before their lives were taken). Those killed by the police in Gujarat in those years included a 19-year-old woman, a petty criminal and his wife, and the only surviving witness to their custodial killing. The details of these encounter deaths divulged by the police seemed from the start to have big holes, but those who raised doubts about the truth of these official killings were quickly dubbed anti-national sympathisers of terrorists who almost by definition had to be covertly sympathetic to Islamist ideologies, or cynical purveyors of vote-bank politics.

The collective impact of these repeated killings of alleged Islamist terrorists helped consolidate and widen the already profound divide between religious communities in Gujarat, and also promote a public image of siege of those political leaders, especially the then Chief Minister Narendra Modi, who positioned themselves as the only leaders with the courage to fight the Muslims, the fifth columnist “enemy within”. This strategy manifestly paid rich political dividends in Gujarat, and later nationally. It appears today that the same Gujarat model is now being extended to Madhya Pradesh.

Chief Minister Shivraj Chouhan combatively described the men eliminated by his police force as “dreaded terrorists who could have wreaked devastation”, although none of this is proved, either that they were terrorists or that they were about to wreak terror violence. He jeered that they enjoyed chicken biryani during their long incarceration, again an emotive and deliberate falsehood by the head of the state administration. His suggestion was that delayed trials and prolonged detention of terror accused are not unconscionable injustices but signs of state softness, and only the muscular state would respond fittingly – by killing them.

I recall the feverish election speeches in Gujarat after 2002. After the killing by the Gujarat Police of petty criminal Sohrabuddin and his wife Kausar Bi was confirmed to be illegal and extra-judicial, this shook the liberal public conscience in the nation. In one of his election speeches, Modi declared defiantly, “Congressmen say that Modi is indulging in [illegal police] encounter[s], saying that Modi has killed Sohrabuddin. Friends from Congress, you have a government at the Centre. If you have the guts, send Modi to [the] gallows [translated from the original by India’s Election Commission].” When he asked the crowds what to do with Sohrabuddin, the crowd responded feverishly, “Kill him! Kill him!”
Chouhan asked an audience a similar rhetorical question in Bhopal and got the same blood-thirsty answer from his audience. This is why I feel caught in a time warp in Bhopal, swept back to a dangerously and deliberately divided Ahmedabad a dozen years earlier.

In Ahmedabad then, as in Bhopal (and indeed much of the nation) now, raising questions about whether these killings of alleged terrorists were actually acts of self-defence by the police or cold-blooded murder were and are seen as disloyal and unpatriotic acts. Some suggest that such scepticism reeks of sympathy with terrorists and their ideologies. This stigmatisation has suppressed a great part of public interrogation and scrutiny. But some human rights defenders persisted in Gujarat, and unexpected heroes emerged from outside but also within the criminal justice system.

Junior magistrate SP Tamang established with impeccable and irrefutable evidence and arguments that 19-year-old Ishrat Jahan’s killing in 2004 was in cold blood. And brave and fair investigations by officers such as Satish Verma and Rajnish Rai led to the arrest of their own colleagues in uniform, and ultimately even Home Minister Amit Shah. (It is another matter that after the change in government at the Centre, most of these criminal cases against the ex-minister and policemen have been closed and the officers have been released, reinstated and promoted).

The impossible

The official versions of the Sohrabuddin, Kausar Bi, Ishrat Jahan and Tulsiram Prajapati encounter killings were riddled with huge holes that were exposed through public vigilance and by diligent officials. But the story of the Bhopal jailbreak and subsequent killings are even more audacious in their improbability. There are not just wide holes in the story, the story is entirely one wide hole.

Challenging our credulity to its limits, the Madhya Pradesh home minister wishes that we believe that highest-security jail locks were broken by keys fashioned out of tooth brushes and knives out of spoons, and tall walls were crossed by tying together bedsheets, which are never issued to prisoners. Lawyer Parvez Alam asks pertinently how the prisoners managed to make 10 separate keys (eight for the individual cells they were locked in and one each for the two wards) out of toothbrushes. And even if they did it, where did they get tools and equipment to do this?

Once out of their cells, according to the official version, they brutally killed one of the prison guards patrolling the courtyard with a knife fashioned out of their steel plates. They then scaled one 25-foot wall and the final 35-foot prison wall by constructing a ladder out of 35 bedsheets, with wooden planks as rungs. The state government further claims that just that night, all the numerous 360-degree cameras inside the prison, including in the terror cells, were not working or disabled and the prison was shockingly understaffed.

For the defence of India’s constitutional values, it is imperative that human rights defenders as well as upright women and men in the police and courts fight resolutely to expose the truth about both the alleged jailbreak and the encounter killings on a hilltop near Bhopal. A group of nine young concerned people, many of them alumni of the Tata Institute of Social Sciences, did just that. They visited Bhopal and on November 30, a month after the killings, released a highly damning and detailed fact-finding report that further illuminates the utter improbability of the state government’s claims.

The fact-finders were unsurprisingly not allowed inside the prison. But instead, they interviewed a jail undertrial, Kabir (name changed), who had been released on bail a week earlier. He was housed in the same B Wing of the prison where all the eight men who were killed had been detained. He testified that each of the eight slain men was housed in separate solitary rooms in the most highly secured terror cell. The terror cell is in the centre of the jail with three layers of boundary walls – like a box in a box in a box – and closely monitored by cameras and security officers.

Kabir testified that “in order to have escaped from the prison, each of the inmates would have had to unlock their own individual cells, then unlock the door of their ward, then overpower the six jaagiyas (guards assigned to keep an eye all night on the terror wards) as well as the two guards patrolling the terror cell, and evade detection by anyone from the headquarter office, which is right opposite the terror cell”.

This, he declared, was next to impossible because with the slightest noise, the entire system of guards, alarms and other security measures would get activated. “Even if they break the terror cell, kill all the jaagiyas and the two security guards, they would then have to scale the 25-foot wall of the B wing,” he said. “It is not possible to cross it with clothes or blankets. Now, even if they did cross that wall, they would land right in the centre of B-ward prison compound facing the medical ward inmates and guards, leaving no possibility of remaining undetected. After this, if they reach the compound wall without being seen by any guard or prison official, they would have to then climb the 35-foot wall of the Bhopal Central Jail. After this, they would have to cross the third wall, which is an external wall, again undetected by any officials.”

Kabir told the fact-finding team, “I can challenge, that if all security and surveillance is removed and an Olympian is asked to cross the wall, he would still fail. The jail can’t be broken.”

Tell-tale videos

I visited the hilltop that was the site of the encounter and was shocked at first to find that it had not even been cordoned off. No police personnel were visible anywhere. Journalists and curious villagers were walking over the smudges of blood on the rocks and the police chalk markings of where the corpses lay. It was evident that the state wished for the destruction of all evidence. Contrary to protocol, the post-mortem forensic investigation of the bodies was also not done in the presence of a judicial magistrate. The large rock where the men were killed by the police ended in a cliff edge so steep that if the men had been surrounded by the police, they would have had nowhere to run except to their death.

The amateur videos and audios that have surfaced suggest that they wanted to surrender, that they were deliberately killed at close range. And the forensic reports that most wounds were above their waists add to the apprehension that the police killed them instead of capturing them alive. The chief of the state police’s anti-terrorism squad admits now that the slain men had no firearms. Therefore, there is no basis to believe they were killed in self-defence by a force left with no options.

The fact-finding team described the two videos (taken from different angles). One showed policemen “shooting an already collapsed body of one of the accused victim. In one video, the firing has been done from a very close range, to an already dead (or half dead) body. Voices can be clearly heard saying ‘hit him in the chest. Finish him,***** (abusive words)’. In another video of the same incident, we see more than one bullet (at least two) being fired at the already collapsed body. Bodies of other deceased are lying very close to each other. Earlier in the video, one policeman is shown recovering a shining sharp weapon resembling a chopper knife from the waist of one of the deceased.”
It went on:

“The deceased [all eight] are lying very close to each other, wearing clean clothes [almost brand new] fitting perfectly the body sizes of the deceased, their faces [all eight] are clean shaved. [They] are wearing watches, belts and very clean shoes. In another video, five men standing atop the cliff can be seen raising their hands. The video is shot from a point very close to where the police personnel are standing in the valley. They can be heard saying loudly on the walkie talkie, ‘We can see five people, they want to talk. Three are running, one is leaping’.”

The videos raise many disturbing questions, elaborated carefully in the fact-finding committee’s report. Where did the accused men acquire the clean clothes, watches and shoes that they were wearing, which undertrials are not issued or allowed to wear? If there were handlers who provided them with all of this, who were these handlers and why has there been no effort to get hold of them? If they could organise clothes, shoes and watches, why wouldn’t the handlers arrange vehicles for them to escape as well? Why did the men stay together after escaping, instead of dispersing into ones and twos in different directions, by which strategy finding them could possibly have become as difficult as searching for needles in a haystack? The village near where they were shot dead is well populated. To reach it from the Bhopal Central Jail, the fugitives would have had to cross three highways. Why would those fleeing the law choose to cross three highways and then climb a cliff, thereby making themselves visible to the entire village?

The team also pointed to the fact that the bodies lay so close to each other. If all the accused were standing next to each other, the greater possibility is that of them offering to surrender, rather than being locked in a bloody gun battle as claimed by the police (one in which no policemen were injured). The fact-finding team also saw videos of the bodies shot by the family members of the dead men – they showed over 25 bullet wounds on the bodies but hardly any in the lower parts. Mostly, the shooting was systematically focussed above their waists. A few bullet marks were found on the back of their skulls. The bullets seemed to have pierced the body and left big holes, suggesting they were fired at close range.

Being a patriot

There can, therefore, be little doubt that the intention of the police was to kill the men, not to capture them alive. Nothing justifies cold-blooded killings, legally or morally, even if the men were terrorists, or had escaped from jail and killed a guard. They should have been captured and made to face the majesty of the law. The policemen who killed the eight men have committed brazen cold-blooded murder in uniform. The law demands that they be arrested and face trial. But this is highly unlikely to happen.

“We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and police,” Union Minister of State for Home Kiren Rijiju declared. “This is not a good culture.”

Chief Minister Shivraj Chouhan agreed, pronouncing that the “government and the public and the nation are foremost”. He appealed “to stop playing dirty politics”, adding, “Patriotism is important.”

In moments like this, it is worthy to recall the counsel of American historian and activist Howard Zinn. He reminded us that patriotism is not “blind obedience to government… but rather as love of one’s country, one’s fellow citizens (all over the world), as loyalty to the principles of justice and democracy”. Patriotism is not standing up when the national anthem is played, even less beating up people who do not stand. Patriotism is not blind obedience to government. Patriotism would require us to disobey our government, when it violates those principles. Yes, patriotism especially in moments like this, is our highest public obligation.

This article first published on Scroll.in and republished with Authors permission.

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क्या शिवराज सरकार ने भोपाल मुठभेड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की ?

Mon, 07 Nov 2016 10:32:53 +0000

भोपाल में आतंकवादी गतिविध‌ियों के आरोप में जेल में बंद आठ विचाराधीन कैदियों को कथ‌ित मुठभेड़ में मार गिराने की घटना इस तरह की फर्जी मुठभेड़ों के लंबे इतिहास का एक और नया और ताजा उदाहरण है। यह घटना इसल‌िए भी ज्यादा परेशान करती है क‌ि राज्य सरकार और इसके मुख्य कर्ता-धर्ताओं की दिलचस्पी ‌इस बात का दावा करने में नहीं है कि यह मुठभेड़ असली है। बल्क‌ि वे इस बात पर गर्व करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी पुलिस ने सही काम किया है। भले ही इसके लिए कानून और गवर्नेंस की कितनी भी अनदेखी क्यों न की गई हो।

इस कथित मुठभेड़ के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। इसके वीडियो और दूसरे सबूत पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं और इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। हालांक‌ि इस घटना के बारे में राज्य सरकार के रवैये के बारे में काफी कुछ कहने की जरूरत है। मुठभेड़ के बारे में पुलिस जो कह रही है उस गंभीर सवाल उठ रहे थे। शक को पुख्ता करने के पर्याप्त सबूत थे। लेकिन राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया कि मुठभेड़ की जांच की जरूरत नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और आतंकी गत‌िव‌िध‌ियों के आरोपियों ( या आरोपी, जैसा क‌ि राज्य सरकार और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने पहले ही उन्हें यह नाम दे दिया था।) को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। जेल में उन्हें रख कर चिकन बिरयानी ही तो ख‌िलाई जा रही थी। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इस मामले में राजनीतिक जिम्मेदारी दिखाने के बजाय राजनीतिक लंपटता दिखा रहे हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं।

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया, वह मौकापरस्ती से भी आगे की चीज है। पहले तो उसने इस घटना की जांच से ही इनकार कर दिया। उसने घटना की सीआईडी जांच के तुरंत आदेश नहीं दिए। साथ ही कथित मुठभेड़ को अंजाम देने वालों पुलिस अधिकारियों को तुरंत इनाम देने का भी ऐलान कर दिया।

ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का साफ उल्लंघन था, जिनमें इस तरह की मुठभेड़ों में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों का जिक्र है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मुठभेड़ों के मामले में ईनाम-इकराम घोषित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। इनमें साफ कहा गया था ऐसी मुठभेड़ों के संबंध में शासन को क्या करना चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक इन कदमों को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही शासन को यह देखना होगा कि पुलिस मुठभेड़ों में इस तरह की हर मौत और गंभीर तौर पर घायल होने के मामले में भारत के संविधान की धारा 141 का पालन किया गया है या नहीं। पीयूसीएल की याचिका पर इस तरह की मुठभेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। कुछ मुख्य निर्देश इस तरह हैं-

अगर आतंकवाद या इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में कोई गुप्त सूचना या जानकारी मिलती है तो उसे पुलिस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मुठभेड़ के बारे में सच्चाई या सूचना के दावे की पुष्टि की जा सके। अचानक हुई मुठभेड़ के मामले के बारे में यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि इस निर्देश का पालन हुआ है नहीं।
इस तरह की हत्याएं, जो ‘मुठभेड़’ करार दी जाती हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश साफ है। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस ने इन मुठभेड़ों में पिस्तौल का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से मौतें हुई है तो तुरंत एक एफआईआर दर्ज हो और इसे तुरंत धारा 157 के तहत अदालत को भेजी जाए। राज्य की सीआईडी इस एफआईआर की जांच करे। या इसकी जांच दूसरे पुलिस थाने के अधिकारी करें। साथ ही वह मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल के सदस्यों से भी पूछताछ करे और हालातों की जांच करे। लेकिन भोपाल मुठभेड़ कांड में इस निर्देश का बिल्कुल पालन नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जांच के लिए मुठभेड़ में इस्तेमाल हथियार जमा करने जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुठभेड़ में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों को अपने हथियार जमा करना होगा ताकि उनका बैलेस्टिक एनालिसिस हो सके। संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन मिले अधिकारों के तहत इन हथियारों और पुलिस जांच टीम की ओर से मांगी गई 31 चीजों को भी सौंपना जरूरी होगा। चूंकि भोपाल मुठभेड़ कांड में जांच की कोई घोषणा नहीं हुई थी इसलिए इन चीजों को भी जमा करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई।
मुठभेड़ के तुरंत बाद बहादुरी पुरस्कार या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का ऐलान नहीं किया जाएगा। मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों या अफसरों के लिए इस तरह का कोई भी पुरस्कार या प्रमोशन तभी घोषित किया जाए, जब उनकी बेदाग छवि पूरी तरह स्थापित हो जाए। लेकिन भोपाल कांड में बगैर इस प्रक्रिया के पहले ही पुलिस दल में शामिल अफसरों और कर्मियों के लिए पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है।
मुठभेड़ में मारे गए लोगों की लाशों के पोस्मार्टम की वीडियोग्राफी जरूरी होगी। इसे दो डॉक्टर करेंगे। भोपाल मुठभेड़ के मामले में ऐसा कुछ हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है।
ऐसे मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी है और जांच की निष्पक्षता पर अगर कोई संदेह है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शामिल करना होगा। लेकिन भोपाल में हुई कथित मुठभेड़ में न्यायिक जांच की घोषणा में काफी देर हुई। हालांकि न्यायिक जांच में यह स्थापित नहीं हो पाया है कि जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये निर्देश बाध्यकारी हैं और उन्हें हर राज्य को लागू करना होगा। मगर भोपाल कांड में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

निर्देश में साफ है कि अगर जांच टाली गई या मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों के लिए तुरंत पुरस्कार की घोषणा की गई तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।

हालांकि इस तरह के निर्देशों का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना होगी या नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को देखें तो पता चलता है कि ऐसे मामलों में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस आदेश के उल्लंघन की थोड़ी सी भी इजाजत नहीं है। लेकिन भोपाल के कथित मुठभेड़ कांड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना हुई उससे साफ है कि शिवराज सरकार ने भारतीय संविधान की अवहेलना की।

सरीम नवेद वकील हैं और दिल्ली में रहते हैं।

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Bhopal Encounter: Court had found Evidence ‘not believable’ in a Case related to 3 SIMI Men

Sat, 05 Nov 2016 08:31:14 +0000

More than a year before the killing of eight SIMI activists in a purported encounter following a jailbreak in Bhopal, a Khandwa court had acquitted one of the undertrials in a 2011 case, and had held evidence in the 2011 case against three of them “not believable”, reported The Indian Express.

Image credit: Patrika.com

In its judgement, the court had come down heavily upon Madhya Pradesh police and had acquitted Akeel Khilji, on September 30, 2015, who was booked under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), while the other two – Amzad Ramzan Khan and Mohammed Saliq were declared “proclaimed offenders” by then, according to the report. The court had reportedly questioned the jurisdiction of the investigation officer to carry out the probe under UAPA, and had slammed police for not sending key pieces of evidence for forensic analysis.

The court had also acquitted Abdullah – brother of Zakir Hussain who was also killed in Monday’s encounter, and Khilji’s son Mohammad Jaleel in the same case, who were booked under various sections of UAPA and IPC sections 153(A), pertaining to “promoting enmity between two groups”; 153(B) relating to imputations and assertions deemed harmful to national integration; and, 124 (A) on sedition.

The police chargesheet reportedly claimed that Khilji along with other few people had assembled at Khilji’s house to plan execution of a big attack in 2011. Police had purportedly raided his house to confiscate “SIMI literature” and CDs that were termed as “provocative”.

After a four-year trial, the Khandwa court had acquitted all the accused charged under the UAPA.

On purported SIMI literature and “provocative” CDs submitted by police, the court had ruled, “The evidence produced before the court is not clear whether it supports or contradicts the message and picture in the CD. There is no evidence to establish what was the message in the CD. In case of a book, especially objectionable text or conversation, if the entire context is laid out along with the evidence, then it cannot be concluded these are objectionable or provocative towards society, religion or nation. They might be provocative in nature, but the prosecution has not presented any clear evidence in this regard.”

The court had also observed that the investigating officer did not have sufficient powers to probe the case, according to the Express report.

The last rites of four of the eight SIMI activists killed this week were conducted in Khilji’s house in Khandwa on Thursday. Khilji had been awaiting trial in Bhopal’s Central Jail after being charged in at least three cases — two under the UAPA and another “for promoting enmity”.

For full story by The Indian Express, click here.

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In failing to follow SC Guidelines on Encounters, has MP Govt committed Contempt of Court?

Sat, 05 Nov 2016 05:17:09 +0000

The recent purported encounter in Bhopal of eight men who were undergoing trial in cases related to accusations of participation in terrorist activities is not merely one more encounter in the long history of such dubious encounters. This encounter is made more disturbing by the fact that the State government and its chief functionaries did not really seem interested in claiming that the encounter was genuine but seemed more interested in boasting that their police had carried out an act of justice, the process of law and governance be damned.

Image credit: Hindustan Times

Much has been said about this alleged encounter. The videos and witness testimonies are in the public domain and need no further comment. What needs further and continuing commentary is, however, the subsequent attitude of the State government. The State government, despite evidence that raised serious doubts about the police version, chose to declare that the encounter needed no inquiry, that the police had done an absolutely fine job and further that terror accused (or terrorists, as the State government and wide swathes of the media have christened them) need not be given much heed to as they while away their time in jail, eating chicken biryani. At a crucial stage of events, the State government and the Chief Minister chose political pandering over political responsibility. This is, unfortunately, a state of events that has become all too common.

In doing what they have done over the past week, the Madhya Pradesh government may, however, have committed an act much more serious than displaying crass opportunism. In refusing to (initially) order an inquiry, in not ordering an immediate investigation with the State CID and also in announcing a reward for the police personnel involved in the alleged encounter, the State Government has deliberately refused to follow the directions of the Supreme Court regarding encounter cases and the necessary steps that have to be taken thereto. This two-year old judgment of the Supreme Court was pronounced in a petition by the People’s Union for Civil Liberties where the Court has laid down, in detail, the steps that must be taken in case of an alleged. Encounter. The Judgement can be read here.

These steps are, as per the Court, are to be strictly followed and "must be strictly observed in all cases of death and grievous injury in police encounters by treating them as law declared under Article 141 of the Constitution of India". These guidelines are many, but the main guidelines are as follows:

1. If there is a secret tip-off/information, the same must be reduced to writing in the police diary so that if there is an eventual encounter, the truth of the police claim of a tip-off can be judged. In the instant case, there is no information as to whether this was followed.

2. If the there is a killing pursuant to an ‘encounter’, the Supreme Court says where “the firearm is used by the police party and as a result of that, death occurs, an FIR to that effect shall be registered and the same shall be forwarded to the court under Section 157 of the Code without any delay." This FIR shall then be investigated by the state CID or a team from another police station by a police officer to the head of the police party who headed the encounter. This has not been done.

3. Weapons used in the encounter have to be surrendered for investigation. The Court states that "The police officer(s) concerned must surrender his/her weapons for forensic and ballistic analysis, including any other 31 material, as required by the investigating team, subject to the rights under Article 20 of the Constitution." Since no investigation is happening, this has clearly not been done.

4. "No out-of-turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such rewards are given/recommended only when the gallantry of the concerned officers is established beyond doubt." Rewards have already been announced for members of the police party.

5. Post mortem has to be videographed and carried out by two doctors. No information if the same has been done.

6. A magisterial inquiry must be conducted and the NHRC must be involved if there are doubts about the impartiality of the investigation. A judicial inquiry has been ordered after much delay but a judicial inquiry finds no mention in the Supreme Court’s formulation of response to an encounter case.

The Supreme Court had made it very clear that these guidelines were binding and that they were to be implemented by all the states. Flagrant disregard of the Court’s order, specifically the act of avoiding investigation and announcing rewards for the police personnel involved in the encounter, could amount to contempt of court. Whether or not it amounts to contempt of court is, of course, a matter best left to the Supreme Court itself but it is obvious that the State Government, its minsters and the chief ministers could not be bothered to even show a modicum of respect to the Supreme Court’s judgment. This is a disturbing development and all the more necessary to be highlighted frequently and clearly, to show the government’s disregard for the Constitution of India.

*Afternoon news on Friday said that a judicial probe had been ordered.

(Sarim Naved is a Delhi-based lawyer.)

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भोपाल मुठभेड़ कांड के स्क्रिप्ट राइटरों – आपकी कहानी में कई बड़ी खामियां हैं

Fri, 04 Nov 2016 10:32:53 +0000

जैसे-जैसे इस कहानी के ब्योरे आ रहे हैं, एक फिल्मकार होने के नेता मैं पुलिस वालों, मुख्यमंत्री और टीवी पर आने वाले बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से पेश की जा रही इसकी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग का विश्लेषण करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं।

सबसे पहले तो मैं उस बुनियाद के बारे में बता दूं, जिस पर सिनेमा टिका होता है। और वह यह कि सिनेमा में आप खुद को किसी अविश्वसनीय चीज के समर्पित कर देते हैं। मसलन, दर्शकों को यह मान लेना पड़ता है कि फिल्म में अभिनय करने वाला कोई सुपरस्टार एक साथ पचास लोगों को पीट सकता है । या फिर वह अपनी ओर चलाई गई गोली को दांतों से पकड़ सकता है। वह अगर अपने चेहरे पर मूंछें लगा ले तो उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। कहने का मतलब आप इन अविश्वसनीय चीजों पर स्वेच्छा से विश्वास करने को तैयार रहते हैं।

लेकिन मेरे प्यारे बीजेपी के समर्थकों और एमपी पुलिस वाले, बॉलीवुड से अभिभूत इस देश में आप सिमी मुठभेड़ कांड से जुड़ी जो कहानी और डायलॉग पेश कर रहे हैं वह बेहद घटिया दर्जे की है। आपके अंधभक्तों और कैडरों के सिवा कोई भी दूसरा शख्स इस तरह की अविश्वसनीय चीजों को स्वीकार नहीं करेगा।

पब्लिक तो सवाल करेगी ही (जैसा की अमर्त्य सेन ने ऑर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन्स में कहा है।) वह आपकी ओर से पेश कहानी को खारिज कर सकती है और इसे जो मोड़ आप देना चाहते हैं उसे भी नामंजूर कर सकती है। भारतीय संविधान के तहत उसे कई मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इस देश के नागरिक अगर मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कर्तव्य भी निभाते हैं। यही लोकतंत्र का असली चरित्र है।

हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री लगता है कि ‘अज्ञानता के अंधकार लोक’ में विचरण करते हैं। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह वह भी अंध राष्ट्रवाद के नशे में रहते हैं। शायद इसीलिए वह बयान देते हैं कि सरकार से सवाल करना आपकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है। लगता है कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सवाल न करने की कला में महारत हासिल कर ली है।

…. तो आइए देखते हैं कि शिवराज सिंह सरकार की पुलिस ने जिस भोपाल ‘मुठभेड़’ को अंजाम दिया है, उसकी परत दर परत असलियत क्या है।

जैसे-जैसे इस कथित ‘मुठभेड़’ के वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे इसकी स्थिर तस्वीर (स्टिल पिक्चर्स) से सचाई भी सामने आ रही है।

इन चित्रों को देखने से पता चलता है क यह संयोग ही है कि हत्यारे और उनके शिकार दोनों एक ही तरह के और एक की कलर के जूते पहने हुए हैं। इसमें चौंकने वाली क्या है बात है। शायद कुछ भी नहीं।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल में कैदियों को बेल्ट, जूते और घड़ियां पहनने को नहीं दी जाती। सिमी के लोगों ने आखिर यह कहां से और कैसे हासिल कर ली। क्या जंगल में भागने से पहले उन्होंने बेहद सुरक्षा वाले तीन गेटों को पार कर जूते हासिल किए होंगे। या फिर इन जूतों को पहुंच कर जेल के वाच टावर पर चढ़ गए होंगे। या फिर वे जेल से एटीएस स्कवायड ऑफिस तक पहुंच कर छापा मारा होगा और वहां से उनके जूतों की सप्लाई से जूते ले लिए होंगे। फिर वहां से एक साथ वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच कर मारे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।

अब आप कोई और सवाल न करें। जिन आठ लोगों को मार गिराया गया उनमें से से दो के पास देसी पिस्तौलें थीं। आखिर ये पिस्तौलें उन्हें कहां से मिलीं। उनके पास चाकू कहां से आए। क्या कुछ भ्रष्ट जेल कर्मचारियों ने उनके पास ये हथियार पहुंचाए।

या फिर सिमी के इन कथित आतंकवादियों को ये हथियार सड़क पर पड़े मिले। या फिर उनका कोई आदमी रास्ते में उन्हें यह हथियार देने के लिए खड़ा था। मारे गए लोग इतने मूर्ख क्यों थे कि कुछ सौ मील भागने के लिए न तो उन्होंने किसी एसयूवी का सहारा लिया और न ही किसी वैन का। राज्य से बाहर भागने या इसके लिए स्टेशन पहुंचने या फिर लंबी दूरी की कोई ट्रेन पकड़ने के लिए वह इनका सहारा ले सकते थे।

मिडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया गया है के इन भगोड़े आतंकवादियों ने पुलिस वालों पर दो राउंड गोलियां चलाईं। जबकि पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में 27 राउंड गोलियां चलाईं। तो क्या कैदियों को दो पिस्तौलों में सिर्फ एक-एक गोली थी। कैसे मूर्ख थे वे कैदी।

एक वीडियो में एक पुलिस वाला मारे गए एक कैदी की कमर से एक पांच-छह इंच का चमकदार चाकूनुमा हथियार निकाल रहा है। वह शख्स जींस पहने है। आश्चर्य है कि इसे अपनी कमर में खोंस कर भागने वाले शख्स की कमर में इससे जरा सी खरोंच भी नहीं आई। जरा आप ऐसा करके तो देखिये। किचन में इस्तेमाल होने वाले अपने चाकू को जरा कमर में खोंस कर चल कर तो देखिये।

जेल तोड़ने की कहानी भी शोले की जय-बीरू की कहानी बन गई है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर की कहानी की तरह। आइए देखते हैं कि इस कहानी की पटकथा सीन दर सीन कैसे लिखी गई।

दृश्य – 1– जेल ड्यूटी के दौरान रमाशंकर यादव पर सिमी के विचाराधीन कैदी हमला करते हैं। वे रमाशंकर की धारदार प्लेट से गला रेत देते हैं। लेकिन रमाशंकर यादव के सहयोगी और कथित गवाह चंदन अहीरवार को छोड़ दिया जाता है । उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है।

यह स्पष्ट नहीं कि सिमी के कितने हमलावरों ने यादव पर हमला किया। उस पर कैसे हमला हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर सभी आठ लोग एक कोठरी या एक बैरक में बंद नहीं थे। ये भोपाल सेंट्रल जेल में अलग-अलग बांट कर रखे गए थे। आठ में से तीन को एक अलग सेल में रखा गया। अन्य तीन को दूसरी और दो अन्य को तीसरी सेल में रखा गया था। चलिये, इस थ्योरी के आधार पर मान लेते हैं कि तीन लोगों के एक गिरोह ने यादव पर हमला किया।

अब अगला सवाल यह है कि हमला आखिर हुआ कैसे। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है और न ही जेल अधिकारियों ने कोई ब्योरा दिया है। जेल के अन्य कैदियों की भी कोई गवाही नहीं है। किन कैदियों के सामने यादव पर हमला हुआ।

लेकिन चलिये, पहले बगैर जांच के एमपी पुलिसकर्मियों के स्क्रीनप्ले के पहले दृश्य को मंजूर कर लेते है। इस दृश्य के मुताबिक कैदियों ने वार्डन पर हमला किया। उन्होंने उसके पास की चाबियां चुरा कर ताला खोला और अपने साथियों को छुड़ा लिया।

लेकिन वह नजदीक की जेल में कैद अपने लीडर अबु फैसल उर्फ डॉक्टर को छुड़ाना भूल गए। कैसे नौसिखिये और नासमझ थे वे। फिर भी चलिये मान लेते हैं कि वे बेहद जल्दबाजी में थे इसलिए ऐसा नहीं कर सके।

अगर यह माना जाए कि आठों कैदी एक साथ बैरक में बंद नहीं थे तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने एक बैरक तोड़ी फिर पूरी जेल में दौड़-दौड़ कर दूसरी बैरकों में बंद कैदियों छुड़वाया। क्या अलग-अलग बैरकों में हमले के दौरान उन्हें जेल के किसी कर्मचारी या गार्ड ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें सभी कोठिरयां की चाबी कहां से और कैसे मिली। किसने उन्हें सभी बैरकों और कोठिरयों की चाबी मुहैया करवाईं।

दृश्य 2 – लेकिन यहां से वे कैसे भागे? अंदर के जेल कर्मचारियों के पास पूरी जेल और उसकी एंट्री या मेन या बीच की दरवाजों की चाबी नहीं होती। उनके पास सिर्फ अपनी-अपनी सेलों की चाबी होती है। क्या सिनेमा प्रेमी इस थ्योरी के बारे में बता सकता है।

तो फिर कैदियों ने गेट नंबर 1, 2 और 3 को कैसे पार किया होगा। क्या इन गेटों पर कोई सुरक्षाकर्मी या हथियाबंद जेलकर्मी तैनात नहीं था।

तो फिर जेल तोड़ कर भाग रहे कैदियों ने कैसे गेट नंबर 1, 2 और 3 को पार कर किया। क्या इन गेटों पर कोई सुरक्षाकर्मी या हथियारबंद गार्ड नहीं था। पुलिसवालों की स्क्रीन-प्ले के मुताबिक कैदियों ने लकड़ी और मेटल चम्मचों की चाबियां बना ली थीं। क्या चाबियां भागने के दिन बनाई गई थी या पहले तैयार की गई थीं। या फिर जेल स्टाफ भागने के दौरान इन कैदियों खड़े-खड़े देखते रहे। क्या कैदी जब इन चाबियों को ट्राई कर रहे थे तब क्या इन्हें देखते रहे।.. और आखिरकार फिर इन कैदियों को जाने दिया। कैदियों ने यही तरीका गेट नंबर 2 और 3 पर भी दोहराया।

जो भी हो, बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में जेल तोड़ने वाली किसी पटकथा में यह तरकीब नहीं आजमाई गई।

दृश्य 3 – पटकथा के मुताबिक कैदी 32 फीट ऊंची बाहरी दीवार बेडशीट के सहारे बनी सीढ़ियों के सहारे भाग गए। कल्पना कीजिये कि कोई शख्स इसके सहारे 32 फीट ऊंची दीवार की मुंडेर पर पहुंच गया और वहां से स्पोट् र्स शू में सही-सलामत नीचे छलांग भी लगा दी। आश्चर्य है कि ऐसी हरकत के दौरान किसी पुलिस गार्ड या स्टाफ ने उन्हें नहीं देखा। न ही वाच टावर से कोई उन्हें देख पाया। किसी सीसीटीवी कैमरे में ओलंपिक खेलों की तरह किए गए इस प्रयास को कैप्चर नहीं किया जा सका।
‘फर्स्टपोस्ट’ के मुताबिक मुंडेर में तार की बाड़बंदी होती है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है। आश्चर्य है कि कैसे कैदी करंट से बच गए। क्या वे हैवल्स कंपनी का शॉकप्रूफ उपकरण अपनी जिंस और शर्ट में छिपाए हुए थे।

बॉलीवुड मूवी के हिसाब से भी यह बेहद बकवास स्क्रिप्ट है। अजय देवगन, रवीना टंडन, अनुपम खेर और परेश रावल भी इसे खारिज कर देते। लेकिन यह पटकथा मंजूर हो गई।

दृश्य चार – कैदी आईएसओ सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल से भागे। इसके बाद उन्होंने क्या किया। उन्होंने टहलते हुए डेढ़ घंटे की दूरी सात-आठ घंटों में तय की। शायद उन्हें जल्दी नहीं थी। सब साथ थे। उन्होंने चार-चार के समूह में भी बंटने की नहीं सोची। या अलग दिशा में भी भागने के बारे में नहीं सोचा ताकि पकड़े न जा सकें। सब एक ही साथ भागे। क्या उनमें इतना विश्वास था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। या फिर वे मूर्खता कर रहे थे। अगर ऐसा था तो ‘दुर्दांत आतंकवादी’ कहे जाने वाले वे बड़े ही नौसिखिये या मूर्ख किस्म के थे। क्या ऐसे में उन्हें ‘मास्टरमाइंड’ कहा जा सकता है।

क्या स्क्रिप्ट लिखने वालों ने शॉसेंक रिडंप्शन, इस्केप टु विक्टरी जैसी कोई फिल्म देखी है या फिर फिर सीन कोनेरी, टीम रॉबिन्सन या फिर ट्रेवोल्टा स्केप के भागने के दृश्यों को देखा है। या फिर उन्होंने अपने अमित जी या शत्रुघ्न सिन्हा के पर्दे पर जेल तोड़ कर भागने के दृश्यों पर गौर फरमाया है। अगर ऐसा किया होता तो वे इतनी घटिया सिक्रप्ट नहीं लिखते।

दृश्य पांच- इस पटकथा में यह कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने खुद को रात को हथियारों से लैस किया। उनके पास दो देसी गन के अलावा चाकू थे। क्या सुरक्षा गार्डों से वे आमने-सामने की लड़ाई चाहते थे। आईजीपी चौधरी कहते हैं कि उनके लोग घायल हुए लेकिन शायद गोलियों से नहीं। उन पर शायद चाकू से हमला किया गया। शायद पुलिस की ओर से चली गोली में एक कैदी मारा गया होगा और एटीएस का एक बंदा यह देखने गया होगा कि उसे गोली लगी या नहीं। लाश का हाथ उठा होगा और उन पर गोली चला दी गई होगी। कैसी वाहियात स्क्रिप्ट है।

जीत का जश्न मना रहे आईजीपी योगेश चौधरी ने कैमरे के सामने कहा कि कैसे उनके लोगों ने आतंकियों का सामना किया। कैसे उनके लोगों ने 8 आतंकियों को ‘न्यूट्रलाइज’ किया। भले ही वे विचाराधीन कैदी हों और किसी भी कोर्ट की ओर से आतंकवादी गतिविधि के दोषी न करार दिए गए हों।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अनजाने में ही यह स्वीकार किया कि आतंकवादियों के पास बंदूकें नहीं थीं। उन्होंने बरतनों से चाकूनुमा हथियार तैयार कर लिए थे। उनका यह बयान आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने की पूरी कहानी की बखिया उधेड़ देता है।

जब यह ड्रामा हो रहा था तो उस दौरान एक स्थानीय सरपंच की ओर से बनाए जा रहे वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी एक कैदी की बॉडी से एक छोटी कटार जैसा हथियार बरामद कर रहा है। जबकि कोई ऑफस्क्रीन गाली देते हुए कह रहा है कि अरे इसका वीडियो बन रहा है। एक आवाज कह रही है- इसकी छाती में गोली मारो।

इस कथित मुठभेड़ की कई वीडियो यू ट्यूब पर पड़ी हैं। इन सबमें में विचाराधीन कैदियों को पहाड़ी की चोटियों पर दिखाया गया और इनमें से किसी के भी आसपास कोई हथियार या बंदूक नहीं है।

इस घटना के चश्मदीद स्वतंत्र पत्रकार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा- कैदियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कैदी थोड़ा से भी आगे बढ़ते तो नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा था। वे घिर गए थे। वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे। लेकिन उन्हें घेर कर बर्बर तरीके से मार डाला गया।

…और आखिर में

मध्य प्रदेश सरकार, एटीएस और पुलिस वालों आपको बेहतर स्क्रिप्ट राइटरों की जरूरत है। आपकी स्क्रिप्ट में कोई बड़े झोल हैं। आपको गुजरात मॉडल से तो कुछ सीखना चाहिए। 20-30 मुठभेड़ें, साफ-सुथरे तरीके से अंजाम दिए गए और स्पिन मैनेजमेंट का तरीका। सब कुछ सीखने लायक है। इसके अलावा उन्होंने जो इतिहास बनाया है वह भी दिखना चाहिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है, जहां फर्जी मुठभेड़ों के मामले में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसर जेल में बंद रहे। एक और अहम बात यह कि अपने गृह मंत्री को कभी मुठभेड़ों को मॉनिटर न करने दें। इसमें वह सीधे जेल की हवा खा सकते हैं।

हमारी बात

एटीएस चीफ संजीव शामी ने भी कन्फर्म किया कि भाग रहे विचाराधीन कैदियों के पास कोई बंदूक नहीं थी (एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन के सामने उन्होंने बार-बार यह बात दोहराई)। एनडीटीवी के मुताबिक, शमी ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले जिन कैदियों के मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही थी, उनके पास हथियार नहीं थे। पुलिस और कुछ अन्य सरकारी अफसरों ने उनकी इस बात का खंडन किया है। उन्हें इसके बारे में पता है लेकिन वे अपनी बात पर कायम हैं।

हालांकि शमी ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराने का समर्थन किया क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी थे। मुख्यमंत्री, आईजीपी चौधरी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री अपने-अपने तरीके से मुठभेड़ को सही ठहरा रहे हैं। बीजेपी, मोदी और संघ भक्त इस पर सवाल उठाने वालों की भयंकर तरीके से ट्रॉलिंग कर रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस बारे में सवाल उठाना देशभक्ति के खिलाफ है।

लेकिन इस प्रक्रिया में शीर्ष पुलिस अफसर और नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर से फर्जी मुठभेड़ के बारे में दिए गए फैसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामलों में जुलाई, 2016 को दिए फैसले में कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुठभेड़ का शिकार कोई उग्रवादी, आतंकवादी या आम आदमी था या फिर हमलावर कोई आम आदमी या राज्य था। कानून दोनों पर समान रूप से लागू होता है। दोनों पर समान कानून लागू करना डेमोक्रेसी के लिए लाजिमी है।, मणिपुर के इन कथित फर्जी मुठभेड़ों को कहीं पुलिस ने तो कहीं आर्मी ने अंजाम दिया था। एक फैसले में तो ऐसे मुठभेड़ों को अंजाम देने वाले पुलिस वालों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी । इसे न्यूरमबर्ग के नाजी युद्ध अपराधियों की करतूत के बराबर माना गया था, जिन्होंने अपना अपराध अपने से ऊपर के अधिकारियों को दोषी बता कर छिपाना चाहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, 2011 को प्रकाश कदम बना रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता मामले में कहा था जिन फर्जी मुठभेड़ों के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराध साबित हो जाता है, उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान कर मौत की सजा दी जानी चाहिए। फर्जी मुठभेड़ कानून के रखवालों की ओर से की गई जघन्य हत्या के सिवा और कुछ नहीं है।

2011 के इस फैसले को लिखने वाले जस्टिस काटजू ने भोपाल मुठभेड़ कांड पर टीवी पर कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।

बहरहाल, यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। बाकी है सिर्फ भारत के लोकतंत्र, इसकी न्यायिक प्रणाली, एनआचआरसी जैसे इसके सांस्थानिक निकायों और भारत के लोगों को कसौटी पर कसे जाने की कवायद।

मैंने मालेगांव विस्फोट के मामले में गिरफ्तार निर्दोष मुस्लिमों से विस्तार से बातचीत की थी ( इनमें से दो डॉक्टर थे)। उन्होंने साढ़े पांच साल जेल में बिताए थे। इस दौरान उन पर असहनीय अत्याचार हुए। उन्हें नार्को टेस्ट से गुजारा गया और कई बार गलती स्वीकारने के लिए अदालत में पेश किया। अगर वह किसी मुठभेड़ में मारे जाने या फांसी की सजा से बच गए तो इसलिए कि उस समय हेमंत करकरे जैसे एक न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी ने एटीएस की जिम्मेदारी संभाली थी और मालेगांव विस्फोट की कलई खोल दी थी। 2008 के इस मामले में साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद और कर्नल पुरोहित जैसे कट्टरपंथी हिंदू गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद भी इस मामले में निर्दोष मुस्लिम 2011 तक जेल में सड़ते रहे। आखिर में 2016 मई में इन लोगों को मकोका के स्पेशल कोर्ट से राहत मिली।

आप इस पर हैरत जता सकते हैं कि मालेगांव और भोपाल मुठभेड़ कांड को मिलाने का क्या तुक है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों मुठभेड़ों में एटीएस का दावा रहा है कि मारे गए लोग सिमी से जुड़े थे। सिमी यानी आतंकियों का पर्याय। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी के लिए दोनों एक ही हैं।

(लेखक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म–मेकर हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 के दंगों पर इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘फाइनल सॉल्यूशन’ खासी चर्चित रही है। )

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मारे गए सिमी सदस्यों के पास हथियार नहीं थे- एटीएस चीफ संजीव शमी

Fri, 04 Nov 2016 05:45:49 +0000

भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए 8 सिमी सदस्यों के एनकाउंटर का मामले के फेक होने के पक्ष में एक और सबूत सामने आ रहा है। मामले की जाँच कर रहे मध्य प्रदेश एटीएस चीफ संजीव शमी ने कहा है कि जिन 8 सिमी सदस्यों को स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में मारा था उनके पास कोई हथियार नहीं था।

इससे पहले भोपाल पुलिस के आईजी योगेश चौधरी ने कहा था कि मारे गए लोगों के पास चार देसी पिस्तौलें थीं और वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। खास बात ये भी है कि संजीव शमी के टीम के सदस्य भी एनकाउंटर करने वाली टीम के करीब थे। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक शामी ने कहा, “मैं अपने बयान पर कायम हूं और सिर्फ तथ्यों पर बात करता हूं।”

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने भी यही बयान दिए थे कि विचाराधीन सिमी आतंकियों को इसलिए मारा गया क्योंकि वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया था कि जेल से फरार हुए सिमी के सदस्य एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे।

म.प्र. की भाजपा सरकार खुलकर तो स्वीकार नहीं कर सकती लेकिन जनता के बीच यही इंप्रेशन देना चाहती है कि उसने ही जान-बूझकर सिमी आतंकियों को मारा है। ऐसा करके उसे उम्मीद है कि उसे उसी तरह का फायदा होगा जिस तरह का फायदा गुजरात में नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं। हालाँकि भाजपा की पूरी प्लानिंग में दिक्कत हेड गार्ड रमाशंकर की हत्या से सामने आ रही है।

अगर फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तो भाजपा राजनीतिक फायदा तो उठाने की कोशिश कर लेगी, लेकिन फिर रमाशंकर यादव की हत्या का आरोप जेल अधिकारियों और सरकार पर आ जाएगा।

Source: newslive24.in

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जेल की खामियों के बारे में दो साल पहले बता दिया था- पूर्व आईजी (जेल)

Thu, 03 Nov 2016 08:02:15 +0000

भोपाल की सेंट्रल जेल से 8 सिमी कार्यकर्ता फरार हुए या भगाए गए, इस विवाद के बीच, पूर्व आईजी (जेल) ने खुलासा किया है कि जेल की सुरक्षा कमजोरियों और कर्मचारियों की दुखद हालत के बारे में उन्होंने दो साल पहले, 2014 में ही सरकार को बता दिया था। पूर्व आईजी (जेल) जी के अग्रवाल ने बताया है कि 26 जून 2014 को उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव एंटनी डिसा को पत्र भी लिखा था। श्री अग्रवाल का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और खुफिया ब्यूरो को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन कोई सावधानी नहीं बरती गई।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि माँग की थी कि अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाए और उसमें भोपाल या अन्य जेलों में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर विचार किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा था कि अभी अन्य जेलों से सिमी आतंकियों को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया है, लेकिन जेल की इमारत कमजोर है। यहां कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी है और कर्मचारियों की स्थिति चिंतनीय है।

सेवानिवृत जेल अधिकारी ने स्टाफ की कमी का भी मसला उठाया था, और कर्मचारियों पर काम के दबाव और तनाव का भी मसला उठाया था।

जेल के मुख्य गार्ड रमाशंकर यादव की बेटी ने भी कहा है कि उनके पिता के हार्ट पेशेंट होने पर भी, और डॉक्टर के मना करने के बावजूद उनकी नाइट ड्यूटी लगाई गई, और अधिकारियों ने ऐसी हालत में भी रात को उनकी अकेले की ड्यूटी लगाई।

पूर्व आईजी (जेल) के इस खुलासे और शहीद गार्ड रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया यादव के सवाल के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बुरी तरह से घिर गए हैं।

सेंट्रल जेल से फरार सभी 8 सिमी कार्यकर्ताओं को एनकाउंटर में मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ये कैदी हेड कॉन्सटेबल रमाशंकर यादव को मार कर फरार हुए थे।

Source: Khaskhabar.com

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भोपाल जेल ब्रेक कांड : हार्ट पेशेंट गार्ड को मजबूर किया नाइट ड्यूटी के लिए

Thu, 03 Nov 2016 06:13:56 +0000

भोपाल जेल ब्रेक में सिमी कार्यकर्ताओं के हाथों मारे बताए जा रहे हेड गार्ड रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया ने सवाल उठाया है कि सिमी के खतरनाक आतंकियों की सुरक्षा में उसके पिता को अकेले ही क्यों तैनात किया गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जेल प्रशासन का एक भी अफसर उनके घर सांत्वना देने नहीं आया।

रमाशंकर दो साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। दोनों बेटों के सेना में नियुक्त होने के बाद बेटी की शादी करके अपने सभी दायित्वों से वे निवृत होना चाहते थे। 31 अक्टूबर से उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन 30-31 अक्टूबर की दरमियानी रात उनकी हत्या कर दी गई।

रमाशंकर यादव के बेटे प्रभुनाथ सेना में हिसार में तैनात हैं। उनका कहना है कि रमाशंकर नाइट ड्यूटी नहीं लगाने की गुहार लगा चुके थे। वे दो वर्ष पहले हार्ट पेशेंट हो गए थे। उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें रात में ड्यूटी न करने की सलाह दी थी। इसके लिए उसके पिता डॉक्टर के लिए परचे लेकर आईजी, डीआईजी जेल से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

रमाशंकर के बड़ा भाई शंभूनाथ यादव भी सेना में हैं और गोहाटी में पदस्थ हैं। सोनिया तीन भाई बहनों में सबसे छोटी है। उसकी शादी 9 दिसंबर को होनी है। उसकी तैयारियों को लेकर घर में खुशी का माहौल था। इस घटना से न सिर्फ उनके घर में बल्कि अहिल्या नगर बस्ती में मातम पसर गया है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रमाशंकर यादव के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और पांच लाख रुपए बेटी की शादी के लिए देने की घोषणा की है।

Source: Newslive24

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