Despite efforts to propel adoption of digital payments, such as the creation of India Stack, which uses Aadhaar to make transactions cheaper and efficient, and a government-supported unified payment interface (UPI), the “the cash-to-GDP ratio was already back to pre-demonetisation levels by May 2018,” the March 2019 study noted.

Conducted by the University of California, the study focused on digital adoption by small-scale fixed store merchants in Jaipur, Rajasthan. It surveyed 1,003 fixed store merchants (“businesses conducting enterprise activities outside the household but within permanent structures”) in August-September 2017, following a census listing that identified 6,011 households and enterprises in Jaipur. It did not include street vendors, home-based business, and service providers.

Catalyst, an initiative funded by United States Agency for International Development under the mSTAR or Mobile Solutions Technical Assistance and Research programme to increase adoption of digital payments in India, collected the data.

Advocates of digital payments say they provide more security than cash, ensure transparency by making transactions traceable and hence taxable, and improve financial inclusion by spreading access to financial services, including savings accounts, especially among women. It was claimed as a key objective of the November 2016 demonetisation, as we explain below.

Although critics point out that a hasty move towards digitalisation can leave behind the already disadvantaged who are not digitally literate, policy-makers seem to concur on the benefits of digital payments for economic growth, and the RBI aims to increase the annual per capita digital transaction 10 times to 220 by March 2021.

The total volume of digital transactions increased 58.8% to 23.4 billion digital transactions between 2017-18 and 2018-19, noted a June 11, 2019, RBI report. Payment and settlement systems are at the “heart of a modern economy” and provide the infrastructure for channelising savings and investments for the entire economy, it added.

Merchants meet prerequisites, but reluctant
Of the 1,003 respondents, 582 said the top three reasons for not adopting digital payments were lack of customer demand (54.7%), lack of awareness (41.7%) and a fear of being cheated (41.7%).

The reasons for adoption, as per 421 respondents, were demonetisation (73.8%), customer demand (62.9%), and ease of use (37.2%).
Both adopters and non-adopters stated customer demand as a top reason. “This suggests that adopters may have (or at least believe they have) more customers who demand to pay digitally than non-adopters,” the study noted.

“Supply-side barriers” such as the costs of digital payment systems and related infrastructure were not listed as reasons for low adoption. Nearly 98.6% of respondents were found to be “feasible prospective digital payment users, in that they have the necessary documents, business income, and literacy so that they could satisfy all of the prerequisites for digital payment adoption if they so chose,” the study noted.

Nearly 54.2% of the sample merchants satisfied all requirements: 97% of merchants had a bank account, 79% had an internet-accessing device, 55% had internet access, just under 100% could afford the related usage fees, and 96% were technologically literate. Yet only 42% had adopted digital payments.

Among current digital payment users, “usage is low, with around 80% of their transactions with customers still being done in cash,” the report added.

Low adoption “may depend mainly on other demand-side factors” such as the price of adoption (the charges that apply), the study noted. Beliefs about customer demand to pay digitally, and increased tax liabilities associated with digital payments, also seem to play an important role in merchants’ decisions to adopt digital payments, the study added.  

“There are huge differences in adoption across countries,” Ethan Ligon, associate professor at the University of California and a co-author of the study, told IndiaSpend. “In the US and Europe the dominant payment system is credit or debit cards which has already squeezed out cash for most retail transactions save for small-value in-person transactions.” This can be seen in the US where cash accounts for less than 10% of transactions by value, and in major cities it is now common for retailers not to accept cash at all.

In India, penetration of credit or debit cards remains fairly low, but the dangers of carrying cash are much lower than in some other low-income countries, he added. This means mobile money is not competing against credit or debit cards, as in the US or Europe. It is competing with cash.

Digital transactions in India have seen a near tenfold increase to 22 transactions per capita from 2013 to 2019, but remain fewer than in other BRICS countries: China (97), Brazil (149), Russia (179), South Africa (79), a May 2019 Reserve Bank of India (RBI) report said.

With the right measures, per capita transactions could grow by a factor of 10 in three years and reach 220 by March 2021, said the RBI report, which was penned by its Committee on Deepening of Digital Payments, led by Nandan Nilekani, the architect of the Unique Identity Authority of India (UIDAI, or Aadhaar).

Digital payments are more widespread in sub-Saharan Africa, with 97% of adults in Kenya making a digital payment in 2017 and 60% in South Africa, compared to 29% in India, IndiaSpend had reported on May 17, 2018. Up to 80% of Indians had a bank account, the same proportion that had a mobile phone, but financial inclusion levels were still among the world’s worst, we reported.

India’s density of ATMs per geographical area (69 ATMs per 1,000 sq km) is second only to China (100 ATMs) among the major emerging markets, but it is still not enough given India’s higher population density, Livemint reported on October 23, 2018.

Demonetisation impetus not enough

In November 2016, the government had announced demonetisation (withdrawal of high-value currency notes, amounting to 86% of currency by value). Its objectives were “quite substantially” met, economic affairs secretary Subhash Chandra Garg was reported to have said in the Economic Times on August 29, 2018.

The stated objectives, which changed over the following days, included promoting digital transactions, and checking black money, terror financing, and circulation of fake currency notes. More than 99% of the withdrawn Rs 500 and Rs 1,000 currency notes were returned, while Rs 11,000 crore were not.

Merchants in Jaipur reported an increase in the percentage of customers demanding to pay digitally after demonetisation, “followed by a decrease in demand in the subsequent period (though not all the way to pre-demonetisation levels),” said the study.

“The demonetisation temporarily reduced consumers’ ability to use cash, and had India not remonetised (albeit with some hiccups), I’m confident that digital payment adoption would have been given a big boost,” Ethan Ligon, co-author of the study, told IndiaSpend. “The catch is that without remonetisation the government would also have been dealing a serious blow to the economy.”

A comparison between adopters and non-adopters shows that “before demonetisation, 6.65% of customers of the adopters and 2.88% of customers of the non-adopters demanded to pay digitally. Directly after demonetisation these percentages were 26.09% and 12.36%, and at the time of the survey they were 15.10% and 5.22%.”

“It is possible that post-demonetisation there was a surge in the use of digital payments because of the lack of cash, and that once cash supply was restored, people only use digital payments as a fallback option,” Reetika Khera, a development economist, told IndiaSpend. “Contrary to the rhetoric, there is a debate about [to] what extent we should be celebrating digital payments.”

Payment fraud enabled by digital payment systems has been reported in India, and the abstinence from digital payments could be attributed to “people’s raw wisdom”, she added.

“Bank accounts simply aren’t that important to people who prefer to use cash in transactions, and who store wealth in physical assets such as land, grain, or gold,” Ligon said. “A preference for cash and physical assets makes sense if one doesn’t trust the financial sector, or the government, which plays such a large role in regulating it, as in India.”

Basic literacy, and access to and ease of using the modern banking system, have a bearing on why digital payments are low, and India’s priority should be to ensure that people have easy access to a robust, reliable and friendly banking system, Khera added.

Goods and Services Tax (GST) an incentive?
Digital payments tend to “promote business transparency, as they aid in creating an official transaction record for enterprises”, the study noted. Nearly 74% of those who adopted digital payment methods said they had registered for the Goods and Services Tax (GST), while only 48% of non-adopters said they had.

Out of the subset of businesses who report they are mandated to register for GST,

78.4% were adopters and 60.63% non-adopters. This showed that “digital payment users are significantly more likely to report that they are already registered to pay GST,” the study added.

Ligon is skeptical about the influence of tradition in people’s reluctance in moving from cash to digital payment methods. The key difference “is that transactions involving cash are anonymous, and so less transparent,” said Ligon. “People who value this anonymity and lack of transparency will always have a reason to prefer cash.”

However, the top takeaway from the research is that digital payment adoption depends on the incentives provided by the tax system, not the characteristics or costs of the digital payment platform itself, added Ligon.

“When new technologies are introduced, the existing ones should be phased out slowly based on a careful, independent evaluation of whether new technological interventions are achieving the desired effect. However, that has not happened,” Narayanan of Azim Premji University said.

People have been forced to migrate to new platforms without seeking their consent. For instance, the mapping of rural bank accounts with the Aadhaar Payment Bridge System was done without the consent of the pensioners or MGNREGS (rural jobs programme) workers concerned. Workers’ money was reportedly diverted to Airtel wallets and ICICI bank accounts, he said, adding, “Such experiences serve only to increase the misgivings of people.”

(Paliath is an analyst with IndiaSpend.)

Courtesy: India Spend

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वाराणसी में 8 से 15 नवंबर के बीच लाखों-करोड़ों रुपये के रेशम के धागे खरीदे गए। इससे रेशम की कीमत प्रति किलो कई हजार रुपये तक बढ़ गई। नोटबंदी शुरू होते ही रेशम उत्पादकों और कारोबारियों ने कारोबार के लिहाज से व्यावहारिक कदम उठाया। अपने पास मौजूद नोटों को उन्होंने रेशम खरीदने में इस्तेमाल किया।

वाराणसी की गलियों में घूमते हुए आपका सामना वहां पसरे सन्नाटे से होगा। नोटबंदी के बाद यहां के बुनकरों का यह सीजन ठहर सा गया है और बाजार एक अजीब तरह की जकड़बंदी से घिर चुका है।
वाराणसी हिंदुओं और बौद्धों का आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र है। साथ ही यह एक विशाल और पेचीदा कारोबारी और उत्पादन केंद्र है, जिसमें तमाम छोटे-बड़े बाजार और अपने दम पर खड़ा मशहूर रेशम बुनाई उद्योग समाया है। वाराणसी की यह दोनों पहचान अहम है।

बनारस का कारोबार का अहम हिस्सा यानी – कारोबारी और उत्पादन, दोनों पक्ष, भारी नकदी प्रवाह पर टिका है। दोनों जगह उधारी लेने-देने के लिए सालों से चली आ रही एक जटिल व्यवस्था चली आ रही है। इसके तहत कर्ज के लेन-देन के लिए कागज पर लिखे नोट्स का आदान-प्रदान होता है। यह सिस्टम यहां दशकों से चल आ रहा है। लेकिन बगैर सोचे-समझे नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद अब वहां कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है।

31 दिसंबर या फिर कैश-क्रेडिट के नए सिस्टम के आने तक इंतजार करने से पहले वाराणसी में छोटे-बड़े कारोबारी से लेकर 10-15 लाख बुनकरों और उद्योगपतियों के बीच 8 और 15 नवंबर के बीच जबरदस्त हलचल दिखी।

वाराणसी में 8 से 15 नवंबर के बीच पूरे देश में जिस तरह बढ़ी हुई कीमतों पर सोने की बिक्री हुई उस तरह वाराणसी में काफी महंगे दामों में रेशम बिका। रेशम की कीमत प्रति किलो चार रुपये से लेकर 5000 रुपये तक बढ़ गई। एक बड़े रेशम उत्पादक ने नाम न छापने की शर्त पर इस लेखिका से कहा – पैसों का रेशम बन गया।

एक दूसरे मध्य वर्गीय उस्ताद बुनकर ने अपने 40 लाख रुपये के पुराने नोटों से शुद्ध वाराणसी धागे की खरीदारी कर ली (गौरतलब है कि पीएम मोदी की ओर से 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया था)। ऐसा इस विश्वास से किया गया कि रेशम कहीं जाने वाला नहीं है और बाद में इसका इस्तेमाल साड़ी बुनाई कारोबार में हो जाएगा। कई कारोबारियों ने इस लेखिका को बताया कि रेशम खरीदने के लिए गुजरात के सूरत से भी पैसों का लेन-देन हुआ है।

रेशम की साड़ियों का पर्याय वाराणसी लाखों उस्ताद बुनकरों का घर है। हालांकि पावरलूम की बुनाई हथकरघों से बुनाई की शुद्धता पर हावी हो गई है लेकिन हो बनारसी साड़ियों की अहमियत कम नहीं हुई है। अब भी वहां साड़ियों की कीमत 1,00,000 रुपये तक जा सकती है। प्योर सिल्क से बुनाई , इसकी बारीकियों और इसके आनंद को कोई पारखी ही समझ सकता है।

वाराणसी में साड़ी निर्माण उद्योग से 10 -15 लाख लोग गहरे जुड़े हैं। इनमें से सिर्फ आधे ही मुसलमान हैं। हालांकि बुनकर कहने से मन में किसी उस्ताद मुस्लिम कारीगर की छवि उभरती है। लेकिन साड़ी निर्माण और कारोबार का कम से कम आधा लाभ गैर मुस्लिमों को हिस्से जाता है। रेशम के धागे की खरीद से लेकर बुनाई और बुनी हुई साड़ियो का पूरा कारोबार कैश पर नहीं बल्कि उधारी पर पैसों के लेन-देन (क्रेडिट फ्लो) पर टिका है। बल्कि यूं कहिये  क्रेडिट फ्लो पर यह कुछ ज्यादा ही टिका है।

कारोबारी केंद्र
बनारस बढ़ते कारोबार और बाजार का केंद्र है। यह शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, पश्चिम और मध्य बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश का कारोबारी केंद्र है। इन राज्यों के लगभग 48 जिलों में यहां से माल जाता है। यहां की थोक मंडियों से इन जिलों के बाजारों में सामान की निरंतर सप्लाई होती है। हर जरूरी चीज- यानी घी से लेकर तेल और सूजी से लेकर मैदा (मिठाइयों के लिए इस्तेमाल होता है) तक की सप्लाई यहां से होती है। यहां की कई मंडियां शादी का सामान बेचती हैं। खुदरा विक्रेता ये सारा सामान यहां की थोक मंडियों से खरीदते हैं।

लेकिन 8 नवंबर के बाद यहां के थोक और खुदरा बाजार में कारोबारी गतिविधियां लगभग ठप है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। पैसों का लेनदेन रुक गया है। बचत खाते से सप्ताह में 24000 और थोक बाजार से 50000 रुपये साप्ताहिक निकासी की हदबंदी की वजह से कारोबारी न तो सामान बेच पा रहे हैं और न ही खरीद पा रहे हैं। इस लेखिका को नाम न छापने की शर्त पर एक व्यापारी ने कहा कि इतनी बुरी स्थिति है कि बड़े-बड़े कारोबार करने वाले रिक्शा चला रहे हैं।

अध्येता और राजनीतिक कार्यकर्ता अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने सबरंगइंडिया से कहा ‘’चाहे वह हथकरघा से बुनाई का कारोबार हो या पावरलूम से। पूरा का पूरा कारोबार कैश पर टिका है। नोटबंदी की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गई है। न सिर्फ यह ठहर गई है बल्कि बर्बाद हो गई है। नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ है। वाराणसी में अर्थव्यवस्था नकदी पर चलती है। यहां कागज के एक टुकड़े जिसे हुंडी कहते हैं, पर पूरा कारोबार चलता है। हुंडी एक तरह की गारंटी होती है कि आपको जितने पैसे (उधारी या नकदी के तौर पर) देने का वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। यह बरसों पुरानी  कारोबारी परंपरा है और अब इसने एक मजबूत व्यवस्था का रुप ले लिया है। वाराणसी के सिल्क उद्योग की यह उत्पादन व्यवस्था नोटबंदी के एक क्रूर ठोकर में ही ध्वस्त हो गई है।‘’

अखिलेंद्र कहते हैं- सोचिए अगर किसी राज्य या देश में उत्पादन की पूरी व्यवस्था और कारोबार ही ध्वस्त हो जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। बगैर सोचे-समझे नोटबंदी के फैसले ने इस उत्पादन और कारोबारी व्यवस्था पर निर्भर लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बनारस में सिल्क के कारोबार और उत्पादन से जुड़े बुनकर, छोटे उत्पादक और कारोबारी नोटबंदी के इस फैसले से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। मेरी रिपोर्ट कहती हैं कि 70 फीसदी स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बुनाई और कालीन उद्योग के एक बड़े केंद्र भदोही में 60 फीसदी काम बंद हो गया है। परेशान होकर लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। नकदी नहीं तो काम नहीं।

बनारस के साड़ी उत्पादक केंद्र की अर्थव्यवस्था
बनारस के साड़ी उद्योग में नकदी और उधारी के प्रवाह का मॉडल अनोखा है। यह अपने आप में अनोखा बिजनेस मॉडल है। यह मॉडल नकदी प्रवाह के चारो ओर घूमता है और इसके केंद्र में है बुनकर।
वाराणसी साड़ी के एक छोटे उत्पादक और लेखक अतीक अहमद सबरंगइंडिया के साथ घंटे भर के इंटरव्यू में इस पूरी व्यवस्था को समझाते हैं। वह कहते हैं- बड़े शहरों के थोक विक्रेता बुनकरों, छोटे निर्माताओं और उस्ताद बुनकरों की ओर से तैयार साड़ियां खरीदते हैं। यह पूरा कारोबार सौ फीसदी उधार पर चलता है।

कैसे काम करती ही यह व्यवस्था
कम से कम 10 से 15 लाख लोग बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े हैं। इनमें से आधे मुस्लिम और आधे गैर मुस्लिम हैं। बुनकरों या छोटे साड़ी उत्पादकों, निर्माताओं को हमेशा पोस्ट डेटेड बियरर चेक से पेमेंट किया जाता है।

अतीक बताते हैं- पोस्ट डेटेड बियरर चेक एक क्रेडिट या प्रॉमिसरी नोट की तरह तीन तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बुनकर या उत्पादक की माली हालत की मजबूती पर निर्भर होता है।
अतीक समझाते हैं-  इन तीनों में से किसी भी एक परिस्थिति में एक बियरर चेक कम से कम तीन-चार हाथों से होकर गुजरता है। बैंक में भुनाए जाने से पहले कई बार यह छह हाथों से होकर गुजरता है। बियरर चेक प्रॉमिसरी नोट और क्रेडिट नोट दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। 

बनारस का बट्टावाला
बट्टा का शाब्दिक अर्थ है छूट।  अतीक कहते हैं, जिन तीन परिस्थितियों की हमने बात की है। उनमें सबसे आखिरी है बट्टा वाला। जब भी कोई चेक बट्टावाला के पास जाता है तो इसे उसके पास ले जाने वाले बुनकर को एक छोटा हिस्सा (फीसदी में) में काट कर कैश दे दिया जाता है। यह कटौती (फीसदी में) चेक में दस्तख्त करने वाले शख्स या पक्ष की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है । अगर उसकी उधारी चुकाने की क्षमता अच्छी होती है तो दो फीसदी बट्टा लेकर कैश दे दिया जाता है। जिसकी साख नहीं है उसका चेक ले जाने वालों को चार फीसदी बट्टे पर कैश मिलता है। इसलिए छोटे बुनकरों को कई बार चार-पांच फीसदी बट्टा देना पड़ता है।
 
कौन हैं ये बट्टे वाले
बनारस में चौक पर हर दिन दोपहर तीन बजे से सात बजे तक तमाम बट्टे वाले मौजूद रहते हैं। वहां लगभग 2 से 4 हजार बट्टे वाले बैठे होते हैं जो पोस्ट डेटेड बियरर चेक का कारोबार करते हैं। धंधे का सबसे व्यस्त समय दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक होता है। दरअसल ये बट्टेवाले पार्ट टाइम उधारी देने वाले होते हैं। ये बड़े फाइनेंसरों के मुखौटे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर पार्टी को पैसे उधारी पर देते हैं।

अतीक बताते हैं कि इस धंधे में सबसे ऊपर बट्टावाला ही होता है। उसकी चलती है। खास कर यह चलती ईद या दीवाली के त्योहारी सीजन में और बढ़ जाती है। जब छोटे उत्पादकों को पोस्ट डेटेड चेक पर तुरंत पैसे चाहिए होते हैं ताकि परिवार वालों लिए त्योहार के कपड़े और दूसरे साजो-सामान लिए जा सकें।

8 नवंबर की रात और नोटबंदी
 आठ नवंबर की रात नोटबंदी के फैसले के बाद उधारी पर चलने वाली बनारस की साड़ी मंडी के पूरे काराबोर को लकवा मार गया। मोदी के नोटबंदी के फैसले ने पूरे क्रेडिट फ्लो को ठप कर दिया। हालांकि अभी यह पूरी तरह पता नहीं चल सका है कि नोटबंदी के इस फैसले का आखिरकार इस पेचीदा लेकिन व्यावहारिक कारोबारी व्यवस्था पर क्या दूरगामी असर होगा। साड़ी उत्पादकों पर इसका क्या असर होगा। दुकानदार कैसे प्रभावित होंगे। उधारी के प्रवाह की क्या स्थिति होगी। बनारस के उस उद्योग में 8 नवंबर के बाद अब कोई भी पोस्ट डेटेड चेक नहीं ले रहा है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि 31 दिसंबर के बाद बैंक से पैसे निकालने की सीमा क्या होगी।

नोटबंदी के बाद सरकार लगातार उलझी हुई दिख रही है और हर दिन पहले के आदेश को रद्द कर दूसरा आदेश जारी कर रही है। करंट अकाउंट से सरकार ने निकासी की सीमा 50000 तय की है जबकि साड़ी कारोबार में लगे सामान्य कारोबारी को भी हर दिन बैंक से पांच लाख रुपये निकालने पड़ सकते हैं। अब वे कहां से पैसे लाएंगे। लोगों में रोष और गुस्सा है और वे बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद सरकार नकद निकालने के क्या नियम बनाती है।   

साड़ी बुनाई कारोबार पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। यहां तक कि लोग कृषि से ज्यादा इस पर निर्भर हैं। बनारस की 38 लाख की आबादी में से 10-15 लाख साड़ी उत्पादन के कारोबार से जुड़े हैं। 
 
बैकग्राउंड
नोटबंदी का क्रूर फैसला बनारस के साड़ी के बुनकरों, उत्पादकों, दुकानदारों और छोटे-बड़े कारोबारियों पर कहर बन कर बरपा है। पिछले तीन साल में इस बार पहली बार बुनकरों और उत्पादकों को इस शादी सीजन में जबरदस्त कमाई की उम्मीद थी। गुजरात के सूरत के वर्चस्व वाले नकली सिल्क साड़ी के कारोबार ने बनारस के साड़ी उद्योग का काफी कारोबार हड़प लिया है। नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव जीतने के बावजूद बनारस के साड़ी उद्योग का भला नहीं हुआ है। सूरत में कृत्रिम रेशम के धागे से साड़ी बुनी जाती है। यह कम कीमत पर उपलब्ध है। सूरत की नकली सिल्क की साड़ी ने बनारस के बुनकर उद्योग को खासी चोट पहुंचाई है। इससे असली बनारसी साड़ियों की कीमत कम रखने का दबाव पैदा हुआ है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय (अब वस्त्र) के आंकड़ों के मुताबिक देश के 38.47 लाख वयस्क बुनकरों और सहायक कामगारों में 77 फीसदी महिला और 23 फीसदी पुरुष बुनकर हैं। दस फीसदी बुनकर अनुसूचित जाति के हैं। 18 फीसदी अनुसूचित जनजाति के हैं। ओबीसी समुदाय के बुनकर 45 और अन्य जातियों के 27 फीसदी के हैं। (यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय के इस आंकड़े के मुताबिक अन्य जातियों के बुनकरों का आशय बेहद उच्च कारीगरी करने वाले मुस्लिम बुनकरों से है या नहीं)।

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Image: Teesta Setalvad

पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी वह भी नोटबंदी की चपेट में है। कैश की किल्लत ने बुनकरों को नए काम की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ़ पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है।

कैश का संकट झेल रहे वाराणसी के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर आई है। रिजर्व बैंक ने कल रात करेंसी की भारी भरकम खेप बनारस पहुंचा दी है।

दैनिक जागरण की खबर के अनुसार, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 22 दिसंबर के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो ट्रक से लाई गई करेंसी से वाराणसी व आसपास के सभी जिलों में नकदी संकट समाप्त होने की आशा है। बताया गया है कि लाई गई करेंसी दो हजार करोड़ से ज्यादा है।

इस खेप में आने वाले सभी नोट 100 व 500 रुपये के हैं। बैंक सूत्रों के मुताबिक कल तक बनारस के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों के साथ ही चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र आदि के लिए नई करेंसी भेज भी दी गई। इसके अलावा करैंसी कार्गो विमान से भी आई है।

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Kanpur, Dec 18
PTI Report:
Simmering disconent against the Centre was evident when, ahead of Prime Minister Narendra Modi's scheduled address in the city on December 19, a rally hoarding was set ablaze by unidentified miscreants in Sarvodaynagar area here.An FIR has been registered following the incident that took place last night, after BJP leaders here took up the matter with senior district and police officials.

BJP district president Surendra Maithani said party men had rushed to the spot were the hoarding was set ablaze and informed Kanpur SSP Akash Kulhari who directed Kakadev police station to file the FIR. Maithani said they have apprised the Chief Minister's Office and the Prime Minister's Office of the incident.

Meanwhile, preparations are on in full swing at Nirala Nagar Railway ground where Prime Minister Modi is scheduled to address the Parivartan Rally at noon tomorrow. The Special Protection Group and district administration are overseeing security arrangements.

A skill development exhibition will be inaugurated by the Prime Minister ahead of his rally, preparations for which are being overseen by Union Minister Rajiv Pratap Rudy today.

The Congress meanwhile staged a demonstration here against the Prime Minister opposing the demonetisation measure. Congress district president Harprakash Agnihotri said the party would strongly oppose the rally.

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Only yesterday Sabrangindia had carried an image story showing the pathetically long queues outside in various parts of Varanasi

Picture:Teesta Setalvad

After the scrapping of Rs 500 and Rs 1,000 currency notes by the Modi government in the nation, several districts of eastern region have been suffering from asevere cash crunch. It has now come to light that ahead of Prime Minister Narendra Modi's rally in his constituency on December 22, the Reserve Bank of India (RBI) has delivered a truckload of new currency at banks and ATMs of Varanasi.

The move is expected to bring relief to people of Varanasi and nearby regions. As per reports, two trucks filled with new currency denominations of Rs 500 and Rs 2,000 were sent to Varanasi to ease the cash crunch.Purvanchal,eastern Uttar Pradesh has been experiencing a sharp crunch with incidents of violence also being reported.

It is speculated that the total amount of currency brought here is nearly Rs 2,000 crore and the regions including Chandoli, Gazipur, Jaunpur, Azamgarh, Baliya, Mau, Mirzapur, Bhadohi and Sonbhadra will benefit from this move. Pre-election moves or sops?

LDM of the Union Bank Ranjit Singh denied commenting on the exact amount but clarified that RBI has sent a load of new currency to ease the cash crunch. The Deputy General Manager of State Bank of India, Sanjay Mishra said that the banks and ATMs have been equipped with new currency notes.

He assured that people will no longer suffer now because of less cash and won't complaint of not being able to withdraw money from banks and ATMs. There are total 39 banks in Varanasi with 456 branches while total ATMs are 674 in number. Now, the officials priority will be to keep the ATMs full with currency.

The State Bank of India has 174 ATMs in the region. Some of them were shut till now due to some technical snag. However, now they are being repaired with the arrival of cash. With the help of cargo planes, some currency was even airlifted to Varanasi.

Nearly 140 boxes of new currency were delivered at the Babatpur airport here and they the bank officials were told of the division. The new currency was then loaded in trucks and further sent to various bank branches. Sources told that 140 boxes consisted of more than Rs 1,000 crore of new currency.
 

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