South Kahmir is today lost to us, it is a liberated zone: Sanjay Tikoo

On the evening of the first day of the All Party Delegation to Kashmir a forty minute conversation with Sanjay Tikoo of the Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti has been sobering. Living in Srinagar, a vocal and sane voice for the minority pandits whose number has shrunk to less than 4,000 in the valley, here is what Sanjay Tikoo had to say.

“Nothing. I expect nothing to come out of this visit or this delegation. For two long months, the anger in the youth has been allowed to simmer. Somewhere it all began on July 8 when Burhan’s body and funeral were so badly mishandled. The agencies knew, the media knew, and the government knew what the social media depicted–that he had become a poster boy an icon for the youth; they had his photo and videos on their moboile phones! Now if you know he is a poster boy at the age of 20 – how can the establishment, agencies and the think tanks not know this? How do you deal with the funeral and mass presence? Either you do not allow it, use an iron hand or leave it and let it happen; you do not deal with it the way it was dealt with.

We have had this problem for 26 years now, it is not new. This afternoon news of the under construction district collectorate building was burnt down in Shopian, came in. I spoke to our people there, the pandits: what was the rationale behind the attack? Built with Indian tax payers money, Hindustan ka nishaam nahin rahega; ham mita denge: that was the message. What the media is not showing — neither Indian nor Kashmiri — what the government is not admitting is this: South Kashmir is a liberated zone today; the writ of the security forces does not run there. Pakistan has not lost a single soldier and the way India is handling things we are handing over South Kashmir on a platter. Even today on all or most buildings in South Kashmir it is the Pakistani flag that flies aloft buildings: are we blind, do we not want to see it?

We are very worried, as minorities. I am especially worried about the 400 Kashmiri Pandit families in South Kashmir; they are vulnerable today as the mind of the mob rules. In the midst of the night anything can happen; our people live under threat. The irresponsibility of sections of the Indian media is shocking. Times Now  etc will be responsible for starting a war on Kashmir..Srinagar is okay, north Kashmir is okay…but South Kashmir is gone.

The slide and rot started when even the previous government lost two windows and golden opportunities. NDA II under Modi was seen to be disastrous, is disastrous. But Chidambaram’s role was not much better. We lost 144 youth in 2010; historic opportunities to recover lost ground were lost in both 2008 and then in 2010.

The scary part today in 2016 is that the so-called movement for Azaadi  is under no one’s control. Each village has its own leader; its own mobiliser and organizer. No one is following a calendar of protests. None of the separatist leaders have any followers or say. They did earlier in 2008 and 2010. The youth is not listening to their own parents, how do you expect them to listen to Mehboobaji, Modi or Geelani? India is living in a fool’s paradise today, in 2016. Already we have news that Geelani has turned down Sitaram Yechury’s invitation to talk, so what can we expect from this visit?

South Kashmir is lost to us, to the security forces: districts of Shopian, Phulwama, Anantnag. The way the mob mentality works, the Kashmiri Pandit families are in real danger. Does India understand that for the last 60 days the national highways cannot be operated? What are the state and central government doing? Fifteen to twenty days back a bus was stopped at night on the highway and a mob asked if non-Muslims were on it. There is palpable fear even as ISIS videos are being widely circulated and a new kind of mentality holds sway.

There are strong rumours that October 25, the day of the Darbar Move – when the government shifts from the Valley to Jammu — will be used to test the authority of the government. Will the highways be open and free to run? Hundreds of vehicles, cavalcades go through every year. What if they are not allowed to pass? I don’t expect any respite for two months until winter sets in; I hope there are no repercussions or blood spills before that because these will impact India too.

It was the historic opportunity between 2004-2008 when the separatist sentiment had died down that India lost it’s big chance. Today even the National Conference and the bureaucracy that does not want Mehboobaji, a woman to be successful, are playing a cynical role. All in all, we remain worried in Srinagar. Not expecting much at all from the All Party delegation visit.

Background:

Sanjay Tikoo, president of Kashmiri Pandit Sangaresh Smiti, a valley-based group of Pandits who preferred to stay back in Kashmir when the insurgency broke out in early nineties, told Firstpost in 2015 that instead of creating a separate township the Centre should build smart cities which will help in the larger process of reconciliation between the people of the two communities. “I want Habba Kadal back where there used to be 60:40 population of Hindus and Muslims respectively, not separate ghettos. Where the azaan and the temple bells would ring out at the same time. At least Pandits who lived in villages still own their properties but in cities, there is congestion and these smart cities could provide space to people belonging to all religions,” Tikoo said.

"Those who stayed back for these 25 years are already living in a composite culture and sharing their life with their Muslim brethren, but building confidence among those who migrated and convince them to return is an uphill task. We don’t want another Palestine here,” he said.

Other References
Kashmiri Pandits: Why we never fled Kashmir
 

Home Page Image Courtesy: Al Jazeera
 
 

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गुजरात सरकार ने 28 जुलाई को एक नोटिस जारी कर राज्य के तमाम कलेक्टर और विकास पदाधिकारियों से कहा है कि मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाने का काम वे खुद संभालें. इसके लिए पशु पालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लगाएं, क्योंकि राज्य में बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा हो गया है और सड़कों पर जाम भी लग रहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में आज खबर है कि मरे जानवरों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों यानी अर्थमूवर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इतने सारे गोपुत्रों के होते हुए गोमाताओं का निपटान इतने अपमानजनक तरीके से क्यों हो रहा है. गोरक्षक दल किस दिन काम आएंगे. RSS के स्वयंसेवकों को क्या लकवा मार गया है? गाय क्या सिर्फ वोट दिलाने के काम आयेगी?

 मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं

Radhika Vemula, Dontha Prashant, Rajah Vemula to Participate in Dalit Mahasammelan, Gujarat

रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्षDontha Prashanth कल पहली बार गुजरात की धरती पर होंगे. वे गाय आतंकवाद के खिलाफ अहमदाबाद में रविवार को आयोजित दलित महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे. गुजरात वालों, देखना कि उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए.
RSS और बीजेपी को अब एहसास हो रहा होगा कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या उसे कितनी महंगी पड़ रही है.
रोहित वेमुला अमर हो गया है. 

रोहित वेमुला पूरे देश को जोड़ गया है.

The Times of India, July 30, 2016  और अब OBC भी गोरक्षकों के निशाने पर. 

 

टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद का आज का पेज 2 देखिए. गोरक्षकों ने किन्हें निशाना बनाया है? योगेश पाटनी और राजेश पाटनी. दोनों ओबीसी हैं. उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया है. दोनों अस्पताल में भर्ती हैं. इन्हें इसलिए पीटा गया क्योंकि वे बकरा और बछड़ा ले जा रहे थे. दरअसल गोपालन का पूरा काम ओबीसी के हिस्से है. वही खरीदकर लाता है. वही इलाज के लिए ले जाता है. बूढ़ी गाय को बेचने भी वही जाता है. ऐसे में गाय ले जाने, लाने वालों को अगर गोरक्षा के नाम पर पीटा जाएगा, तो इसके नतीजे आप समझ सकते हैं. 

ओबीसी की अर्थव्यवस्था पर यह बड़ी चोट होगी. पशुपालक जातियां बर्बाद हो जाएंगी. यह ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है.

सीधी बात, नो बकवास. 
तुम्हारी मां, तुम करो अंतिम संस्कार!
तुम्हें पुण्य मिले. तुम्हें मिले स्वर्ग.

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Credit: Altaf Qadri, AFP.

भारतीय लोकतंत्र: दशा और दिशा को लेकर चन्द बातें 

Never Be Deceived That the Rich Will Permit You To Vote Away Their Wealth
– Lucy Parsons

महोदय
​आयोजकों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक अग्रणी वामपंथी चिन्तक-आलोचक की याद में बात रखने के लिए बुलाया।
 
मुझे यह अफसोस हमेशा बना रहेगा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे डा ग्रेवालजी से सीखने या उन्हें सुनने का मौका कभी नहीं मिला। प्रस्तुत गोष्ठी के सिलसिले में तैयारी के दौरान मैंने उनके जीवन के उन तमाम पहलुओं के बारे में जाना जिनके बारे में आप सभी लोग वाकीफ होंगे। जैसा कि उनके बारे में एक बात मशहूर है कि उन्होंने बहुत कम लेखन किया।
 
शायद वह एक ऐसे स्कॉलर थे जो बौद्धिक बहसों को आगे बढ़ाने में यकीन रखते थे, वामपंथ की दिशा में नए लोगों को उन्मुख करने में मुब्तिला रहते थे और अपने इस अलग किस्म के एक्टिविस्ट तेवर के चलते उन्हें वक्त नहीं मिलता था। हां, हालांकि जब उन्होंने कलम उठायी तो उसकी चर्चा हुई।
 
उदाहरण के तौर पर नामवर सिंह की किताब ‘कविता के नए प्रतिमान’ पर उनका हस्तक्षेप मौलिक था जब उन्होंने ‘नव्य समीक्षा’ के सिद्धान्तों के घेरे में लेकर उनकी आलोचना की और फिर किताब के अगले संस्करण में नामवरजी को अपनी बात रखनी पड़ी। अपने जीवनकाल में उन्होंने जिस कदर लोगों को प्रभावित किया इसी का प्रभाव इस बात में दिखता है कि उनके इन्तक़ाल के दस साल बाद भी आप सभी उनके कार्यों को याद रखने के लिए तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। 
 
1.
और आज उन्हीं की याद को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय जनतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं।
 
मुझे लगता है कि हर समय का अपना मिज़ाज़ होता है। सौ साल पहले उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने तत्कालीन समाजी मिज़ाज को परिभाषित करने की कोशिश की थी, अक्तूबर क्रांति और फासीवाद विरोधी आंदोलनों ने एक इन्कलाबी जोश को भरने की कोशिश की थी। आज 21 वीं सदी की दूसरी दहाई में अपने समय के मिज़ाज को हम क्या कह सकते हैं?
 
क्या यह कहना गैरवाजिब होगा कि समय का मिज़ाज लोकतंत्र अर्थात जम्हूरियत की अवधारणा के इर्दगिर्द परिभाषित होता है। बीसवीं सदी की शुरूआत में उस जमाने के शायर भी ‘जमूहर का आता है अब जमाना’ जैसी बात गुनगुनाते भी मिलते हैं। 
 
आखिर जनतंत्र को कैसे समझा जा सकता है ? 
 
जनतंत्र मुख्यतः राज्य एवं अन्य सत्ता संरचनाओं के गठन की एक प्रणाली होता है।’  औपचारिक तौर पर वह एक ऐसी व्यवस्था होती है, जहां हर ‘पात्र सदस्य’ कानून बनाने से लेकर निर्णय लेने तक में बराबरी से हिस्सा लेता है। और जाहिर है कि किसी मसले पर सहमति न बने तो ऐसे फैसले को अल्पमत बहुमत की बुनियाद पर लिया जाता है। इन दिनों जनतंत्र की समझदारी इतनी व्यापक हो चली है कि बेहद आत्मीय दायरों से – मसलन परिवार से – प्रगट सार्वजनिक दायरों तक वह पसर चुकी है।
 
सवाल उठता है कि इस अवधारणा को लेकर हम अलसुबह क्यों गुफतगू कर रहे हैं ? दरअसल जनतंत्र के लिए समर्पित लोग या उसके प्रति सरोकार रखनेवाले लोग इस अवधारणा की आदर्शीकृत छवि और जमीनी धरातल पर उजागर होते उसके विपर्यय से चिंतित हैं और इस मसले पर तबादले खयालात करने के लिए व्याकुल हैं। दरअसल वह जनतंत्र की अवधारणा के बढ़ते ‘खोखले होते जाने’ /hollowing out /से परेशान हैं और यह सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
 
2. 
लोग सोच रहे हैं कि आखिर जनतंत्र हर ओर दक्षिणपंथी हवाओें के लिए रास्ता सुगम कैसे कर रहा है, अगर वह 'युनाईटेड किंगडम इंडिपेण्डस पार्टी' के नाम से ब्रिटन में मौजूद है तो मरीन ला पेन के तौर पर फ्रांस में अस्तित्व में है तो नोर्बर्ट होफेर और फ्रीडम पार्टी के नाम से आस्टिया में सक्रिय है तो अमेरिका में उसे डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से पहचाना जा रहा है। वैसे इन दिनों सबसे अधिक सूर्खियों में ब्रिटेन है, जिसने पश्चिमी जनतंत्र के संकट को उजागर किया है।
 
ब्रिटेन को यूरोपीयन यूनियन का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं इसे लेकर जो जनमतसंग्रह हुआ, जिसमें सभी यही कयास लगा रहे थे कि ब्रिटेन को ‘अलग हो जाना चाहिए’ ऐसा माननेवालों को शिकस्त मिलेगी, मगर उसमें उलटफेर दिखाई दिया है; वही लोग जीत गए हैं। और इस बात को नहीं भुला जा सकता कि जो कुछ हो हुआ है उसमें प्रक्रिया के तौर पर गैरजनतांत्रिक कुछ भी नहीं है। दक्षिणपंथ के झण्डाबरदारों ने ऐसे चुनावों में लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया है, जो पारदर्शी थे, जिनके संचालन पर कोई सवाल नहीं उठे हैं। 
 
लोगों की चतुर्दिक निगाहें यह देख रही हैं कि अमेरिकी सेनायें जब इराक पर आक्रमण करती हैं तो वह भी ‘जनतंत्र बहाली’ के लिए होता है और जब कोई डोनाल्ड ट्रम्प मुसलमानों के खिलाफ/स्त्रिायों के खिलाफ/आप्रवासियों के खिलाफ जहर उगलते हुए दुनिया के सबसे बड़े चौधरी मुल्क के राष्टपति पद के लिए अपना दांवा ठोंकते हैं तो वह भी जनतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है या किसी ब्राजिल नामक मुल्क में जब चुनी हुई राष्ट्रपति को -जिनके खिलाफ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप तक नहीं लगे हैं – वैश्विक पूंजी, स्थानीय अभिजातों की सहायता से अपदस्थ करती है, जिसे संवैधानिक तख्तापलट भी कहा गया है, और उनके स्थान पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों को हुकूमत की बागडोर सौंपती है तो वह भी जनतंत्र के नाम पर ही किया जाता है या किसी फिलिपिन्स में राष्टपति पद पर एक ऐसा शख्स – जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत – चुना जाता है, जिसे यह ‘शोहरत’ हासिल है कि मेयर के तौर पर उसके यहां सैकड़ों लोगों को अपराध नियंत्रण के नाम पर पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला और जो प्रगट तौर पर नारीविरोधी है।
 
आप कह सकते हैं कि इन दिनों लोकतंत्र में ऐसे हिटलरकुमारों का गददीनशीन होना आम हो रहा है जिन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने /विशिष्ट/जन के संहार में भाग लिया था।
 
आखिर जनतंत्र के इस रूपांतरण को – जो कुल मिला कर जन के खिलाफ ही पड़ता है – कैसे समझा जा सकता है? 
 
3.
गौरतलब है कि लोकतंत्र की भावी दशा एवं दिशा को लेकर खतरे के संकेत उसी वक्त़ प्रगट किए गए थे जब देश ने अपने आप को एक संविधान सौंपा था। संविधानसभा की आखरी बैठक में डा अम्बेडकर की भाषण की चन्द पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा था: 
 
‘‘हम लोग अन्तर्विरोधों की एक नयी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे और सामाजिक–आर्थिक जीवन में हम लोग असमानता का सामना करेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति – एक वोट और एक व्यक्ति– एक मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे सामाजिक–राजनीतिक जीवन में, हमारे मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे के चलते हम लोग एक लोग–एक मूल्य के सिद्धान्त को हमेशा खारिज करेंगे। कितने दिनों तक हम अन्तर्विरोधों का यह जीवन जी सकते हैं ? कितने दिनों तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में बराबरी से इन्कार करते रहेंगे ।’’
 
जनतंत्र के मौजूदा स्वरूप को लेकर बेचैनी के स्वर आज की तारीख में ऐसे लोगों से भी सुनने को मिल रहे हैं जो संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने ज़मीर की बात को कहने का बार बार जोखिम उठाया है।
 
पिछले साल ‘राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान’ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इन लब्जों को पढ़ते हुए यह बात अवश्य लग सकती है, जब उन्होंने कहा था: 
 
‘एक  जनतांत्रिक समाज में, मतभिन्नता का स्वीकार एक तरह से बहुवचनी होने का आवश्यक अंग समझा जाता है। इस सन्दर्भ मे, असहमति का अधिकार एक तरह से असहमति का कर्तव्य बन जाता है क्योंकि असहमति को दबाने की रणनीति जनतांत्रिक अन्तर्वस्तु को कमजोर करती है।.. एक व्यापक अर्थों में देखें तो असहमति की आवाज़ों की अभिव्यक्ति उन गंभीर गलतियों से बचा सकती है या बचाती रही है – जिनकी जड़ों को हम सामूहिक ध्रुवीकरण में देख सकते हैं – यह अकारण नहीं कि भारत की आला अदालत ने असहमति के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार – जिसे संविधान की बुनियादी अधिकार की धारा 19/1/ के तहत गारंटी प्रदान की गयी है – के एक पहलू के तौर पर स्वीकार किया है। …आज की वैश्वीक्रत होती दुनिया में और ऐसे तमाम मुल्कों में जहां जनतांत्रिक तानाबाना बना हुआ है, असहमति को स्वर देने में नागरिक समाज की भूमिका पर बार बार चर्चा होती है और साथ ही साथ उसके दमन या उसे हाशिये पर डालने को लेकर बात होती है।’’
 
उन्होंने यह भी कहा कि 
 
असहमति और विरोध के लिए और कोईभी बात उतनी जानलेवा नहीं दिखती जितना यह विचार कि सभी को बाहरी एजेण्डा तक न्यूनीक्रत किया जा सकता है ..यह विचार कि जो मेरे नज़रिये से इत्तेफाक़ नहीं रखता वह किसी दूसरे के विघटनकारी एजेण्डा का वाहक  है, अपने आप में घोर गैरजनतांत्रिक विचार है। वह नागरिकों के प्रति समान सम्मान से इन्कार करता है क्योंकि वह उनके विचारों के प्रति गंभीर होने की जिम्मेदारी से आप को मुक्त कर देता है। एक बार जब हम असहमति के स्त्रोत को विवादित बना देते हैं फिर उनके दावेां की अन्तर्वस्तु पर गौर करने की आवश्यकता नहीं रहती ..इसका असहमति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।’
 
4.
निश्चित तौर पर हम सबकी चिन्ताओं का केन्द्र, उनका फोकस हमारे इर्दगिर्द प्रगट होते जनतंत्र के ताज़ा संस्करण से संबंधित है, जिसके बारे में देश के कर्णधारों द्वारा यही कहा गया है कि वह ‘पवित्र किताब की छाया में आकार ले रहा है।’ याद करें कि जनाब मोदी ने जब 2014 में सत्ता की बागडोर संभाली थी तो संसद भवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने उसकी पहली सीढ़ियों का वंदन किया था और यह ऐलान किया था कि उनके लिए संविधान ही अब सबसे पवित्र किताब है – गोया वह अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहना चाह रहे हों कि उनके अतीत को लोग अब भूल जाएं। हम याद कर सकते हैं कि ऐसे कई लोग जो मोदी के विश्वदृष्टिकोण से इत्तेफाक नहीं रखते थे और उन्होंने उनके खिलाफ वोट भी दिया था, उन्हें भी यह उम्मीद थी कि वाकई एक नयी शुरूआत हो रही है। विडम्बना ही है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पवित्र की महज पूजा होती है और उसका अनुकरण नहीं किया जाता।
 
प्रश्न उठता है कि यह ‘नयी शुरूआत’ कैसी रही? इसे हम कैसे समझें? एक तरीका यह हो सकता है कि हम जनाब मोदी के किसी घोषित आलोचक के हालिया किसी लेख को पलटंे और जानें कि बीते दो साल में जनतंत्रा का हुलिया कैसे बदला?  दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम अख़बार की कतरनों पर निगाह डालें और खुद समझें कि क्या शक्ल बन रही है ! मैं अख़बारों की कतरनों से निसृत होते इसी पसमंज़र को आप के साथ साझा करना चाहूंगा।
 
5.
‘फेंकुजी अब दिल्ली में हैं ?’
Ahmedabad: Narsinhbhai Solanki, a supporter of Prime Minister Narendra Modi, has moved a local court demanding ban on a book published recently in Gujarati on the PM's alleged failure to fulfil promises made during the 2014 general elections. The litigant, who has objected to this publication, has also made Modi a party-respondent in the civil suit.
J R Shah, a resident of Paldi, has written a book titled, 'Fekuji Have Dilli Ma' (Fekuji is now in Delhi) and got it published by his own venture, J R Enterprise. The book allegedly talks about the promises that Modi had made during the campaign for the 2014 parliamentary elections.
 
सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ वक्त़ पहले अपनी हुकूमत के दो साल पूरे किए और उसे लेकर पूरे भारत में जश्न मनाया। कई सितारों, सेलेब्रिटीज को आमंत्रित किया गया था। छह घंटा तक चले इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय दूरदर्शन ने सजीव प्रसारण किया था। तयशुदा बात है कि उसमें कई हजार करोड़ रूपए खर्च किए गए होंगे। मुझे यह मालूम नहीं कि आखिर दो साल की ऐसी क्या उपलब्धियां थी जिन्हें लेकर ढिंढोरा पीटा जाना जरूरी था?
 
बहरहाल, यह वही वक्त़ था जब स्वराज्य अभियान की याचिका पर हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा था कि देश के लगभग तीस फीसदी भाग में सूखा पड़ा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इतनाही नहीं उसने इस बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकारा तक नहीं था कि सूखे की व्यापकता इतनी अधिक है, उसे लेकर ठोस कदम उठाने की बात तो दूर रही।
 
कोई भी सोचता कि क्या तो अच्छा होता कि कुछ वक्त पहले आला अदालत द्वारा अपनी कर्मण्यता को लेकर झाड खा चुकी सरकार ऐलान करती कि चूंकि मुल्क में सूखा पड़ा है, लिहाजा हम अपने समारोहों को स्थगित कर रहे हैं। उसका एक सकारात्मक असर होता। लोग सोचते ‘देर आए, दुरूस्त आए’।
 
मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उतने ही गाजेबाजे के साथ दो साल की उपलब्धियां गिनायी गयीं, अलग अलग राज्यों में केन्द्रीय मंत्रियों को भेज कर राज्य स्तर पर भी इस बखान को दोहराया गया। और जहां तक भारत के इतने बड़े हिस्से में सूखे की बात है, तो उसे लेकर कदमताल जारी रहा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा फुड कमीशनर के दफतर के लिए प्रमुख सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए बिराज पटनाईक का साक्षात्कार इस मामले में आंखें खोलनेवाला है जिसमें वह बताते हैं कि आला अदालत द्वारा इस मामले में स्पष्ट तथा सख्त निर्देश के बावजूद सूखाग्रस्त इलाकों में जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है। 
 
गौरतलब है कि 2013 में बने नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम तक पर अमल तक शुरू नहीं किया गया है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भाजपा/राजग की सरकार ने तीन दफा इस अधिनियम को लागू करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। ऐसा महज संसद की स्वीकृति से ही संभव है, मगर इसे कार्यपालिका की कार्रवाई के तहत अंजाम दिया गया।
 
जाहिर है कि इसने सूखाग्रस्त इलाकांे में भूख की समस्या को बढ़ाया है। अगर अधिनियम जब से बना तबसे लागू किया गया होता तो ग्रामीण आबादी के लगभग 75 फीसदी के पास तक अनाज पहुंचाने की प्रणालियां कायम हो चुकी होती। बिराज पटनायक के मुताबिक राष्टीय अन्न सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का कुल बजट 15,000 करोड़ रूपए है जबकि केन्द्र सरकार ने उसके लिए अभी तक महज 400 करोड़ रूपये ही आवंटित किए हैं। पिछले साल इसकी पायलट स्कीम अर्थात शुरूआती प्रायोगिक योजना पर उसने 438 करोड़ रूपए खर्च किए थे, जो इसी बात को रेखांकित करता है कि किस तरह वह इस योजना को हल्का करने की फिराक़ में है।
 
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जो हाल राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम का था, कमोबेश वही हाल ‘मनरेगा’ का भी था। याद करें कि कांग्रेस की अगुआईवाली संप्रग सरकार के दिनों में कायम महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार योजना /मनरेगा/ ने ग्रामीण आबादी की क्रयशक्ति बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। इसके चलते गांवों से शहर की पलायन पर भी थोड़ा असर पड़ा था, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की दरें भी बढ़ी थीं। सूबा पंजाब की तस्वीरों से सभी रूबरू होंगे जब पंजाब के किसान स्टेशन पर खड़े दिखते थे ताकि बिहार से आनेवाले मजदूरों की ‘अगवानी’ कर सकें। 

याद करें कि कांग्रेस की अगुआईवाली संप्रग सरकार के दिनों में कायम महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार योजना /मनरेगा/ ने ग्रामीण आबादी की क्रयशक्ति बढ़ाने में अहम योगदान दिया था।

2014 में मोदी के सत्तारोहण के बाद ही प्रस्तुत रोजगार योजना को अन्दर से खतम किया जा रहा है। पिछले साल जनाब मोदी ने यह ऐलान भी किया था कि यह योजना ‘कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है।’ इस साल जब योजना को दस साल पूरे हुए तब सरकार द्वारा इस मसले पर यू टर्न लेने की बात की गयी, मगर जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला है।
 
बिराज पटनायक बताते हैं कि मनरेगा के बजट में कटौती जारी है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इस साल इस योजना के लिए 43,000 करोड़ रूपए आवंटित किए, मगर वह इस सच्चाई को छिपाता है कि उसमें से 12,000 करोड़ रूपया पिछले साल की मनरेगा मजदूरी का बकाया ही था। और सूखे के इस वर्ष में त्रासदी यह है कि बीते सालों की तुलना में 220 मिलियन मनरेगा दिनों का आवंटन घटा दिया गया है।
 
जहां गरीबों के लिए, भूखमरी की कगार पर खड़े लोगों के लिए खजाने के दरवाजे खोलने में सरकार सकुचाती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ इस सरकार को कोई ग़म नहीं कि वह बैड डेब्टस अर्थात खराब कर्जें के नाम पर इस देश के पूंजीपतियों द्वारा सरकारी बैंकों से लिया गया लाखों करोड़ रूपयों का कर्जा मुआफ कर दे, भले ही उससे सरकारी बैंकों का दीवाला पीटने की नौबत आए, भले ही वहां जमा पैसे का अधिकतर हिस्सा आम लोगों की गाढ़ी कमाई से आता हो।
 
7.
रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा !
याद करे बीते साल इसी दौर में प्रधानमंत्राी मोदी ने हर बेघर शहरी गरीब के लिए 2022 तक मकान सुनिश्चित करने का वायदा किया था , जिसके लिए प्रधानमंत्राी आवास योजना की शुरूआत की गयी थी। ऐलान यह किया गया था कि इस साल 30 लाख मकान बनाए जाएंगे ताकि 2022  तक यह लक्ष्य पूरा हो जाए। अगर हम अख़बारी कतरनों को पलटें तो बीते एक साल में महज 1623 मकान बनाए गए, जिनमें से 718 छत्तीसगढ़ में, 823 गुजरात में बनाए गए ह। अगर हम कागज़ों को पलटें तो पता चलता है कि उन पर भी 25 जून 2016 तक महज 7 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गयी।
जनसत्ता में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ;
 
'ये सभी मकान अफोर्डेबल हाउसिंग की सब स्कीम की के तहत बनाए गए हैं। आवास योजना में चार अलग स्कीम्स हैं। इसमें 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल्डर, सरकार को सब्सिडी दी जाती है। तमिलनाडु में 82 मकान बनाए गए हैं। ..झुग्गियों का पुनर्विकास स्कीम का सबसे बुरा हाल रहा। इसमें एक भी मकान नहीं बना है। इसके तहत बिल्डर्स झुग्गियों के विकास का बेड़ा उठाएंगे और लोगों को बसाएंगे। इसके बाद जो जमीन बच जाएगी उस पर वे निर्माण कर बाजार रेट पर बेच सकेंगे। ..हाउसिंग सेक्टर से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्राी आवास योजना प्राइवेट सेक्घ्टर पर काफी आश्रित है। इससे पहले यूपीए सरकार की राजीव गांधी आवास योजना में प्रोजेक्ट कोस्ट की 50-75 फीसदी राशि सरकार वहन करती, बाकी का राज्य सरकार और नाममात्रा की राशि लाभार्र्थीीको देनी होती थी। लेकिन एनडीए सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया। '
 
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निरक्षर अब हो पंचायत के दरवाजों से बाहर
 
हरियाणा विधानसभा ने बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आप को न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों एवं महिलाओं के लिए छठवीं-सातवीं की योग्यता तथा सामान्य श्रेणी के लिए हाईस्कूल के प्रमाणपत्र को अब पंचायत प्रमुख के पद के लिए अनिवार्य बनाया गया है जबकि साधारण पंच के लिए अनुसूचित जातियों/महिलाओं के लिए पांचवी कक्षा की योग्यता तय की गयी हैं। अब अगर हम 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि इस फैसले से ग्रामीण आबादी का बहुलांश इन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गया है।
 
इसके तहत ग्रामीण आबादी का महज 16 फीसदी – जो बीस साल से अधिक है – उसकी इतनी शैक्षिक योग्यता है कि वह चुनाव लड़ सकेगा। जनगणना यह भी बताती है कि ग्रामीण आबादी का लगभग 70 फीसदी हिस्सा – जो बीस से अधिक है – वह आठ से अधिक पढ़ा है, जिसकी वजह से वह अनारक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इकोनोमिक टाईम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका अर्थ यही होगा कि लगभग 70 से 84 फीसदी लोग चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं।
 
एक क्षेपक के तौर पर बता दें कि इस मामले में सूबा हरियाणा को अग्रणी नहीं कहा जा सकता, इसके पहले राजस्थान सरकार ने ऐसे नियमों का ऐलान कर दिया था और इसके आधार पर वहां चुनाव भी सम्पन्न हो चुके हैं।
 
और इस तरह अब हरियाणा तथा राजस्थान देश केे ऐसे सूबे हो गए हैं जहां अगर आप विधायक या सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हों और निश्चित ही हजारों लाखों पंचायतों ही नहीं देश की बेहतरी के निकायों को सुशोभित करने का इरादा रखते हों तो आप के लिए किसी भी किस्म की शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। 
 
दूसरे, यह समझदारी इस हक़ीकत की अनदेखी करती है कि आज़ादी के बाद साक्षरता के मामलों में हुई तमाम तरक्की के बावजूद आज भी भारत में निरक्षरता का प्रमाण ज्यादा है, यहां तक कि निरक्षरों के मामलों में भारत अव्वल नम्बर पर है।
 
और यह अनुपात अधिकाधिक बढ़ता जाता है, अगर आप किन्हीं वंचित उत्पीड़ित तबकों से ताल्लुक रखते हों। कहने का तात्पर्य इन नए कानून की सबसे अधिक मार अनुसूचित जातियों-जनजातियों- महिलाओं एवं अल्पसंख्यक तबकों पर दिखाई दे रही है।  साक्षरता के मामले में भारत में जो जेण्डर विभाजन है, वह भी रेखांकित करनेलायक है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक प्रभावी साक्षरता दर – सात साल और उससे बड़े – पुरूषों के लिए 82 फीसदी है तो महिलाओं के लिए 65 फीसदी है। 
 
चाहे सूखापीड़ितों की उपेक्षा हो या बेघरों की अनदेखी आप तमाम ऐसी बातें गिना सकते हैं जो जनतंत्र के अभिजनतंत्र में तब्दील होते जाने की परिघटना को रेखांकित करते हैं।
निश्चित ही हमारी बेआरामी जनतंत्र के अभिजनतंत्र बनने की – हमारे सामने उदघाटित होती परिघटना तक सीमित नहीं है।
 
8.
गांव गांव हिन्दु राष्ट / दीर्घकालीन हिन्दुत्व का अटाली माडल
विराज पटनायक की रिपोर्ट पलट रहा था और बरबस मेरे उस मित्र से मुलाकात हुई जो कुछ वक्त पहले ही अटाली से लौटा था। मैं जानता हूं कि दिल्ली से बरबस पचास किलोमीटर दूर बसे इस गांव की अब कोई बात नहीं करता। अब चीजें वहां स्थायी हो गयी हैं।
 
2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव में लगभग 1200 मकान हैं और आबादी सात हजार के आसपास है। पिछले साल जब वहां मस्जिद के बहाने तनाब फैलाया गया तब गांव की सभी मुस्लिम आबादी – जिनकी तादाद 400 के करीब थी – पलायन कर गयी, जिनमें से 150 लोग जिनमें महिलाएं एवं बच्चे थे वह बल्लभगढ़ थाने में सप्ताह भर रूके रहे। बाद के घटनाक्रम से सभी वाकीफ हैं, उसे दोहराने के बजाय अगर लम्बी सी बात को मुख्तसर में कह दें तो आज की तारीख में /बकौल प्रोफेसर सतीश देशपांडे/ 
 
‘दीर्घकालीन हिन्दुत्व का यह ‘अटाली मॉडल’ है। ऐसे मॉडल में हत्या, बलात्कार या मुसलमानों के जबरन विस्थापन की राजनीतिक तौर पर महंगे कदमों की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, इसमें सामान्यीक्रत उत्पीड़न की प्रणाली विकसित की गयी है जिसमंे मुसलमान खुद अपने दोयम दर्जे की स्थिति को बनाए रखने में स्थायी सहभागी बनेंगे।
 
इसमें मुख्य तत्व है ऐसी शर्तों का लागू किया जाना जो उनकी नागरिकत्व के विस्तार एवं गुणवत्ता को सीमित करता है। एक बार जब दोयम दर्जे की नागरिकता की बात को वैधता प्रदान की जाती है, तब शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, साझी संस्क्रति, हिन्दु धर्म की अन्तर्निहित सहिष्णुता आदि की पुरानी बातों को -गर्व के साथ – निःसंकोच दोहराते रहा जा सकता है। (20 जून 2015, द हिन्दू)
 
अटाली के बहाने बरबस मुझे एक दशक से अधिक वक्त पहले राजस्थान के भिलवाडा की फैक्ट फाइंडिग टीम का अनुभव याद आया जब पीयूसीएल की तरफ से मैं वहां पहुंचा था। साम्प्रदायिक तनाव कई गांवों में फैलाया गया था। एक गांव से सम्पन्न मुसलमानों को खदेड दिया गया था, हां कहने के लिए एक गरीब मुसलमान के परिवार को ‘नमूने‘  के तौर पर रखा गया था, जो वैसे भी गांव में मजदूरी करता था और भाग नहीं सकता था, जिसका इस्तेमाल किसी बाहरी व्यक्ति को यह बताने के लिए होता था कि गांव में सबकुछ सामान्य है और जो लोग छोड़ गए हैं, वह स्वेच्छा से गए हैं।
 
कोई यह कह सकता है कि एक सेक्युलर मुल्क में जबकि कानून के सामने सभी समान बताए जाते हैं, यह कैसे मुमकिन हो सकता है?
 
चाहे अटाली हो या भिलवाड़ा का वह गांव। दरअसल साम्प्रदायिकों के लिए न संविधान बाधा है या उसकी आए दिन खाये जानेवाली कसमें बाधा हैं। वह रफता रफता अपने मिशन में लगे हैं।

चाहे अटाली हो या भिलवाड़ा का वह गांव। दरअसल साम्प्रदायिकों के लिए न संविधान बाधा है या उसकी आए दिन खाये जानेवाली कसमें बाधा हैं। वह रफता रफता अपने मिशन में लगे हैं।
 
संविधान औपचारिक तौर पर बदलने की कोशिश भी करते रहते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं, मगर उन्होंने समानान्तर ट्रैक /रास्ता खोल रखा है और ‘गांव गांव में हिन्दु राष्ट’ बना रहे हैं। याद कर सकते हैं कि 21 वीं सदी की पहली दहाई की शुरूआत में सूबा गुजरात में इसके बारे में आधिकारिक बोर्ड भी लगे मिलते थे, मगर वह समझ गए हैं कि बोर्ड से बदनामी होती है, अन्तर्वस्तु में बदलाव कर दो।
 
और यह महज धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ ही नहीं घटित हो रहा है। आप इसी हरियाणा में कई गांवों को देख सकते हैं, जहां से दलितों को खदेड़ दिया गया और वह दरबदर भटक रहे हैं। आज से लगभग 12-13 साल पहले हरसौला का प्रसंग अभी भी याद है।
 
हुकूमत बदली, चौटाला की जगह हुडडा आए, मगर उनकी बेदखली पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं खुद उस गांव नहीं गया, मगर हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता किसी ‘देवीपुनिया’ नामक गांव के बारे में बताते हैं, जो उस वक्त़ बना था जब मुख्यमंत्राी देवीलाल थे और विपक्ष के नेता कोई पुनिया थे। प्रभुत्वशाली जातियों का इतना दबदबा था कि उन्हें नाराज करने के बजाय दलितों के लिए नयी बस्ती ही बसा दी गयी, जिसका नाम ‘देवीपुनिया’ रख दिया गया।
 
8.
इधर गोहत्या उधर ईशनिन्दा
ख़बर राजस्थान के चित्तोडगढ के पास छोटी सदरी से आयी थी। इस ख़बर के मुताबिक गाय के व्यापारी अल्पसंख्यक समुदाय के चार लोगों का- जो टक से उन्हें कहीं ले जा रहे थे, स्थानीय गोरक्षा दल के सदस्यों ने पीछा किया और कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मारा पीटा। और बाद में पुलिस ने इन चार व्यापारियों पर ही जानवरों के खिलाफ क्रूरता बरतने के लिए मुकदमे दर्ज किए।

चित्तोडगढ की इस ख़बर ने अभी चन्द रोज पहले पंजाब हरियाणा उच्च अदालत के उस हालिया फैसले की याद ताज़ा कर दी थी जिसमें उसने कहा था कि गाय की रक्षा के नाम पर बने समूह एवं संगठन किस तरह कानून की खुलेआम अवहेलना करने में लगे हैं। अदालत का कहना था कि ‘‘गोरक्षा की दुहाई देते हुए बने हुए कथित प्रहरी समूह जिनका गठन राजनीतिक आंकाओं एवं राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की शह पर हो रहा है, जिनमें पुलिस भी शामिल है, वह कानून को अपने हाथ में लेते दिख रहे हैं।’ 
 
मालूम हो अदालत उत्तर प्रदेश के मुस्तैन की कुरूक्षेत्रा में हुई अस्वाभाविक मौत के मसले पर उसके पिता ताहिर हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 
 
इकोनोमिक टाईम्स में लिखे अपने आलेख में  हरियाणा के गुड़गांव के पास स्थित वजीराबाद इलाके से अल्पसंख्यक समुदाय के तीन व्यक्तियों की गिरफतारी की घटना पर फोकस करते हैं जिन्हें कथित तौर पर बीफ बेचने के नाम पर पकड़ा गया। उनके मुताबिक
 
‘ हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नए ‘हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्द्धन अधिनियम, 2015 के तहत – जिसने पंजाब प्रोहिबिशन आफ काउ स्लॉटर एक्ट, 1955 का स्थान ग्रहण किया है, सबइन्स्पेक्टर के उपर रैंक का कोईभी पुलिस अधिकारी इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि कि अभियुक्त के पास से बरामद मीट ‘अफीम’ है। वजीराबाद के मामले में स्थानीय गोरक्षा टीम के साथ चल रहे पशुओं के डॉक्टर ने देख कर प्रमाणित किया कि वह मीट बीफ ही है, जबकि अभियुक्तों का कहना है कि वह भैंसे का मीट है। मगर अब अभियुक्तों द्वारा समूचे सबूतों को नष्ट कर दिए जाने के कारण उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा है।’
 
ध्यान रखें कि पशुओं के डॉक्टर ने मीट के सैम्पल को प्रयोगशाला में भेजना भी मुनासिब नहीं समझा, उसी ने ‘देख कर’ प्रमाणित कर दिया। 
 
चाहे चित्तोडगढ़ की छोटी सदरी की घटना हो या वजीराबाद का प्रसंग हो या मुस्तैन की हत्या का प्रसंग हो गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लिए जाने की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं।
 
पिछले साल के अन्त में हरियाणा के पलवल में मांस ले जा रहे एक टक पर स्वयंभू गोभक्तों की ऐसी ही संगठित भीड़ ने हमला कर दिया , अफवाह फैला दी गयी कि उसमें गोमांस ले जाया जा रहा है। पूरे कस्बे में दंगे जैसी स्थिति बनी। उधर पुलिस पहुंची और उसने चालक एवं मालिक पर कार्रवाई की। ऐसी कार्रवाइयों को अब उपर से किस तरह शह मिलती है, इसका सबूत दूसरे दिन ही दिखाई दिया जब सरकारी स्तर पर यह ऐलान हुआ कि गोभक्तों के नाम पर पहले से दर्ज मुकदमे वापस होंगे। 
 
कानून के राज को ठंेगा दिखा कर की जा रही ऐसी वारदातों ने  राष्ट्रव्यापी शक्ल धारण की है। 
 
अक्तूबर 2015 में सहारनपुर के बीस साला व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में साराहन गांव के पास लोगों ने पीट कर मार डाला था और उसके साथ चल रहे चार लोगों को पीट दिया था। इन पर आरोप लगाया गया कि यह गायोें की स्मगलिंग करते हैं। अभी पिछले ही माह 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्राी सुश्री मेहबूबा मुफती ने पंजाब के मुख्यमंत्राी प्रकाश सिंह बादल को लिखा कि राजय मटन बिक्रेता और आयातक को पंजाब में आए दिन प्रताडित किया जा रहा है। 
 
वैसे गाय के नाम पर जनतंत्रा के तमाम मूल्यों को ताक पर रख कर फैलायी जा रही यह संगठित हिंसा बरबस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ईशनिन्दा के नाम पर फैलायी जा रही संगठित हिंसा की याद ताज़ा करती है। जिस तरह पाकिस्तान में ईशनिन्दा का महज आरोप लगाना ही काफी होता है, बाकी जलाने फंूकने मारने का काम आहत भावनाओं की भरपाई के नाम पर आमादा उग्र इस्लामिस्ट समूह खुद करते हैं या करवाते हैं, वहीं हाल भारत में अब गाय को लेकर हुआ है। यहां भी महज हंगामा करना काफी है। 
 
वह सभी जो गोरक्षा या गोभक्ति के नाम पर अंजाम दी जा रही इस हिंसा को औचित्य प्रदान करते हैं या उसके प्रति अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, उन्हें बस यही याद रखना चाहिए कि यह फिसलन भरा रास्ता भारत के ‘दूसरे पाकिस्तान’ बनने में परिणत होता दिखता है।
 
9.आपातकाल से बड़ी चुनौती
 
2014 में जनाब मोदी के सत्तारोहण के बाद गुजरात का पलीटाना सूर्खियांे में था, जहां जैन लोगों के कई मंदिर हैं। जैन समुदाय के लोगों ने अपने धर्मगुरूओं की अगुआई में भूख हड़ताल इस बात के लिए की कि पलीटाना को ‘पवित्र क्षेत्रा’ घोषित किया जाए तथा वहां से अंडा, मांस, मछली की बिक्री या सेवन को समाप्त किया जाए।
 
हालांकि पलीटाना में जैन लोगों की आबादी अधिक नहीं है तथा शेष समुदायों का बहुलांश मांसाहारी रहा  है, सरकार ने आननफानन में जैन लोगों की मांग मान ली और न केवल लोगों के आहार के अधिकार पर बल्कि ऐसे हजारों लोगों के जीवनयापन पर हमला बोल दिया जो किसी न किसी रूप में उस धंधे में लिप्त थे। और पलीटाना कोई अपवाद नहीं है। ऐसे तमाम नगर, शहर आज देश में मौजूद हैं जिन्हें समुदायविशेष की भावनाओं को मददेनज़र रखते हुए ‘पवित्रा क्षेत्र’ घोषित किया गया है।
 
एक बहुधर्मीय मुल्क में – जहां नास्तिकों, निरीश्वरवादियों की तादाद कम नहीं है – ऐसे फैसले किस तरह के भारत को गढ़ेगे इस बात का महज अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।
 
अख़बारों की यह कतरनें आखिर क्या बताती हैं ? दरअसल आज हम इस सम्भावना से रूबरू हैं कि जनतंत्र के रास्ते किस तरह बहुसंख्यकवाद का शासन कायम हो सकता है। दो साल पहले सम्पन्न चुनाव इस बात की एक झलक दिखलाते हैं कि ‘हम’ और ‘वे’ की यह गोलबन्दी किस मुक़ाम तक पहुंच सकती हैै। निचोड़ के रूप में कहें कि अगर आप के विश्वदृष्टिकोण में ‘अन्य’ कहे गये समुदायों, समूहों के लिए कोई जगह नहीं भी हो, आप उन्हें सारतः दोयम दर्जे के नागरिक बनाना चाहते हों, तो भी कोई बात नहीं, आप ‘हम’ कहे जा सकनेवाले समुदाय को गोलबन्द करके सिंहासन पर बिल्कुल जनतांत्रिक रास्ते से आरूढ हो सकते हैं। 
 
आज से ठीक 66 साल पहले देश को संविधान सौंपते वक्त जिस किस्म के भारत के निर्माण का तसव्वुर किया गया था, जिसकी कल्पना की गयी थी, उससे बिल्कुल अलहदा पसमंज़र फिलवक्त़ हमारे सामने है।
आप सभी जानते ही हैं कि यह एक ऐसी संसद है जहां सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे कम प्रतिनिधित्व दिखता है। और पहली दफा एक ऐसी पार्टी हुकूमत में आयी है, जिसके 272 सांसदांे में से महज दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, और जोर देने वाली बात यह है कि देश के सबसेे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एकभी सदस्य उसमें नहीं है। 
 
निश्चित ही यह महज खास समुदाय विशेषों की उपस्थिति या कम उपस्थिति या अनुपस्थिति से जुड़ा मामला नहीं है।
 
यह विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित हो रहा है। 
 
पहले आप सत्य को उद्घाटित करने के लिए लिखते थे, आप तथ्यों को जुटाते थे और सत्यान्वेषण करते थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि इसकी वजह से किस संगठन, किस समुदाय की ‘भावनाएं आहत होंगी।’ और अब ‘आहत भावनाओं का खेल’ इस मुकाम पर पहुंच गया है कि कई चर्चित किताबें लुगदी बनाने के लिए भेज दी गयी हैं और कई अन्य को लेकर उसी किस्म का खतरा मंडरा रहा है। 
 
मिसाल के तौर पर ‘द हूट’ नामक वेबसाइट /द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात आंकड़ांे के जरिए स्पष्ट की गयी है कि किस तरह मौजूदा वर्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ख़राब वर्ष कहा जा सकता है। 
 
अध्ययन के मुताबिक साल के शुरूआती तीन महिनों में ही 19 लोगों पर राजद्रोह के 11 मामले दर्ज किए गए जबकि विगत दो वर्षों में इसी कालखंड में ऐसा एकभी केस दर्ज नहीं हुआ था। डिफेमेशन अर्थात बदनामी के नाम पर भी दर्ज मामलों में छलांग दर्ज की गयी जहां इन तीन महिनों में 27 केस दर्ज हुए तो विगत साल महज 2 केस दर्ज हुए थे। 
 
तुलनात्मक टेबिल
मामले वर्ष 2014 2015 2016
देशद्रोह 0 0 11 मामले, 19 लोग
बदनामी/डिफेमशन 4 2 27
मौतें 0 1 1
हमले 5 5 1 5
सेन्सरशिप 16 2 17
धमकियां 5 1 7
 
जैसा कि उपर के टेबिल से स्पष्ट है कि 2016 में सेन्सरशिप की घटनाओं में भी उछाल देखा गया जबकि वर्ष 2015 के पहली तिमाही में महज दो केस हुए थे जबकि 2016 की प्रथम तिमाही में 17 मामले दर्ज किए गए।
 
 इनमें सबसे विवादास्पद था कामेडियन किकू शारदा को एक आध्यात्मिक डेरे के मुखिया की नकल करने के लिए गिरफतार किया जाना और उर्दू लेखकों को नेशनल कौन्सिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैग्वेज की तरफ से दिया गया यह निर्देश कि अगर वह अपने प्रकाशन के लिए सरकारी सहायता चाहते हैं तो उन्हें यह अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा कि उनकी रचना में राष्टविरोधी कुछ भी नहीं है। भारतीय भाषाओं में से किसी के लिए पहली दफा ऐसी शर्त रखी गयी थी।
 
अगर हम बेहद ठंडे दिमाग से देखने की कोशिश करें तो आप यहभी महसूस कर सकते हैं कि जनतंत्र के लिए जिस चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, वह एक तरह से आपातकाल द्वारा उपस्थित चुनौती से भी कई गुना बड़ा है। आपातकाल, जब मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जनान्दोलनों से आतंकित होकर ‘आन्तरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए’ नागरिक आज़ादियों को, जनतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया था, हजारों लोगों को जेल में ठंूसा था, तब कमसे कम यह दिख रहा था कि किस किस्म के अधिनायकवादी कदमों से हम रूबरू हैं, मगर आज ऐसे कोई प्रत्यक्ष अधिनायकवादी कदम नहीं हैं, मगर जनतंत्र के आवरण में बहुसंख्यकवाद की यह ऐसी दस्तक है जिसे लोकप्रिय समर्थन हासिल है।
 
10 दक्षिण एशिया में बहुसंख्यकवाद
विडम्बना यही है कि जनतंत्रा के सम्मुख खड़ी बहुसंख्यकवाद की चुनौती महज भारत तक सीमित नहीं है। यूं तो दक्षिणपंथ का उभार वैश्विक है, मगर दक्षिण एशिया के इस हिस्से में बहुसंख्यकवाद का बोलबाला बढ़ रहा है।
 
यह एक किस्म का विचित्र संयोग कहा जा सकता है कि जहां हम भारत की सरजमीं पर साम्प्रदायिक ताकतों की बढ़त के बारे में लोकतंत्रा के बहुसंख्यकवाद में रूपांतरण पर गौर कर रहे हैं, दक्षिण एशिया के इस हिस्से में स्थितियों कमोबेश एक जैसी दिखती हैं जब बहुसंख्यकवादी ताकतें – जो किसी खास धर्म या नस्ल से जुड़ी हुई – उभार पर दिखती हैं। मायनामार/बर्मा, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, आप किसी मुल्क का नाम लें और देखें कि किस तरह जनतांत्रिक ताकतें धीरे धीरे हाशिये पर की जा रही हैं और बहुसंख्यकवाद की आवाज़ सर उठा कर बोल रही है।
 
बहुत कम लोगों ने कभी इस बात की कल्पना की होगी कि अपने आप को बौद्ध – जिसे अहिंसा का पुजारी समझा जाता है – का अनुयायी बतानेवाले लोग किसी अलसुबह अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों की तबाही एवम उनके कतलेआम को अंजाम देने में मुब्तिला मिलेंगे। मायनामार की घटनाएं इसी कड़वी हकीकत की ताईद करती हैं, जिसे हम रोहिंग्या मुसलमानों की त्रासदी के रूप में भी देख रहे हैं।
 
बमुश्किल से ढाई साल पहले ब्रिटेन के अग्रणी अख़बार ‘गार्डियन’ ने मायनामार के विवादास्पद बौद्ध भिक्खु विराथु पर स्टोरी की थी, जिसे ‘बर्मा का बिन लादेन’ कहा जाता है। गार्डियन के बाद न्यूयॉर्क टाईम्स ने भी उस पर एक लम्बा आलेख उसी विराथु पर प्रकाशित किया था जिसे ‘फेस आफ बुद्धिस्ट टेरर’ अर्थात ‘बौद्ध आतंक का चेहरा’ घोषित किया था। 
 
या आप श्रीलंका देख सकते हैं ‘बोण्डु बाला सेना’ – जिसे बौद्ध भिक्खुओं ने तत्कालीन राष्टपति राजपक्षे के अप्रत्यक्ष समर्थन से शुरू किया, सूर्खियों में रही, जब उसने मुसलमानों पर संगठित हमलों को अंजाम दिया और तत्कालीन सरकार मूकदर्शक बनी रही। दरअसल तमिल उग्रवाद के दमन के बाद सिंहला अतिवादी ताकतों ने – जिसमें बौद्ध भिक्खुओं की अच्छी खासी तादाद है – राजपक्षे सरकार के मूक समर्थन से ताकत पाते हुए ‘नए दुश्मनों’ को ढंूढने का सिलसिला भी तेज किया था।
 
अगर वहां मुसलमान सिंहला उग्रवादियों के निशाने में सबसे उपर थे तो ईसाई और हिन्दू कोई खास पीछे नहीं थे। दो साल पहले डम्बुल्ला नामक स्थान पर बौद्ध भिक्खुओं की अगुआई में सिंहला उग्रवादियों ने इलाके में स्थित मस्जिदों, मंदिरों और चर्च पर यह कहते हुए हमला किया कि यह बौद्धों के लिए ‘पवित्रा स्थान’ है और ‘अन्य’ लोगों को यहां पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
 
या आप बांगलादेश को देखें या पड़ोसी पाकिस्तान को देखें जहां आप पाते हैं कि किस तरह इस्लामिस्ट ताकतें ‘अन्य’ लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यह सही है कि सेक्युलर आन्दोलन की लम्बी परम्परा के चलते बांगलादेश में औपचारिक तौर पर स्थितियां काबू में दिखती हैं, मगर वहां जिस तरह तर्कशीलता के प्रचार में मुब्तिला ब्लॉगर्स को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक के बाद एक कटटरपंथी इस्लामिस्टों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वह खतरे की घंटी बजाता प्रतीत होता है।
 
अब पाकिस्तान तो इस मामले में चरम सीमा पर पहुंचा दिखता है जहां विभिन्न अतिवादी समूहों द्वारा ‘अन्य’ के खिलाफ – फिर चाहे शिया होें, अहमदिया हों, हजारा हों या हिन्दू हों – अंजाम दी जा रही हिंसक कार्रवाइयों ने उसे अन्तःस्फोट की कगार पर ला खड़ा किया है।
 
इस पूरे परिद्रश्य में रेखांकित करनेवाली बात यह है कि
 
– उत्पीड़क समुुदाय का स्वरूप बदलता है ज्यों ही हम मुल्क की सीमाओं को लांघते हैं। दरअसल, हम भूमिकाओं की अदलाबदली देखते हैं। सरहद के इस पार उत्पीड़क दिखनेवाला धार्मिक, नस्लीय समुदाय सरहद के उस पार पीड़ित समुदाय में रूपांतरित होता दिखता है।
– एक किस्म का अतिवाद दूसरे को मजबूती प्रदान करता है और यह भी देखने में आ रहा है कि उनके बीच भी तरह तरह के गठजोड़ बन रहे हैं।
 
किस तरह इन अतिवादियों में एक दूसरे के करीब आने तथा तीसरे को निशाना बनाने की कोशिशें चल रही हैं, इसे जानना हो तो पहले संघ के वरिष्ठ नेता / जो इन दिनों भाजपा में ‘भेजे गए हैं’ / राम माधव को उदगारों को देख सकते हैं जो उन्होंने विवादास्पद संमझी जानेवाली ‘बोण्डु बाला सेना’ की तारीफ में अपने फेसबुक पेज पर लिखे थे।
 
बोण्डु बाला सेना – श्रीलंका का नया बौद्ध आन्दोलन
 
बोण्ड बाला सेना /बीबीएस – एक बौद्ध संगठन जिसे कुछ लोग दक्षिणपंथी और अति दक्षिणपंथी के तौर पर सम्बोधित कर सकते हैं – वह आज श्रीलंका में नयी परिघटना है। हम उन्हें जैसा चाहें ब्राण्ड कर सकते हैं, मगर हकीकत यही है कि यह नया संगठन प्रभाव और लोकप्रिय समर्थन के मामले में देश के बौद्ध प्रभुत्ववाले इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। ..
अब तक इस संगठन ने जो मुददे उठाए हैं उन पर सक्रियता से और सहानुभूति से सोचने की जरूरत है।
 
दक्षिण एशिया के इस हिस्से में इस्लाम नामक ‘साझा दुश्मन’ के खिलाफ गतिविधियों को समन्वित करने की कोशिशों को तब जोर मिला था जब बर्मा के कुख्यात विराथू ने पिछले साल श्रीलंका को भेंट दी थी। बोण्डु बाला सेना के सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए वह पहुंचा था। विराथू को वीसा न देने की ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य जनतांत्रिक संगठनों की मांग की राजपक्षे सरकार ने खुल्लमखुल्ला अनदेखी की थी। विराथू और बोण्डु बाला सेना की बैठक के बाद इलाके को ‘शान्ति का इलाका’ बनाने के लिए संघ को साथ आने की अपील इन दोनों संगठनों ने की थी।
 
 ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ ने ‘मुसलमानों के खिलाफ आकार ले रहे इस खतरनाक गठजोड़’ पर टिप्पणी करते हुए लिखा था |
 
‘‘ ‘.. अब अन्तरराष्टीय स्तर पर साथ आने का वक्त़ आ गया है’ यह कहना था श्रीलंका के रैडिकल बौद्ध संगठन ‘बोण्डु बाला सेना’ के नेता गालागोदाथथे गनानासारा का, जिसका ऐलान उन्होंने पिछले माह कोलम्बो में आयोजित कन्वेन्शन में किया। इस कन्वेन्शन में मुख्य अतिथि थे अशिन विराथू, बौद्ध अतिवादी जिसके चित्रा को ‘टाईम’ पत्रिका ने अपने 1 जुलाई के अंक में कवर पर यूं दिया था ‘‘बौद्ध आतंक का चेहरा’’।…… पिछले सप्ताह श्री गनानासारा ने दावा किया कि वह ‘‘उच्च स्तर’’ पर दक्षिणपंथी हिन्दू संगठन राष्टीय स्वयंसेवक संघ के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि दक्षिण एशिया में ‘‘हिन्दू बौद्ध शान्ति क्षेत्रा’’ बनाया जा सके। राष्टीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राम माधव ने हालांकि तत्काल इस बात से इन्कार किया, मगर श्री माधव, जो अब भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने बोण्डु बाला सेना और जनाब विराथू के समूह 969 पर अपने फेसबुक तथा टिवटर पर सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया दी है।
 
एक क्षेपक के तौर पर हम दक्षिण एशिया के इन विभिन्न शासकों के आर्थिक एजेण्डा को भी जांच सकते हैं, जहां सत्ता के गलियारों में या समाज में बहुसंख्यकवादी विचार हावी होते दिख रहे हैं और आप देखेंगे कि वह सारतः नवउदारवादी है।
 
11‘हमको गुडगवर्नेंस मांगता!’
सियासत के बिना जनतंत्र और अधिकारों के बिना नागरिकत्व
 
जनाब मोदी ने जबसे हुकूमत सम्भाली, तबसे तमाम अन्य नारों के साथ ‘गुड गवर्नंस’ की बात की चर्चा अक्सर होती आयी है। याद कर सकते हैं कि अपनी शुरूआती तकरीरों में जनाब मोदी ने ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नन्स’ की बात की थी। उस वक्त भी दबी जुबां से आलोचकों ने इस नारे को ‘नवउदारवाद’ के विचारकों की भोंडी नकल उतारना कहा था। बहरहाल, अब जबकि दो साल का कालखण्ड बीत चुका है तब यह पूछना समीचीन होगा कि ‘अच्छे दिन’ ‘ न खाउंगा..’ आदि नारों की तरह गवर्नसं का नारा भी जुमला ही है या वह कुछ ठोस हकीकत बयां करता है।
 
‘एवरीबडी लव्ज गुड गवर्नंस’ शीर्षक अपने लेख में /द हिन्दू/ जानेमाने विश्लेषक जी सम्पथ ने खुद जनाब मोदी को उदध्रत करके पूछा था कि गुड गवर्नंस जिसे वजीरे आजम ‘प्रो पीपल प्रोएक्टिव’ कहते रहे हैं, क्या उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों को वाकई गुड गवर्नंस का नमूना कहा जा सकता है ? गौरतलब है कि प्रस्तुत लेख तब लिखा गया था जब भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावित बिल पर चर्चा जारी ही थी – जिसमें पहले के कई किसानपक्षीय प्रस्तावों को खारिज करके – जिसे सर्वसम्मति से संसद ने /2013/ में पारित किया था – एक नया बिल लाया जा रहा था। जी सम्पथ ने पूछा था: 
 
..is pro-actively cutting public expenditure on health and education, as has been done in this year’s budget, good governance? Or, for that matter, is the dilution of the rights of industrial workers, which is what the proposed labour reforms seek to do, good governance? 
 
इस बात को देखते हुए प्रधानमंत्राी की अपनी वेबसाइट पर भी गुड गवर्नेंस का लम्बा चौड़ा गुणगान किया गया है, यह जानना समीचीन होगा कि आखिर यह ‘बला’ क्या है जिसे हमारी तमाम समस्याओं की रामबाण औषधि के रूप में पेश किया जा रहा है। गुड गवर्नंस के घटक हिस्सों के तौर पर कुछ बातें अवश्य रेखांकित की जा सकती हैं 
सशक्तिकरण/एम्पॉवरमेण्ट, सिटिजन पार्टिसिपेशन/नागरिक सहभागिता, अकौटेबिलिटी/जवाबदेही, ट्रांसपरन्सी/पारदर्शिता
 
आखिर इसे कैसे हासिल किया जा सकता है ?
 
एक तरीका ईगवर्नंस का है, जिसके तहत नए मसविदा बिलों को भी सरकार की वेबसाइट पर डाला जा रहा है और जिसमें जनता की राय मांगी जाती है। इंटरनेट के आगमन/फैलाव का नतीजा यह है कि आप चाहें तो सीधे प्रधानमंत्राी को चिठठी लिख सकते हैं/टिवट कर सकते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर क्रषिमंत्राी ने किसानों को सलाह दे डाली जो उनके हिसाब से उन्हें आत्महत्या के रास्ते से दूर करने के लिए थी।
वैसे जिस तरह इंटरनेट पर आपकी सक्रियता आभासी बनी रह सकती है जिसमें आप को भले ही लगे कि आप के किसी पोस्ट को इतने लोगों ने शेअर किया, मगर उसका जमीनी स्तर पर प्रभाव नगण्य दिख सकता है, वही यह स्थिति है।
 
आप ने वजीरे आजम को या किसी मंत्राीमहोदय को कोई राय दी मगर उस राय पर क्या अमल हुआ, यह जानने के लिए आप के पास कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह ‘मन की बात’ के माध्यम से पीएम जनता से ‘बात’ करते हैं, जिसमें रेडिओ सुननेवाले को सम्वाद का आभास होता है, उसी तरह की यह उलट स्थिति है। बीच बीच में ईगवर्नंस पर भरोसा जगाती कुछ ख़बरें भी प्रकाशित होती हैं, जैसे मुश्किल में फंसी किसी महिला द्वारा रेलमंत्राी को टिवट किए जाने पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई का समाचार। 
 
120 करोड़ लोगों के लिए बनायी जा रही नीतियों को लेकर अगर हम अपनी वैकल्पिक राय रखते हैं तो जनतंत्रा के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि लोग इस राय को सड़क पर उतर कर, आंदोलनों के माध्यम से अवगत करा दें, सरकार पर इसके लिए दबाव डालें। अलग अलग आर्थिक तबकों/वर्गों में बंटे समाज में – जहां पूंजीशाहों की लगातार बल्ले बल्ले हो रही है – वहां इस बात की उम्मीद क्या की जा सकती है कि ऐसे तबकों के हितों को ध्यान में रख कर बनायी जा रही नीतियों को लेकर सत्ता में बैठे लोग राय बदल देंगे चूंकि कुछ हजार लोगों ने ईमेल/टिवट के जरिए अपना एतराज जताया है।
निश्चित ही नहीं !
 
जवाबदेही की बात कम महत्वपूर्ण नहीं हैं मगर गुड गवर्नंस के मातहत यह देखना समीचीन होगा कि किसके प्रति जवाबदेही की बात यहां अभिप्रेत है ? यह देखा जा सकता है कि इस सरकार ने सत्ता मे आते ही मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मदों में कटौती की, यह वही मनरेगा थी जिसे खुद ंसंयुक्त राष्टसंघ ने गरीबी निवारण के मामले में सबसे उत्तम योजना के तौर पर घोषित किया था और जिसे मोदी खुद ‘असफल’ घोषित कर चुके थे। क्या ऐसे कदम किसी भी मायने में मौजूदा सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को उजागर करते हैं या बजट कटौती करके संसाधनों का एक हिस्सा पूंजीपतियों के हाथों सौंपनेवाली सरकार की कार्पोरेट क्षेत्रा के प्रति जवाबदेही को।
 
पारदर्शिता के वास्तविक अमल को देखें तो कथनी करनी का फरक यहां भी नज़र आता है। इस सरकार ने सूचना अधिकार कानून को हल्का करने की पुरजोर कोशिश की है, यहां तक कि लम्बे समय तक केन्द्रीय सूचना आयुक्त पद पर किसी की नियुक्ति तक नहीं की है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुड गवर्नंस का मॉडल किसी भी किस्म के अधिकार आधारित सशक्तिकरण की मुखालिफत करता है और उसका तसव्वुर व्यक्तिगत उपभोक्तावादी न कि सामूहिक अर्थाें में करता है।
 
इसमें राज्य की आप की नागरिकता तभी विशेष मायने रखती है अगर आप बाज़ार में उपस्थित हो सके। राज्य के संचालन में आप की सहभागिता तभी मायने रखती है जब राज्य द्वारा संचालित/प्रस्तावित परियोजनाओं के संचालन में आप अनुशासित व्यक्ति की तरह शामिल हो, उन्हें राजनीतिक तौर पर चुनौती देने का जोखिम न उठाये। गुड गवर्नंस की खासियत यही दिखती है कि जहां नीतियों को प्रबंधन से प्रतिस्थापित किया जाता है और नीतिनिर्धारण को जनतंत्रा के दबावों से दूर रखा जा सके।
 
कुल मिला कर गुड गवर्नंस बाजार आधारित विकास को उत्प्रेरित करने का रास्ता सुगम करता है और हम ऐसी सरकार से रूबरू होते हैं जो नागरिकों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की गारंटीदार नहीं बल्कि बाज़ार की उत्प्रेरक/फैसिलिटेटर/एनेबलर में तब्दील होती है।
 
12
भारत पर केन्द्रित थोड़ी बहुत चर्चा के बाद तथा विश्व की राजनीति की चन्द झलकियां देखने के बाद क्या जनतंत्रा के समक्ष खड़ी चुनौतियों को लेकर हम कुछ सामान्यीकरणों की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरी समझ से तीन ऐसी बड़ी चुनौतियां जनतंत्र के रास्ते में खड़ी है जिन्हें ‘वैश्विक पूंजी, सदा झुकने के लिए तैयार (complaiant nation states ) राष्ट्र राज्य और अधिनायकवादी समुदाय’ (totalitarian communities )  के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है। (विस्तार के लिए देखें) अगर हम इन चुनौतियों को ठीक से समझें तो एक नयी जमीन तोड़ने की जरूरत समझ में आती है। यह अलग बात है कि जनतंत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे विकल्प भी हमारे सामने पेश होते हैं कि कई लोग दिग्भ्रमित होते दिखते हैं।
 
पिछले दिनों एक विचार चक्र के दौरान युवाओं के एक समूह के साथ बात करने का मौका मिला था, मैंने वहां मौजूद सहभागियों से यही जानना चाहा कि उनके हिसाब से जनतंत्रा के सामने किन किन किस्म की चुनौतियों से हम आज रूबरू हैं ? आम तौर पर जैसा होता है पहले किसी ने जुबां नहीं खोली, मगर थोड़ीही देर बाद अधिकतर लोगों ने अपनी बात रखी।
 
एक बेहद छोटे मगर मुखर अल्पमत का कहना था कि भारत जैसे पिछड़े मुल्क में, जो इतने जाति, समुदायों, सम्प्रदायों में बंटा है, वहां जनतंत्रा कभी पनप नहीं सकता। उनके लिए इसे ठीक करने का एक ही नुस्खा था कि मुल्क की बागडोर – कमसे कम दस साल के लिए – एक डिक्टेटर के हाथों में सौंप दो, सबकुछ ठीक हो जाएगा। मैने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान – जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था – से लेकर अन्य कई मुल्कों का जिक्र किया, जिन्हें भारत की तरह तीसरी दुनिया के देशों में ही शुमार किया जा सकता है, जो लगभग उसी दौरान आज़ाद हुए, मगर जहां लोकतंत्रा कभी जड़ जमा नहीं सका, और उनके साथ भारत की तुलना करने को कहा !
 
मगर वह मानने को तैयार नहीं थे। वह इसी बात की रट लगा रहे थे कि एक ‘अदद डिक्टेटर’ क्यों समस्याओं को ठीक कर सकता है। 
 
वैसे जानकार बता सकते हैं कि एक डिक्टेटर की यह ख्वाहिश समूचे भारतीय समाज के प्रबुद्ध हिस्से में विचित्रा ढंग से फैली दिखती है, जिसका एक पैमाना हम हिटलर – जो अपनी कर्मभूमि में आज भी एक तरह से ‘बहिष्कृत’ है – की आत्मकथा ‘माइन काम्फ अर्थात मेरा संघर्ष’ की भारत के बुकस्टॉलों या पटरी पर लगी दुकानों के बीच ‘लोकप्रियता’ से देख सकते हैं।  एक स्वीडिश राजदूत ने भारत यात्रा के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहीं लिखा था कि ‘उसे यह देख कर हैरानी होती है कि भारत में किताबों की प्रतिष्ठित दुकानों में भी हिटलर की आत्मकथा देखने को मिलती है, और पुस्तकविक्रेताओं के हिसाब से उनके खरीदार कम नहीं हो रहे हैं। एक तानाशाह के लिए मुन्तज़िर कहे जा सकनेवाले लोगों में से एक तबका उन अभिजातों का दिखता है, जिन्हें यह बात सख्त़ नापसन्द है कि गरीब गुरबा या दमित-उत्पीड़ित तबके के लोग भी इन दिनों सियासत में दखल बना रहे हैं। 
 
बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा फिर वे जो ‘अदद डिक्टेटर’ के हिमायती थे, उन्हें छोड़ कर कइयों ने ‘संस्थागत जनतंत्रा’ बनाम ‘ प्रत्यक्ष जनतंत्रा’ की बात छेड़ी। उनका कहना था कि संसदीय व्यवस्था के रूप में हमारे यहां जो संस्थागत जनतंत्रा हमारे यहां साठ साल से आकार लिया है, वही समस्याओं की जड़ में है ; जिसमें सहभागी को पांच साल में या नियत समय में एक बार वोट डालने का और अपने शासक चुनने का अधिकार मिलता है, राज्य के रोजमर्रा के संचालन में, नीतिनिर्धारण में उसकी अप्रत्यक्ष भागीदारी ही बन पाती है।
 
उनका कहना था कि राज्यसत्ता के संचालन में लोगों की इस औपचारिक सी भागीदारी को समाप्त कर उसे अगर ठोस शक्ल देनी हो तो ‘प्रत्यक्ष जनतंत्रा’ बेहतर तरीका हो सकता है। इसके अन्तर्गत हर मोहल्ला अपना खुद का घोषणापत्रा तय करेगा, शासन एवं विकास के हर पहलू पर पूरा नियंत्राण कायम करेगा, जहां लोग अपने ‘भले’ के हिसाब से निर्णय लेंगे,  और समुदाय के जीवन में बसे सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक मानदण्डों की हिमायत करेगा और उन्हें व्यवहार में लाएगा।
 
मैंने उनसे यह समझने की कोशिश की सम्पत्ति, सत्ता एवं जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर बंटे एक विशाल समाज में, जहां अभी भी व्यक्ति के अधिकार की अहमियत पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी है, जहां वह अगर अपने हिसाब से रहना चाहे, प्यार करना चाहे या जिन्दगी बसर करना चाहे तो उसे तमाम वर्जनाओं से गुजरना पड़ता है, जहां अपनी सन्तानें अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहें तो  पंचायतों के फैसलों के नाम पर उनके मां बाप उन्हें खुद खतम करते हों, या जहां ‘हम’ और ‘वे’ की भावना इतने स्तरों पर, इतनी दरारों पर उजागर होती हो और जहां उत्पीड़ित समुदायों को प्रताडित करने के लिए पुलिस बल पर आतंक मचाने या दंगा कराने की बात बहुत अजूबा न मालूम पड़ती हो, वहां पर उनका नुस्खा कैसे काम करेगा ? मेरी समझ से यह एक सख्त/strong जनतंत्रा की अवधारणा थी जिसमें ‘राज्यसत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया हो और बेहद सक्रिय नागरिक स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से उसका संचालन करते हों।’
 
कइयों ने उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, जो उनके दैनंदिन जीवनानुभव पर आधारित थी। यह तमाम ऐसी परिघटनाएं, बातें थी जिनसे उनका रोज का साबिका पड़ता है या मीडिया के माध्यम से आए दिन उनके इर्दगिर्द बहस मुबाहिसा होता रहता है। उनके मुताबिक अगर जनतंत्रा इन समस्याओं का समाधान कर सके तो वह सुचारू रूप से चल सकता है।
 
समस्याओं को लेकर उनके बहुमत का यही मानना था कि अगर प्रणालियां ठीक से चलने लगें, कानून ठीक से काम करे तो इन चुनौतियों से निजात पायी जा सकती है। लुब्बेलुआब यही था कि जनतंत्रा की प्रणाली – फिर चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो – ठीक से काम करने लगें तो सबकुछ बेहतर हो जाएगा। कहीं भी इस बात की ओर संकेत नहीं था कि एक पिछड़े समाज में जनतंत्रा के आरोपण में और एक विकसित समाज में जनतंत्रा के आगमन में क्या कोई अन्तर हो सकता है या नहीं। और क्या ऐसी प्रणालियां सामाजिक बनावट की छाप से स्वतंत्रा रह सकती हैं ? शायद प्रत्यक्ष जनतंत्रा का सम्मोहन ‘आप’ की फौरी सफलता में भी दिखता है।
 
13.
At a certain point in their historical lives, social classes become detached from their traditional parties. In other words, the traditional parties in that particular organisational form, with the particular men who constitute, represent, and lead them, are no longer recognised by their class (or fraction of a class) as its expression.[5]
  -Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (London: Lawrence & Wishart, 1971), p. 210.
 
‘आप’ के बारे में उदारवादी तबके को भी यह बात आकर्षित करती रही है कि वह जनतंत्रा के रूपों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना चाहता है। गौरतलब है कि संसद-विधानसभा की जनतंत्रा की प्रातिनिधिक प्रणाली के बरअक्स एक सघन सहभागितापूर्ण ग्रासरूट जनतंत्रा का विचार कइयों को आकर्षित करता रहा है।
 
चाहे ग्राम स्वराज्य के नाम पर हो या ‘मोहल्ला कमेटियां’ हो उनके जरिए राज्य के विकेन्द्रीकरण की बात  – जो एक तरह से मजबूत अर्थात स्टॉग डेमोक्रेसी में परिणत होती है – के तहत सक्रिय नागरिक स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सत्ता संचालन करेंगे, यह बात कही जाती है। ‘आप’ ने जब अपनी पहली सरकार के गठन के पहले प्रचार में मोहलला कमेटियों की बात कही तो मध्यमवर्ग के एक हिस्से को यह भी लगा कि यह एक तरह से व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना है। आम जन के सशक्तिकरण का यही रास्ता उन्हें समझ में आया।
 
विडम्बना यही है कि सहभागितापूर्ण जनतंत्रा बनाने के इस ‘आकर्षक’ दिखनेवाले विचार पर अधिक चर्चा यहां के प्रबुद्ध तबके में भी नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में डा रवि सिन्हा के काफिला डाट आर्ग पर लिखे आलेख /लेसन्स फार द सेनर सेगमेण्टस आफ द मार्जिन्स/ कुछ महत्वपूर्ण बात की चर्चा की गयी है। /
 
‘‘निश्चित ही लोगों के सशक्तिकरण के मकसद से कोई इन्कार नहीं करेगा, मगर जब हम स्टॉग अर्थात सशक्त/मजबूत जनतंत्रा की बात करते हैं तो व्यापक परिद्रश्य को कहीं भूल जाते हैं। अधिक से अधिक स्टॉग जनतंत्रा संवैधानिक–प्रातिनिधिक–लिबरल जनतंत्रा में पूरक भूमिका अदा कर सकता है। ऐसी संरचना के बिना और जनतांत्रिक परम्परा के अभाव में वह काम नहीं कर सकता। बुरी स्थिति यह भी आती है कि स्टॉग अर्थात मजबूत जनतंत्रा का विचार जनतंत्रा के साथ ही कहर बरपा कर दे। ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं। हमारी खाप पंचायतें या दुनिया भर में फैले आदिवासी पंचायतें इसका मूर्तिमान उदाहरण हैं।.
 
वह आगे इस बात की भी चर्चा करते हैं कि जनतंत्रा का अर्थ महज राज्य और सत्ता की अन्य संरचनाओं का गठन नहीं बल्कि वह व्यक्तिगत नागरिकों के लिए अधिकारों, आज़ादियों और पसंदगियों के एक दायरे का भी निर्माण करता है। 
 
इस बात को मददेनज़र रखते हुए कि सभी सत्ता संरचनाएं स्वतंत्राता के लिए अन्ततः बाधक होती है। मानवीय प्रगति का लक्ष्य होता है उन्हें अधिकाधिक पारदर्शी और तरल बनाते जाना ताकि अन्तत‘ उनका विलोपीकरण हो। लम्बे दौर में राज्य के विलोपीकरण को इसी तरह समझा जा सकता है। यह वास्तविक तौर पर घटित होता है या नहीं, इसी बात को रेखांकित करता है कि जनतंत्रा और राज्य संरचना के वांछनीय रूप कैसे हों। राज्य को चाहिए कि वह अधिकाधिक सिकुडता जाये और जीवन के तमाम दायरों को अपनी पकड़ से बाहर मुक्त कर दे।.. पूंजीवाद के तहत भी राज्य को पारदर्शी होना चाहिए जो तभी सम्भव हो सकता है जब वह नियमों से चले, संवैधानिक हो।
 
जो लोग यह सोचते हैं कि मजबूत जनतंत्रा से राज्य को पारदर्शी बनाया जा सकता है, वह गलति कर रहे हैं। मजबूत जनतंत्रा दरअसल राजनीतिक प्रक्रिया को सघन कर देता है। नीतियों की रूपरेखा बनाने और उस पर अमल को वह अधिक अपारदर्शी बनाता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मजबूत जनतंत्रा के लिए यह मुमकिन नहीं होता कि वह आधुनिक युग के जनतांत्रिक मूल्यों का समान रूप से स्वीकार करे। अगर इसके बारे में किसी को सन्देह हो तो हम खाप पंचायतों के अनुभव को देख सकते हैं।
 
‘आप’ का आगमन हमंे यहां की जनमी परिघटना लग सकती है, मगर इसी किस्म के प्रयोगों को हम दुनिया के अलग अलग भागों में देख सकते है, जिसे ‘आक्सफोर्ड लेफट रिव्यू’ के अपने लेख  ‘एण्टी पालिटिक्स एण्ड नीओलिबरेलिजम’ (Anti-politics and the Illusions of Neoliberalism) में टैड टिटजे और एलिजाबेथ हम्फरीज ‘एण्टी पोलिटिकिल अर्थात राजनीतिविरोधी दौर’ के तौर पर सम्बोधित करते हैं।
उनके मुताबिक
 
‘बीसवीं सदी के बाद जब पश्चिमी समाजों ने जनप्रातिनिधिक संस्थाओं के उदय और सुद्रढीकरण को अनुभव किया, जब करोड़ों लोगों ने स्वीकारा कि अपने सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य तरीका राजनीति ही है, हम देख रहे हैं कि यह प्रणालियां अब चरमरा गयी हैं, बेकार हो चुकी हैं।
 
वह इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि किस तरह हाल के समयों में इस ‘एण्टी पॉलिटिक्स ने राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति विशेष प्रतिकूल रूख अभिव्यक्त करते हुए व्यापक सामाजिक आन्दोलनों को जन्म दिया है। उनके मुताबिक यूं तो सदी की शुरूआत में खड़े हुए वैश्विक न्याय आन्दोलन के शुरूआती वर्षों में यह पहलू एक हद तक मौजूद था, मगर कुछ साल ‘तहरीर स्केयर’ आदि प्रयोगों के साथ यह पहलू बेहद जोरदार ढंग से उपस्थित हुआ है। वह आगे बताते हैं कि स्पेन के देशज लोगों के जोरदार साबित हुए आन्दोलन का एक प्रमुख नारा ही था ‘नो नॉस रिप्रेजेन्टान’ अर्थात ‘वे हमारी नुमाइन्दगी नहीं करते है’ जिसमें सभी स्थापित पार्टियों को जनता से दूर बताया गया था। क्या इस नारे में हमें अण्णा आन्दोलन के उस नारे की प्रतिध्वनि नहीं सुनायी देती, जिसमें सभी पार्टियों को चोर कहा गया था और अप्रासंगिक घोषित किया गया था।
 
अण्णा आन्दोलन – जिसकी कोख से ‘आप’ का जन्म हुआ, उसकी अपनी यात्रा पर गौर करें। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जिस जनलोकपाल नामक जादूई लगनेवाली छड़ी का प्रस्ताव उन दिनों रखा गया और उसे ही केन्द्रीय मांग पेश किया गया, जिसे भले ही मध्यवर्ग ने हाथों हाथ लिया, मगर उसमें न भ्रष्टाचार की समग्र समझदारी पेश हो रही थी और न ही इस बात पर विचार हो रहा था कि जनलोकपाल की मांग किस तरह संविधान के बुनियादी उसूलों के खिलाफ पड़ती दिखती है।
 
अब कल्पना ही कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार जैसे केन्द्रीय मांग को लेकर भी वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने में इन्कार करनेवाला आन्दोलन और अपने चिन्तन की दिक्कतों से विगत साठ साल से अधिक समय से संवैधानिक प्रक्रियाओं को मिली वैधता को प्रश्नांकित करनेवाला आन्दोलन अन्य समस्याओं के बारे में किस तरह की राय पेश कर सकता है। 
 
14.
अगर हम जनतंत्र के समक्ष खड़ी चुनौतियों से जूझना चाहते हैं और औपचारिक जनतंत्रा से वास्तविक जनतंत्रा कायम करना चाहते हैं, व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उस दिशा में पहला कदम उन तमाम सम्मोहनों से मुक्ति का होगा, जिनको लेकर प्रगतिशील, जनपक्षीय ताकतों के अन्दर भी दिग्भ्रम मौजूद हैं। इस मामले में एक जबरदस्त सम्मोहन भारत की पारम्पारिक संरचनाओं को लेकर है, जो व्यक्ति के अधिकार के निषेध पर टिकी हैं और समुदाय के अधिकार को वरीयता प्रदान करती हैं। अगर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में खाप पंचायतों के रूप में वह उजागर होती हैं तो बाकी जगहों पर जातिगत पंचायतों के रूप में वह प्रगट होती हैं। ऐसे तमाम समुदायों को जनमानस में भी जो वैधता मिली है, उसे प्रश्नांकित करने की जरूरत है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में जनतंत्रा को मुकम्मल बनाने के लिए यह आंतरिक लड़ाई आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।
 
हम इस बात को नहीं भूल सकते कि भारत में जनतंत्र का जिस तरह आरोपण औपनिवेश कालखण्ड में हुआ, उसके चलते ऐसी तमाम संरचनाओं से रैडिकल विच्छेद मुमकिन नहीं हो सका। इसलिए भारतीय व्यक्ति भले ही उपरी तौर पर जनतंत्रा की बात करे, व्यक्ति के अधिकार के सम्मान मगर अन्दरूनी तौर पर वह अपने अपने समुदायों की पहचानों के साथ ही अपने आप को नत्थी पाता है। यह अकारण नहीं कि यहां किसी वर्चस्वशाली जाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए चलनेवाले आन्दोलन अधिक जल्दी समर्थन जुटा पाते हैं, मगर जीवनयापन के साधनों की दिक्कतें या रोजगार की अनुपलब्धता या सार्वजनिक सेवाओं में लगातार की जा रही कटौती जैसे बहुमत के मसलों पर चले आन्दोलनों के लिए समर्थन जुटा पाना टेढी खीर बनता है।
 
जनतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक आवश्यक मूल्य है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ‘राज्य एव धर्म का अलगाव’ अर्थात धर्म की न केवल राज्य के संचालन में बल्कि समाज के संचालन से दूरी। लुब्बेलुआब यही कि आप की धार्मिक पहचान आप के अधिकारों के हनन या उन्हें वरीयता प्रदान करने का जरिया नहीं बन सकती, न ही वह आप के साथ किसी भेदभाव या विशेषाधिकार का सबब बनती है। आज़ादी के बाद से भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर किसी न किसी स्तर पर संघर्ष जारी है, फिर चाहे वह नीतियां बनाने के रूप में हो या जमीनी स्तर पर साम्प्रदायिक ताकतों के – ऐसी ताकतों को जो धर्म की राजनीति में दखलंदाजी को वरीयता प्रदान करती हैं – खिलाफ संघर्ष चलाने के रूप में हो। यह भी स्पष्ट है कि उसकी तमाम सीमाएं रही हैं, जिसके चलते आज राजनीति के शीर्ष पर हम ऐसी ताकतों को पाते हैं जो भारत को हिन्दु राष्ट बनाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि हमें उन सीमाओं को समझने की, रेखांकित करने की जरूरत है ताकि हम ऐसी जनतंत्रा का निषेध करनेवाली ताकतों पर हावी हो सकें। 
 
मेरा मानना है कि इस देश की प्रगतिशील ताकतों ने धर्मनिरपेक्षता की समूची लड़ाई को राज्य तक केन्द्रित किया है, नीतियां बनाने पर जोर दिया मगर समाज के धर्मनिरपेक्षताकरण को लेकर वह गाफिल रहे। और वह समूचा दायरा चाहे हिन्दू साम्प्रदायिक या मुस्लिम साम्प्रदायिक या अन्य यथास्थितिवादी या प्रतिक्रियावादी समूहों की सक्रियताओं का अखाड़ा बना रहा, जिन्होंने रोज रोज की अपनी कार्रवाइयों से या वैकल्पिक संस्थाओं के निर्माण के जरिए – चाहे स्कूल हो या कालेज हों – शेष समाज के गैरधर्मनिरपेक्षताकरण अर्थात डिसेक्युलरायजेशन के एजेण्डा पर अमल जारी रखा। क्या हम अपनी इस गलति से सीख नहीं सकते हैं ताकि इस दिशा में नयी जमीन तोड़ सकें।
 
चाहे पारम्पारिक समुदाय हों या पूंजी हो यह दोनों ही व्यक्तिगत अधिकारों के निषेध पर टिके हैं। पारम्पारिक समुदायों के जनतंत्रा निषेध के खिलाफ हमारी लड़ाई जहां एक आन्तरिक लड़ाई कही जा सकती है, वहीं पूंजी के शासन के खिलाफ लड़ाई एक बाहरी लड़ाई कही जा सकती है। 
 
यूं तो सहजबोध में यही बात हावी रहती है कि पूंजीवाद एवं जनतंत्र एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहां तक कि जनतंत्र की व्यापक स्वीकार्यता और अमल के दौर को पूंजीवाद के इतिहास के समकक्ष देखा जा सकता है। इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि /
 
‘पूंजी एवं जनतंत्र के आपसी रिश्ते के केन्द्र में एक ऐसा तनाव देखा जा सकता है जो बुनियादी तौर पर हल न होने लायक प्रतीत होता है।..अगर किसी बुनियादी स्तर पर जनतंत्रा पूंजीवाद के साथ सामंजस्य बिठाता नहीं दिखता है तो फिर ऐसा क्यों है कि उन दोनों का सहअस्तितव लम्बे समय तक बना रहा है। इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि वह जनतंत्रा की कीमत पर ही होता रहा है। उनका सहअस्तित्व रहा है, मगर वह हमेशा ही असमान शर्तों पर रहे हैं। ..पूंजीवाद के प्रारंभिक दौर में तो नागरिकत्व के अधिकार ही सम्पत्तिशालंी लोगों तक सीमित थे। गुलामों एवं स्त्रिायों को नागरिकत्व और जनतांत्रिक अधिकारों के लायक नहीं समझा जाता था। स्थितियां अब बदल गयी हैं, मगर पूरी तरह नहीं। पूंजीवाद के महल के तमाम हिस्सों में जनतंत्रा का प्रवेश सुगम है, मगर उसे उसके केन्द्रीय कक्ष से दूर ही रखा गया है।’
 
लाजिम है कि अगर जनतंत्र को मुकम्मल बनाने के लिए पूंजी के शासन को चुनौती देना अनिवार्य है और साथ ही साथ यह जरूरी है कि हम वैकल्पिक समाज का तसव्वुर/कल्पना भी करते रहे। पूंजी के शासन को समाप्त कर जिस समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श/तबादले खयालात जारी रखें। मेरी समझ से यह वैकल्पिक समाज एक समाजवादी समाज ही होगा। इसका स्वरूप कैसा होगा, वह समाजवाद के पुराने प्रयोगों से किस तरह अलग होगा, यह भी स्पष्ट करने की जरूरत निश्चित ही बनी रहेगी। अन्त में, मानवता के व्यापक हिस्से के भविष्य को अगर अधिकाधिक सुनिश्चित करते जाना है, मानवीय आज़ादी पर लगी तमाम बन्दिशों को समाप्त करते जाना है तथा मानवीय आज़ादी के दायरों का अधिकाधिक विस्तार करते जाना है तो इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। 
 
 
 
(डा ओमप्रकाश ग्रेवाल स्मृति व्याख्यान में प्रस्तुत मसविदा, 26 जून 2016, कुरूक्षेत्र)
 
 
 

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Image: Scroll.in

Rohith Vemula and his family is and were always Dalit, says the Guntur District Collector, Kantilal Dande

NCSC will direct Cyberabad Police to file act on the Prevention of SC/ST Atrocities (POA) charges against  Union Minister Bandaru Dattatreya and Vice-Chancellor, HCU P. Appa Rao

As the Guntur District Collector has certified that Vemula’s caste was Hindu Mala (Scheduled Caste), “Telangana police will have to act on atrocity charges pressed against the accused in the PoA case, failing which they will be in violation of constitutional provisions and the law”, Mr. Punia has told The Hindu.

Further, the media has reported that the National Schedule Caste Commission (NCSC) will direct Cyberabad police to act on Prevention of SC/ST Atrocities (PoA) charges slapped against five persons including Union Minister Bandaru Dattatreya and Vice-Chancellor of University of Hyderabad P. Appa Rao in connection with Rohith Vemula suicide case. This was stated by the NCSC Chairman P.L. Punia in Hyderabad on Wednesday.

The Commission’s direction will be based on Guntur District Collector’s report on Mr. Vemula’s caste status, Mr. Punia has said.  “In the meeting which is to be convened next week, the Commission will table the report and ask Cyberabad police to act on it,” he said adding that the Guntur Collector has already sent a copy of the report to both the investigating officer and Cyberabad Commissioner C.V. Anand.

The NCSC Chairman said that the District Collector is the highest authority in issuing caste certificate. “The Collector’s certification in this case was based on the data and documents provided by Revenue Divisional Officer and Sub-Divisional Magistrate, Guntur. As per the documents, a permanent Caste certificate was issued to Rohith Vemula by the Guntur Tahsildar in 2005. His caste was always recorded as Mala (SC) and with the Collector certifying this, the police should go ahead with the proceedings,” Mr. Punia said. The NCSC is legally bound to ask police an explanation if a PoA case goes unattended, he said.The NCSC received the Collector’s report last week, Mr. Punia confirmed.

On February 25, Teesta Setalvad had, in Sabrangindia raised pertinent questions about the speech made by the minister for human resources development (MHRD), Smriti Irani in parliament.  Among the questions raised were, 'Is it or is it not true that senior functionaries of the GOI, including two central ministers (both women) have questioned the authenticity of Dalit identity of Rohith?' Secondly, 'After January 17, 2016 and the tragic step that Rohith Vemula took, did or did not the GOI appoint Ajit Duval, National security Advisor the Task to investigate the real caste of Rohith Vemula?  Moreover, the writer had asked, 'Did the trail not begin politically: with the Vice President, Bharatiya Janata Party (BJP) Hyderabad,  Nandanam Diwakar writing to Central minister Dattareya, (August 10, 2015), seven days before the latter writes to Irani, a letter in which wrong and exaggerated accounts of ABVP student, Susheel Kumar’s injuries are given as well as a litany of political opposition to Ambedkarites listed? '

Further,  the Times of India also reported on June 16, that the delay in the investigations under the SC/ST Act was because the Hyderabad police was deliberately delaying investigations. Reportedly, the Vice Chancellor is yet to be interrogated despite the NCSC having given the green signal for it, sections of the faculty have alleged.

In a vindictive action that has drawn further protest and outrage, the university administration has suspended two professors, KY Ratnam and Tathagata Sengupta for supporting the peacefully protesting students on March 22. The suspension order is dated Hune 13 and there has been a relay protest since June 14. The administration and the Modi regime appear to be taking full advantage of the vacation period when students numbers diminish at the university.

Is the University of Hyderabad (UoH) management working hand in glove with the police to `protect' Appa Rao Podile? Most definitely, allege students and faculty members, pointing to the lackadaisical attitude of the police in fast-tracking probe into the Rohith Vemula suicide case, which names vice-chancellor Podile as an accused. And this, despite the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) green-flagging the VC's interrogation, they say .

“Minutes of the NCSC meeting reveals that the commission had instructed the police to go ahead with the investigation -nearly two to three weeks ago -on the basis of the brief submitted by the additional district magistrate of Guntur. Despite this, the police has not questioned or arrested Podile. It is clear that political pressure is leading to the delay in this matter,“ alleged Prashanth Dontha, a close friend of Vemula. He hoped that the police will soon interrogate the VC under the SCST Atrocities Act. Accusations about the powersthat-be trying to “safeguard“ Podile are being voiced even by faculty members, who have condemned the police for deliberately dragging its feet on the case and making “lame excuses“ to delay the process.

“It appears that the police is giving all sorts of reasons to manipulate the circumstances. Based on the magistrate's report, they must ideally go ahead with the investigation. But the police is only safeguarding Podile by saying that they haven't heard from the Andhra Pradesh government on Vemula's caste,“ said Sudhakar Babu, convener, SCST Teachers Forum. He appealed to the police to be more proactive in handling the matter.

Incidentally, Guntur Collector, Kantilal Dande, in his report tabled recently before the NCSC, has confirmed that Vemula was a Dalit. This came five months after the PhD scholar committed suicide on January 17.
Speaking to TOI, advocate S Gunaratna, representing Vemula's family, said that he intimated the Hyderabad high court about the Guntur collector's report last Monday . “Five petitions filed by the accused had sought relief from arrest. Now, with the collector's report, we will file a fresh petition to cancel those relief petitions,“ Gunaratna said.

Meanwhile, feigning ignorance about this development, the police claimed it is yet to receive a copy of the collector's report. “I did not receive any report either from the Guntur authorities or the commission about Rohith's caste,“ said M Ramana Kumar, assistant commissioner of police, who is the investigating officer in the case. SabrangIndia's repeated efforts to get a response from the Telangana government administration (Home Secretary, Director General of Police) received no response. On contacting Commissioner of Police, CYV Anand, he requested us to get in touch with the Investigating Officer (IO) who too did not offer a response. Amongst other questions, Sabrangindia had asked whether the criminal cases against 29 students and two faculty members of the HCU had been withdrawn. On March 27, during the State Assembly session which had turned turbulent on the violent police action against students and faculty of HCU, chief minister, K Chandrasekhara Rao had promised to convey to the 'PM the mood of the House.' It is the Telangana (Hyderabad) police that had allegedly misbehaved with the student protesters and faculty while the government tried to shrug its shoulders off the movement saying that the matter related to a Central University.

Meanwhile, the relay hunger strike by Tathagata Sengupta and K Y Ratnam, who were suspended by the university executive committee, intensified on Wednesday, June 15 . Members of the All India Students Association joined the agitation, terming the suspension as “unwarranted“.

In the meantime, a fresh statement issued by the Hyderabad University management insisted that the two faculty members were suspended strictly in accordance with Rule 10 of the Central Civil Services (classification, control and appeal) Rules, 1965. According to the rule: “It is the duty of an employee, who is arrested for any reason, to intimate the fact of their arrest and the circumstances connected therewith to their official superior promptly, even though they might have subsequently been released on bail.“The statement added: “The two faculty members have failed in this respect and hence were issued a memorandum on June 13 requesting them to explain why disciplinary action should not be initiated against them in terms of CCS (CCA) Rules 1965.“

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The Report of the National Minorities Commission (NCM) on the Latehar Hangings in Jharkand severely indicts the Jharkand Police and the Political Class for Failing to Reign in the Gauraksha Samitis who are taking Law into their own hands

Deep and widespread communalisation of sections of the Jharkand police force, and slogans like ‘go-to-Pakistan’ were frequently used by the local police against the Muslims, pointing towards a larger communalisation of the state police, says a report of the National Commission for Minorities (NCM) after a team visited Latehar on the brute violence. The report, finalised on May 18 is an indictment of the authorities. Chairperson of the NCM, Naseem Ahmed speaking to Sabrangindia said that the findings contained in the report were self-explanatory. The Report can be read here.

Farida Abdulla Khan member of the team that visited Latehar was categoric. “Sections of the police are seriously implicated,” she told Sabrangindia, “ and there is palpable anger among local Muslim residents against them. “But much more crucial is that this is a communal issue that has been consistently and deliberately fanned politically. So it has to be tackled by the political establishment. The Gau Raksha Samitis etc are on the rampage and unless a clear and direct message from the political establishment is sent out, this kind of violence is not going to stop.

In an incident shockingly reminiscent of the Dadri lynching, a 12-year-old Muslim boy and a Muslim man herding eight buffaloes on their way to a Friday market were beaten up and hanged to death from a tree by suspected cattle-protection vigilantes. The initial report and photographers were pasted on facebook by Ashif Nawaz. The double murders  of the two Muslims [Mazlum Ansari, 32, and Imteyaz Khan] took place in Balumath, Latehar district of Jharkhand on March 18-19.

Mob rule has been the name of the game since the NDA II government came to power.   On April 2, the mutilated body of Mustain Abbas, was found in a drain near Masana village in Kurukshetra, Haryana, after the family belonging to Nai Majra in Uttar Pradesh had spent nearly a month looking for the 27-year-old. Both Jharkand and Haryana are ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP).

In what the report terms “brazen communal reaction”, there is an instance where one sub-inspector of the Chandwa police station, Ratan Kumar Singh, who is said to have “physically attacked several of the protestors and used extremely provocative, abusive and communally charged language against the Muslims”. Many local Muslim residents of the area talked about Singh’s communal prejudices and said that his presence at the protest aggravated the violence. Ms Farida Khan pointed out that the Muslims of the area were so angry that the families of the victims refused to take the compensation of one lakh rupees that the state government had announced.
It is almost two months after the gruesome lynching of two cattle traders in Latehar, Jharkhand, that this fact finding report turns the gaze again on this brutal killing that had fallen off the national media map. The NCM has questioned the role of the state police in containing the simmering communal tension in the area. The two NCM members who led the fact finding team, Farida Abdulla Khan and Praveen Davar, found that the police ignored several complaints from the Muslim community against regional cow vigilante groups prior to the incident.

Two cattle traders, Majloom Ansari (32) and Imtiaz Khan (13), were beaten and hanged to death by some cow vigilantes in Jhabbar, Latehar on March 18, 2016 when they were travelling to the nearest fair to sell their cattle. Five men, all allegedly belonging to the local Gau Rakhsha Samiti, have been arrested in the case.

A prominent Hindu seer associated with a cow protection vigilante group is accused of fomenting hatred against cattle traders and directing his followers to target and kill them in Jharkhand’s communally sensitive Latehar district that saw two cattle traders murdered on March 18.  Family members of the victims, Muslim villagers, political leaders and rights activists of Latehar on Monday unanimously held Acharya Gopal Maniji Maharaj, a katha vachak (preacher) of the Bharatiya Gau Kranti Manch, responsible for the gruesome killing of Mazlum Ansari, 32, and Imteyaz Khan, 13.The Hindustan Times  reported that Latehar police have arrested five suspects, including a member of a local cow protection vigilante group, for the murders. Police superintendent Anup Birtharay declared it a criminal incident aimed at looting cash and cattle. But ruling parties are crying foul over the police probe.. “We have concrete information that a few Bajrang Dal activists from Balumath block had recently gone to Delhi to meet the seer,” said Madan Pal, member of a prominent human rights group Jharkhand Jansangram Morcha. He alleged the activists returned on February 28 and carried out the killings.

Recommendations:
(A) Pertaining to the incidents in Hazaribagh
 
1. Loss in each shop/house should be properly assessed and adequate compensation be paid to each victim.
2. State Govt must issue strict instructions to the District Administration to explore if the Ramnavmi celebrations could be restricted to only one day as in other parts of the country.
3. All perpetrators and instigators of violence must be identified and proceeded against as per law and a speedy trial.
4. Mohd Hafeez, whose forearms have been shattered in an attack should be provided urgent medical attention by referring him to AIIMS, Delhi. 

(B) Pertaining to the incidents at Latehar:
1. Adequate compensation should be given to the victims’ families at the earliest possible.
2. All efforts be made to punish the guilty and all those associated with the crime either directly or indirectly.
3. Immediate steps to be taken to monitor the Gau Rakshak Committees and to take serious action against those who are attempting to create communal tensions and encouraging vigilante groups into taking the law into their own hands.
4. The Muslim community must be reassured about their physical safety and protection of their livelihoods.
5. The events of 18/03/2016 should be properly screened and charges against the innocent to be dropped.
6. Serious allegations against Ratan K. Singh Sub-inspector Chandwa Thana be investigated and appropriate action be taken.

Communal police actions
The report was finalised on May 18 and sent to the Jharkand government and the aministration, locally. The Centre’s standard response reportedly has been that this is a ‘state issue’.

The report notes that the police acted in a brazenly communal manner with the protestors who came to file a report after the killings. The protest had turned violent with the police resorting to lathi charge and firing in the air. “When we visited Balumath and Nawada villages from where Ansari and Khan came, the Muslims told us that its anger against the police was cumulative as the local police did not take any action despite their repeated complaints over the last few months against the cow vigilantes. ” Farida Abdulla Khan told Sabrangindia adding that villagers complained that the cow vigilante groups often threatened them to stop their business or face consequences.

She said that the Muslim residents have traditionally been in the cattle trading business. “They bought cattle from the market and sold them on a marginal profit. There is no slaughter involved,” she explained. The report says: “…attacks on the (Muslim) community, especially those dealing with cattle trading, have been taking place and increasing in number and viciousness over the last two or three years. Muslims rearing and trading in cattle are being threatened, harassed and physically attacked, and although they have approached the authorities over this, no action has been taken against any of the perpetrators.”
The report also says that the emergence of Gau Raksha Samitis in the area is a relatively new phenomenon. “The residents mentioned a Baba Gopal Maniji Maharaj from Dehradun who started coming to the region in 2012 and initiated this movement which has since become more widespread… the locals report that at meetings of these committees, there is incitement to hatred and an attempt to target Muslims in the name of protection of cows.”

The findings of the committee are in keeping with reports that cow protection committees are centrally managed  by Hindutva groups spread across India and have come to enjoy political patronage especially in BJP-ruled states.

Noteworthy is that the Jharkhand administration was reluctant to admit the association of the five people arrested with cow vigilante groups. “Gau Raksha Samiti activities are a parallel event and there is no direct link to the killing. The group’s members had assaulted some villagers earlier but there is no direct bearing of this on what has happened now,” Latehar superintendent of police Anoop Birthare had said.  The BJP chief minister Raghubar Das, too, towed the Hindutva line in the aftermath of the Latehar incident. “There is a lot of cattle-smuggling in the area. Just like Uttarakhand, in Jharkhand trafficking cows across the border is not permissible,” he had said in his initial response, while quoting the Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005 that bans cow slaughter and transporting cows outside the state. It was only after it was pointed out that the two cattle traders had not violated the law that he asked his officials to take quick action and prevent such incidents in the future.

The NCM report has recommended that the case be handed over to the Central Bureau of Investigation to ensure quick delivery of justice to the aggrieved families. It also says that stern action should to be taken against Ratan Kumar Singh and any one engaged in incitement to communal violence. The team also recommended that compensation for the affected families be increased to 3.5 lakh rupees, already in the state government’s provisions.

Hazaribagh violence
The NCM team also visited Hazaribagh, witness to Hindu-Muslim riots during the Ram Navami procession on April 17. “Over a dozen shops and several vehicles were set ablaze by the mobs. We were told that the puja committees are advised every year to avoid playing songs that are directed against any community. All these check lists are given to them every year and although they agree to abide by these, they circumvent it by using one excuse or the other. Such songs with twisted lyrics were being played for last many years defying the orders of the administration. Though opinion varied, it appears the tenor of the songs played this time was much sharper in their anti-minority bias. A large number of participants consume heavy quantities of liquor which adds to making the situation more aggressive,” the report notes about the Hazaribagh violence.

“The minority community showed us damage that they had to bear because of the riots and that the state administration has not estimated their losses well. No compensation has been paid to them. They also complained that neither the police nor any of the neighbours came to their rescue when their shops and houses were being set on fire,” said Khan.

Communal riots had broken out when the members of a Hindutva group played certain allegedly anti-Muslim songs in the procession. Khan said that just like Latehar, the Muslims of Hazaribagh complained about frequent threats by Hindutva groups. “This ‘go-to-Pakistan’ slogan against Muslims and other such unpronounceable abuses, are slowly being used as the main weapon to attack the minorities in Jharkhand,” said Khan.

The NCM team has recommended adequate compensation for the riot victims and punishment for those who were involved in the riots. In addition, it has instructed the district administrations to “explore if the Ram Navami celebrations could be restricted to only one day as in other parts of the country”. Even in the past, Ram Navami processions have acted as the trigger for communal violence in many parts of the country.
Khan drew parallels between the Jharkhand incidents and the Muzaffarnagar riots and Dadri lynching case. “In all these cases, we have found that the minority community has lost faith in the administration. Despite the fact that they had to live under constant threat, they were absolutely stunned by the way the two persons were killed,” the NCM member said, while talking about the impunity Gau Raksha committee members enjoy in the present times.

That Hindutva groups have gained confidence after the BJP has come to power and enjoy a greater degree of impunity than in the times of the previous government is difficult to disagree with. The BJP-ruled states have increasingly become prone to communal polarisation in the last two years. Even certain BJP parliamentarians have resorted to making  hateful statements against minorities. Given this context, the NCM report pointing to the Jharkhand administration’s complicity in Hindu majoritarian propaganda or even lack of interest in protecting the rights of Muslim citizens is not just significant but a timely reminder of a volatile situation.
 
 

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