शर्मा ने खास तौर पर उन खबरों (हिन्दुस्तान टाइम्स, रविवार 4 दिसंबर) की ओर पीएम का ध्यान खींचा है, जिनमें कहा गया है क‌ि नीत‌‌िन गडकरी की बेटी की शादी में मेहमानों को ले जाने के लिए 50 चार्टर्ड प्लेन लगाए जाएंगे। इसी तरह एक ओर शादी समारोह में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की ओर से किए गए धुआंधार खर्चे के बारे में भी उन्हें याद दिलाया गया है। ई ए एस शर्मा ने पूछा है कि क्या मोदी के नजदीकी लोगों के ल‌िए एक न‌ियम है और आम लोगों के ल‌िए दूसरा। भारत सरकार के पूर्व सचिव की चिट्ठी में कहा गया है कि मोदी कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह महेश शर्मा की ओर से आयोजित आलीशान समारोह में मौजूद थे।  
 
ईएएस शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से इस तरह के खर्चीले समारोहों की पूरी छानबीन की मांग की है। उन्होंने जानना चाहा है कि इस तरह के भड़कीले और खर्चीले शादी और अन्य समारोहों में आरएसएस और बीजेपी के कौन ऐसे प्रभावशाली लोग हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था।

 
उन्होंने पीएम को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो वह कानूनी रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के पूर्व सचिव और अब रिटायर्ड आईएएस अफसर ने 12 नवंबर और 16 नवंबर को पीएम को ल‌िखी चिट्ठी में बेनामी लैंड होल्ड‌िंग और ब्लैकमनी के अन्य रूपों को काबू करने की मांग की थी। उन्होंने ल‌िखा था कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि अघो‌ष‌ित आय का सिर्फ छह फीसदी है कैश के तौर पर है। बाकी का काला धन रियल एस्टेट और अन्य मूल्यवान चीजों के तौर पर छिपा कर रखा गया है।
 
उन्होंने अपनी चिट्ठ‌ियों में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट (एफसीआर एक्ट) पर सत्तारुढ़ बीजेपी के ढकोसले की भी आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर खुद को मिले चंदे की स्वीकृति के लिए बीजेपी ने पिछली डेट से इस नियम को कार्यपालिका के आदेश से लागू कर दिया। उन्होंने सार्वजन‌िक बैंकों की भूम‌िका पर सवाल उठाया था और भारतीय स्टेट बैंक की ओर अडानी को भारी-भरकम लोन की स्वीकृति का ज‌िक्र क‌ि या था। अडानी पीएम नरेंद्र मोदी को फंड मुहैया कराने वाले प्रमुख समर्थकों में शामिल हैं।  यहां तक क‌ि पीएम के साथ विदेश यात्राओं में वह भी होते हैं।
 
शर्मा ने पीएम को भेजी चिट्ठी में कहा है सरकार की ओर से 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने की योजना को जिस बुरे तरीके से अंजाम दिया है उससे लोगों की दिक्कतों की कल्पना नहीं की जा सकती। नोटबंदी की वजह से जो कैश क्राइसिस पैदा हुई उसमें कइयों ने अपनी शादियों के कार्यक्रम स्थग‌ित कर द‌िए। कई शाद‌ियां टूट गईं। लेक‌िन जी. जर्नादन रेड्डी, महेश शर्मा और गडकरी को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? इसलिए उन्हें बीजेपी और एनडीए के दिग्गजों का वरद हस्त प्राप्त है। मोदी के मंत्री इस तरह की शाहखर्ची में व्यस्त हैं। दूसरी ओर मोदी हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि जनता नोटबंदी के जरिये काला धन न‌ि कालने के अभियान में पूरा सहयोग कर रही है और बैंकों की लाइन में खड़े होकर पूरा समर्थन कर रही है।  

लेकिन सरकार के मंत्री और वीवीआईपी न सिर्फ अपने धन का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं?

शर्मा ने इन मंत्रियों और वीवीआईपी की ओर से खर्च किए गए एक-एक रुपये के स्त्रोत की जांच करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कर्नल सिंह को पत्र लिख कर इस ओर ध्यान दिलाया है।
 
नरेंद्र मोदी को लिखी शर्मा की यह चिट्ठी यहां पढ़ी जा सकती है- 
 
प्रिय प्रधानमंत्री जी
मैं आपको आज हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट की कतरन भेज रहा हूं। इसमें कहा गया है कि आपके मंत्री नीतिन गडकरी की बेटी की शादी में वीवीआईपी मेहमानों को नागपुर लाने के लिए 50 चार्टर्ड प्लेन लगाए जाएंगे। दूसरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है जिसमें कहा गया है कि कैश की कमी की वजह से कई परिवारों ने शादियां रोक दी हैं।

साफ है कि एनडीए के मंत्रियों के लिए अलग नियम और मानदंड हैं। (कृपया प्रवर्तन निदेशलय को भेजे मेरे पत्र को पढ़िये, जिसमें मैंने केंद्र में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की ओर से ऐसे ही खर्चीले शादी-समारोह आयोजित करने का जिक्र किया है) और आम लोगों के लिए अलग। 
 
कैश क्राइसिस के इस दौर में कई परिवारों ने शादियां टाल दी हैं। कई शादियां टूट गई हैं और लेकिन जीआई रेड्डी, महेश शर्मा और गडकरी को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? इसलिए उन्हें बीजेपी और एनडीए के दिग्गजों का वरदहस्त प्राप्त है। आपके मंत्री इस तरह की शाहखर्ची में व्यस्त हैं। दूसरी ओर क्या यह विडंबना नहीं है कि आप हर चुनावी सभा में नोटबंदी के समर्थन के लिए लाइन में लगी जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। उसके समर्थन पर आभार जता रहे हैं।
 
मेरे जैसे बैंक की लाइन में लगे हर शख्स को लग रहा है कि आपके इरादे बेहद नेक हैं और नोटबंदी के फैसले से पैदा होने वाली दिक्कतें थोड़े दिनों की हैं जिन्हें बरदाश्त किया जा सकता है। लेकिन हमें यह भी लग रहा है कि जीआई रेड्डी, महेश शर्मा और गडकरी जैसे लोग लाइन में खड़े क्यों नहीं हैं। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने के लिए वे लोगों के सामने अपने धन का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं।

मोदी जी, ऐसे माहौल को देख कर क्या यह सवाल करने के मन नहीं करता कि क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं।
 
मैंने प्रवर्तन निदेशालय से इन मंत्रियों और वीवीआईपी की ओर से खर्च किए गए एक-एक रुपये के स्त्रोत की जांच करने की मांग की है। उनके खर्चों के हरेक पहलू की जांच की जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास निष्पक्ष जांच करने का अधिकार या इच्छाशक्ति है। क्योंकि मैंने आपके मुख्यमंत्रियों के कई विदेशी खातों के बारे में जानकारी दी थी लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अब तक इस दिशा में कोई जांच नहीं हुई।
 
मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी देशों में होने वाली शादी में 50 चार्टर्ड प्लेनों की मदद ली जाती होगी। लेकिन गडकरी जी की बेटी की शादी में ऐसा होने जा रहा है। क्या इन विमानों का खर्चा कॉरपोरेट हाउसों ने उठाया है। ये कॉरपोरेट हाउस कौन हैं। उनकी गडकरी जी से क्या साठगांठ है। नागपुर में गडकरी जी के नाम फाइव स्टार होटलों के कितने कमरे बुक किए गए हैं। मेहमानों के लाने ले जाने के लिए कितने एयरकंडीशंड कारों का इंतजाम किया गया है। इसका खर्चा किसने उठाया है। शादी समारोह में कितना खर्च हुआ है।
 
क्या गडकरी और उनके सहयोगियों ने नोटबंदी की वजह से लंबी लाइनों के इस दौर में बैंकों और एटीएम की लाइनों में लग कर शादी समारोह में होने वाले खर्चे के लिए रुपये निकाले हैं।
 
क्या सीनियर इनकम टैक्स अफसरों ने इस शादी में मेहमान बनने को राजी होकर अपने पद के साथ अन्याय किया है। इस शादी में शामिल होकर इस शाहखर्ची का समर्थन करने वाले एनडीए, आरएसएस और भाजपा के वीवीआईपी कौन हैं।
 
श्रीमान मोदी , इन सभी पहलुओं की पूरी जांच कराने की जरूरत है।

मैं इस पत्र की एक कॉपी केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया को भी भेज रहा हूं ताकि वह भी गडकरी जी के बेटी की शादी के खर्चों की जांच की जरूरत महसूस करें। ऐसे वक्त में जब राजस्व विभाग छोटे ज्वैलर्स और कांट्रेक्टरों को काले धन के नाम पर कस रहा है तो इस तरह की जांच जरूरी है।
 
मेरा मानना है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों के यहां होने वाली शादियों में इस तरह के खर्च पर सवाल उठना लाजिमी है। मेरा मानना  है कि सीबीडीटी और ईडी को इनकी जांच कर इसे रिपोर्ट करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेटी की शादी में भारी खर्च करने वाले रेड्डी को जो क्लीन चिट दी है उसे जनता अभी पचा नहीं पाई है। ऐसे कदमों से नोटबंदी का फैसले के संदर्भ में आपकी सरकार की विश्वसनीयता जम नहीं पा रही है।
 
अगर आप मेरी चिट्ठी के बाद जांच के कदम नहीं उठाते हैं तो मुझे न्यायिक हस्तक्षेप के लिए कदम उठाना होगा। क्योंकि देश के हर नागरिक को गवर्नेंस पर बुनियादी सवाल उठाने का हक है।
 
मैं इस पत्र को जनता के बीच विमर्श के लिए प्रसारित कर रहा रहूं ताकि नोटबंदी के इस दौर में शाहखर्ची और धन को भौंडे प्रदर्शन पर एनडीए के रुख पर देश में बहस हो सके।
  
ई ए एस शर्मा
पूर्व सचिव, भारत सरकार (​विशाखापट्टनम)

The post ब्लैकमनी पर मोदी सरकार के दोहरे मापदंड मंत्रियों को शाहखर्ची की छूट, आम आदमी पर लगाम appeared first on SabrangIndia.

The post EX-IAS Officer Sharma’s Letter to the Enforcement Directorate appeared first on SabrangIndia.

And another similar rather lavish wedding celebrated by Minister Mahesh Sharma. Are there one set of rules for the privileged in Modi’s orbit and another for the common ma on the street, the former secretary in the government of India, demands. BJP strongman and Modi aide who is also the party president, Amit Shah along with minister for home affairs in the Modi cabinet, Rajnath Singh were invitees to this gala affair.

 Courtesy: Amar Ujala

Demanding a full-fledged investigation by the Enforcement Directorate and the CBI, Sharma also asks to know who are the influential members of the RSS and bJP who attended these lavish affairs. He has stated in his communication to the prime minister that if there is no action, he would be compelled to seek judicial intervention. Former secretary in the government of India, the now retired IAS officer has in previous communications to the prime minister, dated November 12, 2016 and November 16, 2016 flagged the crucial issue of benami landholdings and other forms of black money that needed to be the target since only 6 per cent of the cash in circulation was from undisclosed sources of income. He had, in these letters also pointed to the ruling BJP's hypocrisy on the issue of the Foreign Contribution Regulation Act (FCR Act) where it had brazenly amended the law through executive action to allow foreign corprations to donate to itself, a political party. Further he had also raised the crucial issue of a publis sector bank, the State Bank of India (SBI)'s billion dollar loan to the controversial Gautam Adani group, well known to be one of the key funders and supporters of the prime minister, even accompanying him on offical trips abroad. 
 
The poor in India have faced unimaginaeable hardships with the government’s ill-planned decision to de-monetize the Rs 500 and Rs 1,000 notes without due notice or planning. As a result of the prevailing cash crisis, many families have put off their scheduled weddings. Many other weddings have broken down. But, Gali Janardhana Reddy, Mahesh Sharma and Gadkari feel no crisis whatsoever, as they seem to have the blessings of bigwigs from both BJP and the NDA, says the former bureaucrat. While Modi’s Ministers are indulging in such unhealthy extravagance, is it not ironic that the prime minister himself –in election meeting after election meeting –is busy exhorting the common man to stand in queues to uphold your grandiose mission to fight against black money, he further demands?
 
The brazen actions of these central ministers and VVIPs not just flaunt their wealth and mock at the public at large. Are we living in a civilised society, Mr Modi, asks Sharma?
 
Demanding that the Enforcement Directorate to investigate the source of every rupee that these Super-Citizens have spent and the cash component of every expense they have incurred, he ahs also made public a letter sent to Karnal Singh, Director. Enforcement Directorate. This letter may be read here.
 
Sharma’s letter to Narendra Modi may be read below:
 

Dear Prime Minister,

 
I enclose two news reports, one that appeared today in Hindustan Times on “50 chartered planes to ferry VVIPs to Nagpur for Gadkari’s daughter’s wedding”, and the second in today's Times of India, “Weddings put off as families struggle to tide over crash crunch”
​
Apparently, there is one ​set of rules and standards for NDA Ministers (please see my letter addressed to the Enforcement Directorate, forwarded here ona similar wedding equally lavishly celebrated last week by your Minister Mahesh Sharma,) and another set of rules and standards for the common man on the street. 
 
As a result of the prevailing cash crisis, many families have put off their scheduled weddings. Many other weddings have broken down. But, Gali Janardhana Reddy, Mahesh Sharma and Gadkari feel no crisis whatsoever, as they seem to have the blessings of bigwigs from both BJP and the NDA. While your Ministers are indulging in such unhealthy extravagance, is it not ironic that you yourself should exhort the common man to stand in queues to uphold your grandiose mission to fight against black money? 
 
Those that stand in the queues like myself feel that your intentions are great and temporary inconveniences should be ignored. At the same time, we feel perplexed to find no Janardhana Reddy's, Mahesh Sharma's and Gadkari's in the queues. Adding insult to injury, they flaunt their wealth and mock at the public at large. Are we living in a civilised society, Mr Modi?

I am asking the Enforcement Directorate to investigate the source of every rupee that these Super-Citizens have spent and the cash component of every expense they have incurred. I am not sure whether the Enforcement Director has the authority or an inclination to carry out an impartial investigation, as the numerous cases of overseas accounts standing in the names of some of your Chief Ministers brought to their notice by me, are yet to be investigated by the Central investigation agencies till now.
 
I do not think that any marriage in the West can boast of 50 chartered flights being arranged as it seems to be the case with Gadkari. 
 
Are these chartered flights paid for by the corporate houses? Who are those corporate houses? Are there quid pro quos involved? How many Five-Star rooms have been booked on behalf of Gadkari at Nagpur? How many air-conditioned cars are deployed to ferry the VIPS to and fro? Who has paid for the same? What was the expenditure incurred on the wedding celebrations? 
 
Have Gadkari and his associates withdrawn cash from banks at the expense of all those languishing for days in long serpentine queues in front of banks and ATMs? 
 
Are the local senior Income Tax officials have already compromised their position by attending the wedding reception as honoured guests?
 
​Who are the NDA, RSS and BJP bigwigs​ who attended the wedding and endorsed the 
extravagance?
 
​This calls for a full-fledged investigation, Mr. Modi.​
 
I am marking a copy of this letter to Hasmukh Adhia, the Union Revenue Secretary so that he may feel that he too has the obligation to order an investigation into this conspicuously celebrated Gadakari wedding, especially at a time when his Department is harassing small jewellers and petty contractors in the name of "tightening" the noose around the necks of "black marketeers".
I believe that in a democracy like ours, we need an explanation on this questionable wedding from the highest level in your government. I believe that the CBDT and the Enforcement Directorate should investigate and report on this. The public at large have not yet fully digested the initial "clean" certificate provided by the Income Tax Department on the details of Gali Janaradhana Reddy's spending on his daughter's wedding. This has certainly eroded the credibility of your government in regard to the demonetisation measures.
 
If you do not act quickly and firmly on these letters of mine, I will be constrained to seek judicial intervention, as every citizen in this country has the right to question the basics of governance.
 
​I am circulating this letter widely to generate a public discussion and a debate on NDA's true stance on profligacy and conspicuous expenditure in the context of demonetisation.​
 

Regards,
Yours sincerely,
E A S Sarma
Former Secretary to GOI
Visakhapatnam
4-12-2016

The post Two Standards for Black Money, One for Modi’s Minister’s & Another for the Common Man: ex-IAS Officer Sharma appeared first on SabrangIndia.