बताया जा रहा है कि मामला पिछले साल का है जब इंदौर के आनंद बाजार स्थित पतंजलि चिकित्सालय से कुलदीप पवार ने बिस्कुट के कई पैकेट खरीदे थे। इनमें से दो पैकेट नारियल बिस्कुट के थे। 100-100 ग्राम के पैकेट में कुलदीप पवार को वजन कम लगा तो उसने उन बिस्कुट के पैकेट का वजन चेक कराया। कुलदीप ने इस बात की शिकायत नापतौल विभाग में की जिसके बाद जांच हुई तो पहले पैकेट का वजन 92.92 ग्राम का तो दूसरे पैकेट वजन महज 86.59 ग्राम निकला।
 
यह बात सामने आने के बाद नापतौल विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किए इस मामले में जवाब मांगा लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर विक्रेता ने पतंजलि चिकित्सालय और निर्माता कंपनी पर केस दर्ज कर दिया था। जिसके बाद कंपनी के लोग खुद आए औऱ अपनी गलती स्वीकारी। विभाग ने कंपनी पर 50 हजार रु और उसके चार डायरेक्टर पर 50-50 हजार रुपए और विक्रेता पर 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। कुल मिलकर 2 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना पिछले दिनों सरकारी खाते में जमा कराया गया।
 
बता दें कि पतंजलि के लिए यह बिस्कुट हुगली की सोना बिस्कुट लिमिटेड बनाती है। पतंजलि इसे मार्केट करती है। कार्रवाई के दौरान सोना बिस्कुट ने पैकेज संबंधी अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वहीं उपभोक्ता का कहना था कि बिस्कुट निर्माता कंपनी को देखकर नहीं बल्कि ब्रांड को देखकर खरीदे थे।

Courtesy: National Dastak
 

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बुधवार को हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन'' के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।
 
आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइनएप्पल जेम के चार-चार सैंपल भरे थे।
 
रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया। मंगलवार को एडीएम वित्त ललित नारायन मिश्र की न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानी कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
 
अदायगी न करने पर इसकी भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सरुक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा।
 
अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है।

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