नई दिल्ली। शायद सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता कैशलेस होने के लिए तैयार है या नहीं। इसीलिए सरकार अपने फैसले जबरन जनता पर थोपना चाहती है। कालाधन और भ्रष्टाचार के नाम पर शुरु हुआ नोटबंदी का खेल अब कैशलेस इकॉनमी के मुद्दे पर आकर रुक गया है। मोदी सरकार अब कालाधन और भ्रष्टाचार के मुद्दे से कन्नी काटती नजर आ रही है और जबरन कैशलेश इकॉनमी को हवा दे रही है। 

हमारा देश कैशलेस होने के लिए तैयार है या नहीं शायद इस बात का अंदाजा सत्ताधारी सरकार को भी है, लेकिन मोदी सरकार फिर भी तानाशाही पर उतर आई है। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह कैशलेस बना देना। 
 
जी हां, 1 जनवरी 2017 से दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन कैशलेस हो जाएंगे। इन स्टेशनों पर 1 जनवरी से स्मार्ट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही टिकट खरीदा जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से बताया गया कि रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट, एमजी रोड, मयूर विहार फेज 1, निर्माण विहार, तिलक नगर, जनकपुरी वेस्ट, नोएडा सेक्टर 15, नेहरू प्लेस और कैलाश कालोनी स्टेशन पर 1 जनवरी से कैश लेन-देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां आप कैश रुपये देकर काउंटर से टिकट नहीं खरीद सकेंगे।
 
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी से हो रही समस्याएं 50 दिनों तक बर्दाश्त करने की मियाद नजदीक आने के बीच लोंगो की कैश पर निर्भरता खत्म करने की सरकार की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के भी कई नेता लोगों को कैशलेस सिस्टम के फायदे समझाने में जुटे हुए हैं। 
 
पिछले दिनों दिल्ली बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी मेट्रो की सवारी करते हुए लोगों को कैशलेस सिस्टम के फायदे समझाए थे। अब देखना यह है कि नोटबंदी के 50 दिन होने के बाद जनता का क्या रिएक्शन होता है?

Courtesy: National Dastak

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Prime Minister Modi’s demonetisation seems to be pushing India to the brink of recession.

Courtesy: Newsclick

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नई दिल्ली। भारत में नोटबंदी के फैसले को प्रतिष्ठित अमेरिकी बिज़नेस पत्रिका फोर्ब्स ने नुकसानदेय बताया है। फोर्ब्स पत्रिका के 24 जनवरी 2017 के संस्करण में छपे लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार के इस फैसले से भारत के पहले से ही गरीब लाखों लोगों की हालत और खराब हो सकती है। जनसत्ता के अनुसार, फोर्ब्स पत्रिका के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ स्टीव फोर्ब्स ने लिखा है, “देश की ज्यादातर नकदी को बंद कर दिया गया। स्तब्ध नागरिकों को नोट बदलने के लिए कुछ ही हफ्तों का समय दिया गया।”

फोर्ब्स के अनुसार, “आर्थिक उथलपुथल को इस बात से भी बढ़ावा मिला कि सरकार पर्याप्त मात्रा में नए नोट नहीं छाप पाई…नए नोटों का आकार भी पुराने नोटों से अलग है जिसकी वजह से एटीएमों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई।” लेख में कहा गया है, “भारत हाई-टेक पावरहाउस है लेकिन देश के लाखों लोग अभी भी भीषण गरीबी में जी रहे हैं। ” लेख में कहा गया है कि नोटबंदी के फैसले के कारण भारतीय शहरों में काम करने वाले कामगार अपने गांवों को लौट गए हैं क्योंकि बहुत से कारोबार बंद हो रहे हैं।

फोर्ब्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नकद पर अत्यधिक निर्भर होने का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि यहां ज्यादातर लोग नियमों और टैक्स के अतिरेक की वजह से अनौपचारिक तरीके अपनाते हैं। फोर्ब्स ने नोटबंदी की तुलना 1970 सत्तर के दशक में लागू की गई नसबंदी से की है। फोर्ब्स ने लिखा है कि 1970 के दशक में लागू की गई नसबंदी के बाद सरकार ने ऐसा अनैतिक फैसला नहीं लिया था।

फोर्ब्स ने नोटबंदी के फैसले को जनता की संपत्ति की लूट बताया है। फोर्ब्स ने लिखा है,  “भारत सरकार ने उचित प्रक्रिया के पालन का दिखावा भी नहीं किया- किसी लोकतांत्रिक सरकार का ऐसा कदम स्तब्ध कर देने वाला है।” फोर्ब्स के अनुसार भारत सरकार इस तथ्य को दबा रही है कि नोटबंदी के फैसले से भारत को दसियों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आठ नवंबर को 500 और 1000 के बैंक नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद कि जाने की घोषणा की जिसके बाद से ही इसे लेकर आम लोगों के साथ ही विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है। सरकार ने बंद किए जा चुके नोटों को बैंकों और डाकघरों में जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है। वहीं 30 दिसंबर तक बैंकों से हर हफ्ते 24 हजार रुपये और एटीएम से एक दिन में प्रति कार्ड 2500 रुपये निकालने की सीमा तय की गई है।

Courtesy:National Dastak

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 High denomination notes of ₹500 & ₹1000, which are 86.4% of the total currency in circulation seized to be legal tender due to demonetisation. The Reserve Bank of India (RBI) denotes these demonetised notes as “Specified Bank Notes” (SBN). As per the RBI Annual Report 2015-2016, as of March 31, 2016, the value of the total SBN is ₹14.18 lakh crores. Volume wise it consists of 15707 million ₹500 notes and 6326 million ₹1000 notes, ie, a total of 22033 million notes. Meanwhile, the total currency in circulation value wise increased to ₹17.975 Lakh crores (November 4, 2016) from ₹16.415 lakh crores (March 31, 2016). 

The exact information of the amount of SBN as on November 8, 2016 is now available in the public domain, thanks to a question-answer in the Rajya Sabha, which reveals that 17165 million pieces of ₹500 (₹8.582 lakh crores) and 6858 million pieces of ₹1000 (₹6.858 lakh crores) are in circulation (Total Value: ₹15.44 lakh crores Total Volume: 24023 million pieces) [So my assumptions in my earlier post  of value of ₹15.5 lakh crores and volume of 24000 million is almost on target].

To print and replace 24023 billion notes is an enormous challenge considering the sheer volume of notes that need to be printed and the capacity of our printing presses.
 

 
 
Capacity of Printing Presses
How can the Reserve Bank of India (RBI) achieve this target with the resources at their disposal? 

How much time will the RBI take for to print and replace SBN with new notes? 

To understand this, from a pure resources management perspective, we have to examine the output capacity of our currency note printing presses. We have two currency printing presses under Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), one at Nashik in Maharastra and the other one in Dewas in Madhya Pradesh. Nashik Press was established in 1928 and Dewas was in 1974. Also two more modern currency printing press were added later to augment the printing capacity, one in Mysore in Karnataka and the other at Salboni in West Bengal under the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL), which were established by Reserve Bank of India (RBI) in 1996.
 
First look at the capacities of Nashik & Dewas presses under SPMCIL. I have relied on the Annual Report of the SPMCIL as well as a presentation available on the internet by the Currency Management Wing of the RBI. From the above records, it is inferred that Nashik Press capacity is 5800 million notes per year and the Dewas Unit capacity is 2620 million pieces. 
 

Meanwhile, BRBNMPL's Mysore & Salboni together can print 16000 million notes in 2 shifts in a year. See the screenshot of the BRBNMPL website. So all these four presses can together print 24420 million currency notes in a year and this is closer to the supply that the RBI has been actually getting for the last 3 years, too. 

So all the four presses together have a printing capacity of 66.90 million currency notes/day. If we take Mysuru and Salboni alone, this amounts to 43.84 million currency notes/day.

Printing Abroad is Out of the Question

My next exercise was to understand whether we can outsource this currency printing to any high quality security presses abroad. That research lead me to the Report of Committee on Public Undertakings (2012-13) which deliberates “outsourcing of printing of currency notes” as recommendation serial no.14. A selected extract from the above report is reproduced here:
 
“The Committee also find it pertinent to point out that during printing of currency notes worth 1 lakh crores in three different countries, there was always a grave risk of unauthorized printing of excess currency notes, which would have been unaccounted money. The Committee simply wonder how come a decision was taken to have the currency notes printed by above mentioned companies in three different countries. Logically speaking since all the said three countries are well developed, each country certainly had the capability of undertaking the entire printing assignment. In any case the very thought of India’s currency being printed in three different countries is alarming to say the least. During that particular fateful period our entire economic sovereignty was at stake.
 
The Committee is concerned of the grave implications of such a move as it has wider ramifications in a multi faceted angle. The danger of destabilizing the economy by the agencies of authorities who could have misused our security parameters vis-à-vis printing of currency notes, the use of such notes which could have been printed in excess could easily have fallen in the hands of unscrupulous elements such as terrorists, extremists and other economic offenders, looms large in our minds. The Committee expresses its strong resentment over such an unprecedented, unconventional and uncalled for measure. The Committee while recommending that SPMCIL be strengthened to undertake the printing and minting of the required currency notes/coins fervently emphasise that outsourcing of printing of currency notes/minting coins should never be resorted to in the future.”
 
Reply of the Government
Since corporatisation, SPMCIL and BRBNMPL have been meeting the requirement of coins and currency and no import has been resorted to. The concerns and recommendations of the Committee have been carefully noted for future guidance.
[Ministry of Finance, Department of Economic Affairs]
( O.M. No.3/8/09-SPMC dated 3rd January, 2013 )”
 
So this assurance rules out the very question of outsourcing of the currency printing abroad. I don’t think RBI can, or will violate an assurance given to the Committee of Public Undertakings of the Parliament. Hence RBI has to depend on the four presses in our country to meet this enormous demand.

Comparison with Demonetisation Exercise in 1977-78
 
In this context, we have to note that during the demonetisation exercise in 1977-78 only less than 5% of the high value notes were demonetised. It is also important to note that ₹100 note, which was 50.1% of the total currency in circulation was not demonetised during 1977-78. Contrary to the above, this time RBI and Government decided to demonetise ₹500 note, which consists of 47.8% of the value of the total currency in circulation. They also demonetised ₹1000 notes in circulation, thus made 86.4% of value of total currency in circulation redundant, which choked and paralysed the entire cash based economy with a whimsical direction overnight!
 
₹2000 note – a short shrift solution
Now look at the ₹1000 notes, volume wise their quantity is 6858 million notes. If we convert the entire volume of ₹1000 notes into ₹2000 notes, but keeping the same value, then the volume will be halved to 3429 million notes to facilitate quick printing and disposal.
 
But there is a catch: RBI has to tweak the ratio between ₹500 and ₹2000 to provide easy change and mobility between these two notes. So obviously, there should be less in volume of ₹2000 notes and more volume of ₹500 notes mandated to keep the equilibrium of the system. For the time being, let us assume that RBI has gone ahead with a complete swap of ₹1000 with ₹2000 notes totally discarding the mobility in the system. This then is a definite, short shrift of an exercise done without considering the much needed mobility and velocity of the demand of the various (multiple) denomination(s) of the currency notes in circulation. Within that scenario too, RBI has to print at least 20594 million notes (17615 million ₹500 &+ 3429 million ₹2000) in a short span of time. 

Higher denominations will Aid Hoarding – RBI Study
 
The elimination of ₹1000 note and the introduction of ₹2000 note is perplexing and the varied explanations by RBI have reduced the institution to a laughing stock. In this context, I invite your attention to RBI Study No. 39 “Modelling Currency Demand in India: An Empirical Study” to explain how, in the past, both the RBI and the Government of India have all along resisted the issue of high denomination notes even when warranted in the short term to meet inflationary goals, considering the fact that there were high chances that this high denomination currency would be used for hoarding purpose(s) by the black money holders.
 

The irony now is how high value currency note of ₹2000 has been introduced on the guise and pretext of controlling or hoarding black money that it is likely to help transport and hoard! This hasty and irrational decision was taken without considering the statistical principles of distribution of various denominations in the currency in circulation and without taking adequate steps or measures to eliminate chances of hoarding. This short shrift route of going for ₹2000 by the RBI without considering any of the above consequences reflects poorly on the competence and autonomy of the institution that appears to have bowed to some ill-considered wishes of its political masters!

Printing Target – An Estimation
 
I have discarded here the essential tweak required for the maintenance of the equilibrium between ₹500 and ₹2000 notes and also the increase of currency required to meet the demand of cash in the economy in the coming months until the fallout(s) of this disaster are mitigated. Many of this Government’s sympathisers may point out that the entire amount of ₹15.44 lakh crores of SBN will not return into the system and therefore, there is no need to replace the entire currency. My opinion is that these two factors balance and neutralise each other. Hence for the time being, I have decided to go ahead with the figure of 20594 million new notes as the required target for printing needed now.

In the initial days, the WhatsApp army of government sympathisers were busy forwarding daring claims that only 50% of the SBN will return into the system. Even our Attorney General (Mukul Rohatgi) told the Supreme Court that the RBI & Government expect only a maximum of ₹12 lakh crores of SBN will be return to the system. Today we are hearing another story: from the media quoting Ministry of Finance sources that say that around ₹14 lakh crores worth of SBN has already returned to the system. Remember that we are still 13 days away from the date set by Government to deposit the SBN at banks. So its time for RBI & Government to eat  humble pie. It is important to understand that the above cut-off date will not set free RBI’s responsibility to exchange the rest of the currency in circulation at their counters, it only limits the option of depositing/exchanging old notes at the banks. [This is the legal obligation that will be discussed in a future post/article]

Demonetisation Planning – Rajan or Patel?
 
To understand the currency printing schedule, first see the letter of transmittal dated August 29, 2016 from the RBI Annual Report 2015-16 signed by the former Governor Raghuram G. Rajan. Kindly note the above date, it is very important. We know that the present Governor Urjit R. Patel assumed office on September 4, 2016.

 
Now look at the same Annual Report again. Look at Table VIII.4, "Indent and Supply of Bank Notes by BRBNMPL & SPMCIL". Look at the indent for the year 2016-17, RBI has given an indent for 5725 million ₹500 notes & 2200 million ₹1000 notes along with other lower denomination currency notes. If there was a plan in advance to demonetise these denominations, then why did RBI print and disburse such large quantities of SBN into circulation? This is nothing but sheer wastage of the exchequer’s money.

Moreover, if RBI had such an advance plan to replace the above SBN, they should have devoted their time and energy to print lower denominations notes instead of SBN. Hence it is beyond doubt that the entire demonetisation plan only came into the picture after Urjit Patel had taken charge. The new denomination note of ₹2000 bear the signature of the new Governor Patel, not of Governor Rajan, which is also another explicit piece of evidence to prove that these notes were introduced after Governor Rajan left the RBI. 
 
When did the Printing if New Currency Begin?
 
So what could have been the possible date of beginning the process of printing the new currency, yes, after this so called meticulous planning, selling an amazing idea and getting a nod from the higher echelons of power to go ahead with the ‘surgical strike’?
 
Many theories have been floating around feeding the mystique of ‘meticulous planning’ by a certain section of cheerleader media and court jester journalists. I am not ready to buy any of those theories. We learnt from media reports that the printing of the new notes were confined to RBI’s BRBNMPL presses at Mysuru & Salboni. Neither Nashik nor Dewas of SPMCIL were in the loop, may be due to the secrecy of the mission involved. Another reason may be both these presses were already assigned with printing of the lower denomination notes (from ₹100 downward), which was already intended as is indicated by the huge quantities shown in the annual indent of RBI for FY 2016-17.
 
Considering all these constraints let me put a rational date before you from a Resources Planning angle. The RBI has disclosed that they have 2473.2 million ₹2000 notes in stock for disposal as of November 8, 2016. This was in response to a RTI query. With the printing capacity of 43.84 million/month of Mysore & Salboni together in 2 shifts, it would take 57 days to print the 2473.2 million notes, which means it started on September 12, 2016. Or take another possibility: that RBI made an effort to enhance printing output to 3 shifts from 2 shifts a day, to ensure that they can print 65.76 million/notes month. This means it could take 38 days; this calculation indicates that the printing started on October 1, 2016 only.

I was really shocked to find that the RBI has admitted that it did not possess a single ₹500 note when they unleashed this chaos over the nation! This really means that the RBI unleashed demonetisation with just 32% of the total SBN in circulation, that too with a less mobile ₹2000 note stock! The RBI themselves would be fully aware that given just a 50 days window period (until December 31, 2016), there was no way they could print the rest of the SBN too! 
 
Disbursal of Currency
 
Then, I have looked for patterns of disbursal of currency at various dates, which was inferred from the data provided through the press releases by RBI. Look at the table below:
 

We can see that there was a substantial increase of disbursal of currency between November 27,  2016 and December 6, 2016 from ₹12589 crores/day to ₹20548 crores/day. This increase is most definitely due to the disbursement of salaries on the first of December. Thereafter, the disbursal began drying up substantially in the succeeding period to ₹16000 crores/day.
 
If we take the entire 31 days of demonetisation, the average daily release from November 10, 2016 to December 10, 2016 the total figure is ₹14871 crores/day. If the money is disbursed at the above daily average rate, over the next 20 days a further ₹2,97,420 crores can be disbursed. Hence Government may be able to disburse a total of ₹7,58,420 crores or a maximum of ₹8,00,000 crores by December 30, 2016. That means that just 52% of the total SBN going to be disbursed to us. But even this quantity is unlikely to be available given the present printing woes, which I will examine in detail below.
 
There is some serious cash delivery issue in the system due to inferior planning and poor judgement on the part of RBI as well as Finance Ministry. Otherwise what is the justification of various new restrictions unleashed on a day to day basis by the RBI without respecting the notification dated November 8, 2016? It is quite depressing to see that even the address to the nation by the Prime Minister has not been not honoured!
 
RBI deleting Information – why?
 
While looking for these data, I met with a really shocking finding. RBI published a transcript of the statement given by R. Gandhi, Deputy Governor on December 7, 2016 on its website under the title "press releases". But later it is seen as purged from the RBI website!
 
In the meantime, the video of the press conference is still available on the internet (https://www.youtube.com/watch?v=IuSzeRX31ms). This really made me curious. What information was there in the above transcript, which forced RBI to delete it from the website, even sacrificing the very institution’s credibility?
 
What is there to hide from the public which was not there in the full video coverage of 5th bi-monthly monetary policy press conference 2016-17? Interestingly, the RBI which deleted the transcript of R. Gandhi forget to wipe it out that from the cache, so one of my friend’s on twitter grabbed the information from there and shared it with me. See that transcript of R. Gandhi here! 
 

It is quite an irony that the very RBI, which is today exhorting us to go cashless by embracing digital modes of payment, did not even know the primary lessons of digital literacy of how to purge a document from their own system! Look at the highlighted information – this is not available in the video but provided in the transcript, which RBI has since, deleted. What is the relevance of this information? It can lead you to the printing volume of new notes disbursed by RBI as of December 10,2016, which they have refused to divulge so far. 

Details of Denomination-wise Disbursal of Currency  
Look at the total value of the lower denomination notes of 19.1 million disbursed by RBI from the above. It totals only to ₹1.059 lakh crores! That means the higher denominations notes are ₹3.81 lakh crores minus ₹1.059 lakh crores = ₹2.75 lakh crores. As RBI has not given the volume of high denomination notes, I was not able to decipher the possible numbers of them.
 

But at its next press conference on December 13, 2016, RBI provided the numbers to decipher the new currency notes in the system. Look at the statement of R. Gandhi, the Deputy Governor.
 

Here Gandhi claimed that 19.1 billion notes of lower denomination on December 5, 2016 was increased to 20.1 billion on December 10, 2016 and meanwhile also claimed that the RBI disbursed 1.7 billion higher denomination notes of ₹2000 & ₹500 notes.
As the amount of the total cash disbursed is now shown at ₹4.61 lakh crores, it turns out to be a simple mathematical problem to solve. There is a limit to how much lower denomination notes will fluctuate, as we know that their denomination-wise quantity to be at 19.1 billion notes in circulation. So, if 19.1 billion lower denomination notes in circulation increased to 20.1 billion notes, two borderline scenarios emerge:

• If the entire 1 billion volume increase are of the ₹100 notes, then their total value will be increased by ₹1.159 lakh crores 
• if the entire 1 billion volume increase are of the ₹10 notes, then their total value will be increased by ₹1.069 lakh crores. 
• This simply means that the value of higher denominations notes will be in the range of ₹3451 crores to ₹3541 crores. 
• So, now, if the entire higher denomination notes are in notes of ₹2000, then their volume will fluctuate between 1.7 billion to 1.8 billion.

If Deputy Governor, RBI Gandhi had not have revealed the exact volume-wise distribution of each lower denomination note, on December  7, 2016 (in the transcript of his press conference), we would not have been able to arrive at these scenarios. My strong feeling is that this is the very reason why the RBI later deleted the said transcript from its website.

You cannot introduce more than a couple of million ₹500 notes into this equation, as in that case the volume of higher denomination notes will go up from the estimated 1.7 billion! Even after a month after unleashing the demonetisation on our heads, the RBI has not been able to disburse any substantial quantity of ₹500 notes into circulation, which are the most essential denomination for the reasons I cited in my previous blog post.
 
That is why we are not seeing these notes in the market and feel the burn of cash crunch so badly.  It is a shame on the RBI to flash a couple of million notes of this ₹500 notes in only metro cities and major urban centres for a limited purpose of optics management before the 24×7 electronics media and to flaunt in WhatsApp forwards & re-tweets on social media! It is really sad to see that a reputed professional organisation like RBI is letting down the nation with such cheap tricks rather meeting the wider population’s pressing demands!

Lower Denomination Notes Disbursal – a Record??
 
Gandhi told us at the December 7, 2016 press conference that the RBI has provided 19.1 billion lower denomination notes after demonetisation, which is a record as it is more than what the Reserve Bank provided in last 3 years to the system. If we look at the indent & supply for last FY year, from the above table, we can see that around 16 billion lower denomination notes were printed then. This FY year, too, RBI had given an indent order to print 16.6 billion lower denomination notes and if the presses print according to their capacity, there will be new notes worth Rs 12.5 billion notes until December 10, 2016. Along with this quantity, there will be soiled notes which are being collected (for disposal) during this FY (Kindly note that, last year alone around 13 billion lower denomination soiled notes were disposed off), which are also pushed back into circulation as we see lots of old soiled notes back. Also note that the total number of lower denomination notes in circulation as of March 31, 2016 was 56.6 billion. It is interesting to note that Gandhi never claimed RBI has printed 19.1 billion notes, instead he only made a tall claim that these notes represented a record volume! The media never asked any questions to him and Gandhi basked in glory! I am sorry I am more of a sceptic.
 
Where is that ₹500 note?
 
Let us come back to the figure of 1.7 billion high denomination notes disbursed by December 10, 2016. This information is quite perplexing when we compare the printing press capacities. We have seen that RBI had a stock of 2.473 billion ₹2000 notes as on November 8, 2016 itself. So if these printing presses were working at least 2 shifts/day, there would have been another 1.4 billion pieces of ₹2000 & ₹500 with RBI by December 10, 2016 (32 days x 43.84 = 1403 million).
 
To completely replace, the ₹1000 notes by ₹2000 notes, RBI needed to print 3.429 – 2.473 = 0.956 billion pieces. So RBI should have, by December 10, 2016 printed the entire ₹2000 notes to replace the ₹1000 notes. I hope and pray that RBI did not go ahead with another short shrift solution of printing more ₹2000 notes to replace ₹500 notes after being done with the older ₹1000 notes, which will completely disrupt the mobility and balance of the currency in circulation.
 
Why then is RBI holding the rest 1.729 billion of ₹2000 notes (3.429-1.7=1.729) without disbursing this  to the public?

From the above we see that a quantity of 0.444 billion ₹500 notes (1.4-0.956=0.444) printed after de-monetization are with RBI, but a few million only have been disbursed to public. It is really perplexing why the RBI is not distributing these ₹500 notes in substantial quantities? This is quite baffling because RBI through its press releases informed the Indian public that they disbursed ₹500 notes with the following series numbers:

 
       without inset
       with E as inset
       with L as inset,
       E and star as inset and
       with R as inset.
 
This indicates that various printing presses have been put to the task of printing the ₹500 notes, but as we are not seeing much of these ₹500 notes in circulation, and there is speculation and fear that some issues have cropped up during its printing. Recollect the media reports of two different design ₹500 notes being wrongly circulated and the RBI's bizarre explanation.
 
The RBI informed us that up to December 10, 2016, they have disbursed 1.7 billion high denomination notes. This will definitely be 1.7 billion ₹2000 notes and a few million ₹500 notes, as I have shown above. Also relying on the above printing calculations & the RTI disclosure, we can very well conclude that RBI may have a stock of at least 1.7429 billion ₹2000 notes and 0.444 billion ₹500 notes as of December 10, 2016.

 
In the above context, let me put some questions to RBI:

• Why you are not disbursing sufficient amounts of ₹500 notes into circulation to ease the mobility crisis? 
• Why you are not disbursing enough ₹2000 notes and imposing unreasonable restrictions on withdrawal of our own money deposited in the banks? 
• Inform us whether the above stock of notes has any relation to the hoarding of huge quantity of currency notes seized from various parts of the country?
• What is the exact quantity of ₹2000 notes and ₹500 notes printed and disbursed so far?  
• Have your printing systems faced any unexpected failure & are you struck?
• Please share the exact schedule and output of printing of various denomination of notes at various presses under the RBI and SPMCIL

 
When will we get back our currency?
 
Now we have to consider when we will get the ₹500 notes demonetised from the system back. As we have seen from the above, as many as 0.444 billion ₹500 notes would have been printed up to December 10, 16; then how much more time will the RBI take to print remaining 16.721 billion pieces (17.165-0.444=16.721)?

In this context, I am giving you three possible scenarios considering the printing capacity of our four currency printing presses. I have not considered certain constraints here, like additional skilled manpower needed to introduce a 3rd shift for a prolonged period, raw material supply constraints, machinery maintenance, forced plus routine shutdowns and other surprises which can crop up anytime. Also, I have not considered additional output (?) possible with the reduced size of new notes too as some have argued.
 
I have gone ahead with a perfect printing mechanism with sufficient manpower and resources at disposal. So this estimation must be taken with a pinch of salt.
 
First Scenario
 
Mysuru & Salboni (3 shifts/day) AND Nashik & Dewas
@88.82 million/day needs 188 days –June 16, 2017
 
Second Scenario
 
Mysuru & Salboni (3 shifts/day) AND Nashik
@ 81.64 million/day needs 204 days –July 2, 2017
 
Third Scenario
 
Mysuru, Salboni (2 shifts/day) & Nashik
@ 59.73 million/day needs 280 days –September 16, 2017
 
These are the earliest possible dates within which the RBI will be able to replace SBN with new currency from a purely resources management angle.

Looking at the above earliest dates make one shudder.
 
I don't know when the normalcy of the system will be restored!
 
Remember, our Prime Minister on November 8, 2016  sought first a couple of days to restore normalcy . This will give you an idea about the planning prowess of the mandarins in both RBI and the Union Finance Ministry. Ask ourselves whether we have fallen into a rabbit hole? We Indians still believe in magic and we bear all subjugation as our bad karma or destiny. But here no magic wand has been left to create miracles, we are destined to silently suffer this onslaught for at least half a dozen months more.

Estimation of Possible Return of SBN
 
Now look at the way SBN is coming back to the banks. This table extracts information from various press conferences.
 

This table will explain to you why the Government & RBI are panicking and imposing new restrictions (like deposits up to ₹5000 to non-KYC accounts and questioning people depositing more than ₹5000 into their KYC accounts).
 
Why we are treated like criminals?
Under which legal or constitutional provision Government and RBI arbitrarily gives this police power to the bank authorities to abuse us?

This is becoming a theatre of absurd. This very Government is reluctant to reveal the names of celebrities and big shots who keep thousands of crores of black money abroad arm is now arm-twisting the common man and honest tax payers!
 
Look at various possibilities that will accrue on December on 30, 2016

• With an average daily inflow of ₹15000 crores, entire SBN valued ₹15.44 lakh crores will return to banks
• With an average daily inflow of ₹12800 crores, total SBN valued ₹15 lakh crores will return to banks
• With an average daily inflow of ₹10300 crores, total SBN valued ₹14.5 lakh crores will return to banks

My strong belief is that SBN valued around ₹15 lakh crores will most probably return to the system, rest of the SBN will be trapped in Nepal & Bhutan and other countries for the time being. If ₹15 lakh crores of SBN return, then it will totally shatter and tear away all mighty claims by the Government and RBI that a maximum of ₹11 lakh crores to ₹12 lakh crores of SBN will only return to banks.
 
Then the entire demonetisation hungama will fall apart as a monumental disaster, yep, its now just a matter of time..only 7 more days to go to the deadline set by our Prime Minister in his November 8, 2016 speech!

(This article appeared on the author's blog and is being reproduced with some minor editorial changes with his permission.)

The post Currency Shortage: It Could be June or Sept 2017 Before the Crunch Eases appeared first on SabrangIndia.

 
नोटबंदी के ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आश्रम रोड के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ की बड़ी रकम जमा करने की खबर मिली। इस बैंक के डायरेक्टर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हैं। 19 दिसंबर को ईडी और इनकम टैक्स अफसरों ने इस बैंक में छह घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की। यह इस बैंक पर दूसरी कार्रवाई है।
 

कहा जा रहा है कि नोटबंदी के तीन दिन बाद ही यानी 8 से 12  दिसंबर, 2016  को एक को-ऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ रुपये जमा किए गए। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक के निदेशकों में एक हैं। अब ईडी और आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह बैंक अहमदाबाद आश्रम रोड पर स्थित है। हालांकि इस छापेमारी के बारे में मीडिया में चुप्पी रही। या कहिये कि इस खबर को ब्लैक आउट कर दिया गया। मीडिया में तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी रामा मोहन रेड्डी और जे शेखर रेड्डी के यहां छापेमारी की तो खूब चर्चा हुई लेकिन उस को-ऑपरेटिव बैंक में छापे को मीडिया में दबा दिया गया, जिसके निदेशक अमित शाह हैं।  

 
बुधवार यानी 21 दिसंबर को आयकर अधिकारियों ने चेन्नई के पॉश इलाके अन्नानगर में तमिलनाडु ‌ के मुख्य सचिव के घर से 30 लाख की नकदी और पांच किलो सोना बरामद करने का दावा किया। इसके अलावा उनके और सात अन्य ठिकानों पर छापे मारने का दावा किया गया। आयक विभाग के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव के बेटे विवेक राव और आंध्रप्रदेश के चित्तूर और चेन्नई में उनके कुछ  रिश्तेदारों के भी यहां छापे मारे गए। इससे पहले आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु के तीन बिजनेसमैन के यहां छापे मार कर 100 किलो सोना, 96 करोड़ रुपये मूल्य के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट और 34 करोड़ रुपये की नई करेंसी बरामद की। जिन व्यापारियों के यहां छापे मारे गए उनमें से एक जे शेखर रेड्डी भी था, जिसके तमिलनाडु के मुख्य सचिव के बेटे विवेक राव से कारोबारी संबंध बताए जा रहे हैं। जे शेखर रेड्डी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
 
लेकिन इन छापों की तुलना में १९ दिसंबर को अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में पड़े ईडी और आयकर विभाग के छापे पर मिडिया में कमोबेश चुप्पी छाई रही। सिर्फ आउटलुक हिंदी ने इस खबर को छापी। इस सहकारी बैंक में जो 500  करोड़ रुपये जमा हुए थे, उसका ज्यादातर हिस्सा नोटबंदी के ऐलान की रात ही जमा किया गया था। इस बैंक की १९० शाखाएं हैं। लेकनि इतनी बड़ी रकम सिर्फ आश्रम रोड स्थित बैंक के मुख्यालय में ही जमा की गई। दरअसल 8 नवंबर की रात से बैंक में पैसा आना शुरू हो गया था। इस सहकारी बैंक के ज्यादातर ग्राहक और डिपोजिटर छोटे वेंडर और किसान हैं। आयकर विभाग अब इस बैंक से हासिल सीसीटीवी के विजुअल खंगाल रहा है। गुजरात के दूसरे सहकारी बैंकों में भी इसी तरह के अवैध नोट काफी बड़ी मात्रा में जमा किए गए हैं। सबरंगइंडिया ने अहमदाबाद  डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से बात करने की कोशिश की लेकिन मैनेजर श्री बहेड़िया से बातचीत नहीं हो पाई। बिजली न होने की वजह से बैंक हमारे कॉल ट्रांसफर नहीं कर पाया।
 
इस मामले से जाहिर होता है कि बीजेपी से नजदीकी संबंध रखने वालों ने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में अपना पैसा इन सहकारी बैंकों में जमा किया है। गुजरात के १८ सहकारी बैंकों में से १७ का प्रबंधन और प्रशासन बीजेपी के हाथ में है।

गुजरात के एक सहकारी बैंक के पास 200 करोड़ रुपये का डिपोजिट आया। इस बैंक के चेयरमैन गुजरात के एक मंत्री शंकर भाई चौधरी हैं।
 
क्या नोटबंदी एक फरेब है। एक तरफ गुजरात के सहकारी बैंकों का इस्तेमाल बीजेपी के लिए अपने काले धन को ठिकाने लगाने में किया जा रहा है। दूसरी ओर, सरकार केरल और दूसरे राज्यों के सहकारी बैंकों को बरबाद करने में तुली है।

आरबीआई के निर्देश के मुताबिक आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात के संदिग्ध सहकारी बैंकों की छानबीन शुरू कर दी है।
 
अहमदाबाद मिरर के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आश्रम रोड स्थित एक सहकारी बैंक के आश्रम रोड स्थित ब्रांच में सात घंटे तक तलाशी ली और वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव (एडीसी) बैंक की वेबसाइट में कहा गया है कि इसके निदेशकों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जोनल दफ्तर से जुड़े एक अधिकारी ने 19 तारीख की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि 500 और 1000 के नोटों को बदलने और उन्हें जमा लेने के रिकार्ड में गड़बड़ी के शक के बाद छानबीन करने का फैसला किया गया। मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद छापेमारी की गई।

नोटबंदी के ऐलान के बाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में यह दूसरी छापेमारी थी। बैंक अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया कि वे प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों से पूरा सहयोग कर रहे हैं। चेयरमैन अजय पटेल ने कहा – प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारी सोमवार को रूटीन चेकिंग के लिए आए थे। वे शाम छह बजे चले गए। हालांकि सूत्रों का कहना था कि बैंक में तलाशी अभियान सात घंटे तक चला। उन्होंने कई दस्तावेजों की जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। गौरतलब है कि नोटबंदी के फैसले के ऐलान में मोदी सरकार ने जिला सहकारी बैंकों में 500 और 1000 नोटों को बदलने और जमा करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद गुजरात के सहकारी बैंक इन नोटों को जमा करने और बदलने में कैसे सफल रहे। जबकि देश की आम जनता को बैंकों की लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है।
 
अहमदाबाद के सहकारी बैंक पर पहली छापेमारी की खबर मीडिया में आई थी। पूर्व बीजेपी विधायक यतीन ओझा ने इसके बारे में लोगों को जानकारियां दी थी। वेब पोर्टल और पीएम को लिखी खुली चिट्ठी के जरिये इस मामले के बारे में लोगों को बताया गया था। 18 नवंबर को सबरंगइंडिया ने इस मामले की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सबरंगइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक – यतीन ओझा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया था।

इसके पहले कोलकाता से निकलने वाले माकपा के मुखपत्र गणशक्ति में 8 नवंबर को यह रिपोर्ट छापी गई थी कि किस तरह बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से पहले ही 500 और 1000 के नोटों को गैरकानूनी तौर पर बैंकों में जमा किया था। यह बताया गया था कि बीजेपी के एक खाते में किस तरह रहस्यमय तरीके से एक करोड़ रुपये जमा हो गए।

​​​​​​​असली सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ क्या वह दूसरे राज्यों में भी हुआ। और इससे भी बढ़ कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दूसरे सहयोगी संगठन का खातों का क्या हुआ।
नोटबंदी का फैसला लागू हुए 43 दिन हो चुके हैं। इस दौरान छोटे और बड़े डिपोजिटरों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार की ओर से बगैर सोचे-समझे इस फैसले को लागू करने से आम लोगों की दिक्कतों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
 
 
 
 

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वाराणसी में 8 से 15 नवंबर के बीच लाखों-करोड़ों रुपये के रेशम के धागे खरीदे गए। इससे रेशम की कीमत प्रति किलो कई हजार रुपये तक बढ़ गई। नोटबंदी शुरू होते ही रेशम उत्पादकों और कारोबारियों ने कारोबार के लिहाज से व्यावहारिक कदम उठाया। अपने पास मौजूद नोटों को उन्होंने रेशम खरीदने में इस्तेमाल किया।

वाराणसी की गलियों में घूमते हुए आपका सामना वहां पसरे सन्नाटे से होगा। नोटबंदी के बाद यहां के बुनकरों का यह सीजन ठहर सा गया है और बाजार एक अजीब तरह की जकड़बंदी से घिर चुका है।
वाराणसी हिंदुओं और बौद्धों का आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र है। साथ ही यह एक विशाल और पेचीदा कारोबारी और उत्पादन केंद्र है, जिसमें तमाम छोटे-बड़े बाजार और अपने दम पर खड़ा मशहूर रेशम बुनाई उद्योग समाया है। वाराणसी की यह दोनों पहचान अहम है।

बनारस का कारोबार का अहम हिस्सा यानी – कारोबारी और उत्पादन, दोनों पक्ष, भारी नकदी प्रवाह पर टिका है। दोनों जगह उधारी लेने-देने के लिए सालों से चली आ रही एक जटिल व्यवस्था चली आ रही है। इसके तहत कर्ज के लेन-देन के लिए कागज पर लिखे नोट्स का आदान-प्रदान होता है। यह सिस्टम यहां दशकों से चल आ रहा है। लेकिन बगैर सोचे-समझे नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद अब वहां कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है।

31 दिसंबर या फिर कैश-क्रेडिट के नए सिस्टम के आने तक इंतजार करने से पहले वाराणसी में छोटे-बड़े कारोबारी से लेकर 10-15 लाख बुनकरों और उद्योगपतियों के बीच 8 और 15 नवंबर के बीच जबरदस्त हलचल दिखी।

वाराणसी में 8 से 15 नवंबर के बीच पूरे देश में जिस तरह बढ़ी हुई कीमतों पर सोने की बिक्री हुई उस तरह वाराणसी में काफी महंगे दामों में रेशम बिका। रेशम की कीमत प्रति किलो चार रुपये से लेकर 5000 रुपये तक बढ़ गई। एक बड़े रेशम उत्पादक ने नाम न छापने की शर्त पर इस लेखिका से कहा – पैसों का रेशम बन गया।

एक दूसरे मध्य वर्गीय उस्ताद बुनकर ने अपने 40 लाख रुपये के पुराने नोटों से शुद्ध वाराणसी धागे की खरीदारी कर ली (गौरतलब है कि पीएम मोदी की ओर से 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया था)। ऐसा इस विश्वास से किया गया कि रेशम कहीं जाने वाला नहीं है और बाद में इसका इस्तेमाल साड़ी बुनाई कारोबार में हो जाएगा। कई कारोबारियों ने इस लेखिका को बताया कि रेशम खरीदने के लिए गुजरात के सूरत से भी पैसों का लेन-देन हुआ है।

रेशम की साड़ियों का पर्याय वाराणसी लाखों उस्ताद बुनकरों का घर है। हालांकि पावरलूम की बुनाई हथकरघों से बुनाई की शुद्धता पर हावी हो गई है लेकिन हो बनारसी साड़ियों की अहमियत कम नहीं हुई है। अब भी वहां साड़ियों की कीमत 1,00,000 रुपये तक जा सकती है। प्योर सिल्क से बुनाई , इसकी बारीकियों और इसके आनंद को कोई पारखी ही समझ सकता है।

वाराणसी में साड़ी निर्माण उद्योग से 10 -15 लाख लोग गहरे जुड़े हैं। इनमें से सिर्फ आधे ही मुसलमान हैं। हालांकि बुनकर कहने से मन में किसी उस्ताद मुस्लिम कारीगर की छवि उभरती है। लेकिन साड़ी निर्माण और कारोबार का कम से कम आधा लाभ गैर मुस्लिमों को हिस्से जाता है। रेशम के धागे की खरीद से लेकर बुनाई और बुनी हुई साड़ियो का पूरा कारोबार कैश पर नहीं बल्कि उधारी पर पैसों के लेन-देन (क्रेडिट फ्लो) पर टिका है। बल्कि यूं कहिये  क्रेडिट फ्लो पर यह कुछ ज्यादा ही टिका है।

कारोबारी केंद्र
बनारस बढ़ते कारोबार और बाजार का केंद्र है। यह शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, पश्चिम और मध्य बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश का कारोबारी केंद्र है। इन राज्यों के लगभग 48 जिलों में यहां से माल जाता है। यहां की थोक मंडियों से इन जिलों के बाजारों में सामान की निरंतर सप्लाई होती है। हर जरूरी चीज- यानी घी से लेकर तेल और सूजी से लेकर मैदा (मिठाइयों के लिए इस्तेमाल होता है) तक की सप्लाई यहां से होती है। यहां की कई मंडियां शादी का सामान बेचती हैं। खुदरा विक्रेता ये सारा सामान यहां की थोक मंडियों से खरीदते हैं।

लेकिन 8 नवंबर के बाद यहां के थोक और खुदरा बाजार में कारोबारी गतिविधियां लगभग ठप है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। पैसों का लेनदेन रुक गया है। बचत खाते से सप्ताह में 24000 और थोक बाजार से 50000 रुपये साप्ताहिक निकासी की हदबंदी की वजह से कारोबारी न तो सामान बेच पा रहे हैं और न ही खरीद पा रहे हैं। इस लेखिका को नाम न छापने की शर्त पर एक व्यापारी ने कहा कि इतनी बुरी स्थिति है कि बड़े-बड़े कारोबार करने वाले रिक्शा चला रहे हैं।

अध्येता और राजनीतिक कार्यकर्ता अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने सबरंगइंडिया से कहा ‘’चाहे वह हथकरघा से बुनाई का कारोबार हो या पावरलूम से। पूरा का पूरा कारोबार कैश पर टिका है। नोटबंदी की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गई है। न सिर्फ यह ठहर गई है बल्कि बर्बाद हो गई है। नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ है। वाराणसी में अर्थव्यवस्था नकदी पर चलती है। यहां कागज के एक टुकड़े जिसे हुंडी कहते हैं, पर पूरा कारोबार चलता है। हुंडी एक तरह की गारंटी होती है कि आपको जितने पैसे (उधारी या नकदी के तौर पर) देने का वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। यह बरसों पुरानी  कारोबारी परंपरा है और अब इसने एक मजबूत व्यवस्था का रुप ले लिया है। वाराणसी के सिल्क उद्योग की यह उत्पादन व्यवस्था नोटबंदी के एक क्रूर ठोकर में ही ध्वस्त हो गई है।‘’

अखिलेंद्र कहते हैं- सोचिए अगर किसी राज्य या देश में उत्पादन की पूरी व्यवस्था और कारोबार ही ध्वस्त हो जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। बगैर सोचे-समझे नोटबंदी के फैसले ने इस उत्पादन और कारोबारी व्यवस्था पर निर्भर लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बनारस में सिल्क के कारोबार और उत्पादन से जुड़े बुनकर, छोटे उत्पादक और कारोबारी नोटबंदी के इस फैसले से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। मेरी रिपोर्ट कहती हैं कि 70 फीसदी स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बुनाई और कालीन उद्योग के एक बड़े केंद्र भदोही में 60 फीसदी काम बंद हो गया है। परेशान होकर लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। नकदी नहीं तो काम नहीं।

बनारस के साड़ी उत्पादक केंद्र की अर्थव्यवस्था
बनारस के साड़ी उद्योग में नकदी और उधारी के प्रवाह का मॉडल अनोखा है। यह अपने आप में अनोखा बिजनेस मॉडल है। यह मॉडल नकदी प्रवाह के चारो ओर घूमता है और इसके केंद्र में है बुनकर।
वाराणसी साड़ी के एक छोटे उत्पादक और लेखक अतीक अहमद सबरंगइंडिया के साथ घंटे भर के इंटरव्यू में इस पूरी व्यवस्था को समझाते हैं। वह कहते हैं- बड़े शहरों के थोक विक्रेता बुनकरों, छोटे निर्माताओं और उस्ताद बुनकरों की ओर से तैयार साड़ियां खरीदते हैं। यह पूरा कारोबार सौ फीसदी उधार पर चलता है।

कैसे काम करती ही यह व्यवस्था
कम से कम 10 से 15 लाख लोग बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े हैं। इनमें से आधे मुस्लिम और आधे गैर मुस्लिम हैं। बुनकरों या छोटे साड़ी उत्पादकों, निर्माताओं को हमेशा पोस्ट डेटेड बियरर चेक से पेमेंट किया जाता है।

अतीक बताते हैं- पोस्ट डेटेड बियरर चेक एक क्रेडिट या प्रॉमिसरी नोट की तरह तीन तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बुनकर या उत्पादक की माली हालत की मजबूती पर निर्भर होता है।
अतीक समझाते हैं-  इन तीनों में से किसी भी एक परिस्थिति में एक बियरर चेक कम से कम तीन-चार हाथों से होकर गुजरता है। बैंक में भुनाए जाने से पहले कई बार यह छह हाथों से होकर गुजरता है। बियरर चेक प्रॉमिसरी नोट और क्रेडिट नोट दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। 

बनारस का बट्टावाला
बट्टा का शाब्दिक अर्थ है छूट।  अतीक कहते हैं, जिन तीन परिस्थितियों की हमने बात की है। उनमें सबसे आखिरी है बट्टा वाला। जब भी कोई चेक बट्टावाला के पास जाता है तो इसे उसके पास ले जाने वाले बुनकर को एक छोटा हिस्सा (फीसदी में) में काट कर कैश दे दिया जाता है। यह कटौती (फीसदी में) चेक में दस्तख्त करने वाले शख्स या पक्ष की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है । अगर उसकी उधारी चुकाने की क्षमता अच्छी होती है तो दो फीसदी बट्टा लेकर कैश दे दिया जाता है। जिसकी साख नहीं है उसका चेक ले जाने वालों को चार फीसदी बट्टे पर कैश मिलता है। इसलिए छोटे बुनकरों को कई बार चार-पांच फीसदी बट्टा देना पड़ता है।
 
कौन हैं ये बट्टे वाले
बनारस में चौक पर हर दिन दोपहर तीन बजे से सात बजे तक तमाम बट्टे वाले मौजूद रहते हैं। वहां लगभग 2 से 4 हजार बट्टे वाले बैठे होते हैं जो पोस्ट डेटेड बियरर चेक का कारोबार करते हैं। धंधे का सबसे व्यस्त समय दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक होता है। दरअसल ये बट्टेवाले पार्ट टाइम उधारी देने वाले होते हैं। ये बड़े फाइनेंसरों के मुखौटे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर पार्टी को पैसे उधारी पर देते हैं।

अतीक बताते हैं कि इस धंधे में सबसे ऊपर बट्टावाला ही होता है। उसकी चलती है। खास कर यह चलती ईद या दीवाली के त्योहारी सीजन में और बढ़ जाती है। जब छोटे उत्पादकों को पोस्ट डेटेड चेक पर तुरंत पैसे चाहिए होते हैं ताकि परिवार वालों लिए त्योहार के कपड़े और दूसरे साजो-सामान लिए जा सकें।

8 नवंबर की रात और नोटबंदी
 आठ नवंबर की रात नोटबंदी के फैसले के बाद उधारी पर चलने वाली बनारस की साड़ी मंडी के पूरे काराबोर को लकवा मार गया। मोदी के नोटबंदी के फैसले ने पूरे क्रेडिट फ्लो को ठप कर दिया। हालांकि अभी यह पूरी तरह पता नहीं चल सका है कि नोटबंदी के इस फैसले का आखिरकार इस पेचीदा लेकिन व्यावहारिक कारोबारी व्यवस्था पर क्या दूरगामी असर होगा। साड़ी उत्पादकों पर इसका क्या असर होगा। दुकानदार कैसे प्रभावित होंगे। उधारी के प्रवाह की क्या स्थिति होगी। बनारस के उस उद्योग में 8 नवंबर के बाद अब कोई भी पोस्ट डेटेड चेक नहीं ले रहा है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि 31 दिसंबर के बाद बैंक से पैसे निकालने की सीमा क्या होगी।

नोटबंदी के बाद सरकार लगातार उलझी हुई दिख रही है और हर दिन पहले के आदेश को रद्द कर दूसरा आदेश जारी कर रही है। करंट अकाउंट से सरकार ने निकासी की सीमा 50000 तय की है जबकि साड़ी कारोबार में लगे सामान्य कारोबारी को भी हर दिन बैंक से पांच लाख रुपये निकालने पड़ सकते हैं। अब वे कहां से पैसे लाएंगे। लोगों में रोष और गुस्सा है और वे बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद सरकार नकद निकालने के क्या नियम बनाती है।   

साड़ी बुनाई कारोबार पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। यहां तक कि लोग कृषि से ज्यादा इस पर निर्भर हैं। बनारस की 38 लाख की आबादी में से 10-15 लाख साड़ी उत्पादन के कारोबार से जुड़े हैं। 
 
बैकग्राउंड
नोटबंदी का क्रूर फैसला बनारस के साड़ी के बुनकरों, उत्पादकों, दुकानदारों और छोटे-बड़े कारोबारियों पर कहर बन कर बरपा है। पिछले तीन साल में इस बार पहली बार बुनकरों और उत्पादकों को इस शादी सीजन में जबरदस्त कमाई की उम्मीद थी। गुजरात के सूरत के वर्चस्व वाले नकली सिल्क साड़ी के कारोबार ने बनारस के साड़ी उद्योग का काफी कारोबार हड़प लिया है। नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव जीतने के बावजूद बनारस के साड़ी उद्योग का भला नहीं हुआ है। सूरत में कृत्रिम रेशम के धागे से साड़ी बुनी जाती है। यह कम कीमत पर उपलब्ध है। सूरत की नकली सिल्क की साड़ी ने बनारस के बुनकर उद्योग को खासी चोट पहुंचाई है। इससे असली बनारसी साड़ियों की कीमत कम रखने का दबाव पैदा हुआ है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय (अब वस्त्र) के आंकड़ों के मुताबिक देश के 38.47 लाख वयस्क बुनकरों और सहायक कामगारों में 77 फीसदी महिला और 23 फीसदी पुरुष बुनकर हैं। दस फीसदी बुनकर अनुसूचित जाति के हैं। 18 फीसदी अनुसूचित जनजाति के हैं। ओबीसी समुदाय के बुनकर 45 और अन्य जातियों के 27 फीसदी के हैं। (यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय के इस आंकड़े के मुताबिक अन्य जातियों के बुनकरों का आशय बेहद उच्च कारीगरी करने वाले मुस्लिम बुनकरों से है या नहीं)।

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 Anjuna (Goa): Raju Lakhani’s beachside restaurant here at this popular tourist strip in north Goa should have been packed this time of the year. But the tables at Moon Star are empty and the restaurateur is a worried man.

“We have no customers,” he said. “Almost 90% of tourists are leaving because of the inconvenience caused by notebandi.”
Lakhani said he now has no choice but to lay off workers. He is one of Goa’s many restaurant owners who are feeling the brunt of what is referred to as notebandi–the colloquial term for the ban on India’s Rs 500 and Rs 1,000 notes, 86% by value of all bank notes.

At 2.8%, the travel and tourism sector in India grew faster last year than it did worldwide (2.3%). It contributed to 6.3% of the country’s gross domestic product (GDP)–including direct, indirect and induced contributions–and translated to Rs 8.3 lakh crore in 2015, according to this 2016 report by the World Trade And Tourism Council (WTTC), a forum for the travel and tourism industry.

Tourism is also a labour-intensive sector, creating 78 jobs for every million rupees invested, according to tourism ministry data. The agriculture sector creates 45 jobs for the same investment, and manufacturing, only 18.

Ever since 2009, the share of tourism in employment has consistently been over 10% of India’s workforce of 500 million workers. This means that the sector employs almost 50 million people–more than the population of Colombia.
 

Source: Ministry of Tourism
 
Tourist woes: Cash crunch, long queues, exchange limits 
In 2015, the number of foreign tourists visiting India was over 8 million, and earned the country foreign exchange earnings of almost Rs 1.35 lakh crore, a growth of 9.6% over 2014, according to tourism ministry data. 

But if travel entrepreneurs like Lakhani start scaling down their businesses, all this could change. 
In the weeks following notebandi, it was reported that foreign tourists were being inconvenienced. Bookings also fell rapidly in Kerala and Karnataka.
 

Source: Tourism Statistics, Annual Report 2015-16, Ministry of Tourism
 
Will King and Hallam Baker-Howard, both UK citizens in their early 20s, landed in Mumbai on November 28, 2016–20 days after the imposition of notebandi. They found themselves in the midst of a cash crunch.

“We went from ATM to ATM in Mumbai during our first three days in India and there were huge lines snaking outside all of them,” King recounted. “Once, after waiting for 45 minutes, we reached the front of the queue, and the cash ran out.”  

Governments of several countries, including the UK, Australia, and Canada, have issued travel advisories to their citizens about the money trouble they might encounter in India. 
“It’s not just that we have to wait in line. I’m being charged a fee for every transaction of almost Rs 120 (1.5 British pounds),” said Baker-Howard. “Earlier, I would have withdrawn a large amount but now I have to do so every day and this is costing me a lot of money for no reason.”  

The Reserve Bank of India (RBI) has said that ATM charges will be waived for customers until December 30, 2016, but that does not apply to foreign bank-account holders like Baker-Howard.
 

Anjuna beach, in north Goa, should have been full with tourists during this time of the year. But with tourists leaving earlier than expected due to the inconvenience caused by notebandi, the shore is relatively deserted.
 
The cap on withdrawal has affected not only incoming tourists, but also outgoing Indians, as Scroll reported on December 2, 2016. Visitors were unable to withdraw more than Rs 2,000 in foreign currency, which is not adequate.

RBI regulations also declared that foreign tourists could only exchange currency worth upto Rs 5,000 a week until December 15, 2016. However, before the move,  foreign passport holders were able to exchange as much as $3,000 (Rs 200,000). This means that visiting foreigners can now only exchange 2.5% of what they could before notebandi. 

Tourists were, however, allowed to use a ‘pre-paid instrument’ in exchange for foreign currency tendered. But this does not help those who have run out of foreign currency. Tourists leaving the country post-demonetisation have been unable to change more than Rs 5,000 into their own currency, although the average demand for re-encashment is Rs 20,400.

Travellers willing to spend, but where is the change?

Wednesdays at Anjuna are usually a crowded affair with a weekly flea market underway. The lanes are lined with stalls selling everything from clothes, handicrafts, and jewellery to spices, curios, and food. On December 14, 2016, the whole market was deserted.

 The lanes of the Anjuna market in North Goa lie empty as tourists don’t want to spend cash that is hard to come by. Most of these stalls are not permanent structures, and the owners are migrants. None of them have swipe machines and are finding it hard to get change for the new Rs 2000 notes.

Abdul Qayoom and Ahmed Bhat sit outside A-Z Handicrafts waiting for customers. They have applied for a swipe machine so they can accept card payments. However, their requests have been repeatedly turned down for lack of residence proof. 

Over 35% of tourists travel to India for leisure, according to 2010 tourism ministry data.
 

Source: Ministry of Tourism
 
“People come here to spend their own money but they cannot access it,” said Qayoom. “This is ridiculous.”
Shack owners mostly set up shop during peak season and operate in cash. However, some, like the H2O bar in Calangute and Sunset Bar in Siolim, have ordered swipe machines. These are yet to arrive.

Source: Tourism Statistics, Annual Report 2015-16, Ministry of Tourism
 
For our continuing coverage of #notebandi see Currency Chaos.(Patil is an analyst with IndiaSpend; Courtesy: Indiaspend.)
 
 

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Demonetisation is not merely an ill-thought out strike against the real economy by Prime Minister Narendra Modi and his troupe of sycophants and followers.

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आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन विंग को गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक बैंक में रिक्शा चालक के जनधन खाते में अलग-अलग किस्तों में 10 लाख रुपये जमा करने का पता चला। लेकिन कुछ दिन बाद ही कैश को नए नोट के रूप धीरे-धीरे करके निकाला भी लिया गया। वहीं, अब भी अकाउंट में कुछ रकम बाकी है। इन खाते की जांच में पता चला है कि रिक्शा चालक के खाते में पैसे उसकी मर्जी से जमा करवाए गए। इसके लिए उसे एक लाख रुपये जमा करवाने के एवज में 5 हजार रुपये दिए गए। जबकि 1 लाख रुपये पर ही 5 हजार रुपये बैंक कर्मचारी को देने की बात भी सामने आई है।

इसी तरह के मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन विंग को लोनी एरिया के एक बैंक में नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में जनधन खाते खोले जाने का पता चला। फिर इन खातों में 2-2 लाख रुपये जमा किए गए। इसके बाद इन खातों से पैसे भी निकाला लिए गए। जबकि कुछ रकम अब भी इन खातों में बाकी है। जांच में पता चला है कि यह जनधन खाते फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हैं। वहीं इन खातों में केवाईसी को पूरा भी नहीं किया गया। इसके चलते इन मामलों में बैंक अधिकारियों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है।

Courtesy: National Dastak

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Kanpur, Dec 18
PTI Report:
Simmering disconent against the Centre was evident when, ahead of Prime Minister Narendra Modi's scheduled address in the city on December 19, a rally hoarding was set ablaze by unidentified miscreants in Sarvodaynagar area here.An FIR has been registered following the incident that took place last night, after BJP leaders here took up the matter with senior district and police officials.

BJP district president Surendra Maithani said party men had rushed to the spot were the hoarding was set ablaze and informed Kanpur SSP Akash Kulhari who directed Kakadev police station to file the FIR. Maithani said they have apprised the Chief Minister's Office and the Prime Minister's Office of the incident.

Meanwhile, preparations are on in full swing at Nirala Nagar Railway ground where Prime Minister Modi is scheduled to address the Parivartan Rally at noon tomorrow. The Special Protection Group and district administration are overseeing security arrangements.

A skill development exhibition will be inaugurated by the Prime Minister ahead of his rally, preparations for which are being overseen by Union Minister Rajiv Pratap Rudy today.

The Congress meanwhile staged a demonstration here against the Prime Minister opposing the demonetisation measure. Congress district president Harprakash Agnihotri said the party would strongly oppose the rally.

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