In mid-2009, the human papillomavirus (HPV) vaccine “demonstration projects” were conducted by the Seattle-based NGO, Program for Appropriate Technology in Health (PATH), in collaboration with the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the State governments of Andhra Pradesh and Gujarat. The projects were funded by the Bill and Melinda Gates Foundation.

Public memory fades quickly and politicians of all hues wait for this memory to fade so as to carry on regardless of the effect of their policies on the health of the nation.

In 2010, says the Committee report, “The entire world was shocked by media reports about the deaths of female children in Andhra Pradesh after being administered the HPV vaccines. The project was reportedly funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.”

The role of Government agencies including ICMR and DCGI in approving these trials, the misuse of the Government funds “for a private project of dubious nature”, the use of the logo of the National Rural Health Mission (NRHM) to give it respectability and official endorsement, the approval of the trials by the National Ethical Committee, came under scrutiny by Parliament.

Hugely perturbed, “the Central government directed an enquiry be conducted by the premier investigation agency, the state governments were advised not to carry out further vaccinations in the interim period.

The Committee appointed to investigate “found the entire matter very intriguing and fishy… the monopolistic nature of the product being pushed and the unlimited market potential… are all pointers to a well-planned scheme to commercially exploit a situation… and would have generated windfall profits for the manufacturers by way of automatic sale, year after year without any promotional or marketing expense. The American organization PATH resorted to subterfuge. The interest, safety and well beings of subjects were completely jeopardized by PATH. Thus as early as 2006, the main objective of PATH was to facilitate the introduction of the HPV vaccine Gardasil into government funded immunization programme in India.”

The experts in the enquiry committee when asked, opined that “the design of the project itself was faulty. In the survey documents there was no column for serious adverse events even though much before the trials started, severe allergic reactions and other considerable side effects were well known. Because ICMR was worried about bad publicity in case of side effects, PATH did not provide for “urgent expert medical attention in cases of serious adverse events”, which were known or expected.

There was no preparation to handle serious developments like cardiac arrest and seizures occurring at the sites of vaccine administration. There existed no insurance cover for the children.

The Committee took a serious note of the fact that “both the Ethics Committees existed as a formality” and that there was “a clear dereliction of duty”. The credibility of the Universal Immunization Programme “was used to promote private, foreign interest” and recommended “practices of diverting public funds for advancing interest of a private agency should never be allowed in future.”

The Committee found that the project was “reportedly funded by Bill and Melinda Gates Foundation” and that the “vaccines were donated by the manufacturers.”

When the Committee desired to know “whether criminal enquiry was initiated against PATH”, no answer was forthcoming. Commenting on the action taken report, “the Committee was amazed at the audacity of Drugs Controller General of India (DCGI) to merely repeat various steps to be taken as if they were new additional measures. Except for slight amendment in the informed consent form, there was nothing new in the action taken report. No accountability had been fixed.”

Commenting on the American organization PATH, the Committee was concerned that it set up an office without getting the required mandatory approvals/ permissions.

The Committee found it “surprising that security and intelligence agencies did not raise an eyebrow on a way a foreign entity entered India through the back-door.” The Committee found the actions of PATH “a serious breach of trust, of medical ethics, and a clear cut violation of the human rights of these girl children.”

The Parliamentary Standing Committee questioned the decision of ICMR to promote the drug in the Universal Immunization Programme in 2007 itself, before the vaccine was approved in India in 2008.

The Committee also affirmed the general guidelines of CDSCO that no trial can be conducted on children until trials are conducted on adults to determine efficacy and safety.

Success of manufacturers, promoters in getting away with illegalities in HPV paved way for secretive clearance of  COVID vaccines

The project envisaged vaccination of about 30,000 children in the age group of 10-14 years. What made things even more worrying was the deaths of children after receiving the vaccine. These were dismissed as “unrelated to vaccination without in-depth investigation.”

On informed consent the ICMR acknowledged that “there were gross violations of norms in Andhra Pradesh. 9543 consent forms were signed, 1948 had thumb impressions, while hostel wardens signed 2763 forms. In Gujarat 6217 were signed and 3944 had thumb impressions. Very large number of parents/ guardians were illiterate and could not even sign in their local language. The wardens/ teachers/ head-masters were not given written permissions by the parents/ guardians to sign on behalf of their girls. On many forms, witnesses had not signed. Neither the photographs, nor the photo ID cards of the parents/ guardians/ wardens is pasted in the consent form. On many forms investigators had not signed. On some forms, signature of the parents / guardians is not matching with their names. The date of vaccination in some forms was much earlier than the date of signatures.”

The DG, ICMR, admitted “that many consent forms were filled up by the principal on behalf of the students, he admitted gross violations in the recording of serious adverse effects also.” The Committee concluded that the consent forms were carelessly filled up “and were incomplete and inaccurate”, full of “grave irregularity”.

High officials admitted that the presence of ICMR in the Project Advisory Committee indicated “conflict of interest” and therefore ICMR had moral responsibility for the numerous irregularities reportedly committed. This dereliction of duty went to the extent of ICMR “apparently acting at the behest of the manufacturers”. For example, “States were not even capable of monitoring the adverse effects.” The machinations of PATH came in for “the strongest condemnation”.

The Drugs Controller General of India (DCGI) came in for scathing criticism as well. “DCGI played a very questionable role… remained as a silent spectator even when its own rules and regulations were being so flagrantly violated.”

The Parliamentary Standing Committee found instances of conflict of interest in the composition of the Enquiry Committee. There was no disclosure by the members of the Enquiry Committee or by the experts. The Committee found that an individual availed the hospitality of the trial sponsors during a visit to Seoul to attend a conference, which fact was not disclosed. On enquiry, the Committee found that the conflict of interest, though a “serious matter”, was treated in a “casual manner”.

The success of vaccine manufacturers and promoters in getting away with myriad illegalities in the marketing of the HPV vaccines and its endorsement by the Prime Minister of India, ultimately paved the way for the secretive clearance of the COVID vaccines in India.

Serious adverse events were kept top secret. Perhaps the number people who died due to vaccine related reasons will never be known. The sudden inexplicable deaths of young persons proximate to the taking of the vaccine will probably never be investigated. The judiciary is loath to even allow any enquiry perhaps on the assumption that a judicial review could possibly lead to vaccine hesitancy.

In the meanwhile, the large number of COVID vaccine related deaths remains India’s best kept secret. But, that is another story; and there are excellent studies done which are waiting in the wings to be reported but cannot find a willing publisher.

Such is the nature of freedom of the press in India.

*Senior advocate, Supreme Court of India

Courtesy: CounterView

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अकूत धन कमाने में मिली सफलता ने बिल गेट्स जैसे अरब-खरबपतियों के अंदर ये अहंकार भी पैदा कर दिया है कि वे ही सर्वज्ञ हैं, और वे ही देश, दुनिया और समाज को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं।
 
बेशुमार दौलत कमाने के बाद जब बिल गेट्स ने समाजसेवा और परमार्थ कार्यों को बढ़ावा देने का निश्चय किया तो उनकी हर तरफ सराहना हुई थी। उन्हें उन उद्योगपतियों और पूँजीपतियों से अलग माना गया था जो आखिरी साँस तक धन कमाने में लगे रहते हैं और अपनी आने वाली अनेक पीढ़ियों तक के लिए धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं।
 
पॉलिसी पेट्रन्स: फिलेंथ्रॉपी, एजूकेशन रिफॉर्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ इन्फ्सलूएंस की लेखिका मेगन टॉम्पकिंस-स्टांज के ओपन डेमोक्रेसी में प्रकाशित लेख बिल गेट्स और उनके जैसे परोपकारी के रूप में चर्चित अरबपतियों के बारे में इस तरह की धारणा तोड़ी है और एक अलग तरह का सच पूरी दुनिया के सामने रखा है।
 
मेगन टॉम्पकिंस ने अपने इस चर्चित लेख में बताया है कि सामान्य धारणा के विपरीत बिल गेट्स जैसे अरबपति समाजसेवा के नाम पर अपनी सोच समाज पर थोपने की शर्त पर ही सहयोग करते हैं। और, ये भी कोई छोटे-मोटे स्तर पर नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि जिस संस्था को वो मदद कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उनके ही निर्देशों पर चले, उनके मन में जो जो संकल्पनाएँ हैं, उन्हें ही वो साकार करे।
 
जी हाँ, यही सच्चाई है बिल गेट्स फाउंडेशन की, जिसके लिए अब उनकी काफी आलोचना होनी शुरू हो गई है। मेगन पूरा मामला समझाने के लिए अमेरिका के मिडवेस्टर्न शहर के एक स्कूल का उदाहरण पेश करती हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद शहर के कई स्कूल एकदम बदहाली के शिकार हो गए। स्कूलों के पास संसाधन बिलकुल खत्म हो गए और नौबत अनेक स्कूल बंद होने की आ गई थी।
 
मिडवेस्टर्न शहर के मेयर संकट में घिरे थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। घटती आबादी और संपत्ति कर के कम होते आधार के बीच शहर के स्कूल बदहाल हो रहे थे। सरकार से किसी तरह की मदद न मिलने के कारण एक नहीं, बल्कि दर्जनों स्कूल बंद होने की कगार पर थे।

ऐसे में शहर में पले-बढ़े कुछ धनी उद्योगपतियों ने शिक्षा बजट के लिए लाखों डॉलर देने का प्रस्ताव रखा। मेयर पहले तो बहुत उत्साहित हुए, लेकिन जल्द ही दानकर्ता हिसाब-किताब लेने लगे और बजट कहाँ और कैसे खर्च हुआ, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण की माँग करने लगे।

इतना ही नहीं, इन उद्योगपतियों और गेट्स फाउंडेशन ने एक नया स्कूल चार्टर तैयार किया और इसके तहत वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में पूरे बदलाव की कोशिश करने लगे।

दानकर्ताओं ने दान के साथ जो शर्तें लगाईं, वो परेशानी पैदा करने वाली थीं, लेकिन सरकार से कोई मदद न मिलने की स्थिति में स्कूल पर नियंत्रण रखने या न रखने का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि तब तो स्कूल बंद ही होने थे। मजबूर होकर मेयर को उद्योगपतियों की शर्तें माननी पड़ीं।
 
डेविड ब्लूमफील्ड ने एजूकेशन वीक में 2006 में लिखा कि विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं है कि वे असफल सामाजिक प्रयोगों से बच सकें।
 
ये स्थिति अब केवल एक शहर की नहीं रही। धीरे-धीरे पूरे अमेरिका में यही होने लगा। खासतौर पर बाद में औद्योगिक शहर के रूप में उभरे शहरों में तो निजी समाजसेवी स्कूलों के संचालन में धन की कमी को पूरा करने के लिए प्रमुखता से सामने आए।

मेगन टॉम्पकिंस स्टांज बताती हैं कि उनके गृहप्रांत मिशीगन में ही सबसे बड़े तीन शहरों-डेट्रॉइट, फ्लिंट और सबसे हाल में कलामाज़ू में निजी उद्योगपतियों ने काफी दान दिए। समस्या यही है कि ये दानकर्ता अपने दान के बदले जो करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी कोई लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं लेना चाहते।

गेट्स फाउंडेशन की स्कूल सुधार में मुखर और सबसे ज्यादा सामने आने वाली भूमिका इस दुविधा का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। फाउंडेशन ने अपने अस्तित्व में आने के पहले पाँच सालों के लिए छोटे स्कूलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया। एक अरब तीस करोड़ डॉलर की इस योजना में सेकंडरी एजूकेशन को लघु इकाइयों में तोड़ना और पुनर्गठित किया जाना था, लेकिन अच्छे नतीजे न मिलने पर गेट्स ने मदद रोक दी।
 
गेट्स फाउंडेशन का मानना था कि छोटे स्कूलों की असफलता जनशिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए सीखने का अहम अवसर रहा, लेकिन जिन स्कूलों ने उनकी शर्तें मानते हुए उनसे धन स्वीकार किया, वो अधर में लटक गए। अचानक परिवर्तन से उनमें भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई।

इस सबसे अविचलित फाउंडेशन ने प्रांत और संघ स्तर पर फंडिंग की व्यवस्थित नीति में परिवर्तन कर लिया, और शिक्षकों की गुणवत्ता तथा जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित कर लिया जो उनके हिसाब से ज्यादा ज़रूरी मुद्दे थे। शिकागो में स्कूल सुपरिंटेंडेंट के रूप में सुधार के इस एजेंडा के कड़े विरोधी रहे आर्न डंकन की अगुवाई में उसने स्कूली बच्चों के मानक परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन कराया।  

अन्य उपायों के साथ, गेट्स फाउंडेशन ने प्रांतों के गवर्नरों के एक संघ को इस बात के लिए धन दिया कि वह नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और मानकों के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए जिसे कॉमन कोर नाम दिया गया। फाउंडेशन ने स्कूली जिलों में डीप डाइव्स नाम की एक श्रंखला भी शुरू की थी जिनमें इसे इन सुधारों के लिए अधिक गहनता से धन दिया था।

कुछ समय के लिए गेट्स की नई रणनीति सफल होती दिखी और अधिकतर प्रांतों में कॉमन कोर लागू हुआ और शिक्षकों के लिए एक मानक नियमावली बनाई गई। हालाँकि, छोटे स्कूलों की तरह, इन सुधारों को भी व्यावहारिक स्तर पर बड़ी चुनौतियाँ मिलीं।

शिक्षकों के संघ ने विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर के आधार पर अपने मूल्यांकन के खिलाफ आवाज़ उठाई। अभिभावकों और शिक्षा अधिकारियों को भी सुधारों का ये तरीका पसंद नहीं आया।

2015 में, भारी विरोध को देखते हुए करीब 12 प्रांतों में कॉमन कोर को हटाना दिया गया। ये निर्णय व्यापक तौर पर शिक्षा जगत के सुधारकों के जनमत संग्रह के रूप में देखे गए।

परिणामस्वरूप, गेट्स ने एक और परिवर्तन किया। इस बार पढ़ाने और प्रत्येक छात्र की पाठ्यक्रम संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग का तरीका अपनाया गया।
 
अब सवाल ये है कि क्या इस पर्सनालइज्ड लर्निंग से गेट्स फाउंडेशन के अपेक्षित नतीजे मिलेंगे। अगर नही मिले तो क्या वो फिर कोई नया प्रयोग करेगा। ऐसा लगता है कि बार-बार इस तरह के प्रयोग करके फाउंडेशन शिक्षा जगत में जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की न केवल अनदेखी कर रहा है, बल्कि उनका अपमान भी कर रहा है।
 
आलोचना इस बात को लेकर हुई कि फाउंडेशन समाजसेवा करना चाहता है या उसे अपने सामाजिक प्रयोग के लिए समुदायों, स्कूली बच्चों आदि को खरीद रहा है। फाउंडेशन अगर किसी परियोजना लागू होने के बीच में ही अपने विचार बदल लेता है और अचानक फंडिंग रोक देता है और किसी तरह का जवाब देने से इन्कार कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे में तो काम चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और जमीनी स्तर पर कारगर सामाजिक बदलाव का अभियान भी धरा रह जाएगा।
 
इन आलोचनाओं के जवाब में फाउंडेशन के समर्थक कहते हैं कि स्कूलों को फंडिंग लेने के लिए कोई मजबूर नहीं करता है, और वे खुद अपनी मर्जी से इस अनुबंध को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, ये तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात हो गई। स्कूलों के पास कोई और विकल्प होता तो वे क्यों उनकी बेसिरपैर की शर्तें मानते।
 
मेगन टॉम्पकिंस ने जब फाउंडेशन के एक अधिकारी से इस बारे में पूछा  तो उसका जवाब काफी अहंकार और लापरवाही भरा था। अधिकारी का कहना था- “अगर आप धन लेते हैं, तो आपको इसे करना होगा। ये अनिवार्य शर्त है।”
 
हम सब जानते हैं कि शिक्षा जनता का विषय है। लोकतांत्रिक समाज में हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। ये कोई निजी मसला नहीं है कि किसी एक की मर्जी से या किसी एक के हितों के अनुसार इसे चलाया जाए। गरीब तबके के लिए यह बहुत अहम है क्योंकि फाउंडेशन ने अपने ये बिना आजमाए इनोवेशन इन्हीं के ऊपर आजमाने की ठानी है।

ये समुदाय अधिकतर अश्वेत हैं और इन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। इन अरबपति समाजसेवियों को लगता है कि वे इन्हीं इलाकों में ज्यादा कुछ कर सकते हैं। यही कारण है कि डेट्रॉइट और न्यू ऑर्लीन्स जैसे शहर चार्टर स्कूलों के प्रमुख स्थल बन गए हैं और इनमें से अधिकतर की हालत खराब है।

हालाँकि, फाउंडेशन गरीब बच्चों पर अपने ये तौर-तरीके आजमाना चाहता है, लेकिन उसे इतनी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए कि वे इन स्कूलों और समुदायों को अपनी प्रयोगशाला न बना दें। इन गरीब परिवारों के जानकारी के बिना ये सब हो रहा है। न उन्हें जानकारी दी जा रही है और न उनकी सहमति ली जा रही है।

मेगन टॉम्पकिंस-स्टांज बताती हैं कि असल में तो लोग अब फाउंडेशन का विरोध ही करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि ये स्कूल धनी लोगों के परीक्षण स्थल नहीं है, जहाँ वे अपने सामाजिक प्रयोग आजमाते रहें।

2016 में कैलीफोर्निया नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपुल सारे नए चार्टर स्कूलों पर रोक लगाने की माँग तक कर दी।

निजी उद्योगपतियों की लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के बारे में अभी हाल ही तक जनता की राय काफी अलग और अच्छी थी। 2006 के एक अध्ययन के अनुसार इस तरह के धर्मार्थ कार्यों के बारे में प्रेस में काफी अच्छा लिखा जाता था या कम से कम आलोचना तो नहीं ही की जाती थी। लेकिन, जब से ये विवाद शुरू हुआ और सबको पता चल गया कि समाजसेवा के बहाने निजी उद्योपति  स्कूल सुधार का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, तो जनता की राय एकदम बदल गई और प्रेस का नजरिया भी बदल गया।

असली मुद्दा ज़रूरतमंद स्कूलों को फंडिंग रोकने का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। फाउंडेशन चाहता है कि उसकी जवाबदेही तो कुछ न रहे, और जिस तरह से विचार और सामाजिक प्रयोग वो करना चाहता है, वो आराम से इन स्कूलों में आजमाए जाते रहें। इन प्रयोगों के परिणाम सकारात्मक रहें या नकारात्मक, इसकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उनका एक प्रयोग असफल होता है तो वो दूसरा प्रयोग करने लग जाते हैं।

मेगन टॉम्पकिंस ने अपने लेख में लिखा है कि स्कूलों में इतना दखल तो सरकारी विभागों का भी नहीं होता था, जितना गेट्स फाउंडेशन ने पिछले पंद्रह साल में किया है। ऐसे में उनकी असफलताओं के लिए उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है।
फाउंडेशन के पास अपना धन होता है, उसके अधिकारियों की नियुक्ति में किसी का कोई दखल नहीं होता और एक तरह से वह अपने ही नियम-कायदों से चलता है, लोकतांत्रिक प्रणाली या विचार-विमर्श की तो उसमें कोई गुंजाइश होती ही नहीं।
इसके विपरीत सरकार में प्रांत और संघ स्तर पर ऐसा संभव हो पाता है कि शिक्षा से जुड़े निर्णयों में शिक्षक, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और शिक्षाविदों को शामिल कराया जा सके। इस तरह से नए निर्णयों में, पाठ्यक्रम तय करने में या हर तरह की निर्णय प्रक्रिया में इन सबकी भागीदारी होती है, और इन भागीदारों की जवाबदेही भी होती है।

फाउंडेशनों की प्रवृत्ति तानाशाही वाली होती है। न तो उन्हें अपनी आलोचना पसंद आती है और न ही किसी तरह के सुझावों का वे स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि प्रभावित लोगों की राय भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित या नियामित करने का भी कोई प्रयास किया जाए तो यह भी इन्हें पसंद नहीं आता।

 इस तरह की हर कोशिश को वो राजनीतिक दखलंदाजी का नाम देते हैं। यहाँ तक कि ट्रस्टियों की नियुक्ति में भी किसी तरह की विविधता या डाइवर्सिटी का सुझाव तक ये मान्य नहीं करते।

ये ज़रूर है कि अगर ये फाउंडेशन ठीक तरह से काम नहीं करते और इनकी आंतरिक व्यवस्था सही नहीं होती, तो लोकतांत्रित तरीके से निर्वाचित पदाधिकारियों को इनमें दखल देने का पूरा अधिकार रहता है।
 
वैसे सीधी बात तो ये है कि समाजसेवा का मतलब अगर समाज के लिए धन खर्च करना है तो उसकी निगरानी में समाज की भागीदारी तो होनी ही चाहिए।

मेगन कहती हैं कि स्कूलों, समुदायों और मेयर जैसे नगरीय नेताओं के हाथों में सोने की हथकड़ी पहनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, चाहे समाजसेवियों के इरादे कितने भी नेक क्यों न हों। सबसे सही तरीका तो यह है कि ये फाउंडेशन जनता की राय के हिसाब से, उसके अनुभवों का लाभ उठाकर अपने संसाधनों का इस्तेमाल जनता को अपनी ज़रूरत के हिसाब से करने दें।

लेख के अंत में मेगन बिल गेटस् को इस मामले में काफी कुछ सीखने की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल गेट्स भले ही अरबपति हों, लेकिन कम से कम इस मामले में उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है और वे सीख भी सकते हैं।

Megan Tompkins-Stange is the author of Policy Patrons: Philanthropy, Education Reform and the Politics of Influence.

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James Foster is the mayor of a small, cash-strapped city in the Midwestern United States. That’s not his real name—I’m using pseudonyms to protect my informants. Like many public officials across America since the financial crash of 2008, Foster has faced crises so severe that he often thought he was out of options: with a dwindling population and a shrinking property tax base, the city’s schools have been suffering. Absent a bailout by the state, his school district was recently close to bankruptcy, and dozens of schools were in danger of closing.

“The students affected do not have the luxury of walking away from failed social experiments…When foundations enter into wholesale public-policy promotion using billions to lure tax-starved districts into scaling up untested models, they have a special obligation to act democratically” (David Bloomfield, Education Week, 2006).

A few weeks before the scheduled start of term, a small group of wealthy industry leaders who grew up in the city offered to plug the hole in the education budget with millions of their own philanthropic dollars. Foster was thrilled, but soon the donors wanted more control over how the funds were spent, and they insisted on having oversight of the district’s fiscal health. They made their support contingent on establishing a new system of ‘charter’ schools (publicly-funded but privately managed), which have become a cornerstone of efforts by billionaire philanthropists to reform the national education system.

The strings attached to the donors’ money weren’t attractive, but no support was forthcoming from the state, and retaining control over schools wouldn’t matter if they were bankrupt or closed. So Foster agreed to meet their conditions.
This scenario is increasingly familiar to teachers, school superintendents and civic leaders across the USA. Particularly in struggling post-industrial cities, private philanthropy has emerged as a supplement to public funding, but one that often reflects the views and priorities of external donors. In my home state of Michigan alone, three of the largest cities—Detroit, Flint, and most recently Kalamazoo—have weathered fiscal crises partly through support from private philanthropy. The problem is that these funders are not democratically accountable to the public for their actions.

The Gates Foundation’s vocal and visible role in school reform (mirrored by funding from industrialist Eli Broad and the Walton Family of Walmart fame) is perhaps the most significant example of this dilemma. For the first half-decade of its existence, the Foundation’s flagship was the “small schools” program, a $1.3 billion initiative to break up and reconstitute secondary education into smaller units. But following lackluster results, Gates pulled the plug.
The Gates Foundation believed that the failure of small schools represented an important learning opportunity for innovation in public education, but for the schools that received the money—and accepted the conditions that went with it—the sudden change of direction led to widespread confusion and anxiety. As a Gates Foundation official related to me in 2007:
 

“All of a sudden, small schools are it—the panacea. Then [we] change [our mind]…we behave as if nothing’s changed, whereas almost all of our grantees from the decade are like ‘what happened to you guys?”
 

Undaunted, the Foundation pivoted toward funding systemic policy change at the state and federal levels, focusing on what they saw as the key issues of teacher quality and accountability—measured through the results of standardized testing for all schoolchildren and partnering closely with the federal Department of Education under Arne Duncan, a strong proponent of this reform agenda during his time as schools superintendent in Chicago.  

Among other efforts, Gates funded an association of state governors to sign a compact in support of a new national curriculum and set of standards that came to be known as the “Common Core.” The Foundation also started a series of what it called “deep dives” in school districts where it funded these reforms most intensively.

For a time, Gates’ new strategy appeared to be gaining traction: the Common Core was instituted in most states, and a standard protocol for teacher evaluation was developed. But just like small schools, the reforms faced significant challenges on the ground. Teachers’ unions rebelled against being evaluated using students’ test scores, and parents and education officials objected to the top-down nature of the reforms.

In 2015, the growing backlash against these efforts culminated in the passage of legislation in at least 12 states that began to dismantle the Common Core. These decisions were widely seen as a referendum on the school reformers’ efforts, including the foundations that had supported them. As a result, Gates made another change, this time pivoting towards “personalized learning” in an effort to use digital technology to tailor teaching and curricula to the needs of each student.

Will “personalized learning” have the results that the Foundation desires, and if not, when will the next pivot occur? What the Gates Foundation views as a series of logical ‘mid-course corrections’ can feel more like whiplash to those working on the ground. As one informant told me:

“If the foundation changes its mind from the point of view of just someone looking at the outside, and all of the sudden [funding] dries up pretty quickly and nobody returns your phone calls anymore, right? It’s a hard way not just to make a living but also to drive effective social change from the grassroots.”
 

Foundation supporters respond to these critiques by asserting that schools are never compelled to accept their funding, and voluntarily enter into negotiated contracts. But the notion that perpetually cash-poor school districts can turn away large grants is questionable. This is what a Gates Foundation official said when I asked him about this issue:
 

“Standards, accountability, capacity building, [they’re] commonsensical; you can’t quarrel with them. It remains to be seen whether any district can pull this off, but it becomes a sine qua non for getting funding. If you get our money, you’ll do it. There’s a heavy predisposition to accept the terms.”
 

But education is a public good: a fundamental human right to which citizens in a democratic society are entitled. It isn’t a private good that can be negotiated with, or directed by, private interests. This distinction is particularly important in low-income communities that are populated predominantly by people of color, where foundations have long concentrated efforts to pursue unproven innovations. These communities are often those most in need of support, where philanthropists feel they can make the biggest impact. That’s why cities in crisis like Detroit and New Orleans have become central sites for charter schools, many of which are low in quality.

However, while foundations may want to catalyze innovation on behalf of poor children, they must be careful to avoid treating schools and communities as laboratories, particularly when poor families are so susceptible to the threat of uninformed consent. In fact citizens are beginning to push back against foundation funding of ‘proof points’ in their districts, arguing that schools are not testing grounds for wealthy philanthropists to conduct their social experiments. In 2016, for example, the California NAACP called for a national moratorium on all new charter schools.

Until recently, public opinion on the democratic responsibilities that accompany private philanthropy by the wealthy was fairly indifferent. A 2006 study, for example, found that 98 per cent of press coverage on philanthropy was neutral or positive in nature. But since then the debate has opened up, and school reform has become the centerpiece of efforts to highlight the dilemmas involved in ‘private funding for the public good’ as philanthropy is often described.
The key issue here is accountability, not stopping the flow of funding into schools that desperately need resources. Foundations are almost unique among large institutions in being free of accountability mechanisms with teeth, so long as they file some basic paperwork with the IRS and steer clear of openly partisan politics. A private corporation or a government department would not have weathered the cycle of interventions in schooling that the Gates Foundation has pursued over the last 15 years—they would have been held accountable for their failures and subject to greater scrutiny by the public.

That’s very difficult to do with foundations because they are self-funded, self-appointed and largely self-regulating institutions with no democratic mechanisms for debate and accountability, but it would certainly be possible for governments at the state and federal levels to mandate the inclusion of members of the public such as teachers, school superintendents, and independent education experts in deliberative processes around any major innovation, and to enforce regular Congressional reviews of foundations’ work whenever it aims to change national policy around public goods like education.

Foundations are notoriously insular institutions, which rarely welcome or seek out criticism, especially from the voices of affected communities. They also tend to resist attempts to regulate their activities—arguing that this would inevitably lead to political interference—but the balance of accountability has swung too far away from public oversight. Even small-scale measures like improving the diversity of boards of trustees have been opposed or watered down by foundation interests.

However, if foundations refuse to put their own house in order then democratically elected authorities have every right to step in. After all, if philanthropy is indeed ‘private funding for the public good’ (and receives tax benefits in return), then the ‘public’ must be involved in monitoring their performance.

Schools, communities and civic leaders like James Foster should be free of any ‘golden handcuffs,’ however well intentioned philanthropists might be. The best way for foundations to contribute to society is by listening, learning and placing their resources at the service of the public, not using them to pursue their own narrow views of what they think the public needs. After all, it’s never too late to get an education, even for a billionaire like Bill Gates.

Megan Tompkins-Stange is the author of Policy Patrons: Philanthropy, Education Reform and the Politics of Influence.

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