इस पर सरकार की और से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने संसद में विपक्ष का नेता न होने का हवाला दिया और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने से भी इंकार कर दिया।
 
आपके को बता दें कि लोकपाल की चयन समिति में विपक्ष के नेता होने का प्रावधान है, लेकिन मौजूदा समय में संसद में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। सरकार इसी बात का फायदा उठाते हुए लोकपाल बिल को टालती आ रही है।
 
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पार्लियामेंट की एक सेलेक्ट कमेटी ने कानून को और मजबूत बनाने के लिए उसमें कई बदलाव करने की सिफारिश दी है और इन पर सरकार काम कर रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल लाने में आ रही सभी रुकावटें के बारे में जवाब देने के लिए सरकार को 14 दिसंबर तक का समय दिया है।  

वहीं कुछ दिन पहले प्रसिद्ध एनजीओ कॉमन कॉज के प्रशांत भूषण ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कराने की मांग की थी। उनकी इस दलील से चीफ जस्टिस शुरुआती नजर में सहमत भी थे और कहा भी कि यह हैरान करने वाली बात है कि सरकार इस बात को क्यों नही मान रही है। मगर सरकार ने इस सुझाव के मानने से इंकार कर दिया।

Courtesy: National Dastak
 

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मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार अपने ही फैसले को बार बार बदल रही है। वहीं भाजपा शासित राज्यों में तो भारी गड़बड़झाला नजर आ रहा है। सरकार की विफलता के कारण देश की नब्बे प्रतिशत जनता लाइनों में खड़ी है। इनमें गरीब मजदूर और किसान सबसे ज्यादा दुखी हैं। मजदूरी के अभाव में अब लोग पलायन करके वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। लोग मजदूरी छोड़कर बैंकों की लाइनों में लगे हैं। 

ऐसे में बीजेपी नेता और खुद प्रधानमंत्री सहित सारे लोग जनता का ध्यान बांटने के लिए तरह-तरह की नाटकबाजी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रैली में इनके द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं। 
 
देश के कालेधन का बड़ा हिस्सा धन्नासेठों और पूंजीपतियों के हाथों में है। लेकिन सरकार उन्हें बचाने में लगी है। सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही कि मेहनतकश और आमजनता को उस अपराध की सजा क्यों दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं है। 
भ्रष्टाचार से लड़ने में बीजेपी का रवैया बहुत ही लचीला रहा है। नोटबंदी से कालाधन रोकने का दावा भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला ही रहा है। अगर ये ईमानदार होते तो अब तक लोकपाल की नियुक्ति कर दी होती जो कि इन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने का इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है। 

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