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Quoting senior government officials, Indian Express reported that the RBI has already started production of the new Rs 1,000 note.
 

The report further added that the initial plan was to introduce the new Rs 1,000 note in January but “it has been delayed due to the pressing need to supply Rs 500 notes”.

The news comes a day after Baba Ramdev said the Rs 2,000 should be withdrawn calling the denomination as the root cause for economic crimes.

PM Modi on 8 November had declared Rs 500 and Rs 1,000 notes illegal blaming them for promoting black money. The government had then introduced new Rs 500 and Rs 2,000 notes.

More than 200 people had died due to demonetisation related stress. The government and the RBI had come under plenty of criticism for constantly changing policies during the demonetisation period.

More than 70 new rules were passed during the 50 day period of the note ban.

Prime Minister Modi had promised to restore normalcy by 30 December, but ATMs across the country continue to remain without cash.
 

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प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्‍त्री स्‍टीव एच हैंके ने पीएम मोदी के नोटबंदी की कड़ी आलोचना की है। हैंके ने कहा है कि नोटबंदी ‘लूजर्स’ (हारने वालों) के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अंदाजा नहीं है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरीलैंड की जॉन्‍स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैंके ने ट्वीट कर कहा, ”नोटबंदी हारने वालों के लिए है और यह शुरुआत से ही गलत तरीके से लागू किया गया। कोई नहीं, यहां तक कि मोदी को भी नहीं पता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है।”
 
वाशिंगटन के केटो इंस्‍टीट्यूट में ट्रबल्‍ड करंसी प्रोजेक्‍ट के निदेशक और वरिष्‍ठ फेलो, हैंके ने पहले कहा था कि भारत में मोदी की नोटबंदी को अपनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है… उन्‍हें यह बात पता होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को राष्‍ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोट तत्‍काल प्रभाव से बंद कर दिए थे। पीएम ने इस फैसले को काले धन, जाली मुद्रा और भ्रष्‍टाचार पर कड़ी चोट बताया था।
 
नोटबंदी के फैसले पर आर्थिक जगत की कई हस्तियों ने हैरानी जताई थी। चीन के अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स ने अपने संपादकीय में लिखा था कि मोदी द्वारा 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा ‘बेघर लोगों को एक महीने के समय में मंगल पर घर देने जैसे वादे’ जैसी थी। 
 
अखबार ने लिखा था, ”दुर्भाग्‍य से, वास्‍तविकता यह है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्‍यवथा को कम से कम एक दशक पीछे ढकेल दिया है, जिससे नौकरियां कम हो रही हैं। इसके अलावा, इस फैसले से बुजुर्ग नागरिकों को गंभीर मानसिक और शारीरिक कष्‍ट झेलना पड़ा जिन्‍होंने बैंक की कतारों में घंटों बिताए, उनमें से कुछ की मौत भी हो गई।”

Courtesy: National Dastak
 

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Workers segregate tomatoes at the Agriculture Produce Market Committee market in Kolar–the biggest vegetable-growing region in Karnataka, which houses Asia’s second-largest tomato market. The weather–and so the harvest–was good in 2016, leading to a surge in vegetable supply, thereby causing a drop in prices, further lowered by the cash-crush following demonetisation.
 
Kumar, who cultivates tomatoes on his five-acre farm, said he made a profit of Rs 30 lakh during the same time last year.
 
The 110% drop in income from 2016 has come at a time when the weather–and so the harvest–was good this year, said Kumar. So, notebandi–as demonetisation is called colloquially–couldn’t have come at a worse time. With money sucked out of the market, there was a tomato glut, and prices crashed by 80%.
 
“A 15-kg crate of tomatoes traded this year between Rs 30 and Rs 50 (instead of Rs 700 at its peak),” said Kumar. “I had no reason to spend on transportation and bring it to the market or wait for the price to pick up. So, I uprooted all my tomato plants in late November to minimise the loss. This is the worst we have seen in my experience.”
 

Crates of tomatoes waiting to be transported to urban markets in Kolar, Karnataka. The price of tomatoes crashed to 25 paise/kg, prompting farmers in Chhattisgarh, Nashik and Hyderabad to dump their produce.
 
Kolar is the biggest vegetable-growing region in Karnataka, and houses Asia’s second-largest tomato market. In November, the ruling price of tomatoes in the Kolar market was Rs 3-5 per kg, or 85% lesser than the same time in 2015.
 
Kumar’s case is echoed across India. The price of tomatoes crashed to 25 paise/kg, The New Indian Express reported on December 10, 2016, which prompted farmers in a Chhattisgarh district to dump nearly 100 tractor-trolleys, or about 45,000 kg, of tomatoes, on a national highway.
 
Similar incidents by frustrated farmers were reported in Nashik, Hyderabad and other key vegetable-growing regions.
 
Worst hit: Southern tomato farmers, western onion farmers
 
Tomato farmers in Karnataka and Tamil Nadu were the worst hit since prices fell by 60-85% while onion farmers were the worst hit in Maharashtra and Gujarat, according to an IndiaSpend analysis of vegetable prices in seven Indian cities–Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Delhi, Kolkata and Mumbai–between November 2015 and November 2016.
 

Source: National Horticulture Board; Negative values indicate rise in prices
 
The price of potatoes, which have a shelf life of up to 2-3 months, was stable in places such as Delhi and Chennai, while it rose between 17% and 25% in Bengaluru and Mumbai. The price of potatoes per quintal was Rs 1,086 in November 2015, increasing 27% to Rs 1,376 in November 2016. 
 
The price of peas dropped between 15% and 20%, with arrivals increasing in six cities, except Mumbai.
 
The crash in prices was also due to oversupply, the data show. While the prices of tomatoes (hybrid variety) fell by 55-85%, the supply was double and even triple the previous year in parts of India, such as Ahmedabad, Kolkata and Hyderabad, according to data from the National Horticulture Board.
 
In Chennai, for instance, the maximum price a farmer could get per quintal of tomatoes in November 2016 was Rs 760, compared to Rs 4,900 in November 2015, a drop of 85%. The supply to the city was 2,910 metric tonne, an increase of 40% from 2015.  
 

A wholesaler inspecting the tomatoes at the Agriculture Produce Market Committee market in Kolar, Karnataka.
 
In Hyderabad, prices dropped 60% but supply increased 337% in November.
 
Onions were traded anywhere between Rs 650 and Rs 1,500 per quintal in November 2016, compared to Rs 3,027 to Rs 5,600 in 2015.
 
At the Lasalgaon Agriculture Produce Market Committee (APMC) in Nashik, Maharashtra, India’s largest wholesale onion market, onions were sold at between Rs 5 and Rs 7 a kilogram.
 
In the seven cities we analysed data for, supply was 196,400 metric tonne in November 2016, against 186,175 metric tonne in November 2015.
 
The situation worsened in December, as prices fell by another 20-50%, and peas traded at a 10-year low in the Delhi market, according to officials from the horticulture department.
 
Enough rains ensured a good harvest but low prices
 
“The monsoon rains would subside during September to November, and it would result in lesser yield, indicating lesser supply and higher prices,” Bellur Krishna, managing director of the state-owned Horticultural Producers Co-operative Marketing and Processing Society, told IndiaSpend. “This year, the rainfall was good in the vegetable-growing regions of Karnataka.”
 
“This led to good harvest but the prices are also down due to the cash crisis triggered by demonetisation,” he said.
 
Kolar, Belagavi, Haveri and Chitradurga, the top vegetable-growing regions in Karnataka, received normal rainfall during the south-west monsoon in 2016.
 
Karnataka declared a drought in 22 districts and some additional talukas in October 2016; the state received Rs 1,782 crore from the central government, IndiaSpend reported on January 10, 2016.
 
“The impact of demonetisation could only be to the extent of 20% of the price fall,” said Krishna.
 
Demonetisation is expected to hurt agriculture and informal-sector workers, IndiaSpend had reported on November 15, 2016.
 
Around 9.4 million hectares, or 10% of India’s cropped area, is under vegetable cultivation, of which 50% is given to potato, onion and tomato, according to Horticulture Board data.
 
“Most of the transactions in fruits and vegetables are in cash,” Brajendra Singh, director, National Horticulture Board, told IndiaSpend. “So, demonetisation has definitely had some bearing. Arrivals had increased; so, the downturn was obvious.”
 
Tomato cultivation is usually routed through market clusters (around cities) and is profitable, Singh said.
 
“This time, it was available from local sources,” said Singh. “The price of tomatoes had gone up to Rs 50 a kg over the last two years. This year, the climate was favourable and resulted in bumper crops. Suddenly, the markets were depressed due to oversupply and because there was no cash.”
 
Singh predicted the situation would be “normal” over the next quarter, and crops would fetch a good price for farmers by the summer of 2017. 
 
(Prabhu is an independent journalist based in Arani, Tamil Nadu, and a member of 101Reporters.com, a pan-India network of grassroots reporters.)

Courtesy: India Spend

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Referring to the report of a woman removing her top clothes in angst in front of the RBI regional office in Delhi after failing to get a few junked notes exchanged, Sena said the plight of the hapless mother looked like a “government sponsored Nirbhaya tragedy.”

“We want to ask the Chief Minister (of Maharashtra), whose side are you on; demonetisation or this helpless woman …If the government cannot see and understand the suffering of this woman, then such a ruthless and deaf regime would not have been in existence in the last 10,000 years,” the Sena said in an editorial in party mouthpiece Saamana .

“When a woman in distress sits on a street in Delhi and condemns the government, it is like government sponsored Nirbhaya tragedy,” it said.

The Sena said the victim has brought out the stifled sufferings and anger of women on the streets.

“If you term the act of this woman as nationalism, you need a Talibani doctor to treat your brains. Such atrocities against women happen only in Talibani regimes,” the Sena said.

Training its guns on chief minister Devendra Fadnavis for supporting the demonetisation, the ally said if the CM s stomach does not churn on seeing the plight of this woman, then he is a “helpless person.”

The Sena said the BJP is living in a fool s paradise thinking that demonetisation has ended the menace of black money while the truth is that the decision has caused distress to middle class, poor and jobless people.

Two days ago, a woman, who was carrying her son along, removed her top clothes in angst in front of the RBI regional office in Delhi after she was unable to get a few junked currency notes exchanged.

(With inputs from PTI)
 

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सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने वाली मीसा ने कैशलेस एवं ऑनलाइन लेनदेन की जरूरत पर सवाल खड़ा करते हुए इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बताया है। सोमवार को लगातार कई ट्वीट करके मीसा ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि कोई बालिग लड़का या लड़की यह क्यों जाहिर करे कि वह जूते खरीद रहा है या अंत:वस्त्र। 
 
मीसा भारती के मुताबिक कैशलेस एवं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोत्साहित करने से निजता का हनन होगा। मीसा ने शादीशुदा जोड़ों का हवाला देते हुए ऑनलाइन लेनदेन को हनीमून की सूचनाओं को सार्वजनिक करने से भी जोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद हनीमून मनाने कोई कहां जा रहा है, इसके लिए क्या-क्या खरीदा, इसे बताने की क्या जरूरत है।
 
मीसा ने ट्वीट में आगे लिखा, इसी तरह कोई लड़का ये क्यों बताए कि उसने तंबाकू खरीदी या शराब? मीसा ने एक खबर रि-ट्वीट की, जिसमें इस बारे में लिखा था कि जब सभी तरह के मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो जाएंगे किस तरह से प्राइवेसी मेनटेन होगी। खबर में ये भी कहा गया कि पीएमओ ने डिमॉनेटाइजेशन से जुड़ी आरटीआई का जवाब देने से इंकार कर दिया है। इस पर मीसा ने पीएम माेदी पर तंज कसा, भगवान से सवाल नहीं पूछते, सिर्फ धन्यवाद देते हैं।

Courtesy: National Dastak
 

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लेकिन आज नोटबंदी के 42 दिन बाद भी जब समस्याएं जस की तस बनी हैं और लोगों का मरना जारी है तो लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की तारीफ करने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अब अपना रुख बदल लिया है।
 
चंद्र बाबू नायडू का अब कहना है कि नोटबंदी से जैसी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। चंद्रबाबू नायडू का ये भी कहना है कि नोटबंदी के चालीस दिन गुजर जाने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं दिख रहा है। नोटबंदी पर अपनी राय बदलते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “इतने दिन बाद भी समस्या बरकरार है। समस्या सुलझाने वाले काबिल नहीं हैं और फिलहाल इसका हल नहीं दिख रहा है।”
 
आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई उस 13 सदस्दीय कमेटी के चेयरमैन हैं जिसके पास नोटबंदी से पैदा हुई समस्याओं को देखने की जिम्मेदारी है। चंद्रबाबू नायडू ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर फौरी तौर पर सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो लोगों की परेशानी लंबे समय तक बनी रही सकती है।
 
चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “जैसी खुशफहमी मुझे थी, नोटबंदी वैसा नहीं रहा। नोटबंदी के 40 दिन बाद भी लोगों को भारी परेशानी का सामना है और अभी इसका कोई हल भी नहीं दिख रहा है।” आंध्र के सीएम ने कहा, “नोटबंदी अब भी संवदेशनशील और जटिल परेशानी है।”
 
चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वो हर रोज दो घंटे नोटबंदी से पैदा हुई परेशानी को कम करने में लगाते हैं, अपना दिमाग खपाते हैं, लेकिन वो कोई हल निकालने में नाकाम रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, “हमने 30 दिन में अगस्त संकट (1984 में पार्टी के भीतर हुए तख्तापलट) का हल निकाल लिया था, लेकिन नोटबंदी अब भी परेशान कर रही है।” उन्होंने कहा कि नोटबंदी और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए लिए बैंक तैयार नहीं थे।

Courtesy: National Dastak

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रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को चलन से 500 व 1000 की करंसी रद्द करने की घोषणा की थी। उस दिन  दो हजार के नोटोंके तौर  पर सिर्फ 4,94,640 करोड़ रुपये करेंसी के तौर पर छप कर तैयार थे।

यह जबाब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को आरबीआई ने दिया है। मोदी के इस फैसले से सिर्फ आम आदमी परेशान नहींहुए बल्किभारतीय रिजर्व बैंक को भी 500 और 1000 मूल्य की 20,51,166.52 करोड़ की करंसी पर पानी फेरना पड़ा है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने भारतीय रिजर्व बैंक को नई और पुरानी करेंसी को लेकर विभिन्न जानकारी मांगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी पी विजयकुमार ने अनिल गलगली को बताया कि जिस दिन यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी उस वक्तभारतीय रिजर्व बैंक के पास नए 500 रुपए मूल्य की करंसी नहीं थी। नए 2000 रुपए मूल्य की कुल करंसी की संख्या 24732 करोड़ की थी और उसकी कुल कीमत 4,94,640 करोड़ थी।

वहीं जिस दिन यानी 8 नवंबर को नोटबंदी की गई उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक के पास 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के मूल्य के कुल करंसी की संख्या 12,42,300.1 करोड़ थी जिसकी कुल कीमत 23,93,753.39 करोड़ थी।

इसमें से 500  और 1000 मूल्य की करंसी की संख्या 3,18,919.2 करोड़ थी जिसकी कुल कीमत20,51,166.52 करोड़ थी। यानी कुल मौजूद करंसी की 86 प्रतिशत करंसी नोटबंदी से रद्द हुई। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ नई 2000 रुपए मूल्य की कुल 24732 करोड़ करंसी छापी थी जिसकी  कीमत 4,94,640 करोड़ हैं।

अनिल गलगली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी के आधार पर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने के पहले किसी भी तरह का अध्ययन तो किया ही नहीं अव्यावहारिक दृष्टिकोण से काम किया क्योंकि जो मौजूदा करंसी भारतीय रिजर्व बैंक के पास थी उसका 86 प्रतिशत का हिस्सा नोटबंदी के चलते चलन से बाहर हुआ औरउसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने उसकी तुलना में 24.11 प्रतिशत की सिर्फ 2000 रुपए मूल्य की करंसी छापी। अनिल गलगली ने इसे अविवेकपूर्ण फैसला बताते हुए भविष्य में इसतरह के आपदा से बचने की सरकार से अपील की.

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On November 8, 2016, the day Prime Minister Narendra Modi announced demonetization , The Reserve Bank of India (RBI) had only 24732 lakh new notes of Rs 2000 denomination in its stock, valued at a total of Rs 4,94,640 Crores. This is actually was less than one-fourth of RBI's own stock of demonetizated notes of Rs 500 & Rs 1000 currency valued at Rs 20,51,166.52 Cr that turned in to 'shreds of paper' on that very day.

These startling facts have come to light through an RTI reply communicated by RBI to Mumbai-based RTI activist Anil Galgali. The exact stock position as revealed in the reply to the RTI application can be read below.

Interestingly, It has also been revealed that not a single new note of Rs 500 in currency was available with RBI on the day demonitisation was implemented. 

On D-day, apart from newly printed Rs 2000 notes, RBI had a total stock of Rs 23,93,753.39 in its kitty. 85.6% of these 'older' notes valued at Rs 20,511,66.69 were of the demonetizated Rs 500 and Rs 1000 demonetization. While Rs 10, Rs 20, Rs 50 & Rs 100 stock available with RBI at Rs 34,25,86.86 was a mere 14.31% of the notes in currency on that day, Facts revealed by Ms Suman Rai, Public information Officer to Galgali indicate.

Says Anil Galgali, “RBI was well aware of the gamble it was taking on a decision that would wreck havoc on lives of crores of Indian citizens.

You need not be a financial expert to figure out that this unwarranted and un-thought through hurry in demonetization would result in a financial crunch.

With 86.69% of available stock of currency notes being taken away from circulation and less than one-fourth (24.11%) of these being replenished by newly printed Rs 2000 notes, the decision of demonetization was neither prudent, nor reasonable, added Galgali.
 

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने को लेकर 19 दिसंबर को नए निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कहा गया था कि 5000 रुपये से ऊपर की रकम एक बार ही जमा कराई जा सकेगी। लेकिन 5000 रुपये से ज्‍यादा जमा कराने पर बैंक के दो अधिकारियों के सामने बताना होगा कि रकम पहले जमा क्‍यों नहीं कराई गई। जवाब संतोषजनक पाए जाने के बाद ही पैसा जमा किया जाएगा।
 

सरकार के इस नए फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ नवंबर को किए गए एलान पर सवाल उठा दिया था। मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि जल्‍दबाजी करने की जरुरत नहीं है 30 दिसंबर तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं। नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, ”यह सफाई ऑन रिकॉर्ड रखी जाएगी जिससे कि बाद में ऑडिट की जा सके। साथ ही कोर बैंकिंग सॉल्‍युशन को भी जानकारी देनी होगी।” वित्‍त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ”बैंकों से कहा गया है कि वे पूछें कि इस तरह के नोट पहले क्‍यों नहीं जमा कराए गए।”
 
आरबीआई ने कहा था कि 5000 रुपये से ज्‍यादा की नकदी नो योर कस्‍टमर से जुड़े खातों में ही जमा की जाएगी। यदि खातों को लेकर नो योर कस्‍टमर के तहत जानकारी नहीं दी गई है तो 50 हजार रुपये तक के जमा पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना पर लागू नहीं होंगे। इस नोटिफिकेशन की सफार्इ में वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों से भीड़ कम करने के लिए ऐसा किया गया है। ज्‍यादातर लोगों ने पुराने नोट जमा करा दिए हैं। गौरतलब है कि आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का एलान किया गया था।
 

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