बाय दे वे खट्टर , साक्षी ने जींस पहन रखी है  !

खट्टर ने एक वक़्त में आदेश दिया कि हरियाणा में कोई भी स्कूल शिक्षिका जींस पहनकर नहीं आएंगी। बाद में पलट गए।

लड़कियों के ख़िलाफ़ काम करने वाले खाप का खट्टर ने समर्थन किया।

खट्टर ने कहा कि ‘बलात्कार के लिए लड़किया ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो शालीन ड्रेस नहीं पहनती और इससे लड़के मचल जाते हैं’।

खट्टर की लाइन पर अगर साक्षी चलतीं तो आज उन्हें कोई नहीं जानता और खट्टर आज उन्हें फूल-माला नहीं दे रहे
होते।

बाय दे वे, साक्षी ने जींस पहन रखी है।

और देखिए किस तरह जीतने के बाद वो मर्द के कंधे पर चढ़ गई थीं।

RSS और विहिप के मॉडल पर अगर साक्षी-सिंधू चलतीं तो घर में बैठकर चूल्हा-चौका करतीं या फिर दस बच्चे पैदा करने पर ध्यान लगातीं। संघ का यही मॉडल है लड़कियों के लिए।

सरकार को छोड़कर पूरे देश को बधाई देने का हक़ है। सरकार ने तो पदक तालिका से बाहर रखवाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। दीपा कर्माकर को फीजियो की ज़रूरत थी। नहीं भेजा। जब वो फाइनल में पहुंची तब जाकर सरकार ने एक फीजियोथेरेपिस्ट को यहां से रवाना किया।

बेशर्म मंत्री ने देश का नाम लगभग डुबो दिया था।

ओलंपिक कमेटी विजय गोयल का एक्रीडेशन रद्द करने वाला था। नोटिस दे ही दिया। ये आदमी वहां जाकर लगुओं-भगुओं के साथ मिलकर लोगों से बदतमीजी कर रहा था।

इसलिए देश में हर कोई बधाई दें, सरकार को छोड़कर।

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A part of the Indian contingent that participated in Rio Olympics 2016. India’s performance deteriorated, from six medals in London Olympics 2012, to two at Rio.

India’s last Olympic gold-medal winner, Abhinav Bindra, recently pointed to United Kingdom’s spending on athletes at the Rio Olympics, emphasising the money needed to convert performance into medals.
 

 
An IndiaSpend analysis of spending on Olympics in particular, and sports in general, reveals that India spends roughly a third to a fourth of the money spent by the UK, which won 67 medals, compared to India’s two—and central funding to sports federations is falling.
 
The UK spends money on fewer athletes compares to India, where spending is diffused among numerous federations and athletes, according to our analysis.
 
The UK has 18 million people aged between 15 and 35, while India has more than 400 million youth in that age group.
 
The original story in the Guardian, a UK newspaper, calculated a £ 5.5 million ($ 7 million) investment per medal by UK Sport, a government body that funds and manages Olympic sport.
 
The UK, in general, spends $1.5 billion (Rs 9000 crore) on sports infrastructure and training through an annual sports budget, while UK Sport spent about $350 million on Olympics preparation over four years (2013-2017).
 
In comparison, India spends a third of UK, or $500 million (Rs 3,200 crore) on youth affairs and sports through the union budget and the states, according to estimates from our review of sports budgets of six large states.
 
The same union budget funds—through the ministry of youth affairs and sports—national sports federations (NSFs) and potential Olympic athletes through the National Sports Development Fund (NSDF) and Target Olympic Podium (TOP) programme.
 
The NSDF is also funded through private organisations and public sector enterprises, apart from government contributions.
 
In India, Rs 750 crore was spent on sport-specific federations, training centres, coaches and other infrastructure over four years (2012-13 to 2015-16), while the spending on athletes is Rs 22.7 crore through NSDF (109 athletes) and Rs 38 crore thought the TOP programme (97 athletes for 2016 Olympics, excluding para Olympic athletes) over the last four years.
 
Policy focuses on Olympics, but sports funding is declining
 
The number of recognized national sports federations has come down from 57 to 49, as of 2016, and their funding has fallen over the last three years, as the following chart shows.
 

Source: Lok Sabha, unstarred question no. 2935, 15^th March 2016
* Up to December 2015, figures in Rs crore
 
Of the amount spent on sports infrastructure and coaching, only 8% is spent on special coaching to athletes.
 
Of the 109 athletes supported by NSDF, only 30 made it to the official contingent of India at Rio de Janeiro in the 2016 Olympic games.
 
Of the 97 athletes funded through the TOP programme, 68 made it to the contingent, while 29 did not.
 
The Rs 22.7 crore ($ 3.5 million) spent for by NSDF on potential 109 Olympic athletes translates to Rs 5.2 lakh, or $ 9000, per athlete every year in the run-up to Olympics.
 
Athletes under the TOP scheme received Rs 9.8 lakh, or $ 16,000, per athlete every year, including cost of training centres and coaching fees.
 
In the UK, funding of Olympic preparations is 4 times that of India
 
The UK, which finished third on the Rio medals tally, spent $ 350 million on 374 athletes, which is about $ 1 million per athlete, including infrastructure, training and coaching.
 
Specific spending on medal-winning athletes went up to $36,000 a year, four times the $9000 that India spent on its athletes. The UK started specific or targeted spending only after 1997, in the run up to the 2000 games.
 
There appears to be a direct correlation between money spent by the UK and Olympic medals won. With a funding of 5 million pounds for the Atlanta Olympics, where it won a single gold medal and finished 36th, the UK finished second at Rio, its best after a century (it was first in 1908) with 27 gold medals.
 

Source: UK Sport
Note: spending on Paralympics excluded
 
The UK stood second in the gold medals tally, while India won one bronze and one silver medal at Rio Olympics 2016, and stood 67th.
 
The US does it differently—many athletes raise their own money
 
The UK ramped up its Olympic spending after the 1996 Atlanta Olympic games, where it won one gold medal.
 
Athletes from the US depend largely on private funding. More than 100 US athletes startedindividual funding portals for donations from the general public.
 
Only 10% of the US Olympic committee’s finances are actually spent on athletes, notes thisGuardian report. The US topped the Rio medals tally.
 
China, which came third at Rio, is known for aggressive state-sponsored promotion of sports. After a decade of effort, China—for the first time—topped the medals tally at Beijing 2008. Recently, the Chinese government has called for a review of its medal-focused approach to the Olympics, arguing that it undermines the spirit of sports.
 
Private funding to Olympic sports in India grows but extent unclear
 
While the role of private funding to the Games as sponsorships and contributions to NSDF is open and documented, the funding to individual athletes is not. Recently, India Infrastructure Finance Company Limited, a public-sector company, contributed Rs 30 crore to the NSDF for three years.
 
The Indian Olympic Association (IOA) received donations from Reliance Jio, Edelweiss Financial Services, Amul, Tata Salt, Herbalife and Li Ning and SBJ.
 
India’s first medal winner in Rio Sakshi Malik thanked JSW Sport, a foundation funded by the O.P.Jindal group, a conglomerate with interests that include mining and power.
 

 
Indian badminton player Saina Nehwal’s Hong Kong trip in 2010—where she won the Hong Kong super series and rose to World No. 2—was funded by Olympic Gold Quest, a foundation created and supported by former sports persons.
 
The sports ministry spent Rs 1500 crore on organizing the 2010 Commonwealth Games, taking the sports ministry budget to an unprecedented Rs 3000 crore, but has not shown a similar inclination to fund sportspeople, IndiaSpend reported in 2014. The National Sports Development Fund, we noted, does not use its money effectively.
 
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(Waghmare is an analyst with IndiaSpend.)

Courtesy: IndiaSpend.com
 

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कुछ मीठा हो जाए?

अलविदा आनंदीबेन. अब कभी दलितों से पंगा नहीं लेना.
रियो ओलंपिक से मेडल लेकर आना नरसिंह यादव.

मुजफ्फरनगर से गौ-आतंकवाद की खबर आ रही है. अगर दलित और पिछड़े अपने मुसलमान भाइयों – बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो फिर वे राज करने के काबिल नहीं हैं.
फिर बनने दीजिए BJP की सरकार. BJP की सरकार और आपमें फर्क क्या है…अगर यही सब होना है.
मजलूमों की सुरक्षा, सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. राष्ट्रीय एकता की इस जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी है.

मीडिया इतना डरता क्यों है?
दलित उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार की खबरें मजे लेकर छापने, दिखाने वाले चैनलों और अखबारों को विरोध और प्रतिरोध की खबरें पसंद नहीं हैं.

अहमदाबाद, 31 जुलाई, दलित महासम्मेलन
भारतीय ब्राह्मणवादी मीडिया के लिए खतरे की घंटी!

मैं इसे बार बार होता देख रहा हूं. दलितों या ओबीसी का लाख दो लाख का भी जमावड़ा होता है तो भी आयोजक, मीडिया को कवरेज के लिए नहीं बुला रहे हैं.
रोहित वेमुला और डेल्टा मेघवाल के पूरे आंदोलन में यह हुआ. नागपुर से लेकर मुबंई और दिल्ली से लेकर कोलकाता में लाखों लोगों की रैलियां निकलीं और पत्रकारों को नहीं बुलाया गया. गुजरात में भी यही हो रहा है.
ऐसे बहुजनों की संख्या बढ़ रही है जो बुलाने पर भी टीवी बहस में नहीं जाते. मैं भी नहीं जाता. और इससे हमारा असर, घटने की जगह बढ़ा है.
मीडिया को मजबूरी में, दिखावे के लिए कुछ कवरेज करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया विकल्प के रूप में उभरा है. मीडिया के दिखाने या न दिखाने से फर्क पड़ना बंद हो गया है.

दलितों – आदिवासियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ पूरी लोकसभा में सिर्फ 05 यानी पांच सांसद हैं. उनकी भी सिर्फ यह मांग है कि ओबीसी को भी दो….. फिर मोदी सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून पास क्यों नहीं कर रही है.
राज्यसभा में बिल पास है. लोकसभा में बीजेपी का अकेले ही बहुमत है. पांच सांसदों के विरोध से कानून बनना नहीं रुकता. सरकार चाहेगी तो इसी सत्र में पास हो जाएगा.
मामला नीयत का है.
नीयत में खोट है.

अहमदाबाद के महासम्मेलन में दो ही लोग आए थे. यूपी में बीजेपी को 20 सीट से कम पर रोकने के लिए किसी तीसरे की जरूरत भी नहीं है.
यूपी में इनका साझा आंकड़ा 40% हैं. वहां 30% पर सरकार बन जाती है.
बीजेपी बिहार के बाद यूपी झेल नहीं पाएगी. सबसे पहले अमित शाह की विदाई होगी. फिर….?
एकता बनाए रखें. बाकी सब अपने आप हो जाएगा.

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